कैदीको भीड र कारागारको कोरोना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कैदीको भीड र कारागारको कोरोना

१ हजार कैदी कटौती गर्दा करदाताको वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ ।
सफल घिमिरे

१२ हजार जना मात्र धान्ने हाम्रा ७४ कारागारमा २४ हजार कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये कोरोना संक्रमितको संख्या सयमाथि पुगिसक्यो । मानवीयताका दृष्टिले तिनलाई रिहा गर्नुपर्ने तर्क एकातिर छन्, तर अपराधशास्त्रका अनुसन्धान के भन्छन् ? रिहा गरिहाले कस्तालाई गर्ने ? सावधानी नपुर्‍याई रिहा गर्दा कोरोना झन् फैलिएको नयाँ अनुसन्धानहरूले देखाउँछन् ।

कोरोना महामारी सुरु भएपछि धेरै मुलुकलाई कारागारभित्र संक्रमण फैलन नदिन हम्मे–हम्मे परेको छ । गएका केही महिनामा इन्डोनेसियाले ३६ हजार, इरानले ८५ हजार र टर्कीले १ लाख जनालाई घर पठाइसके । पाकिस्तानले स–साना बिठ्याइँमा थुनिएका सयौं महिलालाई मुक्त गर्ने बताएको छ । भारतको महाराष्ट्र राज्यमा ३५ हजार कैदीबन्दीमध्ये आधालाई अस्थायी जमानतमा छोड्ने भनिएको छ । रिहा हुने समयसीमा र सर्त स्पष्ट छैनन् । यद्यपि कोरोनाले जेलभित्रै सयौंलाई आक्रमण गरेपछि बितेका दुई महिनामा १० हजार जनालाई रिहा गरिएको छ ।

हामीकहाँ पनि कैदखानामा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले खुला कारागारको व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई अह्राएको छ । तर खुला कारागार रातारात कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय होइन । यसका लागि कैदीलाई थुनेर नराखी फराकिलो तर सुरक्षित परिवेशमा रोजगारीको अवसरसहित सजाय काट्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । यस्तो जीवनशैली हुँदा कानुन र सत्कर्मलाई सम्मान गर्न थाली कैदी सुध्रिन्छ भन्ने मान्यता छ । तर हाम्रो कारागार ऐनअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भई कम्तीमा एकतिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीहरूले मात्रै यो अवसर पाउँछन्, गम्भीर कसुर गर्नेले पाउँदैनन् ।

फर्किने सम्झौता गरेर कैदीबन्दीलाई रिहा गर्नेबारे पनि राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भएको खबर छ । हामीसँग अपराधशास्त्रमा सशक्त अनुसन्धान गर्ने निकाय छैनन् । तसर्थ कस्ता प्रकृतिका अपराधीलाई रिहा गर्ने वा सबैलाई गर्ने ? गरिए सो निर्णयको वैज्ञानिक आधार के भन्नेबारे छलफल त पक्कै भएन । त्यसैले यो बहस गर्दैगर्दा हामीले अन्य मुलुकमा भएका अध्ययनहरूलाई केलाउनैपर्छ ।

कैदी रिहाइ कोरोना घटाउने रामवाण हैन भनी अमेरिकाको इलिनोयमा भर्खरै गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यहाँ पक्राउ गरिएका तथा हिरासतमा लिइएका व्यक्ति र कोरोना भाइरसको फैलावटबीचको सम्बन्ध अनुसन्धाताले केलाएका थिए । यसबाट घरीघरी जेल भित्रिने र बाहिरिने अपराधीले गर्दा निश्चित वडाहरूमा कोरोना संक्रमण साबिकभन्दा १६ प्रतिशतसम्म बढेको देखियो । जुन–जुन वडामा रिहा भएका अपराधी उच्च संख्यामा थिए, तिनै–तिनैमा संक्रमण उच्च थियो । यो मोडलिङले देखाएअनुसार सार्वजनिक यातायात र भीडभाडले भन्दा जेलबाट छुट्ने मानिसले कोरोना भाइरस बढी फैलाएका थिए ।

