पार्टी निर्माणका नयाँ चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पार्टी निर्माणका नयाँ चुनौती

जनताका प्राथमिकता समाजवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, जनवादजस्ता अमूर्त वाद होइनन्, प्रत्यक्ष र तत्काल अनुभूति गर्ने आर्थिक विकास, विधिको शासन, सुशासन, सुलभ सेवा प्रवाह, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारीसम्बन्धी ठोस नीति–कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयन हुन् ।
गेजा शर्मा वाग्ले

पछिल्ला दशकहरूमा बहुलवादी समाज, उदार लोकतन्त्र, स्वतन्त्र प्रेससँगै सूचना प्रविधिको तीव्र विकासका कारण राजनीतिक पार्टीका लागि चुनौती र अवसर एकैचोटि सिर्जना भएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली र स्वतन्त्र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको विकासले राज्य संयन्त्र तथा पार्टीलाई लोकतन्त्रीकरण गर्दै पारदर्शी बन्न र सरकार तथा पार्टी नेतृत्वलाई उत्तरदायी हुन झकझकाएको छ ।

तर, यसबीच स्थापित भएका युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालका साथै मूलधारका प्रेससमेत राष्ट्रवाद, लोकप्रियतावाद, अतिवाद, उग्रवादको उर्वर भूमिमा परेपछि नयाँ बहस सिर्जना भएको छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमै राज्य, संस्थापन र मूलधारविरोधी जनमत सशक्त हुँदै गएको छ । मूलधारका लोकतान्त्रिक र मध्यमार्गी पार्टी कमजोर र अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् भने नयाँ, राष्ट्रवादी र लोकप्रियतावादी विचार र पार्टीको आकस्मिक लहर आएको देखिन्छ ।

पार्टी र विचार निर्माणको आधार र आयाम परिवर्तन भएका हुन् कि मूलधार, मध्यमार्गी र लोकतान्त्रिक पार्टीहरू असान्दर्भिक हुँदै गएका हुन् भन्ने जटिल बहस अहिले विश्व्यापी रूपमा चलिरहेको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गौरवशाली इतिहास भए पनि नेकपा, कांग्रेस लगायतका पार्टीहरूको संस्थागत अवस्था, नेतृत्वपंक्तिबीच आरोप–प्रत्यारोप, कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र, ह्रासोन्मुख संगठन र अलोकप्रिय नेतृत्वको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्दा नेपालमा पनि यस्तो बहस सान्दर्भिक भएको छ । त्यसैले, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी निर्माण, रूपान्तरणका अवसर र चुनौतीबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ ।

वाद होइन, नीति प्रधान

बीसौं शताब्दीको अन्त्यसम्म कुनै पनि पार्टी निश्चित राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र वर्गीय आधारमा निश्चित सिद्धान्त र विचारका लागि स्थापित हुने प्रवृत्ति थियो । नेपालका कांग्रेस र कम्युनिस्ट मात्रै होइन, अमेरिकाका डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन, बेलायतका कन्जरभेटिभ र लेबर, भारतका कंग्रेस र बीजेपीलगायत सबै पार्टी सोही उद्देश्य र प्रक्रियाबाट स्थापित भएका थिए । तर अहिले पार्टी निर्माणका पद्धति र प्रवृत्ति परिवर्तन भएका छन् । पार्टीका लागि अहिले वाद र सिद्धान्तभन्दा पनि विचार, नीति र कार्यक्रमको आधार बलियो देखिएको छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रियतावाद र राष्ट्रवादको उदयको प्रमुख कारण यही हो । यो सकारात्मक नजिर र अभ्यास नभए पनि वास्तविकता यही हो । यहाँ पंक्तिकारको उद्देश्य सिद्धान्त र विचारविहीन पार्टी र नेतृत्वको आग्रह, वकालत र परिकल्पना गर्नु होइन, विश्वव्यापी रूपमा देखिएको राजनीतिक लहर र जनताको मनोविज्ञानका आधारमा विश्लेषण गर्नु मात्रै हो ।

