कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार

कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा

आजको नेकपाले अघि बढाइरहेको अर्थ–राजनीतिक मोडेलले एकाधिकारवादीहरुको खेती गरिरहेको छ । नवउदारवादी पुँजीवादको यो विकृत र निकृष्ट मोडलका उपज हुन् यति, ओम्नी र अन्य ठेकेदारहरु ।
हरि रोका

विभिन्न कोणबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विमर्श सुरु भएको छ, जसको स्वागत गर्नैपर्छ । मुलुकमा कम्युनिस्टका नाममा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेर खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार सत्तासीन छ । र, अढाई वर्षदेखि आम जनताले कम्युनिस्ट सत्ताको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि नीति तथा कार्यान्वयन अवलोकन गरिरहेका छन् ।

यो सरकारले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशमै रोजगारी, सार्वजनिक यातायात र सञ्चार लगायतका सार्वजनिक वस्तु तथा सेवामा सामान्य मानिसको पहुँच व्यवस्थापन गर्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर नेकपाकै मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनु त परको कुरा, ओली सरकारले बाटो पनि ठीक उल्टो अवलम्बन गर्‍यो । यतिबेला सत्ताका चाटुकारबाहेक मुलुकभित्र–बाहिर सबै क्षेत्रमा क्रियाशील जनताले सरकारको अनुत्तरदायी भूमिका र राष्ट्रिय विनाशमाथि चर्को आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सरकार लाज नमानीकन अरूका पुराना कमजोरी कोट्याएर आफ्नो नीतिहीनता र अकर्मण्यताको छारो आफैं उडाइरहेको छ । उदार पुँजीवादी, सुधारवादी र घोर दक्षिणपन्थीहरू ‘देखिस् कम्युनिस्ट !’ भन्ने ढर्रामा समग्र वामआन्दोलनमाथि बज्र प्रहार गर्दै छन् । यसो हुनु अनपेक्षित थिएन । सत्तारूढ दल नजिकका अर्थ–राजनीतिक पण्डितहरू सरकारले अख्तियार गरेको सिद्धान्त, नीति, योजना र वार्षिक कार्यक्रमबारे सरकारको प्रतिरक्षामा सामेल हुन चाहिरहेका देखिन्नन् । एकाध चाटुकार जो बहसका नाममा देखा पर्छन् ती कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न होइन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुरूप गैरराजनतिक तथा गैरप्राज्ञिक टिप्पणी गर्दै नांगो चाकडी बजाउन रुचाउँछन् र पद प्राप्तिपछि अलप हुन्छन् । नेपाली वाम आन्दोलन नाजुक अवस्थामा देखिन्छ । यसको लक्ष्यबमोजिमको रूपान्तरण किन अवरुद्ध भयो ? किन यसले कार्ल मार्क्सले जर्मन आइडियोलोजीमा भनेझैं आफ्नै किसिमको लोकतान्त्रिक स्वराज दिन सकेन ? नेपाली वामपन्थको जगमा उभिएर यसबारे विवेचना गर्ने बेला आएको छ ।

विचारको स्रोत र सन् पचासको सन्धि

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन रुसी र चिनियाँ क्रान्तिभन्दा पनि ग्रेट–ब्रिटेन कम्युनिस्ट पार्टी (जीबीसीपी) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) बाट बढी प्रवाहित रह्यो । ब्रिटिसकालीन भारतबाट बेलायत पढ्न गएका छात्रछात्रा नै भारतीय साम्यवादका स्रोत थिए र उनीहरूकै अगुवाइमा सन् १९१९ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो । भारतको कोलकातामा सन् १९४९ अप्रिल २२ मा लेनिनको जन्मदिन पारेर कामरेड पुष्पलालको अगुवाइमा नेकपा गठन गरिँदा पनि भाकपाको प्रभाव देखिन्छ । फलस्वरूप, नेकपाले चीन र रुसको जस्तो हठात–बलात क्रान्तिको बाटो छोडेर जीबीसीपी र भाकपाले गरिरहेको संसदीय अभ्यास नै रोज्यो, सशस्त्र संघर्षको वस्तुगत अवस्था आइपरेमा सशस्त्र विद्रोह गर्न पछि नपर्ने सर्तमा ।

भारतीय मुक्ति आन्दोलनमा नेपाली नेताहरूले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस तथा भाकपामा समाहित भएरै सघाए । बीपी कोइराला दुई वर्ष र मनमोहन अधिकारी चार वर्ष त्यसबापत जेल पनि बसे । बेलायती साम्राज्यवादीकै आडभरोसामा चलिरहेको शताब्दी लामो जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्ति पाउन गरिने संघर्षमा भारतीय राजनीतिज्ञहरूको ऐक्यबद्धता पाउन पनि पहिले भारत स्वतन्त्र हुनुपर्ने बुझाइ अस्वाभाविक थिएन ।

नेकपाभन्दा पहिल्यै गठित बीपी नेतृत्वको कांग्रेसले छोटो तयारीमै राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो, भारतीय अहिंसात्मक आन्दोलनविपरीत । तर संघर्षलाई क्रान्तिमा रूपान्तरण हुन दिइएन । तत्कालीन राणाशाही र शाह राजाबीच सम्झौता गराएर भारतले क्रान्तिलाई टुंग्याइदियो । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाली कांग्रेसलाई उक्त सम्झौताको साक्षी बसाए । कांग्रेसलाई पछाडि धकेल्नुको मूलकारण नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राखेर कज्याउनु थियो । नेहरूले अस्ताउँदो राणाशाही र परजीवी राजतन्त्रलाई अगाडि सारेर नेपाली कांग्रेसको तेजोवध गर्नुका पछाडि बीपी नेतृत्वको पार्टीले भारतीय सुरक्षा छाता ओढ्न मान्दैन भन्ने कारण रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

