चुनावको होइन, पुस्ताको चिन्ता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनावको होइन, पुस्ताको चिन्ता

गणेशमान सिंह देशमा जातीय सन्तुलन हुनुपर्छ भनी वकालत गर्ने पहिलो राजनेता हुनुहुन्थ्यो।
मीता सिंह

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक योद्धा गणेशमान सिंह त्यस्तो संघर्षशील नेता हुनुहुन्थ्यो, जसको इतिहास पढ्दा आजको पुस्ताले नेपालको नागरिक हुनुमा गौरव गर्छ । उहाँले प्रजातन्त्रका लागि १९९७ सालदेखि निरन्तर संघर्ष गर्नुभयो । १५–१६ वर्ष निरन्तर जेल जीवन व्यतीत गर्नुभएका उहाँ धेरै वर्ष निर्वासनमा बसेर संघर्षमा होमिनुभयो ।

धेरैले उहाँलाई प्रधानमन्त्री पद त्याग गरेकामा त्यागी नेताका रूपमा सम्झन्छन् भने कतिपयले पीडा सहन सक्ने नेताका रूपमा । उहाँले धेरै दिन अनशन बस्न सक्ने रेकर्ड पनि राख्नुभएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिताका उहाँ राणा शासकहरूबाट जोगिन वनकालीको जंगलमा २१ दिनसम्म भोकै लुक्नुभएको थियो । त्यस्तै, एक हजार कोर्रा खाएर पनि चुप बस्न सक्नुभएको थियो उहाँ । यस्तो बहादुरी र निडरताको उच्च मूल्यांकन गर्दै गणेशमान सिंहलाई मिडिया, लेखक, नागरिक समाज र राजनीतिक वर्गले ‘वीर गणेशमान,’ ‘लौह पुरुष,’ ‘सर्वमान्य नेता,’ ‘सर्वोच्च नेता,’ ‘प्रजातन्त्रका पिता’ जस्ता उहाँको योग्यता र चरित्र सुहाउँदा उपमाहरूले सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । त्यसो भए गणेशमान सिंहबारे जान्नका लागि उपर्युक्त विषय मात्र पर्याप्त हुन् त ? अवश्य होइनन् । उहाँको राजनीतिक चरित्रका अझै धेरै पक्षबारे नयाँ पुस्ता जानकार छैन । गणेशमान सिंहले नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै कुखुराको जस्तो छाती देखाउनुभएन । उहाँले ठूलो छाती देखाएका कारण २०४२ सालको सत्याग्रह र २०४६ सालको जनआन्दोलनमा कम्युनिस्टहरूले पनि भाग लिएका थिए । त्यति मात्र होइन, तितरबितर भएका नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई उहाँले नै वाममोर्चामा रूपान्तरित हुन प्रोत्साहन गर्नुभएको थियो । त्यसरी एक हुने वामपन्थीहरूले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई नै चुनौती दिन सक्छन् भनेर उहाँले चिन्ता गर्नुभएन । यही कारण कम्युनिस्टहरू प्रजातान्त्रिक संघर्षमा पहिलोपटक नेपाली कांग्रेसलाई गाली नगरीकन सामेल भएका थिए । कम्युनिस्टहरूका लागि त्यो नै एउटा राजनीतिक अमृत साबित भएको छ, आजको दिनसम्म । नत्र दुनियाँमा अन्यत्रका कम्युनिस्टहरूले प्रजातन्त्रका लागि लडेको दाबी गर्ने अवसर विरलै पाउँछन् । नेपालमा कम्युनिस्टहरूले त्यो गौरव गर्न पाइरहेका छन् ब्यालेटबाट सत्तामा पुगेर, त्यसलाई उनीहरूले चाहे बहुदलीय जनवाद नै किन नभनून् ।

