संविधान नक्कली लालपुर्जा त हैन ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधान नक्कली लालपुर्जा त हैन ?

आम जनतालाई बाँच्नसम्म मुस्किल हुने गरी निषेधाज्ञा मात्रै गर्न जान्ने साना–ठूला शासकहरूमा लाज भन्ने जिनिस रहेको भए कोरोनाकालमा संविधान दिवस खुलामञ्चमा भोका जनतासँगै मनाइन्थ्यो, भोका जनताको भातखुवाइ दिवसका रूपमा ।
राजेन्द्र महर्जन

दुई दशकअघि संविधानसभाबाट जनताको स्वामित्व भएको संविधान लेखन संसदीय वृत्तका लागि अछुत मुद्दा थियो । युद्धरत माओवादी शक्तिसँगै केही वाम–लोकतान्त्रिक व्यक्तिको लहडी माग थियो यो, उनीहरूका नजरमा । संविधानसभाबाट संविधान लेखनको पक्षमा लेखन, सम्पादन र प्रकाशन गर्दा व्यंग्यमिश्रित प्रश्न उठ्ने गर्थ्यो, ‘संविधानसभाले कस्तो धान उमार्छ ? हामीलाई त ताइचिन, मनसुली, पोखरेली र मार्सी धान मात्रै थाहा छ, यो संविधान भनेको कस्तो धान हो ?’

संविधानसभाको लहर चल्दा डिलमा बस्ने राजनीतिक पुरोहितहरूका अन्टसन्ट प्रश्नको उत्तर दिन नै वर्षौंको श्रम, सीप र ज्ञान बेफ्वाँकमा खर्च भएको थियो । संविधानसभा र गणतन्त्रको आन्दोलन थालिँदा ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भनी उपहास गरिएकै थियो, सडकका पेटी र महलका कौसीमा बस्ने राजनीतिक नेताहरूबाट । अन्ततः आम जनताको आँसु, पसिना र रगत मिसिएको राजनीतिक उपलब्धिको ठूलो भाग डिलमा बसीबसीकनै खोस्न सफल नेताहरू नै आज सत्ता–शक्तिका एकाधिकारी भएका छन् ।

राजनीति सत्ता–शक्तिका लागि खेलिने सम्भावनाको खेल हो ।आज नभए भोलि सिंहासनमा आरूढ हुने सम्भावना बचाइराख्न सम्झौता र षड्यन्त्रका तानाबाना पनि बुनिन्छन् । यसैको प्रतिफलस्वरूप सत्ता–शक्तिको राजनीति खेलभन्दा बेसी गम्भीर बन्द–व्यापार बन्न पुग्छ । भविष्यमा सत्ता–शक्तिप्राप्तिका लागि यस्ता खेललाई अन्तिम क्षणसम्म खेल्नु राजनीतिक नेताहरूको बाध्यता पनि हो, आवश्यकता पनि । यस्तै खेल र व्यापारमा खप्पिस सत्ताकांक्षी खेलाडीले आज सत्तासीन भएपछि जनआन्दोलनको मर्मअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने राजनीतिक रथलाई पछाडि धकेल्दै सर्वसत्तावादी भीरतिर पुर्‍याउँदै छन् ।

आजसम्म कार्ल मार्क्स बाँचेका भए लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सर्वसत्तावादतिर धकेल्ने कुरूप दृश्य देखेर ‘द एट्टिन्थ ब्रुमेर अफ लुई बोनापार्ट’ को नयाँ संस्करण निकाल्न सक्थे । नेपालमै ‘नयाँ मार्क्स’ जन्मिएका भए पनि उनले ‘द एट्टिन्थ ब्रुमेर अफ केपी शर्मा ओली’ लेख्न सक्थे ! किनभने, मार्क्सेली आँखाबाट हेर्दा समाजवाद र सर्वसत्तावादबीच कहीँकतै र्‍याङठ्याङ मिलेको देखिँदैन । इटालीको फासीवादी आन्दोलनका नाइके बेनितो मुसोलिनीको समाजवाद वा जर्मनीको नाजीवादी अभियानका नेता अडोल्फ हिटलरको राष्ट्रिय समाजवादकै नेपाली संस्करण भए शंका गर्ने ठाउँ रहँदैन । किनभने सर्वसत्तावाद र सर्वसत्तावादी शासक आफैंमा सर्वग्रासी वा सर्वाहारी हुन्छन्, जसले लोकतन्त्र र समाजवादका संरचना, मूल्य–मान्यता र संस्कृतिको मज्जाले भक्षण गर्छन् ।

