कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा

यो सरकारले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशमै रोजगारी, सार्वजनिक यातायात र सञ्चार लगायतका सार्वजनिक वस्तु तथा सेवामा सामान्य मानिसको पहुँच व्यवस्थापन गर्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर नेकपाकै मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनु त परको कुरा, ओली सरकारले बाटो पनि ठीक उल्टो अवलम्बन गर्‍यो । यतिबेला सत्ताका चाटुकारबाहेक मुलुकभित्र–बाहिर सबै क्षेत्रमा क्रियाशील जनताले सरकारको अनुत्तरदायी भूमिका र राष्ट्रिय विनाशमाथि चर्को आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सरकार लाज नमानीकन अरूका पुराना कमजोरी कोट्याएर आफ्नो नीतिहीनता र अकर्मण्यताको छारो आफैं उडाइरहेको छ । उदार पुँजीवादी, सुधारवादी र घोर दक्षिणपन्थीहरू ‘देखिस् कम्युनिस्ट !’ भन्ने ढर्रामा समग्र वामआन्दोलनमाथि बज्र प्रहार गर्दै छन् । यसो हुनु अनपेक्षित थिएन । सत्तारूढ दल नजिकका अर्थ–राजनीतिक पण्डितहरू सरकारले अख्तियार गरेको सिद्धान्त, नीति, योजना र वार्षिक कार्यक्रमबारे सरकारको प्रतिरक्षामा सामेल हुन चाहिरहेका देखिन्नन् । एकाध चाटुकार जो बहसका नाममा देखा पर्छन् ती कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न होइन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुरूप गैरराजनतिक तथा गैरप्राज्ञिक टिप्पणी गर्दै नांगो चाकडी बजाउन रुचाउँछन् र पद प्राप्तिपछि अलप हुन्छन् । नेपाली वाम आन्दोलन नाजुक अवस्थामा देखिन्छ । यसको लक्ष्यबमोजिमको रूपान्तरण किन अवरुद्ध भयो ? किन यसले कार्ल मार्क्सले जर्मन आइडियोलोजीमा भनेझैं आफ्नै किसिमको लोकतान्त्रिक स्वराज दिन सकेन ? नेपाली वामपन्थको जगमा उभिएर यसबारे विवेचना गर्ने बेला आएको छ ।

विचारको स्रोत र सन् पचासको सन्धि

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन रुसी र चिनियाँ क्रान्तिभन्दा पनि ग्रेट–ब्रिटेन कम्युनिस्ट पार्टी (जीबीसीपी) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) बाट बढी प्रवाहित रह्यो । ब्रिटिसकालीन भारतबाट बेलायत पढ्न गएका छात्रछात्रा नै भारतीय साम्यवादका स्रोत थिए र उनीहरूकै अगुवाइमा सन् १९१९ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो । भारतको कोलकातामा सन् १९४९ अप्रिल २२ मा लेनिनको जन्मदिन पारेर कामरेड पुष्पलालको अगुवाइमा नेकपा गठन गरिँदा पनि भाकपाको प्रभाव देखिन्छ । फलस्वरूप, नेकपाले चीन र रुसको जस्तो हठात–बलात क्रान्तिको बाटो छोडेर जीबीसीपी र भाकपाले गरिरहेको संसदीय अभ्यास नै रोज्यो, सशस्त्र संघर्षको वस्तुगत अवस्था आइपरेमा सशस्त्र विद्रोह गर्न पछि नपर्ने सर्तमा ।

भारतीय मुक्ति आन्दोलनमा नेपाली नेताहरूले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस तथा भाकपामा समाहित भएरै सघाए । बीपी कोइराला दुई वर्ष र मनमोहन अधिकारी चार वर्ष त्यसबापत जेल पनि बसे । बेलायती साम्राज्यवादीकै आडभरोसामा चलिरहेको शताब्दी लामो जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्ति पाउन गरिने संघर्षमा भारतीय राजनीतिज्ञहरूको ऐक्यबद्धता पाउन पनि पहिले भारत स्वतन्त्र हुनुपर्ने बुझाइ अस्वाभाविक थिएन ।

