कोरोनाको राजनीतिक बाछिटा- विचार - कान्तिपुर समाचार

कोरोनाको राजनीतिक बाछिटा

धेरै देशमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैं कोरोनाविरुद्ध लड्न लागिपरेका थिए भने नेपालमा संकटलाई सम्बोधन गर्न तयारीमा लाग्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय सत्तारूढ पार्टीले आन्तरिक शक्ति संघर्ष र विवादमा खेर फाल्यो।
अंगराज तिमिल्सिना

विश्वभरि फैलिएको कोरोना संक्रमण र संकटले तीनवटा कुरा उजागर गरिदियो । पहिलो, कस्तो विकास मोडल यस्ता संकटलाई सम्बोधन गर्न सफल हुन्छ । दोस्रो, कस्तो खालको शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ । र तेस्रो, कस्तो खालको राजनीतिक चरित्रले समाज, अर्थतन्त्र र संकटलाई उचित दिशा दिन सक्छ ।

विकासका कुरा गर्दा, वर्षौंदेखि ‘पूर्व मौजुदा हालत’ (प्रिएक्जिस्टिङ कन्डिसन) का कारण कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा असर परेको देखियो । जस्तो कि, सापेक्षित रूपमा स्वास्थ्यमा धेरै लगानी गरिरहेका देशहरू, सार्वभौमिक र सर्वसुलभ स्वास्थ्य (युनिभर्सल हेल्थ केयर) को प्रत्याभूति भएको समाज र मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न बलियो सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित भएका देशहरूले कोरोना संकटलाई अरूभन्दा प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्छ । अर्कातिर, विद्यमान गरिबी र असमानताले कोरोना संक्रमण र रोकथामको अवस्थालाई अझ जटिल बनाएको देखियो । भारत र चीन दुवै विश्वका उदाउँदा शक्ति हुन् भने जनसंख्या, अर्थतन्त्रको आकार अनि सामरिक क्षमता र कूटनीतिको प्रभावका हिसाबले यी दुवै देश एक्काइसौं शताब्दीको विश्वराजनीतिका प्रमुख खेलाडीका रूपमा दर्ज हुने निश्चित छ । तर, कोरोना भाइरस नियन्त्रणको हिसाबले हेर्दा, भारत र चीन दुई देशको विकासमा रहेको कमजोरी उजागर भयो ।

चीनमा अहिलेसम्म देखिएका कुल कोरोनाका बिरामीजतिको संख्या (८४ हजारभन्दा बढी) भारतमा एकै दिन देखिन थालेको छ । यद्यपि चीन र भारतको जनसंख्या बराबरीजस्तै छ । महामारी नियन्त्रणमा शासकीय प्रभावकारिताको चर्चा गर्नुअघि के सम्झनुपर्छ भने, सन् २०१८ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२५ सम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २.५ प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए, जबकि सन् २००८ देखि २०१८ सम्म चीनले आफ्नो जीडीपीको ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गरिरहेको थियो । बिरामीका लागि अस्पतालमा उपलब्ध बेडलाई नै हेर्ने हो भने पनि चीनको स्वास्थ्यमा लगानी भारतको भन्दा कैयौं गुणा अगाडि देखिन्छ । हरेक १ हजार जनसंख्यामा चीनमा झन्डै चारभन्दा बढी बेड उपलब्ध हुँदा भारतमा एउटा बेड पाउन पनि मुस्किल छ ।