नेपालकै हकमा पनि जनताका प्राथमिकता बहुप्रचलित जार्गन समाजवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, जनवादजस्ता ठूला, कोरा र अमूर्त वाद होइनन्; प्रत्यक्ष र तत्काल अनुभूत गर्ने आर्थिक विकास, विधिको शासन, सुशासन, सुलभ सेवा प्रवाह, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगारसम्बन्धी ठोस नीति–कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयन हुन् । अहिले जनतालाई शास्त्र र सिद्धान्तभन्दा पनि नीति र ‘डेलिभरी’ चाहिएको छ । त्यसैले कुनै पनि सरकार, पार्टी वा नेतृत्वले भाषण होइन, डेलिभरी दिन सक्नुपर्छ । होइन भने सत्ता वा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्र भनेको शासन पद्धति मात्रै होइन, जनताले अनुभूति गर्न सक्ने जीवनपद्धति हो । त्यसैले शास्त्रीय ‘सिद्धान्तवादी’ भन्दा गतिशील विचार र नीतिप्रधान दलको सान्दर्भिकता र भविष्य छ । यसको निष्कर्ष निष्ठा, सिद्धान्त र नीतिको राजनीति समाप्त भएको होइन, डेलिभरीको युग प्रारम्भ भएको मात्रै हो । अब सरकार, पार्टी, नीति र नेतृत्वको ‘पब्लिक अडिट’ (सार्वजनिक सम्परीक्षण) हुन्छ । जनताले सरकार, पार्टी र नेतृत्वको हरेक पल सम्परीक्षण गरिरहेका छन् । पब्लिक अडिटले राज्य र पार्टीमा जनताको सहभागिता र समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्दै राज्य, पार्टी र नेतृत्वलाई थप लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै लैजानेछ । लोकतन्त्र भनेकै सहभागितामूलक, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली हो । लोकतन्त्र सहभागितामूलक, पारदर्शी र उत्तरदायी छैन भने सार्वजनिक खपतका लागि यसका अगाडि जतिसुकै अतिरञ्जित उपसर्ग र विशेषण प्रयोग गरे पनि त्यो प्रणाली लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । डिजिटल लोकतन्त्रले झन् पब्लिक अडिटलाई थप सान्दर्भिक र प्रभावशाली बनाएको छ ।

कार्यकर्ता होइन, जनतामा आधारित

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेका कारण अब नेपालमा आन्दोलन र संघर्षको अध्याय अन्त्य भएको छ । कुनै पनि दल गणतन्त्र, लोकतन्त्र, उदार अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा छैन । संघर्षको घडीसम्म पार्टीहरू कार्यकर्तामा आधारित थिए, तर लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकाससँगै धेरै हदसम्म यी जनतामा आधारित पार्टीमा रूपान्तरण भएका छन् । २०४६ मा लोकतन्त्र स्थापनापूर्व कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै पार्टी कार्यकर्तामा आधारित थिए । सैन्य संरचना भएको माओवादी सशस्त्र युद्ध अवधिमा पूर्ण रूपमा कार्यकर्तामा आधारित थियो । २०६३ सम्म कांग्रेस र एमाले अर्ध–कार्यकर्ता–आधारित पार्टी थिए । तर २०६३ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि कांग्रेस र एमाले मात्रै होइन, माओवादीसमेत जनतामा आधारित पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै गएका थिए । एमालेसँग एकीकरणपश्चात् त माओवादीको अस्तित्वसमेत समाप्त भएको छ ।

पश्चिमा तथा समृद्ध लोकतान्त्रिक देशका पार्टीहरू पूर्ण रूपमा जनतामा आधारित हुन्छन् । भारतीय सत्तारूढ बीजेपी विगतमा कार्यकर्तामा आधारित पार्टी थियो । तर परिवर्तित परिवेशअनुरूप नेतृत्वले जनतामा आधारित पार्टीमा रूपान्तरण गरेपछि बीजेपी लोकप्रिय हुन सफल भयो । अब संसारभर स्पष्ट दृष्टिकोण र विचार भएको जनआधारित पार्टी र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने ‘भिजनरी’ र लोकप्रिय नेतृत्व स्थापित हुने वातावरण सिर्जना भएको छ । नेपालमा पनि अब भिजनका आधारमा नेतृत्व चयन, नेतृत्वमा पुगेपछि डेलिभरी र असफल भए अवकाश लिने पद्धति विकसित हुनुको विकल्प देखिँदैन । यस्तो मापदण्ड स्थापित भयो भने सरकार र पार्टी नेतृत्व जनताप्रति थप उत्तरदायी हुनेछन् ।

