कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९३

कोरोनाकालमा बदलिएको कूटनीति

आदित्य बराल

आज पृथ्वी लगभग टक्क अडिएको छ । संसार नै गरिबीमा भासिएको महसुस भैरहेछ । ‘कोरोना’ र ‘लकडाउन’ यी दुई आगन्तुक शब्दहरू संसारका करिब आठ अर्ब मानिसले एकैपटक जान्ने–बुझ्ने र रट्ने पदावली बनेका छन् । कोरोना सन्त्रासले विश्वलाई नराम्ररी हल्लाइरहेको छ । मानव जीवनको दुस्मनका रूपमा उभिएको यो रोगले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई हम्मेहम्मे पारिरहेको छ ।

कोरोनाकालमा बदलिएको कूटनीति

संसारकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका कोरोनाबाट सर्वाधिक प्रताडित छ । तर, त्यहाँका नेताहरूका लागि महामारीभन्दा पनि चुनाव वा राजनीति नै अहं देखिएको छ । झन्डै दुई लाख नागरिकको देहावसान भैसक्दा पनि अबको राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने होडबाजीमा अमेरिकी समाज रुमलिएको हामी घरघरबाट हेरिरहेका छौं । व्यवस्थापन प्रणाली मजबुत भएको खण्डमा राजनीति र महामारी सँगसँगै हिँड्न सक्दा रहेछन् भन्ने आभास पनि आसन्न अमेरिकी चुनावले गराएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा कति प्रतिशतले भोट खस्ला, त्यो हेर्नु झनै रोचक हुनेछ ।

विश्वका शक्तिशाली भनिएका राष्ट्रका नेताहरू आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न बढी तल्लीन देखिन्छन् । पुँजीवादी राष्ट्रका नेतृत्वपंक्ति संकुचित सोचमा अल्झिएर निरीह साबित भैरहेका बेला कम्युनिस्ट शासनप्रणालीका राष्ट्रप्रमुखहरू भने जीवनपर्यन्त शासकीय निश्चिन्तताको अभीष्टमा देखिन्छन् । यस्ता स्थिर सरकार कति सफल वा सुदृढ होलान्, त्यो त आउने समयले नै बताउला; तर नेतृत्वको अति महत्त्वाकांक्षाका कारण सार्वजनिक डेलिभरीमा चुकेका नेपाल, भारत र दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्र कति जनमुखी साबित होलान्, त्यो नै हाम्रा निम्ति यक्षप्रश्न हो । तात्त्विक रूपमा आजको विश्वमा कम्युनिज्म भन्ने विचारधारा मर्ममा भन्दा पनि शब्दमा मात्र सीमित छ । चीन, रुस वा नेपालका नेताहरूका जीवनशैली वा आचरणबाटै यी कुरा छर्लंग हुन्छन् । नाममा कम्युनिस्ट राज्य राखिए पनि नेताहरूका जीवनशैली, सोच र व्यवहार कम्युनिस्ट ‘आदर्श’ को प्रतिकूल देखिन्छन् ।

राष्ट्रहरू स्वार्थी वा कठोर भई अघि बढिरहेको आजको विश्वमा ‘वाद’ को लेपनले पक्कै काम गर्नेछैन । राष्ट्रिय स्वार्थ र अहंकार विस्तारको होडबाजीमा ‘वाद’ का आधारमा मात्र भोलिको राजनीति चल्ने निश्चिन्तता पनि छैन । ‘सुपरपावर’ को सपना बुनेर हिँड्न तम्सिएका हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू आपसी स्वार्थ, टकराव र दाउपेचमै रुमलिएका छन् । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय माहोलमा कमजोर नेतृत्वका कारण जनमुखी कार्यक्रमहरू दिन असफल नेतृत्वले भोलिको चुनौतीको सामना कुन मनोबलबाट गर्ला, सोचनीय छ ।

भन्नलाई हामीकहाँ दुईतिहाइको ‘स्थिर’ सरकार छ, तर यसको गति, उपस्थिति र अस्तित्वको छनक कहीँकतै पाइँदैन । केन्द्रीय सरकारको वर्चस्व राष्ट्रभर केही मात्रामा भए पनि प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार भने केन्द्रबाट देखाइने हरियो र रातो बत्ती हेरिबस्ने संयत्र मात्र प्रतीत हुन्छन् । राज्य–प्रणाली र मानव संसाधनको व्यवस्थापनमा संकुचित र स्वार्थी राजनीतिक निकटताको मापदण्ड अपनाउने परिपाटीले राष्ट्र–राज्य मनोविज्ञानलाई खण्डित गरेको छ । राज्य संरचनामा नेकपा र उसका गुट हावी रहँदा बाँकी सबै मूकदर्शक र रमिते देखिन्छन् ।

