मानबिनाका मानपदवी

त्यत्तिकैमा तिनै भित्ताहरूमा कवि अर्जुन पराजुलीको ‘तक्मा’ शीर्षकको कविता ‘भाइरल’ बन्यो, ‘...तिनीहरूको देशमा/तक्मा दिएपछि दुनियाँलाई थाहा हुन्छ/तक्मा पाउनेले देशका लागि योगदान गरेछ !/मेरो देशमा/तक्मा दिएपछि दुनियाँलाई थाहा हुन्छ/तक्मा पाउनेले/देशका लागि योगदानबाहेक सबै गरेछ !/ (डा. रुइतको नामचाहिँ भुक्किएर परेछ !) ।’

हुन पनि, यसपटक पदक पाउनेहरूको सूची हेर्दा नेत्ररोग विशेषज्ञ सन्दुक रुइत र केही अन्य व्यक्तिबाहेक अधिकांशले मुलुकमा पुर्‍याएको योगदानबारे जगत बेखबर छ । प्रधानमन्त्रीको भद्दा स्तुतिगान गाएका, सत्ताको प्रत्यक्ष–परोक्ष चाकडी गरेकादेखि सार्वजनिक पदमा बसेर तोकिएको जिम्मेवारीमै विफल भएकाहरू उक्त सूचीमा अटाएका छन् । मुलुकका लागि खास योगदान पुर्‍याएका कैयौं परिचित नाम भने त्यसमा छुटेका छन् । तसर्थ, राष्ट्रले दिने मानपदवी, अलंकार तथा पदकमा यति धेरै खेलाँची किन गरिन्छ, उचित विमर्श हुनुपर्छ ।

डाक्टर रुइतका अलावा कोरोनाको उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधिले पनि पदक पाएका छन्, जुन सकारात्मक छ । तर विभूषित ५ सय ९४ जनामध्ये अधिकांशको पृष्ठभूमि र कार्यशैली केलाउँदा पदक र विभूषणको आधार र औचित्य खुल्दैन । यसरी सत्ताको आसेपासे र भक्तिगायकहरूलाई पुरस्कारस्वरूप अलंकार, पदक र विभूषण ‘बक्सिने’ राणाकाल र पञ्चायतको विरासत बहुदल र गणतन्त्रकालमा पनि निरन्तर रहनुले हाम्रा शासकहरूमा गणतान्त्रिक चेतनाको सर्वथा अभाव छ भन्ने देखाउँछ । किनभने, यस्तो पदक राष्ट्रले दिने हो, सरकार त वितरण प्रक्रियामा सहभागी हुने निमित्त प्रतिनिधि मात्र हो । यो कुनै सरकार, पार्टी वा गुटविशेषले केवल आफ्ना अर्थात् आफूलाई परेकालाई मात्रै दिने चीज होइन । राष्ट्रले प्रदान गर्ने भएकाले यसको आफ्नै राष्ट्रिय महत्त्व हुनुपर्छ । सरकारले मनपरी वितरण गरेर यसको महत्त्व स्थापनामा व्यवधान खडा गर्नु हुँदैन ।

सबैजसो देशहरूले यस्तो पदक वितरण गर्छन्, जसको आफ्नै गरिमा हुन्छ । कसैले पदक पाउँदा सम्बन्धित व्यक्ति मात्र होइन, अरू नागरिक पनि ऊप्रति गौरवान्वित हुन्छन् । पाउनेको जीवनवृत्तमा पनि यसले स्थान पाउँछ । नेपालमा भने यस्तो पदकको ओज स्थापित हुनै सकेन । यसका लागि लालायित हुनेहरूबीच नै चल्ने होडको बेग्लै कुरा, तर विभूषणहरूको आम छवि गतिलो छैन । कसैले तक्मा पाइहाल्यो भने उसले गतिलो योगदान गरेछ भनेर लोकले बुझ्दैन, खालि ऊ सत्ताको नजिक रहेछ भनेर मात्रै चिन्छ । यसले गर्दा कोही लायकै व्यक्तिले पदक पाएका छन् भने, तिनले पनि ढुक्कले गौरवानुभूति गर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले यसप्रति सम्बन्धित सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । यदाकता कोही–कोही व्यक्तिको नाममाथि विवाद हुनु अन्यथा होइन, तर हरेकपटक विभूषण पाउनेको नामावली सार्वजनिक हुनासाथ प्रायः धेरैको योगदानमाथि प्रश्न उठ्नुले चाहिँ सही सन्देश दिइरहेको छैन ।

