हाम्रा विश्वविद्यालय तथा कोभिड–१९

राजनीतिक परिवर्तनले विश्वविद्यालयहरूको संख्यात्मक वृद्धि गरे पनि मूल्य, मान्यता, गुणस्तरमा क्रमशः ह्रास ल्याउँदै गएको छ ।देशमा हाल ११ विश्वविद्यालय र ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । मदन भण्डारी र सुरक्षासम्बन्धी विश्वविद्यालयहरू स्थापना हुँदै छन् । प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय (गण्डकी) पनि आई नै सकेको छ । केही समयअघि स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूले नयाँ सोचमा चल्नुभन्दा त्रिविकै नक्कल गर्नमा र उसका विकृति–विसंगति अनुसरण गर्नमा अलमलिरहेका छन् ।

एक प्राध्यापकको भनाइअनुसार, विश्वविद्यालय भनेको समाजको ‘पावर स्टेसन’ हो जसले युवाहरूलाई ज्ञान र सीपको उज्यालोले स्वरोजगार, आत्मनिर्भर, अनुशासित बनाउँदै समाज र राज्यको आवश्यकताबमोजिम योग्य बनाई राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । तर हामीकहाँ यो लागू हुन सकेको छैन । हुनेखाने, उच्चपदस्थ नेता–कर्मचारीका छोराछोरीहरू युरोप र अमेरिका पढ्न जान्छन् । बहुसंख्यक नेपालीका छोराछोरीले पढ्ने विश्वविद्यालयहरूमा चरम राजनीतीकरण गर्दै बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गरी खाडी मुलुकतिर जान बाध्य पारिएको छ ।

अन्यत्र राजनीतिक उथलपुथलले शिक्षा क्षेत्रलाई हामीकहाँ जस्तो नकारात्मक असर पारेको त्यति पाइन्न । म उच्च शिक्षा अध्ययनका सिलसिलामा सन् ’९० को दशकको सुरुआतमा फिलिपिन्स पुग्दा त्यहाँ भर्खरै तानाशाह मार्कोसको एकछत्र शासन परिवर्तन भई प्रजातान्त्रिक युगको थालनी भएको थियो । राजनीति तरल नै थियो, तर त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा कुनै राजनीतिक गन्ध, भागबन्डा, हडताल, तालाबन्दी भएको पाइएन । शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमा कक्षा र परीक्षा सञ्चालन हुन्थे । उच्चा शिक्षालाई कुनै राजनीतिक पार्टीले कहिल्यै गिजोलेको मैले थाहा पाइनँ ।

युरोपमा त झन् विश्वविद्यालयहरूमा राजनीति हुने नै भएन । त्यहाँ प्राध्यापकलाई सर्वेसर्वा मानिन्छ र प्राध्यापन प्रतिष्ठित पेसामा गनिन्छ । विद्यावारिधि अध्ययनका सिलसिलामा नर्वेमा रहँदा मैले त्यहाँका प्राध्यापकहरूलाई शिक्षण र अनुसन्धानमै तल्लीन पाएको थिएँ । उनीहरू प्रशासनिक पदमा जान अति कम इच्छा गर्थे । त्यहाँ प्राध्यापकको मूल्यांकन उसले कति अनुसन्धान अनुदान प्राप्त गर्‍यो, कति अनुसन्धान लेखहरू प्रकाशित गर्‍यो, कति जना विद्यावारिधि शोधार्थीहरूलाई सुपरभाइज गर्‍यो भन्ने पक्षबाट गरिन्छ । प्राध्यापकहरू समयसापेक्ष रूपमा चल्न सकेनन् भने आफैं जागिरबाट बिदा हुन्छन् । हामीकहाँ त पदमा गएर आफू र आफ्नाअनुकूल दरबन्दी र योग्यता निर्धारण गरी प्रमोसन हुने, कुनै कक्षा लिनु नपर्ने र अनुसन्धान वा लेख प्रकाशित गर्नु नपर्ने, अनि पार्टीको फेरो समाएर पदीय जिम्मेवारी लिएर रजगज गर्ने, स्वतः स्थायी हुने गलत परिपाटी स्थापित भयो । यस्तै चालाले हाम्रा विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको भविष्य कस्तो होला ?