सुरक्षा चासोको मूल कारण थियो ‘चिनियाँ क्रान्ति’ जो १९४९ मा सम्पन्न भएको थियो । तिब्बत हुँदै दक्षिण एसियाली मुलुकमा बुर्जुवा क्रान्तिको सट्टा साम्यवादी क्रान्तिको प्रवाह बढ्ने खतरा नेहरूले आंकलन गरेका थिए । रणनीतिक रूपमा सुरक्षा मात्र होइन एकलौटी बजार, सित्तैजसो उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र सस्तो मजदुरी प्राप्त गर्नबाट हात धुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने सम्भावित आमूल परिवर्तनको खतरालाई कमजोर पार्न नेहरू पुरातन शक्तिलाई खुट्टा टेकाएर आफ्नो पक्षमा ‘नयाँ सन्धि’ गराउन चाहन्थे । त्यसका लागि उनले चीनको सम्भावित आगमनको भूत देखाएर महाशक्ति अमेरिकालाई आश्वस्त पनि तुल्याए । त्यही पृष्ठभूमिमा सन् १९५० को असमान सन्धि नेपालमा लादियो र पछि उनी उत्तरी सीमामा आफ्नो चेकपोस्ट तैनाथ गर्न सफल भए । उक्त सन्धि र भारतको आडमा राजतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने परिपाटी व्यवस्थित गरिएपछि पुष्पलालको नेतृत्वको नेकपाले मुलुकको विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचना ‘अर्ध–सामन्ती अर्ध–औपनिवेशिक’ भएको निर्क्योल निकाल्यो ।

वास्तवमा १९४९ को सन्धि ब्रिटिस–भारतसँगको सन् १९२३ को सन्धिभन्दा पश्चगामी थियो । यही थिचोमिचोका कारण नेपाली कम्युनिस्टले अन्तर्राष्ट्रियवादको परम्परा छाडेर मुलुकको सार्वभौमिकताका लागि राष्ट्रवादको वकालत गर्न थाले । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो दिल्ली भ्रमणमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री तहमै १९५० को असमान सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि बनाउनुपर्ने कुरा उठाए । अन्ततः केही वर्षअघि आएर ईपीजी (एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप) गठन भयो । भारतसँगको १९५० को सन्धिको विरोधमा आवाज उठाउनु भनेको ‘कुण्ठा’ होइन नेपालको आर्थिक–राजनीतिक तथा सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो र पूर्णरूपमा हल नहुन्जेल रहिरहनेछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

कम्युनिस्ट आदर्श र जनमतसंग्रह

फ्रेन्च दार्शनिक एटनी बलिवार कम्युनिस्ट प्रतिबद्धता, कल्पना र राजनीतिमाथि विहंगम दृष्टि राख्दै भन्छन्, ‘संसार बदल्न इच्छा राख्ने मान्छे कम्युनिस्ट हो । उसले पहिला आफूलाई बदल्छ । समाजमा विद्यमान मूल मुद्दाबारेमा सोच्छ र समस्याको गहिराइ पहिचान गर्छ । अर्को शब्दमा पुँजीवादी समाजको आधारभूमि, उत्पादन र विनिमय अथवा मोडल तथा उत्पादन र विनिमय पद्धतिले उत्पन्न गर्ने सबै सकारात्मक तथा नकारात्मक र पद्धति परिचालनका कारण उत्पादित सामाजिक अन्तरविरोध र सीमाबारे बुझेर परिवर्तनको आवश्यकता ठम्याएर संगठित उत्तर खोज्ने कोसिस गर्छ । व्यक्ति हामीमा रूपान्तरण हुन्छ । त्यसपछि उनीहरू नयाँ ढाँचामा मुक्ति, सुधार, रूपान्तरण, क्रान्ति र सभ्यता के स्थापित गर्ने हो भन्ने टुंगोमा पुग्छन् । जर्मन आइडियोलोजीमा मार्क्सको ‘कम्युनिजम राज्यको विद्यमान अस्तित्व बदल्ने उद्देश्यका लागि स्थापित गरिन्छ’ भन्ने वाक्यलाई समेट्दै उनी लेख्छन्, ‘कम्युनिजम भनेको विचार मात्रै होइन । अस्तित्वमा नरहेका वा रहेका तर बहुमत जनताविरुद्धका पुरातन संस्कार, संस्कृति र राजनीतिलाई बिदा गरी सर्वथा नयाँ समानतायुक्त सत्यको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता भएको साम्यवाद स्थापना कम्युनिस्टजनको उद्देश्य रहनेछ’ (दी आइडिया अफ कम्युनिजम, भोलम–२, सम्पादन स्लाभो झिझेक, भर्सो, सन् २०१३) ।

किशोरवयमा पञ्चायती तानाशाहीविरुद्धको आन्दोलनमा होमिँदा हामीलाई सिकाइएका विषय यस्तै थिए । हामीलाई सिकाइएका थिए– कम्युनिस्ट विचारधाराले ल्याउने पहिलो चरणको समाजवादका मूलमन्त्र सबैका हकमा सामाजिक न्याय, सबैमा इमानदारी, सेवा–भाव र सहकार्य हुन् । प्रकृतिको सम्मान, जल, जंगल, जमिन, स्वस्थ हावा वा वातावरणमाथि सबैको समान हक तथा तिनको उपयोग र उत्पादित उपभोगको सामाजिकीकरण गरी सबैको समान पहुँच समाजवादमा स्थापित गरिन्छ । सबैलाई गाँस, बास, कपासको प्रबन्ध, निःशुल्क स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्था समाजवादमा व्यवस्थित गरिन्छ ।