गणेशमान सिंह अरूका कमजोरी, विशेषता र महत्त्व पनि बुझ्ने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले जसरी कम्युनिस्टहरूलाई महत्त्व दिएर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भाग लिन उक्साउनुभयो, त्यसरी नै अरू नेतालाई पनि निराश नहुन निरन्तर प्रेरित गरिरहनुहुन्थ्यो । बौद्धिक व्यक्तित्व एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरिले हालै एक अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, ‘गणेशमानजीले मेरो काका रुद्रप्रसाद गिरिलाई लेखेको एउटा पत्रमा लेख्नुभएको छ– गिरिजी, यो डिल्लीरमण रेग्मीले बीपीलाई धेरै दुःख दियो भने, उहाँलाई भारतका ठूलाबडा नेताहरूले राजदूत बन्न भनिरहेका छन्, उहाँ राजदूत बनेर लन्डन गइदिन बेर छैन । त्यसैले हामीले बीपीलाई फकाई–फुल्याई हाम्रो नेता बनाइराख्नुपर्छ ।’

गणेशमान सिंह दूरदर्शी हुनुहुन्थ्यो । त्यही क्षमताका कारण उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई संघर्षशील र गतिशील मात्रै होइन, जीवन्त पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न सफलता पाउनुभयो । उहाँकै दूरदृृृष्टिका कारण नेपाली कांग्रेसले पहिलो संसदीय चुनावमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सकेको थियो । तर, कांग्रेस सभापति बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएर लोकप्रिय शासन चलाइरहेकै बेला राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरिदिए । बीपीको निधनपछि नेपाली कांग्रेसको कमान्ड गणेशमान सिंहले सम्हाल्नुभयो र त्यसको सात–आठ वर्षमा राजा महेन्द्रले खोसेको जनताको नासो प्रजातन्त्र जनतालाई नै फिर्ता गर्न सफल हुनुभयो ।

गणेशमान सिंह सच्चा सोसल डेमोक्र्याट हुनुहुन्थ्यो । उहाँ विशेष गरेर पिछडिएका वर्गबारे नेपाली कांग्रेसको सरकारले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्थ्यो । पिछडिएका जनतालाई टेवा पुग्ने गरी जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर ती सबैलाई देश विकासमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराई सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अवस्था आउन सके मात्र प्रजातन्त्रको सुन्दरता झल्किने धारणा उहाँको थियो । देशमा जातीय सन्तुलन हुनुपर्छ भनी वकालत गर्ने उहाँ पहिलो राजनेता हुनुहुन्थ्यो, जसले देखाएको बाटामा नहिँडी अहिलेका नेताहरूलाई सुखै भएन । साँचो अर्थमा उहाँ अर्को चुनावको चिन्ता गर्ने होइन, अर्को पुस्ताको चिन्ता गर्ने राजनेता हुनुहुन्थ्यो । गणेशमान सिंहले जातीय सन्तुलनको कुरा ल्याउँदा केही अवसरवादी बौद्धिक, पत्रकार, लेखक र तथाकथित नागरिक समाजका स्वघोषित केही व्यक्तिले ‘ब्राह्मणवादविरुद्ध गणेशमानको जेहाद’ भनेर सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्ने उहाँको राष्ट्रवादी भावनामाथि प्रहार गरेका थिए । त्यो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका केही मानिसको ‘योग्यता’ देखेर उहाँ निकै दुःखी बन्नुभएको थियो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘प्रजातन्त्र बलियो हुन समाजवादले काम गर्न पाउनुपर्छ । तर, देशमा समाजवाद आउनका लागि सबै जातजातिको सांस्कृतिक पहिचानसहित दलित, मजदुर, किसान, मधेसी, जनजाति र महिलासमेतको समान सहभागिता हुनुपर्छ ।’

