कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७३

यो कस्तो पञ्चायती !

पञ्चायतीले ‘न्याय’माथि ग्रहण लगाउँदा पनि अधिकांश स्थानीय ‘थाना’ भुइँमान्छे र न्यायप्रणालीप्रति नभई कानुनले नचिनेको ‘निकाय’प्रति बफादार रहिरहेकै छन् ।
चन्द्रकिशोर

तेह्र वर्षकी किशोरीलाई आफ्नै बलात्कारीसँगै बिहे गर्न लगाइन्छ । पीडितलाई प्रहरीसमक्ष पुग्न दिइँदैन । आर्थिक लेनदेन गराएर घटना सामसुम पारिन्छ । बोक्सी आरोपमा महिलामाथि सार्वजनिक रूपमै हिंसा गरिन्छ । यस्ता अपत्यारिला घटनाहरू ‘पञ्च र पञ्चायती’ का नाममा मधेसी समाजभित्र भइरहेछन् ।

यो कस्तो पञ्चायती !

मधेस आन्दोलन सपनाहरूलाई यथार्थमा बदल्ने संघर्ष थियो र केही यथार्थलाई समेत बदल्ने प्रयत्न । तर तीनवटा मधेस आन्दोलनपछि सांस्कृतिक आन्दोलनबिना राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने बोध भइरहेछ । पछिल्लो समय पञ्चायतीसँग जोडिएर एकपछि अर्को निराशाजनक घटनाहरू उजागर भइरहेछन् । यस्ता घटनालाई दृष्टिविहीनले हात्ती छामेझैं नगरी सम्पूर्णतामा हेर्ने र बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ ।

कुनै घटना कसरी भयो, किन भयो भन्ने यकिन नगर्दा फेरि–फेरि त्यस्तै घटना दोहोरिन सक्छन् । इतिहास र यथार्थलाई सन्तुलित र स्वस्थ रूपमा बुझ्न सकियो भने मात्र त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सतर्क भइन्छ । कतिपय ठाउँमा निर्वाचित प्रतिनिधि वा जिम्मेवार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूद्वारै पञ्चायतीका घटना ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले नोक्सान गरिरहेछ । महिलाको सम्मान र सुरक्षाको सामाजिक दायित्वलाई सामुदायिक लज्जाको स्थितिमा पुर्‍याउने यस्ता घटनाहरूको यहाँ विवेचना गर्नुको उद्देश्य कुनै पक्षमाथि दोष थोपर्नुभन्दा पनि ‘पञ्चायती’ प्रकृति र मानसिकता बुझ्नु अनि यस्ता दुःखान्त र अत्यन्तै अनावश्यक प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति हुन नपाओस् भन्नु हो । किनभने अहिले उजागर भइरहेका घटनाहरू कुनै जिल्लामा सीमित छैनन् । विगतमा यस्ता पञ्चायतीका फैसला कम हुन्थे र अहिले मात्र बढेका हुन् भन्ने पनि होइन । पहिले झन् बढी हुन्थे । अहिले भुइँतहमा अनेक दबाब–समूह क्रियाशील भएकाले यस्ता घटनाहरू क्रमशः सार्वजनिक हुन थालेका हुन् । नग्न यथार्थ के पनि हो भने, यस्ता अनेक घटना संगठित स्वार्थी समूहहरूको चक्रव्यूहमा कुल्चिइने गरेका छन् ।