सर्वसत्तावादी शासकहरूका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद पनि उपभोग्य वस्तु हुन्, संसदीय प्रजातन्त्रजस्तै । अतः हिजो संसदीय प्रजातन्त्रलाई भरपूर भोगिरहेका बेला उनीहरू संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र तिनका पक्षधर आन्दोलनकारीलाई गाली गर्थे । आज उनीहरू नै संविधानसभालाई क्रीडास्थल बनाउँछन्; एकल नस्लवादी संविधान लेख्छन्; संविधानमा लेखिएका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षालाई पंगु तुल्याउँछन् । सरकारी बेथितिमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई बालुवाटार दरबारबाट ‘डिलमा बसेर आलोचना गरेको’ फत्तुर लगाउँछन् र कोरोनाले गर्दा मात्रै अनेक राष्ट्रिय गौरवका महान् काम गर्न नसकेको भन्दै ससाना कामको आत्मप्रशंसामा मग्न हुन्छन् । अलिक समय पाइयो कि सञ्चारजगत्, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक प्रतिस्पर्धीसँग गुनासो पोख्छन् ।

संविधानको श्राद्ध

सोह्र श्राद्धलगत्तै हाम्रो जमानाका शासकहरूले संविधान दिवसको नाममा अर्को श्राद्ध गरेका छन् । जजसले संविधानसभा र गणतन्त्रका लागि सहादत प्राप्त गरे, राज्यबाट तर्पण, पिण्ड, पानीको व्यवस्था गरिएकाले उनीहरू खुसी नै भए होलान् ! जोजो संघर्षपछि पनि बाँचिरहेका छन्, उनीहरूले भने भूपी शैलीमा भन्दै होलान्, ‘मरेर सहिद हुनेहरू, जिएर त हेर, जिउन झन् गाह्रो छ ।’ जनआन्दोलनमा संयोगवश बाँचेकाहरूलाई जिउनै गाह्रो पारेको छ; आफैंले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले महाराजा–महारानीको अवतार लिएकाले, सडकबाट उठेर सिंहदरबारको सिंहासनमा विराजमान हुनासाथ शाही चालचलन देखाउनाले, खुलामञ्च र रत्नपार्कका संघर्षबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान दिवसलाई सैनिक मञ्चमा राजकीय नाटक मञ्चनमा सीमित गर्नाले । खुला (सहिद) मञ्चदेखि (शाही) सैनिक मञ्चसम्मको शासकीय यात्रा र संविधानको जात्रामा नयाँ शासकहरूको हाउभाउ देख्दा आफूलाई लोकतान्त्रिक र वामपन्थी भन्न रुचाउनेहरूको शिर लाजले बाँसजस्तै निहुरिएको छ ।

आम जनतालाई जीविका चलाउन र बाँच्नसम्म मुस्किल हुने गरी निषेधाज्ञा मात्रै गर्न जान्ने साना–ठूला शासकहरूमा लाज भन्ने जिनिस रहेको भए कोरोनाकालमा संविधान दिवसमा दीपावली गर्ने–गराउने कुरा सोच्न पनि सकिँदैनथ्यो । जसरी पनि दिवस मनाउने सोचेको भए सैनिक मञ्चमा फलामे बारभित्र सैनिक सुरक्षाबीच आम जनताको सहभागिताको त कुरै छाडौं, आफ्ना शासकहरूको चर्तिकलासमेत हेर्न प्रतिबन्धित स्थितिमा ‘उत्सव’ मनाउन लगाइँदैनथ्यो । बरु खुलामञ्चमा भोका जनतासँगै संविधान दिवस मनाइन्थ्यो, भोका जनताको भातखुवाइ दिवसका रूपमा । गणतान्त्रिक संविधानको क्रियान्वयन गरिन्थ्यो भोका गणहरूलाई खाना खुवाएर, उनीहरूसँगै खाना खाएर, भोकाहरूबाट सामाजिक दूरी नै कायम गर्नु छ भने हेलिकोप्टरबाट भए पनि खानाका प्याकेज खसालेर, उनीहरूजस्ता भोकालाई धान, चामल वा खानाको व्यवस्था गरेर, खाना व्यवस्था गर्ने सरकारी संरचना बनाएर ।

