सिन्धुपाल्चोकको वेदना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिन्धुपाल्चोकको वेदना

सम्पादकीय

सिन्धुपाल्चोकको भूगर्भ स्वयंमा जति संवेदनशील छ, त्यति नै असंवेदनशील प्रमाणित भएका छन् विपत् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रहरू । नत्र भने एकै भेगमा पहिरोकै कारण नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने नियति यति धेरै दोहोरिरहँदैनथ्यो । सामान्यतः पहिरो भूकम्पजस्तो हठात् आउने विषय होइन । सिन्धुपाल्चोकका कैयौं भूभागमा यसका पूर्वसंकेतहरू पहिल्यै देखिएका छन् ।

पाँच वर्षअघिको भूकम्पले थिलथिलो बनाएपछि यस जिल्लाका कैयौं बस्तीलाई विज्ञहरूले जोखिमपूर्ण भनेका छन् । खालि त्यहाँ कुन दिन पहिरो खस्छ भन्ने मात्रै अनिश्चित छ । यति अनुमानयोग्य विपद् भईकन पनि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यसप्रति चरम बेवास्ता गरिरहनुको परिणाम नै शनिबार राति फेरि ठूलो मानवीय क्षति हुन पुगेको हो ।

बाह्रबिसे–७ घुम्थाङको भीरखर्क, नागपुजे, डाँडागाउँ बस्तीमा २२ घर पहिरोले बगाउँदा कम्तीमा १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १८ जना बेपत्ता छन् । त्यहाँका बासिन्दाले यसको पूर्वसंकेत नपाएका पनि होइनन् । बर्खाको सुरुमा नागपुजेमा थोरै पहिरो खस्ने जोखिम देखिएपछि स्थानीयवासीले जनप्रतिनिधिलाई समस्याबारे जानकारी दिएका थिए । एक साताअघि मात्रै जनप्रतिनिधिबीच छलफल गरेर बस्ती सार्न स्थानीय प्रशासन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई गुहारिएको पनि थियो । तर कतैबाट कुनै प्रयत्न नथाल्दै पहिरो खसी जनधनको क्षति हुन पुग्यो । त्यसैले यस घटनामा सम्बन्धित सरकारी निकायहरू जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुनुपर्छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा यो वर्ष मनसुन सुरु भएयता औसत सातामा दुइटा पहिरो खसिरहेका छन् । पछिल्लो तीन महिनामा त्यहाँ बाढी र पहिरोजन्य विपद्का २५ घटना भइसके । पाँच वर्षअघिको भूकम्पले जहाँ थिलोथिलो बनाएको थियो, तिनै स्थानहरूमा अहिले पहिरो गैरहेको छ । भूकम्पले भित्री भागसम्मै धाँजा पारेको क्षेत्र भएकाले लगातारको वर्षाले पहिरो गएको हो । जुन भाग यसै पनि जोखिमपूर्ण थियो, त्यहीँ मानवीय गतिविधि पनि बढेका छन् । विगतका अध्ययनहरूले बाह्रबिसे क्षेत्र पहिरोजन्य विपद्का हिसाबले जहिल्यै उच्च जोखिममा रहेको देखाएका छन् । उक्त क्षेत्र पहिरो र हिमताल विस्फोटपछि आउने बाढीका हिसाबले पनि संवदेनशील भूभाग हो ।

छ वर्षअघि जुरे क्षेत्रमा भीषण पहिरो जाँदा १ सय ५६ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि विज्ञहरूको भौगर्भिक अध्ययनले भोटेकोसी र सुनकोसी जलाधारसहितको समग्र क्षेत्रलाई पहिरोजन्य जोखिमयुक्त भनेको थियो । यस्तै, सिन्धुपाल्चोकमै एक महिनाअघि जुगल २ लिदीमा पहिरो जाँदा ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २ जना अझै बेपत्ता छन् । त्यतिबेला जुनसुकै बेला पहिरो जान सक्ने विज्ञहरूले पहिल्यै औंल्याएका थिए । जोखिमपूर्ण क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्न उनीहरूले सुझाव पनि दिएका थिए । आफ्नो बस्ती सारिदिन स्थानीयवासीले पनि हारगुहार गरेका थिए । तैपनि सरकारी निकायले अटेर गर्दा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो ।

यसरी एकपछि अर्को विपद्का घटना भइरहँदा सरकार जहिल्यै चुपचाप बस्नु हुँदैन । सम्बन्धित पीडित परिवारहरूका लागि आश्रयसहित अत्यावश्यकीय सामग्री उपलब्ध गराउनु र विस्थापितलाई स्थायी आवासको प्रबन्ध मिलाउनु त छँदै छ, सम्भावित जोखिममा रहेका अन्य स्थानका नागरिकहरूको ज्यान जोगाउन पनि खोज्नुपर्छ । उद्धार, राहत र हेलिकप्टरबाट अवलोकन भ्रमणजस्ता झारा टार्ने प्रचलनबाट माथि उठेर सरकारले विपद् व्यवस्थापनको प्रभावकारी पाइला चाल्नुपर्छ । विज्ञहरूले जोखिमपूर्ण भनी औंल्याइसकेका बस्तीहरू स्थान्तरणको प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनुपर्छ । पक्कै पनि यो प्रक्रिया सजिलो छैन, तर नगरी पनि हुँदैन । त्यसै चुपचाप बसिरहनु भनेको जानीजानी जनधनको क्षति निम्त्याउनु हो । एकै वर्ष यति धेरै घटना भइसकेपछि सरकारले ढिलाइ नगरी पाठ सिक्नुपर्छ । विज्ञहरूले चेतावनी दिएकै बखत जाग्नुपर्ने सरकारी निकायहरू एकपछि अर्को विपद्का घटना भैरहँदा पनि त्यसै निदाइरहनु हुँदैन ।

