पहिरो र कृषि - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पहिरो र कृषि 

पहिरोका कारण हरेक वर्ष केकति जग्गा सधैंका लागि हराउँछ, कति बगर बन्छ र कति जग्गा किसानले उकास्छन् भन्ने लेखाजोखा नभएकाले वर्षामा बिग्रेको जमिन मर्मतको काम न कृषिको कार्यक्रमभित्र समेटिएको छ न त वातावरणसम्बन्धी अन्य कार्यक्रममै ।
मधुकर उपाध्या

काठमाडौँ — सिन्धुपाल्चोकको घुम्ताङको पछिल्लो घटनाले पहिरोलाई एकपटक पुनः सार्वजनिक चासोको विषय बनाएको छ । विगतका तुलनामा यस वर्षको व्यापक र कतिपय स्थानमा अकल्पनीय क्षतिले के प्रस्ट पार्‍यो भने, मानवीय क्षतिका साथै पहिरोले पुर्‍याउने आर्थिक, सामाजिक, मानसिक र वातावरणीय क्षति बढ्दै गएको छ ।

यसपालि देखिएको मुसलधारे वर्षाको शृंखला यदि परिवर्तनोन्मुख जलवायुको पूर्वसंकेत हो भने वर्षाको चरित्रमा हुँदै जाने फेरबदलले आगामी वर्षहरूमा पहिरो, भूक्षय, बाढीले गर्ने यस्ता क्षति बढ्दै जानेछन्, जुन हाम्रा लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । त्यसमा पनि कोभिड–१९ ले लामो समयसम्म अर्थतन्त्रमा पार्ने असरको परिप्रेक्ष्यमा यो विषय झनै गम्भीर बनेको छ ।

सामान्यतया मानवीय क्षति वा मुग्लिन–नारायणघाट सडकखण्डमा हुने गरेका आवागमनमा अवरोधजस्ता तत्काल देखिने क्षतिबाट पहिरोको गाम्भीर्य तय गरिन्छ । तर पहिरोले उत्पादन क्षेत्र र स्थानीय वातावरणमा पुर्‍याउने क्षतिले खासै महत्त्व पाउने गरेको छैन, जबकि ती क्षति दूरगामी अर्थ र महत्त्वका हुन्छन् । पहिरोले सबैभन्दा बढी र दीर्घकालसम्म प्रभावित हुने गरी क्षति गर्ने उत्पादन क्षेत्र सम्भवतः कृषि हो । किनभने, भनिन्छ, हाम्रो जीवन (लाइफ) र विलुप्ति (एक्सटिंक्सन) का बीचमा केही छ भने त्यो हो पृथ्वीको सतहमा भएको छ इन्च बाक्लो माटो र त्यसमा हुने वर्षा, जसले हामीले खाँदै आएका प्रायः वस्तु उत्पादन गर्छ । पहिरोका कारण पहाडबाट त्यही माटो बर्सेनि नासिँदै जान्छ । पहिरोले खेती भइराखेको जमिन भत्काउनुका साथै तल्लो क्षेत्रका खेतबारीमा ढुंगा र गेग्रान थुपार्दै एकपछि अर्को नोक्सान गर्छ । माटो नासिनु वा बगेर जानु भनेको खानेकुरा बगेर जानु हो । बढ्दो खाद्यान्नको माग धान्न माटोको हैसियत अक्षुण्ण नराखी धर छैन । तर आधुनिक विकासका एजेन्डाहरूको हूलमा भुइँमान्छेले सालिन्दा बेहोर्ने भूक्षयको समस्या क्रमशः दब्दै गएको छ ।