हाम्रा नयाँ राजा–महाराजाहरू आम मान्छेलाई अब रोग र भोकले कोही मर्नुपर्दैन भन्ने फोस्रो भाषण मात्रै खुवाउन खप्पिस छन्; अब घर–घरमा, कोठा–कोठामा खाना आइपुग्ने गुलिया आश्वासन मात्रै बाँड्न सिपालु छन्; ‘आफ्नो जीवन छान्ने कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता छनोट गर्ने’ भन्दै खेलिने सर्वसत्तावादी खेल खेल्नमा पोख्त छन् । र, आफूलाई मार्सी धानको भात खुवाउने आफ्ना खास–खास मानिसलाई पैसा, पद, पदक, पदवी, मान–सम्मान, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक जमिन र स्रोत वितरण गर्न मात्रै अनुभवी छन् । एकाध इमानदार व्यक्तित्वलाई सत्ताको शोभा बढाउन, शक्तिको बेथिति र शासकको बेइमानी छोप्न, अधिकांश सत्ताभक्त आयुक्त, पदपूजक प्रशासक र विरुदावली लेखकलाई पुरस्कार अर्पण गर्नमा दक्ष छन्, महामारीमा पनि राज्यकोषबाट दसौं करोड खर्चेर । यति धेरै पदक, पुरस्कार, मान–पदवीका हकदार महापुरुषहरूले चलाएको राज्य केही हजार भोकालाई खान जुटाउन पनि असमर्थ हुने गरी मगन्ते कसरी भयो, मान–सम्मान लिने र दिनेहरूले एक सेकेन्ड मात्रै सोचे पनि ठूलै राहत हुन्थ्यो । त्यस्तै, शाह र राणा शासकहरूकै शैलीमा चाकडीबाजहरूको नाममा राज्यकोष रित्त्याउनुको साटो त्यही रकमबाट रोजगारी सिर्जना गरिएको भए, राहत केन्द्र वा क्वारेन्टिन सेन्टरको निर्माण गरिएको भए रोग र भोकबाट मर्नेको संख्या पनि पक्कै कम हुन्थ्यो ।

भोका पेटको सराप

विडम्बना, सत्तासीनहरूको बुद्धि र बलचाहिँ राहतका लागि स्वयंसेवी ढंगले खोलिएका ‘फुड बैंक’ बन्द गराउन, भोकाहरूलाई खाना खुवाउनेमध्ये एक ‘हन्ड्रेड ग्रुप’ का अध्यक्ष बब्लु गुप्ता र मनीष मानवजस्ता सामाजिक अभियन्तालाई कुटपिट गरी तह लगाउन र ‘पुलिस स्टेट’ मार्फत आम मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नमा खर्च भइरहेको छ । बाँकी रहेको क्षमता पनि महाराजा– महारानीहरूको राजकीय सवारीका लागि सडक खाली गर्नमा, उनीहरूको संविधान उत्सवमा ‘डिस्टर्ब’ नहोस् भन्नाका खातिर भोकाहरू र उनीहरूलाई खाना खुवाउने स्वयंसेवीहरूलाई लखेट्नमा सदुपयोग भइरहेको छ ।

