कृत्रिम रसायन रोज्ने कि जैविक मल ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कृत्रिम रसायन रोज्ने कि जैविक मल ?

जैविक मल माटोमा नभइनहुने प्रांगारिक तत्त्व बढाउन र सबै आवश्यक तत्त्वको सन्तुलित परिणाम बनाइराख्न उपयोगी छ । यसले बिरुवालाई चाहिने पोषण, मित्रजीवको जीवन प्रक्रिया निरन्तर कायम राख्छ ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजनमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको छ । हुन त यस्तो मल कारखानाको प्रसंग अहिले मात्र चलेको हैन । दाता र बिचौलियाको चाखमा यस्ता चर्चा ३५ वर्षदेखि चलिरहेकै हुन् ।

यो अवधिमा नेपाली कृषिमा यस्तो कृत्रिम मलको दीर्घकालीन असर प्रस्ट देखिनसमेत थालेका छन् । वातावरण र प्रकृति बिग्रेको धेरै थाहा नभए पनि विषको नकारात्मक प्रभाव पानी, हावा र माटोमा परेको धेरैलाई थाहा छ । मानव स्वास्थ्यको अवस्था त नसर्ने दीर्घरोग उपचारका लागि घण्टौं लाइनमा उभिएर उपचार गराउन अस्पतालमा पालो कुरेका र उपचार गर्न नसकेर सञ्चार माध्यममा सर्वसाधारणका चीत्कार सुनेका सबैलाई विदितै होला । आफ्नै, आफन्त र अन्यको उपचारमा गरिएको अर्बौंको खर्चको हिसाब त सरकारी हाकिमले पनि राखेकै होलान् ।

यी कुरालाई बेवास्ता गरेर फेरि पनि हाम्रा खेतबारीमा विष फैलाउने सम्भाव्यता खोज्नु भनेको नेपालको कृषि ध्वस्त पारेर सधैंका लागि पलायन बनाउन उद्यत हुनु हो; राष्ट्रवादको धारेहात लगाउँदै आयातित खानामा जोड दिनु र विषाक्त खाना खान बाध्य पार्नु हो । यो कुराको छनक अहिलेको बौद्धिक जमात, बिचौलिया र नीति–निर्णयको केन्द्रमा रहेको दुईतिहाइको समाजवादी सरकारले संविधानमा उल्लिखित खाद्य सम्प्रभुता र आफ्नै चुनावी घोषणापत्रको खिल्ली उडाएर समेत दिइसकेको छ । मलको चर्चा गरिरहँदा यस्ता कृत्रिम रसायन नेपालमा कसरी र किन भित्रिए, किसानले किन जैविक खेतीपातीमा भन्दा यस्ता रसायनमा जोड दिए, यस्ता रसायनबाट हाम्रो माटो, वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्दै छ एवं यसबाट छुटकारा पाउन के गर्न सकिएला भन्नेजस्ता पक्षबारे विचार गर्नु सान्दर्भिक होला ।

अन्यत्रजस्तै विश्वयुद्धपछि कृत्रिम रसायन र विषादीको प्रयोग नेपालमा पनि भयो । औलो उन्मूलनका लागि डीडीटीजस्तै सुरुमा विदेशी सहयोगमा युरिया लगायतका मल सहजै भित्रिए । अन्य कृषि सामग्रीसहित यी मल र विषादी खरिद तथा बिक्री–वितरणका लागि नै कृषि सामग्री संस्थानको स्थापना भयो । २०३० सालदेखि दाताहरूको सहयोगमा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम र अनुदानको यस्तो मल वितरणसँगै यसको व्यापक प्रयोग सुरु भएको हो । मल भित्र्याउने क्रमसँगै विकासे गहुँ, मकै र अन्य बीउ पनि भित्रिए । त्यति बेलादेखि नै हाम्रो रैथाने मल र बीउ राम्रो हुँदैन भन्ने पाठ सिकाइयो ।

यो ‘ज्ञान’ ले दीक्षित भएका कृषि प्राविधिकहरूबाट परम्परागत मल, बाली र बीउलाई कसरी पर्याप्त बनाउने र उत्पादन बढाउने भनी सोच्ने काम भएन । विकासे बाली र मल भित्रिएसँगै अन्नपातको उत्पादन दोब्बर–तेब्बरसम्म भयो । हिजोसम्म आफ्नै खेतबारीबाट दुई छाक, त्यो पनि तीन महिनाधरि खान नपुग्ने र अर्काकहाँ हली–गोठाला बस्नुपर्ने, अँधिया गर्ने वा कामको खोजीमा भारततिर भौंतारिनुपर्ने किसान वर्षभरि खान पुग्नेसम्म भए । विकासे बीउ र मल तिनका लागि वरदान नै भए । खास गरी विकासे मल त्यो पनि सित्तैंमा र प्राविधिकले घरघरमै आएर त्यसको प्रयोग सिकाइदिने भएपछि यो सुविधा पाउने किसानले आफूलाई भाग्यमानी नै ठाने । परिवार चलाउने बोझले थलिएका किसान मात्र हैन, ढाडै खुस्किने गरी घण्टौं लगाएर गोठेमल बोक्नुपरेका, खेतबारीमै गोठ सारेर खान–सुत्नसम्म नपाई काममा जोतिनुपरेका केटाकेटी, महिला र हली–गोठालालाई समेत यो उत्पादन वृद्धिले ल्याएको जिन्दगीको बहारले गहिरो छाप छोडेको छ ।

