संविधानका पाँच वर्ष- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधानका पाँच वर्ष

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको मागमा निहित तात्पर्य गणतन्त्रमै अर्का राजा, तिनका रजौटा खडा गर्नु भन्ने किमार्थ थिएन ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

संविधान जारी भएको पाँच पुगेर अब छ वर्ष टेक्दै छ । नेपालबाट राजा, राजशाहीको अन्त्यसँगै लेखन प्रारम्भ भएको वर्तमान संविधान पाँच वर्षपूर्व २०७२ असोज ३ मा जारी भएको थियो । देशको सर्वतोमुखी उन्नति हुन नसक्नामा राजाको उपस्थिति र उनीसित आबद्ध यावत् परिपाटीको चरित्र नै एक प्रमुख कारक मानिएको थियो । मुलुकको एउटा ठूलो तप्काको सक्रियतामा त्यसैअनुसारको जनमत बनेका कारण देश गणतन्त्र भएको थियो ।

मुख्यतः गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तथा तत्कालीन राज्यको एकात्मक र केन्द्रीकृत संरचना बदल्ने हेतुले नयाँ संविधान लेखिएको थियो । निश्चय नै यो संविधान र यसले गरेका व्यवस्थालाई लिएर केही मानिस अझै असन्तुष्ट छन् । उनीहरू यी दुवै विषय नेपाली उत्पत्तिका होइनन् र मनका माग पनि होइनन् भन्ने गर्छन् । त्यति मात्र होइन, यिनको औचित्य र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न गर्ने गर्छन् । प्रश्न अरू पनि उठ्ने गर्छन् तर यी दुईचाहिँ कतै स्वतःस्फूर्त, कतै नियोजित र प्रायोजित अनेक तरहले उठ्ने गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा प्रश्न वर्जित हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सबैको प्रश्न गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ र प्रश्न उठेपछि त्यसको उत्तर दिनुपर्छ सम्बन्धितले, नेतृत्वले, राज्य सञ्चालकहरूले । मात्र भावनात्मक, लच्छेदार भाषण र प्रवचनले पुग्दैन । शब्द र व्यवहार दुवैले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । तथापि प्रश्नहरू कतिपय जायज र कतिपय पूर्वाग्रह प्रेरित हुन्छन् । हुनु स्वाभाविक हो । पूर्वाग्रह प्रेरित हुँदैमा उत्तर दिनु हुँदैन र पर्दैन भन्ने छैन । हरेक प्रकारका प्रश्न र बहसका लागि लोकतन्त्र खुला हुन्छ, यसका मञ्चहरू खुला हुन्छन् र यो मात्र यस्तो पद्धति हो जसले आफैं आफ्नो आलोचना आमन्त्रण गर्छ, प्रश्नहरूको स्वागत गर्छ । त्यसैले गणतन्त्र र संघीयतामाथि उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनैपर्छ । निश्चय नै, धेरैजसो प्रश्नमा कतिपयचाहिं विषयको अनभिज्ञताबाट उत्पन्न भएका हुन् भने कतिपय पूर्वाग्रहवश र पछिल्लो समयमा व्यवस्थाकै मान्यता र मर्मविपरीत काम हुँदै गएकाले समेत परिवर्तनबाट असन्तुष्टहरू सलबलाएका छन् र कुनै अदृश्य भाग्यविधाता प्रकट हुने, हुनुपर्ने कामना गरिरहेका छन् ।