सर्वसत्तावादी राज्यमा दैनिक सयौं बेरोजगार र भोका आम मान्छेले सडकमा मागेर खानुपर्दा पनि राजकीय सवारी चलाउने र संविधान उत्सव मनाउने शासकहरूलाई पटक्कै लाज लाग्दैन । कोरोनाको व्यापक संक्रमणसँगै दिनहुँ भयावह अज्ञात मृत्यु, गाउँ–सहरसम्म भोकमरीको फैलावट र भोकको डरले गरिबहरूको आत्महत्याको संख्यामा वृद्धि हुँदासमेत अलिकति सरम लाग्दैन । सबै लाज–सरम पचाएर संविधान उत्सव मनाउने, दीपावली गर्ने र हेलिकोप्टरबाट संविधान दिवसको ब्यानर प्रदर्शन गर्ने र हर्षोल्लासका साथ पुष्पवृष्टि गर्ने क्रममा उनीहरूलाई भोक र रोगले पिल्सिएका जनताको आँसु र पेटले सरापेको हेक्कै भएन । खासमा सैनिक मञ्चमा प्रदर्शित भव्य सैनिक परेडमा भुल्दा, महामहिमहरूको सवारी, उत्सव र मनोरञ्जनमा विघ्नबाधा हुने त्रासले खुलामञ्चमा समेत भोका आम मान्छेलाई छिर्न रोक्दा, स्वयंसेवीहरूलाई खान बाँड्नमा रोक लगाउँदा, पारिजातद्वारा दीक्षित स्वयंसेवी इन्दिरा रानामगरको समूहलाई त्रिचन्द्र कलेज धपाउँदा दुईतिहाइका शासकहरूको बचेखुचेको विवेक पनि चट्ट कटेको चंगाजस्तै उडेको छ, पुष्पवृष्टिका लागि उडाइएको हेलिकोप्टरको हावा र धूलोको झोकाले भोकाहरूका खाली प्लेटसँगै ।

दुइटा नेपालको अश्लील तस्बिर

संविधान दिवसकै दिन सरकारी हेलिकोप्टरको हावाले उडाउन र धूलोले पनि धूमिल पार्न नसकेको जीवन्त तस्बिर ‘तिनिख्यः’ (टुँडिखेल) मा देखिएको छ : दुइटा नेपालको दृश्य अंकित तस्बिर । एउटा समृद्धिशाली र सुखी नेपाल, जहाँका शासकहरू व्यापारीसँगै चरेसको थालमा मार्सी भात खाएर विधान र धानको भाषण डकार्न सैनिक मञ्च आइपुग्छन् अनेक उत्सव, पर्व र जात्रामा । अर्कोचाहिँ शासकहरूले देखाएको समृद्धि र सुखको सपना देख्दै, रोग–भोक–शोकले थलिएको नेपाल, जहाँका शासितहरू भदौको घाममा घण्टौं हिँडेर मनकारीहरूले बाँडेको एक छाक खाना खान्छन्, अरू बेला कोरानादेवको व्रत बस्छन् । यसरी वारि खुलामञ्च र पारि सैनिक मञ्चमा देखिएका दुई वटा नेपालको अश्लील दृश्यले प्रस्ट देखाइरहेको छ : संविधानसभालाई अपहरण गर्दै, सोह्रबुँदे षड्यन्त्र गर्दै रातारात कोरिएको नयाँ संविधानले मार्सी भात खाने नयाँ राजनीतिक कुलीन वर्गको हातमा राज्यको सक्कली लालपुर्जा थमाएको रहेछ; राज्यका खास मालिक हुनुपर्ने आम जनतालाई नक्कली लालपुर्जा भिडाएर समृद्धि र सुखको समाजवादी सपनामा भुलाएको रहेछ ।