बढ्दो पहिरोका सन्दर्भमा स्थानीय भौगर्भिक अवस्था र वातावरणको अध्ययन नगरी प्राविधिक मानकबिना बनेका सडक नै हाल बढेका पहिरोका कारण भन्न सकिने अवस्था एकातिर छ भने, सिन्धुपाल्चोकमा त २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका सयौं परकम्पले थर्केको पहाडमा यस वर्ष हिउँददेखि नै केही वर्षा हुँदै आएको र मनसुनका महिनामा औसतभन्दा बढी वर्षा भएकाले बढी क्षति भयो भन्ने प्रारम्भिक बुझाइ अर्कातिर छ । तर फरक स्थिति त्यतिखेर देखियो, जब पहिरो जाला भनेर शंकै नगरिएका तनहुँको माझफाँट, पर्वतको दुर्लुङ, सिन्धुपाल्चोकको घुम्ताङजस्ता स्थानमा समेत मानवीयलगायत घरजग्गा, पूर्वाधारमा ठूलो क्षति गर्ने पहिराहरू गए । सडक नबनेको बारेकोटमा पनि पहिरोले नोक्सान गर्‍यो । यसले पहिरोमा काम गर्ने र पहिरोको जोखिम घटाउने प्रयासमा निश्चित जटिलता रहेको देखाउँछ ।

चलनचल्तीमा डाँडामाथिबाट खसेको ढुंगामाटो, लेदोको विभिन्न रूपलाई पहिरो भनेर बुझिए पनि यस वर्ष क्षति पुर्‍याएका पहिराहरूमा देखिएका विविधताले पहिरो एकल विषय नभएर यससँगै जोडिएर आउने विनाशकारी भूक्षय, गल्छी, विश्यारीसमेतको समग्र रूप हो भन्ने प्रस्ट देखियो । जाजरकोटको बारेकोटमा खेती गरिएका गराहरूबाट ससाना तर थुप्रै पहिराबाट क्षति पुग्यो भने, सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा गाउँमाथि रहेको पोथ्रापोथ्री र केही खेती गरिएको पाखोको एक भाग भत्केर आएको लेदोमिश्रित माटोले घरहरू पुर्‍यो । पर्वत र तनहुँमा भएको क्षतिमा गाउँमाथिको वनबाट बगेर आएको ठूलो मात्राको लेदोले नोक्सान गर्‍यो । म्याग्दीमा सडक खन्दा निस्केको माटो गल्छीहरूमा अव्यवस्थित किसिमले छाडिएकाले वर्षासँगै बगेर आउँदा क्षति भयो । बागलुङमा पहिरोका साथै पहिरोले ठाउँठाउँमा खोला थुनिएर बनेको ताल फुटेर आएको विश्यारीले सर्वनाश गर्‍यो । अछाम र बझाङमा पनि विश्यारीकै प्रकृतिका घटना भए ।

क्षति न्यूनीकरण र पुनर्निर्माण

पहिरोको जोखिम र त्यसमा पनि मानवीय क्षति कम गर्ने प्रयासस्वरूप जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी नक्सांकन गर्ने र सोहीबमोजिम भू–उपयोग गर्ने विषयलाई जोड दिइएको देखिन्छ, जुन कुनै खास आयोजनाको क्षेत्रमा गर्न सकिए पनि पहाडका सबै स्थानमा गर्न ठूलै प्रयास चाहिन्छ । त्यसमा पनि कल्पना नगरिएको स्थानमा समेत पहिरो गएको घटनाले जोखिम क्षेत्र पहिचान एकपटक मात्र गरेर नपुग्ने र आवधिक रूपमा निरन्तर गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जुन आर्थिक दृष्टिले पनि चुनौतीपूर्ण नै हुनेछ । अर्कातर्फ जोखिममा रहेको बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने विषय पनि निरन्तर उठ्ने गरेको छ । बस्ती सार्न नसकेकाले ठूलो मात्रामा मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेको तर्क मनासिब देखिन्छ । तर जोखिम नदेखिएका स्थानमा बस्ती सार्ने कुरो भएन, जबकि त्यस्ता स्थानमा पनि क्षति हुन सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदो रहेनछ । यस वर्षको घटनाले यस्ता जटिलताहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्दै जाने भन्ने कठिन प्रश्न उठाएको छ ।

