१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

बचत निरुत्साहनको उल्टो बाटो

सम्पादकीय

वित्तीय प्रणालीमा झन्डै पाँच महिनादेखिको अधिक तरलता (पर्याप्त लगानीयोग्य रकम) व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । हाल २ खर्ब रुपैयाँजति अधिक तरलता छ, तैपनि नयाँ ऋण परिचालन हुन सकेको छैन । यसरी बैंकमा बचत (निक्षेप) बढ्दा र ऋण परिचालन नहुँदा तरलता व्यवस्थापनको मुद्दा पेचिलो हुँदै गएको छ ।

बचत निरुत्साहनको उल्टो बाटो

यसले एकातिर सर्वसाधारणले पाउने बचतको ब्याजदर घट्दै गएको छ भने अर्कोतिर बैंकहरूको लागत पनि बढिरहेको छ ।ऋणको माग नभए पनि निक्षेपको ब्याज तिरिरहनुपरेकाले बैंकहरूको खर्च बढेको हो । यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचतकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति अघि सारेका छन् । सीधै बचत गर्दैनौ नभने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै कम ब्याजदर तोक्नेदेखि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बचत रकम घटाइदिन आग्रह गर्नसम्म थालेका छन् । आफूकहाँ जम्मा भएको लगानीयोग्य रकम धेरैभन्दा धेरै परिचालनको उपाय अपनाउनुको सट्टा बचतलाई नै निरुत्साहित गर्ने अघोषित नीति अपनाउनु बैंकहरूको गैरजिम्मेवारीपन हो । आम जनताबाट संकलित पैसाले उनीहरूकै आवश्यकता पूर्तिका लागि बैंक चलाउँछु भनेर राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिइसकेपछि संकट आइलाग्नेबित्तिकै सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने काम गर्न पाइँदैन ।

निक्षेपको ब्याजदर कम हुँदा आम नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम बचत गर्छन् । यसले गर्दा उनीहरूको साथमा नगद बढी हुन्छ र अनौपचारिक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाहको जोखिम बढ्छ । यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्यो भने अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्दैन । बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न भन्दै अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशतर्फ पुँजी पलायनको जोखिमसमेत उत्तिकै हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मध्यस्थको अन्तरसम्बन्धका आधारमा यसलाई सन्तुलित राख्न सकिन्छ । सर्वसाधारणसित छरिएर रहेको रकम संकलन गरी पुँजी निर्माण गरेर त्यसलाई आवश्यकताअनुसार ऋण प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी बैंकहरूको हो । अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा, बैंकले पुँजी संकलन त गरे, तर त्यसलाई सदुपयोग गर्ने नीति अपनाउन नसक्दा समस्या लम्बिइरहेको हो । यसको प्रभावस्वरूप गत साउनमा निक्षेप ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित ऋण पनि ०.५ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ०.५ प्रतिशत बढेको थियो ।

अहिले निक्षेपको ब्याजदर निकै तल पुग्दा कर्जाको ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ । लामो समयदेखि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता र ब्याजदरमा स्थायित्व नहुनुमा राष्ट्र बैंकको नीतिगत कमजोरी पनि छ । तरलता अभाव भएका विगतका वर्षहरूमा बैंकले १४ प्रतिशतसम्म ब्याजमा बचत गरिदिए, ऋणको ब्याज पनि १८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याए । उच्च ब्याज कम गर्न राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउनुपर्‍यो । यसका लागि अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्‍यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य क्षमता धेरै होस् भनेरै राष्ट्र बैंकले सीआरआर घटाएको हो । तर, लगत्तै कोभिड–१९ ले गर्दा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आई परिस्थिति प्रतिकूल बनिदिँदा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रियो । सामान्य संकट आइपर्दा लगानी हुन नसक्नु र अर्थतन्त्रमा सामान्य उत्साह आउनेबित्तिकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नै पाउन नसक्नुमा राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी नीति पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।

गत चैतमा ‘लकडाउन’ सुरु भएयता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ ऋणको माग निकै घटेको छ । वैशाख, जेठ र साउनमा कुल लगानीमा रहेको कर्जा घटेको छ भने असारमा केही बढेको देखिन्छ । सरकारले कोभिड–१९ पीडित ऋणीलाई गत चैतमा स्वीकृत कर्जामा १० प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा लिन पाउने सुविधाले असारमा कर्जा बढेको हुन सक्छ । तर स–सानो परिणाममा कर्जा बढ्दैमा अधिक तरलता व्यवस्थापन हुँदैन । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । ५७ अर्ब रुपैयाँ यस्तो ऋण उठाउन थालिसकेको पनि छ । राष्ट्र बैंकले पटक–पटक रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट पैसा पनि तानिरहेको छ । यसरी झिकिएको पैसा पनि थोरै भएकाले तरलता व्यवस्थापन हुन नसकेको राष्ट्र बैंकमाथि आरोप छ । त्यसो त, आन्तरिक ऋण र रिभर्स रिपोमार्फत पैसा तान्ने कामले मात्रै हालको समस्या समाधान भइहाल्ने देखिँदैन । यसका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि थप पहल हुनुपर्छ । कसरी अधिक लगानी गर्न सकिन्छ भनेर क्षेत्रहरू पहिचान गर्नेदेखि हाल समस्यामा परिरहेका उद्यम व्यवसायलाई थप ऋण दिनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न सकिन्छ । यसका निम्ति पहिले त, संक्रमणको जोखिम कम भएका स्थानमा आर्थिक गतिविधि बढाउन नीति र मध्यस्थ चाहिन्छ । प्रकोप कम रहेका कतिपय पहाडी जिल्लामा विकास निर्माणदेखि उद्यम व्यवसायका गतिविधि अगाडि बढाउन सहजीकरण गरिदिने हो भने पनि ऋणको माग केही बढ्न सक्छ ।

दोस्रो, अहिलेको संकटले डिजिटल अर्थतन्त्रका नयाँ अवसरका ढोकाहरू खुला गरेको छ । तैपनि यस क्षेत्रलाई सरकारका नीति, नियम तथा व्यवहारले मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र नै मानेको देखिँदैन । यस्तो क्षेत्रको विकास नवीनतम सोचबाट विकास भएको हुन्छ । जग्गा, घर, सवारी, सुन तथा भौतिक वस्तुको धितो राखी ऋण दिने प्रवृत्तिले यस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी निरुत्साहित भइरहेको छ । त्यसकारण यस किसिमका नयाँ व्यावसायिक क्षेत्रको पहिचान र तिनमा ऋण परिचालन गर्न राष्ट्र बैंकको नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवहार पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्छ । नयाँ ऋणीप्रति भरोसा नराखी संस्थाको नाफा/घाटा मात्रै सम्झेर बैंकहरूले सामान्य जोखिम मोल्नसमेत हिच्किचाउँदा नयाँ कर्जाको माग घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विकल्पको खोजी गर्नुको सट्टा बचतलाई निरुत्साहित गर्नु पश्चगामी सोच हो । यसले बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छ । नियमनकारी भूमिकामा रहेको राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानी राखी दूरदर्शी नीतिमार्फत यो समस्याको सामधान नगरेमा उसको साख गुम्ने मात्रै हैन, समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित हुन सक्छ, यसतर्फ बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?