न्यायपालिका, अनियमितता र आशंका

सर्वोच्च अदालतबाट फौजदारी मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय घटाउने गरी राय व्यक्त भएको एक फैसला र मुद्दामा पुर्पक्षका लागि धरौटीमा रहन पाउने गरी भएको आदेशले न्यायाधीश नियुक्तिको क्षेत्र र न्यायिक कार्यका विविध पक्षमा केही प्रश्न उब्जाएको छ । त्यस फैसला र आदेशप्रति सडक र मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा व्यक्त भएका विभिन्न धारणा, विचार र प्रतिक्रियाहरू गम्भीर छन् ।

कानुन र न्याय क्षेत्रका व्यक्ति, व्यवसायी, पत्रकार, लेखक, मानवाधिकारवादी आदिका लेख, सामाजिक सञ्जालका स्टाटस लगायतमा सयौं संख्यामा व्यक्त प्रतिक्रियाहरूले सामान्य र बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूलाई विभिन्न कोणबाट सोच्ने अवस्था उत्पन्न गरिदिएका छन् ।

यस्ता अभिव्यक्ति, विचार र प्रतिक्रियाहरूमा भनिएको हुन्छ— न्यायपालिकामा अनियमितता हुने गरेको छ, प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशलाई पेसी तोक्ने अधिकार दिइनु हुँदैन, न्यायपरिषद्को संरचना समय सान्दर्भिक छैन, सुनुवाइको प्रक्रिया हुनु हुँदैन, न्यायाधीश नियुक्तिमा सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्ति परेनन्, सर्वोच्च अदालतमा बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुनु हुँदैन, माथिल्ला अदालतमा बढी मात्रामा क्याडरबाटै न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्छ... । समष्टिगत रूपमा न्यायपालिकामा शुद्धीकरण हुनुपर्छ भन्ने तिनको निष्कर्ष हुने गरेको छ ।

उपर्युक्त बुँदाहरूमध्ये ‘न्यायपालिकामा अनियमितता हुने गरेको’ सन्दर्भ समयसमयमा नउठ्ने गरेको भने होइन । न्यायपालिकामा अनियमितताको प्रसंग निकाल्दा कानुन व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष र पक्षको अगुवा, यदाकदा पत्रकार, राजनीतिक व्यक्ति, नागरिक समाज, सार्वजनिक पदाधिकारी आदि कुनै न कुनै रूपमा जोडिन पुग्छन् । अझ विभिन्न बिचौलियाले मुद्दा मिलाउँछन् भन्ने धारणा पनि आउने गर्छन् । पक्ष वा बिचौलियाले मिलाउने, प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने अनि न्यायाधीशले गरिदिने — यसरी अनियमितता हुने गरेको भन्ने तर्कसमेत आउने गरेका छन् । न्यायिक कार्यमा विकृति र विसंगति हुन अन्य निकायमा र एकल पदाधिकारीलाई झैं सहज छैन । निर्णय हुन इजलासलाई तोकिएको पेसी सूचीमा पनि मुद्दा नहटेको, पालो आएको, विवाद पनि कानुनसम्मत तरिकाले हुने र इजलासको पनि राय मिल्नुपर्ने हुन्छ, राय मिल्दा पनि कानुनसम्मत हुनेबाहेक ठ्याक्कै कसैको चाहनाअनुसार हुन्छ भनी कानुनतः भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । मुद्दा तोक्नेदेखि निर्णय हुँदाको चरणसम्म यी सबै तारतम्य मिल्न प्रायशः सम्भव हुँदैन । फैसला वा निर्णय भएपछि त्यो सार्वजनिक डोमेनमा जान्छ । शंका र अनुमानले ‘चलखेल’ गरेर ‘कानुनी छिद्रता’ लाई लिएर फैसला भयो भन्नु अलग पक्ष हो । तर, निर्णय वा फैसला कानुनसम्मत नै हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई फैसला आफैंले पनि स्पष्ट पार्छ ।