कुनै पनि किसिमको असामाजिक भेदभाव र व्यक्तिवाद हावी हुँदैन अदि । तर, यस्ता लक्ष्य आत्मसात् गरेर आएको कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भयो । २०१७ मा राजा महेन्द्रको कू–देतापछि पार्टीहरू प्रतिबन्धित भए । भेटघाट र बहस अभावमा भावी–कार्यदिशा निर्क्योल गर्न कठिन थियो । अधिकांश नेताहरू जेलमा थिए । कू–देताको लगभग डेढ वर्षपछि २०१९ सालमा भारतको दरभंगा नगरमा आयोजित प्लेनममा केशरजंग रायमाझी (तत्कालीन पार्टी महासचिव) ले सुधारवादी बाटो ‘संसद्को पुनःस्थापनाको’ प्रस्ताव अगाडि सारे । रायमाझीसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत भए पनि उनी दरबारसँग मिलेका छन् जे प्रस्ताव भए पनि ‘फेक एजेन्डा’ अघि सार्छन् भन्नेमा अधिकांश मूर्धन्य विश्वस्त थिए । पुष्पलालले पनि विघटित संसद्को पुनःस्थापना माग गरे जसमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त आन्दोलनको कार्यनीति अघि बढोस् भन्ने थियो । मोहनविक्रमले संविधानसभाको प्रस्ताव अगाडि सारे, जुन २००७ मा त्रिभुवनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यी भिन्न प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन (मोहनविक्रम सिंह, रातोपाटी, २०७७ साउन ७) । त्यसपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न टुक्रामा विभाजित भयो ।

२०२८/२९ मा झापामा सीमापारि भारतको पश्चिबंगालमा भइरहेको नक्सल विद्रोहबाट प्रभावित हुँदै सीपी मैनाली नेतृत्वमा झापा विद्रोह भयो, त्यसमाथि व्यापक दमन गरियो, जुन अस्वाभाविक थिएन । किनकि सीमित क्षेत्रमा गरिने विद्रोह दबाउन गाह्रो हुन्न । समयक्रममा झापा आन्दोलनलाई मूलधार बनाएर २०३५ मा पुनर्गठन गरिएको नेकपा (माले) र २०२९ सालमा न्युक्लियस बनाउँदै अगाडि बढेको नेकपा मसाल प्रभावकारी संगठनका रूपमा स्थापित भए । सीपी मैनालीलगायतको जेलब्रेक किंवदन्ती, ‘विद्रोह वा क्रान्ति’ सफल नगरीकन समाज बदलिन्न, त्याग, तपस्या र बलिदान नगरी समाजवादी क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने नवगठित मालेको नाराले युवा आकर्षित हुनु अस्वाभाविक थिएन । अर्कोतर्फ जनयुद्ध नगरी परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने मोहनविक्रम र कुशल संगठक निर्मल लामाको जोडीले नयाँ विश्वास जागृत गराउनु पनि अस्वाभाविक थिएन । २०३५/३६ को संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले राजा वीरेन्द्रलाई बहुदल र निर्दलका बीचमा जनमतसंग्रह घोषणा गर्न बाध्य बनायो । घोषणापछि प्रतिबन्धित पार्टीका नाममा संगठित कांग्रेस र कम्युनिस्ट घटकहरू– जस्तो : रायमाझीको नेकपा, सहाना प्रधानको नेकपा मार्क्सवादी तथा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा — बहुदलका पक्षमा प्रचारमा उत्रिसकेका थिए । मनमोहनका ५ पूर्वसर्त थिए, तर ती नीतिगत रूपमा जनमतसंग्रह बहिष्कार गर्ने गरी थिएनन् । तसर्थ, मनमोहन नेतृत्वले जनमतसंग्रहको नीतिगत बहिष्कार गरे भन्नु, ‘देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नेको सही’ जस्तै हो ।

मसाल भने सुरुमै जनमतसंग्रहको विरुद्ध उभियो । किनकि मसाल टिम संसदीय–बहुदलीय व्यवस्था र कांग्रेससँगको सहकार्यमा गरिने आन्दोलनको सुरुदेखि नै विरोधी थियो । उसले कांग्रेस र राजालाई एउटै वर्गस्रोत भएका वर्गशत्रु ठान्थ्यो (मोहनविक्रम सिंह, रातोपाटी, २०७७ साउन ७) । सीपी नेतृत्वको मालेमा मुक्तिमोर्चाबाट भित्रिएकाहरू हावी हुन पुगेका थिए । उनीहरू पुष्पलालले २०२५ सालमा अघि सारेको संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशासँग असहमत भएरै माले प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूकै जोडबलमा तत्कालीन नेकपा मालेले जनमतसंग्रह धोका हो भन्ने नारा लगायो । जनमतसंग्रहमा बहुदलको पक्ष लिने वाम घटकहरूले बीपीलाई विपक्षको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेका थिए । तर उनले संवैधानिक राजतन्त्रसँग गर्धन जोडिएको भन्दै गणतन्त्रवादी वामहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।

बहुदलीय जनवाद र आजको नेकपा

२०४६ सालमा संयुक्त–जनआन्दोलन भयो । सबै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको मागमा सहमत थिए । कांग्रेसका सर्वोच्च र आन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले वामका सानाठूला घटकलाई एक्ला–एक्लै होइन, मोर्चा बनाएर आउन प्रेरित गरेका थिए । यो संयुक्त आन्दोलनको परिकल्पनाकार पुष्पलाल नै थिए । वाममोर्चा र कांग्रेस कार्यकर्ताहरू ज्यान हत्केलामा राखेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । विगतमा संविधानसभाको माग गर्ने मोहनविक्रमहरूले पनि संयुक्त जनआन्दोलनमा भाग लिएका थिए । बाम घटकका माग अरू नै भए पनि आन्दोलनको बागडोर सम्हालेको कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थामा सहमति जनाएपछि आन्दोलन टुंगियो ।

