दिशाहीन समाजवादको पटकथा

दाबीकर्ताहरूको जनसङ्ख्यामाझ उहाँको शारीरिक भाषा र भावनात्मक आवेग विशिष्ट र मौलिक किसिमको देखिन्छ । ‘मेरो आकाङ्क्षा भाग–२’ भाषण–सँगालोमा उहाँको एउटा भाषणको शीर्षक छ— ‘मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगले समाजवादतर्फ डोर्‍याउँछ’ । तर विडम्बना, आफ्नो कार्यकालको अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि समाजवादतिर जाने उहाँको यो दाबीमा विश्वास गर्न सकिने एउटा पनि आधार बनेको छैन । अहिले उहाँको यात्राको मूल्याङ्कन गर्न खोज्दा राज्यको गन्तव्य कता हो, मूर्त रूपमा भन्न कठिन हुन्छ । तर पनि उहाँ अति विश्वासका साथ आफ्ना आधारहीन दाबीहरूलाई बारबार दोहोर्‍याइरहनुहुन्छ— ‘समाजवादको विकल्प पुँजीवाद हुन सक्दैन’ (‘मेरो आकाङ्क्षा भाग–२’ को अर्को शीर्षक) ।

यस्ता दाबीहरूको विश्वसनीयता थाहा पाउने एउटै मानक हुन्छ— आवधिक निर्वाचन । त्यस बखत जनताले दाबीकर्तालाई कुन स्थान दिन्छन्, त्यो नै एक मात्र सत्य हुन्छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारशिला हो । यस्तो निर्वाचनपछि त्यसको जगमा बन्ने सरकार तथा राज्यले अवलम्बन गर्ने जनमुखी नीति र अनेकन् पेसेवर दक्षताले ओतप्रोत संस्थाहरूको समुच्चयबाट यो प्रणालीको स्थिरता, परिपक्वता, लोकवैधता र आयुको योग्यता निर्माण हुन्छ । जसरी नीतिबिनाको यात्रा दृष्टिविहीन हुन्छ, त्यसरी नै पोख्तहरूबिना नीतिको रथ गुडाउन गाह्रो पर्छ । अन्ततः सही नीति र कुशल व्यवस्थापकीय योग्यताले नै लोकतन्त्रको सबल स्वास्थ्य र दीर्घायुको रक्षाकवच बनाउँछ । यसैले भनिन्छ— समाजवादी लोकतन्त्र बलियो हुन समाजवादी नीति र त्यसको कार्यान्वयन मजबुत हुनुपर्छ ।

निर्वाचन आउनुभन्दा अघि पनि जनमतमापनका विशेष विधिहरू हुन्छन् । यसमा राज्यको चौथो अङ्ग भनिने सञ्चारजगत्ले सरकारप्रति कस्तो मूल्याङ्कन गरिरहेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ । त्यसबाहेक केही दशकयता विकसित भएको सामाजिक सञ्जाल पनि सरकारको लोकप्रियता–अलोकप्रियता वा कार्यकुशलता–अदक्षता नाप्ने अर्को एउटा सूचक बन्न सक्छ । पर्दाभित्र कुनै षड्यन्त्रको खेल भएको छैन भने सामाजिक सञ्जाल नामक यो निकायले प्रतिपक्षको हैसियतमा सकारात्मक भूमिका खेलेका कैयौं उदाहरण छन् । तर यी संकायहरूको दाबीको अन्तिम सत्य पनि अन्ततः निर्वाचनमा प्रकट हुने जनमतद्वारा मात्र प्रमाणीकरण हुन्छ ।

