कैदीको भीड र कारागारको कोरोना

कोरोना महामारी सुरु भएपछि धेरै मुलुकलाई कारागारभित्र संक्रमण फैलन नदिन हम्मे–हम्मे परेको छ । गएका केही महिनामा इन्डोनेसियाले ३६ हजार, इरानले ८५ हजार र टर्कीले १ लाख जनालाई घर पठाइसके । पाकिस्तानले स–साना बिठ्याइँमा थुनिएका सयौं महिलालाई मुक्त गर्ने बताएको छ । भारतको महाराष्ट्र राज्यमा ३५ हजार कैदीबन्दीमध्ये आधालाई अस्थायी जमानतमा छोड्ने भनिएको छ । रिहा हुने समयसीमा र सर्त स्पष्ट छैनन् । यद्यपि कोरोनाले जेलभित्रै सयौंलाई आक्रमण गरेपछि बितेका दुई महिनामा १० हजार जनालाई रिहा गरिएको छ ।

हामीकहाँ पनि कैदखानामा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले खुला कारागारको व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई अह्राएको छ । तर खुला कारागार रातारात कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय होइन । यसका लागि कैदीलाई थुनेर नराखी फराकिलो तर सुरक्षित परिवेशमा रोजगारीको अवसरसहित सजाय काट्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यस्तो जीवनशैली हुँदा कानुन र सत्कर्मलाई सम्मान गर्न थाली कैदी सुध्रिन्छ भन्ने मान्यता छ । तर हाम्रो कारागार ऐनअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा एकतिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीहरूले मात्रै यो अवसर पाउँछन्, गम्भीर कसुर गर्नेले पाउँदैनन् ।

फर्किने सम्झौता गरेर कैदीबन्दीलाई रिहा गर्नेबारे पनि राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भएको खबर छ । हामीसँग अपराधशास्त्रमा सशक्त अनुसन्धान गर्ने निकाय छैनन् । तसर्थ कस्ता प्रकृतिका अपराधीलाई रिहा गर्ने वा सबैलाई गर्ने ? गरिए सो निर्णयको वैज्ञानिक आधार के भन्नेबारे छलफल त पक्कै भएन । त्यसैले यो बहस गर्दैगर्दा हामीले अन्य मुलुकमा भएका अध्ययनहरूलाई केलाउनैपर्छ ।

कैदी रिहाइ कोरोना घटाउने रामवाण हैन भनी अमेरिकाको इलिनोयमा भर्खरै गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यहाँ पक्राउ गरिएका तथा हिरासतमा लिइएका व्यक्ति र कोरोना भाइरसको फैलावटबीचको सम्बन्ध अनुसन्धाताले केलाएका थिए । यसबाट घरीघरी जेल भित्रिने र बाहिरिने अपराधीले गर्दा निश्चित वडाहरूमा कोरोना संक्रमण साबिकभन्दा १६ प्रतिशतसम्म बढेको देखियो । जुन–जुन वडामा रिहा भएका अपराधी उच्च संख्यामा थिए, तिनै–तिनैमा संक्रमण उच्च थियो । यो मोडलिङले देखाएअनुसार सार्वजनिक यातायात र भीडभाडले भन्दा जेलबाट छुट्ने मानिसले कोरोना भाइरस बढी फैलाएका थिए ।

अर्को रोचक कुरा, जुन–जुन टोलबाट प्रहरीले धेरै थुनुवा ल्याएको थियो, ती थुनुवा फर्केपछि त्यहीँ कोरोना भाइरस बढी फैलिएको देखियो । बाहिरबाट थुनामा जानेहरू जेलभित्र संक्रमितसँग मिसिए । अनि छोटो समयपछि फेरि समुदायमै मिसिए । तिनले बिस्तारै परिवार, छिमेकी र आम समुदायमा संक्रमण फैलाए भन्ने यो अध्ययनको तर्क छ । अहिले कम्तीमा ८० देशले कुल ५ लाख ८० हजार कैदी रिहा गरेको तथ्यांक छ । तीमध्ये अधिकांशले दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा, किशोरकिशोरी र चालचलन सुध्रिएकालाई रिहा गरेका छन् । टर्कीमा भने जेलबाट छुटाइएका १ लाखमध्ये धेरैजना राजनीतिक प्रतिशोध साधी थुनिएकाहरू छन् । केही शासकले यही मौकामा राजनीतिक साँठगाँठ भएका अपराधीलाई पनि कैदमुक्त गरेका छन् । जस्तै— हैटीका राष्ट्रपतिले सयौंको भीडमा सशस्त्र अपराध, बलात्कार र बालबालिका हत्याका आरोपीलाई पनि आममाफी दिएका छन् । कानुनअनुसार माफी अपराधीलाई दिइने हो । तर त्यहाँ अदालतको सुनुवाइ नहुँदै राष्ट्रपतिले कोरोनाको निहुँमा गम्भीर अपराधीहरूलाई माफी दिएका छन् ।