नेकपाभन्दा पहिल्यै गठित बीपी नेतृत्वको कांग्रेसले छोटो तयारीमै राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो, भारतीय अहिंसात्मक आन्दोलनविपरीत । तर संघर्षलाई क्रान्तिमा रूपान्तरण हुन दिइएन । तत्कालीन राणाशाही र शाह राजाबीच सम्झौता गराएर भारतले क्रान्तिलाई टुंग्याइदियो । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपाली कांग्रेसलाई उक्त सम्झौताको साक्षी बसाए । कांग्रेसलाई पछाडि धकेल्नुको मूलकारण नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राखेर कज्याउनु थियो । नेहरूले अस्ताउँदो राणाशाही र परजीवी राजतन्त्रलाई अगाडि सारेर नेपाली कांग्रेसको तेजोवध गर्नुका पछाडि बीपी नेतृत्वको पार्टीले भारतीय सुरक्षा छाता ओढ्न मान्दैन भन्ने कारण रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

सुरक्षा चासोको मूल कारण थियो ‘चिनियाँ क्रान्ति’ जो १९४९ मा सम्पन्न भएको थियो । तिब्बत हुँदै दक्षिण एसियाली मुलुकमा बुर्जुवा क्रान्तिको सट्टा साम्यवादी क्रान्तिको प्रवाह बढ्ने खतरा नेहरूले आंकलन गरेका थिए । रणनीतिक रूपमा सुरक्षा मात्र होइन एकलौटी बजार, सित्तैजसो उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र सस्तो मजदुरी प्राप्त गर्नबाट हात धुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने सम्भावित आमूल परिवर्तनको खतरालाई कमजोर पार्न नेहरू पुरातन शक्तिलाई खुट्टा टेकाएर आफ्नो पक्षमा ‘नयाँ सन्धि’ गराउन चाहन्थे । त्यसका लागि उनले चीनको सम्भावित आगमनको भूत देखाएर महाशक्ति अमेरिकालाई आश्वस्त पनि तुल्याए । त्यही पृष्ठभूमिमा सन् १९५० को असमान सन्धि नेपालमा लादियो र पछि उनी उत्तरी सीमामा आफ्नो चेकपोस्ट तैनाथ गर्न सफल भए । उक्त सन्धि र भारतको आडमा राजतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने परिपाटी व्यवस्थित गरिएपछि पुष्पलालको नेतृत्वको नेकपाले मुलुकको विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचना ‘अर्ध–सामन्ती अर्ध–औपनिवेशिक’ भएको निर्क्योल निकाल्यो ।

वास्तवमा १९४९ को सन्धि ब्रिटिस–भारतसँगको सन् १९२३ को सन्धिभन्दा पश्चगामी थियो । यही थिचोमिचोका कारण नेपाली कम्युनिस्टले अन्तर्राष्ट्रियवादको परम्परा छाडेर मुलुकको सार्वभौमिकताका लागि राष्ट्रवादको वकालत गर्न थाले । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो दिल्ली भ्रमणमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री तहमै १९५० को असमान सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि बनाउनुपर्ने कुरा उठाए । अन्ततः केही वर्षअघि आएर ईपीजी (एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप) गठन भयो । भारतसँगको १९५० को सन्धिको विरोधमा आवाज उठाउनु भनेको ‘कुण्ठा’ होइन नेपालको आर्थिक–राजनीतिक तथा सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो र पूर्णरूपमा हल नहुन्जेल रहिरहनेछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

कम्युनिस्ट आदर्श र जनमतसंग्रह

फ्रेन्च दार्शनिक एटनी बलिवार कम्युनिस्ट प्रतिबद्धता, कल्पना र राजनीतिमाथि विहंगम दृष्टि राख्दै भन्छन्, ‘संसार बदल्न इच्छा राख्ने मान्छे कम्युनिस्ट हो । उसले पहिला आफूलाई बदल्छ । समाजमा विद्यमान मूल मुद्दाबारेमा सोच्छ र समस्याको गहिराइ पहिचान गर्छ । अर्को शब्दमा पुँजीवादी समाजको आधारभूमि, उत्पादन र विनिमय अथवा मोडल तथा उत्पादन र विनिमय पद्धतिले उत्पन्न गर्ने सबै सकारात्मक तथा नकारात्मक र पद्धति परिचालनका कारण उत्पादित सामाजिक अन्तरविरोध र सीमाबारे बुझेर परिवर्तनको आवश्यकता ठम्याएर संगठित उत्तर खोज्ने कोसिस गर्छ । व्यक्ति हामीमा रूपान्तरण हुन्छ । त्यसपछि उनीहरू नयाँ ढाँचामा मुक्ति, सुधार, रूपान्तरण, क्रान्ति र सभ्यता के स्थापित गर्ने हो भन्ने टुंगोमा पुग्छन् । जर्मन आइडियोलोजीमा मार्क्सको ‘कम्युनिजम राज्यको विद्यमान अस्तित्व बदल्ने उद्देश्यका लागि स्थापित गरिन्छ’ भन्ने वाक्यलाई समेट्दै उनी लेख्छन्, ‘कम्युनिजम भनेको विचार मात्रै होइन । अस्तित्वमा नरहेका वा रहेका तर बहुमत जनताविरुद्धका पुरातन संस्कार, संस्कृति र राजनीतिलाई बिदा गरी सर्वथा नयाँ समानतायुक्त सत्यको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता भएको साम्यवाद स्थापना कम्युनिस्टजनको उद्देश्य रहनेछ’ (दी आइडिया अफ कम्युनिजम, भोलम–२, सम्पादन स्लाभो झिझेक, भर्सो, सन् २०१३) ।