कोरोनाजस्तो महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रीकृत वा विकेन्द्रित, नियन्त्रणकारी वा खुला प्रजान्त्रवादी कस्तो खालको शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ भनेर केलाउँदा, शासन प्रणालीको चरित्रभन्दा बढी शासकीय नेतृत्व र शासकीय संरचनाको प्रभावकारिता र जवाफदेही बढी महत्त्वपूर्ण भएको देखियो । चीन र भियतनामलाई सरसर्ती हेर्दा नियन्त्रित शासन प्रणाली प्रभावकारी एवं अमेरिकाको कोरोना नियन्त्रणलाई हेर्दा प्रजातान्त्रिक प्रणाली असफल भएजस्तो देखिए पनि सिंगापुर, ताइवान, थाइल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जर्मनी र नर्डिक देशहरू आदिलाई हेर्दा प्रजातन्त्र वा अधिनायकवादभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण बहस राज्यको प्रशासनिक र शासकीय क्षमता कति बलियो छ भन्ने हो । जस्तो कि, अमेरिका प्रजातान्त्रिक मुलुक हो तर गत ४०–५० वर्षको इतिहासमा जनताले देशलाई अति माया गर्ने तर देशको सरकार अक्षम, अप्रभावी र फजुल खर्चवाला हो भन्ने कुरा हावी भएका कारण सुरक्षाबाहेकका अन्य क्षेत्रको राज्य प्रणाली र शासकीय क्षमतामा अमेरिकाले लगानी घटाउँदै गएका कारणसमेत अहिले कोरोना नियन्त्रणमा सफलता मिल्न नसकेको भन्नेहरू छन् ।

कोरोना नियन्त्रणमा राजनीतिक चरित्रको कुरा गर्दा, विश्वका विभिन्न खाले राजनीतिक नेतृत्वले दुई किसिमको चरित्र प्रदर्शन गरेको देखियो । एक खाले चरित्र ‘कोरोना समस्या केही ठूलो होइन, हाम्रो सरकारले राम्रो काम गरेको छ, त्यसैले आफैं ठीक हुन्छ, बरु कोरोनाभन्दा अरू समस्या ठूला हुन्’ भन्ने । देशको आर्थिक अवस्था खस्किए आफ्नो लोकप्रियता घट्ने भएकाले कोरोनालाई कुनै ठूलो समस्या होइन भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने धेरै नेता देखिए । तर, समयअनुसार जब कोरोनाको संकट बढ्दै गयो, यही राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई अरू राजनीतिक मुद्दातिर मोड्न कोसिस गरेको भेटियो । ब्राजिलदेखि अमेरिकासम्म, बेलारुसदेखि मेक्सिको र बेलायतसम्म यस्तै देखियो ।

अर्को खालको चरित्र (जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुर आदि) ले कोरोना संक्रमण देखिएसँगै देशमा ‘यस्तो संक्रमणले अप्ठेरो अवस्था ल्याउनेछ, त्यसैले विज्ञानले देखाएको बाटो र आँकडाले प्रक्षेपण गरेअनुसार समाज र सरकारले तयारी नगरे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ’ भन्ने खालको रह्यो । यस्तो नेतृत्वले यसको गम्भीरतालाई महसुस गरी समाजलाई सजग बनाउने र त्यहीअनुसारको तयारी गर्ने काम गर्‍यो ।

जस्तो कि, सुरुका दिनमा विश्वका धेरै नेताले कोरोना कुनै ठूलो समस्या होइन भनिरहेका बेला जर्मन चान्सलर अंगेला मर्केलले देशको जनसंख्याको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म संक्रमित हुन सक्नेबारे समाजलाई सचेत मात्र गराइरहेकी थिइनन्, उनले सरकारको तयारी पनि त्यसैअनुसार गरिरहेकी थिइन् । यसैका कारण अहिले जर्मनी संक्रमणका हिसाबले अरू युरोपेली देशको हाराहारीमा भए पनि कोरोनाले मर्नेको संख्याका आधारमा हेर्ने हो भने धेरै सफल देश मानिन्छ ।

कोरोनाको राजनीतिक बाछिटाका बारे चर्चा गर्दा, संक्रमणलाई निहुँ बनाएर सत्ता लम्ब्याउने, चुनाव सार्ने वा नयाँ चुनावी प्रक्रिया अपनाउने आदि कुराहरू विश्वभरि देखिएका छन् । एकातिर कोरोना संक्रमणका कारण सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्न सकिने अवस्था त्यति सजिलो छैन भने, अर्कातिर केही देशमा सरकार बेकामे भएको टुलुटुलु हेर्नुभन्दा सडकमै निस्केर विरोध गर्नु जायज छ भन्नेहरू पनि छन् । बेलारुस, थाइल्यान्ड, लेबनान लगायतमा भएका प्रदर्शनले यही जनाउ दिन्छन् । ‘इलेक्टोरल इन्स्टिच्युट अफ डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल एसिस्ट्यान्स’ का अनुसार, अहिले कम्तीमा ५६ देशले राष्ट्रिय वा प्रादेशिक चुनाव स्थगित गरेका छन् ।

