महिला-मुक्तिमा पुरुषको दृष्टि-संकट- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिला-मुक्तिमा पुरुषको दृष्टि-संकट

स्त्रीविरोधी परम्परासँग निहुँ खोज्ने महिलाहरू के चाहन्छन् वा तिनले के चाहनुपर्छ भन्नेमा सबभन्दा क्रान्तिकारी तप्काका पुरुषसम्म स्पष्ट हुन नसक्नुको घाटा हामीले कतिन्जेल बेहोरिरहने ?
सरिता तिवारी

काठमाडौँ — सात वर्षअघिको कुरा हो । चितवनमा आयोजित एउटा बहस कार्यक्रममा लेखक/राजनीतिकर्मी आहुतिले एउटा तीखो तर्क पेस गरे, ‘स्वतन्त्रताको चाहना राख्ने प्रत्येक महिलाले घरबार तोडेरै पनि बाहिर निस्कने आँट गर्नुपर्छ । अब लाखौं महिलाहरू डिभोर्स गर्न तयार हुनुपर्छ । स्वतन्त्रताको सर्तमा महिलाहरू वेश्या नै बन्न पनि सक्नुपर्छ ।’

हामी आयोजक थियौं । त्यो बहसमा चितवनका लेखक, बुद्धिजीवी र राजनीतिकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । उनले यति भनिसक्दा–नसक्दै हलमा ठूलै खैलाबैला मच्चियो । सहभागीहरू आक्रोशित हुँदै एकैसाथ प्रश्नका आक्रामक तीर लिएर जुरुकजुरुक उठे । कतिपय त ‘हाम्रा छोरी–बुहारीलाई वेश्या बन्नुपर्छ भन्ने’ ? भन्दै झोक्किँदै हलबाटै निस्के । यसरी प्रश्न गर्ने र कार्यक्रम छोडेर निस्कने प्रायः पुरुष (लेखक) नै थिए । केही बेरपछि आफ्नो अभिव्यक्तिबारे वक्ता आहुतिले स्पष्टीकरण दिँदै भने, ‘सबै महिलालाई कहाँ भनेको हो त ? जजसले परिवारभित्र अत्याचार खपेर दिनदिनै प्रताडित भएर बाँच्नुपरेको छ, तिनले पो यसो गर्नुपर्छ भनेको त !’

कार्यक्रम सकियो तर त्यसको तरङ्ग धेरै दिनसम्म रहिरह्यो । पछि कतिपय लेखकले हामीलाई मुखै फोरेर भने, ‘आइन्दा यस्ता बहस नगर्नुहोला !’

यो बहसले छोडेको तरङ्गले महिला घरका लक्ष्मी हुन्, कुलका इज्जत हुन् भन्ने स्वाङ र भ्रममा, महिलाले ‘धानिदिएरै’ कायम रहेको सामाजिक मर्यादाभित्र बाँचिरहेको समाजबाट आएका लेखक, बुद्धिजीवी समेतको सोचको ऐना देखाइदिएको थियो । यिनीहरू महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व र अनेकौं जोखिम मोलेर, त्यसैमा आनन्दित भएर तिनले बनाउने विपुल व्यक्तित्वको कल्पना गर्न तयार छैनन् भन्ने कुराको प्रत्यक्ष अनुभव पनि गराएको थियो ।