यसरी पुरानो तरिकाले गरिने खेतीपाती अनि विकासे मल र बीउसँगै आफ्नै दुनियाँ फेरिएको महसुस गरेका किसान परिवार र आम समुदाय यस्ता बीउ र मलले हामीलाई परनिर्भर बनाउँदै जीवन विषाक्त बनाएका छन् भनी पत्याउँदैनन् । कतिले यस्तो असर थाहा पाएकै छैनन् भने, कतिले आफ्ना तत्कालीन बाध्यताका अगाडि थाहा पाएर पनि स्विकार्न र फेर्न सकेका छैनन् । यी कुरा खराब हुन् भनेर थाहा पाउने आम नागरिकलाई सरकार र यसका सहयोगीले किसानको जीवन र जीविका उन्नत बनाउन विकल्पको खोजी गर्छन् र खेतीपाती सपार्ने कामको सुरक्षित अवतरण हुन्छ भन्ने विश्वास नै लागेको छैन । सँगै, यही आयातित कृत्रिम मलमा जोडबल गरेर आफ्नो बौद्धिक दिवालियापन देखाउने विज्ञको जमात र यसैबाट आउने कमिसनमा र्‍याल चुहाउने नेता, कर्मचारी र आर्थिक बिचौलिया त छँदै छन् ।

यस्ता अनुभवसँगसँगै हामी सबैको जिन्दगीको गाडी ठीकठाक चलाउन चाहिने ऊर्जाको मुख्य स्रोत खानेकुरा सपार्ने जिम्मेवारी स्वाभिमानी किसान र तिनका अगुवाको काँधमा आएको छ । उनीहरूको विवेकले मात्र हाम्रो खेतीपाती र खानाको भविष्य सुरक्षित हुने हो । अहिलेको विषाक्त खेती प्रणाली फेर्ने कुरा गर्दा तत्कालका लागि पर्याप्त जैविक मल उत्पादनको विकल्प छैन । यस्तो मल बनाउने दृष्टिकोण स्पष्ट नभएसम्म यस्तो खेती प्रणालीको सुरुआत समुदायस्तरमा गर्न कठिन छ । तर यसका लागि सबैभन्दा पहिला अहिलेकै अवस्थामा कसरी यो मल आम किसानले जोहो गर्न सक्छन् भन्ने यक्षप्रश्नको उत्तर पनि चाहिएको छ ।

यस सन्दर्भमा कृत्रिम मल र जैविक मलको एउटा व्यावहारिक तुलना गरेर हेरौं । गुणस्तरीय भएमा युरियामा ४६ प्रतिशत र एमोनियम फस्फेटमा ३३ प्रतिशत नाइट्रोजन हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा यी मलले बिरुवालाई दिन सक्ने नाइट्रोजन बढीमा ३० देखि ५० प्रतिशत मात्र हुन्छ । अरू उडेर हावामा एवं चुहिएर माटो र पानीमा जान्छ । यसरी हेर्दा युरियाबाट बढीमा २३ प्रतिशत र एमोनियम फस्फेटबाट १६.५ प्रतिशत मात्र नाइट्रोजन बिरुवाले लिन सक्छ ।

यही कुरा जैविक मलमा हेरौं । केही सावधानी अपनाएर तयार पारिएको जैविक मलले दिने सरदर नाइट्रोजन ०.६–०.७ प्रतिशत हुन्छ । लामो समयसम्म माटोमै हुने रासायनिक विघटनको प्रक्रिया भएकाले यस्तो मलमा भएका नाइट्रोजन र अन्य तत्त्व कमै खेर जान्छन् । सँगै, माटोको गुणस्तर सुध्रेसँगै हावाबाट नाइट्रोजन लिने जीवाणु सक्रिय हुँदा बिरुवालाई चाहिने थप नाइट्रोजनसमेत उपलब्ध हुन्छ । यसरी हेर्दा, जैविक मलतर्फ फर्किने दृढता हुने हो भने एक बोरा युरियाको साटो खेती प्रणालीको संक्रमणकालमा थप केही बोरा (सरदर २५ २६ बोरा कम्पोस्ट) जैविक मल बोक्नुपर्नेबाहेक अन्य जटिलता कमै हुन्छन् । तर यस्तो भारीबोकाइका अनेक फाइदा छन् । यस्तो मल माटोमा नभै नहुने प्रांगारिक तत्त्व बढाउन र सब आवश्यक तत्त्वको सन्तुलित परिणाम माटोमा बनाइराख्न उपयोगी छ । यसले माटोका बिरुवालाई चाहिने पोषण, मित्र जीवको जीवन प्रक्रिया निरन्तर कायम राख्छ । जैविक प्रक्रिया धेरै ढिलो हुने भएकाले केही समय संक्रमणकाल हुने भए पनि यस्तो मल थप्ने प्रक्रियाले तयार हुने विषाक्त रसायनको मात्रा माटोमा कृत्रिम मलको तुलनामा सयौं गुणा कम हुन्छ जसलाई प्रकृतिले आफैं सच्याउँदै समेत जान्छ ।

