मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : अनुहार फेर्ने कि कार्यशैली ? - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : अनुहार फेर्ने कि कार्यशैली ? 

निश्चित नेताको स्वार्थपूर्ति र गुटको व्यवस्थापन हुने गरी भागबन्डा गरेर मात्रै सरकारको साख फर्किन्छ ? कार्यसम्पादनभन्दा गुटगत लेनदेन र व्यवस्थापनलाई नै मन्त्री छान्ने प्रमुख आधार बनाएपछि कसरी डेलिभरी हुन्छ ?
राजाराम गौतम

काठमाडौँ — घनश्याम भुसाल, केपी ओली सरकारका सम्भवतः सबैभन्दा आसलाग्दा नेता । नेकपाको वैचारिक राजनीतिमा प्रखर अभिव्यक्ति राख्न सक्ने उनी समाजवादको ‘डिस्कोर्स’ मा रमाउँछन् । कम्युनिस्ट पार्टी मर्दै गएकामा चिन्तित हुन्छन् । त्यसलाई बचाउन अनेक ‘प्रेस्क्रिप्सन’ दिन्छन् । 

सरकार दलाल पुँजीवादको चंगुलमा फसेको भनेर चर्को आलोचना गर्दै आएका उनी जब २०७६ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री भए, धेरैका लागि त्यो आश्चर्यको विषय बन्यो । उनको सिंहदरबार–यात्रालाई एक थरीले नेतृत्वको आलोचना गरेबापत ‘कारबाही’ भनेर व्यङ्ग्य कसे भने, कतिपय निकटका हितैषीले ‘मुलुकलाई राम्रो कृषिमन्त्री मात्रै होइन, राम्रो नेता चाहिएको हो, किन मन्त्रीमा अल्झिएको’ भनेर टिप्पणी गरे ।

यी क्रिया–प्रतिक्रियालाई नसुनेझैं गरेर भुसाल मन्त्री भएपछि ‘मौन’ बसे । अरू मन्त्री प्रचारमुखी भइरहँदा उनी मन्त्रालयभित्रै अध्ययनमा जुटे । त्यसले उनीप्रति आस गर्ने जमात उत्साही बन्यो । ओली सरकारप्रति चौतर्फी असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला कम्तीमा भुसालले किसानलाई निराश नबनाउने भए भनेर धेरैले सकारात्मक सोचे । आखिर सोचेजस्तो भएन । कृषिलाई व्यावसायिक बाटोमा हिँडाउने प्रण गर्दै सिंहदरबार छिरेका उनी किसानलाई समयमै ‘मल दिन नसक्ने’ मन्त्रीमा दरिए । बंगलादेशबाट मल सापटी माग्न पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै तम्सिनुपरे जस्तो देखियो । धेरै अपेक्षा राख्ने र छिटो परिणाम खोज्ने समाजमा भुसालले पनि ‘कान चिरेको जोगी’ कै उपमा पाए ।

भुसाल मन्त्री भएको एक वर्ष पुग्दै छ । यो छोटो अवधिमै उनको योग्यताको मापन गर्नु अथवा परीक्षण भइसकेको निष्कर्षमा पुग्नु आग्रहपूर्ण हुन जान्छ । यद्यपि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी भइरहँदा यो सन्दर्भ विश्लेषणको विषयचाहिँ हुन सक्छ । आखिर आस गरिएकाले नै मन्त्री बनेपछि किन निराश पार्छन् ?

राजनीति गर्ने हरेक व्यक्ति पदमा पुग्न चाहन्छ । मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्नु हरेक नेताको ‘ख्वाब’ नै हो । यसलाई अन्यथा लिनैपर्दैन । त्यस्तो ‘ख्वाब’ नेताको सार्वभौम अधिकारभन्दा पनि हुन्छ । तर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिँदै गर्दा एउटा नेता त्यसका लागि सबै हिसाबले तयार हुनुपर्दैन ? नेतृत्वमा पुगेपछि के गर्ने भन्ने प्रस्ट प्राथमिकतासहितका योजना हुनुपर्दैन ? अझ पार्टीले नै मन्त्री हुन योग्य व्यक्तिलाई विषयगत मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि के–कसरी ‘डेलिभरी’ गर्ने भनी त्यसको पूर्वतयारीलाई अनिवार्य सर्त बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भेट्न बोलाउने, मन्त्री पद ‘बक्सिस’ दिने, त्यसलगत्तै दौरा–सुरुवाल सिलाउन हतारो गर्ने जुन प्रवृत्ति हाम्रा नेतामा छ, त्यही हो भनेजस्तो ‘पर्फर्मेन्स’ दिन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण ।

