चिनियाँ आर्थिक प्रगतिको अन्तर्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिनियाँ आर्थिक प्रगतिको अन्तर्य

सोभियत मोडलमा केन्द्रका नीतिनियमहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई (माथिबाट तल) बढी निर्देशित गर्थे भने चिनियाँ मोडलमा तलको सफलताबाट केन्द्रले (तलबाट माथि) सिक्थ्यो। चिनियाँ पद्धति सफल रूपमा स्थापित हुन सक्यो भने सोभियत पद्धति असफल मोडलका रूपमा दर्ज हुन पुग्यो।
सञ्जय आचार्य

समकालीन विश्वमा चिनियाँ आर्थिक उपलब्धिहरूबारे निकै धेरै लेख भेटिए पनि चिनियाँ सफलतापछाडिका कारकहरूबारे निकै कम बौद्धिक विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । नेपालमा स्थायी प्रकृतिको वामपन्थी सरकार छ तर उसले चिनियाँ शैलीको आर्थिक विकासको खाका बुझेको छनक साढे दुई वर्षको अनुभवले देखाउँदैन । यस लेखले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

अध्ययनको हिसाबले इन्जिनियर भए पनि, चिनियाँ अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको डिजाइनकर्ता माओ त्सेतुङपछिका नेता देङ स्याओपिङ हुन् । उनले सन् १९८७ मा तीनवटा दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यहरू निर्धारण गरे । सन् १९८० को कुल राष्ट्रिय उत्पादनलाई जनताको खाद्य सुरक्षा र लत्ताकपडाको आवश्यकता पूरा गर्दै असीको दशकको अन्त्यसम्ममा दोब्बर पार्ने, अनि बीसौं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा सन् १९८० को तुलनामा कुल राष्ट्रिय उत्पादनलाई चार गुणा बढाउने । ती लक्ष्य पाँच वर्षअगाडि नै प्राप्त भए । तेस्रो लक्ष्य भने चिनियाँ जनताको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०५० सम्ममा मध्यमवर्गीय मुलुकहरूको स्तरमा पुर्‍याउने हो । चिनियाँ अर्थतन्त्र आयतनको हिसाबले सन् २०१० देखि जापानलाई उछिनेर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित भए पनि प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले चीन अझै विकासशील राष्ट्रमै पर्छ । तर प्रतिव्यक्ति आय पनि निरन्तर बढ्दो क्रममै छ ।

आर्थिक सुधार र खुलापन

आर्थिक सुधार र खुलापन देङ स्याओपिङको नीति थियो । चिनियाँ अर्थतन्त्र समाजवादी चरित्रको भए पनि उनले त्यसलाई समाजवादी बजार अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गरे । यसलाई चिनियाँ प्रकृतिको समाजवाद भनियो । आधुनिक समाजवादी बजार अर्थतन्त्र निर्माणका लागि चारवटा आधारस्तम्भहरू छानिए : कृषि, उद्योग, विज्ञान र प्रविधि तथा सैनिक शक्ति । आर्थिक सुधारका लागि मात्र नभैकन चीनको घरेलु सामाजिक र राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि यी चार क्षेत्रमा विशेष प्रगति आवश्यक ठानियो । यी चारै क्षेत्रमा आफ्नै अनुभव र भोगाइको पृष्ठभूमिमा ‘तथ्यहरूका आधारमा सत्यको खोजी’ गर्ने सिद्धान्त लिइयो । यो सन् १९२० को दशकमा तत्कालीन सोभियत संघमा लेनिनले लिएको नयाँ आर्थिक नीतिको नजिक थियो । तर, सोभियत अर्थतन्त्रमा पुँजीवादी अर्थतन्त्र निर्माणको कुनै प्रयास भएन; चिनियाँ पद्धतिमा चाहिँ पुँजीवादी आर्थिक अवयवहरूको विकासबिना समाजवादी चरित्रको अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्दैन भन्ने मान्यता राखियो । पुँजीवादी आर्थिक संरचनाको निर्माणबिना उत्पादका साधनहरूको उत्पादकत्व थाहा हुँदैन भन्ने चिनियाँ निष्कर्ष थियो जुन कालक्रममा सही प्रमाणित भयो ।

उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त नगरी समाजवादी चरित्रको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा लागे मुलुकमा कायम रहेको गरिबी नै सबैतिर फिँजिन पुग्छ भन्ने सोचाइले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको थियो जसबाट उत्पादनशील शक्तिको प्रचुर विकास होस् । उत्तर कोरियाको कमजोर आर्थिक स्थितिका पछाडि एकोहोरो समाजवादी शैलीको अर्थतन्त्र निर्माणको प्रयास रहेको देखिन्छ जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहँदा गरिबी सर्वत्र फैलिन पुगेको छ । हुन त उत्तर कोरियाका तथ्य–तथ्यांकहरू बाहिरी विश्वमा त्यति सजिलै प्राप्त हुँदैनन् तर विभिन्न पश्चिमा मुलुकहरूले झन्डै ६० प्रतिशत उत्तर कोरियाली जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरेका छन् । तथ्यांकमा केही तोडमोड गरिएको भए पनि त्यहाँ गरिबी उच्च छ भन्नेमा चाहिँ खासै विवाद देखिँदैन ।

सोभियत संघका पालामा योजनाबद्ध आर्थिक विकासको अवधारणालाई बजार व्यवस्थाको वैकल्पिक पद्धतिका रूपमा लिइन्थ्यो । चिनियाँ शैलीमा भने यी दुईवटा आर्थिक विकासका शैलीहरू सँगै जान सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । यसरी सारांशमा बजारसहितको समाजवादी अर्थव्यवस्था र त्यसभित्र योजनाबद्ध विकासको बाटो तय गरियो । बजार र योजना पद्धति दुवैलाई अर्थतन्त्र निर्देशित गर्ने औजारका रूपमा लिइयो । यो विश्वमै सर्वथा नौलो परीक्षण थियो ।

चिनियाँ शैलीको समाजवादमा पश्चिमा मुलुकहरूको पुँजीवादी अर्थतन्त्रभित्रको उच्च व्यवस्थापकीय कौशलको पनि सिको गरियो । अर्कातर्फ, स्थानीय स्तरमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि स्थानीय निकायहरूलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाइयो र उनीहरूलाई आफूले लिएको नीतिको सफलताका लागि पनि जिम्मेवार बनाइयो । यसबाट अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै जोडिएर आए, आफ्ना असफलताहरूलाई केन्द्रीय सरकारतर्फ पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य भयो । केन्द्रीय सरकारले केवल उपलब्धिहरूको मात्रै लेखाजोखा गर्न थाल्यो । सबै स्थानीय पक्ष आफ्ना नीति, कार्यशैली र उपलब्धिहरूप्रति जिम्मेवार बन्दै गए । एउटा क्षेत्रको सफल कार्यक्रम अरू क्षेत्रमा लागू गर्दै लगियो र यही प्रक्रियाबाट कतिपय कार्यक्रमले राष्ट्रिय स्वरूप धारण गर्दै गए । यसरी चिनियाँ आर्थिक सुधार र खुलापन तलबाट माथि उठेका थिए ।

यही समय पूर्वसोभियत संघमा पनि मिखाइल गोर्वाचोभको पेरेस्त्रोइका र ग्लास्नोस्त (सुधार र खुलापन) को लहर चलेको थियो । तर, सोभियत मोडलमा केन्द्रका नीतिनियमहरूले प्रदेश र स्थानीय तहलाई (माथिबाट तल) बढी निर्देशित गर्थे भने, चिनियाँ मोडलमा तलको सफलताबाट केन्द्रले (तलबाट माथि) सिक्थ्यो । चिनियाँ पद्धति सफल रूपमा स्थापित हुन सक्यो भने, सोभियत पद्धति असफल मोडलका रूपमा दर्ज हुन पुग्यो ।

आर्थिक सुधारका क्रममा ‘इस्ट एसियन टाइगर’ भनिने सिंगापुर, हङकङ, ताइवान र दक्षिण कोरियाका आर्थिक सुधारका कतिपय पक्ष चीनमा पनि लागू गरिए । यसमा सबैभन्दा बढी प्रभाव सिंगापुरको थियो जहाँ ली क्वान युको नेतृत्व थियो । सिंगापुर मोडलको आर्थिक वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उद्यमशीलताको विकासमा पर्याप्त ध्यान दिइयो । ली क्वान यु मोडलको सिंगापुर विकास अवधारणामा दीक्षित हुन करिब २२,००० चिनियाँ अधिकारीलाई सन् १९७९ देखि १९८४ सम्म विभिन्न अवधिका लागि अध्ययन र तालिममा सिंगापुर पठाइयो । चीन र सिंगापुर दुवै मुलुकमा विकास अवधारणाहरूलाई लिएर पार्टीभित्र विवादहरू नआएका भने थिएनन् तर तिनलाई सुरुआती समयमै व्यवस्थापन गरियो, थप झाँगिन दिइएन । विचारहरूलाई प्रस्फुटित हुन नदिएको भनेर पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले यदाकदा यी पक्षहरूलाई मानवअधिकारसँग जोडेको पनि पाइन्छ ।