यस्तो जैविक मलसँगै अपनाइने मिश्रित र एकीकृत खेतीपाती प्रणालीले संक्रमणकालका केही वर्षपछि अहिलेको जस्तो ठूलो परिमाणमा मलको जोहोसमेत गर्नुपर्दैन । किनकि, सफा खेतीका नाममा खेतबारीबाट हटाइने बोटबिरुवा र जीवाणुबाटै प्राकृतिक रूपमा पोषण दिने चक्र पुनःस्थापित हुन्छ । रोगकीराको प्राकृतिक नियन्त्रणसमेत सजिलै हुन्छ । तर कृत्रिम युरिया र यसका सहोदर अन्य मलका अवगुणको फेहरिस्त योभन्दा धेरै लामो छ । यसले समग्र माटो, वातावरण र मानव स्वास्थ्य तहसनहस पारेको छ । यो बनाउनका लागि चाहिने पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, यसको खर्च र यो माटोमा टुक्रिने प्रक्रियामा नयाँ बन्ने तत्त्व र यौगिकले माटो, वातावरण र मानिसमा पारेको असर झनै कहालीलाग्दो छ । अहिले सबैतिर बढेको नसर्ने दीर्घरोगको मूल कारक यिनै विषादी हुन् ।

अहिले विज्ञानले अनुसन्धान र खोजीको क्षेत्रमा गरेका कामहरू र प्रविधिमा भएको प्रगतिका कारण यस्तो जैविक मल बनाउने प्रविधिसमेत निकै उन्नत भएको छ । यसको उपयोग गरी किसानसँगै जैविक मलको नमुना परीक्षण र यसको प्राविधिक ज्ञान, सीप र अवधारणाबारे पर्याप्त संवाद र छलफल चलाउने एवं फेरिएको आर्थिक–सामाजिक सन्दर्भमा जैविक मल उद्यमको व्यवस्थापन संयन्त्र किसानको तहमा बनाउने कार्य गर्न नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक सेवा तथा सहुलियत दिने कुरामा सरकार र अन्य सरोकार समूह जिम्मेवार हुने हो भने यस्तो जैविक मल सजिलै बनाउन सकिन्छ । यसबाट विषाक्त कृत्रिम रासायनिक मल र विषादी सजिलै विस्थापित गर्न सकिन्छ । अन्य मुलुकले आफ्नो खेती प्रणाली सुधार्न यस्तै प्रयत्न गरेका छन् । छिकेकी भारतमा मात्र हाम्रो समग्र खेतीयोग्य जमिन बराबरको क्षेत्रफलमा यस्तो जैविक खेती भैरहेको छ ।

हामीसँग पर्याप्त वनजंगल भएकाले यस्तो मल बनाउने काम अरू देशका तुलनामा निकै सरलसमेत छ । किसानका गोठ–भकारा सुधार र कम्पोस्ट लगायतका अन्य जैविक मल बनाउने सयौं विधि छन्, जसमध्ये कतिपय संसारकै लागि समेत उदाहरणीय हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि, सामुदायिक वनबाट समुदायस्तरमै अँगारमा आधारित जैविक मल उद्यम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो बहुउपयोगी अँगारबाट युरिया लगायतका सबै कृत्रिम रसायन विस्थापित गर्न सजिलै सकिन्छ । किनकि योसँग कम्पोस्ट मल, उपयोगी जीवाणु मिलाएर सजिलै बनाउन सकिने जैविक मलबाट यस्ता कृत्रिम मलको हाराहारीमा माटोमा चाहिने फस्फोरस र पोटास लगायतका आवश्यक पोषण तत्त्व सजिलै पुर्‍याउन सकिन्छ । यो प्रकृतिसम्मत र दिगोसमेत हुन्छ ।

