कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सरकारी असफलता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सरकारी असफलता

भदौ २९ सम्म काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब ६० हजारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने थियो तर १२ हजार जनाको मात्र भयो ।
माधवी भट्ट, निरञ्जन पराजुली

प्रयोगशाला परीक्षणबाट हालसम्म नेपालमा करिब ५७ हजार र भारतमा ४९ लाखभन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमितको पहिचान भइसकेको छ । नेपाल र भारतका ठूला सहर र ग्रामीण भेगमा समेत कतै यात्रा नगरेका स्थानीय व्यक्तिहरू संक्रमित भएपछि संक्रमण समुदायमा फैलिएको आकलन गरिएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन भने यो कुरा मान्न तयार छैन । समुदायमा संक्रमण फैलिनसकेको दाबी गरे पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले दक्षिणपूर्वी एसियामा साउन दोस्रो हप्तादेखि संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको जनाउँदै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । खुला सिमानाका कारण भारत र नेपालबीच मानिसको आवतजावत रोकिएको छैन । सरकारले सुरक्षाकर्मी बाक्लै परिचालन गरेर दुई देशको सिमानामा कडाइ नगर्ने हो भने भारतको विकराल स्थितिले नेपाललाई आगामी दिनमा नराम्रोसँग गाँज्ने निश्चित छ । कोभिड–१९ को जोखिम वर्षौं रहने संकेत देखिएको अवस्थामा सरकारले ठोस कार्ययोजना र रणनीति बनाउन जरुरी छ ।

काठमाडौंलाई सुरक्षित राख्ने सोचबाट सरकारले उपत्यका प्रवेशस्थल नागढुंगा, साँगा र दक्षिणकालीमा जति कडाइ गरे पनि स्थिति नियन्त्रणबाहिर गइरहेको छ । भदौ २९ सम्म काठमाडौं महानगरपालिकामा सक्रिय संक्रमित, मृत्यु भएका र कोरोनाबाट मुक्त सबै जोड्दा संक्रमितको संख्या ५५ सय पुगिसकेको छ ।

देशका विभिन्न भूभागमा निषेधाज्ञाबीच पनि संक्रमितको संख्या दैनिक करिब १२ सयले थपिइरहेको छ । निषेधाज्ञामा मानिसको ‘मुभमेन्ट’ अति न्यून ठानिन्छ, तैपनि संक्रमित किन बढे त ? यसको सोझो अर्थ हुन्छ— सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र प्रयोगशाला परीक्षणमा जोड दिनै सकेको छैन । अर्थात्, परीक्षण नगरिएका वा पहिचान नभएका संक्रमितबाट संक्रमण फैलिरहेको छ ।

