दिशाहीन समाजवादको पटकथा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दिशाहीन समाजवादको पटकथा

असाधारण प्रतिभासम्पन्न मानिस पनि आफ्नो विषयमा बाहेक अरू धेरै विषयमा कमजोर हुन्छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा यो मान्यता लागू हुँदैन । उहाँ काव्य, विज्ञान, दर्शन र अध्यात्मका विषयमा समेत प्राधिकारझैं बोल्न हिचकिचाउनुहुन्न । 
नारायण ढकाल

काठमाडौँ — अधिकांश असफल सरकारका नाइकेहरू भन्ने गर्छन्— हाम्रो समयमा धेरै राम्रो काम भएको थियो तर सञ्चारक्षेत्र र आलोचकहरूले यसलाई देख्न कन्जुस्याइँ गरे । यस्तो दाबी गर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विशेष स्थानमा पर्नुहुन्छ ।

दाबीकर्ताहरूको जनसङ्ख्यामाझ उहाँको शारीरिक भाषा र भावनात्मक आवेग विशिष्ट र मौलिक किसिमको देखिन्छ । ‘मेरो आकाङ्क्षा भाग–२’ भाषण–सँगालोमा उहाँको एउटा भाषणको शीर्षक छ— ‘मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगले समाजवादतर्फ डोर्‍याउँछ’ । तर विडम्बना, आफ्नो कार्यकालको अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि समाजवादतिर जाने उहाँको यो दाबीमा विश्वास गर्न सकिने एउटा पनि आधार बनेको छैन । अहिले उहाँको यात्राको मूल्याङ्कन गर्न खोज्दा राज्यको गन्तव्य कता हो, मूर्त रूपमा भन्न कठिन हुन्छ । तर पनि उहाँ अति विश्वासका साथ आफ्ना आधारहीन दाबीहरूलाई बारबार दोहोर्‍याइरहनुहुन्छ— ‘समाजवादको विकल्प पुँजीवाद हुन सक्दैन’ (‘मेरो आकाङ्क्षा भाग–२’ को अर्को शीर्षक) ।

यस्ता दाबीहरूको विश्वसनीयता थाहा पाउने एउटै मानक हुन्छ— आवधिक निर्वाचन । त्यस बखत जनताले दाबीकर्तालाई कुन स्थान दिन्छन्, त्यो नै एक मात्र सत्य हुन्छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारशिला हो । यस्तो निर्वाचनपछि त्यसको जगमा बन्ने सरकार तथा राज्यले अवलम्बन गर्ने जनमुखी नीति र अनेकन् पेसेवर दक्षताले ओतप्रोत संस्थाहरूको समुच्चयबाट यो प्रणालीको स्थिरता, परिपक्वता, लोकवैधता र आयुको योग्यता निर्माण हुन्छ । जसरी नीतिबिनाको यात्रा दृष्टिविहीन हुन्छ, त्यसरी नै पोख्तहरूबिना नीतिको रथ गुडाउन गाह्रो पर्छ । अन्ततः सही नीति र कुशल व्यवस्थापकीय योग्यताले नै लोकतन्त्रको सबल स्वास्थ्य र दीर्घायुको रक्षाकवच बनाउँछ । यसैले भनिन्छ— समाजवादी लोकतन्त्र बलियो हुन समाजवादी नीति र त्यसको कार्यान्वयन मजबुत हुनुपर्छ ।

निर्वाचन आउनुभन्दा अघि पनि जनमतमापनका विशेष विधिहरू हुन्छन् । यसमा राज्यको चौथो अङ्ग भनिने सञ्चारजगत्ले सरकारप्रति कस्तो मूल्याङ्कन गरिरहेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ । त्यसबाहेक केही दशकयता विकसित भएको सामाजिक सञ्जाल पनि सरकारको लोकप्रियता–अलोकप्रियता वा कार्यकुशलता–अदक्षता नाप्ने अर्को एउटा सूचक बन्न सक्छ । पर्दाभित्र कुनै षड्यन्त्रको खेल भएको छैन भने सामाजिक सञ्जाल नामक यो निकायले प्रतिपक्षको हैसियतमा सकारात्मक भूमिका खेलेका कैयौं उदाहरण छन् । तर यी संकायहरूको दाबीको अन्तिम सत्य पनि अन्ततः निर्वाचनमा प्रकट हुने जनमतद्वारा मात्र प्रमाणीकरण हुन्छ ।