किशोरवयमा पञ्चायती तानाशाहीविरुद्धको आन्दोलनमा होमिँदा हामीलाई सिकाइएका विषय यस्तै थिए । हामीलाई सिकाइएका थिए– कम्युनिस्ट विचारधाराले ल्याउने पहिलो चरणको समाजवादका मूलमन्त्र सबैका हकमा सामाजिक न्याय, सबैमा इमानदारी, सेवा–भाव र सहकार्य हुन् । प्रकृतिको सम्मान, जल, जंगल, जमिन, स्वस्थ हावा वा वातावरणमाथि सबैको समान हक तथा तिनको उपयोग र उत्पादित उपभोगको सामाजिकीकरण गरी सबैको समान पहुँच समाजवादमा स्थापित गरिन्छ । सबैलाई गाँस, बास, कपासको प्रबन्ध, निःशुल्क स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्था समाजवादमा व्यवस्थित गरिन्छ ।

कुनै पनि किसिमको असामाजिक भेदभाव र व्यक्तिवाद हावी हुँदैन अदि । तर, यस्ता लक्ष्य आत्मसात् गरेर आएको कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भयो । २०१७ मा राजा महेन्द्रको कू–देतापछि पार्टीहरू प्रतिबन्धित भए । भेटघाट र बहस अभावमा भावी–कार्यदिशा निर्क्योल गर्न कठिन थियो । अधिकांश नेताहरू जेलमा थिए । कू–देताको लगभग डेढ वर्षपछि २०१९ सालमा भारतको दरभंगा नगरमा आयोजित प्लेनममा केशरजंग रायमाझी (तत्कालीन पार्टी महासचिव) ले सुधारवादी बाटो ‘संसद्को पुनःस्थापनाको’ प्रस्ताव अगाडि सारे । रायमाझीसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत भए पनि उनी दरबारसँग मिलेका छन् जे प्रस्ताव भए पनि ‘फेक एजेन्डा’ अघि सार्छन् भन्नेमा अधिकांश मूर्धन्य विश्वस्त थिए । पुष्पलालले पनि विघटित संसद्को पुनःस्थापना माग गरे जसमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त आन्दोलनको कार्यनीति अघि बढोस् भन्ने थियो । मोहनविक्रमले संविधानसभाको प्रस्ताव अगाडि सारे, जुन २००७ मा त्रिभुवनले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यी भिन्न प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन (मोहनविक्रम सिंह, रातोपाटी, २०७७ साउन ७) । त्यसपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न टुक्रामा विभाजित भयो ।

