मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : अनुहार फेर्ने कि कार्यशैली ? - विचार - कान्तिपुर समाचार

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : अनुहार फेर्ने कि कार्यशैली ? 

निश्चित नेताको स्वार्थपूर्ति र गुटको व्यवस्थापन हुने गरी भागबन्डा गरेर मात्रै सरकारको साख फर्किन्छ ? कार्यसम्पादनभन्दा गुटगत लेनदेन र व्यवस्थापनलाई नै मन्त्री छान्ने प्रमुख आधार बनाएपछि कसरी डेलिभरी हुन्छ ?
राजाराम गौतम

काठमाडौँ — घनश्याम भुसाल, केपी ओली सरकारका सम्भवतः सबैभन्दा आसलाग्दा नेता । नेकपाको वैचारिक राजनीतिमा प्रखर अभिव्यक्ति राख्न सक्ने उनी समाजवादको ‘डिस्कोर्स’ मा रमाउँछन् । कम्युनिस्ट पार्टी मर्दै गएकामा चिन्तित हुन्छन् । त्यसलाई बचाउन अनेक ‘प्रेस्क्रिप्सन’ दिन्छन् । 

सरकार दलाल पुँजीवादको चंगुलमा फसेको भनेर चर्को आलोचना गर्दै आएका उनी जब २०७६ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री भए, धेरैका लागि त्यो आश्चर्यको विषय बन्यो । उनको सिंहदरबार–यात्रालाई एक थरीले नेतृत्वको आलोचना गरेबापत ‘कारबाही’ भनेर व्यङ्ग्य कसे भने, कतिपय निकटका हितैषीले ‘मुलुकलाई राम्रो कृषिमन्त्री मात्रै होइन, राम्रो नेता चाहिएको हो, किन मन्त्रीमा अल्झिएको’ भनेर टिप्पणी गरे ।

यी क्रिया–प्रतिक्रियालाई नसुनेझैं गरेर भुसाल मन्त्री भएपछि ‘मौन’ बसे । अरू मन्त्री प्रचारमुखी भइरहँदा उनी मन्त्रालयभित्रै अध्ययनमा जुटे । त्यसले उनीप्रति आस गर्ने जमात उत्साही बन्यो । ओली सरकारप्रति चौतर्फी असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला कम्तीमा भुसालले किसानलाई निराश नबनाउने भए भनेर धेरैले सकारात्मक सोचे । आखिर सोचेजस्तो भएन । कृषिलाई व्यावसायिक बाटोमा हिँडाउने प्रण गर्दै सिंहदरबार छिरेका उनी किसानलाई समयमै ‘मल दिन नसक्ने’ मन्त्रीमा दरिए । बंगलादेशबाट मल सापटी माग्न पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै तम्सिनुपरे जस्तो देखियो । धेरै अपेक्षा राख्ने र छिटो परिणाम खोज्ने समाजमा भुसालले पनि ‘कान चिरेको जोगी’ कै उपमा पाए ।

भुसाल मन्त्री भएको एक वर्ष पुग्दै छ । यो छोटो अवधिमै उनको योग्यताको मापन गर्नु अथवा परीक्षण भइसकेको निष्कर्षमा पुग्नु आग्रहपूर्ण हुन जान्छ । यद्यपि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी भइरहँदा यो सन्दर्भ विश्लेषणको विषयचाहिँ हुन सक्छ । आखिर आस गरिएकाले नै मन्त्री बनेपछि किन निराश पार्छन् ?

राजनीति गर्ने हरेक व्यक्ति पदमा पुग्न चाहन्छ । मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्नु हरेक नेताको ‘ख्वाब’ नै हो । यसलाई अन्यथा लिनैपर्दैन । त्यस्तो ‘ख्वाब’ नेताको सार्वभौम अधिकारभन्दा पनि हुन्छ । तर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिँदै गर्दा एउटा नेता त्यसका लागि सबै हिसाबले तयार हुनुपर्दैन ? नेतृत्वमा पुगेपछि के गर्ने भन्ने प्रस्ट प्राथमिकतासहितका योजना हुनुपर्दैन ? अझ पार्टीले नै मन्त्री हुन योग्य व्यक्तिलाई विषयगत मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि के–कसरी ‘डेलिभरी’ गर्ने भनी त्यसको पूर्वतयारीलाई अनिवार्य सर्त बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भेट्न बोलाउने, मन्त्री पद ‘बक्सिस’ दिने, त्यसलगत्तै दौरा–सुरुवाल सिलाउन हतारो गर्ने जुन प्रवृत्ति हाम्रा नेतामा छ, त्यही हो भनेजस्तो ‘पर्फर्मेन्स’ दिन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण ।

