बालबालिकालाई परिवार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बालबालिकालाई परिवार

महामारीको यो समयमा अभिभावकले छोराछोरीलाई विभिन्न खेल, व्यायाम, नाचगानमा साथ दिनुपर्छ ।
रश्मिला कासुला

आज राष्ट्रिय बाल दिवस । २०४७ भदौ २९ गते बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९४९ नेपालले अनुमोदन गरेको दिन । सरकारी निकायद्वारा राष्ट्रियस्तरमा, विभिन्न संघसंस्थामा र विद्यालयमा बालबालिकाको सहभागितामा बाल अधिकारकेन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने प्रचलन छ यस दिन । तर कोरोना महामारीसिर्जित प्रतिकूल परिस्थितिका कारण यसपालि त्यस्तो नहोला ।

महामारीबाट सुरक्षित हुनका लागि बन्दाबन्दीकै अवस्थामा बस्नु उचित हुन्छ । गत चैत महिनादेखि बालबालिका घरभित्रै समेटिएका छन् । कठिन अवस्थाका बालबालिकामध्ये कोही अनाथ आश्रममा, कोही बाल संरक्षणगृहमा, कोही सडकमा हुन सक्छन् । फौजदारी कानुन उल्लंघन गरेका बालबालिका बाल सुधारगृहमा बसेका छन् ।

प्रायः राष्ट्र अहिले कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छन् । बालबालिकामा पनि शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक गम्भीर प्रभाव परिरहेको हुन सक्छ, पर्न सक्छ । तिनले पनि सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट कोरोना संक्रमण र मृत्युसम्बन्धी अनेक किसिमका खबरहरू सुनिरहेका हुन सक्छन् । मृत्यु भनेको के हो, मृत्युपश्चात् जीवनको अस्तित्व के रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्न ज्यादै रुचि राख्छन् प्रायः बालबालिका । मृत्यु भनेको जीवनको अन्त्य हो र मृत्युपछि व्यक्ति कहिल्यै नफर्कने तथ्य बुझेका हुन सक्छन् । तर विछोडको सामना कसरी गर्ने भन्नेबारे उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् । अनेक कुरा कल्पेर त्रस्त हुन्छन् । डर–त्रासले आफूलाई अस्वस्थ अनुभूति गर्न सक्छन् ।

बालबालिका अपरिपक्व, निर्दोष, अबोध हुन्छन् एवं वयस्कप्रति परनिर्भर हुन्छन् । तिनीहरूको शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक व्यवहार र संवेगात्मक अवस्था कमजोर हुन्छ । बाल अधिकार भनेको जन्मपूर्व र जन्मिसकेपछि बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता एवं मौलिक हकको व्यवस्था हुनु हो । उक्त महासन्धिमा भेदभावरहित, सर्वोत्तम हित, दीर्घजीवन तथा विकास र भावनाको कदर गरी चार सिद्धान्तमा आधारित व्यापक अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकालाई विपत्तिबाट जोगाउनु, जीवनरक्षा गर्नु, स्वास्थ्य र शिक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र विशेष गरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् उत्तरदायी अंगका रूपमा क्रियाशील छन् । जीवनरक्षाको हकमा बन्दाबन्दी घोषणापछि जोखिममा रहेका कैयौं बालबालिकालाई उद्धार गरी सुरक्षित र संरक्षण गरिएको छ । शिक्षाको अधिकार सुनिश्चिताको हकमा औपचारिक शिक्षालाई भर्चुअल (अनलाइन) कक्षा शिक्षण तथा रेडियो दूर शिक्षामा विस्तारित गरिनु सर्वोत्तम पहल हो । खासगरी बालबालिकाको विकास र कल्याणका लागि प्राकृतिक वातावरणका रूपमा रहेको परिवारलाई राज्यले आवश्यक संरक्षण तथा सहयोग गर्नुपर्छ ताकि त्यसले समुदायभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपले वहन गर्न सकोस् ।

बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्नु निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । यही मर्मलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले भनेको छ— जबसम्म कुनै एउटा बालक मात्र अधिकारबाट वञ्चित हुन्छ, महासन्धि अनुमोदन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले अमेरिकाले हालसम्म आफूले उक्त महासन्धि अनुमोदन नगरेको बताउँदै आएको छ । हाम्रो देशमा बाल अधिकारसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तथा संयन्त्रमा विडम्बनाका पाटाहरू अनगिन्ती छन् । असंख्य बालबालिका आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित छन् । राज्यले कतिपय विषयमा ध्यान पुर्‍याउनै सकेको छैन ।

