शासकलाई हीरा फुटाउने अवसर

स्वास्थ्य सेवामा बढ्दो चापका करण निकट भविष्यमा मृत्युदर उच्च हुने निश्चित छ । महामारी चर्केसँगै मानसिक रोगी तथा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या वृद्धि हुँदै छ । घरझगडा चुलिँदै पारिवारिक सम्बन्धहरूमा धाँजा देखा पर्न थालेका छन् । अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदै छ । संक्रमणबाट भन्दा धेरै नागरिक भोक तथा अन्य रोगबाट मर्ने सम्भावना तथा जोखिम दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

विद्यमान कार्यशैली

कोरोना नियन्त्रण प्रयासमा हासिल भएका ‘उत्साहजनक’ सफलताको तारिफ शब्दमा जति गरे पनि स्थिति सबै कोणबाट भयावह हुँदै छ । संविधान दिवसका दिन राजधानीको मुटुमा खुम्चिँदै गएको टुँडिखेलमा भएको पुष्पवृष्टि तथा भोकाएका नागरिकहरू टपरीमा मनकारीहरूबाट प्राप्त भोजन तल्लीन भएर खान अग्रसर रहेको तस्बिरले विद्यमान विडम्बनाको सर्वोत्तम चित्र प्रस्तुत गर्छ । हालसालै गरिएका केही नीतिगत निर्णयले बिग्रँदो परिस्थितिलाई सम्हाल्नतर्फ पनि सरकार उदासीन भएको चित्रण प्रस्तुत गर्छन् ।

स्रोतसाधन र स्वास्थ्य पूर्वाधारको चरम अभावमा रहेका स्थानीय तहलाई संक्रमितहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा सुम्पने, मृत्युवरण गरेका शंकास्पद व्यक्तिको समेत परीक्षण नगर्नेदेखि पहिचान भएका संक्रमितहरूलाई आफ्नै घरमा क्वारेन्टिन बस्ने आदेश तथा आवतजावतमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने कार्य पछिल्ला बेथितिका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । वास्तविकताचाहिँ, सरकारबाहेक कोरोना चुनौतीलाई सामना गर्ने क्षमता कुनै निकायसँग छैन । त्यसो त सरकारको मुख्य कर्तव्य भनेको नागरिकको जीवनरक्षा गर्नु नै हो । नागरिकको कुतले भान्सा सञ्चालन तथा अन्य सुविधाको उपयोग गर्न पाएका सरकार सञ्चालकहरूलाई नागरिक जीवन र मरणको दोसाँधमा परेको अवस्थामा मुख अन्यत्र मोड्ने सुविधा छैन । नैतिकताले पनि दिँदैन । संकट गहिरिँदै गएको अवस्थामा सरकारलाई कर्तव्यच्युत हुने सुविधा हुँदैन ।

पूर्वतयारी किन भएन ?

हाम्रा निम्ति संकट नौलो भने होइन । निकट विगतको विनाशकारी भूकम्प तथा संविधान जारीसँगै दक्षिणी छिमेकीको ‘अघोषित नाकाबन्दी’ गरी हामीले दुई संकट थेगेका थियौं । भूकम्पका कारण करिब ९ हजारको मृत्यु भयो भने २२ हजार जनाको अंगभंग भयो । ९ लाख भौतिक संरचना भत्किए । अर्थतन्त्रले ८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति बेहोर्‍यो । नाकाबन्दीले पुर्‍याएको मानवीय क्षतिको गणना नभए पनि भूकम्पकै हाराहारीमा आर्थिक क्षय भएको अनुमान गरिन्छ । भूकम्पको परकम्पझैं नाकाबन्दी पनि सीमित अवधिसम्म रह्यो । त्यो अवधिभित्रै हानि–नोक्सानीहरू भए । तहसनहस जनजीवन पूर्वावस्थामा द्रुत गतिले फर्कन सम्भव भयो ।

तर, ती दुवै संकटभन्दा पृथक् छ कोरोना महामारी । यसको अन्त कहिले हुन्छ ? प्रभावकारी प्रमाणित हुन बाँकी रहेको भ्याक्सिन तथा त्यसको व्यापक उपलब्धताले नै निर्धारण गर्नेछ । मुलुकले झेलेका यी तीनै संकटलाई दाँज्दा पूर्वतयारीप्रतिको हाम्रो उदासीनता उजागर हुन्छ । निकट भविष्यमा ठूलो भूकम्पको धक्का हामीले बेहोर्नुपर्ने पूर्वानुमान नभएको थिएन । भूकम्पबाट हुने क्षतिहरूको न्यूनीकरणका अभ्यास भाषणमा बाहेक तयारी प्राथमिकतामा परेनन् । पूर्वतयारीकै अभावले भूकम्प विनाशकारी सिद्ध भयो । विगतमा पटकपटक भारतीय नाकाबन्दी खेपिसकेका हामीले त्यो पुनः हुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न सकेनौं । नाकाबन्दीबाट हुने दुष्परिणामप्रति सजग रहेनौं । भारतप्रतिको निर्भरता चुलिँदै गएको वास्तविकतालाई अवहेलना गरिरह्यौं । विगतका घटना तथा अभ्यासहरूबाट पाठ सिक्ने गरेको भए कोरोना कहरले हामीलाई यो हदसम्म गाँज्ने थिएन ।

कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिँदै गर्दा हाम्रो मुलुक पनि जोखिममा छ भन्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो । पूर्वतयारीतर्फ भने हामी उदासीन नै रह्यौं । उल्टै ‘कोरोनामुक्त मुलुक’ भन्दै भाषणमा उत्रियौं । पूर्वतयारी नहुँदा दुई व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देख्नेबित्तिकै चार महिना लामो लकडाउन गर्‍यौं । लकडाउन प्रभावकारिताको मापन आवतजावतमा रोक लगाउने, स्वास्थ्य संरचनालाई सक्षम तुल्याउने, आवश्यक नयाँ संरचना निर्माण गर्ने, प्रभावकारी जनशक्ति तयार राख्ने, स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि जुटाउने आदि कार्यहरूबाट गर्ने हो भने निराशा मात्रै हात लाग्छ । ‘निषेधाज्ञा’ को प्रभावकारिता पनि लकडाउन अवधिभन्दा पृथक् हुन सकेन । सरकारका काम तथा राजनीतिक धरातलमा मञ्चन हुँदै गरेका घटनाहरूलाई नियाल्ने हो भने मुलुक संकटग्रस्त छ भन्ने बोध सरकार तथा नेकपाले अझै गर्न सकेका छैनन् ।

विद्यमान अवस्थालाई प्रस्थानविन्दु मान्नुको विकल्प हामीसँग छैन । संकट अनिष्टमा परिणत नहोस् भन्नका लागि सर्वप्रथम जिम्मेवार क्षेत्रले कोरोनाका कारण मुलुक संकटग्रस्त छ भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्नु अत्यावश्यक छ । आइपरेको संकटलाई स्विकारेपछि मात्रै त्यसको गहिराइ तथा फैलावटलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति तयार गर्न सकिन्छ । संकटको सही मापन गरिएको भए महँगा तक्मा वितरण, हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि लगायतमा हुने खर्च भोका पेट भर्नमा लगाइने थियो । राम मन्दिर, भ्यु टावर, सभागृह निर्माण तथा जीवित वा मृत नेताहरूका ‘प्रतिष्ठान’ लाई करोडौं वितरण अथवा नयाँ विलासी गाडीको साटो भेन्टिलेटर खरिद कार्यले प्राथमिकता पाउने थियो । हामीले बेहोरेका असफलता तथा अन्य मुलुकले हासिल गरेका सफलताहरूबाट पाठ सिकेरै आइपरेको संकटबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिन सकिन्छ भन्दै केही सुझाव राख्ने धृष्टता गरेको छु ।

नियन्त्रण र व्यवस्थापन

एक स्थानबाट अर्को स्थानमा संक्रमण फैलावट रोक्नका निम्ति सरकारले अख्तियार गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाजस्ता उपाय त्यागेको सन्दर्भमा हाम्रा सामुन्नेका प्रभावकारी विकल्प भनेका परीक्षणको दायरा बढाउने तथा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरूको पहिचान र परीक्षण गर्ने नै हो । हालसम्म झन्डै ३ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा २ लाखभन्दा कम परीक्षणको दायरामा आएका छन् । आउँदा दिनहरूमा परीक्षण क्षमता विस्तार गर्नु नितान्त आवश्यक छ । सुविधाजनक बासस्थान भएका प्रमाणित संक्रमितहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनलाई अनुसरण गरेर आफ्नै घरमा बस्न सक्छन् । दुई हप्तापछि उनीहरूको पुनः परीक्षण गरिनुपर्छ । घरविहीन तथा न्यूनतम आवास सुविधामा निर्भर रहेकाहरूलाई दुई हप्तासम्म क्वारेन्टिनमा राख्नुको विकल्प छैन ।

विदेशबाट नेपाल आउनेलाई प्रवेशनाकाबाटै दुई हप्तासम्म अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्छ । संक्रमणको सामुदायिक स्तरमा विस्तार, संक्रमितमा वृद्धि तथा विदेशबाट आउनेहरूको चापजस्ता कारणले गर्दा सुविधासम्पन्न क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने समय घर्किसकेको छ । नयाँ संरचना निर्माण गर्नुको साटो प्रायः बन्द अथवा अर्धबन्द अवस्थामा रहेका १३५ विभिन्न स्टार होटल, जहाँ ४१ हजारभन्दा बढी कोठा छन्, तिनलाई उपयोग गर्ने रणनीति कम खर्चिलो तथा छरितो हुन सक्छ । होटलहरूमा भान्सा, पकाउने भाँडा, चुलो, बिछ्यौना लगायतमा नयाँ साधन–सुविधाको आवश्यकता पर्दैन ।