भुसाललाई थाहा थियो, नेपालका किसान हरेक वर्ष मल अभावको चपेटामा पर्छन् । मलमा झेली खेल हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा नभएको होइन । तर पनि उनी मल संकटको हल खोज्न किन समयमै तातेनन् ? मल आपूर्ति गर्न सक्ने तयारी अवस्थामा किन बस्न सकेनन् ? कारण प्रस्ट छ, डेलिभरी कसरी गर्ने भन्ने पूर्वतयारी सायद उनले गरेका थिएनन् । त्यसैले चुके ।

कुनै बखत आसलाग्दा नेताको छवि बनाएका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई त विवादको दलदलमै फसेका छन् । एकातिर कोभिड–१९ को मार, अर्कातर्फ तयारीबिनै मन्त्री पद लिनु उनको राजनीतिक करिअरका लागि महँगो साबित भइदियो । मन्त्री पद स्विकार्दा उनी दोधारको अवस्थामा थिए । अहिले मन्त्री पद लिएर त्रुटि गरें कि भन्ठान्छन् । ‘म संसद्मै बसेर काम सिक्दै त्यहीँ केन्द्रित थिएँ । प्रधानमन्त्रीले पदको अफर गर्दा म द्विविधामा थिएँ । अर्को दिन बिहान दस बजेसम्म निर्णय गर्न समय मागेको थिएँ, त्यो पनि पाइनँ । पाएको भए सायद मन्त्री हुन्नथें कि !’ केहीअघि प्रसारित कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइडमा प्रस्तोता रूपेश श्रेष्ठसँग उनले भने, ‘अभिभावकजस्तो नेताले भनेपछि म जिम्मेवारी लिन तयार भएँ ।’

भुसाल र भट्टराईका यी सन्दर्भले देखाउँछन्, मन्त्रिपरिषद् गठनको हचुवा शैली । पुनर्गठनको तयारी गर्दै गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यी सन्दर्भ स्मरण गराउनु जरुरी छ । पार्टीभित्रको आलोचनात्मक स्वरलाई मत्थर पार्ने उनको रणनीति र मन्त्री ‘अफर’ आएपछि बिनातयारी हामफाल्ने प्रवृत्तिका कारण आसलाग्दा दुई नेताको भूमिका/क्षमता प्रश्नको घेरामा छ । भुसाल र भट्टराईको भूमिकामाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तुति औसत र आलोच्य बनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आकार र अनुहार बदल्ने अभ्यासमा जुटेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मन्त्रिपरिषद्को वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो । ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) केही नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मुद्दामा केन्द्रित छन् । तिनको छलफल गुटको व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । समाचारमा आए अनुसार, प्रचण्ड वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेतालाई मन्त्री बनाउन चाहन्छन्, ओली त्यो रोक्न चाहन्छन् । लाजमर्दो कुरा, दुवै नेता मन्त्रालय फुटाउनचाहिँ सहमत छन् । तर, शीर्ष नेताद्वयको मापदण्ड छलफलमा योग्य/आसलाग्दा नेताहरूले पदमा पुगेपछि किन कमजोर ‘पर्फर्मेन्स’ दिइरहेछन्, किन मन्त्रीहरू डेलिभरी दिन अक्षम छन् जस्ता प्रश्न उठेका छैनन् ।