न्यायपालिकामा विसंगति र विकृतिबारे विगतमा बार र अदालततर्फबाट अध्ययन गरेर पेस भएका दुई प्रतिवेदनमध्ये विशेषतः बारको प्रतिवेदनमा मुद्दा मिलाइदिनेमा विभिन्न बिचौलिया हुने गरेका छन् भनी तिनको नामकरण गरिएको छ । बिचौलिया त्यस्ता व्यक्ति हुन सक्छन्, जसले कार्यको प्रकृति र परिणाम कानुनबमोजिम बुझेको र सबैतिर पहुँच भएको हुन्छ । ऊ हमेसा त्यही कार्य लिएर हिँड्ने गर्छ र गराउन सक्ने क्षमता र कला राख्छ । यस्ता जटिल कार्यमा न्यायाधीशका भान्से, सुरक्षागार्ड, कर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश, मुद्दाका पक्ष र न्यायाधीशको चिनजानको इष्टमित्र र नातेदार आदि बिचौलिया नै हुन सक्छन् भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । फर्म, अदालत र न्यायाधीश अर्थात् पक्ष, अदालत र न्यायाधीशको भरपर्दो दूतका रूपमा मुद्दाको प्रक्रिया, कार्यविधि र निर्णयको प्रकृति र अंशसम्म जाने–बुझेको व्यक्ति मात्र बिचौलिया हुन सक्छ ।

अदालत, पक्ष, मुद्दा, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशबीचको अन्तरसम्बन्ध न्यायिक प्रक्रियाको प्रयोजनका लागि सधैं विश्वासप्रद र भरपर्दो हुनुपर्छ । अदालतभित्रको विकृति र विसंगतिबाट सम्बद्ध कानुन व्यवसायीले आफूलाई टाढा राख्न मिल्दैन । अदालत र न्यायाधीशको कार्यबारे कानुन व्यवसायीलाई जानकारी हुने गरेको भनेझैं कानुन व्यवसायी र उनका कर्मचारीका कार्यशैली र गतिविधिहरू पनि अदालत र न्यायाधीशलाई केही हदसम्म थाहै नहुने हुन्न । बारबाटै हामीले कानुन व्यवसायीका फर्ममा एजेन्ट कर्मचारीहरू हुनु हुँदैन भन्ने जिकिर पनि सुनेका छौं । आज खुला, स्वच्छन्द प्रणाली र समाज भएका कारण मुद्दाका कामकारबाहीमा भए–गरेका आदेश र निर्णयलाई विधिशास्त्रीय ढंगले चिरफार गरेर रचनात्मक किसिमले हुने स्वच्छ आलोचना र टिप्पणीलाई स्वाभाविक मानिने भए पनि तीभित्रका विषयस्तुलाई इमानदारीसाथ निष्पक्ष र स्पष्ट रूपले उजागर नगरी एकतर्फी रूपमा प्रवृत्त भावनाबाट बढी नै उछाली टीकाटिप्पणी र सम्प्रेषण गर्ने प्रचलन बढ्न गएको छ ।

मुद्दा ढिलोचाँडो पेसीमा चढेको, आफ्ना चढ्ने नगरेको, आफूले अन्तरिम पाएको चाँडो चढ्ने गरेको, पालोमा तल पर्ने गरेको, पुराना मुद्दा हुँदाहुँदै नयाँ मुद्दा पेसी चढ्ने गरेको, कुनै मुद्दा चाँडोचाँडो पेसी चढ्ने गरेको लगायतका टिप्पणीका कारक बढी मात्रामा पक्ष र कानुन व्यवसायीलाई थाहा हुने नै गर्छन् । मुद्दा अमुक इजलासमा किन पर्‍यो, अमुक इजलासमा फलानो मुद्दामा यस्तो फैसला हुन्छ भनी अगावै थाहा हुन्छ भन्ने कुरा भने गम्भीर हुन र नहुन पनि सक्छ । न्यायाधीशको कार्यप्रकृति र शैलीमा भर पर्ने तथ्य हुन् यी । यस्तो आशंका र अवस्थामा स्वाभिमानी कानुन व्यवसायीले मुद्दा हटाउने वा आदेश गराउने र इजलासले पनि सहयोग गरिदिने गरेको पाइन्छ । व्यवसाय कम भएकाले पेसी सूचीका मुद्दामा चासो राखी हेर्ने, बुझ्ने र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै हिँड्ने कसैको स्वभावले पनि विवादलाई निम्त्याउने गरेको हुन्छ । केही मिडियाले संस्थाभित्रकै कर्मचारी, समकक्षी र कानुन व्यवसायी स्रोतको माध्यमबाट फलाना न्यायाधीश र इजलास यस्ता छन् भन्नेसम्मका समाचार पनि सम्प्रेषण गरी न्यायमा प्रभाव पार्न खोजेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिँदैन ।

