एसिड प्रहार रोक्न सरकारको सकारात्मक पहल

यसअघि जब–जब एसिड प्रहारका घटना हुन्थे, तब–तब सरकार जागेको जस्तो देखिन्थ्यो । तर ती घटना सेलाउँदै जाँदा सरकार सबथोक बिर्सन्थ्यो र अर्को आक्रमण भएपछि फेरि बिउँझिएझैं गर्थ्यो । अब पनि त्यस्तै भूल दोहोरियो भने कानुन ल्याउनु–नल्याउनुको कुनै अर्थ हुनेछैन । त्यसैले, नयाँ कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले अहिले अध्यादेश ल्याउँदाकै जस्तो तत्परता र इच्छाशक्ति निरन्तर देखाइरहनुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार पारित गरेर सिफारिस गरेका तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) सम्बन्धी अध्यादेश–२०७७ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७७ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन्। एसिड अपराध गर्नेविरुद्ध कैद र जरिवानालगायत कानुनी प्रावधान हेरफेर गर्न मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४ सहित पाँचवटा कानुनका दफा अध्यादेशमार्फत हेरफेर गरिएका छन् । एसिडको निकासी र पैठारी, उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न भने छुट्टै अध्यादेश जारी गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था मुलुकमै पहिलोपटक गरिएको हो । एसिड आक्रमणका पीडित, अधिकारकर्मी, विज्ञ र सञ्चारमाध्यमहरूको निरन्तर पैरवीपछि सरकारले आक्रमणकारीलाई कडा कारबाही र यसको बिक्री–वितरणमा नियमन गर्न खोजेको हो ।

यसअघि एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई अधिकतम आठ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना पुर्‍याइएको छ । अब एसिड आक्रमणको प्रयास मात्रै गरे पनि ५ देखि ७ वर्ष कैद र १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । अनुमतिबिना एसिड निकासी र पैठारी गरे सम्बन्धित व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यस्ता प्रावधानको उचित कार्यान्वयन हुने सकेमा एसिडको गैरकानुनी बिक्री–वितरण र आक्रमण दुवै रोकिन सक्छ ।

अध्यादेशअनुसार शरीरको अंगमा परेको प्रभावअनुसार फरकफरक दण्ड–सजाय हुनेछ । एसिड आक्रमणबाट घाइते व्यक्तिको उपचारका क्रममा १ वर्षभित्र मृत्यु भए पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दासरह नै कसुर मानिने छ । एसिड अपराध गर्नेको सजाय अब माफी मिनाहा हुनेछैन । यस्तै, अनुमतिपत्र नलिई एसिडको उत्पादन, निकासी–पैठारी वा बिक्री–वितरण गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । उत्पादक तथा विक्रेताले प्रयोग र बिक्री तथा उत्पादनसम्मन्धी सर्त पालना नगरे १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । बट्टा वा प्याकेजिङमा खतरा जनाउने चिह्नसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ, नगरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय र यससम्बन्धी अन्य नियम पालना नगरे १० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यस किसिमको कडा कानुनी प्रबन्ध एसिड प्रहारका घटनामा पछिल्लो बढोत्तरी आएसँगै जरुरी भइसकेका थिए । यस अर्थमा सरकारले जनचासोको मुद्दामा सकारात्मक पहल लिएको छ ।

यी कानुनी प्रबन्धहरूको उचित कार्यान्वयनका लागि अध्यादेशमा व्यवस्था भएका संयन्त्रहरू अविलम्ब गठन गरी त्यसलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । एसिडको निकासी र पैठारी, उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री–वितरणलगायतको नियमन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियन्त्रण समिति’ र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘जिल्ला तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियन्त्रण समिति’ बनाइनुपर्नेछ । यी समितिहरू नामका लागि हुने होइन, साँच्चिकै कामका लागि हुनुपर्छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्मिलित समितिहरू धेरै हुने भएकाले सबैले उत्तिकै प्राथमिकता पाउन सकेका हुँदैनन् । संवेनदनशील र गम्भीर विषय भएकाले यसलाई प्राथमिकताको अग्रपंक्तिमा राखिनुपर्छ । अनि मात्रै अहिले अध्यादेश ल्याउनुको अर्थ हुन्छ । स्थानीय प्रशासनबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएको सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयबाट राम्रोसँग गरिनुपर्छ ।

अहिले गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय हुन नदिन यी अध्यादेशलाई संसद् अधिवेशन सुरु भएलगत्तै दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गरिनुपर्छ । र, अब सरकारको दायित्व एसिड कारोबार तथा खपतमा संलग्न हुनेहरूलाई फेरबदल भएको कानुनी प्रबन्धबारे जानकारी गराउनु पनि हो, त्यसका निम्ति आवश्यक सार्वजनिक सन्देश प्रवाह गरिनुपर्छ । सरोकारवालाहरूले पनि आफ्नोतर्फबाट कानुनी सर्तहरू पालना गरी एसिड आक्रमणजस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरू हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । राज्यका निकाय र अन्य सरोकारवाला मिलेर नयाँ कानुनको उचित कार्यान्वयन गर्दै यस्ता आपराधिक घटना हुन दिनु हुँदैन ।