आहुतिको तर्क पितृसत्तालाई अक्षुण्ण राखिरहने पारिवारिक मर्यादा र सामाजिक–सांस्कृतिक ढोङका पत्रेदार संरचनाको भुइँ भत्काउने अर्थमा भयंकर प्रगतिशील हो भन्नेमा दुई मत छैन, तर त्यो तर्क महिलाको अस्तित्व र स्वतन्त्रताको मामिलामा पुरुष–मनोविज्ञानले वा पुरुष–दृष्टीय अध्ययनले नै तय गरेको समाधान हो । यस्तो तर्क कुनै महिलाले नै गरून् या पुरुषले, त्यो त ‘निमित्त’ मात्रै हो । त्यस्तो सोच्न प्रेरित गर्ने मूल तत्त्व भने अन्ततः पितृसत्तात्मक संस्थानिक संरचनाले भन्दै–भनाउँदै आएका विचार नै हुन् । महिलाको सांस्कृतिक र आर्थिक मुक्तिप्रति वास्तवमै प्रतिबद्ध ठानिएका व्यक्ति पनि आखिरमा स्वतन्त्र बन्ने चाहनाले महिलालाई वेश्यालयको ढोकामा पुर्‍याउन सक्ने निष्कर्षमै पुग्छन् भने, पितृसत्ताको विचारधारात्मक जग भत्काउन कल्पना गरिएजति सजिलो छैन भन्ने ठान्नुपर्छ । महिला–मुक्तिका प्रश्नमा मार्क्सवादका प्रस्तावित विचार र अभ्यासहरूकै समेत आजसम्मका असफलताको जड कारण पनि सम्भवतः यही हो ।

यस्तो सोच्दा दिमागमा प्रश्नहरूको भुमरी घुमिरहन्छ । महिलाको स्वतन्त्र मान्छे बन्ने चाहनाको मूल्य कति हो ? केके हो ? र अझ ठूलो प्रश्न-स्त्री–मुक्तिका पूर्वसर्तहरू केके हुने र तिनका मानक–निर्धारक कोको हुने ?

०० ००

प्राचीनकालका महिला गर्भाधान र मातृत्वका जैविक–इच्छित वा बाध्यात्मक दुवै अवस्थामा कार्यभारबाहेक बाँकी सबै कुरामा पुरुषसरह नै थिए भन्नेमा इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र सबैतिरका तथ्य स्पष्ट छन् । यो स्थिति कृषियुगको थालनीकालसम्मै थियो भन्ने आधार पनि प्रशस्त छन् । परिवार–संरचना र सम्पत्तिको एकत्रीकरण गर्ने अनि त्यसैको सुरक्षा र संरक्षणका लागि राज्यसत्ता नै स्थापित गर्ने क्रम थालिएपछि महिला उपभोग र उपयोगका वस्तु बन्न थालेको तथ्य पनि छर्लङ्गै छ । पुँजीवादी युगले फड्को मारिन्जेल महिलाको ‘मालकरण’ दिन गनेर बढिरहेको छ, घटेको छैन ।

यसबारे युग विकासका अलग–अलग सामाजिक–आर्थिक संरचनाका ऐतिहासिक तथ्यहरूको मसिनो छानबिन गरेर, स्त्री–पुरुषबीचका सांस्कृतिक असमानता र स्त्रीमाथिको युगौं लामो अधीनस्थताको कार्यकारण खोजेर तर्कसंगत निरूपण गर्ने एक मात्र विचारपद्धति मार्क्सवाद नै हो । महिलामाथिको उत्पीडन निजी स्वामित्वको थालनी र वर्गको उद्भवसँगै सुरु भएको हो भन्नेमा नपुगी जतिसुकै गैरमार्क्सवादी हुँ भन्नेलाई पनि सुख छैन ।

तर महिलाको उत्पीडनको कारण निरूपण गर्न सक्षम भएर मात्रै वा महिला–मुक्तिको मोटामोटी र थोक मात्राको बाटो सुझाएर मात्रै आज उठेका मुद्दा र आज सामना गर्नुपरेका समस्याको निकास निस्कन्न । यो पनि उत्तिकै बलियो सत्य हो ।