खुला पद्धतिमा वर्गविशेषका केही व्यक्तिमा संकोच, डर, धक, अनुशासन, नैतिकता, सत्यता, आत्मसंयम र आत्मनियन्त्रण हुँदो रहेनछ र यस्ता व्यक्ति सभ्य समाजको औसत दायराभित्र पर्ने गर्दैनन् । न्यायिक निर्णय एउटा पक्ष हो भने, त्यो कुनै व्यक्ति, संस्था वा व्यवसायीको पक्ष वा विपक्षमा हुनु अर्को पक्ष हो । न्याय अभियुक्तलगायत जस्तोसुकै हैसियतका वर्गलाई पनि समान रूपमा चाहिन्छ । न्यायालयको कार्यप्रति बाहिरी परिवेशबाट जेजस्तो गतिविधि, क्रियाकलाप र आशंका हुने गरे पनि जस्तोसुकै दबाब र प्रभावमा पनि न्यायाधीश कानुन, न्यायका मान्य सिद्धान्त र स्थापित नजिरको दायराबाहिर जाने र ‘विचलन’ हुने गरेको पाइँदैन । आशंका हुनु, पर्नु र गर्नु अलग तथ्य हो ।

कानुन र स्थापित सिद्धान्त मिचेको फैसलाले न्यायाधीश स्वयंलाई जुन रूपमा भए पनि चिनाउने गर्छ । फैसला र आदेश कानुन, तथ्य, प्रमाण, स्थापित सिद्धान्त र नजिरअनुकूलका भए–नभएको हेरिनुपर्ने हुन्छ । कानुन, तथ्य, प्रमाण, स्थापित सिद्धान्त र नजिरअनुकूलका निर्णय र फैसला प्रतिवादीको पक्ष र सरकारको विपक्षमा; राजस्व, कर, भ्रष्टाचार आदि मुद्दाहरूमा व्यक्तिको पक्षमा लचिलो र उदार भएका आदेश, निर्णय र फैसलामा अनियमितता, विसंगति र विकृति भएका छन् कि भन्ने तथ्यहरू अलग–अलग हुन् । आदेश, निर्णय वा फैसला कठोर, कडा वा प्रतिवादीको विपक्ष र सरकारको पक्षमा हुँदैमा कानुनअनुकूल नै भएको हुने र प्रतिवादी, उच्च घराना र ओहोदाका, उद्योग–व्यवसायी र व्यापारीको पक्षमा केही लचिलो भएका कारण त्यहाँ अनियमितता, विसंगति र विकृति भएको छ भन्ने हुँदैन । जस्तै— बढी सिटमा भर्ना गरेको मेडिकल कलेजको पक्षमा कुनै इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश कानुनबमोजिम विद्यार्थीको हितमा र ढुंगामा सुनौला अक्षरले लेखेसरह हुने, कुनै इजलासले त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा त्यसरी नै अन्तरिम र पूर्ण आदेश दिँदा विकृति र चलखेल भएको हुने भन्ने हुँदैन । यस्ता समान तथ्यहरूमा आएका असमान र विभेदपूर्ण प्रतिक्रिया र न्यायिक खबर निष्पक्ष भएका देखिँदैनन्, व्यक्तिप्रति लक्षित र केन्द्रित मात्रै देखिन्छन् । तथ्य, प्रमाण, वस्तुस्थितिसमेत सबै मुद्दामा एकनासको नहुन सक्छ । साथै विवाद, तथ्य र प्रमाणलाई कानुनको शाब्दिक, कठोर, उदार, समन्याय र सद्विवेकका आधारमा व्याख्या, प्रयोग र कार्यान्वयन गर्ने विविध दृष्टिकोण, विचार, गुण र विशेषता भएका न्यायाधीश पनि हुने हुन्छन् । न्याय सम्पादनमा सबै प्रकृति र गुण भएका न्यायाधीश हुनुपर्ने पनि हुन्छ । न्यायाधीशका यस्ता गुण र विशेषताको धेरथोर प्रभाव न्याय सम्पादनमा पर्ने गर्छ । यसैले विद्वान्हरू भन्ने गर्छन्— न्यायको प्रत्याभूति र अनुभूति न्यायाधीशको व्यक्तित्वमा पनि भर पर्ने हुन्छ ।