माओकालीन चीनमा आर्थिक परियोजनाहरूमा ठूलो जनशक्ति एकसाथ परिचालन गर्ने परम्परालाई देङका पालामा आएर परिवर्तन गरियो । यसमा विभिन्न परियोजनाका लागि दक्ष प्रशासकहरूका छुट्टाछुट्टै समूहहरू बनाउँदै लगिए र परियोजना सञ्चालनमा आफ्नै मौलिक बाटो तय गर्न निर्देशन दिने गरियो, सरकारले सूक्ष्म व्यवस्थापन नगर्ने र उपलब्धि मात्रै हेर्ने परम्परा बसाइयो । माओकालका कृषि कम्युनहरू कायमै राखिए पनि तिनमा केही पुँजीवादी शैलीका परिवर्तनहरू गरिए । सामूहिक कृषि फर्महरूबाट केही निजी प्लटहरू बनाइए जसबाट निश्चित वार्षिक उत्पादन सरकारलाई बुझाएपछि अतिरिक्त उत्पादन नाफामूलक ढंगले बजार मूल्यमा बिक्री गर्न पाइने भयो । कट्टर वामपन्थीहरूले विश्वभरि नै यस प्रकारको नीतिगत परिवर्तनलाई संशोधनवाद भन्न थाले । तर, व्यवहारमा यसले चिनियाँ कृषि उत्पादनलाई उल्लेख्य वृद्धि गरायो र कृषकहरूको जीवनस्तरमा पनि ठूलो सुधार आयो । चिनियाँ नेतृत्वले पनि यसलाई समाजवादभित्रको बजार व्यवस्थाका रूपमा लियो ।

औद्योगिक उत्पादन र निर्यात

सुरुआती वर्षहरूमा चिनियाँ औद्योगिक उत्पादन साना र मझौला उद्योगहरूमा आधारित बनाइयो । प्रदेश र नगरपालिकाहरूलाई आफ्नो ढंगको औद्योगिक संरचना निर्माण गर्न स्वतन्त्रता दिइयो । मझौला उद्योगहरूका उत्पादनलाई बिस्तारै निर्यातमूलक बाटोतर्फ डोर्‍याइयो । न्यून पुँजी लगानी भएका मुलुकहरूको औद्योगिक उत्पादनलाई विस्तार गर्ने यो नै उत्तम बाटो थियो ।

सरकारले साना र मझौला उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगहरूमा रूपान्तरण गराउनका लागि केही सर्त राखेर व्यापक कर छुटहरू दिन थाल्यो । पहिलो सर्त, उनीहरू जसरी भए पनि नाफामूलक हुनुपर्‍यो; दोस्रो सर्त, औद्योगिक नाफालाई वितरण नगरी उन्नत प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्‍यो । यसले गर्दा उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्न थाल्यो एवं साना र मझौला उद्योगहरू ठूला र निर्यातमूलक उद्योगमा रूपान्तरण हुँदै गए । यो नै चिनियाँ औद्योगिक क्रान्तिको आधारस्तम्भ बन्यो ।

दुवै समाजवादी आधारशिलाका भए पनि पूर्वी युरोपेली मुलुकहरू र चीनको औद्योगीकरणको प्रयासमा तात्त्विक भिन्नता छ । चिनियाँ शैलीको औद्योगीकरण सरकार–निर्देशित थियो । तर, उद्योगहरू आफ्नो व्यवस्थापन, प्रविधिको छनोट र लगानीका लागि स्वतन्त्र थिए । नाफालाई केवल प्राविधिक विकास र ठूला उद्योगमा रूपान्तरणका लागि लगानी हुनुपर्छ भन्ने सर्तमा उद्योगहरूले कर छुटका सुविधाहरू पाउँथे । तर पूर्वी युरोपेली, उदाहरणका रूपमा तत्कालीन युगोस्लाभिया र हंगेरी, मुलुकहरूमा उद्योग क्षेत्रको लगानी बैंकहरूले निर्धारण गर्थे । बैंकको नीतिअनुसार औद्योगिक ऋणहरूको प्रवाह हुन्थ्यो, जुन जनताको बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको बचतबाट जान्थ्यो । यसरी औद्योगिक विकासको बाटो सरकारको काबुभित्र थिएन र कुनै निर्देशित दिशातिर पनि गएको थिएन । चिनियाँ लगानी र औद्योगिक नीति भने प्रभावकारी बन्दै गयो ।

