विकल्पको बहस

मुलुक संवैधानिक मार्गबाट विचलित नहुनु नै यो अवधिको प्रमुख विशेषता हो । संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा संविधानका सफलता र असफलताबारे समीक्षा गर्ने, बौद्धिक विमर्श गर्ने र संविधानलाई जीवन्त बनाउने दायित्व हामी सबैको हो । तर यो लेख केवल जनताले सत्ता र प्रतिपक्षको साँचो सुम्पेका प्रमुख दुई दल र विकल्पको बहसमा मात्र केन्द्रित हुनेछ ।

नेकपाको आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा युद्धविरामको घोषणा भएको छ । अर्को पुरानो दल कांग्रेसमा विभाग गठनको विवाद कायम रहेकै बखत क्रियाशील सदस्यताको अर्को विवाद थपिएर एक पक्षबाट अनशन र कार्यालय घेराउसम्मको तयारी भइरहेको छ । उता, मधेसकेन्द्रित दुई दल मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले एकता घोषणा भएको महिनौं बितिसक्दा पनि आफ्नो संगठनको संरचनासम्म घोषणा गर्न सकेको छैन । यी सबै दृष्टान्तले नेपालमा दलहरूको आन्तरिक जीवन चौपट, अस्तव्यस्त र दिशाविहीनजस्तै रहेको देखाउँछन् । गणतन्त्रमा दलहरूको अन्तरपार्टी जनवाद र नेतृत्व चयन प्रक्रिया सरल, सहज, आवधिक र पारदर्शी हुनु अनिवार्य छ । तर गणतन्त्रलाई अझै जीवन पद्धति बनाउन नसकेकाले दलहरू सामान्तवादी अभ्यासमा सगौरव रमाइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूको चरित्र

‘निर्वाचन वा जनविद्रोहको माध्यमबाट शक्ति प्राप्त गरी आफ्नो दलको घोषित उद्देश्यअनुरूप समाजको रूपान्तरण गर्ने अभिलाषाले संगठित भएको राजनीतिक शक्ति नै राजनीतिक दल हो ।’ तसर्थ राजनीतिक दलहरू राजनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि गठन, सञ्चालन र क्रियाशील हुनुपर्छ । तर आजकल राजनीतिक दलका अधिकांश क्रियाकलाप गैरराजनीतिक र गैरसामाजिक उद्देश्यमा केन्द्रित छन् । यसैकारण अन्तरदलीय वा दलीय अनेक अन्तरविरोध पैदा भएका छन् । गैरराजनीतिक तरिकाले शक्ति प्राप्त गर्नु, प्राप्त शक्तिलाई लोकतान्त्रिक विधिले छाड्न नसक्नु वा त्यसैमा जीवनपर्यन्त रहन अनेक तिकडम गर्नु, दलको उद्देश्य, कार्यक्रम, दर्शन, सिद्धान्त र संगठनको जीवन नबुझेका व्यक्तिहरूलाई आफू शक्तिमा आउने वा टिकिरहने उद्देश्यले पार्टीमा प्रवेश गराउनु वा तिनैलाई अवसरको वितरण गर्नु राजनीतिक दलको उद्देश्य अनि गणतन्त्रको मर्म र आदर्शविपरीत हो ।

संगठनको राजनीतिक उद्देश्यमा निष्ठापूर्वक लाग्ने सदस्य वा समर्थकहरूको अग्रदस्ता हो– राजनीतिक दल । तर आज संगठनमा त्यसरी लाग्ने व्यक्तिहरू निर्वाचनको केही दिनअघि मात्र खोजीको सूचीमा पर्छन् । पद, प्रतिष्ठा, अवसर र सुविधाको वितरण गर्दा निष्ठापूर्वक लाग्ने त्यस्ता सदस्यहरूको खोजी गर्ने प्रचलन हराइसकेको छ । नेताको जन्मदिनमा केक लिएर दैलो धाउने वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै अमुक नेता वा गुटको आरती गाउने व्यक्तिहरू नै अवसरप्राप्तिमा सबभन्दा अगाडि देखिन्छन् । परिणामस्वरूप नयाँ पुस्तामा राजनीतिक विकर्षण बढ्दो छ । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सबभन्दा चिन्ताजनक विषय यही हो । भोलिका पुष्पलाल, मनमोहन, मदन भण्डारी वा बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसादहरू उत्पादन गर्ने राजनीतिक थलो विचारको चिन्तनले रित्तिन लागिसकेको छ । राजनीतिक दलले जनताको प्रश्नको उत्तर तत्काल दिने हिम्मत र क्षमता दुवै राख्नुपर्छ । अमुक दल वा नेताबारे हजारौं प्रश्न बजारमा रुमलिइरहने तर सम्बन्धित दल र नेता भने त्यसको जवाफ दिन या हिम्मत नगर्ने या त गरिहाले पनि गोलमटोल उत्तर दिएर उम्कने प्रवृत्तिका कारण दलहरूको जनताप्रतिको जवाफदेही र उत्तरदायित्व दुवै हराउँदै गएको छ । यो प्रवृत्तिले जनता–दल सम्बन्ध क्रमशः विच्छेद बनाउँदै लगेको छ ।