जब परिवर्तनको मान्यता र मर्म खण्डित हुन्छ, परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट मात्र होइन, व्यवस्थाका पक्षधर पनि छटपटाउन थाल्छन् । जहाँसम्म गणतन्त्र स्थापनाको औचित्यमाथि शंका र यसको वैधानिकतामाथिका प्रश्न छन्, यी आफैंमा पूर्वाग्रह प्रेरित हुन् किनभने संविधानसभाको पहिलो बैठक अर्थात् २०६५ जेठ १५ मा जनप्रतिनिधिको मतदानद्वारा गणतन्त्रको घोषणा गर्दै राजा, राजशाहीलाई विधिवत् बिदा दिइएको र त्यसैबाट गणतान्त्रिक संविधानका लागि मार्गप्रशस्त भएको हो । यसर्थ संविधानमा समाविष्ट कतिपय विषयहरू– जस्तै : शासकीय स्वरूप, प्रतिनिधित्व प्रणालीमाथि प्रश्न र संशोधनको माग– अनुचित नभए पनि गणतन्त्र स्थापनाको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्नु आफैंमा तर्कसंगत होइन ।

कसैकसैले भन्ने गर्छन्, तत्कालीन राजालाई अपमानजनक र अशोभनीय तरिकाले हटाइयो, जनादेशबेगरै हटाइयो, विदेशीको योजनामा हटाइयो इत्यादि । निश्चय नै यसमा विभिन्न पक्षको भूमिका रह्यो र त्यो रहनु स्वाभाविक पनि हो । तर राजा, राजशाही उनीहरूले भन्ने गरेजस्तो अपमानजनक र अशोभनीय ढंगले हटाइएको होइन । यथार्थमा त्यसका लागि तत्कालीन राजा स्वयंले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ जस्ता आत्मघाती कदम चालेर आफ्नो बहिर्गमनको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरेका थिए । २०५८ जेठ १९ मा राजा वीरेन्द्रको सवंश विनाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक संस्थाको समर्थनद्वारा आफ्नो वैधता स्थापित गर्नुपर्थ्यो तर त्यसो गर्नु सट्टा उनले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेका थिए । आफ्नो वैधता स्थापित गर्न उनी पद्धतिको सहयोगी बन्नुपर्थ्यो, तर संहारक बने । तत्कालीन विद्रोहीहरूको मूलप्रवाहीकरण र शान्ति स्थापनासँग जोडिएका प्रयत्न र प्रक्रियालाई सहज बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, तर बाधक बने । फलस्वरूप उनी स्वयंसहितै राजसंस्थाकै विसर्जनमा सहायक बन्न पुगेका थिए ।

यी यावत् विषय–प्रसंगबाट के पुष्टि हुन्छ भने, राजसंस्थालाई अपमानजनक र अशोभनीय तरिकाले बिदा गरिएको नभएर बरु जनअधिकार अतिक्रमणजस्तो कृत्य गर्ने पात्रलाई समेत जनादेशद्वारा अत्यन्त आदरपूर्वक बिदा गरिएको हो भन्नु यथार्थसंगत हुन्छ । यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ— जननिर्वाचित संस्थाद्वारा गणतन्त्रको घोषणा विधिवत् रूपमै भएको र विधिवत् गणतन्त्रको घोषणा भन्नु नै यथार्थमा राजसंस्थाको अपमानजनक र अशोभनीय बिदाइ होइन । त्यसलाई यथोचित र विधिवत् बिदाइ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