भुसाललाई थाहा थियो, नेपालका किसान हरेक वर्ष मल अभावको चपेटामा पर्छन् । मलमा झेली खेल हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा नभएको होइन । तर पनि उनी मल संकटको हल खोज्न किन समयमै तातेनन् ? मल आपूर्ति गर्न सक्ने तयारी अवस्थामा किन बस्न सकेनन् ? कारण प्रस्ट छ, डेलिभरी कसरी गर्ने भन्ने पूर्वतयारी सायद उनले गरेका थिएनन् । त्यसैले चुके ।

कुनै बखत आसलाग्दा नेताको छवि बनाएका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई त विवादको दलदलमै फसेका छन् । एकातिर कोभिड–१९ को मार, अर्कातर्फ तयारीबिनै मन्त्री पद लिनु उनको राजनीतिक करिअरका लागि महँगो साबित भइदियो । मन्त्री पद स्विकार्दा उनी दोधारको अवस्थामा थिए । अहिले मन्त्री पद लिएर त्रुटि गरें कि भन्ठान्छन् । ‘म संसद्मै बसेर काम सिक्दै त्यहीँ केन्द्रित थिएँ । प्रधानमन्त्रीले पदको अफर गर्दा म द्विविधामा थिएँ । अर्को दिन बिहान दस बजेसम्म निर्णय गर्न समय मागेको थिएँ, त्यो पनि पाइनँ । पाएको भए सायद मन्त्री हुन्नथें कि !’ केहीअघि प्रसारित कान्तिपुर टेलिभिजनको फायरसाइडमा प्रस्तोता रूपेश श्रेष्ठसँग उनले भने, ‘अभिभावकजस्तो नेताले भनेपछि म जिम्मेवारी लिन तयार भएँ ।’

भुसाल र भट्टराईका यी सन्दर्भले देखाउँछन्, मन्त्रिपरिषद् गठनको हचुवा शैली । पुनर्गठनको तयारी गर्दै गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यी सन्दर्भ स्मरण गराउनु जरुरी छ । पार्टीभित्रको आलोचनात्मक स्वरलाई मत्थर पार्ने उनको रणनीति र मन्त्री ‘अफर’ आएपछि बिनातयारी हामफाल्ने प्रवृत्तिका कारण आसलाग्दा दुई नेताको भूमिका/क्षमता प्रश्नको घेरामा छ । भुसाल र भट्टराईको भूमिकामाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, सिङ्गो मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तुति औसत र आलोच्य बनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आकार र अनुहार बदल्ने अभ्यासमा जुटेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मन्त्रिपरिषद्को वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो । ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) केही नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मुद्दामा केन्द्रित छन् । तिनको छलफल गुटको व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । समाचारमा आए अनुसार, प्रचण्ड वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेतालाई मन्त्री बनाउन चाहन्छन्, ओली त्यो रोक्न चाहन्छन् । लाजमर्दो कुरा, दुवै नेता मन्त्रालय फुटाउनचाहिँ सहमत छन् । तर, शीर्ष नेताद्वयको मापदण्ड छलफलमा योग्य/आसलाग्दा नेताहरूले पदमा पुगेपछि किन कमजोर ‘पर्फर्मेन्स’ दिइरहेछन्, किन मन्त्रीहरू डेलिभरी दिन अक्षम छन् जस्ता प्रश्न उठेका छैनन् ।

मन्त्रीले डेलिभरी दिन नसक्नुमा केही कारण छन् । पहिलो, व्यक्तिविशेष मन्त्री भएपछि पाइने मानसम्मान र प्रतिष्ठामै भुल्छन् । आफूलाई मौरीको रानोझैं ठान्ने प्रवृत्ति अधिकांश मन्त्रीमा पाइन्छ । शक्तिशाली भएको भ्रममा बाँच्ने भएकाले मुख्य प्राथमिकता भुल्छन् । दोस्रो, राजनीतिक भविष्य सुरक्षित पार्न कमाउनुपर्छ भन्ने सोच हावी हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि गर्नुपर्ने कामतिर भन्दा कमाउनतिर ध्यान जान्छ । तेस्रो, मन्त्री भएपछि गर्ने काम, प्राथमिकता, योजना अध्ययन गर्ने प्रवृत्तिको कमी छ । चौथो, क्षमता र योग्यता कम भएका आफन्त र कार्यकर्तालाई विज्ञ र नजिकको सहयोगी राख्ने प्रवृत्ति पनि मन्त्रीको कार्यसम्पादनको बाधक हो ।