मन्त्रीले डेलिभरी दिन नसक्नुमा केही कारण छन् । पहिलो, व्यक्तिविशेष मन्त्री भएपछि पाइने मानसम्मान र प्रतिष्ठामै भुल्छन् । आफूलाई मौरीको रानोझैं ठान्ने प्रवृत्ति अधिकांश मन्त्रीमा पाइन्छ । शक्तिशाली भएको भ्रममा बाँच्ने भएकाले मुख्य प्राथमिकता भुल्छन् । दोस्रो, राजनीतिक भविष्य सुरक्षित पार्न कमाउनुपर्छ भन्ने सोच हावी हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि गर्नुपर्ने कामतिर भन्दा कमाउनतिर ध्यान जान्छ । तेस्रो, मन्त्री भएपछि गर्ने काम, प्राथमिकता, योजना अध्ययन गर्ने प्रवृत्तिको कमी छ । चौथो, क्षमता र योग्यता कम भएका आफन्त र कार्यकर्तालाई विज्ञ र नजिकको सहयोगी राख्ने प्रवृत्ति पनि मन्त्रीको कार्यसम्पादनको बाधक हो ।

डेलिभरी दिन नसक्नुमा मन्त्री मात्रै जिम्मेवार छैनन्, प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ पार्टीको मन्त्री छनोटका विधि र आधार पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भइरहेको छलफललाई नै हेरौं न । यी छलफल मन्त्री–छनोटको मापदण्ड योग्यताभन्दा बढी गुट व्यवस्थापन गर्ने मनसायबाट मात्रै प्रेरित छन् ।

भन्नलाई यो पुनर्गठन सरकारको काम चुस्त बनाउन स्थायी समिति बैठकको प्रस्तावअनुसार गर्न लागिएको भनिएको छ । तर, अन्तर्यमा भागबन्डा मात्रै छ । नेकपाको शीर्ष नेतृत्व भदौ २६ गते झन्डै पाँच महिना चलेको ‘घरझगडा’ मिलाउन सहमत भयो । तर, त्यो सहमतिको केन्द्रमा सत्ताको भागबन्डा मात्रै थियोÙ सरकार सञ्चालनमा देखिएका यावत् कमीकमजोरी, सरकारका कार्यशैली, जनमुखी हुन नसकेका सवाल थिएनन् । ओलीले सरकार सञ्चालन एकलौटी ढंगले गरे, नियुक्तिहरूमा अरू नेतालाई भाग दिएनन् भन्ने असन्तुष्टि मात्रै थियो । अहिले नेताद्वय भागबन्डा मिलाउन निरन्तर बैठकमा जुटिरहनुले त्यसलाई अझ प्रस्ट पारेको छ ।

भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति दिने कुरा अब संस्थागत भइसक्यो । क्षमता नै भए पनि नेताको आशीर्वाद र कोटामा नपरी नियुक्ति पाइन्न भनेर करिब–करिब सबैले बुझिसके । दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, चितवनको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयमा गत आइतबार ओलीले क्रमशः प्रा. यादव लामिछाने र प्रा. पुण्य रेग्मीलाई उपकुलपति नियुक्त गरे । पोखरा विश्वविद्यालयचाहिँ कांग्रेसको भागमा परेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गर्ने अर्को कोही प्राध्यापकले त्यहाँ नियुक्ति पाउने निश्चित छ । सोमबार आकस्मिक बैठक डाकेरै ओलीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यकारी निर्देशकमा दीपक भण्डारीलाई नियुक्त गरे । अब केही संवैधानिक निकायको नियुक्ति बाँकी छ, जसको टुंगो भागबन्डाकै आधारमा लगाइनेछ ।

निश्चित नेताको स्वार्थपूर्ति हुने र गुटको व्यवस्थापन हुने गरी भागबन्डा गरेर मात्रै सरकारको साख फर्किन्छ ? कार्यसम्पादनभन्दा गुटगत लेनदेन र व्यवस्थापनलाई नै मन्त्री छान्ने प्रमुख आधार बनाएपछि कसरी डेलिभरी हुन्छ ? नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्म भागशान्ति मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति नै डेलिभरीको बाधक हो ।