माथिको पृष्ठभूमिमा अबको ६ महिनादेखि २ वर्षभित्रको नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने, कोरोनामाथिको राजनीति र कोरोनाको सामाजिक–आर्थिक असर केलाउन जरुरी छ । धेरै देशमा जब संक्रमण बढिरहेको थियो, नेपाललाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तयारी गर्ने प्रशस्त समय थियो । देशको राजनीतिक नेतृत्वबाटै समाजलाई सजग बनाएर राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोरोनाले ल्याउने संकट सम्बोधन गर्नमा लगाउनुपर्ने बेला ‘कोरोनासोरोना कुनै ठूलो रोग होइन, हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै छ, बरु हल्दी–पानी खाऔं’ भनी हल्का रूपमा लिएको पाइयो । नेपाल कोरोनामुक्त देश घोषणा गरेर पर्यटन भित्र्याउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि दिइयो ।

धेरै देशमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैं कोरोनाविरुद्ध लड्न लागिपरेका थिए भने, नेपालमा संकटलाई सम्बोधन गर्न तयारीमा लाग्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय सत्तारूढ पार्टीले आन्तरिक शक्ति संघर्ष र विवादमा खेर फाल्यो । कि ‘वर्तमान सरकार कोरोना संकट समाधान गर्न असफल भयो, त्यसैले सरकारको नेतृत्व फेरिनुपर्छ’ भन्ने तर्क दिन सक्नुपर्थ्यो, होइन भने ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ भनेजस्तो महिनौंको विवादपछि नेकपा पहिलेकै शक्ति बाँडफाँटमा फर्किनुले देशले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा दिनुपर्ने अमूल्य समय खेर फालेको देखियो ।

अक्षमता वा कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न ‘विश्वका मै हुँ भन्ने देशहरूले समेत कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्, हामीले सकिरहेका छौं’ भन्ने तर्क पनि दिइयो । आफ्नो स्रोत र साधनअनुसार व्यापक ‘टेस्टिङ’ गरेर, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ अनि ‘क्वारेन्टिन र आइसोलेसन’ लाई प्रभावकारी बनाएर भुटान, थाइल्यान्ड, भियतनाम लगायतले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सकेका छन् । देशको सबै शक्ति, स्रोत र ध्यान लगाए नेपालले पनि नसक्ने भन्ने होइन ।

कोरोनाको समग्र असरबारे कुरा गर्दा, नेपाल संक्रमणको सुरुआती अवस्थामा छ जस्तो देखिन्छ । मानवीय र आर्थिक संकट अब गहिरिँदै जानेछ । तर मानवीय र आर्थिक क्षतिबारेको भरपर्दो अध्ययन र अनुसन्धान सरकारले गर्न सकेको छैन, जसका कारण संकट व्यवस्थापनको अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति के हो भन्ने प्रस्ट छैन ।

छिमेकी भारतमा एकै दिन ९० हजारसम्म संक्रमण बढिरहेको छ । हाम्रो सीमा भारतसँग जोडिएको र हाम्रो नजिकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका कारणले भारतको संक्रमणको प्रभाव नेपालमा पर्छ नै, तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, विश्वमा भ्याक्सिन आइहाले पनि नेपालले तत्काल पाउने अवस्था देखिँदैन । आर्थिक संकटलाई नेपालको हालसालैको मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्‍यो तर नेपालको वित्तीय नीति वा बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने गरी खासै राहतको प्याकेज ल्याएको देखिँदैन ।