डेलिभरी दिन नसक्नुमा मन्त्री मात्रै जिम्मेवार छैनन्, प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ पार्टीको मन्त्री छनोटका विधि र आधार पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भइरहेको छलफललाई नै हेरौं न । यी छलफल मन्त्री–छनोटको मापदण्ड योग्यताभन्दा बढी गुट व्यवस्थापन गर्ने मनसायबाट मात्रै प्रेरित छन् ।

भन्नलाई यो पुनर्गठन सरकारको काम चुस्त बनाउन स्थायी समिति बैठकको प्रस्तावअनुसार गर्न लागिएको भनिएको छ । तर, अन्तर्यमा भागबन्डा मात्रै छ । नेकपाको शीर्ष नेतृत्व भदौ २६ गते झन्डै पाँच महिना चलेको ‘घरझगडा’ मिलाउन सहमत भयो । तर, त्यो सहमतिको केन्द्रमा सत्ताको भागबन्डा मात्रै थियोÙ सरकार सञ्चालनमा देखिएका यावत् कमीकमजोरी, सरकारका कार्यशैली, जनमुखी हुन नसकेका सवाल थिएनन् । ओलीले सरकार सञ्चालन एकलौटी ढंगले गरे, नियुक्तिहरूमा अरू नेतालाई भाग दिएनन् भन्ने असन्तुष्टि मात्रै थियो । अहिले नेताद्वय भागबन्डा मिलाउन निरन्तर बैठकमा जुटिरहनुले त्यसलाई अझ प्रस्ट पारेको छ ।

भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति दिने कुरा अब संस्थागत भइसक्यो । क्षमता नै भए पनि नेताको आशीर्वाद र कोटामा नपरी नियुक्ति पाइन्न भनेर करिब–करिब सबैले बुझिसके । दाङको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, चितवनको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयमा गत आइतबार ओलीले क्रमशः प्रा. यादव लामिछाने र प्रा. पुण्य रेग्मीलाई उपकुलपति नियुक्त गरे । पोखरा विश्वविद्यालयचाहिँ कांग्रेसको भागमा परेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गर्ने अर्को कोही प्राध्यापकले त्यहाँ नियुक्ति पाउने निश्चित छ । सोमबार आकस्मिक बैठक डाकेरै ओलीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यकारी निर्देशकमा दीपक भण्डारीलाई नियुक्त गरे । अब केही संवैधानिक निकायको नियुक्ति बाँकी छ, जसको टुंगो भागबन्डाकै आधारमा लगाइनेछ ।

निश्चित नेताको स्वार्थपूर्ति हुने र गुटको व्यवस्थापन हुने गरी भागबन्डा गरेर मात्रै सरकारको साख फर्किन्छ ? कार्यसम्पादनभन्दा गुटगत लेनदेन र व्यवस्थापनलाई नै मन्त्री छान्ने प्रमुख आधार बनाएपछि कसरी डेलिभरी हुन्छ ? नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्म भागशान्ति मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति नै डेलिभरीको बाधक हो ।

अझ चुस्त सरकार सञ्चालनको बाधक खोज्दै जाँदा त्यो प्रधानमन्त्री ओलीमा गएर ठोक्किन्छ । एक जना पूर्वमन्त्री दुखेसो पोख्छन्, ‘विभागीय मन्त्रीलाई थाहै नदिई सरुवा–बढुवामा संलग्न हुने मात्रै होइन, सचिवलाई बालुवाटार बोलाएर भेट्छन् । राजदूतको नियुक्ति सम्बन्धित मन्त्रीलाई पछि मात्रै थाहा हुन्छ । अनि कसरी मन्त्रीले काम गर्न सक्छन् ? सीधै प्रधानमन्त्रीले इन्टरटेन गरेपछि सचिवले विभागीय मन्त्रीलाई टेर्छ ?’ त्यसकारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमै यो सबैभन्दा बलियो सरकार हो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यति धेरै अनुकूल भएको सरकार मुलुकले पहिलोपटक पाएको छ । २००७ सालपछि अहिलेसम्मको सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासमा हामीले विभिन्न आरोह–अवरोह खेप्यौं । राजाहरूको प्रत्यक्ष शासनसहित यो अवधिमा ५४ पटक सरकार बनेका छन् । मोहनशमशेर राणादेखि केपी ओलीसम्म आइपुग्दा २३ प्रधानमन्त्री मुलुकले खेपिसक्यो । २००७ देखि २०१७ सालसम्म मात्रै १२ पटक सरकार फेरिए । ७ प्रधानमन्त्री भए, १०० हाराहारी मन्त्री भए । २०१७ सालपछिको तीसवर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा राजाको प्रत्यक्ष शासन रह्यो । राजाले नै नियुक्त गरेका ७ प्रधानमन्त्री र झन्डै ३०० मन्त्री त्यसबीच नियुक्त गरिए । २०४६ सालपछि पनि मुलुक राजनीतिक रूपमा स्थिर हुन सकेन । सरकार गठन–विघटनका खेल चलिरहे र अस्थिरता मात्रै भइरह्यो । राजनीतिक अस्थिरतामै हामीले अरू तीस वर्ष बिताइसक्यौं । यसबीच २९ पटक सरकार गठन भए । ११ प्रधानमन्त्री भए, ८०० हाराहारी मन्त्री नियुक्त गरिए ।