अनुमान नगरिएका स्थानमा पनि पहिरो जानुका कारण ती स्थानमा निश्चित आधार तयार भएको रहेछ भन्नेमा बहस गर्नैपरेन, किनकि आधार तयार भएकैले पहिरो गयो । के थियो त्यस्तो आधार जसले अकल्पनीय क्षति गर्ने लेदो बगायो भन्ने प्रश्नको उत्तर हो— सायद ती सबै स्थानमा पर्याप्त माटो थुप्रेको थियो जुन तीव्र वर्षा हुँदा भलसँगै बग्यो । कुनै ठाउँमा सडक खन्दा वा अन्य निर्माणकार्य गर्दा पानीको मार्गमा थुपारिएको वा थुप्रन पुगेको माटो थियो भने, कुनै ठाउँमा संरक्षित वनले ओगटेको वा बाँझो छाडिएको जमिनमा लामो समयमा आफैं जम्मा हुँदै गएको माटो थियो । सडकले भलको निकासमा पुर्‍याएको अवरोध र थुपारेको माटोबारे चर्चा हुने गरेको छ । तर संरक्षित वनले ओगटेको वा बाँझो छाडिएको जमिनमा जम्मा भएको माटो भलसँगै बग्ला भनेर हामीले सोचेका थिएनौं, अब सोच्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।

जहाँसम्म पुनर्निर्माणको कुरो छ, बाढीपहिरोले पुल बगाउँदा, अस्थायी नै भए पनि, तुरुन्त पुल बनाइन्छ वा डाइभर्सन बनाइन्छ । भत्केको सडक मर्मत हुन्छ । बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा सुचारु गर्ने कार्यमा सम्बन्धित संस्था जुटेकै हुन्छ । क्षतिग्रस्त सिँचाइ, खानेपानीको मर्मतसम्भारको काम हुन्छ । पूर्वाधारको मर्मतसम्भार नियमित विकास कार्यक्रममा पर्छ र उल्लेखनीय बजेटको समेत व्यवस्था भएको हुन्छ । तर पहिरोका कारण अन्न उत्पादन गर्ने जमिनमा क्षति हुँदा पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था छैन ।

कुनै न कुनै रूपमा दुईतिहाइ जनसंख्याको जीविकोपार्जनको आधार मानिएको कृषिमा पहिरोले पुर्‍याउने क्षतिको आकलनसमेत हुने गरेको छैन । ठूलो पहिरोले क्षति भएको बालीको सामान्य आकलन भए पनि मानवीय क्षति नगर्ने तर दसौं हजारको संख्यामा बर्सेनि जाने साना पहिराले समग्रमा कृषिलाई पुर्‍याएको क्षति धेरै ठूलो हुँदाहुँदै पनि राज्यको कुनै पनि निकायको चासोको विषय बन्न सकेको छैन ।

ढुंगा र गेग्रान थुप्रेको जग्गा पुनः खेती गर्न ढुंगा र गेग्रान हटाई मर्मत गर्नुपर्छ, जसमा किसानको धेरै श्रम खर्च हुन्छ । ढुंगा र गेग्रान धेरै हुँदा हटाउन सम्भव भएन भने खेतबारी त्यत्तिकै त्यागिन्छ । भूक्षयको चरम अवस्थामा खेतबारी त्यागिने यो प्रक्रिया पहाडका धेरै ठाउँमा निरन्तर चलेको छ । यस अर्थमा पहिरोजस्तो विनाशकारी भूक्षय पहाडी कृषि विकासका लागि ठूलो तगारो बन्दै आएको छ ।