बेरोजगारी २० लाखसम्म बढेको भनिएको छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरू फर्किंदै छन् भने, अर्कातिर नेपालमा बेरोजगारीका कारण भारततिरै फेरि फर्केर जानेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । लामो समयको पूर्ण र आंशिक बन्दाबन्दीका कारण हातमुख जोर्ने संकट गहिरिँदै छ । यही अवस्था रहिरहे आगामी दिनमा देशमा संकट झन् गहिरिने पक्का छ, तर सत्तारूढ दल दुई अध्यक्षबीच भएको मेलमिलापलाई नै ठूलो उपलब्धि ठानेर बसेको जस्तो देखिन्छ । सरकारलाई दबाब दिने प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नो महाधिवेशनको तयारी तथा आन्तरिक राजनीतिको खिचलोमै अल्झेको छ ।

मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकट गहिरिँदै गए, देशका धेरै युवा बेरोजगारीका कारण हातमुख जोर्ने समस्याले पिरोलिँदै गए, धेरै जनतामा सरकारले पारदर्शी भएर सक्नेजति कोसिस गरी संकटलाई सम्बोधन गर्नुको साटो केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थसिद्धिमा लागेर सत्ता ओगटिरहेको छ भन्ने अनुभूति (फ्रस्टेसन) गहिरिँदै गए, ती एक्कासि सडकमा ओर्लिन अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । अरू देशलाई हेर्दा, एकातिर कोरोनाका कारण चुनाव स्थगित गरेर शासकहरूले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याई चैन महसुस गरिरहेका छन् भने, अर्कातिर कोरोना संकटसँग जुट्न सत्ताको एकपछि अर्को असफलताले जनमानसमा सरकारप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको पनि देखिन्छ । स्मरणीय रहोस्, आन्दोलनहरू एकै दिन वा एउटा कारणले मात्रै सफल हुँदैनन् । धेरै समस्या एकपछि अर्को गर्दै थुप्रिँदै गए र जनमानसमा अब त अति भयो भन्ने परे सडकमा जनसागर उर्लिने हो ।

नेपालमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर हुन्छ वा प्रधानमन्त्री आफैंले नेतृत्व गरेर हुन्छ, संवेदनशील भई कोरोनाको मानवीय र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन र यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न आवश्यक छ । आवश्यक रणनीति, योजना र तिनको कार्यान्वयन अनिवार्य पहिलो सर्त हो । तर, जनताको भरोसा बचाइराख्न सरकारले सफा नियतका साथ सकेजति गरेको छ भन्ने कुरा जनमानसमा जान आवश्यक छ ।

स्रोत र साधनले नसकिने कुरा, भूमण्डलीकरणको चुनौती अनि हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति आदि आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर सत्तामा बस्ने वा नीतिनिर्माण गर्नेहरूले आफ्नो मन, वचन र कर्ममा कत्तिको इमानदारी देखाएका छन् त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कालान्तरमा के नेपाल यसरी नै चल्दै जाला त भन्ने कुराले जति धेरैलाई नियास्रो बनाउँछ, उति धेरै जनतामा सरकार र व्यवस्थामाथि निराशा र विद्रोहको भाव बढ्ने हो ।

लोकतन्त्र भन्यौं, लोकतन्त्र पनि ल्यायौं । स्थिरता चाहियो भन्यौं, झन्डै दुईतिहाइको सरकार पनि ल्यायौं । तर समग्र राजनीति, शासनसत्ता र राज्यको चरित्र जस्ताको तस्तै रहे, देशभित्र र बाहिर रहेको गलतलाई गलत र राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्ने एउटा ठूलो जमात लामो समय चुप लागेर यथास्थितिवाद वा पुरानै राजनीतिक चरित्रलाई अनुमोदन गरेर धेरै समय मौन बस्लाजस्तो लाग्दैन । सरकार, सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहनेको पारदर्शिता, जवाफदेही र जनताप्रतिको सेवाभावको झलकभन्दा बढी सत्ता चलाउने र शासन हाँक्ने हामी हौं भन्ने छवि गहिरिँदै गयो भने हिजोको व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्थामा के तात्त्विक फरक पर्‍यो त भन्ने विद्रोहको आवाज बलियो हुँदै जाने देखिन्छ । केवल कति समय लाग्ला र यो विद्रोहको भावलाई कुन शक्तिले ‘क्यास’ गर्ला त भन्ने कुरा हो ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटमा निस्फिक्री सरकार