खासगरी, विपद्को स्थायी त्रासबाट नागरिकलाई मुक्त राख्न हरेक स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । उनीहरूको आवाजलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायले सुन्नुपर्छ । बाह्रबिसेकै पछिल्लो घटनामा पनि ‘अनुरोध गर्दागर्दै आफूहरू थाकिसक्दा पनि प्राधिकरणले वास्ता नगरेको’ बाह्रबिसे–७ का वडाध्यक्षको भनाइ सत्य हो भने, त्यो निकै गम्भीर छ । यस्तो हेलचेक्र्याइँको छानबिन गरिनुपर्छ । र, जहाँ–जहाँ पहिरो पूर्वसंकेत देखिएका छन्, त्यहाँका बासिन्दा बढी चनाखो हुनुपर्छ । बस्तीवरपर कतै जमिन चिरा परेको छ भने त्यसप्रति हेलचेक्र्याइँ गर्नु हुँदैन । यस्तो अवस्थामा पालिकाले सम्बन्धित विज्ञहरूसित परामर्श गरी जोखिमको अनुमान गर्दै पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, सबै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले उचित समन्वय गरी जानीजानी भइरहेको जनधनको क्षति रोक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अख्तियार : संवैधानिक संस्था कि शक्तिकेन्द्रको सुरक्षाकवच ?

सम्पादकीय

यतिबेला राज्यको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दुईखाले प्रवृत्तिबारे चर्चा छ । एउटा, गर्नुपर्ने गतिला काम खासै केही नगरी यो संस्था आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट च्युत भएकैले मुलुकमा सत्तासीनहरूको आर्थिक मनपरी बढेको आरोप छ ।

अर्को, केही गरेकोझैं देखाउन र मुद्दाको संख्या बढाउन यसले सानातिना कर्मचारीको झिनामसिना कसुरलाई पनि झिंगालाई तोप पड्काएझैं ठूलै प्रकरण बनाइरहेको देखिन्छ । दोस्रो प्रवृत्ति त कतिसम्म घातक र प्रत्युत्पादक हुने रहेछ भन्ने त हजार रुपैयाँ घूस प्रकरणमा ४१ दिन थुनामा बसेर एक सातापछि आत्महत्या गरेका एक खरिदारको प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ । ती कर्मचारीले संसार त्यागेको १० महिनापछि विशेष अदालतले उनी निर्दोष रहेको भन्दै सफाइ दिएको यस घटनाले अख्तियारको कार्यशैलीमाथि ठूलो प्रश्न तेर्स्याएको छ ।

वास्तवमा अधिकारबमोजिमका खास काम गर्न नसक्ने वा नचाहने तर केही गरेजस्तो देखाउन लालायित हुने प्रवृत्तिकै कारण अख्तियारका अधिकारीहरू यसरी ससाना प्रकरणहरूमा रुमल्लिएका हुन् । यी सबै कमजोरीको एउटै उपचार छ— अख्तियारले आफूलाई संवैधानिक प्रबन्धबमोजिम नै स्वतन्त्र र स्वायत्त राखी तोकिएका कामकारबाही निर्धक्क गर्नु । त्यसका लागि यस संस्थामा पुग्ने आयुक्तहरूमा त्यहीअनुसार हिम्मत र विवेक आवश्यक पर्छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले आइतबार अवकाश पाउँदै गर्दा उनको कार्यकालको समीक्षाका साथ यो संवैधानिक संस्थाबारे विमर्श गर्नु यतिबेला सान्दर्भिक हुन्छ । किनभने, अख्तियारले शासकीय चौघेराबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएन भने यो संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । खासगरी केही अपेक्षा गरिएका घिमिरेको कार्यकाल जसरी विवादास्पद ढंगले व्यतीत भयो, यसले मुलुकको सुशासनप्रतिको आशा र यो संस्थाप्रतिको भरोसा नै डगमगाएको छ ।