राजनीतिक अस्थिरताको यो पृष्ठभूमिमा बनेको ओली सरकारको प्राथमिकता मन्त्रिपरिषद्मा केही थान अनुहार परिवर्तन गर्ने मात्रै हो र ? सरकारका साढे दुई वर्ष हेर्दा उत्साहित हुने, आस गर्ने ठाउँ कहीँकतै भेटिँदैन । भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी, संस्थाहरूको क्षयीकरण, सत्ताकेन्द्रित सोच, दम्भपूर्ण कार्यशैलीका कारण यो सरकारको साख नामेट भएको छ । डेलिभरी दिन सक्ने सरकारको बाटो कुरेर बसेका जनता निराश छन्, आक्रोशित छन् । यो अवस्थामा केही अनुहार फेर्ने कि कार्यशैली नै ? मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको ‘गुफ्तगु’ चल्दै गर्दा यो सवालमा घोत्लिनु जरुरी छ ।

पुनर्गठन गर्दा केही सर्त पछ्याए ओली सरकारका लागि गुमेको साख फिर्ता गर्ने यो एउटा अवसर बन्न सक्छ । एक, संविधानको प्रावधानअनुसार संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाइन्छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आधार व्यवहारमै समावेशी बनाउन सक्नुपर्छ ।

दुई, गुटको भागबन्डाका लागि मन्त्रालय टुक्र्याउनु पनि संविधानको मर्मविपरीत हो । मन्त्रालयको संख्या कम गर्नुपर्नेमा गुट व्यवस्थापनका नाममा मन्त्रालय टुक्र्याउँदा त्यसबाट सरकारको साख र विश्वास अझै धूमिल हुनेछ । त्यसर्थ मन्त्रालय टुक्र्याउनतिर लाग्नु उचित हुँदैन । तीन, यो सरकारको मुख्य ध्येय सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल हो । यो नाराको धागो पक्डेर हिँड्ने ल्याकत भएको नेतालाई पुनर्गठनमा समेट्न सक्नुपर्छ । चार, विषयगत रूपमा जानकार भएका र कम्तीमा मन्त्रालयको प्रभावकारी रोडम्याप बनाउने सक्ने नेता छनोटमा पर्नुपर्छ । सारमा, केका लागि पुनर्गठन ? भागबन्डाका लागि या सरकारको गुमेको साख फर्काउन ? प्रस्ट हुनुपर्छ ।

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ १८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुगुमा खाद्यान्‍न ढुवानी सुरु

राजबहादुर शाही

मुगु — आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनापछि मुगुमा खाद्यान्‍न ढुवानी सुरु भएको छ । पहिलो लटमा यही साता नेपालगन्जदेखि स्थलमार्गबाट १ सय ७० क्विन्टल चामल गममढी पुगेको छ । थप चामल आउने क्रममा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ ।

सरकारी चामल नहुँदा स्थानीयले बजारमा ८० रुपैयाँ केजीसम्म चामल किन्ने गरेका थिए । अब ५० रुपैयाँमा चामल किन्‍न पाइने भएको कम्पनीका जिल्ला शाखा प्रमुख कर्णबहादुर रावलले बताए । गमगढी क्षेत्रको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ११ हजार क्‍विन्टल चामलको कोटा रहेको छ । सोरुकोट, पुलु, श्रीकोट र कालै डिपोमा भने खाद्यान्‍न ढुवानी अझैसम्म हुन सकेको छैन । त्यहाँका डीपोहरु असारदेखि रित्तै छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ १८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×