विकल्पको बहस- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विकल्पको बहस

निर्वाचनमा राखिएको थ्रेसहोल्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले दुईदलीय व्यवस्था अझ मजबुत हुँदै जाने निश्चित छ ।
टीकाराम भट्टराई

विश्वराजनीतिलाई चकित पार्ने बैसट्ठी–त्रिसट्ठीको जनक्रान्तिलाई संस्थागत गर्दै गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्थाको संवैधानिक प्रबन्ध गरेको नयाँ संविधानका विगत पाँच वर्ष उथलपुथलपूर्ण रहे । उल्लिखित संवैधानिक प्रबन्धलाई नेपाली जनताले आवधिक निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरी परिवर्तनका संवाहक मुख्य दुई दल कम्युनिस्ट र कांग्रेसलाई सत्ता र प्रतिपक्षको साँचो सुम्पेर निरन्तर तिनको खबरदारी गरिरहेका छन् ।

मुलुक संवैधानिक मार्गबाट विचलित नहुनु नै यो अवधिको प्रमुख विशेषता हो । संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा संविधानका सफलता र असफलताबारे समीक्षा गर्ने, बौद्धिक विमर्श गर्ने र संविधानलाई जीवन्त बनाउने दायित्व हामी सबैको हो । तर यो लेख केवल जनताले सत्ता र प्रतिपक्षको साँचो सुम्पेका प्रमुख दुई दल र विकल्पको बहसमा मात्र केन्द्रित हुनेछ ।

नेकपाको आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा युद्धविरामको घोषणा भएको छ । अर्को पुरानो दल कांग्रेसमा विभाग गठनको विवाद कायम रहेकै बखत क्रियाशील सदस्यताको अर्को विवाद थपिएर एक पक्षबाट अनशन र कार्यालय घेराउसम्मको तयारी भइरहेको छ । उता, मधेसकेन्द्रित दुई दल मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले एकता घोषणा भएको महिनौं बितिसक्दा पनि आफ्नो संगठनको संरचनासम्म घोषणा गर्न सकेको छैन । यी सबै दृष्टान्तले नेपालमा दलहरूको आन्तरिक जीवन चौपट, अस्तव्यस्त र दिशाविहीनजस्तै रहेको देखाउँछन् । गणतन्त्रमा दलहरूको अन्तरपार्टी जनवाद र नेतृत्व चयन प्रक्रिया सरल, सहज, आवधिक र पारदर्शी हुनु अनिवार्य छ । तर गणतन्त्रलाई अझै जीवन पद्धति बनाउन नसकेकाले दलहरू सामान्तवादी अभ्यासमा सगौरव रमाइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूको चरित्र

‘निर्वाचन वा जनविद्रोहको माध्यमबाट शक्ति प्राप्त गरी आफ्नो दलको घोषित उद्देश्यअनुरूप समाजको रूपान्तरण गर्ने अभिलाषाले संगठित भएको राजनीतिक शक्ति नै राजनीतिक दल हो ।’ तसर्थ राजनीतिक दलहरू राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि गठन, सञ्चालन र क्रियाशील हुनुपर्छ । तर आजकल राजनीतिक दलका अधिकांश क्रियाकलाप गैरराजनीतिक र गैरसामाजिक उद्देश्यमा केन्द्रित छन् । यसैकारण अन्तरदलीय वा दलीय अनेक अन्तरविरोध पैदा भएका छन् । गैरराजनीतिक तरिकाले शक्ति प्राप्त गर्नु, प्राप्त शक्तिलाई लोकतान्त्रिक विधिले छाड्न नसक्नु वा त्यसैमा जीवनपर्यन्त रहन अनेक तिकडम गर्नु, दलको उद्देश्य, कार्यक्रम, दर्शन, सिद्धान्त र संगठनको जीवन नबुझेका व्यक्तिहरूलाई आफू शक्तिमा आउने वा टिकिरहने उद्देश्यले पार्टीमा प्रवेश गराउनु वा तिनैलाई अवसरको वितरण गर्नु राजनीतिक दलको उद्देश्य अनि गणतन्त्रको मर्म र आदर्शविपरीत हो ।