अन्त्यमा, बोटबिरुवालाई चाहिने मुख्य पोषण तत्त्व पुर्‍याउने कुरा मात्र विचार गर्दा पनि माथि भनिएझैं किसानहरूले ढाड सेकिने गरी अब सयौं डोको मल बोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन । छ त केवल खेतीपाती सपार्न विकल्पहरूको खोजी गर्न प्रतिबद्ध जैविक कृषि उद्यमीहरूको उत्साह । यसका साथै यो उत्साहमा बल पुर्‍याउने सरकारको प्रतिबद्धता । यसमा पनि अनुसन्धान गर्ने हो भने नयाँनयाँ जैविक मल बनाउने प्रविधि विकास गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि बौद्धिक बिचौलिया र नाफाखोर दलालले फैलाएको जैविक कृषिका भ्रम र यसका यथार्थको उजागर पहिलो सर्त हो । यो गर्न नसकेसम्म यिनले जैविक यात्रामा तगारो तेर्स्याइरहनेछन् ।

रासायनिक मलको प्रयोग गर्दा वा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्दा सम्पूर्ण सामग्रीमा परनिर्भर त हुनैपर्छ, किनभने हामीसँग कच्चा पदार्थ छैन । यसबाट रोजगारीको अवसर पनि उपलब्ध हुँदैन । तर, जैविक मल बनाउँदा स्थानीय तहमै धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छन् । यस्तो भएमा रोजगारी नभएर, कोभिड–१९ को महाअसरका कारण फेरि भारत फर्किन बाध्य नेपालीहरूले पनि आफ्नै गाउँठाउँमा अर्थोपार्जनको बाटो भेट्टाउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिचान, स्वार्थ र प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद

सरकारी तहमा सामाजिक न्याय र परिवर्तनका नाममा भ्रष्टाचार शासकवर्गको प्रमुख स्वार्थ बन्न पुगेको छ । जनपक्षीय पहिचान कायम छ भन्ने तर व्यक्तिगत या सामूहिक स्तरमा राज्यको सम्पत्तिको चोरी अब संस्थागत भएको छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

उन्नाइसौं शताब्दीका प्रसिद्ध अमेरिकी हास्य–व्यंग्यकार मार्क ट्वेनले एकपटक भने, ‘मैले आज गजब देखें । एउटा राजनीतिज्ञ आफ्ना दुवै हात आफ्नै खल्तीभित्र राखेर हिँडिरहेको थियो ।’ व्यंग्यात्मक रूपमा भने पनि उनको अर्थ स्पष्ट छ– राजनीतिज्ञहरू अरूका खल्तीमा हात हाल्ने चोर हुन् ।

केही वर्षदेखि नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचार र जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यको सम्पत्ति लुट्ने अविराम शृंखलाका कारण आम जनतामा राजनीतिज्ञहरू, विशेषतः सत्तामा आसीन दिग्गजहरू चोर हुन् भन्ने भावना प्रबल भएको छ । यो होइन या भए पनि यसमा नियन्त्रण गर्ने र चोरहरूलाई पक्रने, मुद्दा चलाउने र सजाय दिने प्रयास हुँदै छ भन्ने सन्देश जनतालाई दिन संविधान अन्तर्गतका एकाइहरू सर्वथा असमर्थ देखिएका छन् ।

चिन्ता र चासो

जनताको सम्पत्ति चोर्ने र दुरुपयोग गर्ने शृंखलाको पृष्ठभूमिमा पनि नेपालमा जेजति विकास हुन सकेको छ, त्यसको बनावटमा विकृति आएको छ, देशका विभिन्न क्षेत्र र वर्गलाई अन्याय भएको छ र समष्टिमा विकासको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । यस्ता तथ्यबारे थुप्रै चिन्तकले चासो र चिन्ता समयसमयमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय छापाहरूमा प्रकाशित यससम्बन्धी सामग्री मैले तीन प्रकारका देखेको छु । पहिलो, केही लेखकले नेपालमा सरकारी रकम चोरी गर्ने भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र भ्रष्ट व्यापारीहरूको लगनगाँठो कसरी विगतका वर्षहरूमा विकसित भयो भन्नेबारे बहस गरेका छन् । कान्तिपुरको यही साउन २७ को अंकमा निस्केको बिनु सुवेदी र कृष्ण ज्ञवालीको लामो लेखले यो दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्छ । दोस्रो, स्वर्णिम वाग्ले, विश्व पौडेल, सुकदेव शाह, गजेन्द्र बुढाथोकी, सुकदेव भट्टराईहरूले सत्तासीनहरूले साधनस्रोतको हाकाहाकी दुरुपयोग गरेको र हुन नसक्ने कुराहरूबारे जनतामा भ्रम छरेको यथार्थ तथ्यांक र तर्कसहित पेस गर्दै सुधारको माग गरेका छन् । यीमध्ये कतिपयले ऐतिहासिक तथ्यांकहरूसमेत पेस गरेर कसरी यो राज्यव्यवस्था अक्षम मात्र नभई जनताको आकांक्षाप्रति हाम्रै क्षेत्रका अरू देशका तुलनामा असंवेदनशील हुँदै गएको छ भन्ने तथ्य देखाएका छन् ।

