हाम्रा विश्वविद्यालय तथा कोभिड–१९- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हाम्रा विश्वविद्यालय तथा कोभिड–१९

त्रिविका धेरैजसो परीक्षा डिन कार्यालयबाट सञ्चालित हुने भएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पदहरू घटाउनुपर्नेमा राजनीतिक पार्टीलाई भाग पुर्‍याउन नौ –नौ जना सहनियन्त्रक बनाइएका छन् । सहायक डिन पद दुइटा भए पुग्नेमा तीन–चारवटा बनाइएका छन् ।
कृष्णराज तिवारी

नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिक विकृति–विसंगतिको छाया परेको पर्‍यै छ । उच्च शिक्षालाई पार्टीकरणले तहसनहस पारिरहेकै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा २०४६ को आन्दोलनपछि स्वतः स्थायी हुन पाएका करारवालाहरूले रजगज गरे । २०६२/६३ को आन्दोलनले पनि करारमा कार्यरतहरूलाई स्वतः स्थायी गरिदियो, प्रमोसन गरिदियो । उच्च शिक्षाको तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म पार्टी भागबन्डाको राजनीतिबाट अछूतो छैन ।

राजनीतिक परिवर्तनले विश्वविद्यालयहरूको संख्यात्मक वृद्धि गरे पनि मूल्य, मान्यता, गुणस्तरमा क्रमशः ह्रास ल्याउँदै गएको छ ।देशमा हाल ११ विश्वविद्यालय र ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । मदन भण्डारी र सुरक्षासम्बन्धी विश्वविद्यालयहरू स्थापना हुँदै छन् । प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय (गण्डकी) पनि आई नै सकेको छ । केही समयअघि स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूले नयाँ सोचमा चल्नुभन्दा त्रिविकै नक्कल गर्नमा र उसका विकृति–विसंगति अनुसरण गर्नमा अलमलिरहेका छन् ।

एक प्राध्यापकको भनाइअनुसार, विश्वविद्यालय भनेको समाजको ‘पावर स्टेसन’ हो जसले युवाहरूलाई ज्ञान र सीपको उज्यालोले स्वरोजगार, आत्मनिर्भर, अनुशासित बनाउँदै समाज र राज्यको आवश्यकताबमोजिम योग्य बनाई राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ । तर हामीकहाँ यो लागू हुन सकेको छैन । हुनेखाने, उच्चपदस्थ नेता–कर्मचारीका छोराछोरीहरू युरोप र अमेरिका पढ्न जान्छन् । बहुसंख्यक नेपालीका छोराछोरीले पढ्ने विश्वविद्यालयहरूमा चरम राजनीतीकरण गर्दै बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गरी खाडी मुलुकतिर जान बाध्य पारिएको छ ।

अन्यत्र राजनीतिक उथलपुथलले शिक्षा क्षेत्रलाई हामीकहाँ जस्तो नकारात्मक असर पारेको त्यति पाइन्न । म उच्च शिक्षा अध्ययनका सिलसिलामा सन् ’९० को दशकको सुरुआतमा फिलिपिन्स पुग्दा त्यहाँ भर्खरै तानाशाह मार्कोसको एकछत्र शासन परिवर्तन भई प्रजातान्त्रिक युगको थालनी भएको थियो । राजनीति तरल नै थियो, तर त्यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा कुनै राजनीतिक गन्ध, भागबन्डा, हडताल, तालाबन्दी भएको पाइएन । शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमा कक्षा र परीक्षा सञ्चालन हुन्थे । उच्चा शिक्षालाई कुनै राजनीतिक पार्टीले कहिल्यै गिजोलेको मैले थाहा पाइनँ ।