राजस्व, कर, ठेक्का, भ्रष्टाचार, उद्योगी–व्यवसायी, उच्च घराना र ओहोदाका व्यक्तिका मुद्दाहरूमा प्रतिवादी वा उनीहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश र फैसला भयो भने ‘पेसी मिलाएको,’ ‘सेटिङ,’ ‘चलखेल’ र ‘विचलन’ भएको भन्ने प्रतिक्रियाहरू हुने हुँदा मुद्दामा तथ्य र कानुनले खोजेको स्वाभाविक आदेश र न्याय प्रदानको कार्य कठिन हुने गरेको छ । अदालतको आदेश र निर्णय पनि कानुनको दायरा र मापदण्डभित्रै र तिनको आलोचना र टिप्पणी पनि त्योबमोजिम छ कि छैन भनेरै हेर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय सम्पादनमा हुने विसंगति र विकृति पहिल्याउन प्रथमतः मुहानमै केन्द्रित हुनुपर्छ । कुन कानुन व्यवसायी, फर्मको कर्मचारी व्यक्ति, मुद्दाको पक्ष वा तीसँग सम्बन्धित वा नजिकको व्यक्ति, नातेदार वा कर्मचारी न्यायाधीशको सम्पर्कमा गयो वा जाने गर्छ र त्यस्तो कार्यमा कसले सिफारिस गर्‍यो वा गर्छ ? त्यसबाट कुन मुद्दामा प्रभाव परेर फैसला कानुन, न्यायिक सिद्धान्त, नजिर, समन्याय र सद्विवेकविपरीत हुन गयो वा विचलनमा पर्‍यो ? उक्त फैसला कानुन, सिद्धान्त, नजिर, तथ्य, प्रमाण, समन्याय र न्यायिक सद्विवेकका आधारमा न्यायिक मर्म र भावनाको अनुकूल वा प्रतिकूल के छ ? यी सबै कुरा पहिल्याएर विकृतिसँग जोडिने फर्म, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र व्यक्तिको पनि पहिचान हुनुपर्ने हुन्छ । अदालत, न्यायाधीश र निर्णयप्रति मात्र लक्षित गरी आधार र प्रमाणबिना मनोगत रूपबाट लेखेर हुँदैन ।

