कांग्रेसमा महिला- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसमा महिला

डिला संग्रौला

सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व लिने लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको संघारमा छ । अनेकौं आरोह–अवरोह पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । अहिले राष्ट्रसामु थुप्रै चुनौती छन् ।

एकातर्फ कोरोनाले समाजलाई भयभीत र त्रसित बनाएको छ, अर्कातर्फ थुप्रै आशा र अपेक्षालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा जनता मर्माहित भएका छन् । जनता प्रतिपक्षको भूमिकाबाट पनि सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले अबको महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सुनौलो भविष्य निर्धारण गर्ने चुनौतीको अभिभारा बोक्ने नेतृत्व ल्याउनुपर्छ । अबको महाधिवेशनमा महिलाले प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, नेतृत्व पनि पाउनुपर्छ ।

महिलाहरू घर, समाज र राष्ट्रका आधा हिस्सा हुन् । पूर्वीय दर्शनले भन्छ— जहाँ महिलाको पूजा हुन्छ, त्यहाँ ईश्वर पनि खुशी हुन्छन् । तर, समाज विकासको चक्रमा पुरुषसरह महिलाको सक्रियता बढ्न सकेन । पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा महिला अझै नेतृत्वदायी तहमा पुग्न सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यको हरेक निकाय र तहमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्छ । किनकि महिला–पुरुष समविकासबाटै राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ । निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण नेतृत्व नभएकाले राष्ट्र रूपान्तरण प्रक्रियामा बाधा–अड्चन देखा परिरहेका छन् । विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा कुल जनसंख्याको लगभग आधा महिला भए पनि शासन पद्धतिका विभिन्न तहमा उनीहरूको नेतृत्व निकै कम देखिन्छ । लोकतन्त्रको पर्यायवाची मानिने नेपाली कांग्रेसको अबको महाधिवेशन अपवाद बन्नुपर्छ ।

कांग्रेसमा महिला नेतृत्वको अवस्था

मंगलादेवी सिंह संस्थापक अध्यक्ष हुँदै २००४ साउन २४ मा स्थापित भएको नेपाल महिला संघले ७३ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेससँगै जन्मेको महिला आन्दोलन प्रजातन्त्र प्राप्ति र महिला अधिकारका लागि थियो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिका लडाइँमा पनि महिलाहरू पुरुषसरह अग्रपंक्तिमा होमिए । नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व तहमा जाने अवसर पाएका महिलाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । द्वारिकादेवी चन्द ठकुरानीले स्वास्थ्य सहायक मन्त्रीको, शैलजा आचार्यले उपप्रधानमन्त्री तथा उपसभापतिको, सुजाता कोइरालाले उपप्रधानमन्त्रीको, चित्रलेखा यादवले उपसभामुख तथा कोषाध्यक्षको र सीतादेवी यादवले कोषाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरे । त्यसपछिका महिला नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्मा जाने अवसर पाए पनि कांग्रेसको नेतृत्व तहमा जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

कांग्रेसमा समावेशी प्रतिनिधित्व

नेपाली कांग्रेसको अहिलेको कार्य समितिमा समावेशिताको मर्म अनुसारको प्रतिनिधित्व देखिँदैन । केन्द्रीय कार्य समितिमा २० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ भने जिल्ला तहमा २४ प्रतिशत मात्र । राजनीतिमा महिला सहभागिताका दृष्टिले नेपाल दुनियाँमै छत्तीसौं स्थानमा पर्दछ । एकतिहाइ महिला सहभागिता अन्य ३५ देशमा मात्र छ । नेपालको संविधानले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वसहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित महिलाका लागि व्यवस्थापन गरेको छ । तर, त्यो अनुरूप नेपाली कांग्रेसको विधानमा महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन आरक्षणको व्यवस्था छैन ।

संघीय संसद्‌मा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४ प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला नीतिनिर्माण गर्ने हैसियतमा पुगे पनि प्रत्यक्षमा टिकट नदिई समानुपातिकमा मात्र लैजाने, ठूला मन्त्रालयको जिम्मा नदिने, उपाध्यक्षमा मात्र सीमित राख्ने प्रवृत्तिले महिला नेतृत्व अगाडि आउन सकेको छैन ।

कांग्रेस विधानमा महिला

नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानमा आठ तहका संरचना छन् । केन्द्रीय कार्य समिति १, प्रदेश कार्य समिति ७, जिल्ला कार्य समिति ७७, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्य समिति १६५, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्य समिति ३३०, गाउँ/नगर/उप र महानगर कार्य समिति ७५३ र वडा कार्य समिति ६,७४३ एवं टोल कार्य समिति सबैमा महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानको मूल मर्म अनुरूप पदाधिकारीमा आरक्षण गरिएको छैन । कार्य सम्पादन समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन । केवल केन्द्रीय कार्य समितिमा आठ वटा क्लस्टरमा एक महिला सहमहामन्त्रीको व्यवस्था छ । त्यसैले चौधौं महाधिवेशनमा पनि महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्ने होइन कि, प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित रहने सम्भावना देखिन्छ । महिला नेताहरू अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट पछाडि हट्न हुँदैन ।

महिलामा क्षमता, योग्यता, दक्षता सबै छ, तर अवसर छैन । कुनै पनि नेताको छत्रछाया नभए आफ्नो राजनीति सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त राजनीति महिला नेताले अब त्याग्नैपर्दछ । महिलाको मुद्दामा महिला नेताहरू बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा उभिनुपर्दछ भने, पार्टीभित्र पनि समान अवसर, महिलामैत्री नीतिनिर्माणका लागि अहं भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

नेतृत्व तहमा महिला कसरी ?

