दलाल मार्क्सवाद र लम्पट सर्वहाराहरू

मार्क्सवादको सैद्धान्तिक चुरोमा दलाल मध्यमवर्ग (कम्प्राडोर बुर्जुवाजी) र सर्वहारा (प्रोलेटारिएट) वर्गबीचको वर्गसंघर्ष छ । सर्वहाराको हित गर्नका लागि ‘कम्प्राडोर बुर्जुवाजी’ वर्गलाई शासनमा ढिम्किनै नदिनु र त्यो वर्ग समाप्त गरेर वर्गविहीन साम्यवादी समाज स्थापना गर्नु कम्युनिस्ट सिद्धान्तको एकल अभीष्ट हो ।

कार्ल मार्क्स र फ्रेडेरिक एङ्गेल्स मिलेर लेखेको कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित भएको एक सय बहत्तर वर्षपछि पनि विश्व अर्थराजनीतिक बहसको आधा हिस्सा बनेर रहनुको खास कारण यही सर्वहारा अथवा गरिबमुखी राज्यसत्ता स्थापनाको सुन्दर सपनाको आकर्षण हो । यस्तो सत्ता स्थाफनाका त्रूर र हिंसात्मक प्रक्रियाप्रतिको ठूलो असहमति हुँदाहुँदै पनि मार्क्सवादको यो ‘गरिबको हित गर्ने’ भाष्यको मोहबाट तथाकथित लोकतान्त्रिक समाजवादीहरू पनि वशीभूत छन् । चुनाव जित्नकै लागि भए पनि गरिबको पक्षमा बोल्नैपर्ने संसारका सबै राजनीतिक सिद्धान्तका अनुयायीहरूको समान ‘बाध्यता’ छ । तर, अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा राज्यसत्ता भएकै बेला नेपालमा भने शासकीय अराजकता मौलाएको छ । कोरोना कहरले प्रताडित आमजनता र खास गरी उपायहीन गरिबहरूको रोदन सर्वव्यापी छ । कम्युनिस्ट आवरणमा राज्यसत्तामा हालीमुहाली गरिरहेको ‘कम्प्राडोर बुर्जुवाजी’ जमातले ‘सर्वहारा’ हरूलाई उनीहरूको दीनहीनताप्रति खिसीट्युरी गरिरहेझैं लाग्ने परिदृश्यहरू वर्तमान नेपालका सामाजिक अन्तरक्रियाका मानक भएका छन् ।

यतिखेरको नेपालको समग्र राज्य र यसको राज्यसत्ता सञ्चालनका दुईवटा अहम् विडम्बना मुखरित भएका छन् । राष्ट्रिय चरित्रका रूपमा मौलाएका ती विडम्बनाहरू न केपी ओली नेतृत्वको सरकारभित्र मात्रै सीमित छन्, न त सत्तामा कुनै एक अनुहार वा समूहको सट्टा अर्को आउँदैमा रातारात सुधार आउने सम्भावना बाँकी छ । निश्चय नै, अहिलेको सरकारले आफ्नो दलको गणितीय हैसियतलाई बुझ्न र सदुपयोग गर्न सकेको भए यो अधोगतिलाई रोक्न सक्थ्यो । त्यो भएन । नेपाली राजनीतिमा हुर्कंदा विडम्बनाहरू कम्युनिस्टइतर शक्तिहरूमा समेत उत्तिकै फैलिएको भए पनि अहिलेलाई कम्युनिस्ट ‘जार्गन’ कै सापेक्षमा परख गरिनु सान्दर्भिक हुनेछ ।

एक : दलाल मार्क्सवाद

अहिले पनि सत्तारूढ लगायतका राजनीतिक दलहरू आफूलाई कम्युनिस्ट शक्ति भनाउने मनोदशाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । यथार्थ के हो भने, बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्माउने वा एकदलीय अधिनायकवाद लामो समय लाद्ने सनातन कम्युनिस्ट मृगतृष्णा संसारमा असफल भइसकेको छ । नेपालबाहेक भेनेजुयलाजस्ता मुलुकका कम्युनिस्टहरूको दिशाहीनताको कारण पनि यही हो । नेपालका हकमा, मुलुकको शासन प्रणाली ‘कम्प्राडोर बुर्जुवाजी’ अथवा दलाल मध्यमवर्गको कब्जामा मात्र परेको होइन, मार्क्सवादी भनिनेहरूको सिंगो पङ्क्ति नै ‘दलाल मार्क्सवाद’ को नयाँ अवतारमा रूपान्तरण भएको छ ।