वैज्ञानिक शोधअनुसार, एक जना संक्रमितबाट ४ देखि १८ जनासम्ममा संक्रमण फैलिन सक्छ । नेपालकै सरकारी निकाय इपिडिमियोलोजी महाशाखाका अनुसार, एक जना संक्रमितको कन्ट्याक्टमा रहेका १० देखि १२ जनासम्मको ट्रेसिङ गरेर स्वाब परीक्षण गर्नुपर्दछ, जसअनुसार भदौ २९ सम्म काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब ६० हजारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने थियो । तर सो अवधिमा करिब २० प्रतिशत (१२ हजार) को मात्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको बुझिन्छ । अर्थात्, औसतमा एक संक्रमित बराबर जम्मा २ जनाको मात्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको छ । देशको राजधानीको त यो हालत छ भने अन्य स्थानमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अवस्था कति कमजोर होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारी दस्तावेजअनुसार नगरपालिकामा ३ जना र गाउँपालिकामा २ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । त्यसै गरी प्रत्येक वडाको स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा ७ जना स्वास्थ्यकर्मी र १ जना सहयोगीको दरबन्दी छ । तर अधिकांश वडा कार्यालयमा सरकारी कागजमा उल्लिखित स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति छैन । सञ्चारमाध्यममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले वडा कार्यालयमार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको बताएको छ । तर तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अगुवाइमा हुनुपर्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ वडाहरूमा कसरी अगाडि बढेको छ, सरकारले प्रस्ट्याउन सकेको छैन ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन जनप्रतिनिधि, स्थानीय क्लब र समाजसेवीसमेतलाई सहभागी गराउनुपर्छ । नियमित काममा नखटाइएका निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य जनशक्तिलाई पनि सरकारले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । आमजनता कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको विद्यमान अवस्थामा सुधार होस् भन्ने चाहन्छन् ।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा उपयुक्त जनशक्ति वा मानवपुँजी परिचालनमा मात्र होइन, सहज र सरल रूपले उपलब्ध हुने प्रविधि प्रयोग गर्न पनि सरकार चुकेको छ । कैयौं देशले मोबाइलमा ‘जीपीएस लोकेसन ट्र्याक’ खुला गरेका छन् । डिजिटल प्रविधिमार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सफलता हासिल गरेका छन् । दक्षिण कोरियाले होम आइसोलेसन वा क्वारेन्टिनमा बसेको कुनै व्यक्ति समुदायमा छिरेको जानकारी तत्काल पत्ता लगाउने गरेको छ । संक्रमित व्यक्ति कुनै स्थानमा हिँडेको छ भने त्यसको जानकारी स्थानीय बासिन्दालाई मोबाइलमा एसएमएसबाट तुरुन्तै दिइन्छ । नियम उल्लंघन गरी समुदायमा छिर्ने संक्रमित वा सम्भावित संक्रमितलाई कडा कारबाही गर्ने गरिएको छ । विदेशी हो भने उसलाई सम्बन्धित देशमा फर्काइन्छ । नेपालमा भने होम क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनमा बसेकाहरूको ‘मनिटरिङ’ भरपर्दो किसिमले गरिएको छैन, जसका कारण स्वास्थ्य महामारीको विषम परिस्थितिमा नेपालमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जटिल बनेको छ । सरकारले मोबाइल फोनमा ‘जीपीएस लोकेसन ट्र्याक’ खोल्ने निर्णय लिन सक्थ्यो तर कुनै पहल भएन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा संलग्नलाई वडास्तरमै तालिमको आवश्यकता टड्कारो छ तर सरकारले त्यसको सुरुआतै गरेन ।

तराईका जिल्लामा त स्थिति झन् दयनीय छ । अस्पतालहरूमा २५ प्रतिशत पनि दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी नरहेको सुनिन्छ । गत साता राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा १२ सय स्वाब परीक्षण हुन नसकेर थन्किएको प्रदेश सांसदको कथन सुनियो । वीरगन्जमा परीक्षणमा केही सुधार भए पनि तराईका अन्य जिल्लामा पहुँचका आधारमा परीक्षण हुनु र नतिजाका लागि एक वा दुई हप्ता कुर्नु सामान्यजस्तै भएको छ । कैयौं क्वारेन्टिनको स्थिति जेलजस्तो रहेको कुरा जनप्रतिनिधिले नै सञ्चारमाध्यममा उठाइरहेका छन् । सिरहा र सप्तरीमा गैरसरकारी संस्थामार्फत ‘एक घर एक कोरोना परीक्षण’ गर्ने भनिए पनि सबैको पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन । केही दिनअगाडि ज्वरोले थलिएका लहानका एक उपप्राध्यापक भन्दै थिए, ‘कहाँ गएर स्वाब दिने ? कोरोना परीक्षण कसरी गराउने ?’

