पीसीआर परीक्षणको पीडा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पीसीआर परीक्षणको पीडा

सम्पादकीय

राजधानीको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कैयौं दिनयता कोरोना भाइरसको संक्रमण भए–नभएको पहिचानका लागि पीसीआर परीक्षण गराउन रातविरात लागेको भीड र उनीहरूले भोग्नुपरेको सास्तीको ऐनामा एकसाथ दुई तस्बिर देखिन्छन्– एउटा, सरकारी निकायको चरम अव्यवस्था र अर्को, काठमाडौंका घरधनीहरूको निर्मम व्यवहार ।

संक्रमित नभएको प्रमाणपत्रकै लागि हरेक रात, वर्षातको समयमा बालबच्चासमेत च्यापेर चिसो भुइँमा सुत्न आएका मानिसको भीड देख्दादेख्दै परीक्षण दर बढाउने उपाय नथाल्नु सरकार समस्याप्रति गम्भीर नभएको मात्र होइन, यी निरीहजनप्रति संवदेनशील नबनेको दृष्टान्त पनि हो । र, पीसीआर परीक्षण यति झन्झटपूर्ण भएको थाहा भैसक्दासमेत घरपट्टीहरूले पनि स्वास्थ्य सावधानीका वैकल्पिक उपाय सुझाउनुको सट्टा यसमै जोड दिनु अन्यायको हद हो ।

कसैको घरमा भाडामा बस्नुको अर्थ त्यहाँ शरणार्थी बन्न भीख माग्नु होइन । शरणार्थी नै बन्दा पनि मानवताको नाता हुन्छ । भाडामै बस्दा त लेनदेनमा आधारित लिखित/अलिखित सम्झौताबमोजिम त्यहाँ डेरावालको भोगाधिकार नै लाग्छ । तर, काठमाडौंबाहिरबाट खासगरी कोरोना भाइरसको संक्रमण दर उच्च रहेका तराईका जिल्ला र भारतबाट आउने मानिसहरूलाई राजधानीका कतिपय घरपट्टीहरूले यतिबेला जसरी पीसीआर परीक्षणको प्रमाणपत्रबिना घरमा बस्न नदिने उर्दी जारी गरेका छन्, त्यो डेरावालहरूको हकविरुद्ध मात्र छैन, सरासर मानवताको खिलाफमा पनि देखिन्छ । यदि मुलुकमा सहज र सुलभ रूपमा पीसीआर परीक्षण हुन्थ्यो भने यो सवालै उठ्दैनथ्यो । जब निःशुल्क पीसीआर परीक्षण एक ‘महाभारत’ छ, तब यो जान्दाजान्दै घरधनीहरूले आफूलाई क्रूर र अमानवीय बनाउनु हुँदैन ।

घरभेटीले ‘जसरी पनि कोरोना संक्रमित नभएको रिपोर्ट लिएर मात्रै आउनू’ भनेपछि अन्यत्रबाट राजधानी आएकाहरू कति त झोलै नबिसाई टेकु अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । निजी अस्पतालहरूमा परीक्षण गराउँदा पैसा लाग्ने भएकाले विपन्नहरूसित जति भीड भए पनि टेकु जानुको विकल्प छैन । आर्थिक चहलपहल खुम्चिएको र आम्दानीका बाटोहरू लामो समय बन्द भएको यो संकटका बेला न्यून वर्गकाले थोरै पैसा तिर्ने क्षमता पनि गुमाइसकेका छन् । त्यही भएर, जसरी पनि निःशुल्क परीक्षणस्थल पुग्न विवश छन् उनीहरू । तर, त्यहाँ राति नै पुग्दा पनि पालो पाइन्छ भन्ने छैन । लगातार दुई रातसम्म लाइन बस्दा पालो नपाएपछि अघिल्लो साँझदेखि नै अस्पताल पुग्ने पनि छन् । शरदको चिसो पलाउन थालिसकेका यी रातमा अस्पतालको भुइँमा नियतिका नाममा बिताउनु चानचुने कुरा होइन, यसप्रति सबै संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

टेकु अस्पतालको परीक्षण क्षमता दिनमा तीन सयको छ, तर त्यहाँ दिनमै सात सय जनासम्म लाइन लाग्ने गरेका छन् । अरू सरकारी अस्पतालहरूको पनि झन्डै यस्तै हालत छ । यसरी परीक्षण गराउन खोज्नेहरूमध्ये कुनै लक्षण देखिएका, यात्रा विवरण भएका र संक्रमितसित सम्पर्कमा पुगेकाहरूभन्दा बढी घरभेटीको उर्दी पालना गरेकाहरू बढी छन् । एकातिर यस्तो भीडमा निरोगीलाई पनि संक्रमण सर्ने जोखिम छ भने अर्कातिर, कोरोनाले भन्दा प्रमाणपत्र लिने धपेडीले नै बिरामी हुने अवस्था पनि देखिन्छ । तसर्थ, जनशक्ति र प्रयोगशालाको क्षमता बढाएर इच्छुकहरूको एकाध घण्टामै परीक्षण गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । एकै ठाउँमा भीडभाड हुँदा संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले सरकारले स्वाब संकलन केन्द्रहरूलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्छ ।