दोस्रोपटक प्रधामन्त्रीको मेचमा बस्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई बलियो बनाउन शक्ति केन्द्रीकरणको विशेष अभ्यास थाल्नुभएको थियो । त्यो एक प्रकारले नेपाली राजनीतिमा नयाँ पाइलो थियो । त्यो धेरै हिसाबले आलोचित पनि भयो र अर्को हिसाबले उहाँले केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने पनि भयो । संसद्बाट दुईतिहाइ समर्थन पाएको सरकार हाम्रो इतिहासको दोस्रो महत्त्वपूर्ण घटना थियो । बीपी कोइरालालाई २०१५ सालमा एकपटक यस्तो मौका आएको थियो तर राजा महेन्द्रले १८ महिनामै त्यो मौका अपहरण गरे र प्रजातन्त्रविरोधी बाटो समाते । यसपटक जनताले त्यो मौका अध्यक्ष ओलीलाई दिएका थिए । यही कारणले गर्दा ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुनासाथ अब राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकामा नयाँ प्रस्थानविन्दु बन्छन् र देशले काँचुली फेर्छ भनेर जनता उत्साहित भएका थिए । सबैको आशा थियो— शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा निहित सामाजिक न्यायविरुद्धका विसंगतिहरू हटाउन सरकारले दायित्व लिन्छ । तर, त्यस्तो केही पनि गरिएन । इतिहासको विडम्बना, प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादको ठाउँमा ठीक उल्टो लोकरञ्जनवाद (पपुलिजम) को कार्यदिशा समात्नुभयो ।

लोकरञ्जनवाद भनेको समाजवाद र लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले संस्थागत प्रक्रिया र प्रणालीमा विश्वास राख्दैन । जनतालाई लोभ्याउने सतही खेललाई प्रोत्साहन दिन्छ र यस्तो खेलको खेलाडीलाई सर्वद्रष्टा वा सर्वज्ञाता हुनुपर्ने मात लाग्छ । भोक लाग्दा खान नपाउने, ज्वरो आउँदा सिटामोलसम्म नपाउने र सरकारी पाठशालाको मुखै देख्न कठिन भएका नेपालीलाई रेल यातायातको युगमा लाने, पानीजहाजमा नेपाली झन्डा हाल्ने, घरघरमा ग्यासको पाइप जोड्ने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनेजस्ता हावादारी सपना बाँड्नु यही प्रवृत्तिका केही नमुना हुन् । अझ यो रोगको विकृति त्यस बखत भद्दा प्रहसनका रूपमा आउँछ जब प्रधानमन्त्रीले पुरातत्त्व विभाग र माडी नगरपालिकालाई बोलाएर रामकथाको अयोध्या खोज्न निर्देशन दिनुहुन्छ । उहाँका यस्ता बालसुलभ, सतही र हास्यास्पद व्यवहारका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

जे गर्नुपर्ने हो, त्यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको त्यत्ति रुचि देखिँदैन तर जे नगर्नुपर्ने हो, त्यसमा उहाँको प्राणै झुन्डिएको देखिन्छ । उहाँको स्वभाव र शैली अजब खालको छ, तुकबन्दीमा कुरा हाल्ने र स्वयम्भूशैलीमा आत्मप्रलाप गर्ने । उहाँमा ज्ञानका सबै क्षेत्रको गहन जानकारी रहेको आत्मविश्वास छ जुन आत्मविश्वास कि त मानसिक रोगका बिरामीमा पाइन्छ या तानाशाहमा । असाधारण प्रतिभासम्पन्न मानिस पनि आफ्नो विषयमा बाहेक अरू धेरै विषयमा कमजोर हुन्छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा यो मान्यता लागू हुँदैन । उहाँ काव्य, विज्ञान, दर्शन र अध्यात्मका विषयमा समेत प्राधिकारझैं बोल्न हिचकिचाउनुहुन्न । यही मानसिक अहङ्कारले गर्दा उहाँ स्वतन्त्र प्रेस र बुद्धिजीवीको आलोचनाप्रति कहिल्यै स्वाभाविक बन्न सक्नुभएन । उहाँको धेरैजसो राजकीय समय आफ्नो आलोचना गर्ने प्रेस, सञ्चारमाध्यम र प्रतिपक्षको अनावश्यक खण्डनमा बित्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।

