कोभिडपछि नेपालको हरित पुनःस्थापना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिडपछि नेपालको हरित पुनःस्थापना

लर्ड (तारिक) अहमद

संयुक्त अधिराज्य बेलायत र नेपालको गहिरो एवं २०० वर्षभन्दा लामो सम्बन्ध रहिआएको छ । मैले चाँडै भौतिक रूपमै नेपालको भ्रमण गरेर यसको समृद्ध तथा विविधतायुक्त संस्कृतिको अनुभव लिने आशा लिएको छु, तत्कालका यसै हप्ता इन्टरनेटको माध्यमबाट पहिलोचोटि नेपालको भर्चुअल भ्रमण गर्न पाउँदा म उत्साहित भएको छु ।

यस भर्चुअल भ्रमणमा मैले वनमन्त्री शक्ति बस्नेत एवं विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रका विकास साझेदारहरूसँग कोभिड–१९ पछिको पुनःस्थापनालाई हामीले कसरी प्रत्येक व्यक्तिको हित हुने गरी अझै सफा, अझै समावेशी र अझै उत्थानशील अर्थतन्त्र बनाउन मिलेर काम गर्न सक्छौं भन्नेबारे उपलब्धिमूलक तथा जानकारीमूलक संवाद गरें ।

नेपाल पनि बाँकी विश्वजस्तै कोभिड–१९ को असरबाट प्रताडित छ र हालैका महिनाहरूमा आफ्ना प्रियजन गुमाएकाहरूप्रति मेरो सहानुभूति छ । कोभिड–१९ को दुःखद तथा व्यापक प्रभाव अप्रत्याशित हो एवं यसले हाम्रो वातावरण संरक्षण गर्न, जैविक विविधताको ह्रास रोक्न र जनस्वास्थ्यको प्रवर्द्धन गर्न जरुरी र अन्तरसम्बन्धित चुनौतीहरू रहेको प्रस्ट देखाउँछ ।

विपन्न समुदायलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्न बेलायती सहयोगले कस्तो सहयोग पुर्‍याएको छ भनी कर्णाली प्रदेश भ्रमण गर्दा म आफैंले यस्तो देख्न पाएँ । अत्यधिक वर्षाले बाढी र विनाशकारी पहिरो ल्याइरहेको छ । यसै वर्ष पनि अत्यधिक पानी पर्नाले कैलाली जिल्लामा १४१ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ३५ हजार मानिस विस्थापित हुने गरी १५ हजारभन्दा बढी परिवारलाई असर पारेको हामीले देख्यौं । यसै परिप्रेक्ष्यमा, राष्ट्रिय स्तरमा कोरोना भाइरसपछि पुनःस्थापनाको योजना बनाउँदै गर्दा, आगामी वर्षहरूमा हाम्रो जीवन पद्धतिलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने अन्य चुनौतीलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी कसरी पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ भन्नेबारे हामीले सोच्नु जरुरी छ ।

यस सन्दर्भमा, हामीसँग प्राकृतिक स्रोत ध्वस्त पार्ने बीसौं शताब्दीका कार्बन–सघन विकास योजनाहरूबाट हटेर भावी पुस्ताका लागि वातावरण संरक्षण गर्ने, सबैका लागि अझै हरित, अझै समावेशी तथा अझै उत्थानशील अर्थतन्त्र बनाउने अभूतपूर्व अवसर आएको छ । संयुक्त अधिराज्यले विश्वस्तरीय जलवायु नियम–कानुनहरूमा टेकेर सन् २०५० सम्ममा शून्य खुद उत्सर्जनमा पुग्ने उदाहरणीय प्रतिबद्धतासहित न्यून कार्बन अर्थतन्त्रको यात्रामा अगुवाइ गरिरहेको छ । यसमा, घरेलु ऊर्जा चुस्ततामा सुधार गर्न उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रममा ३ अर्ब पाउन्डसम्म लगानी गर्ने, सन् २०३५ सम्ममा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कारगाडीहरूको बिक्री रोक्ने एवं नयाँ प्रविधि र औद्योगिक उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ३५ करोड पाउन्ड खर्च गर्ने कुरा पर्छन् ।

