सीमाविहीन पञ्चायती

तर, पछिल्लो समय सतहमा आएका कतिपय घटना हेर्दा यस्ता पञ्चायतीहरूले आधुनिक राज्य तथा न्याय प्रणालीलाई नै चुनौती दिइरहेका देखिन्छन् । गाउँका ‘ठूलाबडा’ अर्थात् पञ्च–भलाद्मीको रोहवरमा मुद्दा–मामिला र घटनाहरू गाउँमै मिलाउँदा पीडितले होइन टाठाबाठा, धनीमानी र पहुँचवालाले मात्रै ‘न्याय’ पाइरहेका छन्, जुन विडम्बनापूर्ण छ ।

अधिकांश निर्णय पीडितको विपक्षमा हुने यस्ता अवैध गतिविधिमा प्रहरी–प्रशासनको समेत साथ देखिनु अझ आश्चर्यजनक छ । जबकि, आधुनिक न्यायप्रणाली अस्तित्वमा आएको दशकौं भैसक्दा र पछिल्लो समय त पालिकाहरू स्वयंमा पनि न्यायिक समिति बनिसक्दा पनि गम्भीर मुद्दामामिला पनि कानुनले नचिनेको ‘निकाय’ ले मिलाउन खोज्नु आफैंमा गैरकानुनी हो । कतिपय अवस्थामा त झन्, सरकार नै वादी भएर लड्नुपर्ने फौजदारी मुद्दा पनि यिनै पञ्चायतीले मिलाइरहेको देखिन्छ । पीडितलाई सम्पूर्ण रूपमा न्याय नदिन र पीडकलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउन नै यस्तो प्रपञ्च भइरहेको बुझिन्छ । न्यायको सामान्य सिद्धान्तविपरीत हुने र दण्डहीनता मौलाउन सघाउने यस्ता गतिविधि जुनसुकै समाजमा भइरहेको भए पनि तिनको अन्त्य जरुरी छ । तसर्थ यी पञ्चायतीहरूले प्रचलित राज्य कानुनलाई दख्खल नपुर्‍याउने गरी आफ्नो सीमा आफैं कोर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

पञ्चायतीहरूले एकपछि अर्को गरी राज्यको कानुन नै हातमा लिन खोजेका घटनाहरूलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ । जस्तो, सप्तरीको डाकनेश्वरी–७ की १७ वर्षीया संगीताकुमारी मण्डललाई गत भदौ २९ गते चार जनाले बलात्कार गरे, जुन जघन्य प्रकृतिको फौजदारी अपराध हो । तर पनि सामूहिक बलात्कारको घटनापछि गाउँमा बसेको पञ्चायतीमा ५५ हजार रुपैयाँ नगद लिएर मिल्न र प्रहरीमा उजुरी नगर्न पीडितलाई उर्दी जारी गरियो । त्यही पीडा सहन नसकी पीडित किशोरीले त्यसै रात झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । यसरी पञ्चहरूले बलात्कार पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीबाट मात्र वञ्चित गराएनन्, ती किशोरीलाई आफ्नै ज्यान लिनसमेत बाध्य तुल्याए । ती किशोरीकी आमाले ‘पञ्चहरूले सभामा मजाक उडाएका कारण छोरीले पासो लगाएको’ भन्दै आफ्नी छोरीको ‘पञ्चायतीले हत्या’ गरेको आरोप लगाएकी छन् ।

बलात्कारजस्तो गम्भीर घटनालाई पनि पञ्चायतीले मेलमिलापमा टुंग्याउन खोजेको यो पहिलो घटना होइन । २०७५ भदौ अन्तिम साता पनि रौतहटको गम्हरियामा १२ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको घटना ढाकछोप गर्न प्रदेशसभा सदस्य अब्दुलकलाम आजादले घरमै पञ्चायती राखेका थिए । पीडितलाई प्रहरीकहाँ आउन नदिई घटनाको चार दिनसम्म गाउँमै मिलाउने प्रयास गरिएको थियो । पछि प्रहरीले स्थानीय ५० वर्षीय सहमद अन्सारीलाई पक्राउ गरेपछि घटनाको रहस्य खुलेको थियो । त्यस्तै, पञ्चायती निर्णयपछि गत वर्ष माघमा पनि आत्महत्याको घटना भएको थियो । सिरहाको लहान–२४ मापक्का गरेको बिहेअगावै दुलही भागेपछि जातीय भेलाले तत्कालै ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि दुलहीका बुबा श्यामलाल रामले आत्महत्या गरेका थिए । तसर्थ, पञ्चायतीहरूका गतिविधिमाथि राज्यको निगरानी पनि आवश्यक देखिन्छ ।

