श्रमको परिभाषा र अन्तर्य- विचार - कान्तिपुर समाचार

श्रमको परिभाषा र अन्तर्य

सम्पादकीय

भारत प्रवासमा रोजगारीमा जाने हजारौं नेपाली श्रमिकको नाम–काम राज्य तहमा कहींकतै अभिलेखबद्ध छैन । बरु, दुःखजिलो गरेर उनीहरूले पठाउने ‘रेमिट्यान्स’ को हिसाब मात्रै राज्यसँग छ । यी आफ्ना नागरिकले भनिएअनुसार श्रम–पसिनाको मूल्य पाए कि पाएनन् ? अथवा यिनीहरू श्रम न्यायको सिद्धान्तमा कहाँनेर छन् ?

फाइल तस्बिर

श्रम–श्रमिक दैनिकीमा बिमा, क्षतिपूर्ति र ज्यालाको हिसाब के कति ‘न्यायिक’ छ अथवा चल्दै आएको सनातनी हिसाबमै श्रमको बजार चलिरहेको छ ? यी यस्ता अहम् सरोकार हुन्, जसबारे हालसम्म योजना आयोग, श्रम मन्त्रालय वा नीति प्रतिष्ठान, कसैले पनि सग्लो जवाफ बटुल्न सकेका छैनन् ।

खुला सिमाना र निर्बाध आवागमनको इतिहासदेखि रहिआएको एकरीतको प्रबन्धमाझ यो अव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सीमा नियमन र आवतजावत गर्नेको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्छ भन्ने सरोकार सधैंजसो आइरहने द्विदेशीय छलफलको एजेन्डा हो । दुई देशका उच्चस्तरीय संयन्त्रदेखि विश्वविद्यालयका गोष्ठी र मन्त्रालयका फाइलमा अल्झँदै आएको खुला सीमा, आवागमन र श्रमिकको यो मामिला कोठाभित्रको बहस र कागजी बुँदाभन्दा पर्तिर जान सकेको छैन । नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले भारतमा नेपाली नागरिकलाई सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, आवास, व्यापार तथा व्यवसाय र आवतजावत गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण अभ्यास हुन सकेको छैन । यो सन्धिलाई नै समग्रमा पुनरावलोकन गर्नलाई बाटो देखाउन सक्ने प्रबुद्ध अध्ययन समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसलाई बुझ्न भारत सरकारले रुचि देखाएको छैन भने अर्कातिर श्रमिकहरूको पाटोलाई व्यवस्थित गर्ने पहल पनि भएको छैन ।

कुनै कागजात तथा रेकर्डमा कहींकतै नदेखिएकै अवस्थामा ‘फिरन्ता’ झैं रोजगारीका लागि भारतीय बजारमा छिरिरहेका नेपाली अरू मुलुकमा जानेहरूझैं गैरआवासीय नेपालीको दर्जामा पनि पर्ने गरेका छैनन् । अनेक सेवा–सुविधा र प्राथमिकताको सूची अगाडि सारेर विश्वमा फैलिरहेको गैरआवासीय नेपाली संघको अस्तित्व भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा देखिँदैन । यसकारण आवाज निकाल्ने र हक–अधिकार मामलामा एकताबद्ध स्वर उठाउनमा केही राजनीतिक भ्रातृ संगठनबाहेक भारतमा न कुनै आवाज उठाउने थलो छ, न त पद्धति नै । सन् १९५० देखि रहँदै आएका समस्या र आवागमनसहितका कठिनाइमा सम्बोधन गर्न बनेको समूह ईपीजीले पनि द्विदेशीय श्रम, श्रमिक मामिलामा उचित प्रबन्ध गर्न र सीमावर्ती सरोकारमा नियमन गर्न निश्चित सुझाव दिएको भए पनि यो प्रतिवेदन आफैंमा ‘पेन्डुलम’ बनेको छ । यसको कार्यान्वयन–भविष्य अनिश्चित छ ।

नेपाली श्रमिकले बेहोरिरहेको समस्या समाधानमा ठोस पहल गर्न दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास पनि त्यति अग्रसर देखिने गरेको छैन । दिल्ली दूतावास दिल्ली हुँदै तेस्रो देशमा आवतजावत गर्ने नेपाली यात्रुका हकमा कडाइ गर्न र प्रतिबन्ध लगाउन उद्यत देखिन्छ, तर समस्या समाधानको सही उपाय पहिल्याउन लागिपरेको देखिन्न । नेपाली श्रमिकले भारतका बैंकमा खाता खोल्न नपाइरहेको दृष्टान्त होस् अथवा भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा नेपालबाट भारतमा गर्दाभन्दा तेब्बर बढी शुल्क लिइने अवस्था होस्– हेर्दा सामान्य लागे पनि यथार्थमा गम्भीर अर्थ र महत्त्व रहने यी उल्झन हटाउन दूतावासले अहिलेसम्म पहल गरेकै छैन ।

