डाक्टर केसीको सत्याग्रह थाहा नपाएझैं नगर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डाक्टर केसीको सत्याग्रह थाहा नपाएझैं नगर

सम्पादकीय

हरेक मान्छे आत्मकेन्द्रित मात्रै बनिरहेको आजको जमानामा पनि यतै–कतै कोही त छ, जसलाई देश–दुनियाँको चासो छ, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको चिन्ता छ । जनस्वास्थ्यका खातिर निरन्तर पैरवी गरिरहने उनी आफ्नो ज्यानको भने कुनै पर्वाह नगरी घरीघरी अरूका लागि अनशन बसिदिन्छन् । यसमा न उनको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छ, न त सत्ता राजनीति ।

सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवामा सहज र सुलभ पहुँच पुर्‍याउनका लागि सरकारलाई खबरदारी गरिरहनु उनको एक मात्रै सरोकार हो । यिनै आम मान्छेका मान्छे– चिकित्सक गोविन्द केसी अघिल्लो सोमबारयता फेरि आफ्नो १९औं आमरण अनशनमा छन् । डेढ दर्जन पटकसम्म अनशन बस्दा सरकारले गरेको वाचा पूरा नगरेकैले उनी फेरि सत्याग्रह थाल्न बाध्य भएका हुन् ।

दुःखका कुरा, सरकार चिकित्सक केसीका माग पूरा गर्न त आनाकानी गर्छ नै, उनलाई सुखले अनशन बस्न पनि दिँदैन । यसअघि कर्णालीका विकट गाउँघरमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्दासमेत व्यवधान गरेको सरकारले उनलाई चाहेकै ठाउँमा ढुक्कले अनशन बस्न पनि दिएन । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकास्थित बाबिरामस्टो मन्दिरमा सत्याग्रहमा बसेका केसीलाई शनिबार राति प्रहरीले उनको इच्छाबेगर नै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको आईसीयू कक्षमा पुर्‍यायो । स्वास्थ्य खराब हुँदै गए पनि आफूलाई अपहरण शैलीमा अस्पताल ल्याइएको भन्दै उनले उपचार नलिने अडान लिए । यसैबीच उनले आफू काठमाडौं गएर सत्याग्रह जारी राख्ने जनाएका छन् । आफूमाथि दुई वर्षअघिजस्तै हिंसा र आक्रमण नहोस् भनेर यस्तो निर्णय लिएको उनको प्रस्टोक्ति छ ।

अनशनको दिन लम्बिँदै गए पनि, केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक भए पनि सरकार भने बेखबरजस्तै छ । लाग्छ, सरकार उनको छायादेखि पनि डराइरहन्छ । जनस्वास्थ्यप्रति वास्तविक चिन्ता नभएकैले हुनुपर्छ, हरेक सरकारका लागि उनी टाउको दुखाइको विषय बनिरहेका छन् । यदि राज्यको स्वास्थ्य नीतिको केन्द्रमा आम मान्छे हुन्थे भने यी माग लिएर चिकित्सक केसी अनशन बस्नै पर्दैनथ्यो । केही मुद्दामा सत्याग्रह थालिहाले पनि सरकारका लागि त्यो समस्या होइन, समाधानको मन्त्र बन्न पुग्थ्यो । तर, सरकारको प्राथमिकतामा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली र त्यसलाई टेवा पुर्‍याउने चिकित्सा शिक्षा पर्दै नपरेकाले उनले बारम्बार आफ्नो ६४ वर्षीय शरीरलाई युवा ऊर्जाका साथ दुःख दिइरहनुपरेको हो ।

चिकित्सक केसीले पूरा गर्नै नसकिने माग राखेका पनि होइनन् । सरकारलाई अनावश्यक खोचे थाप्ने कुनै बद्नियत पनि उनमा देखिँदैन । उनले त विगतमा कार्यान्वयनका लागि सहमति भइसकेका र केही सहजै पूरा गर्न सकिने नयाँ माग राखेका छन् । २०७५ साउन १० गते सरकारसित ९ बुँदे सम्झौता गरी १५औं सत्याग्रह स्थगन गर्दा भएकै सहमति जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रक्रिया थाल्ने विषय अहिले पनि उनको एउटा प्रमुख माग हो । २०६८ कात्तिक ३ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठानको ऐनमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने उल्लेख छ । उनका अधिकांश अरू माग पनि पुरानै छन् । जनताप्रति जवाफदेही सरकारले स्वतः गर्नुपर्ने कामका लागि कसैले निरन्तर सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था स्वयंमा उदेकलाग्दो छ ।