पूर्वाग्रहवश नहेर्दा यावत् परिवेश र परिस्थितिका सापेक्ष गणतन्त्र अनिवार्य बनेको थियो र हो पनि । यसलाई साकार रूप दिनु, राष्ट्र नवोदयको संवाहक बनाउनुको विकल्प थिएन र छैन । यसका लागि उनकै क्रियाकलापका कारण प्रकारान्तरमा तत्कालीन राजाले नै मार्गप्रशस्त गरेका थिए । मैले यहाँ यो विषय किन उठाएको भने, राजसंस्थाको बिदाइ र गणतन्त्र स्थापनाको तात्पर्य व्यक्तिविशेषप्रति रिसराग नभएर पूर्ववर्ती शासनको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नलाई थियो । साथै बारम्बार राजाबाटै लोकतन्त्रको हरण भइरहेकाले त्यसको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर गणतन्त्रलाई लोकतन्त्रको सुरक्षाकवचका रूपमा स्थापना गरिएको हो, लोकतन्त्र र राजा सँगसँगै चल्न नसक्ने रहेछन् भन्ने निष्कर्षस्वरूप । साथै गणतन्त्र स्थापना भनेकै हुकुमी, हैकमी र ठालु प्रवृत्तिको पनि बिदाइ हो भन्ने भाव सन्निहित थियो । जसले गणतन्त्रका पक्षमा मत–अभिमत जाहेर गर्ने गर्थे, तिनीहरूले गणतन्त्रमा समेत राजाशाहीकै नक्कल गरिनेछ भनेर पक्कै सोचेका थिएनन् र सोचिने कुरा पनि थिएन । तर यस गणतन्त्रकालका नेता र नेतृवृन्दले नवस्थापित प्रणालीमा आफैं राजा बन्न पुगेकोजस्तो व्यवहार गरिरहँदा राजा हटाएर पनि शासकीय प्रवृत्तिमा परिवर्तन नभएको सन्देश गएको सत्य हो । शासकीय र आलंकारिक निकायहरूमा राजाकालीन शासकीय प्रवृत्तिकै निरन्तरताको प्राकट्य भइरहेको छ । फलस्वरूप, जनस्तरमै एउटा राजाका ठाउँमा धेरै राजा पाल्नुपरेको भन्ने चर्चा हुने गरेको र गणतन्त्रप्रति असन्तुष्ट कित्ताले ‘देख्यौ त तिम्रो गणतन्त्र’ भन्ने मौका पाएको छ ।

मौका पाएको छ किनभने गणतन्त्र संस्थागत रूपमा प्रतिविम्बित हुने भनेको राष्ट्रपतिमा हो । तर राष्ट्रपतिलाई जनताका दिलनजिकको आफ्नै संस्था नभएर राजैजस्तै रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । राष्ट्रपतिले राजाहरूले गर्ने क्रियाकलापै गर्नुपर्ने, यात्रा भ्रमण नभनेर सवारी चलाउनुपर्ने एवं दरबारिया भाषा र भावभंगिमालाई नै निरन्तरता दिइएपछि भिन्नता के, फरक के भयो त भन्ने विषय स्वतः उठेका छन् । राष्ट्रपतीय संस्थाको प्रबन्धनलाई किफायती बनाउनुपर्नेमा खर्चिलो र ऐयासीपूर्ण बनाउने उत्ताउलो कार्यकर्म गरिएको छ । जबकि नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको मागमा निहित तात्पर्य त्यस्तो थिएन ।

गणतन्त्रमै अर्का राजा, तिनका रजौटा खडा गर्नु भन्ने किमार्थ थिएन । साँच्चैचाहिँ गणतन्त्र आएपछि बन्ने राष्ट्रपतीय संस्थासम्बन्धी अवधारणा जनताका दिलनजिकै, भावनात्मक सामीप्य भएको, जनताका मन र वाणीमा आदरको केन्द्र र एकताको प्रतीक बनोस् भन्ने भावद्वारा अभिप्रेरित थियो । यहाँ संविधान र संविधान दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिकै प्रसंग किनभने राष्ट्रपति भनेको गणतन्त्रको अनुहार देखिने ऐना हो र आलंकारिक नै सही यही ऐनामा राज्यको चरित्र प्रतिविम्बित हुन्छ ।