महामारीको कहरमा धेरैजसो परिवारको आयस्रोत ठप्पै छ । दैनिक गुजारा चलाउन पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ । अभिभावकलाई आफ्नोभन्दा बढी बालबालिकाको पीर लाग्ने गर्छ । हरेक बुबाआमाका लागि आफ्ना छोराछोरी आकांक्षा र अपेक्षाको केन्द्र हुन् । त्यसैले त बुबाआमाले सन्तानका लागि जीवनभरि संघर्ष गर्छन्, जसमा उक्त महासन्धिका धेरै पक्ष कार्यान्वयन भइरहेका हुन्छन् । हाम्रो समाजमा गर्भवती महिलालाई — जन्मपूर्वको शिशुप्रति सद्भाव देखाउन — दही–चिउरा खुवाउने, अचेल बेबी सावर गर्ने चलन छ, जसलाई बाल अधिकारको सम्मानका रूपमा लिइन्छ । खुसी र प्रसन्न वातावरणमा न्वारन, अन्नप्राशन, छेवर, व्रतबन्ध, गुन्युचोलो, बेलविवाहजस्ता परम्परा निर्वाह गर्दै बालबालिकाको पहिचानको अधिकारलाई सम्मान गरिन्छ । बन्दाबन्दीले अभिभावकहरूलाई बालबालिकासम्बन्धी यी विषयको तात्पर्यबारे चिन्तन गर्ने अवसर दिएको छ ।

उक्त महासन्धिको प्रस्तावनामा भनिएको छ– ‘आफ्नो पूर्ण तथा सामञ्जस्यपूर्ण विकासका लागि बालबालिका पारिवारिक वातावरण, प्रसन्नता, माया, ममता र परिवेशमा हुर्कनुपर्छ ।’ कोरोना संक्रमणयता बालबालिकालाई जोगाउन र तिनको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन हामीमध्ये सबैजसोले पौष्टिक र सफा खानेकुरा अनि शुद्ध पानी दिने गरेका छौं । तिनले स्कुलको गृहकार्यको तनाव र थकान अहिले खेप्नुपरेको छैन । त्यसैले धेरै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी पहिलाभन्दा शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा स्वस्थ रहेको बताउने गर्छन् । तर, यो पूर्ण सत्य होइन ।

अभिभावकहरू बालबालिका सानैदेखि डे केयर सेन्टरमा तथा मन्टेसोरीमा राखिदिन्छन् । व्यस्त दिनचर्याले गर्दा तिनलाई बालबालिकाका मनोभावना सुन्न र तिनलाई काखमा खेलाउनेबारे सोच्नसम्म फुर्सद हुन्न । ‘अरूको लाख, आमाबुबाको काख’ भन्ने उक्तिलाई उनीहरूले बिर्सिरहेका हुन्छन् । यस्तो परिपाटीले बालबालिकालाई भित्रभित्रै असर गरिरहेको हुन्छ । अहिलेको समयले अभिभावकलाई बालबालिकासँग र बालबालिकालाई प्रकृतिसँग नजिकिने अवसर दिएको छ । चैतअघिसम्म सहरबजारमा डेरा बस्दै आएका धेरै परिवार अहिले गाउँ फर्किसकेका छन् ।

सहरबजारमा एक–दुई कोठामा मात्र खेल्न बाध्य बालबालिका अहिले आफ्नै गाउँघरमा खोलानाला र उकालो–ओरालोमा रमाइरहेका छन्, ढुंगामाटोसँग खेलिरहेका छन् । महँगो शुल्क तिरेर स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्न अनि स्यान्ड प्ले भनी एक छिन बालुवा छुन पाएका बालबालिका अहिले प्राकृतिक वातावरणमा उफ्रीउफ्री खेलेर रमाउन पाइरहेका छन् । हामीले के बिर्सनु हुन्न भने, चकचक गर्न र चुलबुल हुन पाउनु पनि बालबालिकाको अधिकार हो ।

