छोरीहरू कतिन्जेल असुरक्षित ?

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन बाँकी भए पनि शरीरको तल्लो भाग निर्वस्त्र रहेको र टाउकोलगायत शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको अवस्थामा भेटिएकी उनको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रहरीको अनुमान छ । घटनाबारे तत्काल छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाहीका लागि प्रहरीलाई दबाब दिन खिकालावासी सदरमुकाम चैनपुर आएका छन् । घटनामा संलग्नताको आरोपमा अहिलेसम्म एक जनालाई पक्रेको प्रहरीले कसैको दबाब प्रभावमा नपरी गहन अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ ।

आमाबाबु चार वर्षदेखि भारतको बेंग्लोरमा रहेकाले ती बालिका दुई बहिनीसहित हजुरबुबा–हजुरआमासँग बस्दै आइरहेकी थिइन् । नातिनीको हत्यापछि हजुरआमाले भनेकी छन्, ‘मेरी फूलजस्ती नातिनीलाई राक्षसले चुँडिदियो ।’ साँच्चै, कोही किन यति क्रूर ‘राक्षस’ बन्न सक्छ ? राजीखुसीबिनाको जबर्जस्ती शारीरिक सम्बन्ध परिपक्व उमेरकै व्यक्तिसँग पनि जघन्य अपराध हो । त्यसमाथि, यौनका बारेमा केही नै जानिनसकेका अबोध र कलिला बालिकाहरूमाथि पनि कोही किन यति हिंस्रक हुन सक्छ ? यसमा सम्बन्धित पुरुषको अनियन्त्रित यौनआवेग मात्रै कारण हो कि यस्तो आपराधिक मनोवृत्ति जन्मनुमा ‘मलाई कसले के गर्छ र’ भन्ने मैमत्त व्यवहार बढी जिम्मेवार छ ? यस्ता घटना मुलुकमा घरीघरी भइरहेकाले यी प्रश्नहरूमाथि चिन्तन जरुरी छ ।

यहीबेला, धनुषामा सामूहिक बलात्कारमा परेकी सबैला–१२ रघुनाथपुरकी १५ वर्षीया किशोरीले घटना लुकाउन पैसाको प्रस्ताव नस्विकारेपछि उनको परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिन थालिएको खबर छ । यस्तो धम्की दिने एक जनालाई प्रहरीले पक्रिसकेको छ । बलात्कारमा संलग्नहरूका परिवारले १२ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट दिएर मुद्दा गाउँमै मिलाउन विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिइरहेको पीडित परिवारको दाबी छ । कतिसम्म भने, राजनीतिक दलका नेतासहित ८ जनाको समूहले गत बिहीबार घटना मिलाउन पञ्चायती नै राखेको थियो । करिब एक महिनाअघि चार जनाले बलात्कार गरेको पीडितको भनाइ छ ।

उल्लिखित दुवै पीडित दलित परिवारका हुन् । बलात्कारीहरूले प्रायः निर्धा तथा निमुखाहरूमाथि अपराध गर्ने जानकारहरूको मत छ । अपराधीहरूले राज्य प्रशासन र कानुनमा कमजोर पहुँच भएकाहरूलाई रोज्नुको कारण एउटै देखिन्छ, आफू सजिलै जोगिन सकियोस् । विद्यमान दण्डहीनताकै कारण यसरी पीडकहरूको मनोबल बढेको हो । बझाङकी बालिकाको परिवारले पनि आफूहरूको आर्थिक अवस्था र पहुँच कमजोर भएका कारण अपराधी उम्किने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । मुलुकको प्रहरी प्रशासन र न्याय प्रणालीले मुलुकका कोही पनि नागरिकमा यस्तो चिन्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन दिनु हुँदैन । सामान्यजनमा पाइने राज्यप्रतिको कमजोर भरोसाकै आडमा आपराधिक प्रवृत्ति भएकाहरूले आफ्नो मनोबल बढाइरहेका हुन्छन् । बोलिदिने कोही नहुनेका लागि पनि न्याय बोल्नुपर्छ, यति सुनिश्चितता सबैका हकमा हुनुपर्छ ।

एकातिर सम्पूर्ण समाजलाई भयभीत तुल्याउने गरी बलात्कारका घटनाहरू भइरहेका छन्, तर अर्कातिर यसप्रति समाजको विभिन्न तह र तप्काहरूमा मात्र होइन, मुलुकका नीति निर्माताहरूमै पनि यथोचित संवेदनशीलता पाइँदैन । हालै मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले प्रौढ महिलाहरूको हकमा बलात्कार भनिएका ९० प्रतिशत घटना सत्य नहुने जिकिर गर्नु यसैको दृष्टान्त हो । बहुधा विषयमा प्रगतिशील सोच राख्ने भनिएका बिडारीकै बलात्कारप्रति मान्यता यस्तो छ भने आम तहमा यसबारे कस्तो धारणा होला, यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त, हाम्रो समाजले सधैं छोरीहरूलाई कसरी सुरक्षित रहने भनेर सिकाइरह्यो, अझै त्यही सिकाउँदै छ । कसैले पनि छोराहरूमा आपराधिक मानसिकता हुर्कन कसरी नदिने भन्नेतिर सोच्न थालेकै देखिँदैन । यो आचिन्त्य विषय किन हो भने हाम्रो समाजले अहिलेसम्म बलात्कारलाई गम्भीर अपराधको कोटीमा राख्न सकेकै छैन । नत्र भने यस्ता मुद्दामा पञ्चायती बसेर पीडकलाई नै उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रचिँदैनथ्यो । केहीअघि मात्रै सप्तरीको डाकनेश्वरी–७ की एक बलात्कृत किशोरीलाई गाउँमा बसेको पञ्चायतीले ५५ हजार रुपैयाँ नगद लिएर मिल्न र प्रहरीमा उजुरी नगर्न दबाब दिएपछि उनले आत्महत्या नै गरेकी थिइन् । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन हाम्रो सामाजिक सचेतना बढाउने उपाय पनि सोच्नुपर्छ ।

मुलुकमा बलात्कार र बलात्कार प्रयासका कैयौं घटना हुन्छन् । प्रहरीका अनुसार गत वैशाख १ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको तीन महिनामा मात्रै मुलुकभर ६४२ वटा जर्बजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस्तै १८६ वटा जबर्जस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए । यसको मतलब यस अवधिमा दैनिक औसत ७ जना बलात्कृत भएका थिए भने दैनिक दुई जनामाथि बलात्कार प्रयास भएको थियो । देशैभर ‘लकडाउन’ भएको बेलामा पनि बलात्कारसम्बन्धी यति धेरै घटना भएका थिए । प्रहरीसम्म मुद्दाका रूपमा नआइपुगेका घटना त झन् कति होलान् ? त्यसैले, बलात्कारजस्तो जघन्य घटनालाई हाम्रो समाज, प्रहरी प्रशासन र न्यायालयले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । कानुनको उचित कार्यान्वयन गरेर सबै पीडितका पक्षमा राज्य उभिने हो भने पीडकहरूको मनोबल बढ्न पाउँदैन । यसका लागि बझाङलगायतका सबै घटनाका अपराधीलाई उचित कारबाही हुनैपर्छ ।