खासमा गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनामा पञ्चायतीले हात हाल्नै मिल्दैन । त्यस्तो कुनै मामिला आफूकहाँ आए पनि उनीहरूले त्यसलाई अविलम्ब प्रहरीकहाँ सुम्पिनुपर्छ । गम्भीर अपराधका विषयमा त जबर्जस्ती मात्र होइन, द्विपक्षीय समझदारी नै भए पनि मेलमिलापमा टुंग्याउन पाइँदैन । त्यसो गरिएमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाई कानुनी राज्य स्थापनामा व्यवधान खडा हुन्छ । फेरि, यस्तो सभाले गर्ने निर्णयको न प्रक्रिया तथा विधि स्पष्ट हुन्छ, न त दण्ड र जरिवानाबारे स्पष्ट अभिलेखै राखिन्छ । जघन्य अपराधमा पनि पञ्चायतीले मेलमिलाप गराउन खोज्नु आफैंमा अपराध हो, त्यसैले यस्ता प्रचलन अविलम्ब रोकिनुपर्छ । र, पीडितलाई अन्याय हुने गरी घटना मिलाउन खोज्ने कथित ‘पञ्च–भलाद्मी’ हरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

कानुनी कारबाही हुनुपर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा पञ्चायती बस्नु र आफूखुसी दण्ड जरिवाना तोक्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित प्रहरी एकाइहरूमै यस्तो छलफल हुन त अझ ताजुबलाग्दो छ । छिमेकीबीचको तथा साँधसिमानाको सामान्य झगडा, अंशबन्डा–विवादजस्ता विषयमा दुवै पक्ष हृदयदेखि सहमत हुने अवस्थामा मात्रै मेलमिलाप गराउनुलाई अन्यथा मान्न नमिल्ला, किनभने आपसी समझदारीमै टुंगिन सक्ने यस्ता विषयमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थले मेलमिलापमा अझ सघाउने मात्रै हो । तर, गम्भीर मामिलामा पनि पञ्चायतीले नै आफूखुसी निर्णय लिनु कानुनी राज्यकै विरुद्धमा छ ।

यस्ता पञ्चायतीहरू विवेकको सभा नबनिदिँदा मत्स्य न्यायको प्रवर्द्धन भइरहेको छ । अधिकांश घटनामा आर्थिक रूपले विपन्न, निमुखा तथा आवाजविहीनहरू पीडितहरू अझ पीडित बन्ने र पहुँचवाला तथा आर्थिक रूपमा सबलहरू नै पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । यस्तो सभामा बस्नेहरू पनि वर्चस्ववालाहरू नै भएकाले उनीहरूले दिएको ‘न्याय’ मा पनि वर्गीय पक्षधरता देखिने गरेको हो । जस्तासुकै घटनामा होस्, पीडितलाई नै मिल्न दबाब दिने पञ्चायतीले समाजमा न्याय व्यवस्था कायम हुन सक्दैन । यस्तो प्रवृत्तिले आपराधिक गतिविधिमा संलग्नको मनोबल झनै बढाउन टेवा पुर्‍याउँछ । तसर्थ, आफ्नो मौलिक पहिचान जोगाउँदा जोगाउँदै पनि यस्ता पञ्चायतीहरू एकातिर आफ्ना ‘क्षेत्राधिकार’ बारे अत्यन्त सचेत हुन जरुरी छ भने अर्कातिर यिनले सम्बन्धित समुदायका कुसंस्कार तथा कुप्रथालाई चिर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।