घिमिरेको कार्यकाल गोजीमा पैसा बोकेका कर्मचारीलाई पक्रिनेदेखि सय रुपैयाँको रसिद काट्न भुलेकालाई पनि मुद्दा चलाउनेमै बढी केन्द्रित भयो । रंगेहातका मुद्दा र नक्कली प्रमाणपत्रलाई ठूलो प्राथमिकतामा दिइयो । गत मंसिरमा यातायात कार्यालयका ३८ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलेकामा २९ जना ५ हजारभन्दा कम बिगोका आरोपित हुनु र गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले हालसम्मकै बढी ४ सय ४१ मुद्दा दायर गरेकोमा तीमध्ये दुई तिहाइ मुद्दा घूस र प्रमाणपत्रकै हुनु यसका दृष्टान्त हुन् । अख्तियारको सफलता मुद्दा र प्रतिवादीको संख्यामा होइन, तिनको गहनता र मुलुकमा भ्रष्टाचार घटाउन र सुशासन कायम गर्न तिनले दिने योगदानमा हुन्छ । यसको मतलब सेवाग्राही कार्यालयमा हुने सानातिना घूसखोरीप्रति आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन, यति मात्रैले अख्तियारको दायित्वको सानो हिस्सा पनि पूरा हुँदैन भनिएको हो । मुहानलाई फोहोरै रहन दिएर धाराको टुटी जति सफा गरे पनि सङ्लो पानी झर्दैन, त्यसैले अख्तियारको ध्याउन्न पनि टुटी सफा गर्नेमा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन ।

खासगरी सत्ताको अनियमितता र बेथितिमाथि प्रहार गर्न घिमिरेकाल सर्वथा विफल रह्यो । पूर्वसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा परेको उजुरी अघि नबढ्नु, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियादेखि, वाइडबडी–न्यारोबडी काण्ड, सत्ता जोडिएका यति समूहको स्वार्थ, दरबारमार्गको जग्गा, टेलिकमको फोरजी प्रकरण, रेलको ठेक्कालगायतका अनियमिततामा अख्तियारले देशलाई परेको क्षति देख्नै सकेन । ललिता निवासको फाइलमा ‘सदर’ शब्द लेखेबापत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकेको अख्तियारले ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘तत्काल सामान किन्नू’ भनी निर्णय लिने उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायतलाई बयान लिनसमेत हिच्किचायो ।

यस्तै, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, तारागाउँ विकास समितिसम्बन्धी मामिला, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ प्रकरण, एनसेलको लाभ विदेश पठाउने क्रममा भएको अनियमिततामा पनि अख्तियारले आफ्नो उचित भूमिका बहन गरेन । कतिसम्म भने, सत्ताको प्रतिशोध साध्न पनि यसबीचमा अख्तियारको दुरुपयोग भयो, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई बयानमा बोलाइनु यसैको दृष्टान्त थियो । घिमिरेका साढुदाइ उपेन्द्र कोइराला मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति हुँदा उनीविरुद्ध परेको उजुरीमाथि कारबाही अघि नबढाउनु नातावादको अर्को उदाहरण बन्यो ।

त्यसो त, पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारकै पूर्वपदाधिकारीमाथिसमेत मुद्दा चल्न सक्छ भनेर नजिर बसाउनु र आफूभन्दा अघिका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु अनि पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय लिनु घिमिरेका केही उपलब्धि हुन् । तर यस अवधिमा उनले आँखा चिम्लिएका अनेकौं प्रकरणका अगाडि केही राम्रा कामका आधारमा मात्रै उनको उच्च मूल्यांकन हुन सक्दैन । जब खास–खास काण्डमा अख्तियारका पदाधिकारी सत्तासीनहरूको इसारामा चल्छन् वा सत्तासीनको आडमा गडबढी गर्न उद्यत हुन्छन्, तब अरू कुनै उल्लेख गर्नलायक मुद्दा पनि तपसिलका विषय बनिदिन्छन् । घिमिरेको कार्यकालमा पनि यस्तै यथार्थ आकर्षित भएको छ ।

ठूला र शक्तिशालीलाई केही नगर्ने वा गर्न नसक्ने तर सानालाई मात्रै पेल्ने हो भने छुट्टै ‘स्वायत्त’ संवैधानिक संस्थाको औचित्य स्थापित हुँदैन । राज्यसत्तामा हालीमुहाली भएकाहरूको संलग्नता र संरक्षणमा भएका भ्रष्टाचारमा मौन बस्ने हो भने यो संस्थाको आवश्यकतै पर्दैन । तसर्थ अख्तियारले आफू हुनुको अर्थात् आफ्नो अस्तित्वकै औचित्य पुष्टि गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । प्रमुख आयुक्त/आयुक्तहरूको दलनिकटताका आधारमा हुने नियुक्ति र उनीहरू आफूलाई पदमा पुर्‍याउनेप्रति नै बढी अनुगृहीत भइरहने परिपाटीका कारण यो संस्थाले संविधानले प्रत्याभूति दिलाएअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त अंगको आकार ग्रहण गर्नै सकेकै छैन । संवैधानिक अंग सत्ताको राजनीतिक औजार हुनु विधि र व्यवस्थामाथिकै धोका हो, अख्तियारमा पुग्ने आयुक्तहरूले यो तथ्य ख्याल राख्नुपर्छ । अख्तियार भ्रष्टाचारविरुद्धको खम्बा बन्नुपर्छ, शक्तिकेन्द्रको सुरक्षाकवच होइन ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×