कुनै पञ्चायतले कसरी निर्णय गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँका पञ्चहरू केकस्ता स्वार्थबाट संवाहित छन्, वरिपरिको वर्चस्वशाली संरचना कस्तो खालको छ र पीडित कुन सामाजिक श्रेणीबाट आएका हुन् भन्नेले निर्देशित गर्छ । अहिले पञ्चायतीका बर्बर खबरहरू एकपछि अर्को गरी बाहिरिन थालेपछि एउटा तप्काले मुख खोल्न थालेको छ । जबकि तृणतहमा मौजुद यस्तो मानसले मलजल पाइराख्दा अहिले गोहीको आँसु झार्ने प्रायःले विगतमा चुइँक्कसम्म गरेका थिएनन् । स्थिति कस्तोसम्म उकुसमुकस बनाइएको थियो भने, यस्ता प्रवृत्तिहरूबारे औंल्याउँदा समुदायविशेषको सार्वजनिक छवि धूमिल बनाइँदै छ, जसले त्यो समुदायको राजनीतिक चाहनालाई कमजोर बनाउन सक्छ भन्ने आक्षेप लगाइन्थ्यो । र, यसो भन्नेहरूको परिधि फराकिलो थियो । परिणामस्वरूप लोकतान्त्रिक उज्यालोमा समेत यस्ता प्रवृत्तिहरू जिउँदै छन्; कहर उत्पन्न गरिरहेछन् । यस्तै मानसिकता आजको मधेसको कटु यथार्थ पनि हो । अर्को गाउँ वा जिल्लामा बाघले उपद्रो मच्चाउन्जेल हामी सबै कुरा सामान्य भएको अभिनय गर्छौं । जब त्यो बाघ आफ्नै गाउँ–टोलमा पस्छ अनि अनर्थ भयो भनेर चिच्याउँछौं । तर अफसोस, त्यति बेला धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ ।

पञ्चायत अहिले मात्रै अस्तित्वमा आएको होइन । यसको कुनै आधिकारिक मान्यता पनि छैन । तर परम्परादेखि नै लोक–व्यवहारमा यसले वैधता पाइरह्यो । गाउँका पाका वा प्रभावशाली व्यक्तिहरूले नै ‘पञ्च’ को पगरी पाइरहे । यस्ता पञ्चहरूमा जातीय समाजसँग आबद्ध माईजन (मान्यजन वा जातिप्रमुख), देमान (प्रचलन र विधिका जानकार) र पेसकार (लगत र सूचना राख्ने व्यक्ति) को समेत सहभागिता हुन्थ्यो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भए पनि गाउँघरमा ससाना झैझगडा, मनमुटाव, तनाव निर्मूल गर्न यस्ता पञ्चहरू स्वस्फूर्त सक्रिय भइरहे । फराकिलो सामाजिक स्वीकार्यताका पछाडि पञ्चहरूको तटस्थता र निष्पक्षताको भूमिका थियो ।

मधेसमा आहान नै थियो, ‘पञ्च परमेश्वर हुन् ।’ पञ्चको आसनमा बसिसकेपछि ती व्यक्तिले न्यायबाहेक अर्थोक देख्दैनन् भन्ने लोकबुझाइ थियो । पञ्चको पद धारण गरिसकेपछि न कोही मित्र हुन्छ न त विरोधी नै । यसरी रैथाने लोकतान्त्रिक ढाँचामा भुइँमान्छेहरूको श्रद्धाले गाउँ–देहातमा पुरानो समयदेखि गतिशील पञ्च र पञ्चायतीले अनुपम उदाहरण पेस गरे, तर यो दृष्टिकोणलाई बदलिँदो सामाजिक अर्थतन्त्रले स्वाट्टै क्षीण बनाइदियो, न त्यो पुरानो बाँस रह्यो न त सुरिलो बाँसुरी नै । अब यी पञ्चायतीका तौरतरिका चुनौती बन्न थाले । मधेस फेरिएको छ, तर यो फेरिएको समयको पहिचान गर्ने कसरी ? समयसँगै पञ्चायतको काम समाजको निर्माणभन्दा पनि समाजविरोधी हुन गयो । रवैया तानाशाही भयो । पञ्चहरूको फैसलालाई ‘तुगलकी फरमान’ का रूपमा लिन थालियो । यस्ता फैसलाहरूमा सही र गलतको लेखाजोखा हुँदैन । तर्क–वितर्कको गुन्जाइस हुँदैन । लोकतन्त्रमा यसलाई कटाक्षका रूपमा लिइन्छ र यस्ता फैसलाहरूले लोकतान्त्रिक मान्यताहरूको धज्जी उडाएका छन् । पञ्चायतीमा जनताको सहमतिलाई उपेक्षा गरी कुनै एक व्यक्ति वा समूहको सोचाइलाई श्रेष्ठ मानिन्छ । असहमतिका बावजुद यस्ता निर्णयको कठोरतापूर्वक पालना गराइन्छ । बलात्कारी पुरुषलाई पति मान्न लगाउने, बलात्कारजस्तो अपराधलाई लेनदेनमा टुंग्याउन बाध्य पार्ने, कुनै महिलालाई बोक्सी भन्दै अनेक दण्ड दिने, कुनै अपराधमा थुक चाट्न लगाउने, चप्पलले कुट्ने वा शिर मुडाएर गाउँ परिक्रमा गराउनेजस्ता उर्दी तुगलकी फरमान नै हुन् ।