दोस्रोपटक प्रधामन्त्रीको मेचमा बस्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई बलियो बनाउन शक्ति केन्द्रीकरणको विशेष अभ्यास थाल्नुभएको थियो । त्यो एक प्रकारले नेपाली राजनीतिमा नयाँ पाइलो थियो । त्यो धेरै हिसाबले आलोचित पनि भयो र अर्को हिसाबले उहाँले केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने पनि भयो । संसद्बाट दुईतिहाइ समर्थन पाएको सरकार हाम्रो इतिहासको दोस्रो महत्त्वपूर्ण घटना थियो । बीपी कोइरालालाई २०१५ सालमा एकपटक यस्तो मौका आएको थियो तर राजा महेन्द्रले १८ महिनामै त्यो मौका अपहरण गरे र प्रजातन्त्रविरोधी बाटो समाते । यसपटक जनताले त्यो मौका अध्यक्ष ओलीलाई दिएका थिए । यही कारणले गर्दा ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुनासाथ अब राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकामा नयाँ प्रस्थानविन्दु बन्छन् र देशले काँचुली फेर्छ भनेर जनता उत्साहित भएका थिए । सबैको आशा थियो— शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा निहित सामाजिक न्यायविरुद्धका विसंगतिहरू हटाउन सरकारले दायित्व लिन्छ । तर, त्यस्तो केही पनि गरिएन । इतिहासको विडम्बना, प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादको ठाउँमा ठीक उल्टो लोकरञ्जनवाद (पपुलिजम) को कार्यदिशा समात्नुभयो ।

लोकरञ्जनवाद भनेको समाजवाद र लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले संस्थागत प्रक्रिया र प्रणालीमा विश्वास राख्दैन । जनतालाई लोभ्याउने सतही खेललाई प्रोत्साहन दिन्छ र यस्तो खेलको खेलाडीलाई सर्वद्रष्टा वा सर्वज्ञाता हुनुपर्ने मात लाग्छ । भोक लाग्दा खान नपाउने, ज्वरो आउँदा सिटामोलसम्म नपाउने र सरकारी पाठशालाको मुखै देख्न कठिन भएका नेपालीलाई रेल यातायातको युगमा लाने, पानीजहाजमा नेपाली झन्डा हाल्ने, घरघरमा ग्यासको पाइप जोड्ने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनेजस्ता हावादारी सपना बाँड्नु यही प्रवृत्तिका केही नमुना हुन् । अझ यो रोगको विकृति त्यस बखत भद्दा प्रहसनका रूपमा आउँछ जब प्रधानमन्त्रीले पुरातत्त्व विभाग र माडी नगरपालिकालाई बोलाएर रामकथाको अयोध्या खोज्न निर्देशन दिनुहुन्छ । उहाँका यस्ता बालसुलभ, सतही र हास्यास्पद व्यवहारका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

जे गर्नुपर्ने हो, त्यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको त्यत्ति रुचि देखिँदैन तर जे नगर्नुपर्ने हो, त्यसमा उहाँको प्राणै झुन्डिएको देखिन्छ । उहाँको स्वभाव र शैली अजब खालको छ, तुकबन्दीमा कुरा हाल्ने र स्वयम्भूशैलीमा आत्मप्रलाप गर्ने । उहाँमा ज्ञानका सबै क्षेत्रको गहन जानकारी रहेको आत्मविश्वास छ जुन आत्मविश्वास कि त मानसिक रोगका बिरामीमा पाइन्छ या तानाशाहमा । असाधारण प्रतिभासम्पन्न मानिस पनि आफ्नो विषयमा बाहेक अरू धेरै विषयमा कमजोर हुन्छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा यो मान्यता लागू हुँदैन । उहाँ काव्य, विज्ञान, दर्शन र अध्यात्मका विषयमा समेत प्राधिकारझैं बोल्न हिचकिचाउनुहुन्न । यही मानसिक अहङ्कारले गर्दा उहाँ स्वतन्त्र प्रेस र बुद्धिजीवीको आलोचनाप्रति कहिल्यै स्वाभाविक बन्न सक्नुभएन । उहाँको धेरैजसो राजकीय समय आफ्नो आलोचना गर्ने प्रेस, सञ्चारमाध्यम र प्रतिपक्षको अनावश्यक खण्डनमा बित्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।