अहिले अपवादबाहेक पार्टीविशेषका स्थायी मतदाता र नेताविशेषका स्थायी कार्यकर्ता/समर्थक छैनन् । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा र कांग्रेसमा स्थायी गुट विघटन भई नयाँ ध्रुवीकरण र समीकरण विकसित हुँदै जाने देखिन्छ, जुन पार्टी सुधारका दृष्टिले सकारात्मक संकेत हो । यसले कार्यकर्तामा आधारित पार्टी, पूर्णकालीन कार्यकर्ता तथा आजीवन नेतृत्वपंक्तिमा रहने अध्याय अन्त्य गर्न सघाउनेछ । अझ, पार्टी र सरकारको नेतृत्वका लागि दुई कार्यकाल र ६५ देखि ७० वर्षमा अनिवार्य अवकाश वा कार्यकारी भूमिकाका लागि स्वतः अयोग्य हुने संवैधानिक प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।

पद होइन, ‘पर्फर्मेन्स’

अहिले पद होइन, कार्यसम्पादन (पर्फर्मेन्स) को युग हो । सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्वले पर्फर्मेन्स गर्नुपर्छ । गौरवशाली र संघर्षपूर्ण इतिहास मात्रै आज पर्याप्त छैन । सुखद भविष्यको प्रत्याभूति गर्ने पार्टी र नेतृत्व जनताको चाहना हो । त्यसैले अतीतमुखी होइन, भविष्यमुखी पार्टी र नेतृत्व अबको विकल्प हो । वास्तवमा जनताले शासक होइन, सेवक खोजेका छन्; शासन होइन, सुशासन रोजेका छन् र सरकार होइन, डेलिभरी चाहेका छन् । त्यसैले, अब राज्य सञ्चालन र पार्टी निर्माण सहज छैन । जुन प्रणाली जनताको जीवन पद्धति बन्न सक्दैन, त्यसको भविष्य पनि छैन । अब सरकार, पार्टी र नेतृत्वको मूल्यांकनका आधार भिजन मात्रै होइन, डेलिभरीका सूचकांक हुन् ।

दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको उदयको अर्को आधार संस्थापन वा मूलधारप्रतिको निराशा र आक्रमण हो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, बेलायतमा बोरिस जोन्सन, भारतमा नरेन्द्र मोदी, टर्कीमा रिसेप एर्दोगान, हंगेरीमा भिक्टर ओर्बान संस्थापन पक्षविरोधी मतको प्रतिनिधित्व गरेरै विजय भएका हुन् । यहाँ पनि गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको विजयको प्रमुख आधार राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादका साथै संस्थापनको नाममा कमजोर कांग्रेसप्रतिको आक्रमण थियो । त्यसैले जनतालाई देशको मूलप्रवाहसँग तथा राज्य र पार्टीलाई जनतासँग जोड्न सक्ने पार्टी र नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।

अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रों, न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री ज्यसिन्डा आरडेन्ड, क्रोएसियाकी पूर्वराष्ट्रपति कोलिन्डा ग्राबर, दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाललाई आदर्श पात्र मान्ने आलोचनात्मक चेत भएको नयाँ पुस्ताको युग हो यो । नेपालका सन्दर्भमा कांग्रेसका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल र धनराज गुरुङ तथा नेकपाका घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुनप्रति नयाँ पुस्ता आशावादी र सकारात्मक देखिन्छ । यद्यपि, कार्यसम्पादन अपेक्षित नदेखिएपछि मन्त्रीहरू भुसाल, ज्ञवाली, पुन र भट्टराईको तीव्र आलोचना सुरु भैसकेको छ । भलै अहिलेसम्म उनीहरूप्रतिको अपेक्षा खण्डित भए पनि खण्डहर भइसकेको छैन ।

सार्वजनिक माध्यम निर्णायक

सूचना प्रविधि, प्रेस र सामाजिक सञ्जालको विकासका कारण विश्वव्यापी रूपमै मध्यम वर्ग र ‘क्रिटिकल मास’ विकसित भइरहेको छ । अहिले पार्टीको सिद्धान्त र विचार तथा नेतृत्वको भिजन र नीतिको सम्प्रेषण प्रेस र सामाजिक सञ्जालले गर्छन् । विचार तथा जनमत निर्माणमा प्रेस र युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालको भूमिका निर्णायक हुँदै छ ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण पनि डिजिटल युग र भर्चुअल सम्बन्धको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ । त्यसैले पनि अबका दिनमा प्रविधि, प्रेस र सामाजिक सञ्जालमैत्री पार्टी र नेतृत्व स्थापित हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । तर नयाँ र वैकल्पिक भनिएका पार्टीजस्तो ती प्रविधि, प्रेस र सामाजिक सञ्जालकेन्द्रित भएर मात्र पुग्दैन, कार्यसूची पनि जनतामुखी हुनु अपरिहार्य छ ।