सक्कली लालपुर्जाका मालिकहरूका मालिक प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नक्कली लालपुर्जा भिडाइएका जनगणप्रति अलिकति कृपाको भाव पोखेका छन्, ‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यकता र औचित्य देखिएका विषयमा खुला दिमागले बिनाबहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार छ ।’ नयाँ संविधानको नाममा सत्ताको साझेदारी र एकलौटीकरणका लागि कांग्रेस एवं माओवादीका सुप्रिमोहरूसँग उभिएर संविधान संशोधनको वाचा हालेका ओलीले नै अचेल ‘कसैको बहकाउमा लागेर संविधान संशोधनको कार्यसूची ल्याउन नहुने उपदेश दिँदै संविधान संशोधन चाहनेहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व, विखण्डनकारी समूह वा परिचालित शक्तिको आरोप लगाउने संकेत गरिसकेका छन् । अब संविधानको संशोधन, पुनरावलोकन र पुनर्लेखनका पक्षपातीहरूले पनि सोच्नैपर्ने मुख्य विषय हो : रोग–भोक–शोकले थलिएको नेपालको उपचार कसरी गर्ने ? व्यापारीका चरेसको थालमा मार्सी चामल फलाउने नयाँ राजनीतिक कुलीन वर्गको उत्थानलाई कसरी रोकथाम गर्ने ? सयौं वर्षदेखि मान्छे भएर, नागरिक भएर, राष्ट्र–देश भएर बाँच्न नपाएका वर्ग, वर्ण, लिंग र जातिका जनगणले राज्यमा हक पाउने र व्यवहारमा लागू गर्न पाउने गरी राज्य पुनःसंरचना गर्ने र सक्कली लालपुर्जा बनाउने कसरी ?

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कार्यकर्तालाई उद्यममा जोड्ने कि खर्च बाँड्ने ?

तत्कालीन एमाले र माओवादीले आफ्ना पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई खर्च दिँदै आएको भए पनि पार्टी एकीकरणपछि त्यो क्रम रोकिएको थियो ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सचिवालय बैठकले आइतबार पूर्णकालीन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नियमित आर्थिक सहयोग गर्ने एजेन्डा तय गरेपछि यस विषयमा नेकपाभित्र बहस सुरु भएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीले आफ्ना पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई खर्च दिँदै आएको भए पनि २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरणपछि त्यो क्रम रोकिएको थियो ।

पार्टीमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका निश्चित आय नभएका र सुविधाको पद धारण नगरेका कार्यकर्तालाई निश्चित रकम पारिश्रमिक दिनुपर्ने माग गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उठेको थियो ।

‘जो केन्द्रीय सदस्य पूर्ण रूपमा पार्टीको काममा छ, लाभको पदमा छैन र आम्दानीको स्रोत पनि छैन, त्यस्तो केन्द्रीय सदस्यलाई सामान्य पकेट खर्च दिने भनिएको हो, त्यो सम्भव छ । तलब दिने प्रस्ताव भने होइन,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

नेपालमा २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएयता नै पूर्णकालीन कार्यकर्ताले जीवन निर्वाहका लागि भन्दै निश्चित रकम पाउने गरेका थिए । २०४७ सालमा बहुदल व्यवस्था आउनुअघिसम्म अघिकांश समय भूमिगत जीवनशैली अपनाएका नेताहरूले जनताकै घरमा खाने र अत्यावश्यकीय खर्चको बिल पार्टीमा बुझाएर पैसा लिने गर्थे । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि तत्कालीन मालेले आफ्ना पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई मासिक एक हजार रुपैयाँ यातायात खर्च दिन थाल्यो । त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पूर्णकालीन केन्द्रीय सदस्यलाई १० हजार र स्थायी कमिटी सदस्यलाई १५ हजार भत्ता दिने व्यवस्था तत्कालीन एमालेमा थियो । भूमिगत राजनीतिमा संलग्न तत्कालीन माओवादीले पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई खर्चका आधारमा रकम दिँदै आएको थियो । माओवादीले रकम तोकेको भने थिएन । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भएयता खर्च दिने क्रम रोकिएको छ ।

आठौं महाधिवेशनमा तत्कालीन एमालेलाई आत्मनिर्भरहरूको पार्टी बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यतिखेर जसको उद्यम छैन, उसले केन्द्रीय सदस्यसमेत उठ्न नपाउने नीति लिएको थियो । ‘आम्दानी नहुने नेता कि फ्रस्टेड हुन्छ कि भ्रष्ट हुन्छ भनेर हामीले त्यसो गरेका थियौं,’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेलले भने, ‘अहिले नेताहरूलाई खर्च दिने भन्ने जुन बहस आएको छ त्यो असान्दर्भिक छ ।’

