एसईई परीक्षाफल : सिकाइमा छलाङ कि ग्रेडको स्फीतीकरण

सिकाइमा छलाङ रातारात मार्न सकिने विषय होइन । हामीले के त्यस्तो काम गर्‍यौँ, जसले गर्दा ४.० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या १०६ बाट ९,३१९ पुग्यो ? विद्यालय र राज्यले के लगानी गरेका थिए ? सिकाइलाई सबल र सुदृढ बनाउन विद्यालयहरूले के थप त्यस्तो काम गरेका थिए जसका कारण देशैभरिको परिणाम उत्साहजनक आयो ? यस वर्ष ४.० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको मात्र होइन, अरूको परिणाम पनि अनपेक्षित नै देखियो ।

तीन वर्षयताको एसईईको नतिजा विश्लेषण गर्ने हो भने पनि २०७६ को परीक्षाफल अपेक्षित र विश्वसनीय देखिने आधार भेटिएन । २०७४ को एसईईमा ३.६ देखि ४.० जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या १८,०३७ र २०७५ मा १७,५८० थियो । २०७६ मा त्यो सङ्ख्या बढेर ७८,९०१ पुग्यो । २०७४ को एसईईमा ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या ४७,५९० र २०७५ मा ५१,१३७ थियो । २०७६ मा त्यो सङ्ख्या बढेर ७७,०६१ पुग्यो । जीपीए २.४ भन्दा बढी ल्याउने विद्यार्थी सङ्ख्या २०७४ मा १,९७,६३८ र २०७५ मा २,०९,०२२ थियो भने २०७६ मा बढेर ३,६७,१०५ पुग्यो । २०७४ र २०७५ को सङ्ख्या तुलना गर्दा स्वाभाविक देखिन्छ तर २०७६ मा यो अस्वाभाविक रूपले बढेको पाइयो (गोरखापत्र, २०७७ भदौ ८) । एसईईमा सामेल भएका विद्यार्थीको सङ्ख्यामा खासै फरक नहुँदा पनि परिणाममा आकाश–पातालको भिन्नता देखियो, जसले सिकाइमा छलाङ मारियो कि ग्रेडको स्फीतीकरण गरियो भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठायो ।

परिणाममा सुधार हुनु खुसीको कुरा हो । यसले सिकाइमा सुधारको सङ्केत गर्छ । तर जुन स्तरको परिणाममा सुधार भएको छ, त्यही स्तरको सुधार सिकाइमा भएको छ कि छैन ? हेर्नुपर्छ । सुधार विश्वसनीय र वैध हुनुपर्छ । सिकाइमा जुन स्तरको सुधारको सङ्केत देखिएको छ, त्यो विश्वास गरिहाल्न सकिने किसिमको छैन । सिकाइमा देखिएको सुधारले कतै विद्यार्थीको ग्रेडिङमा स्फीतीकरण त गरिएन भन्ने प्रश्नलाई स्थान दियो । राज्यले नै परीक्षा सञ्चालन गरेको भए यस्तै परिणाम आउँथ्यो होला ? विद्यालयहरूले शङ्का गर्न मिल्ने ठाउँ दिएर विद्यार्थीको ग्रेडिङ गरेको आभास भयो । कतिसम्म भने, काठमाडौँका केही विद्यालयले दुई दर्जनभन्दा बढी विद्यार्थीको जीपीए ४.० दिएको पाइयो । एउटै विद्यालयबाट यति धेरै विद्यार्थीले ४.० जीपीए ल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन, ल्याउन पनि सक्छन् तर विगत वर्षहरूको परिणामसँग तुलना गर्‍यौँ भने विश्वास गरिहाल्न सकिन्न ।