तेस्रो समूहले नेपाली अर्थतन्त्रमा बढ्दो विकृति, राज्यकोष लुट्ने प्रवृत्ति र यसको बलमा आफ्नो हैसियतभन्दा माथिको जीवनशैली जिउने प्रवृत्तिमाथि राजनीतिक र दार्शनिक तहबाट आलोचना गरेको छ । घनश्याम भुसाल, डिल्ली खनाल, झलक सुवेदी, सीके लाल, लोकराज बराल, हरि रोका लगायतले यस्ता आलोचना/चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । घनश्याम भुसाल र डिल्ली खनाल अहिलेको राज्य संरचनाका महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन् । भुसाललाई मार्क्सवादी दल अब दलाल पुँजीवादीमा रूपान्तरित हुन लाग्यो भन्ने चिन्ता छ भने, खनाल थला परेको अर्थतन्त्र उठाउने आफ्ना सुझाव हराएकामा जिल्ल छन् । भुसाल आफैं सत्तामा प्रधानमन्त्रीको विशेष सहयोगीका रूपमा छन् तर ‘दलाल पुँजीवाद’ सँग उनको संघर्षको कुनै सुरसार देखिएको छैन । सीके लाल, हरि रोका लगायत विचारशून्य वर्तमान शासनसत्ताबाट आस गर्ने ठाउँ देख्तैनन् । समष्टिमा नेपालमा राजनीति पैसा कमाउने र राज्यको सम्पत्ति लुट्ने यन्त्रका रूपमा अगाडि बढेको छ र यसमा अब अंकुश नलाग्ने हो भने संविधान धेरै अड्नेछैन ।

सत्र हजार नेपाली जनताको सफाया गरेर, त्यसपछि ठूलो होहल्ला गरेर तथा सपना देखाएर ल्याइएको संरचना आज किन भुइँफुट्टा वर्गका लागि मागी खाने भाँडोमा रूपान्तरित हुँदै छ ? दलाल पुँजीवाद अर्थात् उत्पादन वृद्धिमा योगदान नगरी राज्य र जनताका बीचमा रहेर जनताको स्रोतसाधन दोहन गरी सम्पन्न हुने संरचना किन फस्टाइरहेछ ? प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको ठाउँमा किन शासकहरूमा नवसामन्तवादी चरित्रले ठाउँ पाइरहेछ ? किन सर्वहाराको उपेक्षा भइरहेछ ? यो संसारमै ‘उत्कृष्ट’ भनी प्रचार गरिएको संविधान किन परिवारवाद, भागबन्डातन्त्र र व्यापारको अर्को रूपमा परिणत हुँदै छ ? यी यस्ता प्रश्न हुन् जसका बारे ठोस धारणा बनाउनु जरुरी छ ।

पहिचान, स्वार्थ र सामन्तवाद

नेपालको ७० वर्षको प्रजातान्त्रिक संघर्ष हेर्ने हो भने राजनीतिक पहिचान र राजनीतिक स्वार्थबीच निरन्तर विरोध एउटा प्रमुख चरित्रका रूपमा रहेको छ । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाददेखि समाजवाद, उदारवाद, राष्ट्रवादजस्ता समाज परिवर्तनका क्रममा निस्केका अवधारणाहरू नेपालमा सदाबहार छन् । यीमध्ये विभिन्न अवधारणालाई आ–आफ्नो पहिचान बनाउने प्रयास निरन्तर चलिआएको छ । उदाहरणका लागि, नेकपाले आफूलाई मार्क्सवाद–लेनिनवादसँग जोड्दै आएको छ भने नेपाली कांग्रेसले समाजवादसँग । राप्रपाले राष्ट्रियता र उदारवादसँग आफ्नो पहिचान गाँसेको छ । यस्तो काम २००७ सालभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको हो । प्रजापरिषद्ले २००७ अगाडि पनि आफ्नो पहिचान समाजवादसँग रहेको घोषणा गरेको थियो ।

वैचारिक पहिचानको माला लगाउन सजिलो छ, तर त्यसका लागि शासकीय शैली र नागरिक–राज्य अन्तरसम्बन्धलाई व्यवहारमा उतार्नु सामान्य चुनौती होइन । यसको सबभन्दा ठूलो प्रयोग रुसमा बीसौं शताब्दीमा भयो । मार्क्सको दर्शन मानवतावाद र मानव स्वतन्त्रताको अवधारणाको परिचय बोकेर अगाडि आएको थियो । यसले नयाँ युगको सुरुआतको घोषणा गर्‍यो र सोअनुरूप अगाडि बढ्ने नयाँ संगठनात्मक संरचना स्थापित गर्‍यो । लेनिनवादको नाममा स्थापित यो संरचना नयाँ राजनीतिक पहिचानको जग खडा गर्ने मुख्य अस्त्र बन्यो । यही संगठनमार्फत सत्ता कब्जा गरियो । अनि संरचनालाई चलायमान बनाउन चाहिने शासन पद्धति कायम गरियो ।