यस्तो कार्यमा, आफ्नो देशमा लगानी गर्नुका साथै समुद्रपारिका देशहरूलाई सहयोग गर्नु पनि अपरिहार्य छ । गएको वर्ष, संयुक्त अधिराज्यले ११ अर्ब ६० करोड पाउन्ड सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै, जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो लगानी दोब्बर गर्ने वाचा गर्‍यो । कोप–२६ को अध्यक्षको हैसियतमा हामी अन्य मुलुकलाई पनि सबैका लागि हरित पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउन त्यसै गर्न आह्वान गर्दछौं ।

नेपालको मौलिक तथा विविधतायुक्त प्राकृतिक स्रोतले हरित पुनःस्थापनाका लागि विविध अवसर प्रदान गर्छ । नेपालको सुन्दर भूपरिदृश्य र सांस्कृतिक सम्पदामा आधारित दिगो पर्यटनबाट झन्डै ९ लाख मानिसका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने सम्भावना छ । प्रकृतिको जगेर्ना, संरक्षण र विकासका निम्ति ल्याइएका प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायले तापक्रम स्थिर बनाउन, साथै महत्त्वपूर्ण जीविकोपार्जन प्रदान गर्न सन् २०३० सम्ममा गर्नुपर्ने किफायती न्यूनीकरण प्रणालीहरूको एकतिहाइ हिस्सा प्रदान गर्न सक्छन् । नेपालमा वनमा आधारित व्यवसायमा लगानी गरे झन्डै ४८ लाख मानिसलाई पुग्ने रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । दिगो पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मत–सम्भारका लागि प्रधानमन्त्री रोजगारजस्ता कार्यक्रमहरूमार्फत झन्डै २ लाख अल्पकालीन रोजगारीहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसमा प्रत्येक १ रुपैयाँको लगानीले ४ देखि ७ रुपैयाँसम्मको नोक्सानीबाट जोगाउन भिरालो जमिनलाई स्थिर गराउने, बायो इन्जिनियरिङ र नदीलाई दाउने कार्यक्रमजस्ता ‘उत्थानशीलता लगानीहरू’ पर्न सक्छन् ।

अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा विकास हो । पेरिस सम्झौताको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने स्वच्छ ऊर्जाको विकास अहिलेको भन्दा चार गुणा बढी दरमा वृद्धि गर्नुपर्छ । नेपालमा स्वच्छ ऊर्जामा जाँदा १ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छन् र ऊर्जा क्षेत्रबाट अर्बौंको राजस्व उठ्न सक्छ । महानगर र नगरपालिकाहरूले हरित सार्वजनिक यातायात एवं सहरी खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापनबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावनाको पूर्ण सदुपयोग गरेका छैनन् । नेपालको इँटा उद्योगमा सफलतापूर्वक प्रयोग भैसकेको उदाहरण हेर्दा महानगर तथा नगरहरूले सफा औद्योगिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् ।

नयाँ प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरी, कारोबार खर्च घटाई, हरित सेवाहरू, बजार र सूचनामा पहुँच वृद्धि गरी नेपाललाई कोभिड–१९ सँग लड्न र हरित पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ । यसले नेपालको जलवायु परिवर्तनका कारण हुने अप्रत्याशित विपत्बाट उत्थानशीलता बढाउँछ । उदाहरणका लागि, मौसमसम्बन्धी तथ्यांकसम्म पहुँच र भूउपग्रहबाट पहिरोको लेखाजोखा गर्नाले समुदायहरूलाई आगामी दिनमा आउने विपत्बाट बच्ने तयारी गर्न, प्रतिकार्य गर्न र अनुकूलन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । कोभिड राहतमा झन्डै ४ करोड ५८ लाख पाउन्ड (करिब ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ) र बेलायती जलवायु कोषको ३० करोड पाउन्ड (करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ) भन्दा धेरै रकमको सहयोग प्रतिबद्धतासहित यीमध्ये धेरै क्षेत्रमा संयुक्त अधिराज्य बेलायतले पहिलेदेखि नै नेपालसँग काम गर्न थालिसकेको कुराको जानकारी दिन पाउँदा म गौरवान्वित भएको छु । यस्ता काममा जल तथा सौर्य ऊर्जाको विकास, विश्वभर प्रसिद्ध नेपालको स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना, विपत् जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्य क्षमता वृद्धिसम्बन्धी आर्थिक सहयोगहरू पर्छन् ।