संगठनको राजनीतिक उद्देश्यमा निष्ठापूर्वक लाग्ने सदस्य वा समर्थकहरूको अग्रदस्ता हो– राजनीतिक दल । तर आज संगठनमा त्यसरी लाग्ने व्यक्तिहरू निर्वाचनको केही दिनअघि मात्र खोजीको सूचीमा पर्छन् । पद, प्रतिष्ठा, अवसर र सुविधाको वितरण गर्दा निष्ठापूर्वक लाग्ने त्यस्ता सदस्यहरूको खोजी गर्ने प्रचलन हराइसकेको छ । नेताको जन्मदिनमा केक लिएर दैलो धाउने वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै अमुक नेता वा गुटको आरती गाउने व्यक्तिहरू नै अवसरप्राप्तिमा सबभन्दा अगाडि देखिन्छन् । परिणामस्वरूप नयाँ पुस्तामा राजनीतिक विकर्षण बढ्दो छ । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सबभन्दा चिन्ताजनक विषय यही हो । भोलिका पुष्पलाल, मनमोहन, मदन भण्डारी वा बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसादहरू उत्पादन गर्ने राजनीतिक थलो विचारको चिन्तनले रित्तिन लागिसकेको छ । राजनीतिक दलले जनताको प्रश्नको उत्तर तत्काल दिने हिम्मत र क्षमता दुवै राख्नुपर्छ । अमुक दल वा नेताबारे हजारौं प्रश्न बजारमा रुमलिइरहने तर सम्बन्धित दल र नेता भने त्यसको जवाफ दिन या हिम्मत नगर्ने या त गरिहाले पनि गोलमटोल उत्तर दिएर उम्कने प्रवृत्तिका कारण दलहरूको जनताप्रतिको जवाफदेही र उत्तरदायित्व दुवै हराउँदै गएको छ । यो प्रवृत्तिले जनता–दल सम्बन्ध क्रमशः विच्छेद बनाउँदै लगेको छ ।

बहस : वैकल्पिक धारको

माथिका दृष्टान्तहरूले नेपालका दुई प्रमुख राजनीतिक दलका चरित्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जनता समाजवादी पार्टी हालसम्म क्षेत्रीय दल नै रहेकाले त्यसलाई अहिल्यै प्रमुख दलको श्रेणीमा राख्ने बेला भएको छैन । तर यति भनौं, उसको चरित्र झन् विचित्रको छ । दिनदिनैको आक्रोश, टिप्पणी र कलह अनि निराशाको वितरण हेरिरहँदा एउटा जबरजस्त प्रश्न मुखरित हुन्छ— के यी दुई पुराना दलको विकल्प छैन त ? दाबाका साथ भन्न सकिन्छ– अबको न्यूनतम तीन दशक नेपालमा यी दुई दलको विकल्प देखिँदैन । टाढा जानुपर्दैन, आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलको दोस्रो दर्जाको नेता र कुनै पनि बखत पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने जनाधार र क्षमता अनि तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छवि भएका बाबुराम भट्टराई वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्ने योजना, कार्यक्रम र संगठनसहित थालेको त्यो अभियानबाट स्वयं गायब हुनुभएको छ र पुरानै दलबाट चोइटिएका र चरित्र, दर्शन, सिद्धान्त र संगठन कुनै पनि हिसाबले वैकल्पिक भन्नै नमिल्ने क्षेत्रीय हैसियतमा रहेको दलमा अपमानपूर्वक राजनीतिक जीवन व्यतीत गरिरहनुभएको छ । त्यसकै सेरोफेरोमा केही सञ्चारकर्मी र एनजीओकर्मी, पूर्वप्रशासक अनि मूलधारका दलबाट हटाइएका वा हटेका व्यक्तिहरूको अगुवाइमा स्थापित साझा वा विवेकशील अनि पुनः साझा विवेकशील भएका दलहरूको वैकल्पिक राजनीतिक धारलाई पनि जनताले झापड हानिसकेका छन् । आउँदा केही दशकसम्म तिनले नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक धारको सृजना गर्न सक्ने कुनै हैसियत, क्षमता र सम्भावना देखिँदैन । सत्तरी वर्षभन्दा लामो इतिहास, त्याग र गौरवगाथा भएका दुई पुराना दलहरूको हर गाउँबस्तीमा रहेको जबरजस्त सञ्जाललाई तत्काल तोड्न असम्भवप्रायः छ ।

संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध हेर्दा पनि नेपालमा दुईदलीय संसदीय व्यवस्था लामो समयसम्म जाने देखिन्छ । थ्रेसहोल्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रणालीले दुईदलीय व्यवस्थालाई अझ मजबुत पार्दै लैजान्छ । यो संवैधानिक प्रबन्ध परिवर्तन गर्ने हैसियत अरू दलमा छैन । संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएका बेलायत वा अमेरिका अनि भारतको पछिल्लो निर्वाचनको नतिजाले दुईदलीय व्यवस्थाकै निरन्तरता देखिने सम्भावना भएकाले पनि नेपाल तत्काल अर्को प्रवृत्तिमा जाने सम्भावना छैन ।

निर्विकल्प विकल्प

नेपालका दुई प्रमुख दल प्राविधिक रूपले मात्र होइन, दर्शनका आधारमा पनि एकअर्काका विकल्प हुन् । तर ती दलले आफूलाई अझै गणतन्त्रीकरण र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ । अहिले दुवै दल पुस्तान्तरणको प्रसव वेदनामा छन् । ती दलको केन्द्र भागमा रहेका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू उमेर, स्वास्थ्य र क्षमताका कारणसमेत अधिकतम अरू पाँच वर्ष क्रियाशील रहलान् । तत्पश्चात् प्राकृतिक रूपमै पुस्तान्तरण अनिवार्य छ ।

दुई प्रमुख दलमा देखिएको अर्को प्रमुख समस्या भनेको, तिनका सबै तहका नेतृत्वलाई दलाल पुँजीवादले नराम्रोसँग गाँजेको छ । हामी अहिले सामन्तवादी राजनीतिक व्यवस्थालाई परास्त गरेर पुँजीवादको शैशवावस्थामै छौं । पुरानो मानसिकताको उपजस्वरूप यस बेला पुँजीवादले नातापाता र आसेपासेलाई संरक्षण गर्छ । अलि वयस्क हुँदै गएपछि पुँजीवादले क्षमता र योग्यतालाई हेर्नु अनिवार्य छ । किनकि त्यस बेला उसले प्रतिस्पर्धाका आधारमा टिक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । राजनीतिमा पनि योग्य र चरित्रवान् व्यक्तिहरू मात्र टिक्ने नयाँ गुणको विकास हुन्छ । युरोप वा अमेरिका वा अन्य विकसित मुलुकको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको पचासौं वर्ष हाम्रोभन्दा पनि खराब थियो । यसर्थ हामी आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ छैन । तर यही रूपमा दलाल पुँजीवादसँग गठजोड गरेर यी दलहरूलाई टिक्न र चल्नबाट हरहालतमा रोक्नुपर्छ । कम्तीमा वैध आम्दानी नभएका नेताको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने, उत्पादनसँग नजोडिएका नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी नदिने, श्रमबिनाको पुँजी आर्जन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई पार्टी संयन्त्रबाटै निगरानी र कारबाही गर्ने, संविधानद्वारा स्थापित निगरानी संयन्त्रहरू (अदालत, अख्तियार, लोकसेवा आयोग) लाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र नबनाउने, दलमा सदस्यता र अवसरको वितरणमा निश्चित मापदण्ड बनाउने अनि अन्तरपार्टी लोकतन्त्र वा जनवादमा सम्झौता नगर्ने हो भने दुई पुराना दल प्रभावकारी नै रहिरहनेछन् । जति निराशा र आक्रोश व्यक्त गरे पनि अहिलेको निर्विकल्प विकल्प यही हो ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायपालिकाको दुर्दशा र मूकदर्शक हामी