विधि वा प्रणालीमा आस्था राख्नेहरूले यसलाई दण्डहीनता बढेको तथा राज्यको अनुपस्थिति देखिएको भन्छन् । यस्तो मतको जवाफमा पञ्चायतीको तर्क हुन्छ– सामाजिक संरचना र गाउँको प्रतिष्ठा जोगाउन यस्तो गरियो । कतिपय सन्दर्भमा त बलात्कृतलाई प्रहरीसम्म पुग्न पनि दिइँदैन । आपसी ‘रजामन्दी’ थियो, यो सब पैसाको खेल हो, गाउँका केटाहरूलाई बिगारिदिई जस्ता अनेक लाञ्छना लगाइन्छ पीडितलाई । थप अपमानको विष पिएर केही बलात्कृतले आत्महत्या गर्छन् । कतिपय अवस्थामा पीडितलाई घर–परिवारले नै मार्छन् र त्यसलाई आत्महत्याको नाम दिन्छन् । प्रहरीलाई सूचना दिनुभन्दा पनि झटपट लास जलाउन लगाइन्छ । हत्याको घटनालाई गाउँमै किनारा लगाउनुलाई ‘पचाइयो’ भनिन्छ र पञ्चहरूले यसलाई आफ्नो सान ठान्छन् । सरकार वादी भएर लड्नुपर्ने मुद्दाहरूसमेत पञ्चहरूले गाउँमै छिनोफानो गर्छन् र आफूलाई सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली मान्छन् ।

कतिपय अवस्थामा पञ्चायत समानान्तर सरकार भएका छन् । जहाँ यिनकै कानुन अस्तित्वमा छन्, तिनै लागू हुन्छन् । पञ्चायतीले गर्दा गाउँनिकाला, आत्महत्या, उठिबास, पारिवारिक विघटनजस्ता डरलाग्दा घटना देखिएका छन् । पञ्चायतीका प्रायः सिकार विपन्न, कथित तल्लो जात समूहकाहरू, गाउँको जनसांख्यिक बनोटमा अल्पसंख्यक, एकल महिला, बालिका वा परिवारका पुरुष सदस्य बिदेसिएकाहरू हुने गरेका छन् । मधेसमा अर्थतन्त्र पुँजीवाद–उन्मुख भए पनि सम्भ्रान्तहरूको मानसिकता सामन्तवादी, पितृसत्तात्मक र वर्णाश्रमी छ । सामन्ती भूमिसम्बन्ध कायमै छ । नवधनाढ्यहरूको अहं र अनैतिकताबाट आर्जित धनको बेलगाम प्रदर्शन, चरम दलीयकरण र भुइँतहमा विकसित स्वार्थी समूहहरूको सञ्जाल जबसम्म रहन्छ तबसम्म आधुनिक न्याय प्रणालीको यस्तै दुरवस्था भइरहन्छ । यो कुनै पूर्वाग्रही कथन होइन । देहातको सत्तामा मुट्ठीभर सम्भ्रान्तहरूको हालीमुहाली चलिरहेछ । आर्थिक–सामाजिक सूचकका दृष्टिले जो पछाडि छन् उनीहरू नै न्यायप्राप्तिमा सुनियोजित ढंगले बहिष्करणमा पारिएका छन् । मधेसी समाजको आन्तरिक बनोट नै दोषपूर्ण छ । ‘पञ्चायत’ त त्यसको प्रतिच्छाया मात्र हो । सामन्ती अवशेषहरू रहुन्जेल मधेसको मुहार फेरिँदैन । पञ्चायतीले ‘न्याय’ माथि ग्रहण लगाउँदा पनि अधिकांश स्थानीय ‘थाना’ भुइँमान्छे र न्यायप्रणालीप्रति नभई कानुनले नचिनेको ‘निकाय’ प्रति वफादार भएर उभिएका छन् ।