गणतन्त्रसँगै संविधानले संस्थाबद्ध गरेको छ संघीयता । कतिपयद्वारा संघीयता पनि थोपरिएको त भनिएकै छ । त्यति मात्र होइन, विदेशीका इसारामा लादिएको भन्ने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । जबकि संघीयतामा प्रवेश गर्नुपरेको कारण देशभित्र विद्यमान विविधताको व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रप्रति सबैको अपनत्व होस् भन्ना खातिर थियो र हो । स्वशासन सुनिश्चित होस्, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण हुन सकोस् र राज्य सञ्चालनमा सुगमताका साथै राज्यको सेवा र राज्य हुनाको प्रतिफल जनजनसम्म वितरण होस् भन्नलाई हो । संघीयता देश तोड्न नभएर जोड्नलाई हो । हृदय र व्यवहार दुवै जोड्नलाई हो । यो सोच हो संघीयताको, सिद्धान्त हो, दर्शन हो तर यसलाई कार्यरूपमा रूपान्तरण गर्ने भनेका त संस्थाहरूले हुन् र संस्थाहरूलाई जीवन्तता दिने भनेका प्रमुखतः राजनीतिक पात्रहरूले हुन् ।

राजनीतिक पात्रहरूकै नेतृत्वमा अरू निकाय सञ्चालित र व्यवस्था परिचालित हुन्छन् । संघीयता उच्चारण गर्दैमा यसले प्रतिफल दिने होइन । काम त पात्रहरू इमानदार भएर गर्ने एवं संविधानले निर्धारण गरेका संस्थाबाटै हुनुपर्छ । शासन सञ्चालन गर्ने कुर्सीमा बसेका मान्छे इमानदार भएनन्, संस्थाहरू क्रियाशील हुन सकेनन् भनेर त्यसको दोष संघीयतालाई दिने होइन भन्नु प्राज्ञिक तर्क हो । तर दोष पाइरहेको यसैले छ र पाउँछ किनभने संघीयताको प्रभावकारिताको पुष्टि प्रवचनबाट होइन, कार्यकौशल र सम्पादनबाट हुन्छ । जनस्तरका दैनन्दिनीलाई सहज बनाउन राज्यका एकाइहरू कति सक्रिय रहे, पहिलेका तुलनामा नयाँ संरचना बनेपछि जनतालाई आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, सेवासुविधा पुग्न–पुर्‍याउनमा के भिन्नता आयो र जनस्तरले के यसप्रति साँच्चै अपनत्व महसुस गरे भन्नेजस्ता विषयले यसको प्रभावकारिताको मापन गर्छ । बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा एकाइहरूको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने विषयले निश्चय नै जनस्तरमा सन्तोष/असन्तोषको मापन गर्छ नै र स्मरण रहोस्, कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा संघ र एकाइका बीच समन्वय नभएका थुप्रै घटना र प्रसंगले व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएका छन् ।

गणतन्त्रको अनुहारमा जनता प्रतिविम्बित हुनुपर्छ र संघीयताले जनताको मुहार हँसिलो बनाउन सक्यो भने बल्ल जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा लेखिएको संविधान भन्ने कथन व्यावहारिक रूपमै सत्यसिद्ध हुन्छ । अन्यथा, जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा लेखिएको भन्ने कथन तथ्य भए पनि सार्थक हुँदैन र केही व्यक्तिको लहडलाई आकार दिन र उनीहरूको निहित स्वार्थमा संविधानसभाद्वारा वैधानिकताको जलप लगाइएको हो भन्ने आरोप नै नयाँ संकथन बन्न सक्छ । देशलाई त्यस्तो संकथनतर्फ जान नदिन गणतन्त्रको अनुहार परिष्कृत गर्दै संघीयतामार्फत जनआकांक्षा इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ, गर्न सक्नुपर्छ र यस व्यवस्थाका सञ्चालकहरूले संस्थाहरूको कार्यकौशलमै संविधानको सफलता निहित छ भन्ने मन्त्र नित्य निरन्तर मनन गर्नुपर्छ । मननसँगै उनीहरूले आफ्नै आचरण र व्यवहारद्वारा पुष्टि गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकल्पको बहस

निर्वाचनमा राखिएको थ्रेसहोल्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले दुईदलीय व्यवस्था अझ मजबुत हुँदै जाने निश्चित छ ।
टीकाराम भट्टराई

