इ–पासपोर्टको अन्योल

झन्डै एक वर्षको अन्तरमा दुईपटकसम्म पासपोर्ट छपाइ रद्द भइसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको पद्धति र यसभित्र विद्यमान राष्ट्रिय नाफाखोर तथा कमिसन सञ्जालका सामु परराष्ट्र मन्त्रालय वा राहदानी विभाग स्वयं लाचार देखिन्छन् । औपचारिकताका विज्ञप्ति जारी गर्नेभन्दा पर्तिरको भूमिका उनीहरूले देखाउन सकेका छैनन् । औपचारिक रूपमा कागजात नमिलेको वा प्रक्रिया पूरा नभएको भनिए पनि यो बोलपत्र आह्वान र रद्दको सदावहार समाचारमा सरकारी संयन्त्रभित्रको बेथिति झल्किएको देखिन्छ ।

गत वर्ष भदौ १० मा ५० लाखप्रति इ–पासपोर्ट छाप्ने गरी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान उक्त प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम दिन कात्तिक २१ मा आएर रद्द गरिएको थियो । यसमा के, किन, कसरी भन्ने कारण खुलाउन नसकेकै अवस्थामा ‘देशभित्रै सुरक्षण प्रेस स्थापना गरेर पासपोर्टसहितका आवश्यक सुरक्षाजन्य कागजात छाप्ने’ भन्ने अमूर्त कारणलाई अघि सारेर प्रक्रियाको हुर्मत लिने काम त्यसबेला भएको थियो । यही सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससँग जोडिएर ७० करोड रुपैयाँ कमिसन सौदाबाजी गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको थियो । सुरक्षा प्रेस स्थापनाका लागि सरकारले संसद् र जनमानसमा भ्रम पुग्ने गरी काभ्रे, पनौतीको आईटी पार्कमा मुस्किलले एक–दुईपटक डोजर चलायो । कुनै धान–चामल मिल तत्कालै स्थापना गरिने एउटा व्यापारीको सजिलो अठोटझैं ठानियो सुरक्षण प्रेसलाई । सुरक्षा संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा यो असाध्य विषय ओझेल परेपछि फेरि २० लाख इ–पासपोर्ट छपाइका लागि गत वर्ष फागुन १९ मा दोस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भयो । यसमा पनि सबै रीत पुर्‍याएर र सरकारले तोकेको प्रक्रियामा फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी र चीनका चारवटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । तर, यसपटक पनि ‘सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेबमोजिमको कागजात अपुग भएको भन्दै’ यही साता एकाएक बोलपत्र रद्द भइसकेको छ । पहिलो चरणमा बोलपत्र आह्वान हुँदा १५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए भने यसपटक चारवटा कम्पनी मात्रै देखिएका छन् ।

यो प्रक्रियागत ‘बहानाबाजी’ त आफैंमा लाजमर्दो छँदै छ, त्यसमाथि यति संवेदनशील मुद्दामा पनि एजेन्ट, एजेन्सी र कमिसनको चलखेलमाझ सिंगो मुलुकले क्रमशः गुमाउँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय साखको मूल्य कति होला ? यसरी पासपोर्ट कहिले–कसरी छापिएर आउला भन्ने अन्योलसामु हामीले राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा बोकेर हिँड्ने राहदानी, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको गुणवत्ता वा मूल्यका बारेमा कहिले बहस सुरु गर्ने हो ? सामान्य हिसाबमा अहिले हामीले पाइरहेको एमआरपी लगानीका हिसाबले प्रतिपासपोर्ट बढीमा ६ अमेरिकी डलर शुल्क तिरेर उपलब्ध भइरहेका बेला एउटै पासपोर्टको न्यूनतम ५ हजार र अधिकतम १५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने यो ‘राष्ट्रिय सहमति’ को लुटबारे पनि कहिले बहस थाल्ने हो ?

पासपोर्टका बारेमा हुनुपर्ने बहस धेरै छन्, अहिलेलाई यसको छपाइ नै कहिले हुन्छ, अन्योल छ । राहदानी विभागसित अब झन्डै ५ लाख एमआरपी मात्रै मौज्दात छ । यसको अर्थ, बढीमा आठ महिनापछि राहदानी वितरणमा संकट आइपर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि इ–पासपोर्ट छपाइको ग्लोबल टेन्डरमा सरकारले देखाएको ‘केटाकेटी खेल’ लाजमर्दो मात्रै होइन, निन्दनीय पनि देखिन्छ । यो राष्ट्रियभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जतीको एउटा कारक बनिरहेको छ भन्ने हेक्का कम्तीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राख्नुपर्ने देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा बाहिरबाट सिर्जित गरिएजस्तो देखिने यो चलखेललाई मन्त्रालय संयन्त्रले टुलुटुलु हेरिरहँदा आसन्न समस्या र गडबडी टर्ने छैन । यस्तो संवेदनशील मामिलामा जिम्मेवारीका हिसाबले राहदानी विभागमा बस्ने कर्मचारीको अडान र स्थानको लेखाजोखा हुँदै जाला, तर प्रक्रियागत कुरामा जहाँ पनि चलखेल भित्र्याउने र जहिल्यै कमिसनको खेलकुदमा घोडादौड गरिरहने अदृश्य सञ्जालविरुद्ध राष्ट्रिय अठोट तथा अडानमा उभिन सक्ने प्रशासनयन्त्र कहिले देखा पर्ला ? आम जनमानसमा रहिआएको यो सधैंसधैंको जिज्ञासाको जवाफ जबसम्म भेटिँदैन, तबसम्म हाम्रो सरकारी कामकारबाही यस्तै नियतिको सिकार बनिरहनेछ ।