२०१५ सालमा नेकपाले पहिलो संसदीय निर्वाचन लडेर जम्मा ४ सिट हासिल गरेको थियो । तर बहुदलको पुनःस्थापनापछि नेकपा (एमाले) ६८ सिट ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी बन्यो । यहाँ बुझ्नुपर्छ, दुवै चुनावमा भाग लिँदा नेकपाले बेलायती मोडलको संसदीय व्यवस्थालाई आम–जनमानसमा पुग्ने साधन (टुल्स) को रूपमा प्रयोग गरेको थियो प्रणालीगत रूपमा (सिस्टमिक मिन्स) स्विकारेको थिएन । कम्युनिस्ट घोषणापत्रको पहिलो अनुवादक पुष्पलालले भूमिकामा नेपाली सन्दर्भमा तत्कालीन नेपाली समाजको संरचना र संघर्षमा सहयात्रीबारे प्रस्ट्याएका छन् । अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा जहाँ प्रगतिशील उत्पादक श्रमशक्ति सबै हिसाबले कमजोर र असंगिठत छ, त्यहाँ श्रमिक, किसान, न्यूनमध्यम वर्ग तथा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गबीच साझा एजेन्डा र सहकार्यमा मात्र आन्दोलन सम्पन्न हुने उनले ‘थ्योराइज’ गरेका थिए । समाजवादमा पुग्न त्यसपछि नयाँ उत्पादक शक्तिलाई नयाँ कार्यक्रम र त्यसअनुरूप सांगठानिक ढाँचा तयार पार्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उदारवादी पुँजीवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पार्टीहरूझैं कम्युनिस्ट पार्टीले उपलब्ध बहुदलीय प्रणालीलाई नै प्रणालीगत साधन (मिन्स) मान्न नहुने मान्यतामा उनी अडिग थिए ।

एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले पारित गरेको ‘बहुदलीय जनवाद’ प्रतिरक्षात्मक कार्यनीतिक दस्तावेज थियो । जनमतसंग्रहताका ‘बहुदलीय व्यवस्था धोका हो, बहिष्कार गरौं’ भन्ने क्रान्तिकारीहरू १८० डिग्री उल्टो दिशामा संसदीय–बहुदलीय व्यवस्थालाई बहुदलीय जनवादका रूपमा प्रणालीगत साधनकै रूपमा ग्रहण गर्न लिट्टी कसेर लागेका थिए । यद्यपि एकध्रुवीय विश्वव्यवस्थाको जगजगी भएको समयमा बहुदलीय जनवादलाई अल्पकालीन दस्तावेजका रूपमा बुझिएको थियो । लोकप्रियताको शिखर चुमेका प्रखर वक्ता मदन भण्डारीको विवादास्पद मृत्यु (हत्या ?) पछि एमाले नेतृत्वले उक्त दस्तावेजलाई सदाबहार क्रान्तिको सिद्धान्त घोषणा गरेर विचारमाथि प्रश्न नै उठाउन नपाउने धर्मग्रन्थ बनायो ।

भण्डारीको बहुदलीय जनवादको मौलिक दस्तावेज लोककल्याणकारी राज्यको जगमा मिश्रित अर्थतन्त्रको प्रावधानमा आधरित थियो । तर पछिल्ला पुरेतहरूले त्यसलाई आफूअनुकूल नवउदारवादी बजारमा क्रय–विक्रय गरिने वस्तुमा रूपान्तरण गर्दिए । मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीद्वय पौल स्विजी र ह्यारी म्यागडफले सन् १९८३ मा लेखेको ‘लिसेन किन्सियन’ निबन्धमा उल्लेख गरेझैं पुँजीवादमा ‘पर्फेक्ट कम्पटिसन’ र ‘फ्री–च्वाइस’ सुखद भ्रम हुन् । नियमन नगरिएको पुँजीवादी बजारले पुँजीपतिहरूलाई एकाधिकारतर्फ अगाडि बढाउँछ । हद भो भनेर नियमन गर्न खोजियो भने केही एकाधिकारवादीहरूको समूहमा प्रतिस्पर्धाको नाटक मञ्चन गरिन्छ । आजको नेकपाले जहाँनेर आइपुगेर जुन अर्थ–राजनीतिक मोडेललाई अगाडि बढाइरहेको छ, यसले स्विजी र मेगडफले भनेझैं एकाधिकारवादीहरूको खेती गरिरहेको छ । नवउदारवादी पुँजीवादको यो विकृत र निकृष्ट मोडलका उपज हुन् यति, ओम्नी र अन्य ठेकेदारहरू । कम्युनिस्ट आवरणमा नोकरशाही दलाल पुँजीवाद र एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूको खेतीले जसरी मौलाउने मौका पाइरहेको छ, यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पतनको गर्तमा भसाउने निश्चित छ । कम्युनिस्ट वामपन्थका नाममा अरूको पनि डुंगा डुब्न बेर छैन । त्यसैले अब सबैखाले वामपन्थीहरूले नयाँ शिराबाट समग्र आन्दोलनको समीक्षा गर्दै वैकल्पिक मार्ग तय गर्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस र सत्तारूढ नेकपा

ओली प्रशासनले जसरी विकृत र विकराल ढंगले राजकाज चलाइरहेको छ र पुँजीपति वर्गको लाभका खातिर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आर्थिक दोहनचक्रलाई निरन्तरता दिइरहेको छ, यसले सत्तारूढ नेकपा पुँजीवादी विचार र कार्यक्रममा आधारित दक्षिणपन्थी पार्टी हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
हरि रोका

राजनीतिक सत्ताबारे लेनिनको एउटा भनाइ छ, ‘राज्यशक्ति हासिल गरेपछि कसले, कसका लागि, के गर्छ ?’ अर्थात्, राज्यको बागडोर सम्हालेपछि सरकारले कोसँग छलफल र बहस गरेर, कुन वर्गको सामाजिक जीवनस्तर वा हैसियत उकास्न कस्ता योजना र कार्यान्वयनका लागि कस्ता संस्थाहरू निर्माण गर्‍यो ?