मधेसका विपन्नहरू पञ्चायतदेखि किन डराउँछन् भने, ऊसँग सामाजिक–आर्थिक नाकाबन्दी र साक्षी बन्न नदिने वा साक्ष्य समाप्त पार्ने सामर्थ्य हुन्छ । जब कोही सोच्न थाल्छ पञ्चायती मानिएन भने गाउँमा बस्न कठिन हुन्छ, त्यतिखेर ऊ पञ्चायती फरमान मान्न विवश हुन्छ । थानेदारहरूका लागि यस्ता पञ्चायती कमाइका खजाना हुन् । प्रायः पञ्चहरू थानाको मतियार हुन्छन् । कतिपय सन्दर्भमा थानाकै रोहबरमा यस्ता पञ्चायतीहरू हुन्छन् । समाजमा राम्रो छवि भएका मानिस अब पञ्चायतीमा हतपती जान चाहँदैनन् । उनीहरू यसलाई ‘झमेला’ ठान्छन् । पञ्चायती अब स्वार्थी समूहहरूको तुरूप बनेको छ । यसका बावजुद पञ्चायती अवधारणा आफैंमा त्रुटिपूर्ण छैन । मूल प्रश्न हो— पञ्च बनेर को उदाए ?

जबसम्म सरकारले सार्वजनिक हिंसा (पञ्चायतका नाममा हुने ज्यादती) र कानुनी मर्यादा भंग गर्नेलाई यथोचित शक्ति प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दैन र पीडकहरूलाई कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने जनविश्वासले जरा गाड्न सक्दैन, तबसम्म त्यसको प्रतिरोधमा जातीय घर्षणहरू मौलाइरहन्छन् । पञ्चायतीका नाममा दण्डहीन अराजकता मधेसले अब धेरै बेर थेग्न सक्दैन । राज्यले आफ्नो उपस्थितिस्वरूप कानुनी राज्यको अनुभूति दिन स्थानीय सरकार र त्यस अन्तर्गतका न्यायिक समितिहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा न्यायिक समितिहरूले चासो नदिँदा पञ्चायत अगाडि आएको हो । यस्तोमा बलात्कार मेलमिलाप गर्ने–गराउने मुद्दा होइन भनेर स्थानीय सरकारले व्यापक जनचेतना फैलाउन सक्छ; पञ्चायतीका नाममा के गर्ने, के गर्न नहुने बताउन सक्छ । दलको सिँढी चढेर चुनाव जितेकाहरूको पनि कतिपय अवस्थामा सामाजिक स्वीकार्यता छैन । यसले पनि कानुनले नचिनेको पञ्चायतीलाई बचाइरहेछ । तैपनि जिम्मेवारी र दण्डको सन्तुलनका लागि नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छ । स्थानीय लोकतन्त्रका लागि ‘पञ्चायत’ निर्वाचित सरकारको विकल्प किमार्थ हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?