मार्क्सवादले दिशासन्धान गरेको समाजवाद र साम्यवादका खरा आलोचक भनेर चिनिने आचार्य रजनीशले समेत भनेका छन्, “संसार पुरुषचित्तअनुकूल छ । यसलाई कसै गरी बदल्नैपर्छ । पृथ्वीलाई बचाउने हो भने हरेक कुरा हडपेर, खोसेर मालिक बन्ने, ‘पजेस’ लिने पुरुष–अधीनस्थ संस्कृतिलाई निस्तेज पारेर ‘अरूलाई दिने र बाँड्ने’ स्त्रीचित्तअनुकूलमा ढाल्नुपर्छ” (फ्रम सेक्स टु सुपरकन्ससनेस) । यहाँ भन्न खोजेको के मात्रै हो भने, संसारलाई बदल्ने चिन्ता मार्क्सवादीले मात्रै गरेका छैनन् । बदल्ने कुरा अरू धेरैले गरेका छन् । (प्रकारान्तरले ती पनि पुरुष वर्चस्ववादी निजी स्वामित्वको अन्त्य चाहने मार्क्सवादी तर्ककै सहचर हुन् ।) तर बदल्ने कसरी हो भन्नेमा थोक मात्रै होइन, ‘खुद्रा’ ठानिएका विषयमा पनि उत्तिकै गम्भीर हुनु जरुरी छ, खास गरी मार्क्सवादीहरू ।

हामीले महिलाको निरपेक्ष स्वतन्त्रताको होइन, सम्मानजनक स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुपर्छ । सम्मानजनक स्वतन्त्रताको कल्पनामा निश्चित रूपमा मौजुदा आर्थिक–सामाजिक पद्धति कस्तो छ र त्यहाँभित्र महिलाको पूर्ण स्वतन्त्र अस्तित्व आजको आजै सम्भव छ कि छैन या छ भने त्यो कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरालाई उपेक्षा गर्न सकिन्न । तर यही पद्धतिमा पनि महिलाले एउटा व्यक्ति, एउटा नागरिक एकाइका रूपमा दुनियाँभरका हन्डर, ठक्कर खाएरै पनि म स्वतन्त्र मान्छे बनी छोड्छु भनेर संकल्प गर्ने हो भने कथम् मैले ज्यानै बेच्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ भन्ने ठाउँमा पुग्ने स्थितिको निर्माता को हो ? महिलाले आफ्नो आत्मसम्मानको मूल्यमा किनेको स्वतन्त्रता कति टिकाउ हुन्छ ? त्यसको लाभ आखिर कसलाई हुन्छ ? वेश्या बनेर, यौन बेचेरै भए पनि प्राप्त भएको सापेक्ष स्वतन्त्रता पारम्परिक घरभित्रका ‘पारिवारिक, सुसंस्कृत र संस्थाबद्ध वेश्या’ को लवाइखवाइ वा नक्कली सुख र स्वाङे स्वतन्त्रताभन्दा कति फरक हुन्छ ?

आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य नै महिलाको स्वतन्त्रताको मूल ढोका हो भन्ने आधारभूत प्रस्तावनालाई सपाट नजरबाट हेर्दा अनेक रूपका बजारु (वा व्यक्तिगत स्तरमा आफैं मोलमोलाइ गरेर चल्नेसमेत) यौनकर्मी बनेर, पोर्न व्यवसायी बनेर भए पनि महिलाका हातमा पैसा हुनुपर्छ भन्ने कुरा गलत लाग्दैन । यसो गर्दा सनातन पितृसत्ताको तावाबाट त फड्किने सम्भावना रहला, तर त्यसपछि पुग्ने त आखिर पुँजीवादी पितृसत्ताकै भुंग्रोमा न हो !