उहाँको निरन्तर एउटै अडान थियो– समाजलाई सन्तुलनमा ल्याउन आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्छ । उहाँले सोचेको आर्थिक क्रान्तिको अपेक्षित व्याख्या अझैसम्म कसैले गरेको छैन । हुन त म न अर्थविद् हुँ न त राजनीतिज्ञ, तैपनि उहाँकी छोरी भई निकटमा बस्ने मौका पाएको नाताले त्यसबारे केही भन्नु सान्दर्भिक सम्झेकी छु । आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई अगाडि बढाउँदा, निजीकरणमा जाँदा जनताको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो । निजीकरण विकसित देशको मोडलमा अन्धाधुन्ध होइन, विभिन्न चरणमा गरिनुपर्ने धारणा उहाँको थियो । अन्धाधुन्ध निजीकरणबाट केही सीमित वर्ग छोडी कमजोर तप्काले त्यसको फाइदा नपाउने चिन्ता उहाँमा थियो । धेरै चरणमा गरिने निजीकरण र वितरण प्रणालीको सन्तुलनको फाइदा सबै वर्गले पाउन सक्छन् र पिछडिएकाहरूले पनि आफ्नो जीवनमा परिवर्तन महसुस गर्नेछन् भन्ने उहाँंको मनसाय थियो । जुन बेला सबै वर्गको अनुहार हँसिलो हुनेछ त्यो बेला नेपाल पनि सुन्दर बन्नेछ भन्ने उहाँको सदाशय थियो । पुँजीका लागि हाम्रो देशलाई प्रकृतिले दिएका उपहार नदीनालाबाट उत्पादन हुने जलविद्युत्लाई समान रूपमा वितरण गरिनुपर्छ । त्यसलाई सबै राजनीतिक पार्टर्हीरूको सहमति र समझदारीमा एवं सामूहिक प्रतिबद्धताका साथ प्रयोग गरिनुपर्छ ।

हाम्रोजस्तो देशमा जलविद्युत्ले कृषि क्रान्तिका लागि पनि ठूलो योगदान दिन्छ, सानो औद्योगिक क्रान्तिमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उचो पार्न सहयोग पुग्छ । त्यसले पर्यटन उद्योगलाई समेत योगदान दिन्छ । मैले बुझेको उहाँको आर्थिक नीति यही नै हो । आज उहाँको २३ औं स्मृति दिवस । यस दिन उहाँसमेत अनगिन्ती प्रजातान्त्रिक योद्धाहरूलाई स्मरण गरौं । आजको दिनले नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने आत्मबल निरन्तर दिइरहोस् ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानका पाँच वर्ष

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको मागमा निहित तात्पर्य गणतन्त्रमै अर्का राजा, तिनका रजौटा खडा गर्नु भन्ने किमार्थ थिएन ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

संविधान जारी भएको पाँच पुगेर अब छ वर्ष टेक्दै छ । नेपालबाट राजा, राजशाहीको अन्त्यसँगै लेखन प्रारम्भ भएको वर्तमान संविधान पाँच वर्षपूर्व २०७२ असोज ३ मा जारी भएको थियो । देशको सर्वतोमुखी उन्नति हुन नसक्नामा राजाको उपस्थिति र उनीसित आबद्ध यावत् परिपाटीको चरित्र नै एक प्रमुख कारक मानिएको थियो । मुलुकको एउटा ठूलो तप्काको सक्रियतामा त्यसैअनुसारको जनमत बनेका कारण देश गणतन्त्र भएको थियो ।

मुख्यतः गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तथा तत्कालीन राज्यको एकात्मक र केन्द्रीकृत संरचना बदल्ने हेतुले नयाँ संविधान लेखिएको थियो । निश्चय नै यो संविधान र यसले गरेका व्यवस्थालाई लिएर केही मानिस अझै असन्तुष्ट छन् । उनीहरू यी दुवै विषय नेपाली उत्पत्तिका होइनन् र मनका माग पनि होइनन् भन्ने गर्छन् । त्यति मात्र होइन, यिनको औचित्य र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न गर्ने गर्छन् । प्रश्न अरू पनि उठ्ने गर्छन् तर यी दुईचाहिँ कतै स्वतःस्फूर्त, कतै नियोजित र प्रायोजित अनेक तरहले उठ्ने गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा प्रश्न वर्जित हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सबैको प्रश्न गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ र प्रश्न उठेपछि त्यसको उत्तर दिनुपर्छ सम्बन्धितले, नेतृत्वले, राज्य सञ्चालकहरूले । मात्र भावनात्मक, लच्छेदार भाषण र प्रवचनले पुग्दैन । शब्द र व्यवहार दुवैले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । तथापि प्रश्नहरू कतिपय जायज र कतिपय पूर्वाग्रह प्रेरित हुन्छन् । हुनु स्वाभाविक हो । पूर्वाग्रह प्रेरित हुँदैमा उत्तर दिनु हुँदैन र पर्दैन भन्ने छैन । हरेक प्रकारका प्रश्न र बहसका लागि लोकतन्त्र खुला हुन्छ, यसका मञ्चहरू खुला हुन्छन् र यो मात्र यस्तो पद्धति हो जसले आफैं आफ्नो आलोचना आमन्त्रण गर्छ, प्रश्नहरूको स्वागत गर्छ । त्यसैले गणतन्त्र र संघीयतामाथि उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनैपर्छ । निश्चय नै, धेरैजसो प्रश्नमा कतिपयचाहिं विषयको अनभिज्ञताबाट उत्पन्न भएका हुन् भने कतिपय पूर्वाग्रहवश र पछिल्लो समयमा व्यवस्थाकै मान्यता र मर्मविपरीत काम हुँदै गएकाले समेत परिवर्तनबाट असन्तुष्टहरू सलबलाएका छन् र कुनै अदृश्य भाग्यविधाता प्रकट हुने, हुनुपर्ने कामना गरिरहेका छन् ।

