कुलमानसित तर्सिएको सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार

कुलमानसित तर्सिएको सरकार

सम्पादकीय

राजनीतिशास्त्रमा चुनावका बखत प्रयोग हुने एउटा पदावली छ— ‘एन्टी इन्कम्बेन्सी’ अर्थात् सत्तासीनहरूको विपक्षमा उठ्ने जनमत । सरकारको सन्दर्भमा मात्र होइन, हाम्रोजस्तो कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रणाली भएको मुलुकका अधिकांश सार्वजनिक अड्डाहरूको हाल पनि यही हो । जनसरोकारका जुनसुकै सरकारी निकाय–संस्थानहरूमा पुग्ने नेतृत्वसित पनि जनता बेलैमा ‘अघाइहाल्छन्’ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हालै कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल सकाएका कुलमान घिसिङ भने यस्तो अपवाद निस्किए, जसलाई आम नागरिकले फेरि पदासीन भएको हेर्न चाहेका छन् । यसको कारण उही हो— मुलुकका अधिकांश सरकारी निकाय/संस्थानहरूको कार्यसम्पादन औसत हुँदा पनि चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थामा पछिल्ला चार वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको छलाङ हेर्नलायक रह्यो । पक्कै पनि यसो हुनुमा केही सकारात्मक योगहरूको फल थियो, तर यसको केन्द्रमा उनै घिसिङ थिए, जसले २०७३ भदौ २९ यताका चार वर्ष प्राधिकरण हाँक्दा केही उल्लेखनीय सुधार गरे ।

दैनिक १८ घण्टासम्मको लामो लोडसेडिङबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन घिसिङको व्यवस्थापकीय भूमिका अहम् थियो । जबकि यो हरेक नेपालीलाई अकल्पनीय र असम्भवप्रायः विषय लागेको थियो, घिसिङभन्दा अघिका कार्यकारी निर्देशकले त तत्काल लोडसेडिङ हटाउनै नसकिने ठोकुवा–बाजी राखेका थिए । त्यसैले घिसिङको कार्यकालको उज्यालोमा मुलुकमा विद्युत् विकासको सम्भावना देखेका आम नेपालीले अब पनि उनी नै दोहोरिएको हेर्न चाहेका हुन् । त्यहीअनुसार सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उनको समर्थनमा जनमत देखिएको हो । कति त उनको पक्षमा सडकमै ओर्लिएका छन् । यी कसैले पनि स्वार्थवश उनको समर्थन गरेजस्तो देखिँदैन । र, कतिपय राजनीतिज्ञ/व्यक्तिहरूको समर्थनमा देखिनेजस्तो यो प्रायोजित भीड पनि होइन । तैपनि किन–किन उनलाई पुनर्नियुक्ति दिनेतर्फ सरकारले चासो देखाएको छैन । बाहिर चर्चामा आएजस्तो यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंको अरुचि हो या अरू केही कारण पनि छन्, त्यो खुल्न बाँकी नै छ ।

सिद्धान्ततः सरकारलाई यस्तो पदमा योग्यता पुगेका जोकोहीलाई नियुक्त गर्ने छुट छ । सरकारसित यस पदका लागि घिसिङभन्दा दोगुना व्यवस्थापकीय कौशल भएका उम्मेदवार पनि हुन सक्छन् । सरकारले अब नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले प्राधिकरणलाई हालको भन्दा तीव्र वेगमा तरक्की गरिदिन पनि सक्छन् । तर किन जनतालाई यो सबै कुराको भर भइरहेको छैन ? किन घिसिङभन्दा उपयुक्त व्यक्तिको खोजीमा सरकार लागेको हो भन्ने विश्वास कसैमा छैन ? आम मानिसमा किन युगौंपछि बल्लबल्ल सम्हालिएको विद्युत् प्राधिकरण घिसिङको अनुपस्थितिमा फेरि भद्रगोलतिर जाला कि भन्ने डर पलाएको हो ? प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा जसलाई नियुक्त गरे पनि यी प्रश्नहरूबाट भाग्ने छुट सरकारलाई छैन । किनभने, यी सवालहरू उठ्नुको अर्थ एउटै छ— आम नागरिकलाई सरकारले राम्रै गर्न खोज्दै छ भन्ने विश्वास छैन र उनीहरू प्राधिकरणको लय भत्किएको हेर्न चाहँदैनन् ।