उद्योगहरूलाई बढी निर्यातमूलक बनाउन आधुनिकीकरणका चारवटा प्रयासहरू गरिए । प्रविधिको स्तरमा विकास गर्न मेसिनरी सामानहरू जापान र पश्चिमा मुलुकहरूबाट आयात गर्न थालियो । तर, यस्ता पुँजीगत सामानहरूको आयात अरू तीन सर्तसँग जोडिएर आउनुपर्ने भयो । विदेशी पुँजीगत सामानहरूसँगै विदेशी लगानी पनि आउनुपर्ने, उत्पादित सामानको वैदेशिक बजार सुनिश्चित हुनुपर्ने र उन्नत स्तरको व्यवस्थापकीय सुधार पनि हुनुपर्ने । यसरी आउने वैदेशिक लगानीहरूलाई केन्द्रित गर्नका लागि

विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको स्थापना गरियो । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले सरकारीस्तरबाट पाउने सुविधाहरू बिनाप्रशासनिक झमेला उपयोग गर्दै गए । चीनले सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा अन्य मुलुकमा पनि लोकप्रिय हुँदै गयो र धेरै ठाउँमा सकारात्मक परिणामहरू पनि देखिँदै गए ।

(आचार्य अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीसीआर परीक्षणको पीडा

सम्पादकीय

राजधानीको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कैयौं दिनयता कोरोना भाइरसको संक्रमण भए–नभएको पहिचानका लागि पीसीआर परीक्षण गराउन रातविरात लागेको भीड र उनीहरूले भोग्नुपरेको सास्तीको ऐनामा एकसाथ दुई तस्बिर देखिन्छन्– एउटा, सरकारी निकायको चरम अव्यवस्था र अर्को, काठमाडौंका घरधनीहरूको निर्मम व्यवहार ।

संक्रमित नभएको प्रमाणपत्रकै लागि हरेक रात, वर्षातको समयमा बालबच्चासमेत च्यापेर चिसो भुइँमा सुत्न आएका मानिसको भीड देख्दादेख्दै परीक्षण दर बढाउने उपाय नथाल्नु सरकार समस्याप्रति गम्भीर नभएको मात्र होइन, यी निरीहजनप्रति संवदेनशील नबनेको दृष्टान्त पनि हो । र, पीसीआर परीक्षण यति झन्झटपूर्ण भएको थाहा भैसक्दासमेत घरपट्टीहरूले पनि स्वास्थ्य सावधानीका वैकल्पिक उपाय सुझाउनुको सट्टा यसमै जोड दिनु अन्यायको हद हो ।

कसैको घरमा भाडामा बस्नुको अर्थ त्यहाँ शरणार्थी बन्न भीख माग्नु होइन । शरणार्थी नै बन्दा पनि मानवताको नाता हुन्छ । भाडामै बस्दा त लेनदेनमा आधारित लिखित/अलिखित सम्झौताबमोजिम त्यहाँ डेरावालको भोगाधिकार नै लाग्छ । तर, काठमाडौंबाहिरबाट खासगरी कोरोना भाइरसको संक्रमण दर उच्च रहेका तराईका जिल्ला र भारतबाट आउने मानिसहरूलाई राजधानीका कतिपय घरपट्टीहरूले यतिबेला जसरी पीसीआर परीक्षणको प्रमाणपत्रबिना घरमा बस्न नदिने उर्दी जारी गरेका छन्, त्यो डेरावालहरूको हकविरुद्ध मात्र छैन, सरासर मानवताको खिलाफमा पनि देखिन्छ । यदि मुलुकमा सहज र सुलभ रूपमा पीसीआर परीक्षण हुन्थ्यो भने यो सवालै उठ्दैनथ्यो । जब निःशुल्क पीसीआर परीक्षण एक ‘महाभारत’ छ, तब यो जान्दाजान्दै घरधनीहरूले आफूलाई क्रूर र अमानवीय बनाउनु हुँदैन ।