हरित पुनःस्थापनालाई समाजका सबै क्षेत्र, विकास सहायता नियोग, नागरिक समाज र सरकार, सबैको सहयोग चाहिन्छ एवं आगामी कोप–२६ भन्दा अगाडि कामलाई उत्प्रेरित गर्न र कार्यान्वयन गर्न सबै मुलुकसँग सहकार्य गर्न संयुक्त अधिराज्य प्रतिबद्ध छ । नेपालले अहिलेसम्म गरिसकेका कामहरू हेर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ र फेरि आगामी वर्ष सगरमाथा संवादमा आएर त्यतिखेरसम्म भएका प्रगति हेर्न म आतुर छु ।

(अहमद बेलायत सरकारको परराष्ट्र, राष्ट्रमण्डल र विकास मन्त्रालयअन्तर्गत दक्षिण एसिया तथा राष्ट्रमण्डल मन्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राधिकरणमा कुलमानका ४ वर्ष

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — ०७३ भदौ २९ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएपछि सञ्चारमाध्यम र त्यसको केही समयमै सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर चासोमा रहेका कुलमान घिसिङ कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म पनि उत्तिकै चर्चामा रहे । सार्वजनिक वृत्तमा हुने घिसिङको चर्चाका कारण राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी उच्च ओहदामा रहनेहरूले उनलाई प्रचारमुखी भएको आरोप लगाइरहे ।

कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मंगलबार अन्तिम दिन प्राधिकरणमा बिताउँदा घिसिङले आफूमाथि लाग्दै आएको आरोपबारे बोले । ‘मलाई प्रचारमुखी भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । तर म प्रचारमुखी भएको होइन, मिडियाले प्राधिकरणबारे चासो राखेका हुन्,’ आफ्नो बिदाइमा सहभागी प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारीसामु उनले भने ।

कार्यकाल सकिनु केही साताअघिदेखि नै उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोर्‍याउनुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको थियो । कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएकै वर्ष काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गरेपछि वाहवाही कमाएका घिसिङले ०७५ वैशाखदेखि सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गर्न सफल भए । घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुने वर्षमा सुक्खायाममा १८ घण्टासम्म पनि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

सर्वसाधारणको चर्को दबाबपछि पनि प्राधिकरणमा कार्यकाल दोहोर्‍याउने अवसर नपाएका घिसिङलाई आफूमाथि लाग्दै आएको ‘प्रचारमुखी’ भएको आरोप नै राजनीतिक नेतृत्व चिढिनुको कारण बन्यो । ‘व्यक्तिको लोकप्रियतासँग सरकार नै चिढिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा र राजनीतिक नेतृत्वबाट आलोचनाबीच पनि चारवर्षे कार्यकालमा उनले प्राधिकरणमा केही देखिने उपलब्धि हासिल गराएका छन्, जसलाई उनले आफ्नो अन्तिम दिन सहकर्मीमाझ सुनाए । विद्युत् व्यवस्थापनसंगै घिसिङको अर्को उपलब्धि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पनि हो । चार वर्षअघि करिब ३५ अर्ब सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण गत वर्ष सरकारी संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कार्यालय बनेको थियो । चार वर्षअघि प्रणालीमा रहेको करिब २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्नु घिसिङ कार्यकालको अर्को उपलब्धि हो ।