युरोपमा त झन् विश्वविद्यालयहरूमा राजनीति हुने नै भएन । त्यहाँ प्राध्यापकलाई सर्वेसर्वा मानिन्छ र प्राध्यापन प्रतिष्ठित पेसामा गनिन्छ । विद्यावारिधि अध्ययनका सिलसिलामा नर्वेमा रहँदा मैले त्यहाँका प्राध्यापकहरूलाई शिक्षण र अनुसन्धानमै तल्लीन पाएको थिएँ । उनीहरू प्रशासनिक पदमा जान अति कम इच्छा गर्थे । त्यहाँ प्राध्यापकको मूल्यांकन उसले कति अनुसन्धान अनुदान प्राप्त गर्‍यो, कति अनुसन्धान लेखहरू प्रकाशित गर्‍यो, कति जना विद्यावारिधि शोधार्थीहरूलाई सुपरभाइज गर्‍यो भन्ने पक्षबाट गरिन्छ । प्राध्यापकहरू समयसापेक्ष रूपमा चल्न सकेनन् भने आफैं जागिरबाट बिदा हुन्छन् । हामीकहाँ त पदमा गएर आफू र आफ्नाअनुकूल दरबन्दी र योग्यता निर्धारण गरी प्रमोसन हुने, कुनै कक्षा लिनु नपर्ने र अनुसन्धान वा लेख प्रकाशित गर्नु नपर्ने, अनि पार्टीको फेरो समाएर पदीय जिम्मेवारी लिएर रजगज गर्ने, स्वतः स्थायी हुने गलत परिपाटी स्थापित भयो । यस्तै चालाले हाम्रा विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको भविष्य कस्तो होला ?

विश्वमा उच्च शिक्षामा लगानी विगतदेखि घट्दो छ । कोभिड–१९ को असरले गर्दा उच्च शिक्षामा बजेट आगामी दिनमा झन् कम हुने देखिन्छ । यस्तै विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिका कारण सम्पन्न मुलुकहरूमा उच्च शिक्षालाई अझ बढी साधनस्रोतसम्पन्न र गुणस्तरीय बनाउनका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न विश्वविद्यालयहरू मर्ज भएका छन् । डेनमार्कमा सन् २००५ मा युनिभर्सिटी अफ एग्रिकल्चर एन्ड भेट साइन्सलाई युनिभर्सिटी अफ कोपेनहेगनमा मर्ज गरियो । मैले पढेको युनिभर्सिटी नर्वेमा समेत १० वटा विभागलाई मर्ज गरी ६ वटामा झारियो । अर्कातिर, विभिन्न विश्वविद्यालयका एकै किसिमका कार्यक्रम र कक्षाहरूसमेत एकै ठाउँमा सञ्चालन गर्ने गरिन्छ ।

तर हामीकहाँ ठीक उल्टो भइरहेकै छ । देशको सबैभन्दा जेठो, कुनै बेला एक मात्र विश्वविद्यालय भएको र अझै पनि उच्च शिक्षाको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको त्रिविमा शिक्षकभन्दा कर्मचारी बढी छन् । राज्यबाट प्राप्त हुने साधनस्रोत क्रमशः घट्दै गएकाले आन्तरिक स्रोत मजबुत पारी एक्काइसौं शताब्दीको उच्च शिक्षालाई बढी गुणस्तरीय र उद्यमशील बनाउनुपर्ने तथा प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा दक्ष तुल्याउनुपर्ने त्रिविका पदाधिकारीहरूमा नयाँ सोच र योजनाको सधैं अभाव देखिँदै आएको छ । बरु विश्वविद्यालयलाई थप प्रशासनिक र आर्थिक भार थप्ने, पार्टीका आधारमा प्राध्यापकहरूलाई भाग पुर्‍याउन नयाँ दरबन्दी, संरचना र पदहरू सृजना गर्ने, शैक्षिक सामग्री किन्नभन्दा गाडीहरू किन्न लालायित हुने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ । उदाहरणका लागि, हाल त्रिविका धेरैजसो परीक्षा डिन कार्यालयबाट सञ्चालित हुन्छन् ।