बहुसंख्यक मानिसको जीविकोपार्जनका लागि सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा (जल, जंगल, जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजना आदि) कसरी, कुन माध्यमबाट सामाजिकीकरण गर्‍यो र कसरी दिगो र भरपर्दो उत्पादन वृद्धिका लागि संस्थागत प्रयत्न गर्‍यो भन्ने नै सरकारको आधारभूत मापक हो ।

२००७ सालको परिवर्तनदेखि नै नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी, सामाजिक र आर्थिक प्रजातन्त्र, सामाजिक सुरक्षा, वातावरणीय रक्षासँगै दिगो विकास तथा मुलुकभित्रै पूर्ण रोजगारी व्यवस्थापन नेपालीका व्यक्त–अव्यक्त माग हुने गरेका छन् । सो अवधियता सत्तारूढ दलहरूले अस्थिर ‘सरकार’, पुँजी र प्रविधिको अभाव, दुर्गम भूगोल जस्ता विषयलाई मुलुकको विकासको न्यारेटिभका रूपमा सुनाउँदै आए । यिनै दोषलाई मेटाउन जनताले नेकपालाई तीनै तहका सरकारमा भारी बहुमत दिलाए । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली शर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । नेकपाकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए । पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम लागू गर्न संवैधानिक तथा राजकीय संरचनाहरू बिनाझन्झट पुनर्गठन गरिए, गरिँदै छन् । सत्तारूढ भएको तीन महिनापछि संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएका दुई दल नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी केन्द्र) एकआपसमा ‘मर्ज’ गरिए । अढाई वर्षदेखि नेकपाको सरकारले राज गरिरहेको छ ।

ओली सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सार्‍यो । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मुलुकमा कोही भोको रहन नदिने अठोट, पहिलो कार्यकालमै ५ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय र २१०० साल सुरु हुँदा नवऔद्योगिक राष्ट्रहरूले हासिल गरेको औसत १२ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भेट्टाउने योजना अगाडि सार्‍यो । पहिलो कार्यकालमै पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल सञ्जाल, भारत र चीनसँग राजधानी जोड्ने उच्च गतिको चुच्चे रेल, प्रशान्त महासागर हुँदै नेपालका ठूला नदीहरूमा पानीजहाज, घर–घरमा बिजुली, भान्सामा ग्यासपाइप जडानजस्ता योजनाबारे भट्याउँदै आयो । संविधानअनुरूप कार्यकारी अधिकारसहितको सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै ओलीले विभागीय मन्त्रीहरूको अधिकार पनि आफूमातहत ल्याए । बहालवाला मन्त्रीहरू सहकर्मीभन्दा पनि कारिन्दामा रूपान्तरित भए । लामो समयदेखि बताइँदै आएको राज्यको पुनःसंरचनाको मूल मुद्दालाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्नमा सरकारको कुनै रुचि देखिएन ।

‘चुच्चे रेलदेखि भान्सामा ग्यासपाइप’ सम्मका मुखाग्र योजना कोरा नारामा सीमित हुनु अस्वाभाविक थिएन । संस्थागत सुधार नगरी पेस गरिएका योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समयमा कार्यान्वयन हुने अवस्थै थिएन । विगतमा झैं अगाडि सारिएका विकासे योजनाहरू ‘इस्टिमेटेड कस्ट’ अनुरूप समापन हुने सम्भावनै थिएन । भ्रष्टाचारका पुराना नजिरहरूलाई टेकेर ‘शून्य सहनशीलता’ नारासहित ओली सरकार सय दिन व्यतीत नहुँदै बजेटमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्यो ।

लामो समयदेखि थुप्रिएका समस्या र बेथितिविरुद्ध नै युद्ध र आन्दोलन भएका थिए । मुलुकमा संघीय लोक–गणतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गरिएको थियो । तर सत्तारूढ प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र संस्थागत कुनै रुचि देखाएनन्, सायद यो प्रणाली स्थापनार्थ भएको आन्दोलनको उनी सख्त विरोधी भएकाले । राज्यले निजी र सहकारीलाई साथ लिएर रोजगारी बढाउन कृषिको आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण सम्भव छ भन्ने नै ठानेन । वर्तमान र भावी पिँढीसँग जोडिएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाले उत्पादन र रोजगारी मात्र होइन, राष्ट्रलाई साँच्चिकै स्वाधीन बनाउँछ भनी ओली सरकारले महसुस नै गरेन । सार्वजनिक सेवा र वस्तु उत्पादनमा राज्यको दायित्व मूल पक्ष हो, त्यही नै समाजवाद–उन्मुखताको पहिलो पहिचान हो भन्ने ठानेन । मार्सी भात–चिन्तनसँगै सार्वजनिक वस्तु र सेवा नाफा आर्जन गर्ने व्यापारिक कमोडिटीका रूपमा कमिसन आर्जनको खेल बनाइयो ।