साम्यवादी पहिचानको वैचारिक परिधिभित्र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रविन्दु भनी उर्लेर आएको कम्युनिस्ट पार्टी आज रुसमा कहाँ छ, खोज्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, चीनमा कायम वामपन्थी संरचना अधिनायकवाद र पुँजीवादको वर्णसंकरका रूपमा कायम छ । अमेरिकाको पहिचान उदारवादी प्रजातन्त्रको जगमा सुरु भयो तर आफ्नो इतिहासको २०० वर्षपछि पनि त्यहाँ नागरिकहरूबीच समानताको लडाइँ जारी छ । यी घटनाक्रमहरूले के देखाउँछन् भने, पहिचान आफ्नो ठाउँमा छ एवं पहिचानको नाममा फस्टाउने स्वार्थलाई संरचनागत व्यवस्था र पद्धतिको आडमा हिँडाउन नसके पहिचान–स्वार्थ अन्तरविरोधका कारण समाज अराजकता र आन्दोलनको स्थितिमा पुग्छ । रुसको कम्युनिस्ट शासनको पहिचान सर्वहाराको अधिनायकत्व थियो, जसको औजार लेनिनवाद थियो । यो पहिचान धेरै टिकेन । सर्वहाराको मार स्टालिनको दसौं लाख किसानको सफायामा देखियो भने, आर्थिक विकासका लागि पुँजी निर्माण गर्न किसानको उत्पादन र मजदुरको ज्यालाको शोषण नयाँ पहिचानको अभिन्न अंग हुन पुग्यो । यसरी लागू गरिएको साधन–स्रोतको स्थानान्तरणबाट सर्वहाराको सट्टा पार्टीसम्बद्ध नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग स्थापित भयो । बिस्तारै क्रान्तिको नाममा उम्रिएको भुइँफुट्टा वर्ग कम्युनिस्ट पार्टीको पहिचानका रूपमा बलियो हुँदै गयो । यो पहिचान आमजनताको स्वार्थभन्दा फरक थियो एवं सो खाडल कम गर्न पार्टीको संरचना र पद्धति असफल रह्यो । यसैकारण चन्द्रमामा रकेट पठाउने देशको कम्युनिस्ट पहिचान जनताको स्वार्थविपरीत हुँदै गर्ल्यामगुर्लुम भयो ।

पहिचान–स्वार्थ अन्तरविरोध चीनमा माओवादको कारण बन्यो । माओ आफूलाई सामाजिक अन्तरविरोधको ठूलो ज्ञाता सम्झन्थे । यसबारे उनका लेखहरू आफूलाई माओवादी भन्नेहरूले पढेकै होलान् । यो चिन्तनमा आर्थिक विकासका क्रममा पुँजीवादी प्रवृत्ति निर्माण हुँदै नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग नै कम्युनिस्टको पहिचान हुन सक्ने सम्भावनाले माओलाई पिरोलेको थियो । यो कुरो आमजनताको स्वार्थविपरीत हुने भएकाले यस्ता तत्त्वलाई तह लगाउनु र समानताको नयाँ युग खडा गर्न कृषि–उद्योग लगायत सबै क्षेत्रमा सामाजिकीकरण गर्दै आर्थिक विकासमा छलाङ मार्ने कल्पनाले सन् १९६० र १९७० को करिब १० वर्षको अवधिमा चिनियाँ अर्थतन्त्र झन्डै धराशायी भयो । यसै क्रममा निस्केको सांस्कृतिक क्रान्तिले चिनियाँ अर्थतन्त्र तहसनहस गर्‍यो ।

देङ स्याओपिङको सुधारपश्चात् चीनले नयाँ गति लियो भने, चीनको साम्यवाद पुँजीवादी संरचना आत्मसात् गरेको एकदलीय अधिनायकवादमा रूपान्तरित हुँदै गयो । एकदलीय शासनभित्र पनि पुँजीवादी मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै द्रुत आर्थिक विकासका कारण शासक दलको घोषित कम्युनिस्ट पहिचान र आम जनताको स्वार्थबीचको विरोधको व्यवस्थापन अहिलेसम्म गरिएको छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको भाषामा, भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई यस व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण अंग मानिएको छ । शासकवर्गको पहिचान र आम जनताको स्वार्थबीचको विरोधाभास जसरी रुसमा विस्तारित हुँदै गयो, त्यो प्रक्रियालाई चीनमा पुँजीवाद र बजार व्यवस्थालाई अर्थनीतिको आधार बनाएर गरिएको विदेशी र स्वदेशी लगानीले नियन्त्रणमा राखेको छ । तर पुँजीवादअन्तर्गत जीवनस्तर उठ्तै गएपछि एकदलीय अधिनायकवाद र नागरिक स्वतन्त्रताबीचको संघर्ष कसरी समाधान होला भन्ने प्रश्न टड्कारो छ ।

