कोरोनाको राजनीतिक बाछिटा

विकासका कुरा गर्दा, वर्षौंदेखि ‘पूर्व मौजुदा हालत’ (प्रिएक्जिस्टिङ कन्डिसन) का कारण कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा असर परेको देखियो । जस्तो कि, सापेक्षित रूपमा स्वास्थ्यमा धेरै लगानी गरिरहेका देशहरू, सार्वभौमिक र सर्वसुलभ स्वास्थ्य (युनिभर्सल हेल्थ केयर) को प्रत्याभूति भएको समाज र मानवीय संकटलाई सम्बोधन गर्न बलियो सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित भएका देशहरूले कोरोना संकटलाई अरूभन्दा प्रभावकारी रूपले सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्छ । अर्कातिर, विद्यमान गरिबी र असमानताले कोरोना संक्रमण र रोकथामको अवस्थालाई अझ जटिल बनाएको देखियो । भारत र चीन दुवै विश्वका उदाउँदा शक्ति हुन् भने जनसंख्या, अर्थतन्त्रको आकार अनि सामरिक क्षमता र कूटनीतिको प्रभावका हिसाबले यी दुवै देश एक्काइसौं शताब्दीको विश्वराजनीतिका प्रमुख खेलाडीका रूपमा दर्ज हुने निश्चित छ । तर, कोरोना भाइरस नियन्त्रणको हिसाबले हेर्दा, भारत र चीन दुई देशको विकासमा रहेको कमजोरी उजागर भयो ।

चीनमा अहिलेसम्म देखिएका कुल कोरोनाका बिरामीजतिको संख्या (८४ हजारभन्दा बढी) भारतमा एकै दिन देखिन थालेको छ । यद्यपि चीन र भारतको जनसंख्या बराबरीजस्तै छ । महामारी नियन्त्रणमा शासकीय प्रभावकारिताको चर्चा गर्नुअघि के सम्झनुपर्छ भने, सन् २०१८ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०२५ सम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २.५ प्रतिशत सार्वजनिक स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए, जबकि सन् २००८ देखि २०१८ सम्म चीनले आफ्नो जीडीपीको ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च सार्वजनिक स्वास्थ्यमा गरिरहेको थियो । बिरामीका लागि अस्पतालमा उपलब्ध बेडलाई नै हेर्ने हो भने पनि चीनको स्वास्थ्यमा लगानी भारतको भन्दा कैयौं गुणा अगाडि देखिन्छ । हरेक १ हजार जनसंख्यामा चीनमा झन्डै चारभन्दा बढी बेड उपलब्ध हुँदा भारतमा एउटा बेड पाउन पनि मुस्किल छ ।

कोरोनाजस्तो महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रीकृत वा विकेन्द्रित, नियन्त्रणकारी वा खुला प्रजान्त्रवादी कस्तो खालको शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ भनेर केलाउँदा, शासन प्रणालीको चरित्रभन्दा बढी शासकीय नेतृत्व र शासकीय संरचनाको प्रभावकारिता र जवाफदेही बढी महत्त्वपूर्ण भएको देखियो । चीन र भियतनामलाई सरसर्ती हेर्दा नियन्त्रित शासन प्रणाली प्रभावकारी एवं अमेरिकाको कोरोना नियन्त्रणलाई हेर्दा प्रजातान्त्रिक प्रणाली असफल भएजस्तो देखिए पनि सिंगापुर, ताइवान, थाइल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जर्मनी र नर्डिक देशहरू आदिलाई हेर्दा प्रजातन्त्र वा अधिनायकवादभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण बहस राज्यको प्रशासनिक र शासकीय क्षमता कति बलियो छ भन्ने हो । जस्तो कि, अमेरिका प्रजातान्त्रिक मुलुक हो तर गत ४०–५० वर्षको इतिहासमा जनताले देशलाई अति माया गर्ने तर देशको सरकार अक्षम, अप्रभावी र फजुल खर्चवाला हो भन्ने कुरा हावी भएका कारण सुरक्षाबाहेकका अन्य क्षेत्रको राज्य प्रणाली र शासकीय क्षमतामा अमेरिकाले लगानी घटाउँदै गएका कारणसमेत अहिले कोरोना नियन्त्रणमा सफलता मिल्न नसकेको भन्नेहरू छन् ।