यस कारणले न्यायिक प्रक्रियामा हुने हस्तक्षेप, दबाब, प्रभाव, विकृति र विसंगतिलाई अदालत र न्यायाधीशको सापेक्षतासँग मात्र जोडेर एकांकी ढंगले बुझ्न र उठाउन हुँदैन । कुनै न्यायाधीश न्याय सम्पादनमा विचलित भएको तर्कलाई कानुन, प्रमाण, स्थापित सिद्धान्त र नजिरबाटै पुष्टि हुनुपर्छ । त्यसमा आर्थिक अनियमितता र विकृति जोडिएको छ भने पनि त्यसरी नै पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ । कानुन, तथ्य, प्रमाण, समन्याय, सद्विवेक, स्थापित सिद्धान्त र नजिरभन्दा आदेश र फैसला केही फरक हुनु र त्यसमा आर्थिक अनियमितता र विकृतिको आशंका हुनु फरक तथ्य हुन् । ती दुवै तथ्य अलग–अलग पुष्टि हुनुपर्छ । यी पेसी सूची र इजलास गठनको प्रकृतिबाट आशंका र तर्क गर्ने विषय हुने गर्दैनन् । एकाध न्यायिक कार्यका आधारमा न्यायाधीश पेसी सूचीको व्यापार र अनियमितता गर्ने लाइसेन्सप्राप्त व्यक्ति हुन् भन्ने भनाइ अतिवादी, ईर्ष्या र लघुताभासका सोच हुन् भने, न्यायपालिका, न्यायाधीश र न्यायिक कार्यको स्वच्छ आलोचना, समालोचना, टिप्पणी र विश्लेषण भने निरन्तर भइरहने विषय हुन् । पेसीको व्यवस्थापन यदाकदा व्यावहारिक कार्यगत व्यवस्थापनसम्बद्ध पनि हुने गर्छ । तथ्यको जानकारीबाट पनि वास्तविक निष्कर्षमा पुग्न सघाउ मिल्छ ।

प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशले पेसी तोक्दा न्यायपालिकामा विकृति हुन गएकाले पेसी स्वचालित प्रणालीबाटै तोकिने पद्धति अपनाउनुपर्ने भनिएको छ । यो प्राविधिक र वैज्ञानिक आधारमा कार्यान्वयन गरिने पक्ष हो । पेसी सूची न्याय सम्पादनको मेरुदण्ड र मुटु हो । यसलाई अनुकूलता र प्रतिकूलतामा भन्दा पनि तथ्यका आधारमा शंका र विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिले तोक्दा र स्वचालित प्रणालीबाट पेसीको व्यवस्थापन गर्दा दुवै अवस्थामा तर्क, शंका र विवाद गर्ने ठाउँ रहिरहेकै हुन्छ । दुवै पद्धतिमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष रहेकै हुन्छ, त्यसमध्ये सर्वोत्तम उपाय, विवेकसम्मत र न्यायिक दृष्टकोणका साथै स्वच्छतालाई ख्याल गरेर मात्र पद्धतिलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कमन ल’ पद्धति अपनाएका प्रायशः मुलुकमा प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने प्रणाली अपनाउँदै आइएको छ । यो पद्धतिमा प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेक रहने र त्यसमा स्वेच्छाचारीपन पनि हुने भएकाले दुरुपयोगको आशंका गरिएको छ । यसका साथसाथै विषयविज्ञता र न्यायाधीशको कार्यशैलीका आधारमा पनि निर्णय गर्नमा सघाउ पुग्छ । यो अवस्था स्वचालित प्रणालीमा भने हुन सक्दैन । स्वचालित प्रणालीको गोपनीयतामा कुनै निश्चितता हुन सक्दैन । त्यसबाट आउने र हुन जाने विकृतिको नियन्त्रण प्रारम्भमै संस्था, प्रणाली र प्रधानन्यायाधीशबाट हुन नसक्ने पनि हुन्छ । पेसी सूचीको चुहावटमा पूर्णतः प्रत्याभूति हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । यस्तो अवस्थाको कमजोरीमा जिम्मेवारी पहिल्याउन कठिन हुन्छ । पेसी व्यवस्थापन कार्यको प्रकृतिविशेषले शंका, अनुमान र आलोचनाबाट पूर्णतः मुक्त हुन कठिन हुन्छ । पेसी सूचीको विवादलाई कुनै प्रक्रियाले पनि पूर्णतः समाधान गर्न नसकिने हुँदा, यस प्रक्रियाबाट हुने न्याय सम्पादनले पनि कानुन व्यवसायी र पक्षलाई सन्तुष्ट पार्न सक्दैन ।

(केसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।)