सिन्धुपाल्चोकको वेदना

पाँच वर्षअघिको भूकम्पले थिलथिलो बनाएपछि यस जिल्लाका कैयौं बस्तीलाई विज्ञहरूले जोखिमपूर्ण भनेका छन् । खालि त्यहाँ कुन दिन पहिरो खस्छ भन्ने मात्रै अनिश्चित छ । यति अनुमानयोग्य विपद् भईकन पनि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यसप्रति चरम बेवास्ता गरिरहनुको परिणाम नै शनिबार राति फेरि ठूलो मानवीय क्षति हुन पुगेको हो ।

बाह्रबिसे–७ घुम्थाङको भीरखर्क, नागपुजे, डाँडागाउँ बस्तीमा २२ घर पहिरोले बगाउँदा कम्तीमा १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १८ जना बेपत्ता छन् । त्यहाँका बासिन्दाले यसको पूर्वसंकेत नपाएका पनि होइनन् । बर्खाको सुरुमा नागपुजेमा थोरै पहिरो खस्ने जोखिम देखिएपछि स्थानीयवासीले जनप्रतिनिधिलाई समस्याबारे जानकारी दिएका थिए । एक साताअघि मात्रै जनप्रतिनिधिबीच छलफल गरेर बस्ती सार्न स्थानीय प्रशासन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई गुहारिएको पनि थियो । तर कतैबाट कुनै प्रयत्न नथाल्दै पहिरो खसी जनधनको क्षति हुन पुग्यो । त्यसैले यस घटनामा सम्बन्धित सरकारी निकायहरू जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुनुपर्छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा यो वर्ष मनसुन सुरु भएयता औसत सातामा दुइटा पहिरो खसिरहेका छन् । पछिल्लो तीन महिनामा त्यहाँ बाढी र पहिरोजन्य विपद्का २५ घटना भइसके । पाँच वर्षअघिको भूकम्पले जहाँ थिलोथिलो बनाएको थियो, तिनै स्थानहरूमा अहिले पहिरो गैरहेको छ । भूकम्पले भित्री भागसम्मै धाँजा पारेको क्षेत्र भएकाले लगातारको वर्षाले पहिरो गएको हो । जुन भाग यसै पनि जोखिमपूर्ण थियो, त्यहीँ मानवीय गतिविधि पनि बढेका छन् । विगतका अध्ययनहरूले बाह्रबिसे क्षेत्र पहिरोजन्य विपद्का हिसाबले जहिल्यै उच्च जोखिममा रहेको देखाएका छन् । उक्त क्षेत्र पहिरो र हिमताल विस्फोटपछि आउने बाढीका हिसाबले पनि संवदेनशील भूभाग हो ।

छ वर्षअघि जुरे क्षेत्रमा भीषण पहिरो जाँदा १ सय ५६ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि विज्ञहरूको भौगर्भिक अध्ययनले भोटेकोसी र सुनकोसी जलाधारसहितको समग्र क्षेत्रलाई पहिरोजन्य जोखिमयुक्त भनेको थियो । यस्तै, सिन्धुपाल्चोकमै एक महिनाअघि जुगल २ लिदीमा पहिरो जाँदा ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २ जना अझै बेपत्ता छन् । त्यतिबेला जुनसुकै बेला पहिरो जान सक्ने विज्ञहरूले पहिल्यै औंल्याएका थिए । जोखिमपूर्ण क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्न उनीहरूले सुझाव पनि दिएका थिए । आफ्नो बस्ती सारिदिन स्थानीयवासीले पनि हारगुहार गरेका थिए । तैपनि सरकारी निकायले अटेर गर्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो ।

यसरी एकपछि अर्को विपद्का घटना भइरहँदा सरकार जहिल्यै चुपचाप बस्नु हुँदैन । सम्बन्धित पीडित परिवारहरूका लागि आश्रयसहित अत्यावश्यकीय सामग्री उपलब्ध गराउनु र विस्थापितलाई स्थायी आवासको प्रबन्ध मिलाउनु त छँदै छ, सम्भावित जोखिममा रहेका अन्य स्थानका नागरिकहरूको ज्यान जोगाउन पनि खोज्नुपर्छ । उद्धार, राहत र हेलिकप्टरबाट अवलोकन भ्रमणजस्ता झारा टार्ने प्रचलनबाट माथि उठेर सरकारले विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारी पाइला चाल्नुपर्छ । विज्ञहरूले जोखिमपूर्ण भनी औंल्याइसकेका बस्तीहरू स्थान्तरणको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनुपर्छ । पक्कै पनि यो प्रक्रिया सजिलो छैन, तर नगरी पनि हुँदैन । त्यसै चुपचाप बसिरहनु भनेको जानीजानी जनधनको क्षति निम्त्याउनु हो । एकै वर्ष यति धेरै घटना भइसकेपछि सरकारले ढिलाइ नगरी पाठ सिक्नुपर्छ । विज्ञहरूले चेतावनी दिएकै बखत जाग्नुपर्ने सरकारी निकायहरू एकपछि अर्को विपद्का घटना भैरहँदा पनि त्यसै निदाइरहनु हुँदैन ।

खासगरी, विपद्को स्थायी त्रासबाट नागरिकलाई मुक्त राख्न हरेक स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । उनीहरूको आवाजलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायले सुन्नुपर्छ । बाह्रबिसेकै पछिल्लो घटनामा पनि ‘अनुरोध गर्दागर्दै आफूहरू थाकिसक्दा पनि प्राधिकरणले वास्ता नगरेको’ बाह्रबिसे–७ का वडाध्यक्षको भनाइ सत्य हो भने, त्यो निकै गम्भीर छ । यस्तो हेलचेक्र्याइँको छानबिन गरिनुपर्छ । र, जहाँ–जहाँ पहिरो पूर्वसंकेत देखिएका छन्, त्यहाँका बासिन्दा बढी चनाखो हुनुपर्छ । बस्तीवरपर कतै जमिन चिरा परेको छ भने त्यसप्रति हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा पालिकाले सम्बन्धित विज्ञहरूसित परामर्श गरी जोखिमको अनुमान गर्दै पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, सबै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले उचित समन्वय गरी जानीजानी भइरहेको जनधनको क्षति रोक्नुपर्छ ।