सीमाविहीन पञ्चायती- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सीमाविहीन पञ्चायती

सम्पादकीय

पञ्चायती कतिपय नेपाली समाजमा विद्यमान परम्परागत न्याय प्रणालीको अवशेष हो । केही समुदायमा यसको आफ्नै मौलिक पहिचान छ । कतिपय अवस्थामा गाउँघर–छरछिमेकका ससाना झैझगडा, लेनदेन–विवादहरू यिनले आफ्नै थलोमा न्यायपूर्ण ढंगले नै मिलाउने गरेका पनि छन् । यसबाट एकातिर सम्बन्धित समाजको मौलिक रीतिथितिको जगेर्ना भएको छ भने अर्कातिर, सरकारी निकाय पनि यस्ता सानातिना मामिलाहरूमा अल्झिरहनुपरेको छैन ।

तर, पछिल्लो समय सतहमा आएका कतिपय घटना हेर्दा यस्ता पञ्चायतीहरूले आधुनिक राज्य तथा न्याय प्रणालीलाई नै चुनौती दिइरहेका देखिन्छन् । गाउँका ‘ठूलाबडा’ अर्थात् पञ्च–भलाद्मीको रोहवरमा मुद्दा–मामिला र घटनाहरू गाउँमै मिलाउँदा पीडितले होइन टाठाबाठा, धनीमानी र पहुँचवालाले मात्रै ‘न्याय’ पाइरहेका छन्, जुन विडम्बनापूर्ण छ ।

अधिकांश निर्णय पीडितको विपक्षमा हुने यस्ता अवैध गतिविधिमा प्रहरी–प्रशासनको समेत साथ देखिनु अझ आश्चर्यजनक छ । जबकि, आधुनिक न्यायप्रणाली अस्तित्वमा आएको दशकौं भैसक्दा र पछिल्लो समय त पालिकाहरू स्वयंमा पनि न्यायिक समिति बनिसक्दा पनि गम्भीर मुद्दामामिला पनि कानुनले नचिनेको ‘निकाय’ ले मिलाउन खोज्नु आफैंमा गैरकानुनी हो । कतिपय अवस्थामा त झन्, सरकार नै वादी भएर लड्नुपर्ने फौजदारी मुद्दा पनि यिनै पञ्चायतीले मिलाइरहेको देखिन्छ । पीडितलाई सम्पूर्ण रूपमा न्याय नदिन र पीडकलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउन नै यस्तो प्रपञ्च भइरहेको बुझिन्छ । न्यायको सामान्य सिद्धान्तविपरीत हुने र दण्डहीनता मौलाउन सघाउने यस्ता गतिविधि जुनसुकै समाजमा भइरहेको भए पनि तिनको अन्त्य जरुरी छ । तसर्थ यी पञ्चायतीहरूले प्रचलित राज्य कानुनलाई दख्खल नपुर्‍याउने गरी आफ्नो सीमा आफैं कोर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

पञ्चायतीहरूले एकपछि अर्को गरी राज्यको कानुन नै हातमा लिन खोजेका घटनाहरूलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ । जस्तो, सप्तरीको डाकनेश्वरी–७ की १७ वर्षीया संगीताकुमारी मण्डललाई गत भदौ २९ गते चार जनाले बलात्कार गरे, जुन जघन्य प्रकृतिको फौजदारी अपराध हो । तर पनि सामूहिक बलात्कारको घटनापछि गाउँमा बसेको पञ्चायतीमा ५५ हजार रुपैयाँ नगद लिएर मिल्न र प्रहरीमा उजुरी नगर्न पीडितलाई उर्दी जारी गरियो । त्यही पीडा सहन नसकी पीडित किशोरीले त्यसै रात झुन्डिएर आत्महत्या गरिन् । यसरी पञ्चहरूले बलात्कार पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीबाट मात्र वञ्चित गराएनन्, ती किशोरीलाई आफ्नै ज्यान लिनसमेत बाध्य तुल्याए । ती किशोरीकी आमाले ‘पञ्चहरूले सभामा मजाक उडाएका कारण छोरीले पासो लगाएको’ भन्दै आफ्नी छोरीको ‘पञ्चायतीले हत्या’ गरेको आरोप लगाएकी छन् ।