कोरोना नियन्त्रणमा राजनीतिक चरित्रको कुरा गर्दा, विश्वका विभिन्न खाले राजनीतिक नेतृत्वले दुई किसिमको चरित्र प्रदर्शन गरेको देखियो । एक खाले चरित्र ‘कोरोना समस्या केही ठूलो होइन, हाम्रो सरकारले राम्रो काम गरेको छ, त्यसैले आफैं ठीक हुन्छ, बरु कोरोनाभन्दा अरू समस्या ठूला हुन्’ भन्ने । देशको आर्थिक अवस्था खस्किए आफ्नो लोकप्रियता घट्ने भएकाले कोरोनालाई कुनै ठूलो समस्या होइन भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने धेरै नेता देखिए । तर, समयअनुसार जब कोरोनाको संकट बढ्दै गयो, यही राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई अरू राजनीतिक मुद्दातिर मोड्न कोसिस गरेको भेटियो । ब्राजिलदेखि अमेरिकासम्म, बेलारुसदेखि मेक्सिको र बेलायतसम्म यस्तै देखियो ।

अर्को खालको चरित्र (जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुर आदि) ले कोरोना संक्रमण देखिएसँगै देशमा ‘यस्तो संक्रमणले अप्ठेरो अवस्था ल्याउनेछ, त्यसैले विज्ञानले देखाएको बाटो र आँकडाले प्रक्षेपण गरेअनुसार समाज र सरकारले तयारी नगरे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ’ भन्ने खालको रह्यो । यस्तो नेतृत्वले यसको गम्भीरतालाई महसुस गरी समाजलाई सजग बनाउने र त्यहीअनुसारको तयारी गर्ने काम गर्‍यो ।

जस्तो कि, सुरुका दिनमा विश्वका धेरै नेताले कोरोना कुनै ठूलो समस्या होइन भनिरहेका बेला जर्मन चान्सलर अंगेला मर्केलले देशको जनसंख्याको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म संक्रमित हुन सक्नेबारे समाजलाई सचेत मात्र गराइरहेकी थिइनन्, उनले सरकारको तयारी पनि त्यसैअनुसार गरिरहेकी थिइन् । यसैका कारण अहिले जर्मनी संक्रमणका हिसाबले अरू युरोपेली देशको हाराहारीमा भए पनि कोरोनाले मर्नेको संख्याका आधारमा हेर्ने हो भने धेरै सफल देश मानिन्छ ।

कोरोनाको राजनीतिक बाछिटाका बारे चर्चा गर्दा, संक्रमणलाई निहुँ बनाएर सत्ता लम्ब्याउने, चुनाव सार्ने वा नयाँ चुनावी प्रक्रिया अपनाउने आदि कुराहरू विश्वभरि देखिएका छन् । एकातिर कोरोना संक्रमणका कारण सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्न सकिने अवस्था त्यति सजिलो छैन भने, अर्कातिर केही देशमा सरकार बेकामे भएको टुलुटुलु हेर्नुभन्दा सडकमै निस्केर विरोध गर्नु जायज छ भन्नेहरू पनि छन् । बेलारुस, थाइल्यान्ड, लेबनान लगायतमा भएका प्रदर्शनले यही जनाउ दिन्छन् । ‘इलेक्टोरल इन्स्टिच्युट अफ डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल एसिस्ट्यान्स’ का अनुसार, अहिले कम्तीमा ५६ देशले राष्ट्रिय वा प्रादेशिक चुनाव स्थगित गरेका छन् ।