प्रधानमन्त्रित्वको पहिलो कालखण्डमा भारतीय नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिएर कमाएको साख र अहिलेको दोस्रो कार्यकालमा नेपालको चुच्चे नक्सालाई संविधानमा राख्न गरेको पहलले उहाँको राष्ट्रवादी छविमा केही मात्रामा निखार ल्याएको छ, जुन कुनै पनि देशभक्त नेपालीलाई मन पर्ने विषय हो । तर उहाँको यो लोकप्रियतालाई महाकाली नदीको कन्यादानमा उहाँले खेलेको खलनायक भूमिकाले सधैं क्षयीकरण गर्छ । उहाँ महाकाली सन्धिका एक जब्बर प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो भन्ने सबैलाई थाहा छ । सत्तामा नरहेका भए पनि राजनीतिक रूपले सबैभन्दा अग्रगामी । तर उपर्युक्त सन्धिबाट नेपाललाई हुने फाइदाको विषयमा उहाँको दाबीको के हविगत भयो ? अहिले पनि जनताको न्यायिक कठघराबाट यो प्रश्न हटेको छैन । त्यसैले उहाँले इतिहासमा गरेको त्यो जघन्य विचलन नधोएसम्म नाकाबन्दी र नक्सा प्रकरणमा कमाएको राष्ट्रवादी ख्यातिको पक्षमा विश्वसनीय धरातल बन्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको काम गर्ने शैली र भङ्गिमा गत शताब्दीको सत्तरीको दशककी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको भद्दा नक्कलजस्तो देखिन्छ । इन्दिरा गान्धीले सन् १९७१ मा ल्याएको ‘गरिबी हटाओ’ नारा लोकरञ्जनवादको एउटा नमुना थियो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई आफ्नो सुसङ्गत प्रणालीमा काम गर्न नदिई ल्याइएको त्यो नारा गफमा तुहिने भएपछि उनले १९ महिना लामो संकटकाल लागू गरिन् । भारतीय काङ्ग्रेसको इतिहासका लागि त्यो बाटो कति कलङ्कपूर्ण र खतरनाक साबित भयो भन्ने कुरा सन् १९८९ पछि काङ्ग्रेस प्रणालीको पतनसँगै भारतीय राजनीतिमा आएको नयाँ मोडले दर्साउँछ । विडम्बना, अहिले भारतीय मूलधारको राजनीतिमा लोकरञ्जनवादका जराहरू निकै गहिरोसँग गाडिएका छन् जसले विश्वमा लोकतन्त्रको ठूलो नक्सा भएको एउटा प्रणालीमा संकटका काला बादल मडारिने आधार प्रदान गरेका छन् ।

राजनीतिका केही प्राज्ञिक जानिफकारहरू भारतीय लोकतन्त्रका मुख्यतया तीनवटा मोडलाई इङ्गित गर्ने गर्छन् । सन् १९४७ देखि सन् १९६७ को आमचुनावसम्म काङ्ग्रेस प्रणाली, त्यसपछि १९८९ सम्मको युगान्तर र सन् १९९० पछि तीन ‘म’ अर्थात् मण्डल, मन्दिर र मार्केटको नयाँ दौर । काङ्ग्रेस प्रणालीले सुकेनासग्रस्त रूपको भए पनि समाजवादी नीतिलाई अङ्गीकार गरेको थियो । तर, युगान्तर कालमा त्यो नीति लडखडाउन थाल्यो र मृत्युको मुखमा पुग्यो । यो अर्को मोड थियो जसमा काङ्ग्रेसको पतनोन्मुख कथा निहित छ । समाजवादी नीतिलाई तिलाञ्जलि दिएर मार्केट अर्थात् बजारवादको बाटो खोल्ने कामको सुरुआत काङ्ग्रेस आफैंले गरेको हो । त्यो बजारवादले अहिले मन्दिरवादीसँग एकाकार भएर भारतीय लोकतन्त्रका कैयौं सकारात्मक मूल्यहरूमाथि धावा बोलिरहेको छ । त्यहाँ अहिले धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसहरूले एकपछि अर्को गरी ठूलठूला धक्का र समस्या भोगिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक गन्तव्य दुब्लो कायामा भए पनि इतिहासमा कलङ्कित तिनै आवेशतिर लक्षित देखिन्छ । उहाँको कार्यदिशाले साठीको दशकको उत्कर्षमा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा आएको फुटअघिको दृश्यपटलाई धेरै सम्झाउँछ । एक्लै हिँड्न खोज्ने उहाँको यो सोच केही समयअघि दुर्घटनाग्रस्त भएको दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकको आकस्मिक जन्म र मृत्युले स्पष्ट देखाउँछ । यो दुस्साहसमा उहाँले आफ्नो दलको संस्थागत जीवनलाई पूर्ण रूपमा तिलाञ्जलि दिनुभएको थियो । यस्तो कामले उहाँ अझै पनि सिङ्गो नेकपाको अध्यक्ष नभएर त्यहाँभित्रको एउटा गुटको मात्र नेता बनेको सत्यलाई साबित गर्छ ।