सामान्य अर्थ र बुझाइमा श्रम अनुमति लिएर बिमादेखि सीप सिकाइसम्मका आधारभूत प्रक्रिया पूरा गरेर खाडी मुलुक वा मलेसिया गएको त्यही श्रमिकले राज्यबाट पाउने सेवा–सुविधा उल्लेख्य देखिन्छ । गन्तव्य देशमा पुगेपछि पनि रोजगारदाताले श्रमिकको बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहन्छ । कार्यस्थल वा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएमा गन्तव्य देशको कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाइने व्यवस्था छ । यस्ता श्रमिकका हकमा केही भवितव्य आइपरेमा राज्यले परिवारकै जीवन निर्वाहको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, भारतमा पाँच वर्षअघि मुम्बईमा जलेर मरेका नेपाली श्रमिक परिवार हुन् वा छ वर्षअघि बद्री–केदार बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाउने २ सयभन्दा बढी नेपाली हुन्— यिनले कहींबाट न राहत पाएका छन्, न यिनका बारेमा राज्यपद्धतिको नियमले कहींकतै सुविधा–सेवा निर्क्योल गरिदिएको छ ।

विश्व श्रम बजार जति प्रगतिशील बन्दै गए पनि भारतमा श्रम गर्न जाने नेपालीको सधैंको कथा उही छ, परेको सबै स्वयंले बेहोर्ने । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न कुनै पहल नदेखाउने राज्य पद्धति भारत जाने नेपाली श्रमिकको हकमा ‘नहेर्ने, नसुन्ने र नपढ्ने’ मनस्थितिमा बसिरहेको देखिन्छ । यसले न श्रम बजारलाई व्यवस्थित गराउन सक्छ, न नियमन र पद्धति नै स्थापित हुन सक्छ । तसर्थ, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यसतर्फ गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिन्धुपाल्चोकको वेदना

सम्पादकीय

सिन्धुपाल्चोकको भूगर्भ स्वयंमा जति संवेदनशील छ, त्यति नै असंवेदनशील प्रमाणित भएका छन् विपत् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रहरू । नत्र भने एकै भेगमा पहिरोकै कारण नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने नियति यति धेरै दोहोरिरहँदैनथ्यो । सामान्यतः पहिरो भूकम्पजस्तो हठात् आउने विषय होइन । सिन्धुपाल्चोकका कैयौं भूभागमा यसका पूर्वसंकेतहरू पहिल्यै देखिएका छन् ।

पाँच वर्षअघिको भूकम्पले थिलथिलो बनाएपछि यस जिल्लाका कैयौं बस्तीलाई विज्ञहरूले जोखिमपूर्ण भनेका छन् । खालि त्यहाँ कुन दिन पहिरो खस्छ भन्ने मात्रै अनिश्चित छ । यति अनुमानयोग्य विपद् भईकन पनि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यसप्रति चरम बेवास्ता गरिरहनुको परिणाम नै शनिबार राति फेरि ठूलो मानवीय क्षति हुन पुगेको हो ।

बाह्रबिसे–७ घुम्थाङको भीरखर्क, नागपुजे, डाँडागाउँ बस्तीमा २२ घर पहिरोले बगाउँदा कम्तीमा १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १८ जना बेपत्ता छन् । त्यहाँका बासिन्दाले यसको पूर्वसंकेत नपाएका पनि होइनन् । बर्खाको सुरुमा नागपुजेमा थोरै पहिरो खस्ने जोखिम देखिएपछि स्थानीयवासीले जनप्रतिनिधिलाई समस्याबारे जानकारी दिएका थिए । एक साताअघि मात्रै जनप्रतिनिधिबीच छलफल गरेर बस्ती सार्न स्थानीय प्रशासन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई गुहारिएको पनि थियो । तर कतैबाट कुनै प्रयत्न नथाल्दै पहिरो खसी जनधनको क्षति हुन पुग्यो । त्यसैले यस घटनामा सम्बन्धित सरकारी निकायहरू जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुनुपर्छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा यो वर्ष मनसुन सुरु भएयता औसत सातामा दुइटा पहिरो खसिरहेका छन् । पछिल्लो तीन महिनामा त्यहाँ बाढी र पहिरोजन्य विपद्का २५ घटना भइसके । पाँच वर्षअघिको भूकम्पले जहाँ थिलोथिलो बनाएको थियो, तिनै स्थानहरूमा अहिले पहिरो गैरहेको छ । भूकम्पले भित्री भागसम्मै धाँजा पारेको क्षेत्र भएकाले लगातारको वर्षाले पहिरो गएको हो । जुन भाग यसै पनि जोखिमपूर्ण थियो, त्यहीँ मानवीय गतिविधि पनि बढेका छन् । विगतका अध्ययनहरूले बाह्रबिसे क्षेत्र पहिरोजन्य विपद्का हिसाबले जहिल्यै उच्च जोखिममा रहेको देखाएका छन् । उक्त क्षेत्र पहिरो र हिमताल विस्फोटपछि आउने बाढीका हिसाबले पनि संवदेनशील भूभाग हो ।