पढेलेखेका र सम्पन्न परिवारका व्यक्तिको यो एक प्रतिनिधि उदाहरण हो । यसले प्रस्टै संकेत गर्छ, देशमा निम्न आय भएका वा विपन्न परिवारको पहुँचमा स्वास्थ्य सुविधा पुग्न सकेको छैन ।नेपालमा पहिलो कोरोना केस देखिएको माघ ९ देखि आजसम्मको करिब ८ महिनामा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ कोभिड नियन्त्रणमा खर्च गरे पनि आमजनताले भने सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् । सरकारले कोरोना परीक्षणमा सार्थक योजना बनाउन नसकेपछि सजिलो उपायका रूपमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञालाई लिएको छ ।

६ महिना लामो लकडाउनका कारण श्रमिक वर्ग र सहरमा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीहरूले मानसिक र आर्थिक समस्या झेलिरहेका छन् । सरकार ठूला व्यवसायीको हितमा मात्र ओर्लिएको छ; गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब ६० लाख जनताको पक्षमा कार्यक्रमविहीन छ । विभिन्न अनुसन्धानले कोरोना भाइरसको बाहिरी सतह (स्पाइक प्रोटिन) मा जेनेटिक म्युटेसन हुँदा बन्ने केही नयाँ स्ट्रेन मानवकोषमा सहजै छिर्ने अनुमान गरेका छन् । र, त्यस प्रकारका कोरोना स्ट्रेन बढी संक्रमणकारी हुने बताइएको छ । तर नेपालले देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जैविक अनुसन्धान (जेनेटिक रिपोर्ट) सार्वजनिक नगरेका कारण यस सम्बन्धमा थप विश्लेषण गर्न नसकिने विज्ञहरूको मत छ । हाल नेपालमा थरीथरी कम्पनीका पीसीआर परीक्षण किट प्रयोगमा आएका छन् । कुनैमा ‘इन्टर्नल कन्ट्रोल’ छ त कुनैमा छैन । ‘इन्टर्नल कन्ट्रोल’ नभएको परीक्षण किटबाट कोरोना भाइरस जाँच गर्दा बाह्य कन्ट्रोल राख्दा ‘फल्स रिजल्ट’ आउन सक्छ ।

कोरोना भाइरस शोधकर्ताका अनुसार, विदेशी परीक्षण किटका आधारमा हाल नेपालमा भइरहेको पीसीआर परीक्षणको गुणस्तरमा ढुक्क हुने स्थिति छैन । त्यसमा सुनिश्चित हुन नेपालले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ । भारतलगायतले विदेशी वा स्वदेशी जुनसुकै स्वास्थ्य सेवामा प्रयोग हुने परीक्षण किटको प्रभावकारिता, गुणस्तर र क्षमता आफ्नै सरकारी प्रयोगशालामा जाँच नगरी आम मानिसमा प्रयोगमा ल्याउँदैनन् । तर नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यस्ता सवालमा चासो छैन । यस्ता सवालमा कागजी सिफारिसको काम छैन, प्रयोगशालाबाटै प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । सरकारले फेरि ‘एन्टिजन टेस्ट’ को कुरा उठाएर समाजलाई तरंगित बनाएको छ । एन्टिजन टेस्टको ‘फल्स नेगेटिभ’ लाई पीसीआरबाट पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ । साथै एन्टिजन टेस्टमा कोरोना संक्रमण नभएका व्यक्तिमा ‘फल्स पोजेटिभ’ रिजल्ट आएको पनि भेटिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार, एउटा ‘रियल टाइम पीसीआर’ नियमित सञ्चालन गर्दा २४ घण्टामा कम्तीमा ७२० वटा कोरोना भाइरसको प्रयोगशाला परीक्षण गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा हाल नेपालमा भएका ४७ वटा प्रयोगशाला र त्यहाँ भएका करिब ७५ वटा रियल टाइम पीसीआरबाट दैनिक ५४ हजार परीक्षण हुनुपर्ने हो । तर क्षमताको २५ प्रतिशत (दैनिक करिब १२–१४ हजार) मात्र परीक्षण गरेर सरकारले समय गुजारिरहेको छ । यस विषयमा संसद्‌देखि मिडिया–सेलेब्रिटी नेतासम्मले चासो देखाएको सुनिएन । त्यसबाहेक सरकारले कोभिडबारे पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउन सकेन । मास्क लगाउने र हात धुने भनेर मात्र पुग्दैन । चिकित्सकका अनुसार, कोरोना भाइरस संक्रमण भएर पनि कुनै लक्षण वा जटिलता नदेखिएकालाई अस्पताल लैजान जरुरी छैन । उच्च ज्वरो आएर सास फेर्न गाह्रो महसुस गरेका बिरामीलाई भने तत्काल अस्पताल लैजानुपर्छ । यी दुई अवस्थाको भिन्नताबारे समुदायलाई बुझाउन सकिएन । यो बुझाउन आवश्यक छ ।