अझ चुस्त सरकार सञ्चालनको बाधक खोज्दै जाँदा त्यो प्रधानमन्त्री ओलीमा गएर ठोक्किन्छ । एक जना पूर्वमन्त्री दुखेसो पोख्छन्, ‘विभागीय मन्त्रीलाई थाहै नदिई सरुवा–बढुवामा संलग्न हुने मात्रै होइन, सचिवलाई बालुवाटार बोलाएर भेट्छन् । राजदूतको नियुक्ति सम्बन्धित मन्त्रीलाई पछि मात्रै थाहा हुन्छ । अनि कसरी मन्त्रीले काम गर्न सक्छन् ? सीधै प्रधानमन्त्रीले इन्टरटेन गरेपछि सचिवले विभागीय मन्त्रीलाई टेर्छ ?’ त्यसकारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमै यो सबैभन्दा बलियो सरकार हो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यति धेरै अनुकूल भएको सरकार मुलुकले पहिलोपटक पाएको छ । २००७ सालपछि अहिलेसम्मको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा हामीले विभिन्न आरोह–अवरोह खेप्यौं । राजाहरूको प्रत्यक्ष शासनसहित यो अवधिमा ५४ पटक सरकार बनेका छन् । मोहनशमशेर राणादेखि केपी ओलीसम्म आइपुग्दा २३ प्रधानमन्त्री मुलुकले खेपिसक्यो । २००७ देखि २०१७ सालसम्म मात्रै १२ पटक सरकार फेरिए । ७ प्रधानमन्त्री भए, १०० हाराहारी मन्त्री भए । २०१७ सालपछिको तीसवर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा राजाको प्रत्यक्ष शासन रह्यो । राजाले नै नियुक्त गरेका ७ प्रधानमन्त्री र झन्डै ३०० मन्त्री त्यसबीच नियुक्त गरिए । २०४६ सालपछि पनि मुलुक राजनीतिक रूपमा स्थिर हुन सकेन । सरकार गठन–विघटनका खेल चलिरहे र अस्थिरता मात्रै भइरह्यो । राजनीतिक अस्थिरतामै हामीले अरू तीस वर्ष बिताइसक्यौं । यसबीच २९ पटक सरकार गठन भए । ११ प्रधानमन्त्री भए, ८०० हाराहारी मन्त्री नियुक्त गरिए ।

राजनीतिक अस्थिरताको यो पृष्ठभूमिमा बनेको ओली सरकारको प्राथमिकता मन्त्रिपरिषद्मा केही थान अनुहार परिवर्तन गर्ने मात्रै हो र ? सरकारका साढे दुई वर्ष हेर्दा उत्साहित हुने, आस गर्ने ठाउँ कहीँकतै भेटिँदैन । भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी, संस्थाहरूको क्षयीकरण, सत्ताकेन्द्रित सोच, दम्भपूर्ण कार्यशैलीका कारण यो सरकारको साख नामेट भएको छ । डेलिभरी दिन सक्ने सरकारको बाटो कुरेर बसेका जनता निराश छन्, आक्रोशित छन् । यो अवस्थामा केही अनुहार फेर्ने कि कार्यशैली नै ? मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको ‘गुफ्तगु’ चल्दै गर्दा यो सवालमा घोत्लिनु जरुरी छ ।

पुनर्गठन गर्दा केही सर्त पछ्याए ओली सरकारका लागि गुमेको साख फिर्ता गर्ने यो एउटा अवसर बन्न सक्छ । एक, संविधानको प्रावधानअनुसार संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाइन्छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आधार व्यवहारमै समावेशी बनाउन सक्नुपर्छ ।

दुई, गुटको भागबन्डाका लागि मन्त्रालय टुक्र्याउनु पनि संविधानको मर्मविपरीत हो । मन्त्रालयको संख्या कम गर्नुपर्नेमा गुट व्यवस्थापनका नाममा मन्त्रालय टुक्र्याउँदा त्यसबाट सरकारको साख र विश्वास अझै धूमिल हुनेछ । त्यसर्थ मन्त्रालय टुक्र्याउनतिर लाग्नु उचित हुँदैन । तीन, यो सरकारको मुख्य ध्येय सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल हो । यो नाराको धागो पक्डेर हिँड्ने ल्याकत भएको नेतालाई पुनर्गठनमा समेट्न सक्नुपर्छ । चार, विषयगत रूपमा जानकार भएका र कम्तीमा मन्त्रालयको प्रभावकारी रोडम्याप बनाउने सक्ने नेता छनोटमा पर्नुपर्छ । सारमा, केका लागि पुनर्गठन ? भागबन्डाका लागि या सरकारको गुमेको साख फर्काउन ? प्रस्ट हुनुपर्छ ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ १८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वामदेवको खाल्डो : प्रतिक्रियावादी पुर्ने कि आफ्नै राजनीति ?