निश्चय पनि, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यक्तिविशेषभन्दा स्थापित प्रणाली महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्तिविशेषलाई मात्रै उद्धारकका रूपमा हेरिनु प्रणालीविहीनताको पक्षमा उभिएको अर्थ लाग्छ । फेरि, एउटै व्यक्ति कुनै संस्थामा अकण्टक रहन्छ भन्ने पनि हुँदैन । एउटा निश्चित अवधिपछि जोकोहीले जुनसुकै पद छाड्नैपर्छ । त्यसैले शंकै छैन, निरन्तरता व्यक्तिको भन्दा पनि पद्धति तथा प्रणालीको हुनुपर्छ । तर यहाँ गम्भीर सवाल के छ भने पद्धति बसाल्न पनि व्यक्ति–व्यक्तिको अहम् भूमिका हुन्छ । प्राधिकरणमा घिसिङले एउटा प्रणाली बसाल्न खोजेका पक्कै हुन् । तर मूलभूत रूपमा समग्र शासन–प्रशासन प्रणालीबद्ध भइनसकेकै कारण घिसिङले एउटा संस्थानमा बसालेको प्रणाली पनि भताभुंग बनाइन्छ कि भन्ने आशंका आम नागरिकमा उठेको हो । समग्रमा यो सरकारप्रतिको अविश्वास हो । तसर्थ, रूपमा जनताले व्यक्ति खोजेको देखिए पनि खासमा चाहेको प्रणाली नै हो ।

कुन्नि किन हो, देशको एउटा संस्थान प्रमुख यसरी जनजनको मनमा बस्न सफल भएको कुरा सत्तासीनहरूलाई चाहिँ फिटिक्कै चित्त बुझेको देखिँदैन । अझै घिसिङमाथि आरोप नै लगाइएको छ, उनी ‘प्रचारमुखी’ हुन खोजे भनेर । तर उनले सार्वजनिक मञ्चहरूमा सधैं आफ्ना कामको जस राजनीतिक नेतृत्वलाई नै दिएका छन् । फेरि, उनी आम जनतालाई ‘स्याटेलाइटबाट बिजुली बेच्ने’ जस्तो हावादारी गफ दिएर वा ‘घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन जोडिदिने’ जस्ता तत्काल पूरा नहुने सुदूरभविष्यको सपना देखाएर चर्चित भएका होइनन् । उनी त घरघरका सर्वसाधारणले महसुस गर्न सक्ने काम गरेर स्थापित भएका हुन् । आँखैसामुन्नेको अँध्यारो हटाएर, अर्बौं घाटाको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेर र विद्युत् चुहावट उल्लेख्य घटाएर नाम कमाएका हुन् । यी कामको सम्पूर्ण जस उनी आफैंले लिन नचाहे पनि यसमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको यथार्थ जनताले बुझेका हुन् ।

सरकारको काम दक्ष र योग्य व्यक्तिको व्यवस्थापकीय कौशलबाट मुलुकका लागि लाभ लिने हो, खुकुरीभन्दा कर्द धारिलो भएको रूपमा बुझेर ईर्ष्या गर्ने होइन । हरेक सार्वजनिक निकायहरूमा यस्तै प्रतिभाशाली र क्षमतावान व्यक्ति खोजेर समग्र प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो । सरकार साँच्चिकै प्रणाली र उपप्रणालीहरू बसाउन र व्यवस्थित गर्न चाहन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिको लोकप्रियतासँग चिढिने होइन, त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । काम नगरी कोही लोकप्रिय हुन खोजेको भए बेग्लै कुरा ! जहाँसम्म घिसिङको प्रसंग हो, उनको पक्षमा यति धेरै जनदबाब उठिसकेपछि यो एउटा आम सरोकारको विषय बनिसकेको छ । यसमा अब सरकार चुपचाप बसिरहन मिल्दैन । घिसिङको कार्यकाल र कार्यसम्पादनबारे खोट छ वा जनमानसमा भ्रम छ भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई पनि सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मुलुकको नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत अहम्का आधारमा होइन, सम्बन्धित व्यक्तिको व्यावसायिक दक्षता हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । संस्था र प्रणाली बलियो बनाउने कि व्यक्तिगत अहम्को तुष्टि लिने, सरकार अहिले यो जनपरीक्षासामु उभिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रमको परिभाषा र अन्तर्य

सम्पादकीय

भारत प्रवासमा रोजगारीमा जाने हजारौं नेपाली श्रमिकको नाम–काम राज्य तहमा कहींकतै अभिलेखबद्ध छैन । बरु, दुःखजिलो गरेर उनीहरूले पठाउने ‘रेमिट्यान्स’ को हिसाब मात्रै राज्यसँग छ । यी आफ्ना नागरिकले भनिएअनुसार श्रम–पसिनाको मूल्य पाए कि पाएनन् ? अथवा यिनीहरू श्रम न्यायको सिद्धान्तमा कहाँनेर छन् ?

फाइल तस्बिर

श्रम–श्रमिक दैनिकीमा बिमा, क्षतिपूर्ति र ज्यालाको हिसाब के कति ‘न्यायिक’ छ अथवा चल्दै आएको सनातनी हिसाबमै श्रमको बजार चलिरहेको छ ? यी यस्ता अहम् सरोकार हुन्, जसबारे हालसम्म योजना आयोग, श्रम मन्त्रालय वा नीति प्रतिष्ठान, कसैले पनि सग्लो जवाफ बटुल्न सकेका छैनन् ।