विश्वराजनीतिलाई चकित पार्ने बैसट्ठी–त्रिसट्ठीको जनक्रान्तिलाई संस्थागत गर्दै गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्थाको संवैधानिक प्रबन्ध गरेको नयाँ संविधानका विगत पाँच वर्ष उथलपुथलपूर्ण रहे । उल्लिखित संवैधानिक प्रबन्धलाई नेपाली जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरी परिवर्तनका संवाहक मुख्य दुई दल कम्युनिस्ट र कांग्रेसलाई सत्ता र प्रतिपक्षको साँचो सुम्पेर निरन्तर तिनको खबरदारी गरिरहेका छन् ।

मुलुक संवैधानिक मार्गबाट विचलित नहुनु नै यो अवधिको प्रमुख विशेषता हो । संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा संविधानका सफलता र असफलताबारे समीक्षा गर्ने, बौद्धिक विमर्श गर्ने र संविधानलाई जीवन्त बनाउने दायित्व हामी सबैको हो । तर यो लेख केवल जनताले सत्ता र प्रतिपक्षको साँचो सुम्पेका प्रमुख दुई दल र विकल्पको बहसमा मात्र केन्द्रित हुनेछ ।

नेकपाको आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा युद्धविरामको घोषणा भएको छ । अर्को पुरानो दल कांग्रेसमा विभाग गठनको विवाद कायम रहेकै बखत क्रियाशील सदस्यताको अर्को विवाद थपिएर एक पक्षबाट अनशन र कार्यालय घेराउसम्मको तयारी भइरहेको छ । उता, मधेसकेन्द्रित दुई दल मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले एकता घोषणा भएको महिनौं बितिसक्दा पनि आफ्नो संगठनको संरचनासम्म घोषणा गर्न सकेको छैन । यी सबै दृष्टान्तले नेपालमा दलहरूको आन्तरिक जीवन चौपट, अस्तव्यस्त र दिशाविहीनजस्तै रहेको देखाउँछन् । गणतन्त्रमा दलहरूको अन्तरपार्टी जनवाद र नेतृत्व चयन प्रक्रिया सरल, सहज, आवधिक र पारदर्शी हुनु अनिवार्य छ । तर गणतन्त्रलाई अझै जीवन पद्धति बनाउन नसकेकाले दलहरू सामान्तवादी अभ्यासमा सगौरव रमाइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूको चरित्र

‘निर्वाचन वा जनविद्रोहको माध्यमबाट शक्ति प्राप्त गरी आफ्नो दलको घोषित उद्देश्यअनुरूप समाजको रूपान्तरण गर्ने अभिलाषाले संगठित भएको राजनीतिक शक्ति नै राजनीतिक दल हो ।’ तसर्थ राजनीतिक दलहरू राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि गठन, सञ्चालन र क्रियाशील हुनुपर्छ । तर आजकल राजनीतिक दलका अधिकांश क्रियाकलाप गैरराजनीतिक र गैरसामाजिक उद्देश्यमा केन्द्रित छन् । यसैकारण अन्तरदलीय वा दलीय अनेक अन्तरविरोध पैदा भएका छन् । गैरराजनीतिक तरिकाले शक्ति प्राप्त गर्नु, प्राप्त शक्तिलाई लोकतान्त्रिक विधिले छाड्न नसक्नु वा त्यसैमा जीवनपर्यन्त रहन अनेक तिकडम गर्नु, दलको उद्देश्य, कार्यक्रम, दर्शन, सिद्धान्त र संगठनको जीवन नबुझेका व्यक्तिहरूलाई आफू शक्तिमा आउने वा टिकिरहने उद्देश्यले पार्टीमा प्रवेश गराउनु वा तिनैलाई अवसरको वितरण गर्नु राजनीतिक दलको उद्देश्य अनि गणतन्त्रको मर्म र आदर्शविपरीत हो ।