विधि कुल्चेर पदप्राप्तिमा लाग्दा आफ्नै राजनीति ‘खाल्डा’ मा पर्न सक्छ । ‘प्रतिक्रियावादी’ पुर्ने खाल्डो खन्दै गर्दा वामदेव गौतमले यो हेक्का राख्नु जरुरी छ । 
राजाराम गौतम

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तत्कालीन नेकपा एमालेको उपमहासचिव हुँदा भन्ने गर्थे, ‘सबै प्रतिक्रियावादीलाई एउटौ खाल्डोमा पुर्नेछौं ।’ एमालेको नौमहिने सरकार भएका बेला दिल्लीको एउटा जमघटमा उनले त्यसो भनेका थिए ।

रुस, भारतलगायत विभिन्न देशका कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिको भेलामा, मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को बखान गर्दै उनले भनेका थिए, ‘त्यत्रो ठूलो सोभियत संघ भत्किरहेको बखत हामी शासन–सत्तामा पुगेर हँसिया–हथौडा फहराउन सफल भएका छौं । हाम्रो सफलताको बाटोमा साम्राज्यवादी/प्रतिक्रियावादी शक्ति अवरोध भए भने सबैलाई एउटै खाल्डोमा पुर्नेछौं ।’

२०५२ असार १४ गते ‘जननेता मदन भण्डारी र जनताको बहुदलीय जनवादका विविध पक्षहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा सो अभिव्यक्ति दोहोर्‍याएपछि वामदेवले खुब चर्चा पाएका थिए ।

चर्चा त उनी अहिले पनि बटुल्दै छन् । फरक के छ भने, २०५२ सालमा ‘प्रतिक्रियावादीहरूलाई एउटै खाल्डोमा पुर्ने’ हुँकारका कारण चर्चा कमाएका उनी अहिले पदलोलुप प्रवृत्तिका कारण गफको विषय बनेका छन् ।

कम्युनिस्टहरू आफूलाई प्रगतिशील शक्ति ठान्छन् । परिवर्तनको पक्षधर दाबा गर्छन् । तिनको बुझाइमा, समाजको अग्रगामी सुधार नचाहने, परिवर्तनविरोधी, विधि मिच्ने, अलोकतान्त्रिक चरित्र भएका दक्षिणपन्थी शक्ति/समूह ‘प्रतिक्रियावादी’ हुन् । केही प्रतिकूल अवस्था आइपर्दा उनीहरू ‘प्रतिक्रियावादी’ षड्यन्त्र देख्छन् । तर यथार्थमा नेपालका कम्युनिस्टको आचरण, चरित्र अनि व्यवहार ‘प्रतिक्रियावादी’ को भन्दा गए–गुज्रेको हुँदै गएको छ ।

वामदेवको अवस्था यस्तै छ । नैतिक साख गुमेको, फिटिक्कै लज्जाबोध नभएको । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित उनी विधि मिच्दै छिद्रबाट छिरेर राष्ट्रिय सभा उक्लिन खोजेपछि घट्दै गएको साखको सूचक स्वाट्टै ओर्लिएको छ ।

पराजित भएर राष्ट्रिय सभा जाने गौतम मात्रै हुन् र ? यत्रो कोकोहोलो किन ? एउटा कोणबाट यस्ता प्रश्न पनि उठेका छन् । यो विषयमा पुछारमा चर्चा गरौंला । त्यसअघि वामदेवको पाँच दशक लामो राजनीतिक यात्रालाई नियालौं ।

संघर्षपूर्ण विगत भएका कम्युनिस्टमा सत्ताको मात चढ्दा कुन स्तरको राजनीतिक स्खलन हुन्छ ? तिनले राजनीतिक आस्था, मूल्य–मान्यतालाई कसरी तिलाञ्जलि दिन्छन् ? वामदेव एउटा नजिर हुन सक्छन् ।