छ वर्षअघि जुरे क्षेत्रमा भीषण पहिरो जाँदा १ सय ५६ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि विज्ञहरूको भौगर्भिक अध्ययनले भोटेकोसी र सुनकोसी जलाधारसहितको समग्र क्षेत्रलाई पहिरोजन्य जोखिमयुक्त भनेको थियो । यस्तै, सिन्धुपाल्चोकमै एक महिनाअघि जुगल २ लिदीमा पहिरो जाँदा ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २ जना अझै बेपत्ता छन् । त्यतिबेला जुनसुकै बेला पहिरो जान सक्ने विज्ञहरूले पहिल्यै औंल्याएका थिए । जोखिमपूर्ण क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्न उनीहरूले सुझाव पनि दिएका थिए । आफ्नो बस्ती सारिदिन स्थानीयवासीले पनि हारगुहार गरेका थिए । तैपनि सरकारी निकायले अटेर गर्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो ।

यसरी एकपछि अर्को विपद्का घटना भइरहँदा सरकार जहिल्यै चुपचाप बस्नु हुँदैन । सम्बन्धित पीडित परिवारहरूका लागि आश्रयसहित अत्यावश्यकीय सामग्री उपलब्ध गराउनु र विस्थापितलाई स्थायी आवासको प्रबन्ध मिलाउनु त छँदै छ, सम्भावित जोखिममा रहेका अन्य स्थानका नागरिकहरूको ज्यान जोगाउन पनि खोज्नुपर्छ । उद्धार, राहत र हेलिकप्टरबाट अवलोकन भ्रमणजस्ता झारा टार्ने प्रचलनबाट माथि उठेर सरकारले विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारी पाइला चाल्नुपर्छ । विज्ञहरूले जोखिमपूर्ण भनी औंल्याइसकेका बस्तीहरू स्थान्तरणको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनुपर्छ । पक्कै पनि यो प्रक्रिया सजिलो छैन, तर नगरी पनि हुँदैन । त्यसै चुपचाप बसिरहनु भनेको जानीजानी जनधनको क्षति निम्त्याउनु हो । एकै वर्ष यति धेरै घटना भइसकेपछि सरकारले ढिलाइ नगरी पाठ सिक्नुपर्छ । विज्ञहरूले चेतावनी दिएकै बखत जाग्नुपर्ने सरकारी निकायहरू एकपछि अर्को विपद्का घटना भैरहँदा पनि त्यसै निदाइरहनु हुँदैन ।

खासगरी, विपद्को स्थायी त्रासबाट नागरिकलाई मुक्त राख्न हरेक स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । उनीहरूको आवाजलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायले सुन्नुपर्छ । बाह्रबिसेकै पछिल्लो घटनामा पनि ‘अनुरोध गर्दागर्दै आफूहरू थाकिसक्दा पनि प्राधिकरणले वास्ता नगरेको’ बाह्रबिसे–७ का वडाध्यक्षको भनाइ सत्य हो भने, त्यो निकै गम्भीर छ । यस्तो हेलचेक्र्याइँको छानबिन गरिनुपर्छ । र, जहाँ–जहाँ पहिरो पूर्वसंकेत देखिएका छन्, त्यहाँका बासिन्दा बढी चनाखो हुनुपर्छ । बस्तीवरपर कतै जमिन चिरा परेको छ भने त्यसप्रति हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा पालिकाले सम्बन्धित विज्ञहरूसित परामर्श गरी जोखिमको अनुमान गर्दै पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, सबै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले उचित समन्वय गरी जानीजानी भइरहेको जनधनको क्षति रोक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×