घिसिङलाई विरोधीले भारतबाट विद्युत् आयात गरी लोडसडिङ अन्त्य गरेको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् । उनले आफूमाथि लाग्ने आरोपबारे पनि जवाफ दिए् । ‘विद्युत् खपत ७५ प्रतिशत बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर भारतबाट आयात हुने विद्युत् हिस्सा घटेको छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा कुल खपतको २२ प्रतिशत हिस्सा विद्युत् मात्रै आयात भएको र आयातको ६ प्रतिशत विद्युत् भारत निर्यात गरिएको उनले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा भूमिगत तार बिछ्याउने, पोलरहित बनाउने, स्मार्ट मिटर जडान र ग्रिडलाई स्वचालित गर्ने कामको थालनी पनि घिसिङको पालामा सुरु भएका हुन् । तर उनको कार्यकालमा यी सबै कामले पूर्णता भने पाएनन् । ६० मेगावाटको त्रिशूली थ्रीए, चमेलिया र कुलेखानी–३ जस्ता रुग्ण आयोजना सम्पन्न गराए । घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा पनि ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना भने पूरा भएन । निर्माण सकिने अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना कोभिड–१९ का कारण अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू उपस्थित हुन नसक्दा परीक्षणमा जान पाएको छैन ।

प्राधिकरणले भविष्यमा हुने खपतलाई ध्यानमा राखेर ठूला र जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । उनको कार्यकालमा ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी, १ हजार ६० मेगावाटको माथिल्लो अरुण जस्ता आयोजना वित्तीय स्रोत जुटाउने चरणमा भए पनि तिनले मूर्तता पाएका छैनन् ।

घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बनेलगत्तै पूरा भएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनलाई ४ सय केभीमा स्तरोन्नति गर्ने योजना पूरा भएन । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यु बुटवल–गोरखपुरका लागि लगानी ढाँचा तयार भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र भारतीय सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापनाको क्रममा छ ।

घिसिङ कार्यकालको अर्को उपलब्धि हो— बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डका भारतीय राज्यबाट ल्याउने विद्युत्का लागि विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकको निरन्तरता । २०११ देखि यो समितिको बैठक नबस्दा हरेक वर्ष विद्युत् महसुल ५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुँदै आएको थियो । तर सन् २०१७ देखि हरेक वर्ष समितिको बैठक बस्न थालेपछि भारतबाट आयात हुने विद्युत् महसुल बढेको छैन ।

यी सबै उपलब्धिका बावजुद पनि उनको कार्यकाल विवादमुक्त भने रहेन । कार्यकालको अन्तिम समयतिर आएर उनले डेडिकेटेड र ट्रंक महसुल विवादको सामना गर्नुपर्‍यो । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूलाई महँगो शुल्क लिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन एक्कासि पत्र पठाएको भन्दै उद्योगीहरू घिसिङप्रति असन्तुष्ट बने । उनलाई यो विषय समयमै टुंगो लगाउन नसकेको आरोप पनि लाग्यो ।

सार्वजनिक छवि सकारात्मक बनाए पनि उनलाई कर्मचारीप्रति निर्मम बनेको आरोप पनि छ । प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरूले नियमित हाजिरी गर्नुपर्ने पद्धति बसालेपछि उनीसँग कर्मचारी नेता पनि रुष्ट थिए । घिसिङलाई लोकप्रियताको आडमा राजनीतिक नेतृत्वलाई नेटेर्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही साताअघि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर घिसिङले राजनीतिक नेतृत्वको कुरा नसुनेको, सरकारको योजनाअन्तर्गत भएका कामको जस पनि आफैं लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको इच्छा घिसिङलाई नै दोहोर्‍याउने भए पनि पुनले पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेनन् । बरु घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा लेखनाथ कोइरालालाई नियुक्त गरिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा पुनले मंगलबार कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी तोकेको मन्त्री पुनका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×