संविधानका पाँच वर्ष

मुख्यतः गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तथा तत्कालीन राज्यको एकात्मक र केन्द्रीकृत संरचना बदल्ने हेतुले नयाँ संविधान लेखिएको थियो । निश्चय नै यो संविधान र यसले गरेका व्यवस्थालाई लिएर केही मानिस अझै असन्तुष्ट छन् । उनीहरू यी दुवै विषय नेपाली उत्पत्तिका होइनन् र मनका माग पनि होइनन् भन्ने गर्छन् । त्यति मात्र होइन, यिनको औचित्य र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न गर्ने गर्छन् । प्रश्न अरू पनि उठ्ने गर्छन् तर यी दुईचाहिँ कतै स्वतःस्फूर्त, कतै नियोजित र प्रायोजित अनेक तरहले उठ्ने गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा प्रश्न वर्जित हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सबैको प्रश्न गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ र प्रश्न उठेपछि त्यसको उत्तर दिनुपर्छ सम्बन्धितले, नेतृत्वले, राज्य सञ्चालकहरूले । मात्र भावनात्मक, लच्छेदार भाषण र प्रवचनले पुग्दैन । शब्द र व्यवहार दुवैले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । तथापि प्रश्नहरू कतिपय जायज र कतिपय पूर्वाग्रह प्रेरित हुन्छन् । हुनु स्वाभाविक हो । पूर्वाग्रह प्रेरित हुँदैमा उत्तर दिनु हुँदैन र पर्दैन भन्ने छैन । हरेक प्रकारका प्रश्न र बहसका लागि लोकतन्त्र खुला हुन्छ, यसका मञ्चहरू खुला हुन्छन् र यो मात्र यस्तो पद्धति हो जसले आफैं आफ्नो आलोचना आमन्त्रण गर्छ, प्रश्नहरूको स्वागत गर्छ । त्यसैले गणतन्त्र र संघीयतामाथि उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनैपर्छ । निश्चय नै, धेरैजसो प्रश्नमा कतिपयचाहिं विषयको अनभिज्ञताबाट उत्पन्न भएका हुन् भने कतिपय पूर्वाग्रहवश र पछिल्लो समयमा व्यवस्थाकै मान्यता र मर्मविपरीत काम हुँदै गएकाले समेत परिवर्तनबाट असन्तुष्टहरू सलबलाएका छन् र कुनै अदृश्य भाग्यविधाता प्रकट हुने, हुनुपर्ने कामना गरिरहेका छन् ।

जब परिवर्तनको मान्यता र मर्म खण्डित हुन्छ, परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट मात्र होइन, व्यवस्थाका पक्षधर पनि छटपटाउन थाल्छन् । जहाँसम्म गणतन्त्र स्थापनाको औचित्यमाथि शंका र यसको वैधानिकतामाथिका प्रश्न छन्, यी आफैंमा पूर्वाग्रह प्रेरित हुन् किनभने संविधानसभाको पहिलो बैठक अर्थात् २०६५ जेठ १५ मा जनप्रतिनिधिको मतदानद्वारा गणतन्त्रको घोषणा गर्दै राजा, राजशाहीलाई विधिवत् बिदा दिइएको र त्यसैबाट गणतान्त्रिक संविधानका लागि मार्गप्रशस्त भएको हो । यसर्थ संविधानमा समाविष्ट कतिपय विषयहरू– जस्तै : शासकीय स्वरूप, प्रतिनिधित्व प्रणालीमाथि प्रश्न र संशोधनको माग– अनुचित नभए पनि गणतन्त्र स्थापनाको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्नु आफैंमा तर्कसंगत होइन ।

कसैकसैले भन्ने गर्छन्, तत्कालीन राजालाई अपमानजनक र अशोभनीय तरिकाले हटाइयो, जनादेशबेगरै हटाइयो, विदेशीको योजनामा हटाइयो इत्यादि । निश्चय नै यसमा विभिन्न पक्षको भूमिका रह्यो र त्यो रहनु स्वाभाविक पनि हो । तर राजा, राजशाही उनीहरूले भन्ने गरेजस्तो अपमानजनक र अशोभनीय ढंगले हटाइएको होइन । यथार्थमा त्यसका लागि तत्कालीन राजा स्वयंले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ जस्ता आत्मघाती कदम चालेर आफ्नो बहिर्गमनको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरेका थिए । २०५८ जेठ १९ मा राजा वीरेन्द्रको सवंश विनाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक संस्थाको समर्थनद्वारा आफ्नो वैधता स्थापित गर्नुपर्थ्यो तर त्यसो गर्नु सट्टा उनले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेका थिए । आफ्नो वैधता स्थापित गर्न उनी पद्धतिको सहयोगी बन्नुपर्थ्यो, तर संहारक बने । तत्कालीन विद्रोहीहरूको मूलप्रवाहीकरण र शान्ति स्थापनासँग जोडिएका प्रयत्न र प्रक्रियालाई सहज बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, तर बाधक बने । फलस्वरूप उनी स्वयंसहितै राजसंस्थाकै विसर्जनमा सहायक बन्न पुगेका थिए ।