२०२८/२९ मा झापामा सीमापारि भारतको पश्चिबंगालमा भइरहेको नक्सल विद्रोहबाट प्रभावित हुँदै सीपी मैनाली नेतृत्वमा झापा विद्रोह भयो, त्यसमाथि व्यापक दमन गरियो, जुन अस्वाभाविक थिएन । किनकि सीमित क्षेत्रमा गरिने विद्रोह दबाउन गाह्रो हुन्न । समयक्रममा झापा आन्दोलनलाई मूलधार बनाएर २०३५ मा पुनर्गठन गरिएको नेकपा (माले) र २०२९ सालमा न्युक्लियस बनाउँदै अगाडि बढेको नेकपा मसाल प्रभावकारी संगठनका रूपमा स्थापित भए । सीपी मैनालीलगायतको जेलब्रेक किंवदन्ती, ‘विद्रोह वा क्रान्ति’ सफल नगरीकन समाज बदलिन्न, त्याग, तपस्या र बलिदान नगरी समाजवादी क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने नवगठित मालेको नाराले युवा आकर्षित हुनु अस्वाभाविक थिएन । अर्कोतर्फ जनयुद्ध नगरी परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने मोहनविक्रम र कुशल संगठक निर्मल लामाको जोडीले नयाँ विश्वास जागृत गराउनु पनि अस्वाभाविक थिएन । २०३५/३६ को संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले राजा वीरेन्द्रलाई बहुदल र निर्दलका बीचमा जनमतसंग्रह घोषणा गर्न बाध्य बनायो । घोषणापछि प्रतिबन्धित पार्टीका नाममा संगठित कांग्रेस र कम्युनिस्ट घटकहरू– जस्तो : रायमाझीको नेकपा, सहाना प्रधानको नेकपा मार्क्सवादी तथा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा — बहुदलका पक्षमा प्रचारमा उत्रिसकेका थिए । मनमोहनका ५ पूर्वसर्त थिए, तर ती नीतिगत रूपमा जनमतसंग्रह बहिष्कार गर्ने गरी थिएनन् । तसर्थ, मनमोहन नेतृत्वले जनमतसंग्रहको नीतिगत बहिष्कार गरे भन्नु, ‘देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नेको सही’ जस्तै हो ।

मसाल भने सुरुमै जनमतसंग्रहको विरुद्ध उभियो । किनकि मसाल टिम संसदीय–बहुदलीय व्यवस्था र कांग्रेससँगको सहकार्यमा गरिने आन्दोलनको सुरुदेखि नै विरोधी थियो । उसले कांग्रेस र राजालाई एउटै वर्गस्रोत भएका वर्गशत्रु ठान्थ्यो (मोहनविक्रम सिंह, रातोपाटी, २०७७ साउन ७) । सीपी नेतृत्वको मालेमा मुक्तिमोर्चाबाट भित्रिएकाहरू हावी हुन पुगेका थिए । उनीहरू पुष्पलालले २०२५ सालमा अघि सारेको संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशासँग असहमत भएरै माले प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूकै जोडबलमा तत्कालीन नेकपा मालेले जनमतसंग्रह धोका हो भन्ने नारा लगायो । जनमतसंग्रहमा बहुदलको पक्ष लिने वाम घटकहरूले बीपीलाई विपक्षको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेका थिए । तर उनले संवैधानिक राजतन्त्रसँग गर्धन जोडिएको भन्दै गणतन्त्रवादी वामहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताए ।

बहुदलीय जनवाद र आजको नेकपा

२०४६ सालमा संयुक्त–जनआन्दोलन भयो । सबै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाको मागमा सहमत थिए । कांग्रेसका सर्वोच्च र आन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले वामका सानाठूला घटकलाई एक्ला–एक्लै होइन, मोर्चा बनाएर आउन प्रेरित गरेका थिए । यो संयुक्त आन्दोलनको परिकल्पनाकार पुष्पलाल नै थिए । वाममोर्चा र कांग्रेस कार्यकर्ताहरू ज्यान हत्केलामा राखेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । विगतमा संविधानसभाको माग गर्ने मोहनविक्रमहरूले पनि संयुक्त जनआन्दोलनमा भाग लिएका थिए । बाम घटकका माग अरू नै भए पनि आन्दोलनको बागडोर सम्हालेको कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थामा सहमति जनाएपछि आन्दोलन टुंगियो ।