बलात्कारजस्तो गम्भीर घटनालाई पनि पञ्चायतीले मेलमिलापमा टुंग्याउन खोजेको यो पहिलो घटना होइन । २०७५ भदौ अन्तिम साता पनि रौतहटको गम्हरियामा १२ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको घटना ढाकछोप गर्न प्रदेशसभा सदस्य अब्दुलकलाम आजादले घरमै पञ्चायती राखेका थिए । पीडितलाई प्रहरीकहाँ आउन नदिई घटनाको चार दिनसम्म गाउँमै मिलाउने प्रयास गरिएको थियो । पछि प्रहरीले स्थानीय ५० वर्षीय सहमद अन्सारीलाई पक्राउ गरेपछि घटनाको रहस्य खुलेको थियो । त्यस्तै, पञ्चायती निर्णयपछि गत वर्ष माघमा पनि आत्महत्याको घटना भएको थियो । सिरहाको लहान–२४ मापक्का गरेको बिहेअगावै दुलही भागेपछि जातीय भेलाले तत्कालै ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि दुलहीका बुबा श्यामलाल रामले आत्महत्या गरेका थिए । तसर्थ, पञ्चायतीहरूका गतिविधिमाथि राज्यको निगरानी पनि आवश्यक देखिन्छ ।

खासमा गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनामा पञ्चायतीले हात हाल्नै मिल्दैन । त्यस्तो कुनै मामिला आफूकहाँ आए पनि उनीहरूले त्यसलाई अविलम्ब प्रहरीकहाँ सुम्पिनुपर्छ । गम्भीर अपराधका विषयमा त जबर्जस्ती मात्र होइन, द्विपक्षीय समझदारी नै भए पनि मेलमिलापमा टुंग्याउन पाइँदैन । त्यसो गरिएमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाई कानुनी राज्य स्थापनामा व्यवधान खडा हुन्छ । फेरि, यस्तो सभाले गर्ने निर्णयको न प्रक्रिया तथा विधि स्पष्ट हुन्छ, न त दण्ड र जरिवानाबारे स्पष्ट अभिलेखै राखिन्छ । जघन्य अपराधमा पनि पञ्चायतीले मेलमिलाप गराउन खोज्नु आफैंमा अपराध हो, त्यसैले यस्ता प्रचलन अविलम्ब रोकिनुपर्छ । र, पीडितलाई अन्याय हुने गरी घटना मिलाउन खोज्ने कथित ‘पञ्च–भलाद्मी’ हरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।

कानुनी कारबाही हुनुपर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा पञ्चायती बस्नु र आफूखुसी दण्ड जरिवाना तोक्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित होइन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित प्रहरी एकाइहरूमै यस्तो छलफल हुन त अझ ताजुबलाग्दो छ । छिमेकीबीचको तथा साँधसिमानाको सामान्य झगडा, अंशबन्डा–विवादजस्ता विषयमा दुवै पक्ष हृदयदेखि सहमत हुने अवस्थामा मात्रै मेलमिलाप गराउनुलाई अन्यथा मान्न नमिल्ला, किनभने आपसी समझदारीमै टुंगिन सक्ने यस्ता विषयमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थले मेलमिलापमा अझ सघाउने मात्रै हो । तर, गम्भीर मामिलामा पनि पञ्चायतीले नै आफूखुसी निर्णय लिनु कानुनी राज्यकै विरुद्धमा छ ।