यी यावत् विषय–प्रसंगबाट के पुष्टि हुन्छ भने, राजसंस्थालाई अपमानजनक र अशोभनीय तरिकाले बिदा गरिएको नभएर बरु जनअधिकार अतिक्रमणजस्तो कृत्य गर्ने पात्रलाई समेत जनादेशद्वारा अत्यन्त आदरपूर्वक बिदा गरिएको हो भन्नु यथार्थसंगत हुन्छ । यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ— जननिर्वाचित संस्थाद्वारा गणतन्त्रको घोषणा विधिवत् रूपमै भएको र विधिवत् गणतन्त्रको घोषणा भन्नु नै यथार्थमा राजसंस्थाको अपमानजनक र अशोभनीय बिदाइ होइन । त्यसलाई यथोचित र विधिवत् बिदाइ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

पूर्वाग्रहवश नहेर्दा यावत् परिवेश र परिस्थितिका सापेक्ष गणतन्त्र अनिवार्य बनेको थियो र हो पनि । यसलाई साकार रूप दिनु, राष्ट्र नवोदयको संवाहक बनाउनुको विकल्प थिएन र छैन । यसका लागि उनकै क्रियाकलापका कारण प्रकारान्तरमा तत्कालीन राजाले नै मार्गप्रशस्त गरेका थिए । मैले यहाँ यो विषय किन उठाएको भने, राजसंस्थाको बिदाइ र गणतन्त्र स्थापनाको तात्पर्य व्यक्तिविशेषप्रति रिसराग नभएर पूर्ववर्ती शासनको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नलाई थियो । साथै बारम्बार राजाबाटै लोकतन्त्रको हरण भइरहेकाले त्यसको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर गणतन्त्रलाई लोकतन्त्रको सुरक्षाकवचका रूपमा स्थापना गरिएको हो, लोकतन्त्र र राजा सँगसँगै चल्न नसक्ने रहेछन् भन्ने निष्कर्षस्वरूप । साथै गणतन्त्र स्थापना भनेकै हुकुमी, हैकमी र ठालु प्रवृत्तिको पनि बिदाइ हो भन्ने भाव सन्निहित थियो । जसले गणतन्त्रका पक्षमा मत–अभिमत जाहेर गर्ने गर्थे, तिनीहरूले गणतन्त्रमा समेत राजाशाहीकै नक्कल गरिनेछ भनेर पक्कै सोचेका थिएनन् र सोचिने कुरा पनि थिएन । तर यस गणतन्त्रकालका नेता र नेतृवृन्दले नवस्थापित प्रणालीमा आफैं राजा बन्न पुगेकोजस्तो व्यवहार गरिरहँदा राजा हटाएर पनि शासकीय प्रवृत्तिमा परिवर्तन नभएको सन्देश गएको सत्य हो । शासकीय र आलंकारिक निकायहरूमा राजाकालीन शासकीय प्रवृत्तिकै निरन्तरताको प्राकट्य भइरहेको छ । फलस्वरूप, जनस्तरमै एउटा राजाका ठाउँमा धेरै राजा पाल्नुपरेको भन्ने चर्चा हुने गरेको र गणतन्त्रप्रति असन्तुष्ट कित्ताले ‘देख्यौ त तिम्रो गणतन्त्र’ भन्ने मौका पाएको छ ।

मौका पाएको छ किनभने गणतन्त्र संस्थागत रूपमा प्रतिविम्बित हुने भनेको राष्ट्रपतिमा हो । तर राष्ट्रपतिलाई जनताका दिलनजिकको आफ्नै संस्था नभएर राजैजस्तै रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । राष्ट्रपतिले राजाहरूले गर्ने क्रियाकलापै गर्नुपर्ने, यात्रा भ्रमण नभनेर सवारी चलाउनुपर्ने एवं दरबारिया भाषा र भावभंगिमालाई नै निरन्तरता दिइएपछि भिन्नता के, फरक के भयो त भन्ने विषय स्वतः उठेका छन् । राष्ट्रपतीय संस्थाको प्रबन्धनलाई किफायती बनाउनुपर्नेमा खर्चिलो र ऐयासीपूर्ण बनाउने उत्ताउलो कार्यकर्म गरिएको छ । जबकि नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको मागमा निहित तात्पर्य त्यस्तो थिएन ।