मार्क्सवादी शास्त्रार्थमा अत्यधिक प्रयोग हुने ‘कम्प्राडोर बुर्जुवाजी’ शब्दावलीको विकासक्रम र निहितार्थलाई नेपालका सन्दर्भमा मिलान गर्नेबित्तिकै यो ‘दलाल मार्क्सवाद’ का सयौं पाटा र चरित्र हाम्रा आँखाअगाडि सहजै नाच्न आइपुग्छन् । क्रमशः पोर्तुगाली र फ्रान्सेली उद्गमका यी दुई शब्द ‘कम्प्राडोर’ र ‘बुर्जुवाजी’ मिलाएर समाजको सर्वहाराविरोधी वर्गचरित्र प्रस्ट्याउन सनातन कम्युनिस्टहरूले यो शब्दावलीलाई अधिक प्रचलनमा ल्याए । कार्ल मार्क्सले सुखभोगी मध्यमवर्गको प्रतिनिधित्व गर्न ‘बुर्जुवाजी’ शब्दको प्रयोग आफ्ना लेखनमा बाक्लै गरेका छन् । माओ त्सेतुङले आफ्ना लेखहरूमा ‘कम्प्राडोर’ हरूलाई प्रतिक्रान्तिका मूल कारक भनेका छन् (चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका केही ऐतिहासिक दस्तावेज, भाग ५, पृष्ठ ३२६) । सन्दर्भ के पनि हो भने, ‘कम्प्राडोर’ शब्दको प्रयोगको सुरुआत चीनकै गोन्झाउ र मकाउ प्रान्तहरूबाट पोर्तुगाली उपनिवेशकालमा भएको हो । युरोपका औद्योगिक उत्पादनहरू चीन र पूर्वी एसियामा बेचेर ठूलो नाफा कमाएका बिचौलियाहरूलाई ‘कम्प्राडोर’ भनियो । अक्सफोर्ड डिक्सनरीले ‘कम्प्राडोर’ को शब्दार्थ ‘लगानी, व्यापार अथवा आर्थिक एवम् राजानीतिक शोषणमा संलग्न विदेशी संगठनहरूको एजेन्टका रूपमा काम गर्ने व्यक्ति’ भनेर दिएको छ ।

नेपालका केही ताजा घटनाक्रमलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि दलाल मार्क्सवादको यो रूप प्रस्टिन्छ । राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधा नदिएर जनमतको दुरुपयोग वा राजनीतिक शोषण गरेको छ । कोरोना सङ्कटका बेला भएका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा उदाएको ओम्नी ग्रुपको प्रभाव, जनमतको चरम अपहेलना गरेर राष्ट्रिय सभामा पुग्न आतुर सत्ताका दलालहरू र सिङ्गो राज्यसत्ता नै त्यसबाट हुने फोहोरी कमाइको हिस्सेदार बनेका दृश्यहरू ताजा छन् । राजनीतिक दलका ठूला नेताहरू ठेकेदारको घरमा ‘डेरा बस्ने’ र तिनै ठेकेदारले राज्यलाई निरन्तर दोहन गर्ने छुट कुनै काकताली होइन । यसलाई सत्तारूढ मार्क्सवादीहरू ‘कम्प्राडोर बुर्जुवाजी’ को प्रभावमा मात्र परेको भन्नु अपर्याप्त हुन्छ । वास्तवमा उनीहरूको चरित्र नै आधारभूत ढंगले दलाल मार्क्सवादी वा ‘कम्प्राडोर मार्क्ससिस्ट’ मा रूपान्तरित भएको हो । सत्ताधारी दलका निर्णायक नेताहरूको विलासी जीवनमोह यसको प्रत्यक्ष प्रतिफल हो । नयाँ जन्मिएको वर्गस्वार्थले सत्तालाई संवेदनहीन, निरंकुश र अन्ध सत्तामोही बनाएको छ ।