अर्को रोचक कुरा, जुन–जुन टोलबाट प्रहरीले धेरै थुनुवा ल्याएको थियो, ती थुनुवा फर्केपछि त्यहीँ कोरोना भाइरस बढी फैलिएको देखियो । बाहिरबाट थुनामा जानेहरू जेलभित्र संक्रमितसँग मिसिए । अनि छोटो समयपछि फेरि समुदायमै मिसिए । तिनले बिस्तारै परिवार, छिमेकी र आम समुदायमा संक्रमण फैलाए भन्ने यो अध्ययनको तर्क छ । अहिले कम्तीमा ८० देशले कुल ५ लाख ८० हजार कैदी रिहा गरेको तथ्यांक छ । तीमध्ये अधिकांशले दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा, किशोरकिशोरी र चालचलन सुध्रिएकालाई रिहा गरेका छन् । टर्कीमा भने जेलबाट छुटाइएका १ लाखमध्ये धेरैजना राजनीतिक प्रतिशोध साधी थुनिएकाहरू छन् । केही शासकले यही मौकामा राजनीतिक साँठगाँठ भएका अपराधीलाई पनि कैदमुक्त गरेका छन् । जस्तै— हैटीका राष्ट्रपतिले सयौंको भीडमा सशस्त्र अपराध, बलात्कार र बालबालिका हत्याका आरोपीलाई पनि आममाफी दिएका छन् । कानुनअनुसार माफी अपराधीलाई दिइने हो । तर त्यहाँ अदालतको सुनुवाइ नहुँदै राष्ट्रपतिले कोरोनाको निहुँमा गम्भीर अपराधीहरूलाई माफी दिएका छन् ।

झ्यालखानामा अदालतले अपराधी ठहर गरी सजाय पाएका ‘कैदी’ र अपराधको जाँचबुझ वा पुर्पक्षका लागि हिरासतमा रहेका ‘थुनुवा’ दुवै हुन्छन् । थुनुवाको संख्या धेरै हुने न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी मानिँदैन । यसले गर्दा भीड पनि बढ्छ । जस्तै– पाकिस्तानमा थुनिएका ७७ हजारमध्ये ६७ प्रतिशत थुनुवा छन् । हामीकहाँ पनि ४२ प्रतिशत थुनुवा नै छन् । साना अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले हिरासतमा लिइहाल्ने र अदालतको सुनुवाइपूर्व लामो समय थुनुवा भई बस्नुपर्ने समस्या अहिले संसारभर छ । परिणामतः अहिले संसारमा १ करोड १० लाख मानिस जेलमा रहेको अनुमान छ । भारतमा १४ सय १ कारागारमा ४ लाख ५० हजार जनालाई कोचिएको छ । युरोपका आधाभन्दा धेरै मुलुकका कैदखानामा क्षमताभन्दा बढी अपराधी छन् । अमेरिकामा उस्तै छ । नेपालमा क्षमताको २०० प्रतिशत र हैटीमा ४५० प्रतिशत कैद छन् । त्यसैले थुनुवाको संख्या घटाउनु अहिले प्रमुख विकल्प हो ।

सानोतिनो निहुँमा हिरासतमा लिने र छोटो समयमै जेलबाट छोड्ने गर्दा जेल र समुदायबीच कोरोना संक्रमणको चक्र (साइक्लिङ) चलिरहन्छ । उसो त कुनै पनि अपराधप्रति आँखा चिम्लन मिल्दैन । त्यसका लागि कानुन उल्लंघन गर्नेलाई थुन्नेभन्दा जरिवाना लगाउने, श्रमशिविरमा राख्ने वा जेलबाहिरै सुरक्षा निगरानीमा राख्नेजस्ता वैकल्पिक सजाय गर्न सकिन्छ । छलफलमा आएको अर्को विकल्प कैद कट्टा गर्ने हो । तर यो कैदीको हकमा मात्रै लागू हुन्छ । सजायको आधा समय भुक्तान गरेका, गम्भीर अपराध नगरेका र जन्मकैदको सजाय नपाएका कैदीहरूले चालचलन सुधार गरेमा तिनको कैद कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था फौजदारी सजाय निर्धारण ऐनमा छ । यही ऐनमा कसुर हेरी ६ महिनासम्मको कैद सजाय पाउनेलाई सोको सट्टा सामुदायिक सेवा गर्न लगाउने प्रावधान पनि छ । यी प्रावधानहरूको विवेकशील प्रयोगले कारागारको भीड घटाउन सकिन्छ । कारागार व्यवस्था विभागकै महानिर्देशकका अनुसार, १ हजार कैदी कटौती गर्दा करदाताको वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ जोगिने रहेछ । सो रकम अपराधशास्त्रीय अनुसन्धानमा लगाउने र अनुसन्धानको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो भने हाम्रो समाज अहिलेभन्दा धेरै सुरक्षित हुन्छ ।