सङ्कटतिर बढ्दै गएको आजको परिस्थितिका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक नेकपाका अन्य नेता पनि थोरबहुत जिम्मेवार छन् । जसरी प्रधानमन्त्री ओली रङ्गीबिरङ्गी स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरूको फन्दामा देखिनुभएको छ, त्यसरी नै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड अथवा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अथवा नेता वामदेव गौतमहरूको अलग्ग आदर्श र छवि छैन । बेलाबेलामा मतमतान्तर हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा प्रकट हुने उनीहरूका कुनै पनि अभिव्यक्तिमा न वैचारिक र नैतिक शक्ति पाइन्छ न त सही कार्यदिशा नै । लोकतन्त्रका लाभहरूलाई भागबन्डा गर्नु नै त्यहाँभित्रको द्वन्द्व र एकताको सारांश हो । त्यसबाहेक दोस्रो तहका नेताहरूको हालत पनि खासै अनुकरणीय देखिँदैन । जम्माजम्मी एक–दुई नेताले सङ्कटको समाधानमा विधि र पद्धतिमा सुधार, नवउदारवादतिरको यात्रामा रोक र समाजवादोन्मुख मूलबाटोको नुस्खा ल्याए पनि त्यो विषयले दलभित्रको समग्र अवयवमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास बाङ्गाटिङ्गा बाटा र उतारचढावको योगफल हो । अग्रगमन, प्रतिगमन, स्थिरता र अस्थिरताका दृष्टिले यो लगभग फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिलगत्तैको फ्रान्सजस्तो देखिन्छ । हुन त तत्कालीन फ्रान्स र नेपालका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासको इतिहास एवं भूराजनीतिक बाध्यताहरूको तुलना उपयुक्त हुन्न, तर अलगअलग कालखण्ड र अलगअलग विशेषताका भए पनि दुवै देशमा क्रान्ति र प्रतिगमनको तेलकासालाई सतहबाट हेर्दा यस्तो समानता फेला पर्छ । उदाहरणको कुरा गर्दा, २०६२–६३ को परिवर्तन चानचुने थिएन । तर त्यो परिवर्तनले हाम्रा सत्र हजार सहिदहरूको रगतको सम्मान गर्न सकेन । यसको मूल कारण हो— हाम्रा प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूको बेइमानी । उनीहरूले देश र जनतालाई होइन, आफू र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखे । वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता अभिनेताहरूको अनैतिक ढोकाबाट संसद् पस्न खोज्ने महत्त्वाकांक्षा र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने समग्र दलको क्रियाकर्म यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

यस्ता विकृत कर्महरूले ल्याउने असर भनेको फेरि पनि लोकतन्त्रमा सङ्कट र अस्थिरता नै हो । अब फेरि यस्तो दुर्घटना कहिले आउला, अहिले नै किटान गर्न नसकिए पनि हाम्रो राजनीतिमा जारी अव्यवस्था र दिशाहीनताको यो पटकथाले विकराल अशुभ भविष्यको सङ्केत गरेको छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ १८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परीक्षणमा चाप, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चुनौती

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — समुदायमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि कर्णालीका प्रयोगशालामा आरटी–पीसीआर परीक्षणमा चाप बढ्दै गएको छ । सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला र रुकुममा रहेका प्रयोगशालामा दैनिक परिक्षणमा चाप बढेको हो ।