२०१५ सालमा नेकपाले पहिलो संसदीय निर्वाचन लडेर जम्मा ४ सिट हासिल गरेको थियो । तर बहुदलको पुनःस्थापनापछि नेकपा (एमाले) ६८ सिट ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी बन्यो । यहाँ बुझ्नुपर्छ, दुवै चुनावमा भाग लिँदा नेकपाले बेलायती मोडलको संसदीय व्यवस्थालाई आम–जनमानसमा पुग्ने साधन (टुल्स) को रूपमा प्रयोग गरेको थियो प्रणालीगत रूपमा (सिस्टमिक मिन्स) स्विकारेको थिएन । कम्युनिस्ट घोषणापत्रको पहिलो अनुवादक पुष्पलालले भूमिकामा नेपाली सन्दर्भमा तत्कालीन नेपाली समाजको संरचना र संघर्षमा सहयात्रीबारे प्रस्ट्याएका छन् । अर्धसामन्ती–अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा जहाँ प्रगतिशील उत्पादक श्रमशक्ति सबै हिसाबले कमजोर र असंगिठत छ, त्यहाँ श्रमिक, किसान, न्यूनमध्यम वर्ग तथा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गबीच साझा एजेन्डा र सहकार्यमा मात्र आन्दोलन सम्पन्न हुने उनले ‘थ्योराइज’ गरेका थिए । समाजवादमा पुग्न त्यसपछि नयाँ उत्पादक शक्तिलाई नयाँ कार्यक्रम र त्यसअनुरूप सांगठानिक ढाँचा तयार पार्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उदारवादी पुँजीवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पार्टीहरूझैं कम्युनिस्ट पार्टीले उपलब्ध बहुदलीय प्रणालीलाई नै प्रणालीगत साधन (मिन्स) मान्न नहुने मान्यतामा उनी अडिग थिए ।

एमालेको पाँचौं महाधिवेशनले पारित गरेको ‘बहुदलीय जनवाद’ प्रतिरक्षात्मक कार्यनीतिक दस्तावेज थियो । जनमतसंग्रहताका ‘बहुदलीय व्यवस्था धोका हो, बहिष्कार गरौं’ भन्ने क्रान्तिकारीहरू १८० डिग्री उल्टो दिशामा संसदीय–बहुदलीय व्यवस्थालाई बहुदलीय जनवादका रूपमा प्रणालीगत साधनकै रूपमा ग्रहण गर्न लिट्टी कसेर लागेका थिए । यद्यपि एकध्रुवीय विश्वव्यवस्थाको जगजगी भएको समयमा बहुदलीय जनवादलाई अल्पकालीन दस्तावेजका रूपमा बुझिएको थियो । लोकप्रियताको शिखर चुमेका प्रखर वक्ता मदन भण्डारीको विवादास्पद मृत्यु (हत्या ?) पछि एमाले नेतृत्वले उक्त दस्तावेजलाई सदाबहार क्रान्तिको सिद्धान्त घोषणा गरेर विचारमाथि प्रश्न नै उठाउन नपाउने धर्मग्रन्थ बनायो ।

भण्डारीको बहुदलीय जनवादको मौलिक दस्तावेज लोककल्याणकारी राज्यको जगमा मिश्रित अर्थतन्त्रको प्रावधानमा आधरित थियो । तर पछिल्ला पुरेतहरूले त्यसलाई आफूअनुकूल नवउदारवादी बजारमा क्रय–विक्रय गरिने वस्तुमा रूपान्तरण गर्दिए । मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीद्वय पौल स्विजी र ह्यारी म्यागडफले सन् १९८३ मा लेखेको ‘लिसेन किन्सियन’ निबन्धमा उल्लेख गरेझैं पुँजीवादमा ‘पर्फेक्ट कम्पटिसन’ र ‘फ्री–च्वाइस’ सुखद भ्रम हुन् । नियमन नगरिएको पुँजीवादी बजारले पुँजीपतिहरूलाई एकाधिकारतर्फ अगाडि बढाउँछ । हद भो भनेर नियमन गर्न खोजियो भने केही एकाधिकारवादीहरूको समूहमा प्रतिस्पर्धाको नाटक मञ्चन गरिन्छ । आजको नेकपाले जहाँनेर आइपुगेर जुन अर्थ–राजनीतिक मोडेललाई अगाडि बढाइरहेको छ, यसले स्विजी र मेगडफले भनेझैं एकाधिकारवादीहरूको खेती गरिरहेको छ । नवउदारवादी पुँजीवादको यो विकृत र निकृष्ट मोडलका उपज हुन् यति, ओम्नी र अन्य ठेकेदारहरू । कम्युनिस्ट आवरणमा नोकरशाही दलाल पुँजीवाद र एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूको खेतीले जसरी मौलाउने मौका पाइरहेको छ, यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पतनको गर्तमा भसाउने निश्चित छ । कम्युनिस्ट वामपन्थका नाममा अरूको पनि डुंगा डुब्न बेर छैन । त्यसैले अब सबैखाले वामपन्थीहरूले नयाँ शिराबाट समग्र आन्दोलनको समीक्षा गर्दै वैकल्पिक मार्ग तय गर्न जरुरी देखिन्छ ।