अमेरिकी मनोवैज्ञानिक इरिक एच. इरिक्सनद्वारा प्रतिपादित ‘मनोसामाजिक विकास’ सिद्धान्तअनुसार, यदि शिशु अवस्थामा गुणस्तरीय पालनपोषण एवं स्याहारसुसार नभए सन्तान र आमाबाबुबीच जीवनभर प्रगाढ, आत्मीय र विश्वासिलो सम्बन्ध कायम हुन गाह्रो हुन्छ । त्यस्ता बालबालिकामा वयस्क हुन्जेल आत्मविश्वास हुन्न, तिनले अरूप्रति पनि विश्वास र भरोसा गर्न सक्दैनन् । विचलित मनस्थितिमा पुग्न सक्छन् । यस तथ्यलाई इरिक्सनले ‘ट्रस्ट भर्सेस मिस ट्रस्ट’ भनी नामकरण गरेका छन् । प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनका माइला छोरा एडुआर्ड सन् १९१० जन्मेका थिए । सन् १९१४ मा आइन्स्टाइन र उनकी श्रीमतीबीच सम्बन्धविच्छेद भयो । त्यसको असर एडुआर्डमा पर्‍यो, उनी सिजोफ्रेनिया भन्ने मानसिक रोगबाट समेत ग्रसित भए । मनोविज्ञानका पिता मानिने सिग्मन्ड फ्रायडका अनुसार, बाल्यावस्थामा छोरा आमाप्रति र छोरी बाबुप्रति नजिक हुन चाहन्छन् । आफ्ना भावना व्यक्त गर्न र सँगै हिँडडुल गर्न मन पराउँछन् । शारीरिक बनावट, कार्यक्षमता र शैलीप्रति आकर्षित हुन्छन् ।

बुबाआमासँग भावनात्मक सम्बन्ध र सामीप्यबाट छोराछोरीलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । जीवनमा अरूसँग विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापना गर्ने आधार यही बन्छ । यो समयमा बालबालिकाले परिवारका सबै सदस्यसँग सामीप्य कायम गर्न पाउनु जीवनको महत्त्वपूर्ण पुँजी हो । अभिभावकले छोराछोरीलाई बल खेल्न, व्यायाम गर्न, विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारका कुराकानी गर्न, चंगा उडाउनेजस्ता क्रियाकलापमा साथ दिनु राम्रो हुन्छ । बालबालिका स्वभावैले साहसिक काममा रुचि राख्ने हुन्छन् । छोरीहरूलाई विशेष गरी उनीहरूकै रुचिअनुसार सिँगारपटार गरी नाच्न–गाउन, गुडियासँग खेल्न जस्ता काम रमाउँदै सिकाउन सकिन्छ । कपडाका टालाटुलीबाट गुडिया बनाइदिने, माटो र काठका विभिन्न खेल सामग्री बनाइदिने र भाँडाकुटी खेल्न वातावरण बनाइदिन सके तिनलाई मनोभावना व्यक्त गर्ने अवसर मिल्छ ।

सिकाइ भनेको अंक र अक्षर पढ्न र लेख्न जान्नु मात्र होइन । तिनले दैनिक घरव्यवहारमा भिज्न पाउनु, प्रकृतिसँग स्वच्छन्द भई खेल्न पाउनु र सामाजिक सम्बन्धलाई बुझ्न तथा सिक्न पाउनु पनि सिकाइको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यो समयले अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानहरूको विशिष्ट प्रतिभाबारे बुझ्ने अवसर दिएको छ । इन्टरनेटको सुविधालाई मनोरञ्जनका लागि मात्र नभई व्यापक कुरा सिक्न सकिने साइटहरूका बारेमा दिशाबोध गर्न सकिन्छ । आफ्ना छोराछोरीलाई पारिवारिक क्षमता, आर्थिक हैसियतको बोध पनि गराउनुपर्छ ।

(कासुला मनोविज्ञानकी सहायक प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अख्तियार : संवैधानिक संस्था कि शक्तिकेन्द्रको सुरक्षाकवच ?