हिजो ‘लकडाउन’ ले लखेटेर गाउँ पुगेका उनीहरूलाई आज भोकमरीले सहरतिरै खेदेको हो । उसै त दीनहीन उनीहरूलाई राज्यको अकर्मण्यता र घरधनीहरूको अविवेकीपनले थप हन्डर खुवाउनु हुँदैन । पक्कै पनि, यतिबेला संक्रमण उच्च भएका जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यका आउने हुन् या यहाँबाट अन्यत्र जाने, जो कोहीले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्छ । पीसीआर परीक्षण गराउन असम्भव भएको अवस्थामा दुई सातासम्म आफूलाई अलग्गै राख्नुपर्छ, हरेकसित व्यक्तिगत दूरी कायम राख्नुपर्छ । यसको मतलब, उनीहरू जुन घरमा बस्छन्, त्यहाँको सम्पूर्ण वातावरण दूषित हुने होइन । कम्तीमा दुई मिटर भौतिक दूरी कायम राख्ने, एउटै भाँडाकुँडा र शौचालय प्रयोग नगर्ने हो भने संक्रमण सर्दैन । फेरि बाहिरबाट आउनेबित्तिकै सबैमा संक्रमण हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । यदि कोही संक्रमित रहेछ भने पनि अरूलाई नसरोस् भनेर सबैले पर्याप्त सावधानीचाहिँ अपनाउनैपर्छ । त्यसैले अन्यत्रबाट आउनेबित्तिकै घरमै बस्न नदिनु आफैंमा अतिवाद हो, यस्तो व्यवहार गरिरहेका घरधनीहरू यो प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । पीसीआर परीक्षणको अनिवार्यता यथोचित कारण र राज्यको मार्गदर्शनका आधारमा हुनुपर्छ, घरधनीहरूको ढिपीका भरमा होइन ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्री हेरफेरमा दुई अध्यक्षबीच मतान्तर

‘ओलीले निकाल्न चाहेका मन्त्री दाहालले राख्न चाहेका छन्, दाहालले निकाल्न खोजेका मन्त्री ओलीले हटाउन चाहेका छैनन् ।’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — जतिसक्दो छिटो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न छलफल चलाएका नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका विषयमा मतान्तर देखिएको छ । गौतमको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नहुने दाहालको तर्क छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने असोज १४ गतेअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

ओली उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई नै निरन्तरता दिएर अरू केही मन्त्री फेर्ने मनस्थितिमा छन् भने अर्का अध्यक्ष दाहालले उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत शीर्ष नेताहरूलाई सरकारमा पठाउन चाहेका छन् । दाहालको चाहनामा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालको समेत साथ छ । ‘वामदेव कमरेड मन्त्री बन्ने चाहना राखेर नै राष्ट्रिय सभामा जानुभएको हो, अदालतले नै रोक्यो भने छुट्टै कुरा, नत्र उहाँले नै चाहेका बेला पार्टीले नबनाउने भन्ने हुँदैन, त्यसैले अहिले नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा हतार नगरौं भन्ने प्रचण्डजीको कुरा हो,’ स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो ।

तर उपाध्यक्ष गौतमलाई सरकारमा ल्याउँदा उपप्रधानमन्त्री नै दिनुपर्ने र त्यसले अहिलेको समीकरणमै असर पुर्‍याउने भएकाले सचिवालयका अरू सदस्यहरूलाई सकभर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नगर्ने मनस्थितिमा ओली रहेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पनि अहिले दुई अध्यक्षबीचको संवादमा गौतमको विषय चर्चामा रहेको बताए । ‘उहाँको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैले दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा यो इस्यु होइन,’ नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘सोमबार भएको भेटमा अलिकति कुरा मिल्न बाँकी रहेको र एक/दुई दिनमा टुंगिहाल्छ भनेर मलाई अध्यक्षहरूले सुनाउनुभएको छ ।’ दुई अध्यक्षबीच सोमबार संवाद हुँदा केहीबेर बैठकमा बसेका नेम्वाङले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारेको छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको भए पनि सहमति जुटिनसकेको बताए ।

असोज ६ गतेको सचिवालय बैठकयता लगातार छलफलमा जुटेका अध्यक्षयद्वयबीच तीनवटा मन्त्रालय टुक्य्राएर २४ पुर्‍याउने विषयमा मात्रै सहमति बनेको उनीहरू निकट स्रोतको दाबी छ । ‘कसलाई सरकारबाट निकाल्ने र सरकारमा पठाउने भन्नेबारेमा उहाँहरूबीचमा अझै ठोस सहमति बनिनसकेकाले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन होलाजस्तो मलाई लागेको छैन,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या नै ओलीले निकाल्न चाहेका मन्त्री दाहालले राख्न चाहेका छन्, दाहालले निकाल्न खोजेका मन्त्रीहरू ओलीले राख्न चाहेका छन् ।’

अध्यक्षद्वयबीच भागबन्डा नमिल्दासम्म मन्त्रीहरू राख्ने/हटाउने काम सुरु भइहाल्ला भनेर आफूलाई पनि नलागेको वरिष्ठ नेता खनालले बताए । ‘दुई अध्यक्षबीच दिनदिनै छलफल भइरहेको छ, तर कुरा मिलिसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले दिएको म्यान्डेटअनुसार नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन होला भनेर आशा गरौं न ।’ उनले दुई अध्यक्षबीचमै भइरहेको सघन छलफलले चाँडै टुंगो लगाउने बताए ।

गत असोज ४ मा भएको नेकपा सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू खनाल र नेपाल तथा प्रवक्ता श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अनुभूति हुने गरी व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । प्रधानमन्त्री ओली भने सकेसम्म छिटो केही मन्त्रीलाई मात्रै हेरफेर गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । त्यसपछि अध्यक्षद्वयलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्ड तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यही आधारमा अध्यक्षहरूले तारन्तार छलफल अघि बढाए पनि आधारभूत मापदण्डमै कुरा नमिलेको हो ।

‘हुन त फलानो/फलानो हटाएर सरकारमा फलानो/फलानो राख्छु भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीजीलाई छ,’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘तर भर्खरै पार्टी मिलेको सन्देश दिने भनेर लागिरहेका बेला दुई अध्यक्षले एक्लाएक्लै निर्णय गर्नुहोला भन्ने लाग्दैन ।’

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×