२००५ सालमा जन्मिएका वामदेव बालखैमा कम्युनिस्ट राजनीतिप्रति आकर्षित थिए, धेरै कुरा नबुझ्दै । सामन्ती पृष्ठभूमिको परिवार, मावली कांग्रेससँग जोडिएको हुँदाहुँदै उनी सात–आठ वर्षको उमेरमै ‘बाल कम्युनिस्ट समूह’ तिर लागे । प्यूठान, बागलुङ, रुकुम, रोल्पातिर मोहनविक्रम सिंह कम्युनिस्ट राजनीति बढाउँदै थिए । त्यो बेलाका जल्दाबल्दा नेता सिंहको अभियानप्रति वामदेव पनि आकर्षित भएर सांस्कृतिक कार्यक्रम, आमसभा, जुलुस आदिमा सहभागी हुन्थे ।

तर, सिंहलाई वामदेव आफ्नो संगठन या अभियानमा सरिक भएको सम्झना छैन । ‘द्रोणाचार्यलाई एकलव्यले गुरु मानेजस्तै होला उनको मप्रतिको सद्भाव’, सिंह भन्छन्, ‘एउटै भेगको भए पनि उनी हाम्रो राजनीतिसँग कहिल्यै जोडिएनन् ।’

वामदेव बरु पुष्पलाल समूहसँग जोडिए २०२६ सालमा, कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर । उनलाई जोड्ने कडी थिए, जीवराज आश्रित, मोदनाथ प्रश्रित, गोविन्द ज्ञवाली र देवी पाण्डे आदि । २०२५ सालमा मत्स्यपालन केन्द्र, भैरहवामा जागिर खाएका उनी एक वर्षपछि कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका थिए । ‘फाटेका चप्पल, सात–आठ कक्षा मात्रै पढेका वामदेव बडो बिचरा अवस्थामा भेटिएका थिए’, प्रश्रित सम्झिन्छन्, ‘पुष्पलालको पार्टी खोज्दै आउँदा हामीले उनलाई राजनीतिमा प्रवेश गराएका थियौं ।’

मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, प्रश्रितहरूसँगै राजनीतिमा सक्रिय गौतम २०३३ सालमा पुष्पलालसँग मतभेद भएर ‘मुक्ति मोर्चा’ गठन गरिँदा त्यतै लागे । त्यही वर्ष रूपन्देहीबाट पक्राउ परेका उनी २०३५ सालमा जेलमुक्त हुँदा मुक्ति मोर्चा र झापा विद्रोहको पृष्ठभूमि भएको कोअर्डिनेसन केन्द्रबीच एकता भईवरी नेकपा (माले) गठन भइसकेको थियो । त्यसपछि नेकपा मालेमा आबद्ध भए । माले हुँदै एमाले, एमाले फुटाएर माले, एकता गरेर फेरि एमाले र अहिले नेकपाको उपाध्यक्ष भएका छन् उनी । उनको ५१ वर्षे राजनीतिक यात्रा यही हो ।

यो यात्रामा उनका केही सबल पक्ष देखिन्छन् । जस्तो, उनी संगठनको काममा निरन्तर खट्न सक्थे । कतिसम्म भने, संगठनको काममा जहाँ खटियो, त्यहीँको खानपान, वेशभूषामा रमाउँथे । रूपन्देहीमा हली भएर एक दर्जन मानिसलाई सदस्य बनाएको उनी गौरवसाथ सुनाउने गर्छन् । भन्छन्, ‘रूपन्देहीको पश्चिमी सीमामा एक जना धनी किसानको घरमा उनका छोराछोरी पढाउने काम गर्थें । मसँग पढ्न अरू पनि आउन थालेपछि ती किसानसँग मिलेर स्कुल खोलें । तर, मेरो क्रियाकलाप मन नपराउनेहरूले स्कुल चल्न नदिएपछि म हली बनेरै त्यही गाउँमा काम गर्न थालें । बाह्र जना किसानलाई सदस्य बनाएको थिएँ ।’ (सूर्य मासिक, २०५० असोज अंक)