प्रधानमन्त्रित्वको पहिलो कालखण्डमा भारतीय नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिएर कमाएको साख र अहिलेको दोस्रो कार्यकालमा नेपालको चुच्चे नक्सालाई संविधानमा राख्न गरेको पहलले उहाँको राष्ट्रवादी छविमा केही मात्रामा निखार ल्याएको छ, जुन कुनै पनि देशभक्त नेपालीलाई मन पर्ने विषय हो । तर उहाँको यो लोकप्रियतालाई महाकाली नदीको कन्यादानमा उहाँले खेलेको खलनायक भूमिकाले सधैं क्षयीकरण गर्छ । उहाँ महाकाली सन्धिका एक जब्बर प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो भन्ने सबैलाई थाहा छ । सत्तामा नरहेका भए पनि राजनीतिक रूपले सबैभन्दा अग्रगामी । तर उपर्युक्त सन्धिबाट नेपाललाई हुने फाइदाको विषयमा उहाँको दाबीको के हविगत भयो ? अहिले पनि जनताको न्यायिक कठघराबाट यो प्रश्न हटेको छैन । त्यसैले उहाँले इतिहासमा गरेको त्यो जघन्य विचलन नधोएसम्म नाकाबन्दी र नक्सा प्रकरणमा कमाएको राष्ट्रवादी ख्यातिको पक्षमा विश्वसनीय धरातल बन्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको काम गर्ने शैली र भङ्गिमा गत शताब्दीको सत्तरीको दशककी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको भद्दा नक्कलजस्तो देखिन्छ । इन्दिरा गान्धीले सन् १९७१ मा ल्याएको ‘गरिबी हटाओ’ नारा लोकरञ्जनवादको एउटा नमुना थियो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई आफ्नो सुसङ्गत प्रणालीमा काम गर्न नदिई ल्याइएको त्यो नारा गफमा तुहिने भएपछि उनले १९ महिना लामो संकटकाल लागू गरिन् । भारतीय काङ्ग्रेसको इतिहासका लागि त्यो बाटो कति कलङ्कपूर्ण र खतरनाक साबित भयो भन्ने कुरा सन् १९८९ पछि काङ्ग्रेस प्रणालीको पतनसँगै भारतीय राजनीतिमा आएको नयाँ मोडले दर्साउँछ । विडम्बना, अहिले भारतीय मूलधारको राजनीतिमा लोकरञ्जनवादका जराहरू निकै गहिरोसँग गाडिएका छन् जसले विश्वमा लोकतन्त्रको ठूलो नक्सा भएको एउटा प्रणालीमा संकटका काला बादल मडारिने आधार प्रदान गरेका छन् ।

राजनीतिका केही प्राज्ञिक जानिफकारहरू भारतीय लोकतन्त्रका मुख्यतया तीनवटा मोडलाई इङ्गित गर्ने गर्छन् । सन् १९४७ देखि सन् १९६७ को आमचुनावसम्म काङ्ग्रेस प्रणाली, त्यसपछि १९८९ सम्मको युगान्तर र सन् १९९० पछि तीन ‘म’ अर्थात् मण्डल, मन्दिर र मार्केटको नयाँ दौर । काङ्ग्रेस प्रणालीले सुकेनासग्रस्त रूपको भए पनि समाजवादी नीतिलाई अङ्गीकार गरेको थियो । तर, युगान्तर कालमा त्यो नीति लडखडाउन थाल्यो र मृत्युको मुखमा पुग्यो । यो अर्को मोड थियो जसमा काङ्ग्रेसको पतनोन्मुख कथा निहित छ । समाजवादी नीतिलाई तिलाञ्जलि दिएर मार्केट अर्थात् बजारवादको बाटो खोल्ने कामको सुरुआत काङ्ग्रेस आफैंले गरेको हो । त्यो बजारवादले अहिले मन्दिरवादीसँग एकाकार भएर भारतीय लोकतन्त्रका कैयौं सकारात्मक मूल्यहरूमाथि धावा बोलिरहेको छ । त्यहाँ अहिले धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसहरूले एकपछि अर्को गरी ठूलठूला धक्का र समस्या भोगिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक गन्तव्य दुब्लो कायामा भए पनि इतिहासमा कलङ्कित तिनै आवेशतिर लक्षित देखिन्छ । उहाँको कार्यदिशाले साठीको दशकको उत्कर्षमा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा आएको फुटअघिको दृश्यपटलाई धेरै सम्झाउँछ । एक्लै हिँड्न खोज्ने उहाँको यो सोच केही समयअघि दुर्घटनाग्रस्त भएको दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकको आकस्मिक जन्म र मृत्युले स्पष्ट देखाउँछ । यो दुस्साहसमा उहाँले आफ्नो दलको संस्थागत जीवनलाई पूर्ण रूपमा तिलाञ्जलि दिनुभएको थियो । यस्तो कामले उहाँ अझै पनि सिङ्गो नेकपाको अध्यक्ष नभएर त्यहाँभित्रको एउटा गुटको मात्र नेता बनेको सत्यलाई साबित गर्छ ।