धर्मनिरपेक्षता, लैंगिकता, भाषिक तथा सांस्कृतिक असमानता र विभेद हटाउने कुरालाई अटोमेटिक डाइल्युट गरियो । जनजीविका, पुँजी निर्माण, संस्थागत लगानी र रोजगारी निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारीको समयसापेक्ष भूमिका र परिभाषा ओझेलमा पारियो । जल, जंगल र जमिनलाई आम मानिसको जीवनवृत्तिभन्दा बजारु वस्तु (कमोडिफिकेसन) गर्न रुचाइयो, जस्तो— भूमि बैंक योजना । भूमिसुधार, प्रगतिशील कर, पब्लिक गुड्स उत्पादनमा समन्वय खोजिएन । स्वदेश वा विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली श्रमशक्तिको समृद्धि र रक्षामा जिम्मेवारी निर्वाह गरिएन । संरचनात्मक र संस्थागत परिवर्तनको अभावमा मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिँदै छ । यद्यपि सरकार, बिचौलिया तथा नोकरशाही तीन थरीको मिलेमतोमा देशको ढुकुटी–लुट जारी छ । छोटो समयमै प्रणालीगत संकट संघारमा आइपुगेको छ । असफल हुँदै गएको नेकपा सरकार कहाँ चुक्यो, कसरी बाँच्ने भनेर व्यक्ति, विधि र पद्धतिमा खोजी जारी छ । यो आलेखचाहिँ कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस (परिकल्पना) र नेकपाको तार जोडिनै नसक्ने गरी कहाँ टुट्यो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

साम्यवाद के हो ?

साम्यवाद के हो भन्नेबारे सयौं भाषामा हजारौं पुस्तक होलान् । सारमा साम्यवाद त्यस्तो विश्वास हो, जसले पुँजीवादी अमानवीयताबाट पीडित विशाल जनमतको पक्षमा मानवतावादको रक्षा गर्छ । सम्पत्तिको लोभ, त्यसका लागि जसरी पनि नाफा तथा कुत (रेन्ट) आर्जन गर्ने प्रवृत्ति र निजी स्वार्थहरूको लडाइँबाट उत्पादित असमानताको माखेसाङ्लोबाट बहुसंख्यक शोषित–पीडित मानिसलाई मुक्ति दिलाउँछ । खास गरी साम्यवाद उदारवादी तथा नवउदारवादी शोषण र उत्पीडनबाट मानव मुक्त गर्ने प्रणाली हो ।

दोस्रो, राज्य सबै खाले हिंसाको माउ हो । हिंसाको एकाधिकार राज्यसँग रहन्छ । उत्पादनका साधन र स्रोतमाथि निश्चित वर्गको अक्षुण्ण अधिकार स्थापित गर्न पुँजीवादी मुलुकमा यही एकाधिकार प्रयोग गरेर तिनलाई कब्जामा लिइन्छ । संगठित शोषणसहितको वर्गीय असमानता राज्यले खडा गर्ने हो । ‘राज्य ध्वंस हुनुपर्छ’ र सबैका लागि समान अवसर प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने साम्यवादको मूलभूत मान्यता हो । तेस्रो, साम्यवाद आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्पादनका लागि एकअर्कालाई शोषण र उत्पीडन नहुने गरी श्रम विभाजनको (अर्थात्, शारीरिक तथा बौद्धिक श्रमिकबीच कार्यसम्पादन गर्ने र व्यवस्थापन गर्न) मेलो मिलाउने व्यवस्था हो ।

यी तीन साम्यवादी उद्देश्यलाई मर्ज गर्दा उदारवादी/नवउदारवादी प्रणालीको नयाँ विकल्प बन्छ । साम्यवाद एकताबद्ध समाज निर्माणका लागि गरिने विज्ञानसम्मत सम्भावनाको खोजी हो । यो ऐतिहासिक खोजीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पनि तीन आयामलाई बुझ्न जरुरी छ । पहिलो, उत्पादन पद्धतिमा रहेको कमजोरीलाई (साधनमाथि पहुँच, स्वामित्व र सम्बन्ध) हटाउन । दोस्रो, राज्यको वर्तमान उदारवादी/नवउदारवादी अवधारणा बोकेको राज्यको विकल्प खोज्न । तेस्रो, विभिन्न वर्ग तह र तप्कामा बाँडिएका श्रमिकहरू संगठित रूपमा क्रियाशील बनाउन । फ्रान्सेली दार्शनिक अलान बैदेयु ‘द कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस’ मा लेख्छन्— साम्यवादले हालसम्म तीनवटा अवस्था पार गरेको छ । पहिलो, मार्क्स, एंगेल्स लगायतका केहीले उन्नाइसौं शताब्दीमा विचार (आइडिया) निर्माण गरेर । दोस्रो, बीसौं शताब्दीको सुरुआतमा कमजोर परिवेशमा लेनिनले राज्य–नियन्त्रित साम्यवादको अभ्यास सुरु गरेर । र तेस्रो, एक्काइसौं शताब्दी सुरु भएयता विश्व नयाँ विश्व व्यवस्था बन्ने तरखरमा छ । यो बेला साम्यवाद स्थापना वा पुनःस्थापनाको परियोजना पनि आधुनिक संसारको आधारभूत चरित्रमा देखा पर्ने परिवर्तनसँगै विकसित हुँदै जानेछ भन्ने मान्यतामा छ । सत्तारूढ नेकपा यी साम्यवादी परिकल्पनाभन्दा ठीक विपरीत बाटो हिँडिरहेको छ ।

पार्टी संगठन विधि र प्रक्रिया

मार्क्सले कम्युनिस्ट हुनुका लागि चारवटा मूलभूत चरित्र अंगीकार गर्न जरुरी ठानेका थिए । एक, कम्युनिस्ट उदारवादीहरूले अर्थ्याएझैं असामाजिक प्राणी होइनन् र कम्युनिस्टलाई ऐतिहासिक र राजनीतिक अंशबाट सधैं बाहिर राख्न सम्भव छैन । विद्रोह र आन्दोलनको भट्टीमा सेकिएर, अनेक षड्यन्त्र र जालझेल भोगेर उनीहरूले विगतबाट पाठ सिक्दै भविष्य निर्माण गर्नेछन् । मार्क्सको यो प्रक्षेपणलाई माओ त्सेतुङले ‘मास–लाइन’ मा व्याख्या गरेका छन् । दोस्रो, कम्युनिस्ट आइडियालाई सञ्चार गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेछ जुन क्रान्तिको लक्ष्य निर्धारणमा सहयोगी हुन्छ ।

