विदेश पुर्‍याइएका मूर्तिबारे सरकार मूर्तिजस्तै- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विदेश पुर्‍याइएका मूर्तिबारे सरकार मूर्तिजस्तै

सम्पादकीय

नेपालबाट हाकाहाकी चोरिएका वा संयोगवश हराएका मूर्ति–सम्पदाहरूको खोजबिन तथा अभिलेखीकरण गर्ने क्रममा पुरातत्त्वविद् लैनसिंह बाङ्देलले सन् ८० को दशकमा भन्ने गरेको एउटा उक्ति छ, ‘नेपाली मूर्तिहरू हराउँछन्, कहीं–कतै देखिन्छन् पनि तर हत्तपत्त भेटिन्नन् ।’ बाङ्देलले भनेझैं नेपाली कला, मूर्ति र अन्य पुरातात्त्विक महत्त्वका चीजबिज हराउने क्रम इतिहासदेखि अनवरत छ, मूर्ति चोरीको समाचार नियमित आकस्मिकताझैं भैसकेको छ ।

कहिले मुलुकमा छाएको राजनीतिक अस्थिरतालाई अवसर बनाएर त कहिले प्राकृतिक विपत्तिको तरल अवस्थालाई मौका मानेर सम्पदा तस्करी हुनु त नौलो रहेन । यी हराइरहेका मूर्तिहरू कुनै ‘अमुक पुरातात्त्विक सम्पदा’ मात्रै होइनन्, बरु लाखौं आस्थावान्ले हृदयदेखि मानेका विश्वासका ‘भगवान्’ पनि हुन् । तैपनि यिनको उचित खोजबिन र स्वदेश ल्याउने पहल नहुनु दुःखलाग्दो छ ।

कला–सम्पदा र यसमै उनिएको संस्कृतिका कारण नेपाली समाजको पहिचान विशिष्ट छ, अलग छ । हरेक मठ–मन्दिर र मूर्तिका पछाडि एउटा यस्तो अमिट कथा लुकेको हुन्छ, जसको चर्चा आजको समाजमा पनि उत्तिकै हुने गर्छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यका आफैंमा मन्दिरैमन्दिरको सहर हो । कतिपय यसलाई तपोभूमि नै मान्छन् । तर इतिहासदेखिको यो आस्था त्यस बेला विचलित बन्ने अवस्था आउँछ, जुन बेला भगवान् मानिएका यी सम्पदाको चोरी र तस्करी खुलेयाम भैरहेको देखिन्छ । यो भन्दा अनौठो त, चोरिएका सम्पदा यसरी यो ठाउँमा पुगेका छन् भन्ने स्पष्ट प्रमाण र हकदाबीको अवस्था आइरहे पनि सम्बद्ध निकायले तिनलाई फर्काउन चाहिरहेको देखिन्न । यो लाचारी हो अथवा अकर्मण्यता, बुझिनसक्नु छ ।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका र पर्ने क्रममा रहेका काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न भाग तथा सम्पदा क्षेत्रहरूमा चाहेजति सेवा, सुरक्षा र व्यवस्थापन नभएको पनि होइन । तर, आँखैसामुका सार्वजनिक स्थलबाट समेत मूर्तिहरू चोरिएकै छन् । त्यसबारे पत्रपत्रिकामा आउने ससाना समाचारले मूर्तिचोरीको अभिलेखीकरण गरेका छन्, त्यसबाहेक अरू कुनै निकायबाट खास केही काम भएको देखिँदैन । जस्तो, गत मंसिर पहिलो साता भक्तपुरको चाँगुनारायण मन्दिर परिसरमा रहेको अष्टबाहुनारायणको मूर्ति चोरिएपछि त्यसबारे खोजीनितीको कामसम्म हुन सकेको छैन, जबकि त्यो मूर्ति सशस्त्र सुरक्षा प्रहरीकै घेराभित्र थियो ।

पाटनको नारायण मन्दिरबाट ३६ वर्षअघि चोरिएको वासुदेव–कमलाजा मूर्ति अमेरिकाको डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा ‘डिस्प्ले’ मा राखिएको समाचार बाहिर आएको पनि एक वर्ष हुनै लाग्यो । तर, त्यो मूर्तिबारे हकदाबी गर्ने र आफ्नो सम्पदा फर्काउनेबारेको लाचारीपना ‘हामीले पत्राचार गरेका छौं, जवाफ आएको छैन’ भनेर ओठेजवाफ फर्काउनुभन्दा पर्तिर जान सकेको छैन । यो मात्रै होइन, बेलायतमा पुगेर थन्किएका पुरातात्त्विक महत्त्वका १४ वटा मूर्ति फर्काउन पहल सुरु भनेर ५ वर्षअघि समाचारमा छाएको पुरातत्त्व विभाग अहिले आएर यी सम्पदाबारे ‘बेखबर’ बनेको देखिन्छ । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यो ढिलासुस्तीबारे जवाफ दिने क्रममा सरकारी अधिकारीहरू ‘भूकम्प र कोरोनाका कारण सबै प्रक्रियामा ढिलाइ भैरहेको’ भन्छन् ।