सङ्कटतिर बढ्दै गएको आजको परिस्थितिका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक नेकपाका अन्य नेता पनि थोरबहुत जिम्मेवार छन् । जसरी प्रधानमन्त्री ओली रङ्गीबिरङ्गी स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरूको फन्दामा देखिनुभएको छ, त्यसरी नै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड अथवा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अथवा नेता वामदेव गौतमहरूको अलग्ग आदर्श र छवि छैन । बेलाबेलामा मतमतान्तर हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा प्रकट हुने उनीहरूका कुनै पनि अभिव्यक्तिमा न वैचारिक र नैतिक शक्ति पाइन्छ न त सही कार्यदिशा नै । लोकतन्त्रका लाभहरूलाई भागबन्डा गर्नु नै त्यहाँभित्रको द्वन्द्व र एकताको सारांश हो । त्यसबाहेक दोस्रो तहका नेताहरूको हालत पनि खासै अनुकरणीय देखिँदैन । जम्माजम्मी एक–दुई नेताले सङ्कटको समाधानमा विधि र पद्धतिमा सुधार, नवउदारवादतिरको यात्रामा रोक र समाजवादोन्मुख मूलबाटोको नुस्खा ल्याए पनि त्यो विषयले दलभित्रको समग्र अवयवमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास बाङ्गाटिङ्गा बाटा र उतारचढावको योगफल हो । अग्रगमन, प्रतिगमन, स्थिरता र अस्थिरताका दृष्टिले यो लगभग फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिलगत्तैको फ्रान्सजस्तो देखिन्छ । हुन त तत्कालीन फ्रान्स र नेपालका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासको इतिहास एवं भूराजनीतिक बाध्यताहरूको तुलना उपयुक्त हुन्न, तर अलगअलग कालखण्ड र अलगअलग विशेषताका भए पनि दुवै देशमा क्रान्ति र प्रतिगमनको तेलकासालाई सतहबाट हेर्दा यस्तो समानता फेला पर्छ । उदाहरणको कुरा गर्दा, २०६२–६३ को परिवर्तन चानचुने थिएन । तर त्यो परिवर्तनले हाम्रा सत्र हजार सहिदहरूको रगतको सम्मान गर्न सकेन । यसको मूल कारण हो— हाम्रा प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूको बेइमानी । उनीहरूले देश र जनतालाई होइन, आफू र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखे । वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता अभिनेताहरूको अनैतिक ढोकाबाट संसद् पस्न खोज्ने महत्त्वाकांक्षा र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने समग्र दलको क्रियाकर्म यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

यस्ता विकृत कर्महरूले ल्याउने असर भनेको फेरि पनि लोकतन्त्रमा सङ्कट र अस्थिरता नै हो । अब फेरि यस्तो दुर्घटना कहिले आउला, अहिले नै किटान गर्न नसकिए पनि हाम्रो राजनीतिमा जारी अव्यवस्था र दिशाहीनताको यो पटकथाले विकराल अशुभ भविष्यको सङ्केत गरेको छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)