झ्यालखानामा अदालतले अपराधी ठहर गरी सजाय पाएका ‘कैदी’ र अपराधको जाँचबुझ वा पुर्पक्षका लागि हिरासतमा रहेका ‘थुनुवा’ दुवै हुन्छन् । थुनुवाको संख्या धेरै हुने न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी मानिँदैन । यसले गर्दा भीड पनि बढ्छ । जस्तै– पाकिस्तानमा थुनिएका ७७ हजारमध्ये ६७ प्रतिशत थुनुवा छन् । हामीकहाँ पनि ४२ प्रतिशत थुनुवा नै छन् । साना अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले हिरासतमा लिइहाल्ने र अदालतको सुनुवाइपूर्व लामो समय थुनुवा भई बस्नुपर्ने समस्या अहिले संसारभर छ । परिणामतः अहिले संसारमा १ करोड १० लाख मानिस जेलमा रहेको अनुमान छ । भारतमा १४ सय १ कारागारमा ४ लाख ५० हजार जनालाई कोचिएको छ । युरोपका आधाभन्दा धेरै मुलुकका कैदखानामा क्षमताभन्दा बढी अपराधी छन् । अमेरिकामा उस्तै छ । नेपालमा क्षमताको २०० प्रतिशत र हैटीमा ४५० प्रतिशत कैद छन् । त्यसैले थुनुवाको संख्या घटाउनु अहिले प्रमुख विकल्प हो ।

सानोतिनो निहुँमा हिरासतमा लिने र छोटो समयमै जेलबाट छोड्ने गर्दा जेल र समुदायबीच कोरोना संक्रमणको चक्र (साइक्लिङ) चलिरहन्छ । उसो त कुनै पनि अपराधप्रति आँखा चिम्लन मिल्दैन । त्यसका लागि कानुन उल्लंघन गर्नेलाई थुन्नेभन्दा जरिवाना लगाउने, श्रमशिविरमा राख्ने वा जेलबाहिरै सुरक्षा निगरानीमा राख्नेजस्ता वैकल्पिक सजाय गर्न सकिन्छ । छलफलमा आएको अर्को विकल्प कैद कट्टा गर्ने हो । तर यो कैदीको हकमा मात्रै लागू हुन्छ । सजायको आधा समय भुक्तान गरेका, गम्भीर अपराध नगरेका र जन्मकैदको सजाय नपाएका कैदीहरूले चालचलन सुधार गरेमा तिनको कैद कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था फौजदारी सजाय निर्धारण ऐनमा छ । यही ऐनमा कसुर हेरी ६ महिनासम्मको कैद सजाय पाउनेलाई सोको सट्टा सामुदायिक सेवा गर्न लगाउने प्रावधान पनि छ । यी प्रावधानहरूको विवेकशील प्रयोगले कारागारको भीड घटाउन सकिन्छ । कारागार व्यवस्था विभागकै महानिर्देशकका अनुसार, १ हजार कैदी कटौती गर्दा करदाताको वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ जोगिने रहेछ । सो रकम अपराधशास्त्रीय अनुसन्धानमा लगाउने र अनुसन्धानको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने हाम्रो समाज अहिलेभन्दा धेरै सुरक्षित हुन्छ ।

वैज्ञानिक मापदण्डबिना नै अहिले धेरैलाई कैदमुक्त गर्ने हो भने कोरोना र आपराधिक समस्या दुवै झनै बढ्छन् । जेलमा जोखिम घटाउने अन्य धेरै विधि पनि छन् । जस्तै— अल्पकालीन थुना, कारागार परिवर्तन, धेरै फाँटमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी र नियमित रासन आपूर्ति गर्ने मानिस अहिले संक्रमणको प्रमुख स्रोत हुन् । तिनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्न सकिन्छ । संक्रमण रोक्न कारागार प्रशासनले पाँच महिनादेखि कैदीका लागि बाहिरी भेटघाट बन्द गरेको छ । तर यस्तो भेटघाट कैदीको मानसिक स्वास्थ्य र बानी सुधारका लागि अत्यावश्यक हुन्छ ।

त्यसैले कतिपय मुलुकले आफन्तसँग भिडियो कुराकानी र स्पर्श नगरी प्रत्यक्ष भेट्न मिल्ने ‘बक्स भिजिट’ आदि सुरु गरेका छन् । केहीले भिडियोको माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित हुने, साना कसुरको सुनुवाइ मिति सार्ने, उच्च जोखिम नभएका आरोपितलाई सकेसम्म समुदायमै सुरक्षा निगरानीमा राख्ने गरेका छन् । अन्यले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कैदीलाई छुट्टाछुट्टै जेलमा राख्न थालेका छन् ताकि छोटो समय जेल बस्नेले भित्रको संक्रमण बाहिर र बाहिरको भित्र नफैलाऊन् । हामीकहाँ अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान गर्ने दक्ष व्यक्तिको कमी छैन, तर यस्ता अनुसन्धानमा सरकारी लगानी निकै दयनीय छ । राजनीतिक पहुँचमा भएका व्यक्तिका फाउन्डेसन र ‘अलौकिक’ भनिने व्यक्तिविशेषलाई करोडौं रुपैयाँ मिल्काउने सरकारले बरु सुरक्षा र अपराधशास्त्रका अनुसन्धानमा लगानी बर्साओस् । विश्वविद्यालयका विभाग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई यस्ता विषयमा तत्काल तथ्यांक विश्लेषण गरी केही हप्तामै वस्तुगत सुझाव दिन सक्ने गरी सुदृढ बनाओस् । अवैज्ञानिक र हचुवाका भरमा गरिने निर्णयबाट न संक्रमणको ग्राफ ओरालो लाग्छ, न त अपराध नै घट्छ ।