नेपालमा ५ वर्षअघि आएको भूकम्प र संसारले आज बेहोरेको कोरोना कहरलाई ‘कारण’ देखाउने पुरातत्त्व विभाग मात्रै होइन, परराष्ट्रदेखि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू पनि ‘प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको’ उही तर्क दोहोर्‍याउँछन् । ‘चोरिएर विदेश पुगेका पुरातात्त्विक सम्पदाहरू उत्पत्ति मुलुक फर्काउनेबारे’ को राष्ट्रसंघीय प्रस्तावना र युनेस्को व्यवस्थामा समेत सिंगो विश्व सचेत भैसकेका बेला हाम्रा सरकारी निकाय भने ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा छन् ।

पुरातत्त्वविद् बाङ्देलको सन् १९८९ मा प्रकाशित ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ शोध पुस्तकमा २ सय ७७ वटा मूर्ति–सम्पदा नेपालबाट चोरिएको विवरण उल्लिखित छ । यसमा मुस्किलले १५/२० वटा मूर्ति आज घर फिरेका छन् । ती फर्किएका पनि छाउनी म्युजियम वा कुनै प्रहरी चौकीको स्टोरमा ‘भण्डारण’ अवस्थामै छन् । यही विकृति र विडम्बनाजन्य स्थितिका कारणले समेत विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्थानहरू अघिल्लो वर्ष खतराको सूचीमा परेका हुन्छन्, फेरि अर्को वर्ष हारगुहारकै भरमा त्यस्तो सूचीबाट बाहिर निकालिएका हुन्छन् । यसरी हाम्रो पहिचान, संस्कृति र सभ्यताको समग्र चिनारी अहिलेझैं ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ कै रूपमा रहिरहने हो अथवा यो अस्तित्वगत–साख फर्केर आउने हो, आउने दिनमा सम्बद्ध सरकारी निकायको तदारुकता र अग्रसरताले मात्रै स्पष्ट पार्न सक्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रमा बस्ती बढाउँदै भारत

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आसपासका क्षेत्रमा पर्यटनलगायतका गतिविधि अगाडि बढाउन भारतले ‘आर्थिक सबलीकरण’ को नीति अघि सार्‍यो
सैन्य गतिविधिका लागि सहज हुने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई पनि तीव्रता
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आसपासका क्षेत्रमा आवादी बढाउन भारतले पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ । लद्दाख क्षेत्रमा चीनसँग सीमा विवाद कायमै रहेका बेला भारतले चीन र नेपालसँगका सीमावर्ती गाउँहरूलाई लक्ष्य गर्दै यस किसिमका आर्थिक सबलीकरणको नीति अघि सारेको हो ।

व्यास र कुटीलगायतका गाउँमा पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्य पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सुरु गर्ने भारतको तयारी छ । त्यस क्षेत्रमा पर्यटक लक्षित गतिविधिलाई खुकुलो पार्दै लगिने भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक र पर्यटकीय गतिविधिले नागरिकको उपस्थिति बढ्दा सुरक्षा निकायलाई सूचना प्राप्त गर्न सहज बन्ने र सीमा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण रोकिने बुझाइ भारत सरकारको छ ।

भारतले चीन र नेपालसँगको सीमावर्ती राज्य उत्तराखण्डका विभिन्न गाउँलाई इनर लाइन परमिट (आईएलपी) बाट बाहिर राख्ने भएको छ । आईएलपी क्षेत्र प्रवेश गर्न केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । यस विषयमा उत्तराखण्डका पर्यटनमन्त्री सत्पाल महाराजले केन्द्रीय पर्यटनमन्त्री प्रल्हाद पटेलसँग करिब दुई महिनाअघि औपचारिक छलफल गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यसमा केन्द्र सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएको भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ ले उल्लेख गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार भदौ अन्तिम साता महाराजले मन्त्री पटेललाई सीमा क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरूको सूची समेटेर औपचारिक पत्र नै लेखेका थिए । पहिलो चरणमा उत्तरकाशीको नेलोङ उपत्यका, हनोल, तिउनी, देहरादूनको चक्रता, चमोलीको महादेव मन्दिरलाई समावेश गरिएको छ । उत्तराखण्ड सरकारले आईएलपीलाई खुकुलो पारिएको खण्डमा सीमावर्ती दुर्गम गाउँहरूमा होमस्टेको विकास हुने र त्यसले त्यहाँका स्थानीय नागरिकलाई विस्थापित हुनबाट रोक्ने महाराजले दाबी गरेका छन् ।