निरंकुश पञ्चायतकालमा जोखिम मोलेका, जेलनेल भोगेका वामदेवको सांगठनिक सक्रियता र जुझारुपन २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका सुरुआती वर्षमा पनि कायमै थियो । खासगरी कांग्रेसको गिरिजा सरकारविरुद्धका सडक आन्दोलनमा उनी अग्रमोर्चामा हुन्थे । भौतिक रूपमा धेरै खट्न सक्ने, कार्यकर्तालाई कजाएर काम लगाउन सक्ने उनको ‘क्रेज’ पार्टी पंक्तिभित्र थियो ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल भएपछि अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल, केपी ओली लगायतका शीर्षनेता सरकारमा सहभागी भए । वामदेवले त्यही बेला पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी पाए । विधानमै नभएको उपमहासचिव पद सिर्जना गरेर उनलाई जिम्मेवारी दिइयो । त्यही विन्दुबाट उनको महत्त्वाकांक्षा चुलिन थाल्यो ।

नौमहिने अल्पमतको सरकार ढलेपछि उपमहासचिव पदको औचित्य पनि सकियो । पार्टीले उपमहासचिव पद खारेज गर्‍यो । तर, आफ्नो भूमिका खुम्चिएकामा वामदेवभित्र ‘तुष’ चाहिँ पलायो । बलियो हुँदै गएको एमालेको स्वास्थ्यका लागि त्यसपछिका दिन सुखद भएनन् । संसद्मा कसैको बहुमत नहुँदा गठबन्धन सरकारहरू गठन हुने, ढल्ने सिलसिला सुरु भयो । सरकार गठन/विघटनसँगै दलहरू आन्तरिक किचलो बढेर विभाजनको तहसम्म पुग्न थाले । एमाले विभाजित भयो र माले गठन भयो, वामदेवकै नेतृत्वमा ।

त्यो बेला वामदेवको व्यक्तित्व विरोधाभासपूर्ण बनेको थियो । सरकार ढाल्ने/बनाउने विसंगतिपूर्ण खेलका ‘नाइके’ झैं देखिएका थिए उनी । एकातिर सुरा–सुन्दरी, सुन काण्ड आदिमा मुछिएको एउटा विवादास्पद अनुहार थियो भने, अर्कातिर पार्टीभित्र महाकाली सन्धिको विपक्षमा उभिएर ‘राष्ट्रवादी’ नेताको छवि बनेको थियो । राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील नेताको छवि बनाएका उनले माले विभाजन हुँदा महाकाली सन्धि असमान भएको अडान राखेका थिए । उनले भारतीय शासकवर्गलाई ‘प्रभुत्ववादी’ र अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादको नाइके’ भन्नुपर्ने अडान पनि राखे । राष्ट्रियताको मुद्दामा मत नमिलेर पार्टी विभाजन भयो । तर, विभाजनको कारक त्यो मात्रै थिएन । पार्टी र सरकारमा भूमिकाको भागबन्डा नमिल्दा आन्तरिक असन्तुष्टि बढेको थियो । पछि पुनः माले एमालेमै मिसिनुले पनि मुद्दाभन्दा प्रधान कुरा आन्तरिक असन्तुष्टि नै रहेको प्रस्ट्याउँछ ।

त्यसो त एमाले होस् वा अहिलेको नेकपा, प्रधान कुरा आन्तरिक किचलो, पदीय भागबन्डा, नेतृत्वको व्यवस्थापन, एकअर्काप्रतिको इगो आदि नै छन् ।

अहिले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णयकै कुरा गरौं । यो निर्णय पनि आन्तरिक गुटबन्दीको व्यवस्थापन नै हो । निश्चय पनि राष्ट्रिय सभा जाने पराजित अनुहारमध्ये वामदेव पहिलो होइनन् । तर, अरू पराजित जान हुने, वामदेव किन नहुने भनेर यो अलोकतान्त्रिक निर्णयको बचाउ गर्नु अर्को अविवेकी तर्क हुनेछ । पहिलो कुरा, अरू पनि पराजित अनुहार राष्ट्रिय सभा लगिनु भनेको जनमतको निर्मम अवमूल्यन हो । विभिन्न विषयका विज्ञ र राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई समेट्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा जनताले अस्वीकार गरेका पात्रको व्यवस्थापन गर्ने थलो हुन सक्दैन । त्यसमाथि वामदेवको महत्त्वाकांक्षा त्यत्तिकै बढेको होइन । उनले राष्ट्रिय सभामा सीमित हुन होइन, मन्त्री बन्न जाँदै गरेको आफैं सगर्व घोषणा गरेका छन् । अझ केहीअघि त नेकपाका केही नेताले ‘संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने’ भन्दै त्यसको असफल अभ्यास थालेका थिए । यी र यस्ता अलोकतान्त्रिक सोच र कर्मले वामदेवलाई यो स्तरमा झर्न उत्प्रेरित गरे ।