परम्परित पितृसत्ताले सत्ता–शक्तिका प्राधिकारी पुरुषहरूको शरीरसुख, मनोरञ्जन र यौनतृप्तिका लागि बनाएका वेश्यालय होऊन् या पुँजीवादी र आजको नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्तको मोहरीमा फले–फुलेका सेक्स उद्योगका स्थानिक र वैश्विक नेटवर्क, त्यहाँभित्र स्वतन्त्रताको कल्पना गर्नु कुनै पनि अर्थमा वस्तुवादी र न्यायिक हुन सक्दैन । त्यसमाथि पनि क्रान्तिकारी विचारका पक्षपोषक बौद्धिकले शरीर बेच्ने मूल्यमै भए पनि तिमी घरबाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने उपदेश दिनु सरासरी गलत हो । परम्परागत अर्थको ‘घर’ महिलाको होइन, पुरुष मात्रको हो । यसका लागि धेरै व्याख्या जरुरी छैन, हाम्रा भोगाइ नै पर्याप्त छन् । यस्तो ‘घर’ महिलाका लागि कठोर पुलिंगकेन्द्री संस्कार र मर्यादाको अदृश्य कारागार नै हो । यो कारागारलाई चेतना र हिम्मतका गैंची, बन्चराले तोड्नैपर्छ र यथाशक्य समतामा आधारित परिवार–संरचना बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा ‘परिवार’ का पुराना परिभाषा र संरचनामा व्यापक हेरफेर हुने सम्भावनालाई समेत स्वागत र स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नर्वेली लेखक हेनरिक इब्सेनको प्रसिद्ध नाटक ‘अ डल्स हाउस’ (पहिलो मञ्चन सन् १८७९) की नोरा घर छोडेर निस्केको सन्दर्भले तत्कालीन समयमा युरोपभर हल्लीखल्ली भयो । इब्सेनले नाटकको अन्त्यमा त्यसपछि नोरा कहाँ गई भन्ने प्रश्न पाठकसमक्ष छोडिदिएका हुनाले नै यो ठूलो बहसको विषय बन्यो । यो नाटकले उठाएको मुद्दा र पात्रका संवाद आफैंमा यति जीवन्त छन्, केही वर्षपहिले गुरुकुलले नेपालीमा ‘पुतलीको घर’ मञ्चन गर्दा काठमाडौंमै समेत ‘त्यसपछि नोरा कहाँकहाँ जान सक्ली ?’ भन्ने चर्चा भएको थियो । धेरै दर्शक नाटक हेरेर निस्कँदा हात बाँधेर चुपचाप बाहिर बसिरहेकी नोरा (निशा शर्मा) लाई भेटेर अलमलिन्थे र सायद सोच्थे— बिचरा, अब कहाँ पो जाने होला !

हरेक महिलामा नोरा बन्ने बराबर सामर्थ्य हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ । पितृसत्ताले कामना गरेकी ‘पुतली’ बन्नु र सबै खाले प्रकोप सहेर सम्झौता गर्नुको विकल्पमा चुनौती नै चुनौती भरिएको घरबाहिरको दुनियाँ रोज्नु निर्विकल्प छ । तर घरको तगारो फड्केपछि महिलाले रोज्‍ने अनिवार्य, अन्तिम काम यौनकर्म नै हुनुपर्छ वा उसले ज्यान बेचेरै पनि पालिनुपर्छ भन्ने विचार कहाँबाट आउँछ ? यस्तो विचारलाई समाजवादी या मार्क्सवादी विचार मान्न कसरी सकिएला ?

०० ००

पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरूले वेश्यावृत्तिलाई संसारको सबैभन्दा पुरानो पेसाका रूपमा आदर्शीकरण गर्नु अस्वाभाविक छैन । उनीहरू वेश्यावृत्तिलाई ‘लिबरल फ्रेमवर्क’ बाट हेरिनुपर्छ भन्छन् । यसलाई महिलाको (मेल एस्कोर्ट वा जिगोलो समेतको) बाध्यता र अपराधका रूपमा होइन, सुविधाजनक काम (कन्भिनियन्ट जब) का रूपमा लिइनुपर्छ, व्यक्तिको इच्छाको कुरा (म्याटर अफ पर्सन्स विल) मानिनुपर्छ भन्ने बहस निरन्तर चलाउँदै पनि आएका छन् ।

संसारभर नाम चलेका डी वालेन (एम्सटर्डम, नेदरल्यान्ड), होल्बेक (ब्रिटेन), हमबर्ग (जर्मनी), सोनागाछी र कमाठीपुरा (भारत), अर्काड टावर्स (सिंगापुर), प्याटपोङ (थाइल्यान्ड) लगायतका यौन बजारले धानेको अर्थतन्त्र उपभोक्ता संस्कृति र मुक्त–बजारको ठूलो हिस्सा हो । युरोपका लोककल्याणकारी र ‘समाजवादी’ भनिएकै देशले वेश्यावृत्तिजस्तो आत्महन्ता र अमानवीय पेसालाई टिकाइराख्ने, त्यसैको ट्याक्सले उभिएको अर्थतन्त्रमा गर्व गर्ने गर्छन् । हामीकहाँ पनि यदाकदा वेश्यावृत्तिलाई वैध बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरिएको सुनिन्छ ।