परिणामतः, सत्ताको आधार बृहत् जनहित, इमानदारी एवम् विधि नभएर अहंकार, झुट र तिकडम भएको छ, जुन ‘कम्प्राडोर बुर्जुवाजी’ को मौलिक चरित्र नै हो । यही कारण, भोकाहरूलाई लखेटेर खाली गरिएको खुलामञ्चबाट मुलुकका प्रधानमन्त्री छाती पिटेर घोषणा गर्न सक्छन्– सरकार कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सफल भइरहेको छ । जनता र समाज के भन्दै छन्, उनको चासोको विषय रहेको छैन । उनकै सरकारी निवास परिसरभित्रै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र भयावह र बहुआयामिक संकटको संघारैमा रहेको देखाएको भोलिपल्टै उनी भन्न सक्छन्— मुलुकको अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा छ । आफ्नो कुर्सी बचाउने तिकडमले पाएको सफलतालाई प्रधानमन्त्रीले नै संविधान रक्षामा पाएको सफलताको जामा लगाइदिएका छन् । सरकारको विरोध गर्नेहरूका टाउकामाथि सरकारी लाठी बर्सिएका छन् । दलाल मार्क्सवादको यीभन्दा पुख्ता प्रमाण अरू के खोज्ने !

दुई : लम्पट सर्वहारावाद

वास्तवमा मुलुकमा प्रभावकारी राज्य सञ्चालन र सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसक्नुको दोष एकोहोरो राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दिएर दिगो समाधान निस्कँदैन । निश्चय नै, त्यो जिम्मेवारी राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरूको हो । तर, उत्तिकै महत्त्वपूर्ण, त्यो जिम्मेवारी पूरा नगर्नेहरूलाई जनताले (लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मतदाताले) ती राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरूप्रति गर्ने व्यवहार हो । जनताले आफ्नो चिन्ता सत्तासीनहरूले गरिदिऊन् भनेर आशा गर्ने होइन । सुशासन, विकास र असल भविष्यको माग सिर्जना र चिन्तन जनता आफैंले निरन्तर गर्नुपर्छ । ती माग पूरा भएनन् भने प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ । ती प्रतिरोधका विधि मतदानदेखि सत्याग्रहसम्म, अनेकौं छन् । कसैले नसुन्ने स्वरमा गनगन गर्ने र अरूलाई सराप्ने मात्र योग्यता भएका जनताले पाउने र भोग्ने राजनीतिक नेतृत्व नेपालकै कोटिको भन्दा अब्बल हुन असम्भव छ ।

मुलुकको र आफ्नो दुर्दशाका सबै परिदृश्य आँखैअगाडि हुँदाहुँदै र राज्यको अकर्मण्यताले गर्दा आफू दुःख र अन्यायको सिकार हुँदा पनि नेपाली जनता आफ्ना अधिकार माग गर्न, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न अनि त्यसो गर्न सरकार वा राज्य बाधक भए त्यसको प्रतिरोध गर्न नसक्ने र नचाहने एउटा आवाजहीन पुस्तामा परिणत भएको देखिँदै छ । विदेशमा थोरै ज्यालामा अपमानित भएर दाससरह श्रम गर्न तयार हुने तर मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि क्षमतावान् र इमानदार नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्न अनिच्छुक, आफ्ना सरोकारहरू निर्णयकर्तासम्म सम्प्रेषण गर्न अक्षम तर सामाजिक सञ्जालहरूमा बेनामी एकाउन्ट खोलेर छुद्र, प्रतिक्रियात्मक र अर्थहीन अश्लील गालीगलौज गर्न उद्यत एउटा अनौठो लम्पट पुस्ता नेपालमा क्रमशः निर्माण भइरहेको छ । आफ्नो आत्मसम्मान, सन्ततिको भविष्य, आफूले पूरा नगरेका नागरिक जिम्मेवारीहरूका कारण मुलुकले भोग्ने घातक परिणतिप्रति यो पुस्ताको यस्तो बेपर्बाह व्यवहारले राज्य सञ्चालकहरूलाई थप गैरजिम्मेवार हुन र राजनीतिलाई सानो स्वार्थ समूहको विलासिताको औजार मात्र बनाउन प्रत्यक्ष योगदान गरेको छ ।