हरेक वर्ष केकति जग्गा भत्केर सधैंका लागि हराउँछ, कति बगर बन्छ र कति जग्गा किसानले उकास्छन् भन्ने लेखाजोखा नभएकाले वर्षामा बिग्रेको जमिन मर्मतको काम न कृषिको कार्यक्रमभित्र समेटिएको छ न त वातावरणसम्बन्धी अन्य कार्यक्रममै । किसानले आफ्नै बलबुताले जति गर्न सक्छन्, त्यति पुनःस्थापना हुन्छÙ बाँकी त्यत्तिकै छाडिन्छ । हुन सक्छ, कृषि जमिन किसानको निजी हुने भएकाले क्षतिपश्चात् पुनःस्थापनाको काममा राज्यको लगानी नभएकोÙ तर हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने, निजी जमिन नासिँदा पनि प्रभावित हुने त राष्ट्रिय खाद्य उत्पादन नै हो । अब विचार गरौं, बर्सेनि आउने बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको र पुनःस्थापना हुन नसकेको जग्गा कति होला ?

भत्केको वा ढुंगा र गेग्रानले रूखो भएको जमिनमा घाटाको कृषि व्यवसाय गर्नुबाहेक किसान परिवारका लागि अर्को विकल्प हुँदैन । रूखो जग्गामा न उन्नत बीउको कुनै अर्थ हुन्छ न त उन्नत प्रविधिको । यस अवस्थामा जीविकोपार्जनका लागि श्रम बजारमा श्रम बेच्नुको विकल्प हुँदैन ।

अगाडिको बाटो

बाढी–पहिरोको विषयलाई प्रायः एकै ठाउँमा राखेर हेरिन्छ । तर अब पहाडको पहिरो र नदी आसपासको बाढीलाई हेर्ने नीतिगत व्यवस्था फरक हुनु जरुरी छ । किनकि, बाढी आउन सक्ने क्षेत्रबारे पहिले नै थाहा हुन्छ । पूर्वसूचना दिने समय हुन्छ । मौसम पूर्वानुमान र बाढीको पूर्वसूचना दिने क्षमता बढेसँगै बाढीबाट हुन सक्ने मानव क्षति कम भएको पनि छ । २०७४ को भीषण बाढीमा समेत मानवीय क्षति न्यून थियो । तर, पहिरोको त्यस्तो निश्चित क्षेत्र हुँदैन । जहाँसुकैको होस्, भिरालो जमिनमा जोखिम रहन्छ नैÙ फरक यति हो कि, कतै बढी, कतै कम ।

पहिरो हरेक वर्ष बेहोर्नुपर्छ । यस वर्ष क्षति भएका स्थानमा अरू केही दशक ठूलो क्षति नहोला तर सामान्य पहिरो र भूक्षय हरेक वर्ष भइरहन्छ । मुलुकको कुनै न कुनै भागमा निश्चित अवधिमा ठूलो घटना पनि दोहोरिरहन्छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनका कारण पहिरो र भूक्षय अहिलेको भन्दा बढ्दै जानेछ । यस्ता समस्यासँग जुध्नका लागि हाल अपनाइएका तारजाली वा टेवा–पर्खालजस्ता उपायहरू समस्याको जरातिरभन्दा तात्कालिक समाधानतिर मात्र केन्द्रित हुँदै आएका र महँगासमेत हुने हुँदा समुदायको पहुँचमा छैनन् । पहिरो वा भूक्षयबाट क्षति कम गर्न हामीलाई त्यस्तो उपाय चाहिन्छ जुन दुर्गमभन्दा दुर्गम स्थानमा पनि समुदाय आफैंले अपनाउन सकून् । अब त यो यस कारण पनि संवेदनशील विषय बनेको छ, कोभिड–१९ ले गर्दा आगामी दिनमा आम्दानीका बाटा साँघुरिनेछन्, आवश्यकता हैन ।