यसो भएपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पदहरू घटाउनुपर्नेमा राजनीतिक पार्टीलाई भाग पुर्‍याउन नौ–नौ जना सहनियन्त्रक बनाइएका छन् । सहायक डिन पद दुइटा भए पुग्नेमा तीन–चार वटा बनाइएका छन् । विगतमा महाशाखा र केन्द्र भई सञ्चालन भएका कार्यालयमा तिनै संगठनकालाई खुसी पार्न निर्देशनालय र पद अपग्रेड गरी आर्थिक बोझ थपिएको छ । विभाग स्कुल मर्ज गर्नुपर्नेमा नयाँ विभाग थप्ने काम भएको छ । विश्वविद्यालयलाई प्रशासनिक चुस्तता, आर्थिक मितव्ययिता अपनाई शैक्षिक कार्यक्रममा लगानी गरी गुणस्तरीयतातर्फ लैजानतर्फ पदाधिकारीहरूको सोच देखिएन । पदाधिकारीहरू पार्टी राजनीतिभन्दा माथि नसोच्ने, समय र सुविधा लिई चार वर्ष बिताउने ध्याउन्नमा छन् । आफ्नो विषयमा दक्षता र समयसापेक्ष ज्ञान लिने, अनुसन्धान र लेख प्रकाशित गरी विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने हामी प्राध्यापकहरू पनि पार्टीको भागबन्डामा लागेर विगत तीस वर्षदेखि सधैं स्वतः स्थायी, प्रमोसन, करारको कुरा गर्दै आफ्नो मर्यादा आफैं घटाउँदै गइरहेका छौं । लामो समयपछि बहुमतको सरकार बनेकाले अब त उच्च शिक्षामा स्पष्ट दिशानिर्देश आउला, स्पष्ट मापदण्ड कायम गरी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गरेर पदाधिकारीहरूको छनोट होला भन्ने आस थियो । विडम्बना, आफ्नो पार्टी/गुटका मान्छेलाई भागबन्डाका आधारमा खल्तीबाट नियुक्त गर्ने परम्पराले नै निरन्तरता पायो । उच्च शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने वास्तविकता त कतिपय विश्वविद्यालयमा गुट र पार्टीको भागबन्डा नमिलेर एक वर्षदेखि उपकुलपति नियुक्ति नभएबाटै बुझिएको थियो । भागबन्डा मिलेपछि आइतबार मात्रै दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, चितवनको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाएका छन् भने, पोखरा विश्वविद्यालयमा पदपूर्ति हुन बाँकी नै छ । अहिले त विद्यार्थीहरूबाटै पदाधिकारीका लागि आन्दोलन हुने गरेका छन् । अझै सरकारले ल्याएको उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ को ड्राफ्ट हेर्दा पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालयप्रति उत्तरदायी हुनेभन्दा प्रधानमन्त्री (कुलपति) र शिक्षामन्त्री (सहकुलपति) को परिक्रमामा रमाउने प्रवृत्ति बढ्ने देखिन्छ । यसले झन् राजनीतीकरण बढाउनेछ ।

त्रिविकै त यस्तो अवस्था छ भने, अन्य विश्वविद्यालयको हालत झन् कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा दिने र राजनीति नहुने छाप बनाएको काठमाडौं विश्वविद्यालयमा समेत विगत एक वर्षदेखि प्राध्यापकहरू आन्दोलित छन् । तिनीहरूका शैक्षिक मागहरूको कुनै सुनुवाइ भएको देखिँदैन । समाचार अनुसार, त्यहाँ पदाधिकारीहरूले एकलौटी निर्णय गरेको र कतिपय आर्थिक मापदण्ड लत्त्याएको देखिएको छ । अन्य विश्वविद्यालय वर्षमा आधा समय बन्द रहने गरेका छन्, गुणस्तरीय शिक्षा दिनभन्दा सम्बन्धन बाँड्नमा अलमलिएका छन् । यसै सिलसिलामा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पसलाई आंगिक बनाउने नाममा विश्वविद्यालयमा पढाउने न्यूनतम योग्यता र श्रेणी नभएकालाई समेत उप तथा सह–प्राध्यापक बनाएर समायोजन गरे । यस्तो भएपछि हाम्रा विद्यार्थीहरूले कस्तो शिक्षा प्राप्त गर्ने ?

साधनस्रोतको कमी, राज्यबाट कम प्राथमिकता, अति राजनीतीकरण, भद्दा प्रशासनिक संरचना, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको पार्टीगत मोहले उच्च शिक्षालाई धराशायी बनाइरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ ले आगामी दिनमा चुनौती थपिदिने निश्चित छ । यसबाट शिक्षा र ज्ञानमा विद्यार्थीहरूको पहुँच कम हुने, शैक्षिक सत्र खेर जाने, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न दूरदराजका गरिब छात्रछात्राहरूलाई झन् कठिन हुने देखिन्छ । उच्च शिक्षामा विकराल अवस्था सृजना हुने छाँट देखिइरहेको छ । अनुसन्धान र प्रविधिको विकास गरी युवा जनशक्तिलाई ज्ञान, सीप, उद्यमशीलता र संस्कार सिकाउनु विश्वविद्यालयहरूको दायित्व हो, जुन राष्ट्रको दिगो विकासका लागि अनिवार्य सर्त पनि हो । विश्वविद्यालयका नेतृत्वकर्ता (पदाधिकारी), प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी साथै सरोकारवाला संस्थाले नै उच्च शिक्षाका माध्यमबाट देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