माथिको पृष्ठभूमिमा अबको ६ महिनादेखि २ वर्षभित्रको नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्ने हो भने, कोरोनामाथिको राजनीति र कोरोनाको सामाजिक–आर्थिक असर केलाउन जरुरी छ । धेरै देशमा जब संक्रमण बढिरहेको थियो, नेपाललाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तयारी गर्ने प्रशस्त समय थियो । देशको राजनीतिक नेतृत्वबाटै समाजलाई सजग बनाएर राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोरोनाले ल्याउने संकट सम्बोधन गर्नमा लगाउनुपर्ने बेला ‘कोरोनासोरोना कुनै ठूलो रोग होइन, हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै छ, बरु हल्दी–पानी खाऔं’ भनी हल्का रूपमा लिएको पाइयो । नेपाल कोरोनामुक्त देश घोषणा गरेर पर्यटन भित्र्याउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि दिइयो ।

धेरै देशमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैं कोरोनाविरुद्ध लड्न लागिपरेका थिए भने, नेपालमा संकटलाई सम्बोधन गर्न तयारीमा लाग्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय सत्तारूढ पार्टीले आन्तरिक शक्ति संघर्ष र विवादमा खेर फाल्यो । कि ‘वर्तमान सरकार कोरोना संकट समाधान गर्न असफल भयो, त्यसैले सरकारको नेतृत्व फेरिनुपर्छ’ भन्ने तर्क दिन सक्नुपर्थ्यो, होइन भने ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ भनेजस्तो महिनौंको विवादपछि नेकपा पहिलेकै शक्ति बाँडफाँटमा फर्किनुले देशले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा दिनुपर्ने अमूल्य समय खेर फालेको देखियो ।

अक्षमता वा कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न ‘विश्वका मै हुँ भन्ने देशहरूले समेत कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्, हामीले सकिरहेका छौं’ भन्ने तर्क पनि दिइयो । आफ्नो स्रोत र साधनअनुसार व्यापक ‘टेस्टिङ’ गरेर, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ अनि ‘क्वारेन्टिन र आइसोलेसन’ लाई प्रभावकारी बनाएर भुटान, थाइल्यान्ड, भियतनाम लगायतले कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सकेका छन् । देशको सबै शक्ति, स्रोत र ध्यान लगाए नेपालले पनि नसक्ने भन्ने होइन ।

कोरोनाको समग्र असरबारे कुरा गर्दा, नेपाल संक्रमणको सुरुआती अवस्थामा छ जस्तो देखिन्छ । मानवीय र आर्थिक संकट अब गहिरिँदै जानेछ । तर मानवीय र आर्थिक क्षतिबारेको भरपर्दो अध्ययन र अनुसन्धान सरकारले गर्न सकेको छैन, जसका कारण संकट व्यवस्थापनको अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति के हो भन्ने प्रस्ट छैन ।

छिमेकी भारतमा एकै दिन ९० हजारसम्म संक्रमण बढिरहेको छ । हाम्रो सीमा भारतसँग जोडिएको र हाम्रो नजिकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका कारणले भारतको संक्रमणको प्रभाव नेपालमा पर्छ नै, तर अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, विश्वमा भ्याक्सिन आइहाले पनि नेपालले तत्काल पाउने अवस्था देखिँदैन । आर्थिक संकटलाई नेपालको हालसालैको मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्‍यो तर नेपालको वित्तीय नीति वा बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ने गरी खासै राहतको प्याकेज ल्याएको देखिँदैन ।

बेरोजगारी २० लाखसम्म बढेको भनिएको छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारी गुमाएकाहरू फर्किंदै छन् भने, अर्कातिर नेपालमा बेरोजगारीका कारण भारततिरै फेरि फर्केर जानेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । लामो समयको पूर्ण र आंशिक बन्दाबन्दीका कारण हातमुख जोर्ने संकट गहिरिँदै छ । यही अवस्था रहिरहे आगामी दिनमा देशमा संकट झन् गहिरिने पक्का छ, तर सत्तारूढ दल दुई अध्यक्षबीच भएको मेलमिलापलाई नै ठूलो उपलब्धि ठानेर बसेको जस्तो देखिन्छ । सरकारलाई दबाब दिने प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नो महाधिवेशनको तयारी तथा आन्तरिक राजनीतिको खिचलोमै अल्झेको छ ।

