पीसीआर परीक्षणको पीडा

संक्रमित नभएको प्रमाणपत्रकै लागि हरेक रात, वर्षातको समयमा बालबच्चासमेत च्यापेर चिसो भुइँमा सुत्न आएका मानिसको भीड देख्दादेख्दै परीक्षण दर बढाउने उपाय नथाल्नु सरकार समस्याप्रति गम्भीर नभएको मात्र होइन, यी निरीहजनप्रति संवदेनशील नबनेको दृष्टान्त पनि हो । र, पीसीआर परीक्षण यति झन्झटपूर्ण भएको थाहा भैसक्दासमेत घरपट्टीहरूले पनि स्वास्थ्य सावधानीका वैकल्पिक उपाय सुझाउनुको सट्टा यसमै जोड दिनु अन्यायको हद हो ।

कसैको घरमा भाडामा बस्नुको अर्थ त्यहाँ शरणार्थी बन्न भीख माग्नु होइन । शरणार्थी नै बन्दा पनि मानवताको नाता हुन्छ । भाडामै बस्दा त लेनदेनमा आधारित लिखित/अलिखित सम्झौताबमोजिम त्यहाँ डेरावालको भोगाधिकार नै लाग्छ । तर, काठमाडौंबाहिरबाट खासगरी कोरोना भाइरसको संक्रमण दर उच्च रहेका तराईका जिल्ला र भारतबाट आउने मानिसहरूलाई राजधानीका कतिपय घरपट्टीहरूले यतिबेला जसरी पीसीआर परीक्षणको प्रमाणपत्रबिना घरमा बस्न नदिने उर्दी जारी गरेका छन्, त्यो डेरावालहरूको हकविरुद्ध मात्र छैन, सरासर मानवताको खिलाफमा पनि देखिन्छ । यदि मुलुकमा सहज र सुलभ रूपमा पीसीआर परीक्षण हुन्थ्यो भने यो सवालै उठ्दैनथ्यो । जब निःशुल्क पीसीआर परीक्षण एक ‘महाभारत’ छ, तब यो जान्दाजान्दै घरधनीहरूले आफूलाई क्रूर र अमानवीय बनाउनु हुँदैन ।

घरभेटीले ‘जसरी पनि कोरोना संक्रमित नभएको रिपोर्ट लिएर मात्रै आउनू’ भनेपछि अन्यत्रबाट राजधानी आएकाहरू कति त झोलै नबिसाई टेकु अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । निजी अस्पतालहरूमा परीक्षण गराउँदा पैसा लाग्ने भएकाले विपन्नहरूसित जति भीड भए पनि टेकु जानुको विकल्प छैन । आर्थिक चहलपहल खुम्चिएको र आम्दानीका बाटोहरू लामो समय बन्द भएको यो संकटका बेला न्यून वर्गकाले थोरै पैसा तिर्ने क्षमता पनि गुमाइसकेका छन् । त्यही भएर, जसरी पनि निःशुल्क परीक्षणस्थल पुग्न विवश छन् उनीहरू । तर, त्यहाँ राति नै पुग्दा पनि पालो पाइन्छ भन्ने छैन । लगातार दुई रातसम्म लाइन बस्दा पालो नपाएपछि अघिल्लो साँझदेखि नै अस्पताल पुग्ने पनि छन् । शरदको चिसो पलाउन थालिसकेका यी रातमा अस्पतालको भुइँमा नियतिका नाममा बिताउनु चानचुने कुरा होइन, यसप्रति सबै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

टेकु अस्पतालको परीक्षण क्षमता दिनमा तीन सयको छ, तर त्यहाँ दिनमै सात सय जनासम्म लाइन लाग्ने गरेका छन् । अरू सरकारी अस्पतालहरूको पनि झन्डै यस्तै हालत छ । यसरी परीक्षण गराउन खोज्नेहरूमध्ये कुनै लक्षण देखिएका, यात्रा विवरण भएका र संक्रमितसित सम्पर्कमा पुगेकाहरूभन्दा बढी घरभेटीको उर्दी पालना गरेकाहरू बढी छन् । एकातिर यस्तो भीडमा निरोगीलाई पनि संक्रमण सर्ने जोखिम छ भने अर्कातिर, कोरोनाले भन्दा प्रमाणपत्र लिने धपेडीले नै बिरामी हुने अवस्था पनि देखिन्छ । तसर्थ, जनशक्ति र प्रयोगशालाको क्षमता बढाएर इच्छुकहरूको एकाध घण्टामै परीक्षण गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । एकै ठाउँमा भीडभाड हुँदा संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले सरकारले स्वाब संकलन केन्द्रहरूलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्छ ।

हिजो ‘लकडाउन’ ले लखेटेर गाउँ पुगेका उनीहरूलाई आज भोकमरीले सहरतिरै खेदेको हो । उसै त दीनहीन उनीहरूलाई राज्यको अकर्मण्यता र घरधनीहरूको अविवेकीपनले थप हन्डर खुवाउनु हुँदैन । पक्कै पनि, यतिबेला संक्रमण उच्च भएका जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका आउने हुन् या यहाँबाट अन्यत्र जाने, जो कोहीले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्छ । पीसीआर परीक्षण गराउन असम्भव भएको अवस्थामा दुई सातासम्म आफूलाई अलग्गै राख्नुपर्छ, हरेकसित व्यक्तिगत दूरी कायम राख्नुपर्छ । यसको मतलब, उनीहरू जुन घरमा बस्छन्, त्यहाँको सम्पूर्ण वातावरण दूषित हुने होइन । कम्तीमा दुई मिटर भौतिक दूरी कायम राख्ने, एउटै भाँडाकुँडा र शौचालय प्रयोग नगर्ने हो भने संक्रमण सर्दैन । फेरि बाहिरबाट आउनेबित्तिकै सबैमा संक्रमण हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । यदि कोही संक्रमित रहेछ भने पनि अरूलाई नसरोस् भनेर सबैले पर्याप्त सावधानीचाहिँ अपनाउनैपर्छ । त्यसैले अन्यत्रबाट आउनेबित्तिकै घरमै बस्न नदिनु आफैंमा अतिवाद हो, यस्तो व्यवहार गरिरहेका घरधनीहरू यो प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । पीसीआर परीक्षणको अनिवार्यता यथोचित कारण र राज्यको मार्गदर्शनका आधारमा हुनुपर्छ, घरधनीहरूको ढिपीका भरमा होइन ।