विद्यार्थीहरूको ज्ञान निर्माण, सीप तथा कौशल सिकाइ र अवधारणा बुझाइका आधारमा ग्रेडिङ गर्नुपर्ने हो । उनीहरूले जाने–सिकेका आधारमा ग्रेडिङ गर्ने हो । ग्रेडिङका लागि कार्यविधिले स्पष्ट खाका दिएको पनि छ, भलै त्यसमा कमीकमजोरी किन नहोऊन् । प्रश्न त्यसलाई अनुसरण गरियो कि गरिएन भन्ने हो, विद्यार्थीको ग्रेडिङ सही भयो कि भएन भन्नेमा हो । कम से कम ती विद्यार्थीहरूले भोलिका दिनमा हामीले दिएको ग्रेड छाती फुलाएर देखाउन सकून् । आफ्नो ग्रेड सिट लुकाएर राख्न नपरोस्, उनीहरूको भविष्य नबिगारोस् । उनीहरूले कक्षा ११ मा कुन विषय पढ्दा ठीक होला भनी दिशानिर्देश गर्न सकोस्, भ्रम सिर्जना नगरोस् । ग्रेडले विद्यार्थीहरूको सिकाइको स्तरको जानकारी त दिन्छ नै, भविष्यमा कुन विषय अध्ययन गर्ने, कुन पेसा–व्यवसाय रोज्ने भनी दिशानिर्देशसमेत गर्छ । हचुवाका भरमा, विद्यार्थीहरूको सिकाइ र ज्ञानको स्तर प्रतिविम्बित नहुने ग्रेड दिँदा उनीहरूको समग्र विकासमै प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।

विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङ गर्दा कमीकमजोरी भएको तथ्य काठमाडौँ जिल्लाको नतिजा हेरे मात्र पनि थाहा पाइन्छ । काठमाडौँ जिल्लाका २ विद्यालयले शतप्रतिशत विद्यार्थीलाई ४.० जीपीए दिनु, अघिल्लो वर्ष ५२ विद्यार्थीको जीपीए ४.० आएकामा यसपटक १,५४४ जनाको आउनु, काठमाडौँकै केही विद्यालयले एउटै विद्यालयका ३२ जनासम्मलाई ४.० जीपीए दिनुले शङ्का उब्जाएको छ । गत वर्ष काठमाडौँ जिल्लाका ३७ विद्यालयका विद्यार्थीले जीपीए ४.० ल्याएकामा यसपटक ४८१ विद्यालयका विद्यार्थीहरूले जीपीए ४.० ल्याउनुले सिकाइ सबल भएको मान्ने कि ग्रेडको स्फीतीकरण भएको ठान्ने (नयाँ पत्रिका, २०७७ भदौ ३) ? जीपीए २.४ भन्दा बढी ल्याउने विद्यार्थीे सङ्ख्या ३,६७,१०५ हुनुले सिकाइ सबल भएको मान्नैपर्छ तर व्यावहारिक रूपमा हेर्दा ग्रेडको स्फीतीकरण भयो भन्ने मतलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । किनभनेअघिल्लो वर्ष जीपीए २.४ भन्दा बढी ल्याउनेविद्यार्थीे सङ्ख्या २,०९,०२२ थियो । अझ तराईका केही जिल्लामा त विद्यालयले जीपीए बढाएर दिन्छु भन्दै रकम असुलेका खबर दैनिक अखबारहरूमा छापिनुले चलखेल भएकै बुझिन्छ ।

राज्यले पहिलोपटक विद्यालय, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूमाथि विश्वास गर्‍यो । १०,४१९ प्रधानाध्यापकलाई आफ्नो दायित्व सुम्पियो । राज्यले प्रधानाध्यापकहरूलाई यति ठूलो जिम्मेवारी सुम्पिँदा कार्यविधिअनुसार ग्रेडिङ गरेरै विद्यार्थीहरूको अन्तिम ग्रेडिङ पठाइन्छ भन्ने विश्वास लिएको थियो होला । विश्वासको अपेक्षा गरेर काम दिनेले भन्दा बढी विश्वास काम गर्नेले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । हामी यहीँनेर चुक्यौँ कि ? पेसागत जीवनकै पहिलो अभ्यास भएकाले पनि केही तलमाथि हुने सम्भावनालाई नकार्न त सकिँदैनथ्यो, तर कुनै पनि कुराको स्वीकार्यताको एउटा रेखा हुन्छ ।

विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई न्याय गर्नुपर्थ्यो । न्याय गर्ने भनेको उनीहरूको क्षमताअनुसारको ग्रेड दिने हो, बढी दिने होइन । ग्रेडिङ फेरि चिनी जोखेजस्तो, कपडा नापेजस्तो पनि होइन । केही तलमाथि हुन सक्छ । धेरै तलमाथि चाहिँ हुनु हुन्न । राष्ट्रिय परीक्षा बोडले धर्म सुम्पिसकेपछि उसलाई पनि न्याय गर्नुपर्छ । डाडु–पन्युँ लिनेको नैतिकतामा प्रश्न उठ्नु हुन्न । मुखले बोल्न, छापामा लेख्न र सार्वजनिक रूपमा बताउन नसके पनि अहिले बोर्डलाई भान्सेको नैतिकतामा प्रश्न छ । जसरी बोर्डले एसईईमा विद्यालयलाई विश्वास गर्‍यो, त्यसरी नै कक्षा १२ को परीक्षाको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिन ऊ किन हिचकिचाइरहेको छ ? किन विद्यालयलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन ? बुझ्न जरुरी छ । रूपमा फरक कारणहरू होलान् तर सारमा चाहिँ माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा विद्यालयहरूले देखाउन नसकेको विश्वास नै हो । मह काढ्नेले हात मात्र चाटेको भए अविश्वास गर्नुपर्ने पनि थिएन । यहाँ त हात चाट्न छाडेर भाँडाकै मह खाइदिएको शङ्का भयो ।

सबै विद्यालयले ग्रेडमा चलखेल गरेका चाहिँ छैनन् । गत वर्ष ४.० जीपीए ल्याएका काठमाडौँका ५ विद्यालयले यसपटक आफैँले ग्रेड दिन पाउँदासमेत संयम अपनाए । तिनले कुनै पनि विद्यार्थीलाई ४.० जीपीए दिएनन्, जबकि दिएको भए पनि कसैले औँलो ठड्याउन सक्दैनथे । राज्यले कठिन परिस्थितिमा सुम्पेको जिम्मेवारी तिनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे र आम समुदायमा शिर उँचो पार्ने काम गरे । यस्तै अभ्यास सबैले गरेका भए आज यसरी विद्यालयप्रति कसैले औँलो तेर्स्याउने थिएन । प्रायः विद्यालयले कार्यविधिको कमजोरीको फाइदा उठाए । कार्यविधिले विद्यालयहरूलाई आफूखुसी ग्रेड दिने मौका दियो र त्यसको उत्तरदायित्व लिन नपर्ने बनाइदियो । कसैले नसोध्ने भएपछि आफूखुसी ग्रेड दिन किन कन्जुस्याइँ गर्ने भन्ने सोचले काम गर्‍यो । कार्यविधिमा विद्यालयहरूलाई बाँध्ने सामान्य प्रावधान राख्न सकिएको भए अवस्था यस्तो पक्कै हुने थिएन । विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीको आधारभूत परीक्षाको नतिजा, कक्षा ९ को ग्रेड, कक्षा १० का पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाको नतिजासमेतलाई विचार गरी ग्रेड दिनू भन्न सकिन्थ्यो ।

विद्यार्थीलाई ४.० जीपीए र १.६ भन्दा कम जीपीए दिने हो भने त्यसलाई पुस्ट्याइँ गर्ने आधारसमेत पेस गर्न भनिएको भए अझ राम्रो हुने थियो । २०७७ मा कोरोना महामारी सकियो र सामान्य रूपमा एसईई परीक्षा गरियो भने ९,३१९ विद्यार्थीको ४.० जीपीए आउला कि नआउला ? त्यही सङ्ख्यामा विद्यार्थीको जीपीए आयो भने विद्यालयहरूप्रति गरिएको शङ्का निवारण होला । आएन भने कोभिड–१९ त्यसको अपजस बोक्न तयार भएर बसेकै छ । त्यसपछि २०७८ को एसईई साधारण रूपमा सम्पन्न भयो भने ९,३१९ विद्यार्थीको ४.० आउला कि नआउला ? आयो भने राज्यद्वारा लिइने परीक्षाको र आएन भने विद्यालयको नैतिकता र विश्वसनीयता अनि विद्यालयहरूले लिएको परीक्षाको वैधतामाथि ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ । त्यसो भयो भने विद्यालयहरूले भविष्यमा यस्तो मौका सायदै पाउनेछन् ।