कोभिडका कारण जोखिममा परेका बिरामीलाई उपचार गर्न निश्चित अस्पतालमा आईसीयूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्येक अस्पतालमा आईसीयूको व्यवस्था गर्दा ज्यादै खर्चिलो हुन्छ । कोभिडका बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने भएकाले यसको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ । कम खर्चमा देशभित्रै सामान्य किसिमका भेन्टिलेटर बन्छन् भने त्यसमा किन जोड नदिने ?

कोभिड–१९ को उपचारमा खटेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी अस्पताल र प्रयोगशालासँग सहकार्य गर्न सरकार चुकेको छ । त्यति मात्र होइन, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच पटक्कै तालमेल छैन । कोभिड–१९ सँग जोडेर एउटै बिल भुक्तानीका लागि तीन निकायमा पेस भए पनि त्यसको नियमन संयन्त्र छैन । गरिब र निम्न आय भएका परिवारलाई भोक र रोगबाट बचाउन सरकार अनुदार देखिएको छ ।

अन्तमा, सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र प्रयोगशाला परीक्षणमा जोड दिई, निषेधाज्ञाको अन्त्य गर्दै नयाँ स्वास्थ्य प्रोटोकल लागू गर्नुपर्छ । देशभित्र आवतजावत खुला गर्नुपर्छ । कोरोना भाइरसको जोखिम थप दुई वर्ष नहट्ने अनुमान गर्दै सोहीअनुसारको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

(मलिक्युलर बायोलोजीमा अनुसन्धान गरेका पराजुली त्रिविमा रसायनशास्त्रका प्राध्यापक र भट्ट नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित कोरोना अनुगमन समिति सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्ट्रेलियामा कोरोनाको ‘दोस्रो लहर’ पनि नियन्त्रणमा

भिक्टोरिया राज्यमा पुनः देखिएको संक्रमण डेढ महिनापछि नियन्त्रणमा आएको प्रिमियर ड्यानिल एन्ड्य्रूजको भनाइ
नारायण खड्का

सिड्नी — अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा करिब दुई महिनाअघि देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को ‘दोस्रो लहर’ समेत नियन्त्रणमा आएको छ । ६ राज्य तथा दुई टेरिटोरी रहेको अस्ट्रेलियाले करिब तीन महिनाअघि नै कोभिड–१९ लाई नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो । तर होटल क्वारेन्टाइन प्रणालीमा भएको असावधानीका कारण भिक्टोरियाले दोस्रो लहरको संक्रमणको सामना गर्नुपर्‍यो ।

भाइरस संक्रमण पुनः बढ्नेबित्तिकै कठोर लकडाउन, रातको समयमा कर्फ्युलगायतका उपाय अवलम्बन गरेको सरकारले करिब डेढ महिनापछि दैनिक संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको हो । केही साताअघि मात्र दैनिक ५ सयको हाराहारीमा नयाँ संक्रमण देखिएको यस राज्यमा हाल दैनिक ४० को हाराहारीमा बिरामी देखिन थालेका छन् । भिक्टोरियामा सोमबार ३५ तथा मंगलबार ४२ जना संक्रमित थपिएका छन् । हाल राज्यभर १ हजार ४० जना संक्रमित छन् ।

‘दैनिक रूपमा देखिएका ७ सय २५ नयाँ संक्रमणलाई हामीले ३० को हाराहारीमा झार्न सफल भएका छौं । यो सबै भिक्टोरियावासीको महान् कामको प्रतिफल हो,’ भिक्टोरियाका प्रिमियर ड्यानिल एन्ड्रुजले भने । भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनले सबैलाई धन्यवादसमेत दिए । भिक्टोरियामा देखिएको संक्रमणका कारण बढी चिन्ता लिइएको दुर्गम क्षेत्रमा सोमबार कुनै नयाँ संक्रमण देखिएको छैन । सरकारले हाल जारी कडाइलाई सामान्यीकरण गर्न सोमबारदेखि नै विभिन्न ५ तहको कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत नोभम्बरको तेस्रो सातासम्म बाहिर ५० जनासम्म र भित्र २० जनासम्म भेला हुन पाउनेछन् ।