समुदायका व्यक्तिहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमार्फत उनीहरुको क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेकाहरुको पनि पीसीआर जाँच गर्न थालिएपछि परीक्षणमा चाप बढेको हो । जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका अनुसार हप्तामा २ पटक समुदायमा स्वाब संकलन गर्ने गरिएको छ ।

जनस्वास्थ्य प्रमुख चेतननिधी वाग्लेले संक्रमितको क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेका र सिल भएका विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीको पनि पीसीआर टेष्ट गर्ने गरिएको बताए । ‘परिक्षणको काम रोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ पनि बढाइरहेका छौँ, त्यसैले पनि परीक्षणमा चाप धेरै छ ।’

प्रदेश अस्पताल/पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाका इन्चार्ज ओम आचार्यले बीचमा केही सुस्ताएको परीक्षण पछिल्लो समय तीव्र पारिएको बताए । ‘रिपोर्ट पोजिटिभ आएको दिन अलि कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेगेटिभ आएको दिन अलि बढी टेष्ट हुने गरेको छ ।’ उनका अनुसार सुर्खेतस्थित प्रयोगशालामा दैनिक ३ सयदेखि साढे ४ सय स्वाब परीक्षण भइरहेको छ ।

दैलेख अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन थिरप्रसाद रेग्मीले स्वाब संकलन भएअनुसार परीक्षण पनि भइरहेको जनाए । उनका अनुसार मेसिनले दैनिक ९६ स्वाब टेष्ट गर्ने भए पनि स्वाब संकलन भएअनुसार दैनिक ४० देखि ६० स्वाब परीक्षण भइरहेको छ ।

६८ हजार स्वाब परीक्षण

अहिलेसम्म कर्णालीका १० वटै जिल्लाबाट संकलन गरिएका ६८ हजार ८ सय १० स्वाब परीक्षण भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा १९ हजार ३ सय ८७ स्वाब परीक्षण भएको छ ।

जुम्लामा १० हजार २ सय ७९, दैलेखमा ९ हजार २ सय ७९, रुकुम पश्चिममा ६ हजार ३ सय ५२, जाजरकोटका ६ हजार ७४, कालिकोटका ५ हजार ६६ र सल्यानका ३ हजार ५ सय ६१ स्वाब परीक्षण भएको छ । यस्तै, हुम्लाका २ हजार ५ सय ३५, मुगुका २ हजार ५ सय ६२, डोल्पाका १ हजार ४ सय ५२ र अन्य स्थानका २ हजार २ सय ६३ जनाको स्वाब परीक्षण भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

ट्रेसिङमा चुनौती

कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका केही व्यक्तिहरुले आफ्नो सम्पर्कमा रहेकाहरुको जानकारी दिन नखोज्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ ।

‘धेरैजसो स्व:स्फुर्त स्वाब परीक्षणका लागि आउँछन्,’ जनस्वास्थ्य प्रमुख वाग्लेले भने, ‘तर केही संक्रमितले नै मेरो सम्पर्कमा कोही छैन भन्दा समस्या भइरहेको छ ।’ उनले लक्षण देखिएका र अन्य दीर्घ रोगी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरीको अनिवार्य परीक्षण गरिरहेको बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा अहिले लक्षणसहितका संक्रमितहरु देखिन थालेका छन् ।

सुरुवाती चरणमा एक सय जना मध्ये दुई/तीन जनामा मात्रै लक्षण देखिने गरेकोमा अहिले सय जनामध्ये २०/३० जनालाई नै लक्षण देखिन थालेको वाग्लेले जानकारी दिए । ‘अब आईसीयू र भेन्टिलेटर थप गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जटिल खालका बिरामी बढिरहेकाले समयमै स्वास्थ्य उपकरण थप गर्न ध्यान दिइएन भने समस्या थप जटिल बन्छ ।’

जिल्ला अस्पताल, दैलेखका कोरोना फोकल पर्सन थिरप्रसाद रेग्मीले सरकारले ल्याएको नीतिका कारण स्वास्थ्यकर्मी नै अन्यौलमा परेको बताए । ‘लक्षण देखिएकाहरुको परीक्षण गर्न भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुको लक्षण नदेखिए पनि परीक्षण गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा दुविधा देखियो ।’

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ १८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×