धेरै देशले कोरोना संकटलाई तीन भागमा बाँडेर संकट व्यवस्थापन गरिरहेका छन्— स्वास्थ्य संकट, मानवीय र सामाजिक संकट, आर्थिक संकट । यी तीनै संकट आपसमा जोडिएका छन् । स्वास्थ्य संकटलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न नसके मानवीय र आर्थिक संकट स्वभावैले बढ्नेछ ।
अंगराज तिमिल्सिना

धेरै विकासशील देशमा कोरोना भाइरसको संकट गहिरिने क्रममा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सुरु भएको महामारीको प्रभाव मानवीय र आर्थिक संकटमा परिणत हुँदै छ । यसैकारण धेरै देशले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोरोना संकटसँग जुध्न लगाइरहेका छन् । तर, नेपाल कतै रुमलिइरहेको जस्तो देखिन्छ ।

संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गए पनि सरकारकै नेतृत्वबाट कोरोना रुघाखोकीजस्तै हो वा नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधी शक्ति बलियो छ भन्ने तर्कमै जोड दिइएको छ । बेलैमा संवेदनशील नहुने ब्राजिलदेखि अमेरिकासम्मका नेतृत्व कोरोनाको बढ्दो संकटका कारण अहिले लाचार साबित भएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आयो र पास पनि भयो । विश्व र नेपालमा कोरोनाले ल्याएका संकटमा केन्द्रित भएर आउनुपर्ने बजेट पुरानै पाराले विभिन्न शीर्षकमा चारैतिर छरियो । प्रशासनिक खर्च कटौती नाम मात्रको देखियो । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनका कुरा छोडिदिऔं, बजेट भाषणको केही हप्तापछाडि अहिले ४० अर्बको खर्च र १५ अर्बको मासिक आम्दानीबाट सरकारले तलब खुवाउन पनि सक्दैन भनिँदै छ । भारतमा कोरोना संकटसँग जुध्ने स्रोत जुटाउन केन्द्र र राज्य सरकारले ओहोदा हेरेर सुविधामा भारी कटौती गरिरहेका छन् । जस्तो— राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको सुविधा ३० प्रतिशतले काटिने भएको छ भने आन्ध्रप्रदेश, उडिसा, केरला र राजस्थानले १० देखि १०० प्रतिशतसम्म तलबभत्ता काट्ने निर्णय गरेका छन् । नेपालमा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले उल्टै सुविधा बढाइरहेका छन् ।

संक्रमणको दर हेर्दा ३ करोड जनसंख्यामा ३ प्रतिशतजतिमा मात्रै संक्रमण सीमित भए पनि ९ लाख नेपाली संक्रमित हुँदा स्वास्थ्य संकट अझै गहिरिँदै जाने देखिन्छ । कोरोनाका कारण नेपाललाई तत्काल र दीर्घकालीन रूपले पर्ने असरबारे गहिरो सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकनको समेत अभाव छ । सरकार, सत्तारूढ दल र अन्य पार्टीको ध्यान देशमा कुनै संकट नभएजसरी अख्तियार, नागरिकता, अमेरिकी सहयोग, निजामती कानुन, बाह्य शक्तिबाट पार्टी प्रशिक्षण आदिको बहसमा मोडिएको छ ।

