स्वायत्त राजधानी मेट्रो सिटीको आवश्यकता र औचित्य- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्वायत्त राजधानी मेट्रो सिटीको आवश्यकता र औचित्य

संसारका अधिकांश राजधानी सहरहरू स्वायत्त तथा भौगोलिक रूपमा विस्तारित मेट्रो सिटीका रूपमै छन् र यसलाई समग्र सहरी विकासका लागि अनिवार्य सर्तका रूपमा हेरिन्छ ।
मनिराम सिंह महत, शेषरमण न्यौपाने

हालै ललितपुर महानगरपालिकाका नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका १८ वटै नगरपालिका मिलेर आइसोलेसन वार्डहरू बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । यसका लागि समन्वय र प्रभावकारिताका लागि सबै नगरपालिकालाई एकै ठाउँमा राखेर काम गर्न–गराउन एउटा अनौपचारिक संरचना तयार गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र यसरी आपत्कालीन अवस्थामा मात्र हैन, ठूलठूला परियोजना सञ्चालन गर्न, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न तथा बस्नयोग्य सहर बनाउन पनि स्थायी संरचनाको खाँचो पर्छ, जुन अहिलेको विषम परिस्थितिले पुनः एकपटक उजागर गरेको छ । हामीले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन खोज्यौं तर काठमाडौं उपत्यकालाई एकीकृत विकासका आँखाबाट कहिल्यै हेरेनौं । यस विषयमा नेपाल नगरपालिका संघसहित सरोकारवालाले पैरवी नगरेका पनि होइनन् ।

संविधानको धारा २८८(१) मा नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहनेछ भनिएको छ । संविधानको उक्त प्रावधानले हामीले बुझ्दै आएको काठमाडौं उपत्यकालाई संकेत गरेको हुनुपर्छ न कि काठमाडौं महानगरलाई मात्र । हामीले बुझ्दै आएको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ५० लाख हाराहारी पुगेको छ । सहरीकरण र बसाइँसराइ यही गतिमा भइरहे आगामी १० वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ७५ लाख नाघ्नेछ । स्थानीय तह पुनःसंरचनासँगै गठन भएका दुई महानगरपालिका, १६ नगरपालिका र तीन गाउँपालिका रहेको यस उपत्यकामा एकीकृत भौतिक विकासका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । काठमाडौं उपत्यकाजस्तो विशिष्ट प्राकृतिक तथा भौगोलिक संरचना भएको एकाइ आफैंमा पूर्ण छ । यसलाई प्रशासनिक रूपले खण्डित गरेर अगाडि बढ्दा विकास–प्रयासहरू सार्थक र उत्पादक हुनै सक्तैनन् ।

काठमाडौं उपत्यका एउटा बृहत् जलाधार क्षेत्रभित्र पर्छ । समग्र उपत्यका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कालखण्डको सभ्यता बोकेको, बृहत् तथा गौरवमय धरोहर रहेको क्षेत्र पनि हो, जसको दिगो विकासका निम्ति व्यवस्थित दीर्घकालीन एकीकृत योजनासहित आधुनिक सहरी पूर्वाधार विकासका लागि यसलाई एक समग्र प्रशासनिक एकाइका रूपमा व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको बृहत् गुरुयोजनासहित समन्वयात्मक दिगो विकास गर्न बेग्लै सबल राजनीतिक संरचना गठन गरिनुपर्छ । उपत्यकामा सहरीकरण ज्यादै अव्यवस्थित रहेको तथ्य जगजाहेर छ । यहाँका नदी प्रणाली, सहरी यातायात, ढल निकास लगायत कुनै पनि पूर्वाधार योजनालाई दिगो तथा एकीकृत मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त संरचना नै छैन । हरेक स्थानीय तहको आ–आफ्नो नगरको योजना छ तर यसले समग्र उपत्यकालाई समेट्न सक्तैन ।