नेकपा सरकारलाई खबरदारी गरी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रतिपक्षी भूमिका प्रेस र सामाजिक सञ्जालले गरेका छन् । सरकारका लागि वास्तविक प्रतिपक्षी प्रेस र सामाजिक सञ्जाल भएका छन् । यसैकारण, सरकारले प्रेस र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने धृष्टता गरिरहेको छ । प्रतिपक्षी पार्टी, नागरिक समाज र प्रेसजगत्को सशक्त प्रतिवादकै कारण सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएको हो । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको उल्लेखनीय उपलब्धि हो । अर्कातिर, राष्ट्रवादी, लोकप्रियतावादी र अतिवादीले प्रेस र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी बहुलवादी समाज र उदार लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण गरेकाले जटिल चुनौती पनि सिर्जना भएको छ । सामाजिक सञ्जाल र प्रेसको व्यवस्थापन गरी ट्रम्प, जोन्सन, मोदी, एर्दोगान, ओर्बान विजय भएका थिए । गत निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि सोही सूत्र अनुसरण गरेका थिए ।

नेकपाका केपी ओली, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई र विष्णु रिमाल; कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा; पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई; राप्रपाका कमल थापा र साझाका रवीन्द्र मिश्रले जनतासँग संवाद गर्न प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको अधिकतम सदुपयोग गरेका छन् । प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालमैत्री नभएको पुरानो पुस्ताले कतिलाई ‘प्रेस र सामाजिक सञ्जालले बनाएका नेता’ भनी व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्छ । यसमा सत्यांश भए पनि जनता विशेष गरी नयाँ पुस्तासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने सबैभन्दा द्रुत र प्रभावकारी माध्यम यही हो । आज नयाँ पुस्ता र प्रविधिसँग ‘अपडेट’ नहुने कुनै पनि पार्टी वा नेतृत्व असान्दर्भिक हुन्छ ।

यसरी विश्लेषण गर्दा उत्तरवैचारिक (पोस्ट–आइडियोलोजी) तथा सत्योत्तर (पोस्ट–ट्रुथ) युगमा पार्टी निर्माणको परम्परागत संरचनागत आधार विघटन भई नूतन मानकको विनिर्माण भएको छ । नेकपा र कांग्रेसको शास्त्रीय सिद्धान्त, पुरानो पुस्ताको यथास्थितिवादी सोच र अपारदर्शी शैलीबाट न राज्य सञ्चालन सम्भव छ न त पार्टी रूपान्तरण ।

यदि संविधान र जनआकांक्षाअनुरूप राज्य तथा विधिसम्मत र पारदर्शी प्रणालीबाट पार्टी सञ्चालन गरिएन भने सार्वभौम नेपाली जनताले विकल्प खोज्नेछन् । त्यसैले अहिलेका जटिल, अनिश्चित र नवीन चुनौतीहरूको सामना गर्न गतिशील पार्टी र भिजनरी नेतृत्व अपरिहार्य छ । के नेकपा र कांग्रेसका वैकल्पिक र रूपान्तरणवादी नेतृत्वले यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान् ?

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ ०८:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमणमुक्तपछि पनि सामाजिक विभेद

समाज र परिवारको स्नेहको कमी, आइसोलेसनमा बस्नुपर्दाको दिग्दारी र भविष्यको चिन्ता जस्ता समस्याले सताउने गरेको देखिन्छ ।
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमणमुक्त भएका व्यक्तिले समेत समाजमा धेरै प्रकारका भेदभाव व्यहोर्नुपरेको छ । आफन्त र समाजले गर्ने दुर्व्यवहारका कारण संक्रमणमुक्त भएपछि पनि धेरै मानिस मानसिक समस्यामा धकेलिएको संकेत एक अध्ययनले देखाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सातैवटा प्रदेशका कोरोना संक्रमणमुक्त ५ सय ५२ जनामा गरेको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