गणतन्त्रमै अर्का राजा, तिनका रजौटा खडा गर्नु भन्ने किमार्थ थिएन । साँच्चैचाहिँ गणतन्त्र आएपछि बन्ने राष्ट्रपतीय संस्थासम्बन्धी अवधारणा जनताका दिलनजिकै, भावनात्मक सामीप्य भएको, जनताका मन र वाणीमा आदरको केन्द्र र एकताको प्रतीक बनोस् भन्ने भावद्वारा अभिप्रेरित थियो । यहाँ संविधान र संविधान दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिकै प्रसंग किनभने राष्ट्रपति भनेको गणतन्त्रको अनुहार देखिने ऐना हो र आलंकारिक नै सही यही ऐनामा राज्यको चरित्र प्रतिविम्बित हुन्छ ।

गणतन्त्रसँगै संविधानले संस्थाबद्ध गरेको छ संघीयता । कतिपयद्वारा संघीयता पनि थोपरिएको त भनिएकै छ । त्यति मात्र होइन, विदेशीका इसारामा लादिएको भन्ने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । जबकि संघीयतामा प्रवेश गर्नुपरेको कारण देशभित्र विद्यमान विविधताको व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रप्रति सबैको अपनत्व होस् भन्ना खातिर थियो र हो । स्वशासन सुनिश्चित होस्, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण हुन सकोस् र राज्य सञ्चालनमा सुगमताका साथै राज्यको सेवा र राज्य हुनाको प्रतिफल जनजनसम्म वितरण होस् भन्नलाई हो । संघीयता देश तोड्न नभएर जोड्नलाई हो । हृदय र व्यवहार दुवै जोड्नलाई हो । यो सोच हो संघीयताको, सिद्धान्त हो, दर्शन हो तर यसलाई कार्यरूपमा रूपान्तरण गर्ने भनेका त संस्थाहरूले हुन् र संस्थाहरूलाई जीवन्तता दिने भनेका प्रमुखतः राजनीतिक पात्रहरूले हुन् ।

राजनीतिक पात्रहरूकै नेतृत्वमा अरू निकाय सञ्चालित र व्यवस्था परिचालित हुन्छन् । संघीयता उच्चारण गर्दैमा यसले प्रतिफल दिने होइन । काम त पात्रहरू इमानदार भएर गर्ने एवं संविधानले निर्धारण गरेका संस्थाबाटै हुनुपर्छ । शासन सञ्चालन गर्ने कुर्सीमा बसेका मान्छे इमानदार भएनन्, संस्थाहरू क्रियाशील हुन सकेनन् भनेर त्यसको दोष संघीयतालाई दिने होइन भन्नु प्राज्ञिक तर्क हो । तर दोष पाइरहेको यसैले छ र पाउँछ किनभने संघीयताको प्रभावकारिताको पुष्टि प्रवचनबाट होइन, कार्यकौशल र सम्पादनबाट हुन्छ । जनस्तरका दैनन्दिनीलाई सहज बनाउन राज्यका एकाइहरू कति सक्रिय रहे, पहिलेका तुलनामा नयाँ संरचना बनेपछि जनतालाई आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, सेवासुविधा पुग्न–पुर्‍याउनमा के भिन्नता आयो र जनस्तरले के यसप्रति साँच्चै अपनत्व महसुस गरे भन्नेजस्ता विषयले यसको प्रभावकारिताको मापन गर्छ । बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा एकाइहरूको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने विषयले निश्चय नै जनस्तरमा सन्तोष/असन्तोषको मापन गर्छ नै र स्मरण रहोस्, कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा संघ र एकाइका बीच समन्वय नभएका थुप्रै घटना र प्रसंगले व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएका छन् ।

गणतन्त्रको अनुहारमा जनता प्रतिविम्बित हुनुपर्छ र संघीयताले जनताको मुहार हँसिलो बनाउन सक्यो भने बल्ल जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा लेखिएको संविधान भन्ने कथन व्यावहारिक रूपमै सत्यसिद्ध हुन्छ । अन्यथा, जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा लेखिएको भन्ने कथन तथ्य भए पनि सार्थक हुँदैन र केही व्यक्तिको लहडलाई आकार दिन र उनीहरूको निहित स्वार्थमा संविधानसभाद्वारा वैधानिकताको जलप लगाइएको हो भन्ने आरोप नै नयाँ संकथन बन्न सक्छ । देशलाई त्यस्तो संकथनतर्फ जान नदिन गणतन्त्रको अनुहार परिष्कृत गर्दै संघीयतामार्फत जनआकांक्षा इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ, गर्न सक्नुपर्छ र यस व्यवस्थाका सञ्चालकहरूले संस्थाहरूको कार्यकौशलमै संविधानको सफलता निहित छ भन्ने मन्त्र नित्य निरन्तर मनन गर्नुपर्छ । मननसँगै उनीहरूले आफ्नै आचरण र व्यवहारद्वारा पुष्टि गर्नुपर्छ ।