इ–पासपोर्टको अन्योल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इ–पासपोर्टको अन्योल

सम्पादकीय

सरकारी कार्यपद्धति कतिसम्म मनोमानीपूर्ण छ र यसले एकदमै गम्भीर एवम् संवेदनशील मामिलामा समेत कुन हदसम्म बुझ पचाइदिन्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त हो, इ–पासपोर्ट छपाइमा देखिएको बारम्बारको लापरबाही ।

झन्डै एक वर्षको अन्तरमा दुईपटकसम्म पासपोर्ट छपाइ रद्द भइसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको पद्धति र यसभित्र विद्यमान राष्ट्रिय नाफाखोर तथा कमिसन सञ्जालका सामु परराष्ट्र मन्त्रालय वा राहदानी विभाग स्वयं लाचार देखिन्छन् । औपचारिकताका विज्ञप्ति जारी गर्नेभन्दा पर्तिरको भूमिका उनीहरूले देखाउन सकेका छैनन् । औपचारिक रूपमा कागजात नमिलेको वा प्रक्रिया पूरा नभएको भनिए पनि यो बोलपत्र आह्वान र रद्दको सदावहार समाचारमा सरकारी संयन्त्रभित्रको बेथिति झल्किएको देखिन्छ ।

गत वर्ष भदौ १० मा ५० लाखप्रति इ–पासपोर्ट छाप्ने गरी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान उक्त प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम दिन कात्तिक २१ मा आएर रद्द गरिएको थियो । यसमा के, किन, कसरी भन्ने कारण खुलाउन नसकेकै अवस्थामा ‘देशभित्रै सुरक्षण प्रेस स्थापना गरेर पासपोर्टसहितका आवश्यक सुरक्षाजन्य कागजात छाप्ने’ भन्ने अमूर्त कारणलाई अघि सारेर प्रक्रियाको हुर्मत लिने काम त्यसबेला भएको थियो । यही सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससँग जोडिएर ७० करोड रुपैयाँ कमिसन सौदाबाजी गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको थियो । सुरक्षा प्रेस स्थापनाका लागि सरकारले संसद् र जनमानसमा भ्रम पुग्ने गरी काभ्रे, पनौतीको आईटी पार्कमा मुस्किलले एक–दुईपटक डोजर चलायो । कुनै धान–चामल मिल तत्कालै स्थापना गरिने एउटा व्यापारीको सजिलो अठोटझैं ठानियो सुरक्षण प्रेसलाई । सुरक्षा संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा यो असाध्य विषय ओझेल परेपछि फेरि २० लाख इ–पासपोर्ट छपाइका लागि गत वर्ष फागुन १९ मा दोस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भयो । यसमा पनि सबै रीत पुर्‍याएर र सरकारले तोकेको प्रक्रियामा फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी र चीनका चारवटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । तर, यसपटक पनि ‘सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेबमोजिमको कागजात अपुग भएको भन्दै’ यही साता एकाएक बोलपत्र रद्द भइसकेको छ । पहिलो चरणमा बोलपत्र आह्वान हुँदा १५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए भने यसपटक चारवटा कम्पनी मात्रै देखिएका छन् ।

यो प्रक्रियागत ‘बहानाबाजी’ त आफैंमा लाजमर्दो छँदै छ, त्यसमाथि यति संवेदनशील मुद्दामा पनि एजेन्ट, एजेन्सी र कमिसनको चलखेलमाझ सिंगो मुलुकले क्रमशः गुमाउँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय साखको मूल्य कति होला ? यसरी पासपोर्ट कहिले–कसरी छापिएर आउला भन्ने अन्योलसामु हामीले राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा बोकेर हिँड्ने राहदानी, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको गुणवत्ता वा मूल्यका बारेमा कहिले बहस सुरु गर्ने हो ? सामान्य हिसाबमा अहिले हामीले पाइरहेको एमआरपी लगानीका हिसाबले प्रतिपासपोर्ट बढीमा ६ अमेरिकी डलर शुल्क तिरेर उपलब्ध भइरहेका बेला एउटै पासपोर्टको न्यूनतम ५ हजार र अधिकतम १५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने यो ‘राष्ट्रिय सहमति’ को लुटबारे पनि कहिले बहस थाल्ने हो ?