उपत्यकाको नदी प्रणालीको बहावलाई कसरी प्राकृतिक रूपमै स्वच्छ र सफा राख्ने ? जनसरोकारको यो विषयलाई कुनै स्थानीय तहले मात्रै पार लगाउन सक्दैन । उपत्यकाका नदीहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक वैज्ञानिक मापदण्ड तय गरी विकास–निर्माणका कार्यलाई फलदायी र दिगो बनाउनु जनचासोको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । उपत्यकाका नदीहरूको समग्र, एकीकृत तथा दिगो संरक्षणको प्रयासबाट मात्र यहाँको वातावरण, आर्थिक आधार, पर्यटकीय क्षेत्र र प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षणमा विशेष योगदान पुग्नेछ । उपत्यकाको महत्त्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रको एकीकृत वैज्ञानिक व्यवस्थापनले मात्र वर्षभरि यहाँका नदी प्रणालीमा सफा पानी प्रवाह हुनेछ र बाढी नियन्त्रणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । त्यस्तै, दिगो सहरी यातायात प्रणालीलाई सर्वसुलभ, आधुनिक, वातावरणमैत्री, प्रभावकारी र आर्थिक गतिविधिलाई विशेष टेवा दिन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न समग्र उपत्यकालाई संयोजन गर्न सक्ने निकायको गठन हुनुपर्छ । यस्ता थुप्रै विषय छन् जसको समाधान काठमाडौं उपत्यका राजधानी मेट्रो सिटीको गठन तथा कार्यान्वयनले दिन सक्छ ।

कुनै पनि देशको राजधानी सहरले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निकै ठूलो योगदान दिनुका साथै संसारभर देशको छविलाई उच्च राख्नमा विशेष सहयोग गरेको हुन्छ । यसकारण पनि काठमाडौं उपत्यकाको जलाधार क्षेत्रलाई समेट्दै राजधानी सहरको विशिष्ट संरचना स्वीकृत गर्न आवश्यक छ । यस कार्यमा जति ढिलाइ गरियो, मुलुकले पाउन सक्ने दिगो सहरी विकासको लक्ष्य त्यति नै टाढा हुँदै जानेछ । समग्र काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत तथा वैज्ञानिक भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरी सोही खाकाअनुसार आगामी थुप्रै दशकसम्म सहरी पूर्वाधारका ठूला योजनाहरूको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । डरलाग्दो भूकम्प र महामारी व्यवस्थापनको समन्वयात्मक कार्ययोजनालाई पनि वैज्ञानिक भू–उपयोग योजनाबाट थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सडक, सहरी यातायात प्रणाली र बढ्दो अपराधजस्ता साझा चुनौतीलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न हामीसँग अब योबाहेक अर्को अब्बल उपाय देखिँदैन ।

काठमाडौं उपत्यकालाई राजधानी मेट्रो सिटीका रूपमा चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा यस क्षेत्रले मात्रै मुलुकको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिनेछ र दिगो विकासका कतिपय लक्ष्य हासिल गर्न अतुलनीय सहयोग पुग्नेछ । यसबाट वैदेशिक र स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य रूपमा बढ्ने र रोजगारीका थुप्रै अवसर खुल्ने छन् । मेट्रो सिटी गठनपश्चात् विभिन्न नगरको पहिचान गुम्न सक्ने भ्रम हटाउनुपर्ने चुनौती पनि नभएको होइन, तर प्रस्तावित मेट्रो सिटीको अवधारणाअनुसार नगरपालिका र आसपासका क्षेत्रहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक पहिचानमा कुनै खलल पुग्नेछैन । बरु मेट्रो सिटीको व्यवस्थापिकामा उनीहरूको प्रतिनिधित्वका कारण निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ, जसबाट युगसुहाउँदो, जनमुखी, प्रतिस्पर्धामुखी र दिगो अन्तर–नगर विकासका योजनाले तीव्रता पाउँछन् । अनियन्त्रित सहरीकरण र ठूला सहरहरूमा भइरहेको सहरी गरिबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि आर्थिक क्रान्तिको ढोका पनि यसैले खोल्न सक्छ ।