शासकवर्गको पहिचन र आमजनताको स्वार्थबीचको टक्कर अहिले अमेरिकामा पनि देखिन थालेको छ । अमेरिकी शासकवर्गको पहिचान उदारवादी प्रजातन्त्र खुला प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीतिमा अडेको छ । तर अमेरिकामा उदारवादी प्रजातन्त्रको पहिचान अमेरिकी क्रान्तिको समयदेखि नै गोरा र पुरुषहरूमा सीमित थियो, काला र महिलाहरू यो पहिचानमा कहिल्यै अट्न सकेनन् । सन् १८६० को गृहयुद्धका कारण यो समस्याको हल निक्लेको हो कि जस्तो देखियो केही वर्ष, तर गोराहरूका लागि मात्र प्रजातन्त्र र उदारवादको पहिचानले निरन्तरता पायो । यसलाई सन् १९६० को दशकमा फेरि चुनौती दिइयो र अमेरिकी उदारवादको पहिचान साँच्चिकै समावेशी हो कि भन्ने स्थिति निर्माण भयो । अमेरिकामा पनि उदारवादी समावेशी पहिचान अनि काला र गोराको सामाजिक–आर्थिक स्वार्थबीचको अन्तरविरोध जारी छ, जसको एक प्रमुख अंग आर्थिक असमानता र आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएको छ ।

प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद

पहिचान र स्वार्थबीचको अन्तरविरोधले नेपाली राजनीतिमा उग्र रूप लिँदै गएको छ र ओली शासनकालमा यसले कीर्तिमान कायम गर्दै छ । घोषणापत्रअनुसार जाने हो भने हरेक पार्टीको पहिचान जनपक्षीय, समावेशी र आर्थिक न्यायको पक्षमा छ । तर सरकारमा पुगेपछि या सरकारबाहिर रहँदा हरेक दलको स्वार्थ आफ्नो पहिचानको व्यापारीकरणमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि सामाजिक न्यायको सट्टा गरिब र पिछडिएका समूहमाथि अन्याय थपिएर जाने स्पष्ट छ ।

सरकारी तहमा सामाजिक न्याय र परिवर्तनको नाममा भ्रष्टाचार नेपालको शासकवर्गको प्रमुख स्वार्थ बन्न पुगेको छ । जनपक्षीय पहिचान कायम छ भन्ने तर व्यक्तिगत या सामूहिक स्तरमा राज्यको सम्पत्ति चोर्ने स्वार्थ अब संस्थागत भएको छ । यसका लागि अनुकूल सत्ता संरचना र पद्धतिको निर्माण गरिएको छ । सामान्यतया उदार प्रजातन्त्रमा कार्यकारीमाथिको अंकुश भनेको सत्ता सन्तुलनका संवैधानिक अंग, अदालत प्रेस र नागरिक समाज हुन् । प्रेसलाई अपवाद मान्ने हो भने सत्ता संरचनाका अरू अंगहरू कार्यकारीका दास भइसकेका छन् । स्वभावतः चुनावबाट पाएको वैधानिकतालाई पार्टीका नवसामन्तहरूले राजनीतिको व्यापारीकरणका लागि खुला प्रयोग गरेका छन् । नियन्त्रण र सन्तुलनका एकाइहरूमा ‘आफ्नो’ मान्छेको नियुक्तिको सुनिश्चितता गरी तिनलाई नंग्रा नभएको बाघका रूपमा स्थापित गरेका छन् । यस अर्थमा देश जहानियाँ सामन्तवादबाट प्रजातान्त्रिक सामन्तवादमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेको छ । यहाँ प्रजातन्त्रका नारा लाग्छन्, जनवादका सिद्धान्त पेस हुन्छन्, बहुदलीय बहस हुन्छन्, चीनका राष्ट्रपतिको विचारधाराको अध्ययन हुन्छ र यो प्रगतिशील पहिचान भनी पेस हुन्छ; तर व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको अभ्यास लागू हुन्छ, किनभने प्रजातन्त्र र विकासको नाममा संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गरेर एउटा भुइँफुट्टा वर्गको आर्थिक स्वार्थमा राज्य लिप्त हुन्छ । यही स्वार्थलाई व्यवहारमा परिणत गर्न विभिन्न राज्य संरचनामा पार्टीप्रति समर्पित नयाँ जमिनदारहरूको नियुक्ति हुन्छ र कुत असुल्ने कामले खुला छुट पाउँछ ।