खुला सिमाना र निर्बाध आवागमनको इतिहासदेखि रहिआएको एकरीतको प्रबन्धमाझ यो अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सीमा नियमन र आवतजावत गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्छ भन्ने सरोकार सधैंजसो आइरहने द्विदेशीय छलफलको एजेन्डा हो । दुई देशका उच्चस्तरीय संयन्त्रदेखि विश्वविद्यालयका गोष्ठी र मन्त्रालयका फाइलमा अल्झँदै आएको खुला सीमा, आवागमन र श्रमिकको यो मामिला कोठाभित्रको बहस र कागजी बुँदाभन्दा पर्तिर जान सकेको छैन । नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले भारतमा नेपाली नागरिकलाई सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, आवास, व्यापार तथा व्यवसाय र आवतजावत गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण अभ्यास हुन सकेको छैन । यो सन्धिलाई नै समग्रमा पुनरावलोकन गर्नलाई बाटो देखाउन सक्ने प्रबुद्ध अध्ययन समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई बुझ्न भारत सरकारले रुचि देखाएको छैन भने अर्कातिर श्रमिकहरूको पाटोलाई व्यवस्थित गर्ने पहल पनि भएको छैन ।

कुनै कागजात तथा रेकर्डमा कहींकतै नदेखिएकै अवस्थामा ‘फिरन्ता’ झैं रोजगारीका लागि भारतीय बजारमा छिरिरहेका नेपाली अरू मुलुकमा जानेहरूझैं गैरआवासीय नेपालीको दर्जामा पनि पर्ने गरेका छैनन् । अनेक सेवा–सुविधा र प्राथमिकताको सूची अगाडि सारेर विश्वमा फैलिरहेको गैरआवासीय नेपाली संघको अस्तित्व भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा देखिँदैन । यसकारण आवाज निकाल्ने र हक–अधिकार मामलामा एकताबद्ध स्वर उठाउनमा केही राजनीतिक भ्रातृ संगठनबाहेक भारतमा न कुनै आवाज उठाउने थलो छ, न त पद्धति नै । सन् १९५० देखि रहँदै आएका समस्या र आवागमनसहितका कठिनाइमा सम्बोधन गर्न बनेको समूह ईपीजीले पनि द्विदेशीय श्रम, श्रमिक मामिलामा उचित प्रबन्ध गर्न र सीमावर्ती सरोकारमा नियमन गर्न निश्चित सुझाव दिएको भए पनि यो प्रतिवेदन आफैंमा ‘पेन्डुलम’ बनेको छ । यसको कार्यान्वयन–भविष्य अनिश्चित छ ।

नेपाली श्रमिकले बेहोरिरहेको समस्या समाधानमा ठोस पहल गर्न दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास पनि त्यति अग्रसर देखिने गरेको छैन । दिल्ली दूतावास दिल्ली हुँदै तेस्रो देशमा आवतजावत गर्ने नेपाली यात्रुका हकमा कडाइ गर्न र प्रतिबन्ध लगाउन उद्यत देखिन्छ, तर समस्या समाधानको सही उपाय पहिल्याउन लागिपरेको देखिन्न । नेपाली श्रमिकले भारतका बैंकमा खाता खोल्न नपाइरहेको दृष्टान्त होस् अथवा भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा नेपालबाट भारतमा गर्दाभन्दा तेब्बर बढी शुल्क लिइने अवस्था होस्– हेर्दा सामान्य लागे पनि यथार्थमा गम्भीर अर्थ र महत्त्व रहने यी उल्झन हटाउन दूतावासले अहिलेसम्म पहल गरेकै छैन ।

सामान्य अर्थ र बुझाइमा श्रम अनुमति लिएर बिमादेखि सीप सिकाइसम्मका आधारभूत प्रक्रिया पूरा गरेर खाडी मुलुक वा मलेसिया गएको त्यही श्रमिकले राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा उल्लेख्य देखिन्छ । गन्तव्य देशमा पुगेपछि पनि रोजगारदाताले श्रमिकको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहन्छ । कार्यस्थल वा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएमा गन्तव्य देशको कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाइने व्यवस्था छ । यस्ता श्रमिकका हकमा केही भवितव्य आइपरेमा राज्यले परिवारकै जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, भारतमा पाँच वर्षअघि मुम्बईमा जलेर मरेका नेपाली श्रमिक परिवार हुन् वा छ वर्षअघि बद्री–केदार बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाउने २ सयभन्दा बढी नेपाली हुन्— यिनले कहींबाट न राहत पाएका छन्, न यिनका बारेमा राज्यपद्धतिको नियमले कहींकतै सुविधा–सेवा निर्क्योल गरिदिएको छ ।

विश्व श्रम बजार जति प्रगतिशील बन्दै गए पनि भारतमा श्रम गर्न जाने नेपालीको सधैंको कथा उही छ, परेको सबै स्वयंले बेहोर्ने । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न कुनै पहल नदेखाउने राज्य पद्धति भारत जाने नेपाली श्रमिकको हकमा ‘नहेर्ने, नसुन्ने र नपढ्ने’ मनस्थितिमा बसिरहेको देखिन्छ । यसले न श्रम बजारलाई व्यवस्थित गराउन सक्छ, न नियमन र पद्धति नै स्थापित हुन सक्छ । तसर्थ, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×