तीव्र रफ्तारमा बढिरहेका उपभोक्ता संस्कृति, देखासिकी र पुँजीवादी चकमकले आज सबै खाले वर्गका महिलालाई आकर्षित गरेको छ । यही परिस्थितिका कारण सम्पन्नदेखि विपन्नसम्मको हरेक तप्कामा कोलाहल मच्चिएको छ । तर, सबैभन्दा बढी असर निम्नमध्यम र मध्यम वर्गका महिलामा परेको छ । आफूसँग पैसा कति छ, त्यसैको अनुपातमा मात्रै म स्वतन्त्रता खरिद्न सक्छु अन्यथा सक्दिनँ भन्ने कुरा नै स्वतन्त्रताको मानक बनेको छ । यस्तो सोचाइको विन्दुमा पुग्दा यौनकर्म गरेरै पनि टन्न पैसा कमाउनुलाई स्वतन्त्रताकै परिभाषा दिने विभ्रममा फस्न कत्ति पनि बेर लाग्दैन ।

यति बेला लेखक आहुतिको विवादित भनाइ सम्झनुको अर्थ विगतमा कुनै दिन आफैंले वक्ताका रूपमा आमन्त्रित गरेका लेखकको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमाथि कटाक्ष गर्नु वा अपमान गर्नु किमार्थ होइन । महिलाहरूलाई समाजका स्त्रीविरोधी मान्यताविरुद्ध जोरी खोज्दै लड्न उत्प्रेरित गर्ने एउटा निडर लेखकसँग वैचारिक दोहोरी खेल्न पनि यो लेख लेखिएको होइन । यो त विगत सात वर्षदेखि पंक्तिकारको दिमागमा घन हानिरहेको प्रश्नको निकास मात्र हो । गएका सात वर्षमा नारायणीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । तर यो प्रश्न दिमागभित्र उत्तिकै कठोर र जब्बर भएर बसेको छ— स्त्रीविरोधी परम्परासँग निहुँ खोज्ने महिलाहरू के चाहन्छन् वा तिनले के चाहनुपर्छ भन्नेमा सबभन्दा क्रान्तिकारी तप्काका पुरुषसम्म स्पष्ट हुन नसक्नुको घाटा हामीले कतिन्जेल बेहोरिरहने ?

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ १९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शैलुङ र होनिकोमाथिको कारबाही अघि नबढाउन उच्च अदालत पाटनको अल्पकालीन आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले समयमा मल आयात नगर्ने दुई कम्पनी शैलङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल माथिको कारबाही प्रक्रिया बुधबारसम्म अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल प्रालीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

‘आज आदेश भइहाल्यो, भोलि एकदिन हो, पर्सी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश भएको छ’ उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यही दिन अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । कृषि सामग्री कम्पनीले भाद्र २१ गते शैलुङ र होनिकोको ठेक्का रद्धगरी धरौटी रकम जफत गरेको थियो ।

सोमबार कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्याललाई सिफारिस गरेको थियो । शैलुङ र होनिकोले आफ्नो धरौटी जफत गर्न नहुने अनि कालोसूचीमा राख्न पनि नहुने माग राखी दुवै कम्पनी उच्च अदालत पाटन गएका थिए ।

‘सोमबार कालोसूचीमा राख्न पत्रचार गरका थियौं । पत्र पठाएको दुई घण्टा नबित्दै अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनेर स्टे अडर आयो,’ कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सन्चालक नेत्र बहादुर भण्डारीले भने, ‘कृषि कम्पनीलाई उपस्थित हुन आदेश छ । अदालतको आदेशको पालना गर्छो ।’

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ १९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×