जबकि यस बेला प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थमन्त्री लगायतले चौबीसै घण्टाजसो विपत्तिको व्यवस्थापनमा मन लगाउनुपर्ने थियो । आर्थिक संकटलाई हेर्दा, अर्थमन्त्रीका लागि त दुई अर्थमन्त्री बराबरको काम हुने बेला हो यो, तर यही संकटको समय ठूलो ‘पोर्टफोलियो’ भएको र सरकारको प्रवक्ता पनि बन्नुपर्ने सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई थुपारिएको छ । अहिले धेरै नेपाली अब के होला भनी संशयमा छन् । धेरै देशले कोरोनाको संक्रमण चौध दिनजति लगातार घट्दै गएको देखिए बिस्तारै बन्दाबन्दी खोल्दै लगेका छन् भने, नेपाल र भारतमा उल्टो देखिएको छ । संक्रमण दिनानुदिन उकालो लागिरहेको छ, जनजीवनचाहिँ देशमा कोरोना भागिसक्यो भनेजसरी अघि बढिरहेको छ । बन्दाबन्दीको समय रोकथामको तयारीमा लाग्नुपर्थ्यो तर धेरै कमजोरी देखियो । हजारौं–लाखौंको संख्यामा हुने संक्रमण हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाले धान्ने देखिँदैन । अहिलेसम्मको संक्रमण युवा पिँढीमा धेरै भएका कारण मृत्यु हुनेको संख्या कम देखिएको र प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै, रोग प्रतिरोधी क्षमता धेरै भए जस्तो देखिएको हो । जब समुदायमा कोरोना फैलिएर प्रौढ पिँढीमा संक्रमण बढ्छ, मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै जानेछ ।

अहिलेसम्म करिब ११ हजार संक्रमित देखिए पनि मर्नेको संख्या २४ मात्र हुँदा ‘कोरोना केही रहेनछ’ भन्ने भावना बढेको छ । तर वास्तविक मर्नेको संख्या संक्रमणको चार हप्तापछि पत्ता लाग्छ । जस्तो— विश्वभरि कोरोनाको मृत्युदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा भारतमा केवल ३ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ, जबकि भारतको वास्तविक मृत्युदर १० प्रतिशतजति छ । किनभने मर्नेको संख्याको गणना चार हप्ताअघिको संक्रमितको संख्याअनुसार गर्नुपर्छ । अहिले कोरोना संकटलाई व्याख्या र छलफल गर्न ‘कोरोनानोमिक्स’ भन्ने शब्द प्रचलनमा आएको छ । धेरै देशले कोरोना संकटलाई तीन भागमा बाँडेर संकट व्यवस्थापन गरिरहेका छन्— स्वास्थ्य संकट, मानवीय र सामाजिक संकट, आर्थिक संकट । यी तीनै संकट आपसमा जोडिएका छन् । स्वास्थ्य संकटलाई प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न नसके मानवीय र आर्थिक संकट स्वभावैले बढ्नेछ । अर्कातिर, आर्थिक संकटले स्वास्थ्य र मानवीय संकटलाई असर पार्ने देखिन्छ ।

नेपालमा ‘पुलिङ टेस्ट’ गरेर ‘टेस्ट’ को दायरा बढेको छ । दिनहुँ ४–६ हजारजतिको परीक्षणलाई बढाएर १० हजार पुर्‍याउने कोसिस सराहनीय छ । हवाई मार्ग भएर नेपाल भित्रिनेको व्यवस्थापन पनि सापेक्षित रूपले सक्नेजति गरिएको देखिन्छ । तर धेरै जिल्ला अहिले पनि सहज पीसीआर परीक्षणको पहुँंचभन्दा बाहिर छन् । पठाइएको स्वाबको नतिजा फर्किन धेरै दिन लाग्दा एकातिर संक्रमित नतिजा थाहा नपाउँदै मरेका पनि छन् भने, अर्कातिर संक्रमितले त्यसबीच धेरैलाई कोरोना सारिसकेका हुन्छन् ।

अहिलेसम्म देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो— कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टिन–आइसोलेसन सेन्टरहरूको दुरवस्था । झन् ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति हुने भएकाले फेरि पूर्णतः बन्दाबन्दीमा जान गाह्रो हुने देखिन्छ । कोरोना संक्रमणको प्रभावकारी रूपले व्यवस्थापन गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । तर बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि जनसमुदायमा भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोगमा हेलचेक्य्राइँ बढेको देखिन्छ । सबै जिल्लाको छिटो पहुँच हुने गरी पीसीआर मेसिन उपलब्ध गराउन अनि धेरै संक्रमण देखिएका सहर, नगर वा गाउँपालिकालाई ‘रेड जोन’ घोषणा गरेर संक्रमण व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । जस्तो— कैलालीको एउटै वडामा ४३ संक्रमित छन् । यस्ता ‘रेड जोन’ लाई सिल मात्र गरेर पुग्दैन ।