दोस्रो चरणमा भने कुटी र व्यास गाउँ र आसपासको क्षेत्रलाई समावेश गरिने भएको छ । ‘नेपालसँगका सीमावर्ती गाउँहरूमा पनि अतिक्रमण देखिएको छ र केही विदेशी सीमावर्ती गाउँहरूमा बस्न थालेका छन् र स्याटलाइट फोनको प्रयोग पनि बढेको छ,’ महाराजलाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ, ‘आदिवासी क्षेत्रमा समेत आईएलपीलाई खुकुलो पार्ने माग उठिरहेको छ ।’

दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका-१ छाङरु गाउँको पारिपट्टि भारतको गर्ब्याङ गाउँ । सौका समुदायको बसोबास रहेको यो गाउँसँगै भारतीय सुरक्षाकर्मीको पोस्ट छ । यो गाउँबाट करिब १० किलोमिटर अगाडि महाकालीवारि भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि गञ्जी गाउँ पर्छ । तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

कुटी र व्यास गाउँ नयाँ राजनीतिक नक्साअनुसार नेपालभित्रै पर्छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर नेपालले गत जेठ ७ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । निसान छापमा नक्सा सच्याउन संविधान संशोधनसमेत गरियो । नयाँ नक्साअनुसार लिम्पियाधुरासम्मकै गाउँहरू नेपालभित्र पर्छन् । कालापानी क्षेत्रमा भारतले सात दशकदेखि आफ्नो सैनिक पोस्ट राखेको छ । भारतले भने नेपालको नयाँ नक्सा मान्य नहुने बताउँदै आएको छ ।

नक्सा प्रकाशन गरे पनि नेपालले सीमाबारे छलफल गर्न धेरैपटक आग्रह गरिसकेको छ । तर भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । उल्टो नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको क्षेत्रमा पनि आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । सैन्य गतिविधिका लागि सहज हुने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।

यसअघि गत वैशाख २६ नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने लिंक रोड भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए । त्यसप्रति नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । त्यसयता नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । त्यसपछि पनि भारतले आफ्ना तर्फबाट पूर्वाधार निर्माणको कामलाई रोकेको छैन ।

उत्तराखण्ड सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्चारसुविधा विस्तार गर्नेसम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार त्यसका लागि राज्यसरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा मोबाइल फोनको टावर राख्न अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको छ । लद्दाखको सीमामा चीनसँग तनाव बढ्दै गएपछि नेपालसँगका सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक, हेलिप्याडलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि टेलिफोनका टावर ठड्याउने काम पनि अघि बढाइएको छ ।

छाङरु गाउँको पारिपट्टि भारतको गर्ब्याङ गाउँ तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

नेपाली भूमिसमेत समेटेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने भारत सरकारको तयारीबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन् । ‘हाम्रो भूमि कहाँसम्म हो भन्ने नक्साले प्रस्ट पारिसकेको छ । त्यसैले यस विषयमा भन्नुपर्ने केही छैन,’ उनले भने ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार केही साताअघि मात्र उत्तराखण्डका मुख्य मन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावत र इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस (आईटीबी) का महानिर्देशक एसएस डेसवालबीच सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास बढाउने, सडक, मोबाइल र विद्युत् आपूर्ति र पर्यटकीय गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । उत्तराखण्ड राज्य सरकारले भारतीय स्थल सेना र वायु सेनाको उपस्थितिलाई पनि थप बलियो बनाउन विभिन्न निर्णयहरू गरेको समेत भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । जसअन्तर्गत राज्य सरकारले चमोली, पिथौरागढ र उत्तरकाशीमा भारतीय वायु सेनाका लागि एअर डिफेन्स रडार जडान गर्न सहमति जनाएको छ । भारतीय वायु सेनाले एअरस्ट्रिप निर्माणको प्रस्तावसमेत गरेको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ ।

यस विषयमा ११ सेप्टेम्बरमा वायु सेनाका मध्य कमाण्ड प्रमुख एअर मार्सल राजेश कुमार र उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री रावतबीच छलफल भएको समेत पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । उत्तराखण्डमा बन्ने एअरस्ट्रिप जहाजलाई इन्धन र हातहतियार ओराल्न उपयोगी हुने बताइएको छ । यी पूर्वाधारको प्रमुख लक्ष्य चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनु रहे पनि नेपालसँगको सीमामा समेत निगरानी बढाउनु रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेयता दार्चुलासँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बढाएको हवाई गस्तीले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×