तक्मा दिने निर्णयाधिकारीहरूले बुझ्नुपर्छ– कुनै महत्त्वपूर्ण पौरख देखाएबापत दिइने पदक जो पायो त्यहीले पाउनु उचित होइन । राज्यले दिने तक्मा जहिले पनि सेवा, वीरता वा विद्वताको कदर हो र हुनुपर्छ, चाकडी र चम्चागिरीको पुरस्कार होइन । आफैं जगमगाउन नसकेर चाकरीमा लिप्त भएकाहरूलाई विभूषण दिँदा पदककै अपमान भैरहेको छ । अलंकार त त्यस्तो व्यक्तिले पाउनुपर्छ, जसको झलमलाहट अरू मानिसले पनि अनुभूति गर्न सकेको हुनुपर्छ । र, यो पाउने व्यक्तिलाई राज्यले डामेको जस्तो बुझिने अवस्था बिलकुल हुनु हुँदैन । यस्ता मानपदवी र तक्माले सम्बन्धित व्यक्तिको योगदानलाई परिभूषित गर्न सक्नुपर्छ । जो व्यक्ति कुनै पनि हिसाबले भूषणीय छैन, उसलाई तक्मा दिनु राज्य शक्ति र स्रोत दुवैको दुरुपयोग हो । तसर्थ, पदक वितरणमा सत्ता सञ्चालकहरूको तजबिजी होइन, विवेक चाहिन्छ ।

गणतन्त्रपछि यस्ता तक्माहरूको ओज स्थापित गर्ने अवसर थियो । गणतन्त्र घोषणासँगै पुरानो प्रावधानअनुसारको विभूषणसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको पनि थियो । तैपनि त्यसपछिका सरकारहरूले थिति बसाउनै सकेनन् वा चाहेनन्, विभिन्न नामका यी पदकहरूमा कान्ति भरिनै सकेन । यसपालि त झन् पहिले कायम गरिएको दुई सय जनालाई मात्रै विभूषण प्रदान गर्न पाइने व्यवस्थासमेत भदौ अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाउँदै तक्माको संख्या निर्धारण सरकारको तजबिजीमा हुने गरी मापदण्ड परिवर्तन गर्‍यो । परिणामस्वरूप अहिले कति र क–कसले पदक पाए, जग जानकार नै छ ।

तक्मालाई शोभनीय बनाउन सर्वप्रथम डाडुपन्यु हातमा लिएका शासक–प्रशासकले ‘आफ्नो हात जग्गनाथ’ गर्न छाड्नुपर्छ । सत्तारूढ दल र सरकारी निकायले आफूले पाएको कोटाअनुसार ‘आफ्ना मानिस’ को सूची पठाउने प्रचलन तोडिनुपर्छ । सम्बन्धित निर्णयाधिकारीहरू यस्ता पदकको प्रतिष्ठाप्रति इमानमा बस्न नसक्ने हो भने यसको सिफारिस गर्नका लागि अरू संयन्त्रको विकल्प पनि सोच्नुपर्छ । राष्ट्रिय जीवनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको कुनै सिफारिस समिति बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय भारतमा प्रचलनमा ल्याइएको जस्तो जो कोही नागरिकले मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था पनि अंगीकार गर्न सकिन्छ । संसद्ले पनि यसबारे छलफल गरेर सरकारलाई थिति सुझाउन सक्छ । सत्ताधिकारीहरूको इच्छाशक्ति भएमा तक्मा वितरणलाई निर्विवाद बनाउन सकिन्छ, सक्नुपर्छ पनि ।

व्यवस्थित नबनाई यही रीतमा तक्मा बाँडिरहनु भनेको राज्य शक्ति र स्रोतको थप दुरुपयोग गरिरहनु मात्र हो । दिनेले औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने र लिनेले पनि गर्व गर्न धक मान्ने गरी पदक वितरण गरिरहनुको कुनै तुक छैन । जथाभावी वितरण गरिने मानपदवीले लिने व्यक्तिको मात्र होइन, राष्ट्र र यसलाई वितरण गर्ने राष्ट्रपति स्वयंको पनि मान रहँदैन । तसर्थ, जुन विधिबाट गरिए पनि मापदण्ड प्रस्ट बनाउनुपर्छ, प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ, सिफारिस गर्नेले औचित्य खुलाउन र जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ । पदक पाउने हरकोहीले प्रफुल्ल बनेर आफ्नो उच्च मूल्यांकन भएको ठान्न सक्नुपर्छ । र, आम जनतामा पनि मानपदवीधारीप्रति सम्मान भाव जगाउने स्थिति पैदा गरिनुपर्छ । अनि मात्रै मानपदवीको मान रहन्छ, नत्र यसको कुनै अर्थ रहन्न । त्यसका लागि बर्सेनि सीमित व्यक्तिलाई मात्रै तक्मा दिनुपर्ने हुन पनि सक्छ । जसरी हुन्छ, यस्ता विभूषण, तक्मा, पदकहरूलाई पाउने व्यक्तिको घरको भित्तामा झुन्डिन मात्र होइन, तिनको जीवनवृत्तमा लेखिन र समग्र नागरिकले यसप्रति गर्व गर्नलायक पनि बनाइनुपर्छ ।