नागरिकहरूको ठूलो तप्का सामान्यतः शक्तिशालीहरूको पिछलग्गू भएर वैध–अवैध आम्दानीले जीवन चलाउने, क्रान्ति र आमूल परिवर्तनका लागि सार्थक आवाज उठाउन हिम्मत नगर्ने र आफू सर्वहाराबाट मध्यमवर्गमा उक्लनै लागेको भ्र्रममा बाँच्न अभिशप्त हुँदै गएको छ । खासगरी युवा पङ्क्तिको परिवर्तनप्रतिको यस्तो निरपेक्ष व्यवहार कार्ल मार्क्सले नै कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको लम्पट सर्वहारा (लम्पेन प्रोलेटारिएट) को परिभाषासँग झन्डैझन्डै मिल्छ ।

मार्क्सले ‘लम्पेन प्रोलेटारिएट’ लाई ‘खतरनाक वर्ग’ भनेका छन् । लम्पेन प्रोलेटारिएट त्यो जमात हो जो जीवन निर्वाहका लागि सन्दिग्ध आर्जनमा रमाउँछ । आवारा, जेलबाट छुटेका दुस्साहसी अपराधीहरू, बदमास, चालबाज, कोठी सञ्चालकहरू, पुरातन समाजले परित्याग गरेका त्यस्ता मानिसहरू भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख हुन्छन् । यो वर्ग सर्वहारा क्रान्तिमा बढारिएर त आउँछ तर कालान्तरमा आफ्नो जीवनशैलीका कारण प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रको घुस्याहा औजार हुन तयार भइदिन्छ ।

त्यो बेला संसार विजय गर्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ युद्धमा निस्किएका नेपोलियन बोनापार्टलाई सघाउने जमातलाई मार्क्सले यो खतरनाक वर्गको उपमा दिएका थिए । यो वर्गको एउटा अनौठो चरित्र के हो भने, आमूल रूपान्तरणका लागि यो कहिल्यै अग्रसर हुँदैन । बरु निम्नवर्गले गर्ने सम्भावित क्रान्तिको आकांक्षाका र सत्ता जोगाउन उद्यत शासकबीच अनावश्यक पर्खाल बनेर बसिदिन्छ ।

अहिले नेपालमा सुशासनको माग गर्नुपर्ने तथाकथित लेखापढा जमात यस्तै लम्पट भइदिएको छ । मुलुकको शिक्षा प्रणाली राम्रो नभएकामा सुधारका लागि दबाब नदिएर, सक्नेहरू विदेशी विश्वविद्यालय जान्छन् र नसक्नेहरू कर्मलाई धिक्कारेर बस्छन् । रोजगारी नपाउनेहरूलाई विदेशमा श्रम गर्न जान कुनै ग्लानि भएको छैन । आफ्नो मौलिकचाहिँ होइन, त्योबाहेकका सबै संस्कृति र अभ्यास सभ्यताका मानक बनेका छन् । सबै अवैध स्रोतबाट कमाएको सम्पत्तिको समाजमा उत्तिकै प्रतिष्ठा छ । युवा आकांक्षा पनि भ्रष्ट राजनीतिकर्मी वा कर्मचारीकै सिको गरेर छिट्टै धनी हुने छ । सारमा, असल शासन वा मुलुक विकासका माग जनस्तरबाट उठ्दैनन् । यसले मानवीय संवेदनशीलता स्वतः अनुपस्थित गराएको छ । क्रान्तिको परिकल्पना नै शून्यमा झरेको छ । सरकार बेलगाम र अप्रभावकारी हुन योभन्दा उर्वर परिस्थिति अर्को हुन सक्दैन ।