पासपोर्टका बारेमा हुनुपर्ने बहस धेरै छन्, अहिलेलाई यसको छपाइ नै कहिले हुन्छ, अन्योल छ । राहदानी विभागसित अब झन्डै ५ लाख एमआरपी मात्रै मौज्दात छ । यसको अर्थ, बढीमा आठ महिनापछि राहदानी वितरणमा संकट आइपर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि इ–पासपोर्ट छपाइको ग्लोबल टेन्डरमा सरकारले देखाएको ‘केटाकेटी खेल’ लाजमर्दो मात्रै होइन, निन्दनीय पनि देखिन्छ । यो राष्ट्रियभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जतीको एउटा कारक बनिरहेको छ भन्ने हेक्का कम्तीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राख्नुपर्ने देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा बाहिरबाट सिर्जित गरिएजस्तो देखिने यो चलखेललाई मन्त्रालय संयन्त्रले टुलुटुलु हेरिरहँदा आसन्न समस्या र गडबडी टर्ने छैन । यस्तो संवेदनशील मामिलामा जिम्मेवारीका हिसाबले राहदानी विभागमा बस्ने कर्मचारीको अडान र स्थानको लेखाजोखा हुँदै जाला, तर प्रक्रियागत कुरामा जहाँ पनि चलखेल भित्र्याउने र जहिल्यै कमिसनको खेलकुदमा घोडादौड गरिरहने अदृश्य सञ्जालविरुद्ध राष्ट्रिय अठोट तथा अडानमा उभिन सक्ने प्रशासनयन्त्र कहिले देखा पर्ला ? आम जनमानसमा रहिआएको यो सधैंसधैंको जिज्ञासाको जवाफ जबसम्म भेटिँदैन, तबसम्म हाम्रो सरकारी कामकारबाही यस्तै नियतिको सिकार बनिरहनेछ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश २ मा मृत्युदर उच्च

अस्पतालहरुमा आईसीयू, भेन्टिलेटरजस्ता आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, जनशक्ति र जनचेतनाको कमी, कुपोषण, अत्यन्त ढिलो गरी उपचारका लागि अस्पताल पुग्नु, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी नहुनुलगायतका कारणले कोरोनाबाट हुने मृत्युदर बढी देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । बुधबारसम्म मुलुकमा ४ सय ३६ जनाको कोरोनाले मृत्यु भएको छ । जसमध्ये १ सय २३ जना प्रदेश २ का छन् । यो संख्या कुल मृतकको २८.२१ प्रतिशत हो । मुलुकभर संक्रमित भएकाहरूको मृत्युदर ०.६४ प्रतिशत रहे पनि प्रदेश २ मा ०.८४ प्रतिशत छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मृत्युदर प्रदेश १ मा ०.७५, वाग्मतीमा ०.७६, गण्डकीमा ०.६६, प्रदेश ५ मा ०.६३ तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ०.१५ छ । प्रदेश २ का अस्पतालहरूमा आईसीयू, भेन्टिलेटरजस्ता आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, जनशक्ति र जनचेतनाको कमी, कुपोषण, अत्यन्त ढिलो गरी उपचारका लागि अस्पताल पुग्नुलगायतका कारणले यहाँ कोरोनाबाट हुने मृत्युदर बढी देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘यो प्रदेशमा स्वास्थ्य संरचना, स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता अत्यन्त कम छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक एवं प्रदेश २ का स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जीडी ठाकुरले भने, ‘आमव्यक्तिमा समेत जनचेतनाको कमी छ ।’

मानव विकास सूचकांकमा पनि प्रदेश २ धेरै तल छ । धनुषाका कोभिड–१९ संयोजक डा. जामुन सिंहले दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि रहेको बताए । प्रदेश २ मा केही साताअघिसम्म एक सयवटा नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ३५–३६ वटाको रिपोर्ट पोजिटिभ आउँथ्यो । तर हाल संक्रमण दर १०–११ प्रतिशतमा झरेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजयकुमार झाले बताए । ‘यहाँ मृत्युदर बढी देखिनुमा कुपोषणले गर्दा रोग प्रतिरोधक क्षमतामा कमी आउनु, मृत्यु भएकाहरूमा अन्य दीर्घ रोगसमेत हुनु, बूढापाका बढी प्रभावित हुनुलगायत कारणसमेत छन्,’ उनले भने ।

कोरोना संक्रमितहरू समयमै स्वास्थ्य संस्थामा नपुगेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रञ्जित झाले भने, ‘सुरुमै अक्सिजन दिएर उपचार थाल्न पाए मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आउने थियो ।’