पहिरोबाट स्थानीय समुदाय सबैभन्दा बढी पीडित मात्र हुँदैनन्, क्षति हुँदा सबैभन्दा पहिले उद्धारमा संलग्न पनि हुन्छन् । समुदायको क्षमता जति छ, त्यति नै क्षति कम गर्न मद्दत पुग्छ । तसर्थ, दीर्घकालीन सरकारी रणनीति जोखिमका पहिलो पङ्क्तिमा भएका समुदायको क्षमता बढाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । जोखिममा हुँदैमा संकटाभिमुख हुनु जरुरी छैन । हाम्रो प्रयास उत्थानशील (रेजिलियन्ट) बन्ने हुनुपर्छ । हालको अवस्था पहिरो र भूक्षयबाट हुने क्षति न्यून गर्न समुदायको क्षमता बढाउने दीर्घकालीन रणनीति बनाउने अवसर हो ।

पहिरो र खास गरी लेदो बगेर क्षति पुगेका स्थानमा मुसलधारे वर्षाले सिर्जित भल एकीकृत हुँदा विनाशकारी बनेका हुन् । अहिलेसम्म भलको दृष्टिकोणबाट वनले ओगटेको जमिनको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छैन, न त कृषि कार्यक्रमले नै जमिनको व्यवस्थापन समेटेको छ । मुसलधारे वर्षा हुँदा डाँडामाथि एकीकृत हुने भललाई धेरै हदसम्म व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । जमिनको व्यवस्थापन र वर्षे भलको व्यवस्थापन एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । भल व्यवस्थित हुँदा जमिन जोगिन्छ भने व्यवस्थित जमिनबाट वर्षे भल तह लगाउन मद्दत पुग्छ । तसर्थ, बारेकोटमा भत्केका गराका कान्ला वा पर्वत र तनहुँमा गाउँमाथिबाट आएको भलले पुर्‍याएको क्षति कम गर्न भल व्यवस्थापन एक प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ, जुन हरेक समुदायले गर्न सक्छन् । व्यवस्थित जमिनले पहिरो र भूक्षयबाट हुने क्षति मात्र कम गर्दैन, कृषियोग्य जमिन सीमित भएको पहाडमा जमिनको सुरक्षा गर्दै कृषि उत्पादनलाई पनि भरथेग गर्ने हुँदा समुदायलाई दीर्घकालमा उत्थानशील बनाउँदै लान सघाउँछ । आवश्यक छ त केवल राज्यको सहयोगको ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ १८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ८ वन अधिकृतलाई कारबाही सिफारिस गर्न सुझाव

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशकसहित ८ जना वन अधिकृतहरूले आफूलाई प्राप्त कानुनी अधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै संसदीय उपसमितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई सुझाव दिएको छ । 

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन उपसमितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै वन अधिकृतहरूलाई कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन पूर्ण समितिलाई बुझाएको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश वन निर्देशनालयमा कार्यरत सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न समितिलाई सुझाव दिएको हो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा विष्टले गरेको अनियमितताको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ, 'साझेदारी वनहरूको कटान प्लट निरीक्षण गर्ने क्रममा काठ व्यवसायीहरूसँग मिलेमतो गरी अवैध रुख कटानलाई वैध बनाउने कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको ।'

उपसमितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न भनेर समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनियमितता गरेका भनिएका वन अधिकृतहरूमा डिभिजन वन अधिकृतहरू कृष्णदत्त भट्ट पहलमानपुर कैलाली, रामचन्द्र कँडेल धनगढी, अजयविक्रम मानन्धर कञ्चनपुर रहेका छन् ।

त्यस्तै, डिभिजन वन अधिकृतहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल तौलिहवा कपिलवस्तु, विजयराज सुवेदी नवलपुर, नारायण श्रेष्ठ सिन्धुली र पुष्पराज मरिन सिन्धुली रहेका छन् ।

यी सबै वन अधिकृतहरूले एकै खालको अनियमितता गरेको उपसमितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ । सबै अधिकृतहरूले गरेको भनिएको अनियमितताको विवरणमा लेखिएको छ, 'उपभोक्ता समूहको साधारण सभामा किर्ते कागज बनाउने, विभिन्न किसिमले वन विनाश हुने गरि वैज्ञानिक वनका किर्ते कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गर्ने र काठ व्यवसायीहरूसँगको मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिने कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको ।'