मेडिकल माफियाको स्वार्थ जोडिएका कारण कर्णालीजस्ता पिछडिएका क्षेत्रमा सरकारले मेडिकल कलेज खोल्न नचाहेको चिकित्सक केसीको आरोप छ । त्यहाँ सरकारी कलेज सफल भएमा काठमाडौंमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार मात्र गरिरहने अहिलेको प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्ने भएर यस्तो गरिएको उनको बुझाइ छ । यसबाहेक केसीले कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज र दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । प्रदेश नं २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेलधुरा, इलाम वा पाँचथर र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न भनेका छन् । स्वास्थ्य सावधानीका साथ कोरोनासहित अन्य रोगका बिरामीको उपचारको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन हुनुपर्ने पनि उनको माग छ । यीलगायत उनका मागहरू सरकारले इच्छाशक्ति देखाएमा सहजै पूरा हुन सक्छन् ।

आरोप लागेजसरी आफू मेडिकल माफियाहरूको चंगुलमा नफसेको प्रमाणित गर्न पनि सरकारले केसीका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक र जवाफदेही सरकारले जायज माग राख्ने जोकोही सत्याग्रहीलाई सुन्नुपर्छ । बेलायत लोकतान्त्रिक मुलुक भएकैले गान्धीको सत्याग्रह सफल भएको मानिन्छ । नेपालको सरकारले पनि आफूमा लोकतान्त्रिक चरित्र भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । र, एउटा सत्याग्रहीलाई पटक–पटक दुःख दिइरहनु हुँदैन । स्वयं दायित्वबोध गर्न सक्नुपर्ने सरकारले एउटा निस्वार्थी अनशनकारीको अभियानलाई कदापि व्यर्थैको अर्घेल्याइँ ठान्नु हुँदैन । सत्याग्रहीको स्वास्थ्य अवस्था जर्जर नबन्दै माग कार्यान्वयनको मार्गचित्रसहित सरकार उनीसित अविलम्ब वार्तामा बस्नुपर्छ र प्रस्ट प्रतिबद्धताका साथ अनशन तोडाउनुपर्छ । अनि, अघिल्ला अनशनहरूमा जस्तो हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै तिनलाई भुलिहाल्ने भूल पनि दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कतारमा काम गुमेका नेपालीलाई मौका

अब रोजगारी गुमेकै कारण घर फर्कनु पर्दैन, सीप र दक्षताका आधारमा कतार सरकारले रोजगारी उपलब्ध गराउँछ । – नारदनाथ भारद्वाज, राजदूत
होम कार्की

काठमाडौँ — कतारमा कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्कनु नपर्ने भएको छ । कतार सरकारले बेरोजगार श्रमिकलाई रोजगारी दिने नीति ल्याएपछि उनीहरूले पुनः रोजगारको मौका पाउने भएका हुन् । कतारस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ श्रमिकको अभाव भएपछि कतारले यस्तो नीति ल्याएको हो ।

‘अब रोजगारी गुमेकै कारणले नेपालीहरू घर फर्कनु पर्दैन,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने, ‘जसको कम्पनी बन्द भएको छ वा रोजगारी गुमेको छ, उसलाई कतार सरकारले नै सीप र दक्षताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ ।’ करार अवधि समाप्त भएपछि नेपालीहरू नेपाल फर्किन पाएका छैनन् । आवासीय अनुमतिपत्र नवीकरण हुन नसक्दा स्वदेश फिर्तीमा समस्या भएको छ । उनीहरूमध्ये घर फर्कनका लागि २१ हजार २ सय २१ जनाले दूतावासमा नाम दर्ता गरिसकेका छन् । त्यसको झन्डै ५० प्रतिशत श्रमिकले रोजगारी गुमाएको राजदूत भारद्वाजले बताए । ‘उहाँहरूलाई नेपाल फर्कन मन छैन र अर्को कम्पनीमा रोजगारी गर्ने इच्छा छ भने यहीं काम गर्न पाउने वातावरण बनेको छ । हामीले पनि यो अवस्थामा स्वदेश फर्कनुभन्दा यहीं काम गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘दूतावासले त्यसका लागि आवश्यक कागजात बनाइदिन सहयोग गर्नेछ ।’