ती सुविधालाई कसरी कुन सर्तमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयको सम्बोधन कठिन छैन । सम्पन्न व्यक्ति वा परिवारको रोजाइमा महँगा सुविधाहरू पर्छन् नै, त्यसतर्फ सरकारले खास ध्यान दिन आवश्यक छैन । अन्यमा सरकारले निःशुल्क गाँसबासको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सरकार तथा होटल सञ्चालकहरूले कर मिनाहा गर्नेदेखि उनीहरूलाई दिनुपर्ने न्यूनतम भाडादर सम्झौताद्वारा निर्धारण गर्न महाभारत हुँदैन । क्वारेन्टिनको प्रभावकारिता तथा तिनको उचित व्यवस्थापनका निम्ति सेना तथा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन उपयुक्त हुन्छ ।

संक्रमणको जोखिम उमेर तथा संक्रमितको स्वास्थ्यस्थितिअनुरूप हुने गरेको तथा संक्रमण भएकामध्ये ८० प्रतिशतलाई अस्पतालको आवश्यकता नपरेको देखिएको छ । हामीकहाँ भएका २७ हजार शय्याका १९४ सरकारी तथा गैरसकारी अस्पतालहरूमा १६ सय आईसीयू कक्ष तथा १ हजार भेन्टिलेटर छन् । विद्यमान संरचनाको अत्यधिक उपयोग गर्ने हो भने धान्न सकिने अवस्था छ । थप भेन्टिलेटर तथा तिनको सञ्चालन गर्नेहरूको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भेन्टिलेटर तथा अन्य उपकरण सञ्चालनका लागि छोटो अवधिका तालिम दिने तथा देखेर सिक्ने पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । त्यस्ता उपकरणको मर्मत–सम्भारका निम्ति भने निजी क्षेत्रका ‘आविष्कार केन्द्र’ तथा अन्य निकायमा निर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

लकडाउनले गर्दा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन विशेष पहलको आवश्यकता छ । रोजगारी गुमाएर भोकमरी–उन्मुख एकतिहाइभन्दा बढी जनसंख्यालाई आकस्मिक सहयोगको नितान्त आवश्यकता छ । विगतमा सरकारद्वारा वितरण गरिएका राहत सहयोगहरूलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने नयाँ सोचको खाँचो महसुस हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई परिचालन गरी जीविका धान्ने सामर्थ्य गुमाएका घरपरिवारको पहिचान गरेर बिनाकुनै पूर्वसर्त उनीहरूलाई बैंकमार्फत नगद सहयोग उपलब्ध गराउनु छरितो तथा सस्तो विकल्प हुन सक्छ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक करिब १५ हजार त्यस्ता घरपरिवारलाई छ महिनासम्म उपलब्ध गराउँदा सरकारलाई करिब १ खर्बको दायित्व बढ्नेछ । प्रत्येक महिना यदि पहिचान गरिएका घरधुरीका मूली महिलाको खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान गरियो भने त्यसका उपलब्धिहरू जीवनरक्षाका अलावा अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउन ऊर्जा सिद्ध हुनेछन् ।

सबैभन्दा बढी रोजगार अवसर उपलब्ध गराउने तर वर्तमान कालखण्डमा बन्द साना उद्यमीहरूलाई ससर्त लामो अवधिको ऋण सुविधा दिँदा ठूलो संख्यामा गुमेका रोजगारीका अवसरहरू फिर्ता आउनेछन् । यस्ता कार्यका निम्ति सरकारसँग अतिरिक्त रकमको अभाव हुन सक्छ । समय खेर नफाली सरकारले मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाएर अनुत्पादक एवं विलासी खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ । थप रकमको जोहो गर्न सरकारले बजारको चलनचल्तीको भन्दा अलि बढी ब्याजदर तोकेर धितोपत्र जारी गर्न सक्छ ।

नागरिकले उक्त धितोपत्र खरिद गर्ने हैसियत नराखे सुरक्षाकर्मीहरूले जम्मा गरेका कल्याणकारी कोष तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग थुप्रिएको रकम सापट लिनु व्यावहारिक देखिन्छ । हेक्का होस्, १९८१ सालमा चन्द्रशमशेरले दास प्रथा उन्मूलनको घोषणा गरेलगत्तै पशुपतिनाथ मन्दिरबाट ३६ लाख ७० हजार ऋण लिएका थिए, दासहरूका मालिकहरूलाई शोधभर्ना गर्नका निम्ति । शासकहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ नागरिकहरूको जीवनरक्षा खातिर हीरा फुटाउने अवसर आइपर्छ । वर्तमान सरकारका सामुन्ने त्यही अवसर आएको छ, ढिलाइ नगरौं ।