दलाल वकिल, विचलित न्यायाधीश र भ्रष्ट कर्मचारीको नामनामेसी दिन हामी तयार छौं । तर सर्त एउटै छ- के न्यायिक नेतृत्व वा न्यायपरिषद् कारबाही गर्ने हिम्मत राख्छ ?
रूपमा संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्, नेपाल बारजस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरूकै नियन्त्रण र नेतृत्वमा न्यायपालिका चलेको देखिए पनि यथार्थ बिलकुल फरक छ ।
टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — नेपालको न्यायपालिकाको नियन्त्रण र नेतृत्व दुवै राजनीतिक क्षेत्रमा पुगेको छ । यस्तो निष्कर्ष लेख्नुपर्दा मलाई निकै बेचैनी महसुस भइरहेको छ । कालो कोट भिरेको तीन दशक पुग्न लागेको र आलोचनात्मक चेत भएको कानुन व्यवसायीका नाताले मलाई यो परिस्थितिमा केवल मूकदर्शक भएर बसिरहन उचित लागेन । त्यसरी बस्दा भावी पुस्ताको डायरीमा आफ्नो नाम कालो अक्षरले अंकित हुने खतरा देखेकैले म यो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हुँ ।

अहिले रूपमा संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्, नेपाल बारजस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरूकै नियन्त्रण र नेतृत्वमा न्यायपालिका चलेको देखिए पनि यथार्थ बिलकुल फरक छ । इतिहासकै गम्भीर नकारात्मक मोडमा पुगेको न्यायपालिकालाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन सार्वजनिक मन्थन र विमर्शको खाँचो भइसकेको छ । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्यापक छ भनेबापत प्रधानन्यायाधीशले हामी केही कानुन व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । त्यसको स्पष्टीकरणमा हामीले विचलित न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने हो भने मुद्दा र न्यायाधीशको नामसमेत दिन तयार रहेको ब्यहोरा उल्लेख गरेपछि त्यो प्रकरण त्यहीँ अन्त्य भएको थियो । अहिले पनि दलाल वकिल, विचलित न्यायाधीश र भ्रष्ट कर्मचारीको नामनामेसी दिन हामी तयार छौं । तर सर्त एउटै छ— के न्यायिक नेतृत्व वा न्यायपरिषद् कारबाही गर्ने हिम्मत राख्छ ?

न्यायपालिकामा बेथिति र बेइमानी देखिने मुख्य तीन कारण छन्— एक, माथि चर्चा गरेजस्तो न्यायपालिका अहिले करिब–करिब राजनीतिक नेतृत्वको नियन्त्रणमा गइसकेको छ । दोस्रो, न्यायपालिकामा देखिने स्तरको आर्थिक विचलन व्याप्त छ । र तेस्रो, नेपालको न्यायपालिका दलाल पुँजीवादको सेवक हुँदै गएको छ । यसो हुनुमा कुनै एक प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाललाई मात्र सीमित गरेर निष्कर्ष निकालियो भने त्यो पूर्वाग्रहप्रेरित हुनेछ । २०४७ सालयता मात्रै केलाउने हो भने पनि न्यायिक विकृति र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने सामर्थ्य भएका प्रधानन्यायाधीशहरूको संख्या गन्दा एक हातका औंला पनि सकिँदैनन्, जबकि यस अवधिमा २१ प्रधानन्यायाधीशले कार्यकाल व्यतीत गरिसकेका छन् ।

केही प्रतिनिधि दृष्टान्त

पछिल्लो दृष्टान्तबाटै चर्चा सुरु गरौं— पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सार्वजनिक रूपमै आफूले वर्षमान पुन र रमेश लेखकसँग गरेको सल्लाहमुताबिक न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको र आफू राजनीतिक चंगुलमा फसेको बताउनुभएको थियो । कार्कीको नाम आर्थिक विचलनमा कहिल्यै नजोडिए पनि उहाँले नाम लिएका राजनीतिक व्यक्तित्वलाई भने त्यो प्रसंगमा संविधान र कानुनले चिन्दैनथ्यो । त्यही प्रकरणमा न्यायपरिषद्का एक सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले तत्कालीन बार अध्यक्षले निर्देशन दिएपछि आफू बैठकै छाडेर हिँडेको बताउनुभएको थियो । न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएको बताउन यी उदाहरण काफी छन् ।