जब परिवर्तनको मान्यता र मर्म खण्डित हुन्छ, परिवर्तनप्रति असन्तुष्ट मात्र होइन, व्यवस्थाका पक्षधर पनि छटपटाउन थाल्छन् । जहाँसम्म गणतन्त्र स्थापनाको औचित्यमाथि शंका र यसको वैधानिकतामाथिका प्रश्न छन्, यी आफैंमा पूर्वाग्रह प्रेरित हुन् किनभने संविधानसभाको पहिलो बैठक अर्थात् २०६५ जेठ १५ मा जनप्रतिनिधिको मतदानद्वारा गणतन्त्रको घोषणा गर्दै राजा, राजशाहीलाई विधिवत् बिदा दिइएको र त्यसैबाट गणतान्त्रिक संविधानका लागि मार्गप्रशस्त भएको हो । यसर्थ संविधानमा समाविष्ट कतिपय विषयहरू– जस्तै : शासकीय स्वरूप, प्रतिनिधित्व प्रणालीमाथि प्रश्न र संशोधनको माग– अनुचित नभए पनि गणतन्त्र स्थापनाको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्नु आफैंमा तर्कसंगत होइन ।

कसैकसैले भन्ने गर्छन्, तत्कालीन राजालाई अपमानजनक र अशोभनीय तरिकाले हटाइयो, जनादेशबेगरै हटाइयो, विदेशीको योजनामा हटाइयो इत्यादि । निश्चय नै यसमा विभिन्न पक्षको भूमिका रह्यो र त्यो रहनु स्वाभाविक पनि हो । तर राजा, राजशाही उनीहरूले भन्ने गरेजस्तो अपमानजनक र अशोभनीय ढंगले हटाइएको होइन । यथार्थमा त्यसका लागि तत्कालीन राजा स्वयंले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ जस्ता आत्मघाती कदम चालेर आफ्नो बहिर्गमनको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरेका थिए । २०५८ जेठ १९ मा राजा वीरेन्द्रको सवंश विनाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक संस्थाको समर्थनद्वारा आफ्नो वैधता स्थापित गर्नुपर्थ्यो तर त्यसो गर्नु सट्टा उनले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेका थिए । आफ्नो वैधता स्थापित गर्न उनी पद्धतिको सहयोगी बन्नुपर्थ्यो, तर संहारक बने । तत्कालीन विद्रोहीहरूको मूलप्रवाहीकरण र शान्ति स्थापनासँग जोडिएका प्रयत्न र प्रक्रियालाई सहज बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, तर बाधक बने । फलस्वरूप उनी स्वयंसहितै राजसंस्थाकै विसर्जनमा सहायक बन्न पुगेका थिए ।

यी यावत् विषय–प्रसंगबाट के पुष्टि हुन्छ भने, राजसंस्थालाई अपमानजनक र अशोभनीय तरिकाले बिदा गरिएको नभएर बरु जनअधिकार अतिक्रमणजस्तो कृत्य गर्ने पात्रलाई समेत जनादेशद्वारा अत्यन्त आदरपूर्वक बिदा गरिएको हो भन्नु यथार्थसंगत हुन्छ । यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ— जननिर्वाचित संस्थाद्वारा गणतन्त्रको घोषणा विधिवत् रूपमै भएको र विधिवत् गणतन्त्रको घोषणा भन्नु नै यथार्थमा राजसंस्थाको अपमानजनक र अशोभनीय बिदाइ होइन । त्यसलाई यथोचित र विधिवत् बिदाइ भनेर बुझ्नुपर्छ ।