तेस्रो, कम्युनिस्ट चरित्रबारे मार्क्सको महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रियवादी हुनुपर्छ । र चार, कम्युनिस्टले साझा विश्वव्यापी रणनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ । यी विशेषतालाई मूर्तरूप दिन सशक्त संगठन आवश्यक हुन्छ । ‘राज्य र क्रान्ति’ मा लेनिन लेख्छन्, ‘पार्टीले श्रमिकलाई शिक्षित तुल्याउँछ । पार्टी संगठनले श्रमिक–सर्वहारा वर्गका अगुवालाई मार्क्सवादी सिद्धान्तको व्याख्याअनुरूप राज्यशक्तिको चरित्र र त्यसलाई बदल्ने विषयमा प्रशिक्षित गर्छ र समाजवादी रणनीतिमा क्रियाशील हुन सिकाउँछ । अझ भनौं, उपलब्ध राज्य प्रणालीमा कसरी संगठित रूपमा काम गर्ने भनी सिकाउँछ, ताकि सम्पूर्ण शोषित–पीडित जनताको सामाजिक जीवनपद्धति तथा स्तरलाई उठाउन र बुर्जुवाहरूको शोषणविरुद्ध र बुर्जुवाबेगरको समाज निर्माण गर्न सकियोस् । ‘जनवादी केन्द्रीयता’ कम्युनिस्ट, मजदुर र समाजवादी पार्टीहरूको सांगठनिक सिद्धान्त हो । यसका चारवटा मूलभूत विशेषता छन्— सबै नेतृत्वदायी अंगहरू निर्वाचित हुनेछन्, मातहत संगठनले माथिल्लो कमिटीमा आवधिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ, निर्णय कार्यान्वयनमा अल्पमत पक्ष बहुमतको सहयोगी बन्नुपर्छ, पार्टीको माथिल्लो निकायले गरेको निर्णयलाई तल्लो कमिटीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आधिकारिक निर्णय लिनुभन्दा पहिला पार्टीका आमकार्यकर्तालाई सिद्धान्त, विचार, नीति तथा कार्यक्रम र सांगठनिक पद्धति निर्माणमा बृहत् बहस गर्न, आफ्नो मत जाहेर गर्न र भिन्न मत राख्न दिनुपर्छ ।

औपचारिक निर्णयपछि बहुमतले गरेको निर्णय पार्टीका सबै सदस्यले पालन गर्नुपर्छ । समापन भएको महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशन नहुन्जेल केन्द्रीय कमिटी सर्वेसर्वा हुनेछ । केन्द्रीय समितिले छिटोछरितो कामका लागि पोलिटब्युरो, स्ट्यान्डिङ कमिटी तथा एक महासचिव छान्छ । छिटो–छरितो निर्णय गर्न चुस्त–दुरुस्त कमिटी गठन गरिन्छ । उदाहरणका लागि, १ अर्ब ३९ करोड जनसंख्या रहेको चीनको हाल ९ करोड २० लाख सदस्य भएको सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो महाधिवेशनका लागि २ हजार प्रतिनिधिको स्थानीय कमिटीबाट छानेर आफ्ना प्रतिनिधि पठाउँछ । ती प्रतिनिधिले २०५ केन्द्रीय सदस्य, १७१ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको संख्यामा पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरूको कमिटी गठन गर्छ । सो कमिटीले २०–२५ जना ननघाईकन पोलिटब्युरो र सो पोलिटब्युरोले ७ देखि ९ जनाको स्ट्यान्डिङ कमिटी चुन्छ । केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले आफूमध्येबाट १ जनालाई पार्टी महासचिव छान्छन् । सामूहिक नेतृत्व पार्टी सञ्चालनको मात्र होइन, राष्ट्र सञ्चालनको मूल आधार मानिन्छ (हिस्टोरिकल डिक्सनरी अफ द चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी, दिस्क्यारक्रो प्रेस, सन् २०१२) । नेकपाको माउ होस् या जनवर्गीय माथि उल्लिखित सांगठनिक सिद्धान्तमा संगठित छैनन् । भद्दा कमिटी यसकारण बनाइन्छ, ताकि सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रममा १–२ जनामा निर्णय एकाधिकार वा वर्चस्व रहोस् । हाल प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो अध्यक्षको हैसियतमा गरिरहेको अभ्यास ‘मोनोपोली’ को मूर्तरूप हो, जहाँ सामूहिक नेतृत्वको गुन्जायस रहन्न ।

वर्तमान सन्दर्भमा साम्यवादको औचित्य

‘साम्यवाद’ आदर्श प्रदर्शनको साधन होइन । भूमण्डलीकृत पुँजीवादले उपलब्ध स्रोत–साधन धनाढ्य वर्गको पोल्टामा पार्दै लगेपछि इतिहासमा प्रकृति र मानवीयताको धज्जी उडेको छ । क्रूरतम अमानवीय पुँजीवादले खडा गरेको विराट् असमानता र शोषणविरुद्ध लड्न फेरि पनि साम्यवादी विचारयुक्त श्रमजीवी सर्वहाराको अग्रगामी संगठित शक्तिको अपरिहार्यता संसारभर देखिँदै आएको छ, तर विघटित सोभियत संघले समाजवादका नाममा अख्तियार गरेको नोकरशाहीतन्त्र भित्र्याउने अर्थमा होइन ।

