डाक्टर केसीको सत्याग्रह थाहा नपाएझैं नगर

सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा सहज र सुलभ पहुँच पुर्‍याउनका लागि सरकारलाई खबरदारी गरिरहनु उनको एक मात्रै सरोकार हो । यिनै आम मान्छेका मान्छे– चिकित्सक गोविन्द केसी अघिल्लो सोमबारयता फेरि आफ्नो १९औं आमरण अनशनमा छन् । डेढ दर्जन पटकसम्म अनशन बस्दा सरकारले गरेको वाचा पूरा नगरेकैले उनी फेरि सत्याग्रह थाल्न बाध्य भएका हुन् ।

दुःखका कुरा, सरकार चिकित्सक केसीका माग पूरा गर्न त आनाकानी गर्छ नै, उनलाई सुखले अनशन बस्न पनि दिँदैन । यसअघि कर्णालीका विकट गाउँघरमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्दासमेत व्यवधान गरेको सरकारले उनलाई चाहेकै ठाउँमा ढुक्कले अनशन बस्न पनि दिएन । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकास्थित बाबिरामस्टो मन्दिरमा सत्याग्रहमा बसेका केसीलाई शनिबार राति प्रहरीले उनको इच्छाबेगर नै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको आईसीयू कक्षमा पुर्‍यायो । स्वास्थ्य खराब हुँदै गए पनि आफूलाई अपहरण शैलीमा अस्पताल ल्याइएको भन्दै उनले उपचार नलिने अडान लिए । यसैबीच उनले आफू काठमाडौं गएर सत्याग्रह जारी राख्ने जनाएका छन् । आफूमाथि दुई वर्षअघिजस्तै हिंसा र आक्रमण नहोस् भनेर यस्तो निर्णय लिएको उनको प्रस्टोक्ति छ ।

अनशनको दिन लम्बिँदै गए पनि, केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक भए पनि सरकार भने बेखबरजस्तै छ । लाग्छ, सरकार उनको छायादेखि पनि डराइरहन्छ । जनस्वास्थ्यप्रति वास्तविक चिन्ता नभएकैले हुनुपर्छ, हरेक सरकारका लागि उनी टाउको दुखाइको विषय बनिरहेका छन् । यदि राज्यको स्वास्थ्य नीतिको केन्द्रमा आम मान्छे हुन्थे भने यी माग लिएर चिकित्सक केसी अनशन बस्नै पर्दैनथ्यो । केही मुद्दामा सत्याग्रह थालिहाले पनि सरकारका लागि त्यो समस्या होइन, समाधानको मन्त्र बन्न पुग्थ्यो । तर, सरकारको प्राथमिकतामा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली र त्यसलाई टेवा पुर्‍याउने चिकित्सा शिक्षा पर्दै नपरेकाले उनले बारम्बार आफ्नो ६४ वर्षीय शरीरलाई युवा ऊर्जाका साथ दुःख दिइरहनुपरेको हो ।

चिकित्सक केसीले पूरा गर्नै नसकिने माग राखेका पनि होइनन् । सरकारलाई अनावश्यक खोचे थाप्ने कुनै बद्नियत पनि उनमा देखिँदैन । उनले त विगतमा कार्यान्वयनका लागि सहमति भइसकेका र केही सहजै पूरा गर्न सकिने नयाँ माग राखेका छन् । २०७५ साउन १० गते सरकारसित ९ बुँदे सम्झौता गरी १५औं सत्याग्रह स्थगन गर्दा भएकै सहमति जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रक्रिया थाल्ने विषय अहिले पनि उनको एउटा प्रमुख माग हो । २०६८ कात्तिक ३ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठानको ऐनमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने उल्लेख छ । उनका अधिकांश अरू माग पनि पुरानै छन् । जनताप्रति जवाफदेही सरकारले स्वतः गर्नुपर्ने कामका लागि कसैले निरन्तर सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था स्वयंमा उदेकलाग्दो छ ।

मेडिकल माफियाको स्वार्थ जोडिएका कारण कर्णालीजस्ता पिछडिएका क्षेत्रमा सरकारले मेडिकल कलेज खोल्न नचाहेको चिकित्सक केसीको आरोप छ । त्यहाँ सरकारी कलेज सफल भएमा काठमाडौंमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार मात्र गरिरहने अहिलेको प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने भएर यस्तो गरिएको उनको बुझाइ छ । यसबाहेक केसीले कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज र दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश नं २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, इलाम वा पाँचथर र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न भनेका छन् । स्वास्थ्य सावधानीका साथ कोरोनासहित अन्य रोगका बिरामीको उपचारको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन हुनुपर्ने पनि उनको माग छ । यीलगायत उनका मागहरू सरकारले इच्छाशक्ति देखाएमा सहजै पूरा हुन सक्छन् ।

आरोप लागेजसरी आफू मेडिकल माफियाहरूको चंगुलमा नफसेको प्रमाणित गर्न पनि सरकारले केसीका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक र जवाफदेही सरकारले जायज माग राख्ने जोकोही सत्याग्रहीलाई सुन्नुपर्छ । बेलायत लोकतान्त्रिक मुलुक भएकैले गान्धीको सत्याग्रह सफल भएको मानिन्छ । नेपालको सरकारले पनि आफूमा लोकतान्त्रिक चरित्र भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । र, एउटा सत्याग्रहीलाई पटक–पटक दुःख दिइरहनु हुँदैन । स्वयं दायित्वबोध गर्न सक्नुपर्ने सरकारले एउटा निस्वार्थी अनशनकारीको अभियानलाई कदापि व्यर्थैको अर्घेल्याइँ ठान्नु हुँदैन । सत्याग्रहीको स्वास्थ्य अवस्था जर्जर नबन्दै माग कार्यान्वयनको मार्गचित्रसहित सरकार उनीसित अविलम्ब वार्तामा बस्नुपर्छ र प्रस्ट प्रतिबद्धताका साथ अनशन तोडाउनुपर्छ । अनि, अघिल्ला अनशनहरूमा जस्तो हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै तिनलाई भुलिहाल्ने भूल पनि दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।