उसै त राजनीतिले बाटो बिराएको छ । पहिलोपटक कम्युनिस्टहरूले यति ठूलो जनमत पाए । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था अनुकूल हुँदा पनि ‘डेलिभरी’ गर्न नसकेर आम जनता निराश र असन्तुष्ट छन् । त्यसमाथि विधि मिच्ने प्रवृत्तिलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्दा त्यसले राजनीतिलाई थप कमजोर बनाउँछ र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति जनतामा अविश्वास अझ बढ्न सक्छ ।

व्यक्तिगत राजनीतिक करिअरकै कुरा गर्दा पनि पटकपटक मन्त्री/उपप्रधानमन्त्री भएका, पार्टीको शीर्षतहमा बसेका नेताले नैतिकता र सदाचार छोड्दा तिनको छवि पदमुखी र लोभी नेतामा सीमित हुन्छ । कुनै बखत हक्की, अडान राख्ने, संगठनको काममा गतिशील भएर खट्ने नेताको उपमा पाएका वामदेवमा पछिल्लो कालखण्डमा यस्तै दुर्बल पक्षहरू मात्रै हावी हुँदै गएका छन् । उनी जसरी पनि सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहन चाहन्छन् । उनका एक निकट सहयोगी भन्छन्, ‘समकक्षी नेताहरूमध्ये प्रधानमन्त्री हुन नसकेकामा उनमा बढी नै कुण्ठा छ । त्यही कुण्ठाका कारण उनी कहिलेकाहीँ जेमा पनि सम्झौता गरिहाल्छन् ।’

यो बेला नेकपाभित्र मूलतः तीनवटा गुट छन् । केपी, प्रचण्ड र माधव गुट । वामदेव यी तीनमध्ये कहिले कुन गुटका लागि प्रयोग हुन्छन्, त कहिले कुन । शक्ति र पदीय लालसा देखाउनेबित्तिकै हौसिइहाल्ने स्वभाव भएकाले वामदेव धेरैपटक ‘एक्सपोज’ भएका छन् ।

पदका लागि जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश उनकै गतिविधिले दिने गरेका छन् । ‘आफैं आग्रह गरेर पदमा जानु कुनै पनि नेताका लागि सुहाउने विषय होइन,’ संगठनको काममा कुनै बखत वामदेवसँगै हिँडेका प्रश्रित भन्छन्, ‘न आर्थिक अभाव छ, न राजनीतिक भूमिका कम छ, त्यस्तो शीर्षतहमा पुगेको नेताले आफैं यो पदमा जान्छु भनेर लोभी देखिनु सुहाउने कुरा होइन ।’

वामदेव ‘प्रिभिलेज्ड’ नेता हुन् । विधानमै नभएको पदसमेत उनका लागि सिर्जना भएका छन्Ù कहिले उपमहासचिव, कहिले उपाध्यक्ष । तैपनि उनी सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् र अलोकतान्त्रिक विधिबाट सांसद/प्रधानमन्त्री बन्ने प्रपञ्च गर्नतिर लाग्छन् भने, त्यसबाट उनको बचेखुचेको साख र विश्वसनीयता पनि बाँकी रहँदैन ।

प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा पद र सत्ता खोज्नु अस्वाभाविक होइन । तर, त्यो लोकतान्त्रिक विधिभित्र रहेर जनमतका आधारमा हुनुपर्छ । विधि कुल्चेर छिद्रबाट छिरी पदप्राप्तिमा लाग्दा आफ्नै राजनीति ‘खाल्डा’ मा पर्न सक्छ । ‘प्रतिक्रियावादी’ पुर्ने खाल्डो खन्दै गर्दा वामदेवले यो हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७७ १७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×