विश्वमा उच्च शिक्षामा लगानी विगतदेखि घट्दो छ । कोभिड–१९ को असरले गर्दा उच्च शिक्षामा बजेट आगामी दिनमा झन् कम हुने देखिन्छ । यस्तै विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिका कारण सम्पन्न मुलुकहरूमा उच्च शिक्षालाई अझ बढी साधनस्रोतसम्पन्न र गुणस्तरीय बनाउनका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न विश्वविद्यालयहरू मर्ज भएका छन् । डेनमार्कमा सन् २००५ मा युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चर एन्ड भेट साइन्सलाई युनिभर्सिटी अफ कोपेनहेगनमा मर्ज गरियो । मैले पढेको युनिभर्सिटी नर्वेमा समेत १० वटा विभागलाई मर्ज गरी ६ वटामा झारियो । अर्कातिर, विभिन्न विश्वविद्यालयका एकै किसिमका कार्यक्रम र कक्षाहरूसमेत एकै ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरिन्छ ।

तर हामीकहाँ ठीक उल्टो भइरहेकै छ । देशको सबैभन्दा जेठो, कुनै बेला एक मात्र विश्वविद्यालय भएको र अझै पनि उच्च शिक्षाको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको त्रिविमा शिक्षकभन्दा कर्मचारी बढी छन् । राज्यबाट प्राप्त हुने साधनस्रोत क्रमशः घट्दै गएकाले आन्तरिक स्रोत मजबुत पारी एक्काइसौं शताब्दीको उच्च शिक्षालाई बढी गुणस्तरीय र उद्यमशील बनाउनुपर्ने तथा प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा दक्ष तुल्याउनुपर्ने त्रिविका पदाधिकारीहरूमा नयाँ सोच र योजनाको सधैं अभाव देखिँदै आएको छ । बरु विश्वविद्यालयलाई थप प्रशासनिक र आर्थिक भार थप्ने, पार्टीका आधारमा प्राध्यापकहरूलाई भाग पुर्‍याउन नयाँ दरबन्दी, संरचना र पदहरू सृजना गर्ने, शैक्षिक सामग्री किन्नभन्दा गाडीहरू किन्न लालायित हुने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ । उदाहरणका लागि, हाल त्रिविका धेरैजसो परीक्षा डिन कार्यालयबाट सञ्चालित हुन्छन् ।

यसो भएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पदहरू घटाउनुपर्नेमा राजनीतिक पार्टीलाई भाग पुर्‍याउन नौ–नौ जना सहनियन्त्रक बनाइएका छन् । सहायक डिन पद दुइटा भए पुग्नेमा तीन–चार वटा बनाइएका छन् । विगतमा महाशाखा र केन्द्र भई सञ्चालन भएका कार्यालयमा तिनै संगठनकालाई खुसी पार्न निर्देशनालय र पद अपग्रेड गरी आर्थिक बोझ थपिएको छ । विभाग स्कुल मर्ज गर्नुपर्नेमा नयाँ विभाग थप्ने काम भएको छ । विश्वविद्यालयलाई प्रशासनिक चुस्तता, आर्थिक मितव्ययिता अपनाई शैक्षिक कार्यक्रममा लगानी गरी गुणस्तरीयतातर्फ लैजानतर्फ पदाधिकारीहरूको सोच देखिएन । पदाधिकारीहरू पार्टी राजनीतिभन्दा माथि नसोच्ने, समय र सुविधा लिई चार वर्ष बिताउने ध्याउन्नमा छन् । आफ्नो विषयमा दक्षता र समयसापेक्ष ज्ञान लिने, अनुसन्धान र लेख प्रकाशित गरी विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने हामी प्राध्यापकहरू पनि पार्टीको भागबन्डामा लागेर विगत तीस वर्षदेखि सधैं स्वतः स्थायी, प्रमोसन, करारको कुरा गर्दै आफ्नो मर्यादा आफैं घटाउँदै गइरहेका छौं । लामो समयपछि बहुमतको सरकार बनेकाले अब त उच्च शिक्षामा स्पष्ट दिशानिर्देश आउला, स्पष्ट मापदण्ड कायम गरी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गरेर पदाधिकारीहरूको छनोट होला भन्ने आस थियो । विडम्बना, आफ्नो पार्टी/गुटका मान्छेलाई भागबन्डाका आधारमा खल्तीबाट नियुक्त गर्ने परम्पराले नै निरन्तरता पायो । उच्च शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने वास्तविकता त कतिपय विश्वविद्यालयमा गुट र पार्टीको भागबन्डा नमिलेर एक वर्षदेखि उपकुलपति नियुक्ति नभएबाटै बुझिएको थियो । भागबन्डा मिलेपछि आइतबार मात्रै दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाएका छन् भने, पोखरा विश्वविद्यालयमा पदपूर्ति हुन बाँकी नै छ । अहिले त विद्यार्थीहरूबाटै पदाधिकारीका लागि आन्दोलन हुने गरेका छन् । अझै सरकारले ल्याएको उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ को ड्राफ्ट हेर्दा पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालयप्रति उत्तरदायी हुनेभन्दा प्रधानमन्त्री (कुलपति) र शिक्षामन्त्री (सहकुलपति) को परिक्रमामा रमाउने प्रवृत्ति बढ्ने देखिन्छ । यसले झन् राजनीतीकरण बढाउनेछ ।