दुईतिहाइको मतादेश पाउनुको मतलब सक्षमलाई डाँडा कटाउनु र आसेपासेलाई राज्य संयन्त्र सुम्पिनु हुन सक्दैन । प्रणालीको विकास नभए संस्थाहरू स्वतः फितलो हुने हुँदा एकल नेतृत्व हावी हुने सम्भावना बढ्छ । फेरि महामारीका कारण भएका संघसंस्थाको हालत नाजुक हुँदै गइरहेको अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा शिक्षण संस्थाहरूले अनलाइन पढाइलाई प्रश्रय दिँदा यसै कमजोर शैक्षिक स्तर झन् खस्किने पक्का छ । अनुसन्धान तथा खोजमूलक अध्ययन संस्थाहरूको अभावका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता तथा कूटनीति भविष्यमा झनै कमजोर हुने निश्चित छ । त्यसैले नेपालजस्तो सानो राष्ट्रलाई अन्तरिक समस्याले गिजोल्ने त छँदै छ, त्योभन्दा बढी सामरिक जाल फिँजाउन तम्सेका आफ्नै छिमेकीहरूलाई सम्हाल्न मुस्किल पर्ने हुन्छ । झन् गुट र उपगुट खडा गरी कुनै मुलुकलाई घेराबन्दी गरी उसको विकासको गति रोक्ने प्रचलित महत्त्वाकांक्षासहित लम्केका राष्ट्रहरूबीच अवस्थित हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित देश यस्तो अकर्मण्यताबीचको असंलग्न सिद्धान्तको बलमा ‘साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ’ मा पर्दैन भन्ने आधार के ? ती परिदृश्यलाई आजै ननियाल्ने हो भने यो देशलाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भैरहने सुविधाको कवच पक्कै महँगो साबित हुनेछ ।

आजको विश्वले संविधान, सन्धि वा नीति हरेक पल पालन गर्छन् भन्ने जरुरी देखिँदैन । अमेरिकाले कैयन् राष्ट्रमा आफ्नो लहडका आधारमा हस्तक्षेप गरेको छ । चीनले अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिविरुद्ध हाल नेपालमा सत्ता बचाउन चलखेलसम्म गरेको देखियो । भारतले पटकपटक नाकाबन्दी र अनेक राजनीतिक उपद्रो मच्चाएको इतिहासदेखि पढ्दै र भोग्दै आइरहेका छौं । यो स्वार्थी विश्वमा आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्नैपर्ने होडबाजीमा शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू जुनसुकै हतकण्डा अपनाउन पछि पर्दैनन् भन्ने तथ्य सबैले बुझेकै हौं । लेखिएका कुराहरू सामान्य अवस्थामा बाहेक पालन हुँदैनन् भन्ने तथ्य आजको विश्वले बुझेको छ । त्यसैले पब्लिक डेलिभरीमा बढी जोड दिई काम बढी र बोली कम गर्नाले नै राष्ट्र सक्षम र सुदृढ बन्दै विकासतिर लम्किन्छ ।

यो महामारीको यात्रामा राष्ट्रराष्ट्रबीच आपसी सहयोग, सद्भाव तथा भाइचाराको सम्बन्ध हुनुपर्ने बेला छिमेकी तथा अन्य शक्तिशाली राष्ट्र आआफ्ना भावी स्वार्थ तथा सामरिक सञ्जाल फैलाउने घेराबन्दीप्रेरित मार्चपासमा, फितलो नीतिका कारण नेपाल कहाँनिर उभिने हो, हेर्न बाँकी नै छ । यो सरकारले अमेरिकाबाट एमसीसीमार्फत प्राप्त हुन लागेको पाँच सय करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग रकम नलिएर नाटकबाजी गर्दै जनतालाई अलमल्याइरहेको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हाउगुजी देखाएर अर्को छिमेकीलाई खुसी पार्ने रणनीति अपनाएको प्रस्ट देखिन्छ । आजको स्वार्थप्रेरित दुनियाँमा केही चीज पनि निःशुल्क पाइँदैन । भारतले आफूले चाहेको क्षेत्र तथा परियोजनामा बिनासरकारको रोकतोक सीधै अर्बौंको लगानी गर्दै आएको वर्षौं भइसक्यो ।

चीनको बीआरआई अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्न यो सरकारले चीनमा दरखास्त हालेको हाल्यै छ । अमेरिकी सरकारले नै सन् साठीको दशकतिर नेपाललाई पहिलो गाँसको अनुदान खान सिकाएको हामीले पढेकै हौं । जापान सरकारले दिएका करिब सयवटा बसमा हुइँकिएको काठमाडौंवासीले अझै बिर्सिएका छैनन् । आजको शक्ति प्रदर्शनको युगमा यस्ता पाचक खाए पनि नखाए पनि उदीयमान वा विश्वशक्तिको बागडोर सम्हालेका राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो भने अनुदान लिएको वा नलिएको मापदण्डको हिसाबकिताब पक्कै राख्दैनन् । यस्तो चरम राजनीतिक मनोत्रास पालिरहनुभन्दा बरु यस्तो कठिन परिस्थितिमा त्यो अनुदान देशको हितकारी परियोजनामार्फत बढ्दो बेरोजगारीमा खर्चिनु उचित हुन्छ ।

केही समयअघि सारा संसारले भूमण्डलीकरणको सपना देख्ने गर्थ्यो । तर, आज आएर त्यो महँगो साबित भइरहेछ । वायु, जल तथा स्थलमार्गमार्फत कनेक्टिभिटीको अर्थतन्त्र चलाउन होमिने राष्ट्रहरूले पनि ठूलै धक्का खेप्नुपरेको छ । अबका दिन त्यस्ता राष्ट्रहरू पुराना मूल्य–मान्यतामै रहिरहनेछैनन् । आर्थिक सिद्धान्त र राजनीतिक व्यवहारमा पनि आमूल परिवर्तन अवश्यम्भावी छ । त्यसैले अन्तरिक चुनौती त चुलिनेछन् नै, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन, समन्वय तथा कार्यान्वयन झन् पेचिलो र कष्टकर साबित हुनेछन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?