वर्तमान असमानताविरुद्धको लडाइँ किन पनि आवश्यक छ भने यसबाट आर्थिक मात्र होइन, सांस्कृतिक विभाजन, सामाजिक विभाजन (सहशिक्षा र सामुदायिक स्वास्थ्यमा देखिएको असमानता) र राजनीतिको खाडल पुर्न नसक्ने गरी गहिरो हुँदै छ । व्यक्ति, समुदाय, गाउँ र सहरको आन्तरिक सञ्जालभित्र मात्र होइन, धनी र गरिब मुलुकबीच आर्थिक तथा सामाजिक विभेद विस्तार भइरहेछ । यस्तो विभेदलाई काखी च्याप्नाले राजनीतिक सम्भ्रान्तमाथि आममानिसको विश्वास टुट्दै गएको छ । नवउदारवाद तथा उदारवादले विस्तार गरेको सामाजिक असन्तुष्टिका कारण अति दक्षिणपन्थीहरूप्रति समर्थनको उभार बढ्दो छ । नवउदारवादलार्ई ‘गाइडिङ प्रिन्सिपल’ मानेर अघि बढ्दा एउटा सानो स्वार्थ–समूहले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा कब्जा जमाउने (ओलीगार्की) प्रणाली भत्काएर विद्यमान अर्थराजनीतिको संरचना परिवर्तन नगरेसम्म विद्यमान शोषण र असमानताबाट मुक्ति सम्भव हुँदैन । मुलुकभित्र भएको पुँजी र सम्पदा आर्जन गर्ने उत्पादनका साधनमाथि, सबै खाले असमानता तथा अवसरबाट वञ्चित रहेको आम जनसमुदायको अधिकार स्थापित गर्न तिनको वितरण र पुनर्वितरण नगरेसम्म बहुसंख्यक जनताको जीवनस्तर माथि उक्सँदैन । त्यसका निम्ति सामाजिक र सामुदायिक हितरक्षाका लागि कानुन र संस्थाहरू निर्माण गर्न, सामाजिक न्याययुक्त समाज खडा गर्न लालायित स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व भएको राजनीतिक प्रणाली आवश्यक हुन्छ ।

चार दशकको अभ्यासमा सत्ताधारीहरूले नवउदारवादको विकल्प छैन, पुँजीवादी विकास सम्पन्न नगरी सम्पत्तिको वितरण तथा पुनर्वितरण गर्नु भनेको गरिबीको वितरण हो भन्नेजस्ता कुतर्क गर्दै आए । यो हाल सत्तारूढ दलको मूलधार भनिने नेतृत्वबाट अर्कातर्फ, सोभियत युनियन र पूर्वी युरोपको समाजवाद विघटनको धक्का खाएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको आत्मबल खस्किरहेका बेला पेस गरिएको प्रतिरक्षात्मक डकुमेन्टलाई सदाबहार सिद्धान्तका माध्यमले उदारवादी प्रजातन्त्रको जलप हालेर बहुदलीय जनवादका रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम भयो । दुर्घटनावश मृत्युवरण गरेका महासचिवको राजनीतिक लोकप्रियतालाई भजाएर प्रतिरक्षात्मक दस्तावेजलाई भावनात्मकताको गुलियो चास्नीमा डुबाएर सिद्धान्त बनाइयो, सम्पूर्ण बहस र रचनात्मक छलफललाई अवरुद्ध गरियो । परिणामतः आज देखिँदै छ, शक्तिशाली पार्टी अध्यक्ष स्वयं सबै खाले बैठकबाट भागिरहेका छन् ।

संरचनागत तथा संस्थागत परिवर्तन नगरी पुरानै प्रयोगलाई दोहोर्‍याएर न मुक्ति प्राप्त हुन्छ, न त अपेक्षित विकास । पछिल्ला चार दशक नवउदारवादीहरूको दशक रह्यो, यही अर्थराजनीतिको बुई चढेर ३५ वर्षदेखि पुँजीवादी भूमण्डलीकरणलाई नेपालले पनि आत्मसात् गर्‍यो । यो अर्थराजनीतिक प्रणालीमा आम रूपमा गरिबी र सबै खाले असमानताबाट सर्वसाधारणले मुक्ति पाएनन् । असमानताबाट उत्पन्न भएको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्न ल्याएको समावेशी सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व बंग्याएर ‘क्रोनिज’ हरूमा स्थापित गराइयो । निर्वाचन प्रणाली नबदल्दा समाजको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको छर्लंगै देखिएको छ ।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री गणेश सीतारमन लेख्छन्— संसदीय प्रजातन्त्रमा शक्ति परिवर्तनमा आधारित हुन्छ । यसको अर्थ हो— शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरण । तर यस्तो सत्ता हस्तान्तरणले आधारभूत रूपमा ‘समाज’ र ‘विकास’ का मोडलमा केही फरक पर्दैन । नेपालको हकमा हिजोको कांग्रेसी शासनले विस्तार गरेको नवउदारवादी अवधारणालाई आफ्नो कार्यक्रममा समेटेर ओली प्रशासन जसरी विकृत र विकराल ढंगले राजकाजको बिँडो थाम्दै घिस्रिरहेको छ र पुँजीपति वर्गको लाभका खातिर सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने र दोहन गर्ने आर्थिक दोहनचक्र दोहोर्‍याइरहेको छ, यसले समष्टिमा सत्तारूढ नेकपा नवउदारवादमा आधारित विकृत पुँजीवादी विचार र कार्यक्रम बोकेको दक्षिणपन्थी पार्टी हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ कम्युनिस्ट हाइपोथेसिस खोज्नु केवल मृगतृष्णा हो । साम्यवादी हाइपोथेसिस अनुरूप साम्यवादी पार्टीको आवश्यकता छ भन्ठान्नेहरूले नयाँ खेती प्रारम्भ गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७७ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×