अरू देशले दिएको शिक्षा के हो भने, टेस्टको दायरा बढाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जोड दिन र क्वारेन्टिनलाई अलि व्यवस्थित गर्न सके पनि जोखिम निकै घट्न सक्छ । नेपालमा बिस्तारै टेस्टको दायरा बढ्दै छ, तर अझै अपुग छ । कोरोना रोकथामका लागि कम्तीमा कार्यालय आउने सबैको शरीरको तापक्रम नाप्न, सबै अस्पतालमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन, युवालाई तालिम र रोजगारी दिएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि धेरै जनशक्ति परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । मानवीय संकटलाई व्यवस्थापन गर्न चार पक्षमा ध्यान दिन जरुरी छ— (१) गरिब, मजदुर र निम्न आय भएकाको भोकमरीको संकट, (२) खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा आउने संकट, (३) देशभित्र रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको बेरोजगारीले सृजित संकट, र (४) कोरोनाका बिरामी धेरै थपिएपछि अरू खालका बिरामीको उपचार नपाएर मृत्युदर बढ्ने संकट ।

गरिबलाई पर्ने असर कम गर्न अहिले स्पेन लगायतले ‘बेसिक इन्कम’ अर्थात् गरिबको पहिचान गरेर हरेक महिना निश्चित रकम दिने कार्यक्रम लागू गरेका छन् । यसले गरिबलाई खान दिने मात्र होइन, उनीहरूको सशक्तीकरण हुने र बहुआयामिक गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । थोरै भए पनि भारतले समेत गरिब, किसान आदिका खातामा केही रकम हालै पठाएको छ । तर नेपालको समस्या, भारतको आधार कार्डजस्तो गरिबी पहिचान गर्ने भरपर्दो परिचयपत्र छैन । पठाइएको मानवीय सहायता वा राहत हिनामिना हुने अवस्था छ । त्यसैले हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सर्वदलीय संरचना बनाएर संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिन्छ । भारतले ६ राज्यका ११६ जिल्लालाई लक्षित गरेर ‘गरिब कल्याण रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूसमेत गर्दा २० लाखभन्दा बढी व्यक्ति रोजगारीविहीन हुने आकलन छ । नेपालको नयाँ बजेटमा रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रम समेटिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको अनुभव र सीपलाई हेरेर रोजागारी दिन सके यसले श्रमलाई श्रमबजारसँग जोड्न सक्छ भने, स्थानीय उत्पादकत्वलाई पनि बढाउनेछ । नेपालमा रोजगार कार्यक्रमको घोषणाको कमी छैन, तर तिनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ ।

खाद्य सुरक्षा नेपालको अर्को चुनौती हो । एकातिर नेपालको आफ्नो उत्पादनले बजार पाउन सकिरहेको छैन भने, अर्कातिर खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामग्रीमा पराधीन बन्दै गएको छ । स्थानीय तहमार्फत स्थानीय उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न सके अलिकति भए पनि देशको उत्पादनको प्रवर्द्धन हुन सक्थ्यो । कोरोनाको उपचारमा अझ अस्थायी संरचनाहरू थपिए अरू रोगको उपचारका लागि अस्पतालको विद्यमान क्षमतालाई कायमै राख्न सकिन्छ । कोरोनाको संक्रमण अहिलेकै गतिमा बढ्दै गए युवा पुस्तालाई आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने र प्रौढ पुस्तालाई अस्पतालहरूमा प्राथमिकता दिने ‘प्रोटोकल’ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । भारतका दिल्लीसहित धेरै सहरले रेलका डिब्बा, खाली घर र होटललाई उपचार केन्द्रमा परिणत गरेका छन् । दिल्ली सरकारले त घरघरै गएर स्क्रिनिङ गर्ने योजना ल्याएको छ ।