नेकपाको अन्तरिम विधानमै पार्टीको सांगठनिक सदस्य उत्पादनमूलक श्रममा संलग्न र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा क्रियाशील हुन तत्पर हुनुपर्ने उल्लेख छ । गत वर्ष माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि अध्यक्षद्वयले जारी गरेको विशेष परिपत्रमा पनि पार्टीका सबै सदस्य जस्तोसुकै श्रम गर्न पनि तयार हुनुपर्ने भनिएको छ । उक्त परिपत्रमा श्रम गरेर कमाएको रकमबाट पार्टीलाई नियमित लेबी तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘पहिलो जोड आफ्नो श्रम गरेर बाँच्नेतर्फ जान्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘तर पनि अहिले केही न केही लाभको पद नलिएका, केही काम नगरेका र हिजोदेखि नै पूर्णकालीन भइराखेकाहरूलाई थोरै भए पनि सांकेतिक रूपमा स्वयंसेवाअन्तर्गत सामान्य पकेट खर्च केही दिन सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव आएको हो ।’

नेकपामा करिब ८ लाख सदस्य भएको अनुमान छ । तीमध्ये कति सदस्य पार्टीका पूर्णकालीन काममा खटिन्छन् भन्ने यकिन छैन । नेकपाको प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय कमिटी सदस्य, प्रदेश कमिटीले प्रदेश सदस्य र जिल्ला कमिटीले जिल्लाका पूर्णकालीन सदस्य पहिचान गरेर उनीहरूलाई आवश्यक खर्चको व्यवस्था हुनेछ ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्ता बाहिर हुँदा विभिन्न ठाउँबाट उठाएका चन्दा नै पार्टी सञ्चालनको मुख्य आधार थियो । उनीहरू जुन क्षेत्रमा खटिन्थे त्यही क्षेत्रले भरण पोषण गर्थ्यो । आफ्ना सबै सम्पत्ति पार्टीका नाममा गर्ने र पार्टीले दिएको पारिश्रमिकबाट जीवन निर्वाह गर्ने चलनसमेत कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा थियो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । राजकीय सुविधामा नेकपाका नै नेता छन्, उनीहरूले पार्टीलाई निश्चित रकम लेबीका रूपमा पनि बुझाउँछन् । अधिकांश नेता/कार्यकर्ता केही न केही उद्यम गरेर बसेका हुन्छन् । तर कतिपय कार्यकर्ताको पहुँच आम्दानीको स्रोतसम्म छैन । ‘पार्टी काममा भएका तर आम्दानीको स्रोत नहुँदा जीवनशैली भिन्न भएका कार्यकर्ताका लागि यो व्यवस्था उपयुक्त हो,’ स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने, ‘अहिले पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई पारिश्रमिकको व्यवस्था नहुँदा ठेक्कापट्टामा लाग्ने र नाजायज ढंगले पैसा आर्जन गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ ।’

नेकपाको अन्तरिम विधानमा पार्टी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक र खर्च व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान छ । ‘परिभाषित जिम्मेवारीसहित पूर्ण समय पार्टी काममा लगाइने व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टी कमिटीले पारिश्रमिक वा खर्चको व्यवस्था गर्नेछ,’ विधानको धारा ६४ मा भनिएको छ, ‘पार्टीका कुनै विशेष काममा पार्टी नेता वा कार्यकर्तालाई खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पार्टीले गर्नेछ ।’

विधानको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अहिले सचिवालयमा प्रस्ताव आएको हुन सक्ने स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले बताए । ‘कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै एकाथरी पेसा व्यवसाय सँगसँगै पार्टी काम गर्ने कार्यकर्ता थिए भने अर्काथरीको मुख्य जिम्मेवारी पार्टीको काम थियो,’ उनले भने, ‘पार्टी काममा जाँदा गाडी भाडा या मोबाइल खर्च घरमा माग्न नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था भएको हो, यो पूर्णकालीन कार्यकर्ताको अधिकार पनि हो ।’

यस्ता कार्यकर्ताको संख्या थोरै भए पनि पार्टी काममा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले न्यूनतम आर्थिक सहयोगको प्रबन्ध गर्नु अनुचित नरहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×