राजधानी मेट्रो सिटी कुनै प्रदेशभित्र पर्दैन भने यसले संघले गर्ने विकासनिर्माणका कामहरू– जस्तै : बाहिरी चक्रपथ, मेट्रो रेल, मेलम्ची खानेपानीको व्यवस्थापन जस्ता) गरिदिन्छ । दुई वा सोभन्दा बढी पालिकासँग सम्बन्धित काम मात्र मेट्रो सिटीले हेर्छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणजस्तो संस्थाले यसको कार्यान्वयन गर्ने एकाइका रूपमा काम गर्न सक्छ । यस उपत्यकाभित्र रहेका सबै नगरपालिकाका आ–आफ्नै सहरी पूर्वाधार विकासका योजनाहरू छन्, जुन नगरपालिकाहरूको आफ्नो प्रशासनिक सीमाभित्रका गुरुयोजनाहरू हुन् । उपत्यकाका वातावरणीय पक्षहरू, सडक, ढल निकास, नदी प्रणाली तथा तिनको संरक्षण, सहरी यातायात, फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन लगायतका पूर्वाधार विकास तथा दिगो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन हालका नगरपालिकाहरूले सम्भव छैन ।

त्यसैले काठमाडौं उपत्यकालाई एक भौगोलिक क्षेत्रमा सीमांकन गरी राजधानी मेट्रो सिटीका रूपमा अर्थात् एउटा राजनीतिक एकाइका रूपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । हालका स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित हुने आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्वतन्त्र रूपमा गर्ने गरी मेट्रो मनिलाको अवधारणाअनुसारको ढाँचामा काम गर्न सकिन्छ । १६ वटा नगरको समूह रहेको मेट्रो मनिलाले फिलिपिन्सको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा झन्डै एकतिहाइ योगदान गरेको छ । संसारका अधिकांश राजधानी सहरहरू स्वायत्त तथा भौगोलिक रूपमा विस्तारित मेट्रो सिटीका रूपमै छन् र यसलाई समग्र सहरी विकासका लागि अनिवार्य सर्तका रूपमा हेरिन्छ ।

राजधानी मेट्रो सिटी भनेको एक भौगोलिक रूपमा अविच्छिन्न एकाइ, देशको राजधानी सहर तथा बृहत् सहरी क्षेत्रको राजनीतिक व्यवस्थापन हो । यसअन्तर्गत रहने स्थानीय तहहरूमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था कायमै हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको विस्तारित सहरको एकीकृत भू–उपयोग तथा पूर्वाधार विकास योजनामा आधारित भई विभिन्न महत्त्वपूर्ण सहरी पूर्वाधारका योजनाको गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राजधानी मेट्रो सिटीको हुनेछ । राजधानी मेट्रो सिटीको प्रमुखलगायत परिषद् सदस्यको निर्वाचन अन्य स्थानीय तहको जस्तै स्वतन्त्र रूपमा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । राजधानी मेट्रो सिटीमा स्याटेलाइट नगरोन्मुख गाउँपालिकासमेत समावेश गर्न सकिन्छ ।

नेपालको राजधानी मेट्रो सिटीका रूपमा मेयरको मर्यादाक्रम अरू मेयरको भन्दा माथि राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले पनि यही भन्छ । तर हाम्रो प्रसंगमा हामीले राजधानी मेट्रो सिटी भनेर काठमाडौं महानगर मात्र नभएर काठमाडौं उपत्यका बुझेका छौं । काठमाडौं महानगरसहित ललितपुर, भक्तपुर र अरू साना नगरपालिकालाई राजधानीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । ‘काठमाडौं’ लाई कुनै नगर वा पालिका वा जिल्लाभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्छ । ‘उपत्यका’ त्यसका लागि उपयुक्त शब्द हुन सक्तछ । त्यसैले राजधानीको प्रमुख भनेको काठमाडौं उपत्यकाको मेयर भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