कोरोना देखिनेबित्तिकै पूरै अस्पताल बन्द गर्नु राम्रो होइन । अस्पताललाई ‘स्यानिटाइज’ गरेर कोरोना संक्रमितलाई आइसोलेसन गर्ने र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाए अस्पताल नै सिल गर्नु आवश्यक छैन । आर्थिक संकटको कुरा गर्दा, राज्यको आम्दानीलाई कम्तीमा पनि चालु खर्चले कसरी धान्ने, संकट व्यवस्थापनका लागि स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता छ । अर्कातिर, धिमा गतिमै भए पनि अर्थतन्त्रको इन्जिन कसरी स्वचालित बनाउने भन्ने छ । यद्यपि संकट थपिँदै गए विप्रेषणमा गिरावट, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा कमी, मूल्यवृद्धि आदि समस्या थपिँदै जानेछन् । राजधानी काठमाडौंमा राज्यको शक्ति मात्र केन्द्रित छैन, अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार पनि यहीँ छ । त्यही भएकाले रातारात गाउँ गएकाहरू आफ्नो रोजगारी, पेसा र भविष्यलाई हेरेर फेरि राजधानी आउन थालेका छन् । संक्रमण काठमाडौंमा कम तर सुविधा धेरै भएकाले मनोवैज्ञानिक रूपले काठमाडौं नै सुरक्षित ठान्नेहरू पनि छन् ।

अर्थमन्त्रीको मुख्य ध्यान देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन आर्थिक गतिविधि न्यून भएका बेला समेत सकेजति राजस्व उठाउन केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो नीति कोरोनाबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि प्रत्युत्पादकजस्तो देखिन्छ । धेरै देशले उद्योग र व्यवसायलाई सुचारु गर्न करमा छुट दिनेदेखि ५० प्रतिशतसम्म कामदारको ज्याला वा साना र मझौला उद्योगको भाडासमेत तिरिदिने जस्ता राहत प्याकेज ल्याएका छन् । नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगदेखि ठूला उद्योगसम्म, पर्यटन र होटलदेखि स्थल र हवाई यातायातसम्म सबै क्षेत्र प्रभावित छन् र सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपको राहत आवश्यक छ । ऋण तिर्न नसक्ने उद्योग व्यवसाय र कर्जाको जोखिममा परेका बैंक र वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक र वित्तीय नीतिमार्फत तत्काल राहत दिन नसके उत्पादन, रोजगारी, लगानी आदि क्षेत्रको संकट गहिरिँदै जानेछ ।

आर्थिक इन्जिनलाई सुचारु राख्न कूटनीतिको पनि हात रहन्छ । नेपालको भारतसँगको सीमा विवाद अनि चीन–भारत सीमा लडाइँकै बीच बंगलादेशलाई चीनले ५ हजार १ सयभन्दा बढी वस्तुमा ९७ प्रतिशत सीमा शुल्क माफी गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । नेपालमा चीनसँगको सम्बन्धमा पार्टीगत राजनीतिलाई ज्यादा र आर्थिक कूटनीतिलाई कम ध्यान दिइएजस्तो छ । भारतसँग त करिबकरिब संवाद हुन नसकेको अवस्था छ । कोरोनासँगै बाँच्नुपर्ने यथार्थमा टेकेर पर्यटन क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने बहस चलेको छ । अस्ट्रेलियादेखि युरोपसम्म धेरैले पहिला आफ्ना देशभित्रको यातायात र आन्तरिक पर्यटनलाई महत्त्व दिएका छन् । दक्षिण एसियाली देशहरूमा संक्रमण बढ्दो क्रममा भएका कारण निकट भविष्यमै बाह्य पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिने अवस्था छैन ।

समग्रमा, सके शक्तिशाली सर्वदलीय समिति नसके प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा तीनवटा उच्चस्तरीय टास्क फोर्स (स्वास्थ्य, मानवीय र आर्थिक संकट) मार्फत देशको ध्यान कोरोना महामारीमा केन्द्रित गर्न नसके कालान्तरमा यो राजनीतिक संकटमा परिणत हुन सक्छ ।

(उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।)

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×