अब प्रारम्भको एक दृष्टान्त— सुविख्यात प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय पनि कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त हुन लागेका दुई न्यायाधीशको संविधानले तोकेको न्यूनतम अवधि दस वर्ष नपुगेका कारण केही महिना पर्खेर भए पनि निजहरूलाई नै न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न बाध्य हुनुभएको थियो । ती दुवै पात्र त्यस बखत राजनीतिमा सक्रिय थिए र शक्तिशाली राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताकै सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए । न्यायपालिकामा रहुन्जेल हुँडलो नै मच्चाएका दुवै पात्रको बहिर्गमन दुःखद हुन पुगेको थियो । यस्तै, न्यायाधीश नियुक्ति हुनेबित्तिकै राजनीतिक दलको मुख्यालयमा बधाई ग्रहण गर्न गएको दृष्टान्त होस् वा एक कर्मचारीको मुद्दामा सत्तारूढ दलको चाहनाविपरीत आदेश गरेबापत प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइने प्रस्ताव दर्ता गरिएको होस्, यी सबै घटना न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपका नमुना हुन् । संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर आफ्ना आसेपासेको नाम न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने निष्कर्ष निकालेर त्यहीँबाट फोनमा प्रधानन्यायाधीशलाई नाम टिपाइएको घटना होस् वा न्यायपरिषद्का सदस्यहरू उपत्यकाबाहिरको कुनै होटलमा बिचौलियासहित बसेर नियुक्तिको अन्तिम टुंगो लगाइएको विषय होस्, अथवा सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा न्यायाधीश होइन एकैपटक भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिएका दृष्टान्त हुन्, यी सबैले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पूर्ण रूपमा राजनीतिक नियन्त्रणमा गएको पुष्टि गर्छन् ।

सवाल नियुक्तिको मात्र होइन, बालुवाटारको एउटा निवासबाट छेउको अर्को निवासमा प्रत्यक्ष भेटेर वा फोनमा जिताउनैपर्ने मुद्दाको सूची बुझाएर या ‘यस्तो कदम चाल्दै छु, तपाईंबाट सहयोग हुन्छ कि हुन्न’ भनेर ‘प्रि–अप्रुभल’ लिएर राजनीतिक कदम चाल्ने परम्पराको शृंखला चलेको पनि लामै भइसकेको छ । पञ्चायतकालमा समेत देखिने गरी कार्यकारिणीको प्रभाव र दबाब नझेलेको नेपालको न्यायपालिका बहुदल हुँदै गणतन्त्रकालसम्म आउँदा क्रमशः राजनीतिक दाउपेच र चंगुलमा फस्दाफस्दै निरीह र अविश्वसनीय भइसकेको छ । जबकि, ठीक उल्टो हुनुपर्ने थियो ।

विचलनको अर्को पाटो

उपत्यकाको कुनै कारागारमा बसेको मुद्दाको एक प्रतिवादीले मलाई फोन गरेर कुनै मुद्दामा बहस गरिदिन अनुरोध गर्‍यो । मैले मुद्दाको फाइल र आफ्नो पारिश्रमिक पठाइदिए मुद्दा हेरिदिने कुरा गरें । तर उसले मेरो पारिश्रमिकको आधा मात्र दिने बतायो । उसको कारण थियो, मुद्दाको सबै सेटिङ भइसकेको छ, धेरै मिहिनेत गर्नु नपर्ने भएकाले आधा ‘फी’ लिँदा पनि मलाई मर्का पर्दैन । मैले उक्त मुद्दामा बहस नगर्ने निर्णय सुनाएँ । बिचौलिया भनेर चिनिएको वकिल संलग्न र कथित ‘सेटिङ’ गरिएको भन्नेमा विश्वस्त भएको मुद्दामा म बहस गर्दिनँ । पछि थाहा भयो— त्यो मुद्दा निजले मलाई भनेकै न्यायाधीशकोमा पर्‍यो र भनेबमोजिमै काम फत्ते भयो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बहस गर्न मैले वकालतनामा हालिसकेको थिएँ । पक्षले एक दिन आएर भन्यो, ‘यो मुद्दामा हजुर उपस्थित हुँदा श्रीमान्लाई गाह्रो हुन्छ रे । यहाँले पछि गरिदिनुहोला, योपटक म श्रीमान्ले भनेकै वकिल राख्छु ।’ मैले उसको कुरा सहर्ष स्विकारेर फाइल फिर्ता गरें । मलाई केवल उक्त न्यायाधीश पहिचान गर्न मन लाग्यो र गरें पनि । समान अवस्थाका अन्य मुद्दामा मागिएको भन्दा निकै कम प्रतिशतमा धरौटी मागेर श्रीमान्ले भनेकै वकिल राखेपछि उक्त पक्षको चाहना पूरा भयो । यस्ता कैयौं घटनामा न्यायको किनबेच भइरहेको छ, तैपनि हामी मूकदर्शक भएर बसिरहेका छौं । यस्ता न्यायाधीशको सरुवा भरसक उपत्यकाबाहिर हुँदैन, भइहाल्यो भने पनि काज मिलाएर वा बिरामीको कागज बनाएर उपत्यका छिरिहाल्छन् ।