बहस : वैकल्पिक धारको

माथिका दृष्टान्तहरूले नेपालका दुई प्रमुख राजनीतिक दलका चरित्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् । जनता समाजवादी पार्टी हालसम्म क्षेत्रीय दल नै रहेकाले त्यसलाई अहिल्यै प्रमुख दलको श्रेणीमा राख्ने बेला भएको छैन । तर यति भनौं, उसको चरित्र झन् विचित्रको छ । दिनदिनैको आक्रोश, टिप्पणी र कलह अनि निराशाको वितरण हेरिरहँदा एउटा जबरजस्त प्रश्न मुखरित हुन्छ— के यी दुई पुराना दलको विकल्प छैन त ? दाबाका साथ भन्न सकिन्छ– अबको न्यूनतम तीन दशक नेपालमा यी दुई दलको विकल्प देखिँदैन । टाढा जानुपर्दैन, आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलको दोस्रो दर्जाको नेता र कुनै पनि बखत पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने जनाधार र क्षमता अनि तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ छवि भएका बाबुराम भट्टराई वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माण गर्ने योजना, कार्यक्रम र संगठनसहित थालेको त्यो अभियानबाट स्वयं गायब हुनुभएको छ र पुरानै दलबाट चोइटिएका र चरित्र, दर्शन, सिद्धान्त र संगठन कुनै पनि हिसाबले वैकल्पिक भन्नै नमिल्ने क्षेत्रीय हैसियतमा रहेको दलमा अपमानपूर्वक राजनीतिक जीवन व्यतीत गरिरहनुभएको छ । त्यसकै सेरोफेरोमा केही सञ्चारकर्मी र एनजीओकर्मी, पूर्वप्रशासक अनि मूलधारका दलबाट हटाइएका वा हटेका व्यक्तिहरूको अगुवाइमा स्थापित साझा वा विवेकशील अनि पुनः साझा विवेकशील भएका दलहरूको वैकल्पिक राजनीतिक धारलाई पनि जनताले झापड हानिसकेका छन् । आउँदा केही दशकसम्म तिनले नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक धारको सृजना गर्न सक्ने कुनै हैसियत, क्षमता र सम्भावना देखिँदैन । सत्तरी वर्षभन्दा लामो इतिहास, त्याग र गौरवगाथा भएका दुई पुराना दलहरूको हर गाउँबस्तीमा रहेको जबरजस्त सञ्जाललाई तत्काल तोड्न असम्भवप्रायः छ ।

संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध हेर्दा पनि नेपालमा दुईदलीय संसदीय व्यवस्था लामो समयसम्म जाने देखिन्छ । थ्रेसहोल्ड र प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रणालीले दुईदलीय व्यवस्थालाई अझ मजबुत पार्दै लैजान्छ । यो संवैधानिक प्रबन्ध परिवर्तन गर्ने हैसियत अरू दलमा छैन । संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएका बेलायत वा अमेरिका अनि भारतको पछिल्लो निर्वाचनको नतिजाले दुईदलीय व्यवस्थाकै निरन्तरता देखिने सम्भावना भएकाले पनि नेपाल तत्काल अर्को प्रवृत्तिमा जाने सम्भावना छैन ।

निर्विकल्प विकल्प

नेपालका दुई प्रमुख दल प्राविधिक रूपले मात्र होइन, दर्शनका आधारमा पनि एकअर्काका विकल्प हुन् । तर ती दलले आफूलाई अझै गणतन्त्रीकरण र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ । अहिले दुवै दल पुस्तान्तरणको प्रसव वेदनामा छन् । ती दलको केन्द्र भागमा रहेका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू उमेर, स्वास्थ्य र क्षमताका कारणसमेत अधिकतम अरू पाँच वर्ष क्रियाशील रहलान् । तत्पश्चात् प्राकृतिक रूपमै पुस्तान्तरण अनिवार्य छ ।

दुई प्रमुख दलमा देखिएको अर्को प्रमुख समस्या भनेको, तिनका सबै तहका नेतृत्वलाई दलाल पुँजीवादले नराम्रोसँग गाँजेको छ । हामी अहिले सामन्तवादी राजनीतिक व्यवस्थालाई परास्त गरेर पुँजीवादको शैशवावस्थामै छौं । पुरानो मानसिकताको उपजस्वरूप यस बेला पुँजीवादले नातापाता र आसेपासेलाई संरक्षण गर्छ । अलि वयस्क हुँदै गएपछि पुँजीवादले क्षमता र योग्यतालाई हेर्नु अनिवार्य छ । किनकि त्यस बेला उसले प्रतिस्पर्धाका आधारमा टिक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । राजनीतिमा पनि योग्य र चरित्रवान् व्यक्तिहरू मात्र टिक्ने नयाँ गुणको विकास हुन्छ । युरोप वा अमेरिका वा अन्य विकसित मुलुकको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको पचासौं वर्ष हाम्रोभन्दा पनि खराब थियो । यसर्थ हामी आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ छैन । तर यही रूपमा दलाल पुँजीवादसँग गठजोड गरेर यी दलहरूलाई टिक्न र चल्नबाट हरहालतमा रोक्नुपर्छ । कम्तीमा वैध आम्दानी नभएका नेताको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने, उत्पादनसँग नजोडिएका नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी नदिने, श्रमबिनाको पुँजी आर्जन गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई पार्टी संयन्त्रबाटै निगरानी र कारबाही गर्ने, संविधानद्वारा स्थापित निगरानी संयन्त्रहरू (अदालत, अख्तियार, लोकसेवा आयोग) लाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र नबनाउने, दलमा सदस्यता र अवसरको वितरणमा निश्चित मापदण्ड बनाउने अनि अन्तरपार्टी लोकतन्त्र वा जनवादमा सम्झौता नगर्ने हो भने दुई पुराना दल प्रभावकारी नै रहिरहनेछन् । जति निराशा र आक्रोश व्यक्त गरे पनि अहिलेको निर्विकल्प विकल्प यही हो ।