अन्त्यमा, जबसम्म राज्यले उच्च शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी पार्टीगत राजनीतिबाट टाढा राख्दैन, देश र समाजको समृद्धि टाढाको विषय हुन जान्छ । हाम्रो देशले दिगो विकासका लागि अबको लगानी युवा वर्गमा उद्यमशीलताको सीप विकास गर्न, विश्वविद्यालयहरूलाई उद्यमी विश्वविद्यालयमा परिणत गरी समयसुहाउँदो पाठ्यक्रम र कार्यक्रमका माध्यमले युवाहरूलाई जोड्नमा लगाउनुपर्छ ।

(तिवारी त्रिवि वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापक छन् ।)

krishna.iof@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसमा महिला

डिला संग्रौला

सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व लिने लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको संघारमा छ । अनेकौं आरोह–अवरोह पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । अहिले राष्ट्रसामु थुप्रै चुनौती छन् ।

एकातर्फ कोरोनाले समाजलाई भयभीत र त्रसित बनाएको छ, अर्कातर्फ थुप्रै आशा र अपेक्षालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा जनता मर्माहित भएका छन् । जनता प्रतिपक्षको भूमिकाबाट पनि सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले अबको महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सुनौलो भविष्य निर्धारण गर्ने चुनौतीको अभिभारा बोक्ने नेतृत्व ल्याउनुपर्छ । अबको महाधिवेशनमा महिलाले प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, नेतृत्व पनि पाउनुपर्छ ।

महिलाहरू घर, समाज र राष्ट्रका आधा हिस्सा हुन् । पूर्वीय दर्शनले भन्छ— जहाँ महिलाको पूजा हुन्छ, त्यहाँ ईश्वर पनि खुशी हुन्छन् । तर, समाज विकासको चक्रमा पुरुषसरह महिलाको सक्रियता बढ्न सकेन । पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा महिला अझै नेतृत्वदायी तहमा पुग्न सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यको हरेक निकाय र तहमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्छ । किनकि महिला–पुरुष समविकासबाटै राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ । निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण नेतृत्व नभएकाले राष्ट्र रूपान्तरण प्रक्रियामा बाधा–अड्चन देखा परिरहेका छन् । विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा कुल जनसंख्याको लगभग आधा महिला भए पनि शासन पद्धतिका विभिन्न तहमा उनीहरूको नेतृत्व निकै कम देखिन्छ । लोकतन्त्रको पर्यायवाची मानिने नेपाली कांग्रेसको अबको महाधिवेशन अपवाद बन्नुपर्छ ।

कांग्रेसमा महिला नेतृत्वको अवस्था

मंगलादेवी सिंह संस्थापक अध्यक्ष हुँदै २००४ साउन २४ मा स्थापित भएको नेपाल महिला संघले ७३ वर्ष पूरा गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेससँगै जन्मेको महिला आन्दोलन प्रजातन्त्र प्राप्ति र महिला अधिकारका लागि थियो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिका लडाइँमा पनि महिलाहरू पुरुषसरह अग्रपंक्तिमा होमिए । नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व तहमा जाने अवसर पाएका महिलाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । द्वारिकादेवी चन्द ठकुरानीले स्वास्थ्य सहायक मन्त्रीको, शैलजा आचार्यले उपप्रधानमन्त्री तथा उपसभापतिको, सुजाता कोइरालाले उपप्रधानमन्त्रीको, चित्रलेखा यादवले उपसभामुख तथा कोषाध्यक्षको र सीतादेवी यादवले कोषाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरे । त्यसपछिका महिला नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्मा जाने अवसर पाए पनि कांग्रेसको नेतृत्व तहमा जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