गर्न के सकिन्छ ?

अदालतहरूमा मुद्दाको पेसी सूची तोकिने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । बिचौलिया लागेका र योजना बनाइएका मुद्दाहरू जतिसुकै नयाँ भए पनि पेसीमा चढिहाल्छन् र योजनामुताबिक काम पनि हुन्छ । अनि बिचौलिया नलागेका पुराना मुद्दा एक–दुई नम्बरमा त चढ्छन् तर त्यसको माथि क देखि ज्ञ सम्मका अरू निवेदन चढ्छन् । हो, यही विन्दुमा हुन्छ नीतिगत भ्रष्टाचार । अदालती नियमावली बमोजिम सबै तहका मुद्दाको पेसी सूची अर्थात् सुनुवाइ हुने मुद्दाको क्रम र हेर्ने न्यायाधीश तोक्ने अधिकार अदालत प्रमुखलाई हुन्छ । र, नेपालका हरेक प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशको आलोचना र टिप्पणी यही पेसी तोक्ने क्रममै हुन्छ । बिचौलियाले भन्ने गरेको सेटिङ मिलाउने कार्यमध्ये एउटा यो पनि हो । अर्थात्, आफूअनुकूलका न्यायाधीशकोमा मुद्दा पार्ने र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कजलिस्ट (मुद्दाको सुनुवाइ हुने क्रम, न्यायाधीश र मिति तोकिएको सूची) बिक्री हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेको धेरै वर्ष भैसकेको छ तर पनि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशहरू ‘म एक्लै कजलिस्ट तोक्दिनँ’ वा ‘यसको विकल्प खोजौं’ भन्ने हिम्मत गर्न किन तयार छैनन् ? यही प्रश्नभित्र गम्भीर रहस्य लुकेको छ । मुद्दाको पेसी सूची प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश एक्लैले नतोकेर महिनैपिच्छे परिवर्तन गरिने रोस्टर बनाएर त्यो रोस्टरमा सम्मिलित न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा तोक्ने वा स्वचालित विद्युतीय यन्त्र (अटोमेसन) प्रणालीबाट तोक्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश र कतिपय अन्य न्यायाधीशलाई लागेको विचलनको आरोप स्वतः खण्डित हुन्छ । तर यो गर्न किन तयार छैन न्यायिक नेतृत्व ?

त्यसै गरी, न्यायपरिषद् सदस्य र न्यायाधीश चयनलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट खोसेर न्यायिक जगत्मा ल्याउनका लागि निकै ठूलो लडाइँ गर्नु जरुरी छ । राजनीतिबाट पूर्ण अप्रभावित व्यक्तिको चयन यो प्रणालीबाट सम्भवै छैन । तर नियुक्ति गरिने सम्भावित व्यक्तिहरूको रोस्टर सार्वजनिक गरी निश्चित समय दिएर सुझाव संकलन गर्ने हो भने अहिलेको संविधान र कानुनलाई नछोई पनि नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन र स्वच्छ पात्र चयन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलका अमुक नेता बसेर आफ्नो कोटरीभित्रका पनि आसेपासेलाई मात्र नियुक्त गर्ने अहिलेको परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने यो एउटा उत्तम उपाय हो । प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद् र नेपाल बार यसमा तयार हुने हो भने यति गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । अब मूकदर्शक भएर नबसौं, सकारात्मक हस्तक्षेप गरौं । न्यायपालिका बचाउन सकिएन भने निश्चित छ गणतन्त्र र संविधान बच्नेछैन । कतै हामी त्यही यात्राका अनजान यात्री त भइरहेका छैनौं ?

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७७ १८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×