वैज्ञानिक मापदण्डबिना नै अहिले धेरैलाई कैदमुक्त गर्ने हो भने कोरोना र आपराधिक समस्या दुवै झनै बढ्छन् । जेलमा जोखिम घटाउने अन्य धेरै विधि पनि छन् । जस्तै— अल्पकालीन थुना, कारागार परिवर्तन, धेरै फाँटमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी र नियमित रासन आपूर्ति गर्ने मानिस अहिले संक्रमणको प्रमुख स्रोत हुन् । तिनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्न सकिन्छ । संक्रमण रोक्न कारागार प्रशासनले पाँच महिनादेखि कैदीका लागि बाहिरी भेटघाट बन्द गरेको छ । तर यस्तो भेटघाट कैदीको मानसिक स्वास्थ्य र बानी सुधारका लागि अत्यावश्यक हुन्छ ।

त्यसैले कतिपय मुलुकले आफन्तसँग भिडियो कुराकानी र स्पर्श नगरी प्रत्यक्ष भेट्न मिल्ने ‘बक्स भिजिट’ आदि सुरु गरेका छन् । केहीले भिडियोको माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित हुने, साना कसुरको सुनुवाइ मिति सार्ने, उच्च जोखिम नभएका आरोपितलाई सकेसम्म समुदायमै सुरक्षा निगरानीमा राख्ने गरेका छन् । अन्यले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कैदीलाई छुट्टाछुट्टै जेलमा राख्न थालेका छन् ताकि छोटो समय जेल बस्नेले भित्रको संक्रमण बाहिर र बाहिरको भित्र नफैलाऊन् । हामीकहाँ अपराधशास्त्रीय अनुसन्धान गर्ने दक्ष व्यक्तिको कमी छैन, तर यस्ता अनुसन्धानमा सरकारी लगानी निकै दयनीय छ । राजनीतिक पहुँचमा भएका व्यक्तिका फाउन्डेसन र ‘अलौकिक’ भनिने व्यक्तिविशेषलाई करोडौं रुपैयाँ मिल्काउने सरकारले बरु सुरक्षा र अपराधशास्त्रका अनुसन्धानमा लगानी बर्साओस् । विश्वविद्यालयका विभाग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई यस्ता विषयमा तत्काल तथ्यांक विश्लेषण गरी केही हप्तामै वस्तुगत सुझाव दिन सक्ने गरी सुदृढ बनाओस् । अवैज्ञानिक र हचुवाका भरमा गरिने निर्णयबाट न संक्रमणको ग्राफ ओरालो लाग्छ, न त अपराध नै घट्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ललितको उपचारमा सहयोग गर्न सीप्यानको अपिल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल (सीप्यान) ले सडक दुर्घटनाबाट गम्भीर घाइते भएर उपचाररत राष्ट्रिय क्रिकेटर ललितसिंह भण्डारीका लागि आर्थिक सहयोग आह्वान गरेको छ ।

संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी खेलाडीलाई संकट परेको समयमा पहलकदमी लिएको जनाउँदै ललितको उपचारका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्न इच्छुकलाई सेन्चुरी बैंकमा रहेको संघको खातामा रकम जम्मा गर्न अनुरोध गरेको हो ।

अध्यक्ष मनीषराज पाण्डे र महासचिव पारस खड्काद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा कञ्चनपुरदेखि काठमाडौंसम्म ललितको उपचारमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइएको छ ।

सेन्चुरी बैंकको खाता नम्बर ०० १०००२५२९ सीएमा ललितका लागि उपलब्ध हुने आर्थिक सहयोग पारदर्शी राखिने संघले जनाएको छ । आइतबार साँझ क्रिकेटर ललित सवार म२प ४७०५ नम्बरको मोटरसाइकललाई से१ख १३२४ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिएको थियो । कोरोना महामारीका कारण खेल गतिविधि ठप्प भएपछि ललित शुल्लाफाँटा नगरपालिका १० स्थित घरमै थिए ।

उनको स्थानीय क्लिनिकमा प्राथमिक उपचारपछि धनगढीस्थित निसर्ग अस्पताल ल्याइएको थियो । धनगढीबाट बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज ल्याइएकोमा त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि सोमबार अपरान्ह काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पताल भर्ना गरिएको छ । चिकित्सकका अनुसार उनको एक हात र एक खुट्टाको एकभन्दा बढी स्थानमा भाँच्चिएको छ । कलेजो र फोक्सोमा पनि चोट देखिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×