उपसमितिका अनुसार यी वन अधिकृतहरूले गरेको भनिएको अर्को अनियमितता यस्तो छ, 'वातावरण संरक्षण ऐन, २०६७ र वन ऐन, २०७६ विपरित चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्रहरूमा वन विनाश हुने गरि रुख कटान गर्न आदेश दिई अख्तियार दुरुपयोग र राष्ट्रिय सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको ।'

वन अधिकृतहरूलाई उपसमितिले 'काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अस्वाभाविक रूपमा उच्चस्तरको जीवनशैली अपनाइ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको' पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै रुख कटान रोक्नका लागि उपभोक्ताले गरेको अनुरोधको बेवास्ता गरि कटान आदेश गरेको र निर्धारित क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर रुख कटानको अनुमति दिएको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरी अनियमिततामा सामुदायिक वनका पदाधिकारी पनि संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

सामुदायिक वनका पदाधिकारीले किर्ते कार्ययोजना बनाएर अनावश्यक रूपमा रुख काटेको, ठेकेदारहरूसँग ऋण लिएर रुख काटेको, कटान प्लट निर्धारण नगरी सालका रुखमात्र भएका ठाउँमा माउ रुख नराखी कटान गरेको, वनका अध्यक्षले सदस्यहरूको किर्ते दस्तखत लिएर आफ्ना छोरालाई काठको ठेक्का दिएको लगायतका अनियमितता गरेको उपसमितले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्रतिवेदनमाथि पूर्ण समितिमा छलफलपछि के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिइने बताए । 'सांसदहरूलाई उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ । त्यसपछि छानबिन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउने हो,' उनले थपे, 'हामीले सरकारी सम्पत्ति अनियमितता भएको छ कि छैन र सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने तथा वातावरणीय असरबारे पनि हेर्ने भनेका हौं ।'

वैज्ञानिक वन नीति नै गलत रहेको छ भने त्यसमा पुर्नविचार गर्नका लागि लेखिपठाउने सभापति शाहको भनाइ थियो । 'वनलाई उजाड बनाउनु भएन । वैज्ञानिक वन नीतिलाई पुनर्विचार गर भन्ने हो । कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर नभई गलत गर्ने र गलत नीतिलाई कारबाहीका साथै सुधार गर भन्ने हो,' उनले भने ।

सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको नेतृत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय उपसमितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम संचालन भएका विभिन्न १२ जिल्लाको स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गरेको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, कपिलवस्तु, नवलपुर, चितवन, सिन्धुली, रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही र मकवानपुरका वैज्ञानिक वन कार्यक्रम संचालन भएका क्षेत्रमा उपसिति गएको थियो ।

वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सञ्चालन रहेका प्रायः सबै वनमा अनियमितता रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

वैज्ञानिक वन कार्यक्रमबारे संघीय संसद प्रतिनिधिसभाकै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि उपसमिति गठन गरेर अध्ययन तथा अनुगमन गरिरहेको छ । लेखा समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा हस्तक्षेप गरेको कृषि समितिले आरोप लगाएको थियो । कार्यक्षेत्र मिचेको विवाद सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासम्म पनि पुगेको थियो । सभामुखले दुवै समितिलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न त्यतिबेला सुझाव दिएका थिए ।

यी दुवै समिति सँगसँगै वनको स्थलगत अध्ययन र निरीक्षणमा गएका थिए । कृषि समितिले गठन गरेको सांसद शान्ता चौधरी नेतृत्वको उपसमितिले पनि प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताइएको छ । समितिमा रहेका सांसदका अनुसार केही दिनभित्रै उक्त उपसमितिले पनि प्रतिवेदन पूर्ण समितिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

चौधरी नेतृत्वको उपसमितिले पनि वैज्ञानिक वन कार्यक्रममा अनियमितता भएको र अनावश्यक रूपमा कार्ययोजना नबनाई रुख काटेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ १८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×