संविधानमा लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक दल एवं सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यको हरेक निकायको नेतृत्व तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउँदै ५० प्रतिशतको लक्ष्य राखी अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीको हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वका साथै नेतृत्वको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक दल एवं राज्यको नीति महिलामैत्री हुनुपर्छ । पार्टीमा जिम्मेवारी दिँदा वा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । राज्यले महिलालाई अध्ययन, सीप, विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन जस्ता कार्यहरूमा निःशुल्क एवं अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ । स्रोतसाधनमा महिलाको स्वामित्व नियन्त्रण र उपभोगमा महिलाको समान अधिकारको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा एवं बलात्कारको न्यूनीकरणका लागि द्रुत न्याय प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिलाका पक्षमा गरिएका सन्धि–सम्झौताको अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसमा जति पुरुष नेताको आवश्यकता छ, त्यति नै महिला नेतृत्वको खाँचो छ । राजनीतिमा महिला–पुरुष सबैको समान पहुँच र समान अवसर आजको आवश्यकता हो । पार्टीभित्र महिलालाई संख्यात्मक रूपमा उपस्थिति गराएर मात्र पुग्दैन, गुणात्मक र अर्थपूर्ण नेतृत्व चाहिन्छ । राजनीति सामाजिक चेतनाकै प्रतिविम्ब हो । राजनीति राज्यको मूल नीति भए पनि सामाजिक, चेतना र संस्कृति त्यसको जरो हो । नेपाली समाजझैं पार्टीहरू पनि पितृसत्तात्मक चेतनाबाटै परिचालित छन् । महिला स्वयंले हाँकेको पार्टीको राजनीतिले त्यसको जरो हल्लाउन र उखेल्न सक्छ । त्यसैले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा महिलालाई प्रतिनिधित्व मात्र होइन, नेतृत्व पनि चाहिन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आरोपितको उमेरमा विवाद

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — १२ वर्षीया सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका बझाङको मस्टा गाउँपालिका–२ खिकालाका राजेन्द्र बोहराको उमेरलाई लिएर विवाद देखिएको छ । प्रहरी, अस्पताल र राजेन्द्रको आमाबाबुले फरक–फरक उमेर दाबी गरिरहेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजेन्द्रको उमेर २० वर्ष उल्लेख छ । मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा बझाङ प्रहरी प्रमुख डीएसपी रूपक खड्काले पनि सोही दाबी दोहोर्‍याए । राजेन्द्रका बाबु वीरबहादुर बोहराले भने छोराको उमेर १४ वर्ष भएको दाबी गरेका छन् । उनले राजेन्द्र २०६३ असोजमा जन्मिएको बताए । ‘गते र बारचाहिँ मलाई थाहा भएन,’ उनले भने ।

प्रहरीले मेडिकल प्रक्रियाबाट राजेन्द्रको उमेर पत्ता लगाउन जिल्ला अस्पताल बझाङमा उमेर अनुमान परीक्षण (एज इस्टिमेसन टेस्ट) पनि गराएको थियो । उक्त परीक्षणमा उनको उमेर १४ देखि १६ वर्ष देखिएको अस्पतालका एक डाक्टरले बताए । तर प्रहरीले विद्यालयमा पेस गरिएको जन्मदर्ताको प्रमाण नै आधिकारिक हुने बताउँदै आएको छ । ‘हामीले स्कुलको जन्मदर्ता मगाएका छौं,’ डीएसपी खड्काले भने, ‘अस्पतालको भन्दा पनि त्यो नै आधिकारिक हुन्छ ।’

गत बुधबार बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा मस्टा–२ की सम्झनाको शव स्थानीय शिव मन्दिरमा फेला परेको थियो । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा सोही दिन प्रहरीले राजेन्द्रलाई पक्राउ गरेको थियो । यो घटनापछि राजेन्द्रविरुद्ध अर्की एक बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जाहेरीसमेत परेको छ । सोही ठाउँकी १३ वर्षीया डिलकुमारी दमाई (नाम परिवर्तन) लाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध जाहेरी परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैबीच, घटना भएको सातौं दिनसम्म पनि सम्झनाको शव परिवारले बुझ्न मानेको छैन । शव व्यवस्थापनका लागि मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाइएको सर्वपक्षीय बैठकले समेत यस विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेन । बरु बैठकले अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

अपराध स्वीकार नगरेको अवस्थामा अभियुक्तको डीएनए परीक्षण गरिनुपर्ने माग बैठकमा उठेको थियो । डीएनए तथा फरेन्सिक परीक्षणका लागि संकलन गरिएका नमुनाहरू हालसम्म पनि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा नपठाइएको बारेसमेत बैठकमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×