असोज ३ गतेसम्म ९ हजार एक सय ७१ जना स्वदेश आइसकेका छन् । सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र, ढुवानी तथा मझौला कम्पनीमा कार्यरत नेपालीको रोजगारी गुमेको छ । खाद्य तथा आवास समस्या भएका, तलब भुक्तानी नपाएका वा प्राप्त गर्नेहरूको पनि कटौती हुने श्रमिकको संख्या कतारमा उल्लेख छ । खान नपाएका ७ हजार नेपालीलाई कतार च्यारिटीले नेपाली दूतावास र एनआरएनएमार्फत खाना उपलब्ध गराएको छ ।

कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले रोजगारी गुम्नेहरूका लागि रोजगारी दिलाउन एउटा संयन्त्र बनाएको छ । संयन्त्रमा श्रमिक खोज्ने रोजगारदाता कम्पनी र रोजगारी खोज्ने श्रमिकले सम्पर्क गर्नेछन् । ‘अहिले नेपालबाट नयाँ श्रमिक ल्याउने माग भएको छैन । ल्याइहाल्ने अवस्था पनि बनेको छैन,’ राजदूत भारद्वाजले भने, ‘यहीं भएका श्रमिकलाई नै समायोजन गर्ने नीति ल्याइएको हो । यसले लाखौं ऋणको भारी बोकेर स्वदेश फिर्न बाध्य श्रमिक वर्गलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।’

श्रम मन्त्रालयले श्रमिकसँग सहजीकरण गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ कतारलाई पनि अनुरोध गरेको छ । ‘श्रम मन्त्रालयको यो नीति नेपाली श्रमिकका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । जसको भिसाको म्याद समाप्त भइसकेको छ वा जरिवाना तिर्नुपर्नेछ, उनीहरूका लागि पनि नयाँ रोजगारीको प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी हामीलाई दिइएको छ,’ एनआरएन कतारका अध्यक्ष मुक्तदा आलम मुसलमानले भने, ‘श्रमिकले जरिवाना पनि तिर्नु पर्दैन । बेरोजगार भएका नेपालीले मन्त्रालयले तोकेको फाराम भरेर पठाइदिए मात्रै पनि पुग्छ ।’

श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य कतारमा ३ लाख ५१ हजार नेपाली कार्यरत छन् । नयाँ नेपाली श्रमिक आउन नपाएको र त्यहीं रहेका पनि स्वदेश फिर्न बाध्य भएमा कतारबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्समा असर पुग्ने श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कतारबाट वार्षिक झन्डै ७७ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स आउने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये सबैभन्दा बढी ३२.९२ प्रतिशत नेपाली कतार गएका छन् ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले कतारको नीतिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका श्रमिकले निकास पाउने बताए । ‘यो अवस्थामा उनीहरू निकै अप्ठ्यारोमा परेका थिए । फेरि रोजगारीका लागि अर्को देशमा जान लाग्ने थप खर्च हटेको छ,’ उनले भने, ‘अब सीपका आधारमा रोजगारी पाउने सम्भावना बढ्यो । कतारले मार्चदेखि लागू हुने गरी एक हजार रियाल न्यूनतम तलब तोकेको छ । यसले नेपाली श्रमिकलाई थप फाइदा पुग्नेछ । ‘हाम्रो श्रम बजारको विशेषता चलायमान छ । दैनिक विदेशबाट जति आउँथे, त्यति नै जान्थे । चैतदेखि नयाँ श्रमिक गएका छैनन्, आउने मात्रै छन् । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा धक्का पुगिरहेको थियो,’ गुरुङले भने, ‘बेरोजगारीलाई कतारमै समायोजन खोज्नुले नेपालको अर्थतन्त्र र श्रमिकको परिवारलाई थप क्षति हुनबाट रोक्ने देखिएको छ ।’

एनआरएन कतारका अध्यक्ष आलमका अनुसार विश्वकपसँग सम्बन्धित परियोजनालाई समयमै सक्नुपर्ने दबाब कतारलाई छ । ‘एउटा कम्पनीले आन्तरिक बजारबाटै श्रमिक आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै कम्पनीसँग थप श्रमिक नै छैन । २० वटा सप्लाई कम्पनीलाई सम्पर्क गर्दा पनि श्रमिक उपलब्ध हुन सक्दैन,’ उनले भने । कतारको निर्माण क्षेत्रमा कुल श्रमशक्तिको झन्डै ३० प्रतिशत नेपाली छन् । कम्पनीले बिदामा पठाएका श्रमिकलाई पुनः प्रवेशमा अनुमति दिएकाले अझ सहज अवस्था बनेको नेपाल व्यवसायी संघ कतारका महासचिव रमेश भट्टले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×