संसद् सत्ताको रबरस्ट्याम्प बन्छ, अख्तियार आफैं अख्तियार दुरुपयोग गर्छ र प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको मतियार बन्छ । त्यसैले कुनै पनि ठूलो लुटमा कारबाही हुँदैन । चाहे यती काण्ड होस् या ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्ड, छापाखाना खरिद काण्ड होस् या भेरिएसनको नाममा सरकारी निर्माणमा लुट काण्ड, अख्तियार ती सबैलाई वैधानिक रूपमा चोख्याउने यन्त्र भएको छ । यो प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद देशमा विकृति बढाउने र जनताको शोषणलाई संवैधानिक छुटकारा दिने यन्त्रमा रूपान्तरित हुँदै छ । यसलाई त्यही दिशामा हिँडाउने अझ बढी प्रयत्न हुनेछ । एक हजार रुपैयाँ घूस खाएको कर्मचारीले समातिएपछि आत्महत्या गरेको खबर आउँछ, तर अर्बौं लुट्नेहरूको मुद्दा तामेलीमा राखिन्छ । प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको यस्तो उदाहरण व्यापक हुँदै छ ।

मालिक र सेवक

यथार्थमा जनता मालिक हुन् र सरकार सेवक हो । तर सेवक नै जब मालिकको शोषणमा डुब्छ, त्यस बखत पहिचान र स्वार्थबीचको अन्तरविरोध प्रजातान्त्रिक सामन्तवादमा प्रतिविम्बित हुन आउँछ जुन आजको नेपालको यथार्थ हो । जति धेरै यो अन्तरविरोध चर्केर जान्छ, त्यति नै प्रजातान्त्रिक सामन्तवादअन्तर्गत जनता चुसेर सत्ता वर्गले कुत असुल्ने प्रवृत्तिमा विस्तार हुन्छ । संविधानमा नयाँनयाँ पहिचानको नाममा राज्यले जिम्मेवारीको घोषणा गर्दै जाने तर राजनीतिक भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थमा राज्यका स्रोतसाधन र लगानीको दुरुपयोग बढ्दै जाने वर्तमान यथार्थले गर्दा राज्य व्यवस्थाको संरचना र सञ्चालनमा धमिरा लाग्दै गएको छ । एकातिर आर्थिक विकासका लागि कार्यक्षमता र कार्यकुशलता अनिवार्य तत्त्वका रूपमा देखा पर्छन् भने, अर्कातिर विकासको नाममा कुत असुल्ने सरकारले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रहार गर्दै बेइमानी, चाकरीतन्त्र र शासकको स्वार्थप्रतिको समर्पणलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस सन्दर्भमा हालैको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घटना हेरौं । कुलमान घिसिङ र उनको व्यवस्थापकीय टोलीले

देशलाई १६ घण्टा लोडसेडिङबाट बचाएको हो, बिजुली चोरी २६ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा ल्याएकै हो र अर्बौं घाटाको कम्पनीलाई अर्बौं नाफामा पुर्‍याएकै हो । कुनै पनि आधुनिक व्यावसायिक मापदण्डअनुसार यो ठूलो सफलता हो । तर, प्रजातन्त्रको नाममा फस्टाएको नयाँ सामन्तवादले यसैलाई खतरा र आफ्नो हैकमवादका लागि चुनौती सम्झियो । १६ घण्टा लोडसेडिङ स्वीकार्य थियो तर यो चारवर्षे सफलता अपराध ठहरियो । किनभने, व्यावसायिक सफलता र राज्य सम्पत्तिको लुट सँगै जान गाह्रो छ । लुट्ने प्राथमिकता पाएको राज्यमा सफलता नै अपराध भयो ।

राज्यको जिम्मेवारी बढ्दै जाने तर क्षमतावृद्धि भने दलीय भागबन्डा र भ्रष्टाचारको भासमा फस्तै जाने स्थिति सिर्जना हुनु भनेको मालिकका रूपमा रहेको जनता र सेवकका रूपमा प्रस्तुत हुने सरकारबीचको सम्बन्ध टुट्दै जानु हो । देशमा अराजकताको स्थिति निर्माण गर्ने अचुक सूत्र हो यो, जसलाई ओली सरकार र नेकपाले अगाडि बढाइरहेछन् । यो विकृति रोक्न शासक दल र प्रतिपक्षी दलहरूभित्रका प्रजातन्त्र पक्षधर, नागरिक समाज तथा भ्रष्टाचारविरोधी शक्तिहरू एक भई जनताको पक्षमा सडकमा ओर्लनु अनिवार्य भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×