राजधानी सहरको मेयरलाई कतिपय मुलुकमा भावी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिन्छ किनकि राजधानीलाई व्यवस्थित र बस्नयोग्य सहर बनाउने विषय आफैंमा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । कतिपय मुलुकमा राजधानी सहरलाई प्रदेश वा राज्यको हैसियत दिइएको छ । धेरै कुरा भारतको नक्कल गर्ने हामीले त्यहीँको राजधानी सहरलाई एउटा राज्यको मान्यता दिएर विशेष व्यवस्था गरेको यथार्थ बिर्सिएका छौं । राजधानीलाई विशेष अधिकारसहितको व्यवस्था संविधानमै हुनुपर्ने थियो । स्थानीय तह पुनःसंरचनामा टेकेर पनि केही गर्न सकिन्थ्यो । एक वर्षको मात्र कार्यकाल पाएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई समय पनि भएन र यो आफ्नो अधिकारक्षेत्र भए–नभएको पनि अलमल भयो । निर्वाचन हुनुअघि कुनै कानुन ल्याएर सबै नगरपालिकाको छुट्टाछुट्टै स्वायत्ततालाई कायमै राखेर उपत्यकालाई एउटा उच्च राजनीतिक संरचनाको कुरा होला भन्ने आस पनि मर्‍यो । तर पनि उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको अनौपचारिक फोरम बनाएर सामूहिक काम गर्ने प्रयासलाई उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

राजधानी सहरको एकीकृत विकाससहित मौलिक पहिचान बनाइराख्नसमेत एउटा शक्तिशाली संरचना आवश्यक परेको हो । काठमाडौं उपत्यकाको ऐतिहासिकता, सुन्दरता र उर्वरा शक्तिलाई जोगाइराख्न शक्तिशाली राजनीतिक संरचनाको खाँचो महसुस भइसकेको छ । संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे बहस गर्न सकिन्छ । अरू देशका राम्रा अभ्यासलाई पनि हेर्न सकिन्छ । कालान्तरमा राजधानी स्वायत्त मेट्रो सिटीभित्रका सबै मतदाताबाट मेट्रो प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदानद्वारा गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मेट्रो सिटी गठन गर्दा त्यसमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व विषयविज्ञहरूको हुनुपर्छ । निर्वाचन नहुन्जेल कानुनमार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख वा प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी गठन गर्न सकिन्छ । राजधानी मेट्रो सिटी कुनै पनि प्रदेशअन्तर्गत नरहने, प्रदेशसरह अधिकार प्रयोग गर्ने र आफैंमा आत्मनिर्भर रहने हुनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकालाई विशिष्ट रूपमा व्यवस्थापन गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । यसलाई खण्डित रूपमा होइन एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन, संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने समयको माग छ ।

(महत नगर विकास कोषका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र न्यौपाने जिविस महासंघका पूर्वकार्यकारी महासचिव हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नियुक्तिको सूची बनाउने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई

१३ संवैधानिक आयोगका ४० वटा पद, राजदूत, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति रअन्य निकायका विभिन्न पद रिक्त छन् ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा सचिवालयले संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको सूची तयार पार्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले नियुक्तिको मापदण्ड र त्यसमा फिट हुने मान्छेहरूको रोस्टर ल्याउन अध्यक्षद्वयलाई भनेको हो ।

‘हामीले नियुक्तिको पूरै मापदण्ड लिएर आउनुस्, त्यसमा फिट हुने मान्छे को–को हुन्छन्, रोस्टर पनि बनाउनुस्, त्यसपछि छलफल गरौं भनेका छौं,’ एक सचिवालय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छन्, कसलाई पठाउने हो, व्यक्तिहरूको सूची छैन । सूची नै नभएपछि कताबाट छान्ने, कताबाट नियुक्त गर्ने ?’

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय सदस्यहरूको सुझावका आधारमा दुई अध्यक्षले नियुक्तिको मापदण्ड तयार पार्ने बताएका थिए । ‘तपाईंहरूको सुझावअनुसारै हामीले प्रस्ताव ल्याउँछौं, सकेसम्म सहमति गरेरै निर्णय गरौं,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘पार्टीमा पहिल्यै उठेका विषयलाई हामीले हल गर्‍यौं भने थप छलफल पनि गर्नु नपर्ला ।’ मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली भने मौन बसेका थिए ।