लकडाउन र कर्फ्युसँगै पर्याप्त राहत

दोस्रोपटक भाइरसको संक्रमण बढेपछि भिक्टोरियाले रातको ८ देखि बिहान ५ बजेसम्मका लागि कर्फ्यु जारी गरिनुका साथै अत्यन्तै जरुरीबिना घरबाहिर निस्कन नपाउने नियम लगाइयो । यी नियमसँगै सरकारले जनतालाई विभिन्न आर्थिक सहायतासमेत उपलब्ध गराएको छ । त्यसका साथै भाइरस परीक्षण गराएर नतिजा नआउन्जेलसम्म अलग बस्नका लागि ४ सय ५० डलर दिने गरिएको छ । त्यसैगरी नतिजा पोजिटिभ देखिए वा संक्रमितको सम्पर्कमा आएर १४ दिनसम्म आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा १ हजार ५ सय डलर आर्थिक सहायताको व्यवस्था गरियो । सरकारले लकडाउन गरेर कर्फ्यु लगाएको भए पनि जनतालाई घरबाहिर निस्कनैपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिदिएका कारणसमेत भिक्टोरियाले छोटो समयमा भाइरस नियन्त्रणमा लिएको हो ।

यसका साथै भाइरसका कारण मारमा परेका र बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले आइतबार ३ अर्ब डलरबराबरको आर्थिक सहायता घोषणा गरेको छ । जुन भिक्टोरिया सरकारको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहायता प्याकेज भएको प्रिमियर एन्ड्रुजले दाबी गरेका छन् ।

सहायताअन्तर्गत १ अर्ब १० करोड साना तथा मझौला व्यवसायलाई नगद दिइनेछ भने पब, क्लब, होटल, रेस्टुराँलगायत व्यवसायलाई ३० हजार डलरसम्मको आर्थिक सहायता प्रदान गरिनेछ । यसैगरी सोमबार २९ करोड डलरबराबरको अर्को आर्थिक सहायता घोषणा गरिएको छ । भिक्टोरियामा रेस्टुराँ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका एनआरएन अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष केशव कँडेलले सरकारले जनतालाई जतिसक्दो सहयोग पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेको बताए ।

विज्ञको सल्लाहमा चले नेता

मेलबर्नमा चिकित्सकका रूपमा कार्यरत डा. भुवन कँडेल भिक्टोरियामा कोभिड–१९ नियन्त्रण हुनुको मुख्य कारण जनस्वास्थ्यविद्को सल्लाहमा नेताहरू चल्नु भएको बताउँछन् । ‘जब कठिन समय आउँछ त्यतिबेला विज्ञको सल्लाह मानेर निर्णय गर्दा नै सही नतिजा पाउन सकिन्छ र समग्र अस्ट्रेलियाको हकमा त्यही भएको छ,’ डा. कँडेल नेपालमा भाइरसको संक्रमण दैनिक रूपमा बढिरहनुलाई नेपालका राजनीतिज्ञले स्वास्थ्यविज्ञको सल्लाहलाई नमान्नु मुख्य कारण भएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

त्यसका साथै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र नभई सबै जनतालाई पनि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराएका कारण भाइरस नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता मिलेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

लकडाउनको विरोधमा प्रदर्शन

भिक्टोरियामा लगाइएको लकडाउनको विरोधमा केही दिनदेखि प्रदर्शन भइरहेका छन् । कडा लकडाउन गरिएका कारण अन्य राज्य तथा टेरिटोरीको तुलनामा भिक्टोरियामा प्रदर्शन बढ्दो छ । आइतबार मात्र प्रदर्शनमा सहभागी ७४ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×