अध्ययनमा समेटिएकामध्ये ४८.३ प्रतिशतले सामाजिक रूपमा विभिन्न खालको भेदभाव महसुस गरेको बताएका थिए । उनीहरूले कोभिड–१९ बाट सिर्जित डरका कारण आफूले आफन्तबाट कुनै पनि स्नेह र प्रेमको अनुभव नपाएको अनुभव साटेका थिए । समाज र परिवारको स्नेहको कमी, आइसोलेसनमा बस्नुपर्दाको दिग्दारी र भविष्यको चिन्ता जस्ता समस्याले संक्रमितलाई सताउने गरेको देखिन्छ । परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले अध्ययनका क्रममा परिवारकै सदस्यबाट पनि संक्रमितले भेदभाव भोगेको घटना आफूहरूले पाएको बताए ।

‘कोरोना लागे मरिन्छ भन्ने डरले पनि मानिसले परिवारकै सदस्यप्रति स्नेह दर्शाउन नसकेको देखिन्छ । जसले संक्रमितलाई मानसिक चिन्तामा धकेलेको छ,’ उनले भने । अध्ययनमा सहभागीमध्ये १५.१ प्रतिशतले आफूले बारम्बार दिक्क लाग्ने र अनावश्यक विचार दिमागमा आउने समस्या झेलिरहेको बताएका थिए भने ७.७ प्रतिशतले आफूप्रति र अरूप्रति पनि नकारात्मक विचार पैदा भइरहेको बताएका थिए । संक्रमणमुक्त भएका ८० प्रतिशत घरायसी, घरबाहिरको र आर्थिक आयआर्जनको काममा पुनः फर्किए पनि ९.६ प्रतिशत घरायसी र ९ प्रतिशतले घर बाहिरको काम र ११.१ प्रतिशतले आर्थिक आयआर्जनको काम गर्न अरूको सहायता लिइएको पाइएको छ ।

संक्रमणका कारण आइसोलेसनमा बसेका धेरैले आफू आर्थिक रूपमा कमजोर भएको चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् । अध्ययनमा सहभागीमध्ये २१.४ प्रतिशतले कामको, १९.२ ले घरको र २९.६ प्रतिशतले बेरोजगारीका कारण आर्थिक चिन्ता भएको बताएका थिए । अध्ययनले कोरोना संक्रमणपछि उत्पन्न बेरोजगारी र त्यसबाट सिर्जित मानसिक तनावलाई पनि संकेत गरेको छ ।

अध्ययनले कोरोना संक्रमणमुक्त भएपछि पनि मानिस छिट्टै पुरानै काममा फर्किन नसक्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये मुक्त भएका ३५ प्रतिशतभन्दा बढीले निको भएको २ देखि ३ सातासम्म खोकी, थकान र सास फेर्न गाह्रो हुने लक्षण कायमै रहेको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ५ सय ५२ मध्ये ७० जना पहिलादेखि नै मधुमेह, मुटुरोग र दम जस्ता रोगबाट ग्रसित भएको देखिए पनि यस्तो समस्या बाहेककामा पनि संक्रमणमुक्त पछि स्वास्थ्य समस्या कायमै देखिएको छ ।

अध्ययनमा सहभागीमध्ये ८९.१ प्रतिशत व्यक्ति संक्रमणका बेला सामान्य अवस्थामा रहेको पाइयो भने १०.९ प्रतिशतले रुघाखोकी, चिसो महसुस हुने, सामान्य काम गर्दा पनि कमजोर महसुस हुने, गन्ध र स्वाद पनि गुमाउने अनुभव गरे । देशभित्र र देशबाहिर यात्रा गर्नेहरूमा कोरोना संक्रमण सबैभन्दा उच्च रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा समेटिएकामध्ये ९९ प्रतिशतमा यात्राको पृष्ठभूमि रहेको देखिन्छ । जसमा ६९.१ प्रतिशतले देशभित्रै र २९.९ ले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गरेको देखिन्छ ।

कोरोना संक्रमण भएकामध्ये केहीले भने आइसोलेसनमा बसेर संक्रमणमुक्त भएपछि धूमपान र मद्यपानको पुरानो बानी त्यागेको देखिन्छ । संक्रमणमुक्त भएका १० प्रतिशतले धूमपान र १२ प्रतिशतले मद्यपान छाडेको पाइएको हो । परिषद्का सदस्य सचिव डा. ज्ञवालीले यो अध्ययनले कोरोनाजस्तो गम्भीर रोग लागेर पनि अधिकांश व्यक्ति संक्रमणमुक्त भएपछि पुरानै अम्मलमा फर्किनु अनौठो रहेको बताए । उनले भने, ‘धेरैमा बरु रोग लागेर मरे मरिन्छ, सुर्ती चुरोट र मद्यपान छाड्दिन भन्ने देखियो । यो गम्भीर कुरा हो ।’

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×