संगठनको राजनीतिक उद्देश्यमा निष्ठापूर्वक लाग्ने सदस्य वा समर्थकहरूको अग्रदस्ता हो– राजनीतिक दल । तर आज संगठनमा त्यसरी लाग्ने व्यक्तिहरू निर्वाचनको केही दिनअघि मात्र खोजीको सूचीमा पर्छन् । पद, प्रतिष्ठा, अवसर र सुविधाको वितरण गर्दा निष्ठापूर्वक लाग्ने त्यस्ता सदस्यहरूको खोजी गर्ने प्रचलन हराइसकेको छ । नेताको जन्मदिनमा केक लिएर दैलो धाउने वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै अमुक नेता वा गुटको आरती गाउने व्यक्तिहरू नै अवसरप्राप्तिमा सबभन्दा अगाडि देखिन्छन् । परिणामस्वरूप नयाँ पुस्तामा राजनीतिक विकर्षण बढ्दो छ । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सबभन्दा चिन्ताजनक विषय यही हो । भोलिका पुष्पलाल, मनमोहन, मदन भण्डारी वा बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसादहरू उत्पादन गर्ने राजनीतिक थलो विचारको चिन्तनले रित्तिन लागिसकेको छ । राजनीतिक दलले जनताको प्रश्नको उत्तर तत्काल दिने हिम्मत र क्षमता दुवै राख्नुपर्छ । अमुक दल वा नेताबारे हजारौं प्रश्न बजारमा रुमलिइरहने तर सम्बन्धित दल र नेता भने त्यसको जवाफ दिन या हिम्मत नगर्ने या त गरिहाले पनि गोलमटोल उत्तर दिएर उम्कने प्रवृत्तिका कारण दलहरूको जनताप्रतिको जवाफदेही र उत्तरदायित्व दुवै हराउँदै गएको छ । यो प्रवृत्तिले जनता–दल सम्बन्ध क्रमशः विच्छेद बनाउँदै लगेको छ ।

बहस : वैकल्पिक धारको

माथिका दृष्टान्तहरूले नेपालका दुई प्रमुख राजनीतिक दलका चरित्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जनता समाजवादी पार्टी हालसम्म क्षेत्रीय दल नै रहेकाले त्यसलाई अहिल्यै प्रमुख दलको श्रेणीमा राख्ने बेला भएको छैन । तर यति भनौं, उसको चरित्र झन् विचित्रको छ । दिनदिनैको आक्रोश, टिप्पणी र कलह अनि निराशाको वितरण हेरिरहँदा एउटा जबरजस्त प्रश्न मुखरित हुन्छ— के यी दुई पुराना दलको विकल्प छैन त ? दाबाका साथ भन्न सकिन्छ– अबको न्यूनतम तीन दशक नेपालमा यी दुई दलको विकल्प देखिँदैन । टाढा जानुपर्दैन, आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलको दोस्रो दर्जाको नेता र कुनै पनि बखत पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने जनाधार र क्षमता अनि तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छवि भएका बाबुराम भट्टराई वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्ने योजना, कार्यक्रम र संगठनसहित थालेको त्यो अभियानबाट स्वयं गायब हुनुभएको छ र पुरानै दलबाट चोइटिएका र चरित्र, दर्शन, सिद्धान्त र संगठन कुनै पनि हिसाबले वैकल्पिक भन्नै नमिल्ने क्षेत्रीय हैसियतमा रहेको दलमा अपमानपूर्वक राजनीतिक जीवन व्यतीत गरिरहनुभएको छ । त्यसकै सेरोफेरोमा केही सञ्चारकर्मी र एनजीओकर्मी, पूर्वप्रशासक अनि मूलधारका दलबाट हटाइएका वा हटेका व्यक्तिहरूको अगुवाइमा स्थापित साझा वा विवेकशील अनि पुनः साझा विवेकशील भएका दलहरूको वैकल्पिक राजनीतिक धारलाई पनि जनताले झापड हानिसकेका छन् । आउँदा केही दशकसम्म तिनले नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक धारको सृजना गर्न सक्ने कुनै हैसियत, क्षमता र सम्भावना देखिँदैन । सत्तरी वर्षभन्दा लामो इतिहास, त्याग र गौरवगाथा भएका दुई पुराना दलहरूको हर गाउँबस्तीमा रहेको जबरजस्त सञ्जाललाई तत्काल तोड्न असम्भवप्रायः छ ।

संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध हेर्दा पनि नेपालमा दुईदलीय संसदीय व्यवस्था लामो समयसम्म जाने देखिन्छ । थ्रेसहोल्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रणालीले दुईदलीय व्यवस्थालाई अझ मजबुत पार्दै लैजान्छ । यो संवैधानिक प्रबन्ध परिवर्तन गर्ने हैसियत अरू दलमा छैन । संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएका बेलायत वा अमेरिका अनि भारतको पछिल्लो निर्वाचनको नतिजाले दुईदलीय व्यवस्थाकै निरन्तरता देखिने सम्भावना भएकाले पनि नेपाल तत्काल अर्को प्रवृत्तिमा जाने सम्भावना छैन ।

निर्विकल्प विकल्प

नेपालका दुई प्रमुख दल प्राविधिक रूपले मात्र होइन, दर्शनका आधारमा पनि एकअर्काका विकल्प हुन् । तर ती दलले आफूलाई अझै गणतन्त्रीकरण र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ । अहिले दुवै दल पुस्तान्तरणको प्रसव वेदनामा छन् । ती दलको केन्द्र भागमा रहेका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू उमेर, स्वास्थ्य र क्षमताका कारणसमेत अधिकतम अरू पाँच वर्ष क्रियाशील रहलान् । तत्पश्चात् प्राकृतिक रूपमै पुस्तान्तरण अनिवार्य छ ।

दुई प्रमुख दलमा देखिएको अर्को प्रमुख समस्या भनेको, तिनका सबै तहका नेतृत्वलाई दलाल पुँजीवादले नराम्रोसँग गाँजेको छ । हामी अहिले सामन्तवादी राजनीतिक व्यवस्थालाई परास्त गरेर पुँजीवादको शैशवावस्थामै छौं । पुरानो मानसिकताको उपजस्वरूप यस बेला पुँजीवादले नातापाता र आसेपासेलाई संरक्षण गर्छ । अलि वयस्क हुँदै गएपछि पुँजीवादले क्षमता र योग्यतालाई हेर्नु अनिवार्य छ । किनकि त्यस बेला उसले प्रतिस्पर्धाका आधारमा टिक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । राजनीतिमा पनि योग्य र चरित्रवान् व्यक्तिहरू मात्र टिक्ने नयाँ गुणको विकास हुन्छ । युरोप वा अमेरिका वा अन्य विकसित मुलुकको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको पचासौं वर्ष हाम्रोभन्दा पनि खराब थियो । यसर्थ हामी आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ छैन । तर यही रूपमा दलाल पुँजीवादसँग गठजोड गरेर यी दलहरूलाई टिक्न र चल्नबाट हरहालतमा रोक्नुपर्छ । कम्तीमा वैध आम्दानी नभएका नेताको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने, उत्पादनसँग नजोडिएका नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी नदिने, श्रमबिनाको पुँजी आर्जन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई पार्टी संयन्त्रबाटै निगरानी र कारबाही गर्ने, संविधानद्वारा स्थापित निगरानी संयन्त्रहरू (अदालत, अख्तियार, लोकसेवा आयोग) लाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र नबनाउने, दलमा सदस्यता र अवसरको वितरणमा निश्चित मापदण्ड बनाउने अनि अन्तरपार्टी लोकतन्त्र वा जनवादमा सम्झौता नगर्ने हो भने दुई पुराना दल प्रभावकारी नै रहिरहनेछन् । जति निराशा र आक्रोश व्यक्त गरे पनि अहिलेको निर्विकल्प विकल्प यही हो ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×