पूर्वाग्रहवश नहेर्दा यावत् परिवेश र परिस्थितिका सापेक्ष गणतन्त्र अनिवार्य बनेको थियो र हो पनि । यसलाई साकार रूप दिनु, राष्ट्र नवोदयको संवाहक बनाउनुको विकल्प थिएन र छैन । यसका लागि उनकै क्रियाकलापका कारण प्रकारान्तरमा तत्कालीन राजाले नै मार्गप्रशस्त गरेका थिए । मैले यहाँ यो विषय किन उठाएको भने, राजसंस्थाको बिदाइ र गणतन्त्र स्थापनाको तात्पर्य व्यक्तिविशेषप्रति रिसराग नभएर पूर्ववर्ती शासनको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नलाई थियो । साथै बारम्बार राजाबाटै लोकतन्त्रको हरण भइरहेकाले त्यसको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर गणतन्त्रलाई लोकतन्त्रको सुरक्षाकवचका रूपमा स्थापना गरिएको हो, लोकतन्त्र र राजा सँगसँगै चल्न नसक्ने रहेछन् भन्ने निष्कर्षस्वरूप । साथै गणतन्त्र स्थापना भनेकै हुकुमी, हैकमी र ठालु प्रवृत्तिको पनि बिदाइ हो भन्ने भाव सन्निहित थियो । जसले गणतन्त्रका पक्षमा मत–अभिमत जाहेर गर्ने गर्थे, तिनीहरूले गणतन्त्रमा समेत राजाशाहीकै नक्कल गरिनेछ भनेर पक्कै सोचेका थिएनन् र सोचिने कुरा पनि थिएन । तर यस गणतन्त्रकालका नेता र नेतृवृन्दले नवस्थापित प्रणालीमा आफैं राजा बन्न पुगेकोजस्तो व्यवहार गरिरहँदा राजा हटाएर पनि शासकीय प्रवृत्तिमा परिवर्तन नभएको सन्देश गएको सत्य हो । शासकीय र आलंकारिक निकायहरूमा राजाकालीन शासकीय प्रवृत्तिकै निरन्तरताको प्राकट्य भइरहेको छ । फलस्वरूप, जनस्तरमै एउटा राजाका ठाउँमा धेरै राजा पाल्नुपरेको भन्ने चर्चा हुने गरेको र गणतन्त्रप्रति असन्तुष्ट कित्ताले ‘देख्यौ त तिम्रो गणतन्त्र’ भन्ने मौका पाएको छ ।

मौका पाएको छ किनभने गणतन्त्र संस्थागत रूपमा प्रतिविम्बित हुने भनेको राष्ट्रपतिमा हो । तर राष्ट्रपतिलाई जनताका दिलनजिकको आफ्नै संस्था नभएर राजैजस्तै रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । राष्ट्रपतिले राजाहरूले गर्ने क्रियाकलापै गर्नुपर्ने, यात्रा भ्रमण नभनेर सवारी चलाउनुपर्ने एवं दरबारिया भाषा र भावभंगिमालाई नै निरन्तरता दिइएपछि भिन्नता के, फरक के भयो त भन्ने विषय स्वतः उठेका छन् । राष्ट्रपतीय संस्थाको प्रबन्धनलाई किफायती बनाउनुपर्नेमा खर्चिलो र ऐयासीपूर्ण बनाउने उत्ताउलो कार्यकर्म गरिएको छ । जबकि नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको मागमा निहित तात्पर्य त्यस्तो थिएन ।

गणतन्त्रमै अर्का राजा, तिनका रजौटा खडा गर्नु भन्ने किमार्थ थिएन । साँच्चैचाहिँ गणतन्त्र आएपछि बन्ने राष्ट्रपतीय संस्थासम्बन्धी अवधारणा जनताका दिलनजिकै, भावनात्मक सामीप्य भएको, जनताका मन र वाणीमा आदरको केन्द्र र एकताको प्रतीक बनोस् भन्ने भावद्वारा अभिप्रेरित थियो । यहाँ संविधान र संविधान दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिकै प्रसंग किनभने राष्ट्रपति भनेको गणतन्त्रको अनुहार देखिने ऐना हो र आलंकारिक नै सही यही ऐनामा राज्यको चरित्र प्रतिविम्बित हुन्छ ।