अध्यक्षद्वय निकट स्रोतहरूका अनुसार दुई–चार दिनमै उनीहरूले सूची तयार पार्नेछन् । ‘दुई जना अध्यक्षबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिबारे छलफल हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि सचिवालयमा एक चरण छलफल गरेर प्रक्रियामा जाने हो । दसैंअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र सबै रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गरौं भनेको हो, हेरौं के हुन्छ ।’

बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक, राजनीतिक नियुक्तिहरूबारे छलफल भएको जानकारी दिए । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न निकायहरूको पदपूर्तिका बारेमा छिटो संवैधानिक परिषद्को बैठक गरेर आवश्यक पहल लिन प्रधानमन्त्रीलाई बैठकले अनुरोध गरेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यससम्बन्धी निर्णय लिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न बैठकले सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।’

स्रोतका अनुसार बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारले राम्रा व्यक्ति छानेर नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो भने सबैको समर्थन रहने बताएका थिए । ‘पारदर्शी, स्वच्छ, काम गर्न सक्ने विगतको पृष्ठभूमिका, हाम्रो नजरमा को–को परेका छन्, त्यस्ता मान्छेको प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो, त्यो हुन पर्‍यो । एक्लाएक्लै भए पनि छलफल गर्नुपर्‍यो । दुनियाँले राम्रो गर्‍यो भन्ने हुनुपर्‍यो । एक्लै निर्णय गर्ने हो भने राम्रो–नराम्रो दुवै कुराको जिम्मेवारी एक्लै लिनुपर्‍यो । त्यसमा पार्टीले डिफेन्ड गर्ने कुरा आउँदैन,’ नेपालले भने, ‘विगतमा कतिपय निर्णय गर्दाखेरि सामूहिक जिम्मेवारी भए पनि निर्णय एक्लै गरेर त्यसको दोष सबैले लिनुपर्ने भएको छ । अब जसले नियुक्ति गर्छ, उसैले दोषको भारी बोक्छ ।’

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा आफूहरूले दिएको सुझावअनुसार नै अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव तयार पार्ने जानकारी दिए । १३ संवैधानिक आयोगका ४० पद अहिले रिक्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक प्रमुख आयुक्तसहित ३, निर्वाचन आयोगमा २, महिला, आदिवासी जनजाति र दलित आयोगमा ५/५, समावेशी, मधेसी, थारू, मुस्लिम र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा ४/४ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यस्तै राजदूत, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति र खाली रहेका निकायको समेत सूची तयार पारेर बैठकमा जानकारी गराउन अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई जिम्मा दिइएको हो ।

बैठकले पार्टीको सांगठनिक एकीकरणको काम पूरा गर्नका लागि १० दिनभित्र ठोस प्रस्ताव ल्याउन अध्यक्ष र महासचिवलाई जिम्मा दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने सन्दर्भमा १० दिनभित्र अध्यक्ष र महासचिवले ठोस प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसका आधारमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ,’ श्रेष्ठले भने । जिम्मेवारीअनुसार अध्यक्षद्वय र महासचिवले पोलिटब्युरो गठन र प्रस्तावित सदस्यहरूको नामावलीसमेत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

वामदेवविरुद्धको मुद्दामा पार्टी नै जिम्मेवार

नेकपाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा पार्टी नै जवाफदेही भएर लड्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले गौतमको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र त्यसमा पार्टी जवाफदेही भएर लड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा सबै सचिवालय सदस्यले सहमति जनाएको स्रोतले बतायो ।

‘वामदेवजीविरुद्धको मुद्दा हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा हालेको हो किनकि हामीले राष्ट्रिय सभामा पठाएका हौं,’ अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘वामदेवजी मन्त्री बन्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो विषय हो । उहाँलाई अहिले नै हामीले मन्त्री बनाउँछौं, बनाउँदैनौं भनेर निर्णय गरेका छैनौं । त्यसकारण सिंगो पार्टीका तर्फबाट जवाफदेही लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई त्यही अवधिमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने काम गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । गौतमलाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय बदर गर्नुपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गरेका थिए । दुवै निवेदनमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने र उनलाई मन्त्रीसमेत बन्न सक्ने सम्भावना रहेकाले मन्त्री नबनाउन आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×