यस्ता पञ्चायतीहरू विवेकको सभा नबनिदिँदा मत्स्य न्यायको प्रवर्द्धन भइरहेको छ । अधिकांश घटनामा आर्थिक रूपले विपन्न, निमुखा तथा आवाजविहीनहरू पीडितहरू अझ पीडित बन्ने र पहुँचवाला तथा आर्थिक रूपमा सबलहरू नै पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । यस्तो सभामा बस्नेहरू पनि वर्चस्ववालाहरू नै भएकाले उनीहरूले दिएको ‘न्याय’ मा पनि वर्गीय पक्षधरता देखिने गरेको हो । जस्तासुकै घटनामा होस्, पीडितलाई नै मिल्न दबाब दिने पञ्चायतीले समाजमा न्याय व्यवस्था कायम हुन सक्दैन । यस्तो प्रवृत्तिले आपराधिक गतिविधिमा संलग्नको मनोबल झनै बढाउन टेवा पुर्‍याउँछ । तसर्थ, आफ्नो मौलिक पहिचान जोगाउँदा जोगाउँदै पनि यस्ता पञ्चायतीहरू एकातिर आफ्ना ‘क्षेत्राधिकार’ बारे अत्यन्त सचेत हुन जरुरी छ भने अर्कातिर यिनले सम्बन्धित समुदायका कुसंस्कार तथा कुप्रथालाई चिर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७७ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतमा अक्सिजन अभाव

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना संक्रमित करिब १५ प्रतिशतलाई अक्सिजन आवश्यक पर्छ
एजेन्सी

नयाँदिल्ली — भारतको मुम्बईका अंकित सेठिया मुम्बईस्थित ५० शय्याको आफ्नो अस्पतालका लागि अक्सिजनको जोहो गर्न गत शुक्रबार रातभर खटिए । रातभर ओहोरदोहोर गर्दा पनि सेठियाले एसएस अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रका ४ मध्ये दुइटा ट्यांकमा मात्र अक्सिजन भर्न सके । उनको अस्पतालका ५० मध्ये ४४ शय्यामा हाल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का बिरामी छन् र तीमध्ये अधिकांशलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ ।

सामान्यतः ९ घण्टामा खाली हुने अक्सिजनको ट्यांक बिरामी सिकिस्त भएका कारण ६ घण्टामा सकिने गर्छ । जसका कारण उनले सधैंजसो अक्सिजन ल्याउने दुवै बिक्रेताकहाँ अक्सिजन सकिएको छ । शुक्रबार राति उनले मुम्बई वरपरका १० जना बिक्रेता र ४ वटा अस्पतालमा धाए ।

तर कतैबाट पनि सहयोग भने मिलेन । करिब बिहान २ बजे मात्र उनले करिब ३० किलोमिटर परको एक अस्पतालबाट अक्सिजनका २० वटा ठूला सिलिन्डर पाए पनि लैजाने गाडी भने पाएनन् । सिलिन्डर अस्पतालसम्म पुर्‍याउन एम्बुलेन्स ५ पटक ओहोरदोहोर गर्नुपर्‍यो । ‘अब मसंँग १२ घण्टालाई पुग्ने मात्र अक्सिजन छ,’ उनले आइतबार साँझ भने, ‘अक्सिजनका लागि हामीले दैनिक लड्नुपर्ने अवस्था छ ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना संक्रमित करिब १५ प्रतिशत बिरामीलाई श्वासप्रश्वासका लागि अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ । त्यसमध्ये कतिपयलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ ।

भारतमा अक्सिजन शुद्ध गर्ने करिब ५ सय कम्पनी छन् । ती कम्पनीले उत्पादन गर्ने करिब १५ प्रतिशत अस्पतालहरूमा प्रयोग हुन्छ । बाँकी अक्सिजन स्टिल तथा अटोमोबाइल कम्पनीमा खपत हुन्छ । कतिपय अस्पतालले अक्सिजन स्टोर गर्ने स्टिल र आल्मुनियमका सिलिन्डर प्रयोग गर्छन् । तर अस्पतालका शय्यामा लगाइएका त्यस्ता सिलिन्डरहरू बारम्बार परिवर्तन गर्नुपर्ने झन्झट हुन्छ ।

पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै मानिस काममा फर्केपछि कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । विश्वकै दोस्रो प्रभावित भारतमा हाल ५३ लाख ८ हजारभन्दा बढी संक्रमित छन् । भारतमा पछिल्ला दिनमा दैनिक ९० हजारभन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिने गरेका छन् ।

संक्रमित थपिने क्रम तीव्र भएसँगै अस्पतालहरूमा अक्सिजनको माग बढेको छ । अस्पताल तथा हेरचाह केन्द्रहरूले यो महिना मात्र दैनिक २ हजार ७ सय टन अक्सिजन खपत गर्न थालेका छन् । भारतीय ग्यास उत्पादक संघका अनुसार अप्रिलमा ७ सय ५० टन अक्सिजन खपत भएको थियो । उत्पादकहरूले भने लकडाउनका क्रममा बन्द भएका कतिपय कम्पनीहरू अझै नखुलिसकेकाले पनि अक्सिजनको अभाव भएको दाबी गरेका छन् । पछिल्लो समय खासगरी संक्रमण तीव्र भएका महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेशमा समस्या भयावह देखिएको छ ।

‘हामीले हाल उत्पादन गरेको ४५ प्रतिशत अक्सिजन उद्योगहरूले लैजान्छन् । ५५ प्रतिशत अस्पताल तथा नर्सिङ होममा जान्छ,’ भारतको ग्यास उत्पादक संघका अध्यक्ष सकेत टिक्कुले भने । उद्योग र अस्पताल दुवैतर्फ अक्सिजनको कटौती गर्न सम्भव नभएको उनी बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा समस्या समाधानका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि उत्पादन बढाउनुको विकल्प नरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

भारतमा हालसम्म कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण ८५ हजार ६ सयभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । अक्सिजन अभावले यो संख्या छिटो उकालो लाग्ने निश्चित नै छ । गत सातामध्ये प्रदेशको एक अस्पतालमा अक्सिजन अभावका कारण ४ जना संक्रमितको मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि, उक्त समाचारलाई अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका थिए ।

तर पछिल्ला दिनहरूमा मध्यप्रदेशले भाइरस संक्रमणको ठूलो चुनौती झेलिरहेको छ । चिन्डवारा जिल्लाका एक बिक्रेताले एक सातादेखि ग्यास आपूर्ति ठप्प रहेको जनाए । ५ वर्षदेखि ग्यास भर्दै आएका पीयूष भाटले अक्सिजन सिलिन्डरको माग मासिक ४ गुणाले बढेको बताए ।

जिल्लामा रहेको एक हजार शय्याको सरकारी अस्पताल कोभिड–१९ का बिरामीले भरिएको छ । करिब १२५ किमि टाढाको महाराष्ट्रमा रहेको ग्यास उत्पादन गर्ने कम्पनी ठप्प भएकाले भाट कामविहीन छन् । ‘सीमाक्षेत्रबाट कुनै ट्रक पार भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘मैले यसअघि यस्तो संकटको सामना गरेको थिइनँ ।’ अझै पनि अक्सिजनको आपूर्ति हुने प्रतिक्षा रहेका भाटले तत्काल सरकारले समस्या समाधान नगरे भारतमा कोभिड–१९ का कारण इटालीमाझैं मानिसको ज्यान जान सक्ने बताउँछन् ।

चिन्डवारा जिल्लाका निजी अस्पतालका चिकित्सकहरू पनि कोभिड बिरामीलाई अक्सिजनको व्यवस्था गर्न कठिन भएको बताउँछन् । ‘स्थिति निकै तनावपूर्ण छ,’ ६० शय्याको ग्लोरी अस्पतालका चिकित्सक डेनिस खान भन्छन्, ‘यदि हामीले समयमै पर्याप्त अक्सिजन पाएनौं भने बिरामी लिन रोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७७ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×