मानवीय, सामाजिक र आर्थिक संकट गहिरिँदै गए, देशका धेरै युवा बेरोजगारीका कारण हातमुख जोर्ने समस्याले पिरोलिँदै गए, धेरै जनतामा सरकारले पारदर्शी भएर सक्नेजति कोसिस गरी संकटलाई सम्बोधन गर्नुको साटो केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थसिद्धिमा लागेर सत्ता ओगटिरहेको छ भन्ने अनुभूति (फ्रस्टेसन) गहिरिँदै गए, ती एक्कासि सडकमा ओर्लिन अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । अरू देशलाई हेर्दा, एकातिर कोरोनाका कारण चुनाव स्थगित गरेर शासकहरूले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याई चैन महसुस गरिरहेका छन् भने, अर्कातिर कोरोना संकटसँग जुट्न सत्ताको एकपछि अर्को असफलताले जनमानसमा सरकारप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको पनि देखिन्छ । स्मरणीय रहोस्, आन्दोलनहरू एकै दिन वा एउटा कारणले मात्रै सफल हुँदैनन् । धेरै समस्या एकपछि अर्को गर्दै थुप्रिँदै गए र जनमानसमा अब त अति भयो भन्ने परे सडकमा जनसागर उर्लिने हो ।

नेपालमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर हुन्छ वा प्रधानमन्त्री आफैंले नेतृत्व गरेर हुन्छ, संवेदनशील भई कोरोनाको मानवीय र आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन र यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न आवश्यक छ । आवश्यक रणनीति, योजना र तिनको कार्यान्वयन अनिवार्य पहिलो सर्त हो । तर, जनताको भरोसा बचाइराख्न सरकारले सफा नियतका साथ सकेजति गरेको छ भन्ने कुरा जनमानसमा जान आवश्यक छ ।

स्रोत र साधनले नसकिने कुरा, भूमण्डलीकरणको चुनौती अनि हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति आदि आफ्ना ठाउँमा होलान्, तर सत्तामा बस्ने वा नीतिनिर्माण गर्नेहरूले आफ्नो मन, वचन र कर्ममा कत्तिको इमानदारी देखाएका छन् त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कालान्तरमा के नेपाल यसरी नै चल्दै जाला त भन्ने कुराले जति धेरैलाई नियास्रो बनाउँछ, उति धेरै जनतामा सरकार र व्यवस्थामाथि निराशा र विद्रोहको भाव बढ्ने हो ।

लोकतन्त्र भन्यौं, लोकतन्त्र पनि ल्यायौं । स्थिरता चाहियो भन्यौं, झन्डै दुईतिहाइको सरकार पनि ल्यायौं । तर समग्र राजनीति, शासनसत्ता र राज्यको चरित्र जस्ताको तस्तै रहे, देशभित्र र बाहिर रहेको गलतलाई गलत र राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्ने एउटा ठूलो जमात लामो समय चुप लागेर यथास्थितिवाद वा पुरानै राजनीतिक चरित्रलाई अनुमोदन गरेर धेरै समय मौन बस्लाजस्तो लाग्दैन । सरकार, सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहनेको पारदर्शिता, जवाफदेही र जनताप्रतिको सेवाभावको झलकभन्दा बढी सत्ता चलाउने र शासन हाँक्ने हामी हौं भन्ने छवि गहिरिँदै गयो भने हिजोको व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्थामा के तात्त्विक फरक पर्‍यो त भन्ने विद्रोहको आवाज बलियो हुँदै जाने देखिन्छ । केवल कति समय लाग्ला र यो विद्रोहको भावलाई कुन शक्तिले ‘क्यास’ गर्ला त भन्ने कुरा हो ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको सम्बन्ध छैन ।