घरभेटीले ‘जसरी पनि कोरोना संक्रमित नभएको रिपोर्ट लिएर मात्रै आउनू’ भनेपछि अन्यत्रबाट राजधानी आएकाहरू कति त झोलै नबिसाई टेकु अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । निजी अस्पतालहरूमा परीक्षण गराउँदा पैसा लाग्ने भएकाले विपन्नहरूसित जति भीड भए पनि टेकु जानुको विकल्प छैन । आर्थिक चहलपहल खुम्चिएको र आम्दानीका बाटोहरू लामो समय बन्द भएको यो संकटका बेला न्यून वर्गकाले थोरै पैसा तिर्ने क्षमता पनि गुमाइसकेका छन् । त्यही भएर, जसरी पनि निःशुल्क परीक्षणस्थल पुग्न विवश छन् उनीहरू । तर, त्यहाँ राति नै पुग्दा पनि पालो पाइन्छ भन्ने छैन । लगातार दुई रातसम्म लाइन बस्दा पालो नपाएपछि अघिल्लो साँझदेखि नै अस्पताल पुग्ने पनि छन् । शरदको चिसो पलाउन थालिसकेका यी रातमा अस्पतालको भुइँमा नियतिका नाममा बिताउनु चानचुने कुरा होइन, यसप्रति सबै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

टेकु अस्पतालको परीक्षण क्षमता दिनमा तीन सयको छ, तर त्यहाँ दिनमै सात सय जनासम्म लाइन लाग्ने गरेका छन् । अरू सरकारी अस्पतालहरूको पनि झन्डै यस्तै हालत छ । यसरी परीक्षण गराउन खोज्नेहरूमध्ये कुनै लक्षण देखिएका, यात्रा विवरण भएका र संक्रमितसित सम्पर्कमा पुगेकाहरूभन्दा बढी घरभेटीको उर्दी पालना गरेकाहरू बढी छन् । एकातिर यस्तो भीडमा निरोगीलाई पनि संक्रमण सर्ने जोखिम छ भने अर्कातिर, कोरोनाले भन्दा प्रमाणपत्र लिने धपेडीले नै बिरामी हुने अवस्था पनि देखिन्छ । तसर्थ, जनशक्ति र प्रयोगशालाको क्षमता बढाएर इच्छुकहरूको एकाध घण्टामै परीक्षण गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । एकै ठाउँमा भीडभाड हुँदा संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले सरकारले स्वाब संकलन केन्द्रहरूलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्छ ।

हिजो ‘लकडाउन’ ले लखेटेर गाउँ पुगेका उनीहरूलाई आज भोकमरीले सहरतिरै खेदेको हो । उसै त दीनहीन उनीहरूलाई राज्यको अकर्मण्यता र घरधनीहरूको अविवेकीपनले थप हन्डर खुवाउनु हुँदैन । पक्कै पनि, यतिबेला संक्रमण उच्च भएका जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका आउने हुन् या यहाँबाट अन्यत्र जाने, जो कोहीले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्छ । पीसीआर परीक्षण गराउन असम्भव भएको अवस्थामा दुई सातासम्म आफूलाई अलग्गै राख्नुपर्छ, हरेकसित व्यक्तिगत दूरी कायम राख्नुपर्छ । यसको मतलब, उनीहरू जुन घरमा बस्छन्, त्यहाँको सम्पूर्ण वातावरण दूषित हुने होइन । कम्तीमा दुई मिटर भौतिक दूरी कायम राख्ने, एउटै भाँडाकुँडा र शौचालय प्रयोग नगर्ने हो भने संक्रमण सर्दैन । फेरि बाहिरबाट आउनेबित्तिकै सबैमा संक्रमण हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । यदि कोही संक्रमित रहेछ भने पनि अरूलाई नसरोस् भनेर सबैले पर्याप्त सावधानीचाहिँ अपनाउनैपर्छ । त्यसैले अन्यत्रबाट आउनेबित्तिकै घरमै बस्न नदिनु आफैंमा अतिवाद हो, यस्तो व्यवहार गरिरहेका घरधनीहरू यो प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । पीसीआर परीक्षणको अनिवार्यता यथोचित कारण र राज्यको मार्गदर्शनका आधारमा हुनुपर्छ, घरधनीहरूको ढिपीका भरमा होइन ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×