त्रिविकै त यस्तो अवस्था छ भने, अन्य विश्वविद्यालयको हालत झन् कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा दिने र राजनीति नहुने छाप बनाएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा समेत विगत एक वर्षदेखि प्राध्यापकहरू आन्दोलित छन् । तिनीहरूका शैक्षिक मागहरूको कुनै सुनुवाइ भएको देखिँदैन । समाचार अनुसार, त्यहाँ पदाधिकारीहरूले एकलौटी निर्णय गरेको र कतिपय आर्थिक मापदण्ड लत्त्याएको देखिएको छ । अन्य विश्वविद्यालय वर्षमा आधा समय बन्द रहने गरेका छन्, गुणस्तरीय शिक्षा दिनभन्दा सम्बन्धन बाँड्नमा अलमलिएका छन् । यसै सिलसिलामा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पसलाई आंगिक बनाउने नाममा विश्वविद्यालयमा पढाउने न्यूनतम योग्यता र श्रेणी नभएकालाई समेत उप तथा सह–प्राध्यापक बनाएर समायोजन गरे । यस्तो भएपछि हाम्रा विद्यार्थीहरूले कस्तो शिक्षा प्राप्त गर्ने ?

साधनस्रोतको कमी, राज्यबाट कम प्राथमिकता, अति राजनीतीकरण, भद्दा प्रशासनिक संरचना, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको पार्टीगत मोहले उच्च शिक्षालाई धराशायी बनाइरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ ले आगामी दिनमा चुनौती थपिदिने निश्चित छ । यसबाट शिक्षा र ज्ञानमा विद्यार्थीहरूको पहुँच कम हुने, शैक्षिक सत्र खेर जाने, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न दूरदराजका गरिब छात्रछात्राहरूलाई झन् कठिन हुने देखिन्छ । उच्च शिक्षामा विकराल अवस्था सृजना हुने छाँट देखिइरहेको छ । अनुसन्धान र प्रविधिको विकास गरी युवा जनशक्तिलाई ज्ञान, सीप, उद्यमशीलता र संस्कार सिकाउनु विश्वविद्यालयहरूको दायित्व हो, जुन राष्ट्रको दिगो विकासका लागि अनिवार्य सर्त पनि हो । विश्वविद्यालयका नेतृत्वकर्ता (पदाधिकारी), प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी साथै सरोकारवाला संस्थाले नै उच्च शिक्षाका माध्यमबाट देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

अन्त्यमा, जबसम्म राज्यले उच्च शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी पार्टीगत राजनीतिबाट टाढा राख्दैन, देश र समाजको समृद्धि टाढाको विषय हुन जान्छ । हाम्रो देशले दिगो विकासका लागि अबको लगानी युवा वर्गमा उद्यमशीलताको सीप विकास गर्न, विश्वविद्यालयहरूलाई उद्यमी विश्वविद्यालयमा परिणत गरी समयसुहाउँदो पाठ्यक्रम र कार्यक्रमका माध्यमले युवाहरूलाई जोड्नमा लगाउनुपर्छ ।

(तिवारी त्रिवि वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापक छन् ।)

[email protected]