कांग्रेसमा समावेशी प्रतिनिधित्व

नेपाली कांग्रेसको अहिलेको कार्य समितिमा समावेशिताको मर्म अनुसारको प्रतिनिधित्व देखिँदैन । केन्द्रीय कार्य समितिमा २० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ भने जिल्ला तहमा २४ प्रतिशत मात्र । राजनीतिमा महिला सहभागिताका दृष्टिले नेपाल दुनियाँमै छत्तीसौं स्थानमा पर्दछ । एकतिहाइ महिला सहभागिता अन्य ३५ देशमा मात्र छ । नेपालको संविधानले राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वसहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित महिलाका लागि व्यवस्थापन गरेको छ । तर, त्यो अनुरूप नेपाली कांग्रेसको विधानमा महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन आरक्षणको व्यवस्था छैन ।

संघीय संसद्‌मा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४ प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला नीतिनिर्माण गर्ने हैसियतमा पुगे पनि प्रत्यक्षमा टिकट नदिई समानुपातिकमा मात्र लैजाने, ठूला मन्त्रालयको जिम्मा नदिने, उपाध्यक्षमा मात्र सीमित राख्ने प्रवृत्तिले महिला नेतृत्व अगाडि आउन सकेको छैन ।

कांग्रेस विधानमा महिला

नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधानमा आठ तहका संरचना छन् । केन्द्रीय कार्य समिति १, प्रदेश कार्य समिति ७, जिल्ला कार्य समिति ७७, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्य समिति १६५, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्य समिति ३३०, गाउँ/नगर/उप र महानगर कार्य समिति ७५३ र वडा कार्य समिति ६,७४३ एवं टोल कार्य समिति सबैमा महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानको मूल मर्म अनुरूप पदाधिकारीमा आरक्षण गरिएको छैन । कार्य सम्पादन समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन । केवल केन्द्रीय कार्य समितिमा आठ वटा क्लस्टरमा एक महिला सहमहामन्त्रीको व्यवस्था छ । त्यसैले चौधौं महाधिवेशनमा पनि महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्ने होइन कि, प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित रहने सम्भावना देखिन्छ । महिला नेताहरू अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट पछाडि हट्न हुँदैन ।

महिलामा क्षमता, योग्यता, दक्षता सबै छ, तर अवसर छैन । कुनै पनि नेताको छत्रछाया नभए आफ्नो राजनीति सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त राजनीति महिला नेताले अब त्याग्नैपर्दछ । महिलाको मुद्दामा महिला नेताहरू बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा उभिनुपर्दछ भने, पार्टीभित्र पनि समान अवसर, महिलामैत्री नीतिनिर्माणका लागि अहं भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

नेतृत्व तहमा महिला कसरी ?

संविधानमा लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक दल एवं सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले राज्यको हरेक निकायको नेतृत्व तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउँदै ५० प्रतिशतको लक्ष्य राखी अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीको हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वका साथै नेतृत्वको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक दल एवं राज्यको नीति महिलामैत्री हुनुपर्छ । पार्टीमा जिम्मेवारी दिँदा वा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । राज्यले महिलालाई अध्ययन, सीप, विकास, रोजगारी प्रवर्द्धन जस्ता कार्यहरूमा निःशुल्क एवं अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ । स्रोतसाधनमा महिलाको स्वामित्व नियन्त्रण र उपभोगमा महिलाको समान अधिकारको सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा एवं बलात्कारको न्यूनीकरणका लागि द्रुत न्याय प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिलाका पक्षमा गरिएका सन्धि–सम्झौताको अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसमा जति पुरुष नेताको आवश्यकता छ, त्यति नै महिला नेतृत्वको खाँचो छ । राजनीतिमा महिला–पुरुष सबैको समान पहुँच र समान अवसर आजको आवश्यकता हो । पार्टीभित्र महिलालाई संख्यात्मक रूपमा उपस्थिति गराएर मात्र पुग्दैन, गुणात्मक र अर्थपूर्ण नेतृत्व चाहिन्छ । राजनीति सामाजिक चेतनाकै प्रतिविम्ब हो । राजनीति राज्यको मूल नीति भए पनि सामाजिक, चेतना र संस्कृति त्यसको जरो हो । नेपाली समाजझैं पार्टीहरू पनि पितृसत्तात्मक चेतनाबाटै परिचालित छन् । महिला स्वयंले हाँकेको पार्टीको राजनीतिले त्यसको जरो हल्लाउन र उखेल्न सक्छ । त्यसैले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा महिलालाई प्रतिनिधित्व मात्र होइन, नेतृत्व पनि चाहिन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×