जनघनत्व बढी हुँदा सामाजिक दूरी कायम गर्न असहज भएको विज्ञहरूको तर्क छ । प्रदेशका ८ वटै जिल्लाको सीमा भारतसँग जोडिएकाले लुकीछिपी सीमा प्रवेश हुने गरेकाले पनि संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । ‘हामीले खुला सिमानामा बढी कडाइ गरे पनि लुकीछिपी ओहोरदोहोर जारी नै छ,’ डा. झाले भने, ‘जसरी भए पनि मुलुक आउनेलाई कम्तीमा १४ दिन घरमै क्वारेन्टाइन बसिदिन सन्देश प्रवाह गरिरहेका छौं ।’

स्थानीय तहबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा तदारुकता नदेखाइँदा पनि समस्या थप झाँगिएको उनको बुझाइ छ । ‘केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कमजोर भएकाले समस्या छ,’ उनले भने ।

जनकपुरस्थित एक सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले ढिलो गरी कोभिड परीक्षणको नतिजा आउनाले समेत संक्रमणको विस्तार र मृत्युदर बढी भएको बताए । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको दाबीअनुसार हाल आईसीयूमा भर्ना भएका बिरामी र लक्षण भएका व्यक्तिले ७ घण्टाभित्र स्वाब परीक्षणको नतिजा पाउँछन् । त्यहाँबाट रेफर भएर आएका बिरामीको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट त्यही दिन नभए अर्को दिनसम्म दिने गरिएको छ । तर प्रयोगशालाहरू थप्नुपर्ने देखिएको चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

विज्ञहरूले प्रदेश २ मा कोरोना भाइरसको प्रकृति मुलुकका अन्य ठाउँभन्दा खासै फरक नरहेको बताएका छन् । ‘यहाँ कोरोना भाइरस कडा खालको भएको भए मृत्युदरमा धेरैको अन्तर हुन्थ्यो । दशमलवमा अन्तर हुने थिएन,’ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डा. श्रवणकुमार मिश्रले भने ।

वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालका डा. नीरज सिंहले भने भारतको महाराष्ट्र र गुजरातबाट आएका श्रमिकहरूमा भाइरसको कडा स्ट्रेन पाइएकाले यहाँ मृत्युदर बढी हुनुमा यो पनि कारक हुन सक्ने औंल्याए । हालसम्म मुलुकमा देखिएका कोरोना भाइरसको जेनेटिक (उत्पत्तिसम्बन्धी) अनुसन्धान भएको छैन । डा. मिश्रका अनुसार सामान्यतया नेपालमा पाइने कोरोना भाइरस स्थिर छ । देशभर पाइएको कोरोना भाइरसको गुणमा खासै विविधता देखिएको छैन । ‘त्यसैले यो भाइरसबाट उत्पन्न हुने रोगको नरमपना वा कडापना संक्रमितको रोग प्रतिरोधक क्षमता, उमेर र यसअघिदेखि नै दीर्घरोग रहेको स्थितिमा निर्भर गर्छ,’ उनले भने, ‘कोरोना भाइरसको जिनको आनुवांशिक अध्ययन र अनुसन्धान भए मात्र यकिनसाथ यसले उत्पन्न गर्ने रोगको नरमपना वा कडापनाबारे भन्न सकिन्छ ।’

सक्रिय संक्रमित २५ हजार नाघे ‘धान्न गाह्रो’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकमा सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजारभन्दा बढी भए धान्न गाह्रो पर्ने भएकाले स्थान विशेषमा कडाइ गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमले बुधबार सिफारिसको निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । सक्रिय संक्रमित केही दिनभित्र २५ हजार नाघ्ने अनुमान छ । मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन कठिन हुने स्कुल, कलेज, फिल्म हल र स्टेडियमलगायतका सेवा तथा व्यवसाय न्यूनतम एक महिना नखोल्न पनि सिफारिस गरेको छ ।

ईडीसीडीका पूर्वनिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनीले २५ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएपछि स्थान विशेषमा लकडाउन गर्दा पनि संक्रमण नियन्त्रण नहुने दाबी गरे । उनले भने, ‘विदेशबाट आउने जोसुकैलाई संक्रमण नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो । अनि मात्र कोभिडको विस्तार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’ सीमा र विमानस्थल क्षेत्रमा स्वास्थ्य टोली राख्ने र विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको नियम कडाइ साथ पालना गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बुधबारसम्मका कुल संक्रमित ६७ हजार ८ सय ४ मध्ये १७ हजार ४ सय ३४ जना सक्रिय संक्रमित छन् । वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १० हजार १ सय ६६ जना संक्रमित छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७७ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×