गणतन्त्रसँगै संविधानले संस्थाबद्ध गरेको छ संघीयता । कतिपयद्वारा संघीयता पनि थोपरिएको त भनिएकै छ । त्यति मात्र होइन, विदेशीका इसारामा लादिएको भन्ने आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । जबकि संघीयतामा प्रवेश गर्नुपरेको कारण देशभित्र विद्यमान विविधताको व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रप्रति सबैको अपनत्व होस् भन्ना खातिर थियो र हो । स्वशासन सुनिश्चित होस्, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण हुन सकोस् र राज्य सञ्चालनमा सुगमताका साथै राज्यको सेवा र राज्य हुनाको प्रतिफल जनजनसम्म वितरण होस् भन्नलाई हो । संघीयता देश तोड्न नभएर जोड्नलाई हो । हृदय र व्यवहार दुवै जोड्नलाई हो । यो सोच हो संघीयताको, सिद्धान्त हो, दर्शन हो तर यसलाई कार्यरूपमा रूपान्तरण गर्ने भनेका त संस्थाहरूले हुन् र संस्थाहरूलाई जीवन्तता दिने भनेका प्रमुखतः राजनीतिक पात्रहरूले हुन् ।

राजनीतिक पात्रहरूकै नेतृत्वमा अरू निकाय सञ्चालित र व्यवस्था परिचालित हुन्छन् । संघीयता उच्चारण गर्दैमा यसले प्रतिफल दिने होइन । काम त पात्रहरू इमानदार भएर गर्ने एवं संविधानले निर्धारण गरेका संस्थाबाटै हुनुपर्छ । शासन सञ्चालन गर्ने कुर्सीमा बसेका मान्छे इमानदार भएनन्, संस्थाहरू क्रियाशील हुन सकेनन् भनेर त्यसको दोष संघीयतालाई दिने होइन भन्नु प्राज्ञिक तर्क हो । तर दोष पाइरहेको यसैले छ र पाउँछ किनभने संघीयताको प्रभावकारिताको पुष्टि प्रवचनबाट होइन, कार्यकौशल र सम्पादनबाट हुन्छ । जनस्तरका दैनन्दिनीलाई सहज बनाउन राज्यका एकाइहरू कति सक्रिय रहे, पहिलेका तुलनामा नयाँ संरचना बनेपछि जनतालाई आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, सेवासुविधा पुग्न–पुर्‍याउनमा के भिन्नता आयो र जनस्तरले के यसप्रति साँच्चै अपनत्व महसुस गरे भन्नेजस्ता विषयले यसको प्रभावकारिताको मापन गर्छ । बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा एकाइहरूको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने विषयले निश्चय नै जनस्तरमा सन्तोष/असन्तोषको मापन गर्छ नै र स्मरण रहोस्, कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा संघ र एकाइका बीच समन्वय नभएका थुप्रै घटना र प्रसंगले व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएका छन् ।

गणतन्त्रको अनुहारमा जनता प्रतिविम्बित हुनुपर्छ र संघीयताले जनताको मुहार हँसिलो बनाउन सक्यो भने बल्ल जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा लेखिएको संविधान भन्ने कथन व्यावहारिक रूपमै सत्यसिद्ध हुन्छ । अन्यथा, जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा लेखिएको भन्ने कथन तथ्य भए पनि सार्थक हुँदैन र केही व्यक्तिको लहडलाई आकार दिन र उनीहरूको निहित स्वार्थमा संविधानसभाद्वारा वैधानिकताको जलप लगाइएको हो भन्ने आरोप नै नयाँ संकथन बन्न सक्छ । देशलाई त्यस्तो संकथनतर्फ जान नदिन गणतन्त्रको अनुहार परिष्कृत गर्दै संघीयतामार्फत जनआकांक्षा इमानदारीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ, गर्न सक्नुपर्छ र यस व्यवस्थाका सञ्चालकहरूले संस्थाहरूको कार्यकौशलमै संविधानको सफलता निहित छ भन्ने मन्त्र नित्य निरन्तर मनन गर्नुपर्छ । मननसँगै उनीहरूले आफ्नै आचरण र व्यवहारद्वारा पुष्टि गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×