सम्पादकीय

यतिबेला राज्यको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दुईखाले प्रवृत्तिबारे चर्चा छ । एउटा, गर्नुपर्ने गतिला काम खासै केही नगरी यो संस्था आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट च्युत भएकैले मुलुकमा सत्तासीनहरूको आर्थिक मनपरी बढेको आरोप छ ।

अर्को, केही गरेकोझैं देखाउन र मुद्दाको संख्या बढाउन यसले सानातिना कर्मचारीको झिनामसिना कसुरलाई पनि झिंगालाई तोप पड्काएझैं ठूलै प्रकरण बनाइरहेको देखिन्छ । दोस्रो प्रवृत्ति त कतिसम्म घातक र प्रत्युत्पादक हुने रहेछ भन्ने त हजार रुपैयाँ घूस प्रकरणमा ४१ दिन थुनामा बसेर एक सातापछि आत्महत्या गरेका एक खरिदारको प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ । ती कर्मचारीले संसार त्यागेको १० महिनापछि विशेष अदालतले उनी निर्दोष रहेको भन्दै सफाइ दिएको यस घटनाले अख्तियारको कार्यशैलीमाथि ठूलो प्रश्न तेर्स्याएको छ ।

वास्तवमा अधिकारबमोजिमका खास काम गर्न नसक्ने वा नचाहने तर केही गरेजस्तो देखाउन लालायित हुने प्रवृत्तिकै कारण अख्तियारका अधिकारीहरू यसरी ससाना प्रकरणहरूमा रुमल्लिएका हुन् । यी सबै कमजोरीको एउटै उपचार छ— अख्तियारले आफूलाई संवैधानिक प्रबन्धबमोजिम नै स्वतन्त्र र स्वायत्त राखी तोकिएका कामकारबाही निर्धक्क गर्नु । त्यसका लागि यस संस्थामा पुग्ने आयुक्तहरूमा त्यहीअनुसार हिम्मत र विवेक आवश्यक पर्छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले आइतबार अवकाश पाउँदै गर्दा उनको कार्यकालको समीक्षाका साथ यो संवैधानिक संस्थाबारे विमर्श गर्नु यतिबेला सान्दर्भिक हुन्छ । किनभने, अख्तियारले शासकीय चौघेराबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएन भने यो संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । खासगरी केही अपेक्षा गरिएका घिमिरेको कार्यकाल जसरी विवादास्पद ढंगले व्यतीत भयो, यसले मुलुकको सुशासनप्रतिको आशा र यो संस्थाप्रतिको भरोसा नै डगमगाएको छ ।

घिमिरेको कार्यकाल गोजीमा पैसा बोकेका कर्मचारीलाई पक्रिनेदेखि सय रुपैयाँको रसिद काट्न भुलेकालाई पनि मुद्दा चलाउनेमै बढी केन्द्रित भयो । रंगेहातका मुद्दा र नक्कली प्रमाणपत्रलाई ठूलो प्राथमिकतामा दिइयो । गत मंसिरमा यातायात कार्यालयका ३८ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलेकामा २९ जना ५ हजारभन्दा कम बिगोका आरोपित हुनु र गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले हालसम्मकै बढी ४ सय ४१ मुद्दा दायर गरेकोमा तीमध्ये दुई तिहाइ मुद्दा घूस र प्रमाणपत्रकै हुनु यसका दृष्टान्त हुन् । अख्तियारको सफलता मुद्दा र प्रतिवादीको संख्यामा होइन, तिनको गहनता र मुलुकमा भ्रष्टाचार घटाउन र सुशासन कायम गर्न तिनले दिने योगदानमा हुन्छ । यसको मतलब सेवाग्राही कार्यालयमा हुने सानातिना घूसखोरीप्रति आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन, यति मात्रैले अख्तियारको दायित्वको सानो हिस्सा पनि पूरा हुँदैन भनिएको हो । मुहानलाई फोहोरै रहन दिएर धाराको टुटी जति सफा गरे पनि सङ्लो पानी झर्दैन, त्यसैले अख्तियारको ध्याउन्न पनि टुटी सफा गर्नेमा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन ।

खासगरी सत्ताको अनियमितता र बेथितिमाथि प्रहार गर्न घिमिरेकाल सर्वथा विफल रह्यो । पूर्वसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा परेको उजुरी अघि नबढ्नु, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियादेखि, वाइडबडी–न्यारोबडी काण्ड, सत्ता जोडिएका यति समूहको स्वार्थ, दरबारमार्गको जग्गा, टेलिकमको फोरजी प्रकरण, रेलको ठेक्कालगायतका अनियमिततामा अख्तियारले देशलाई परेको क्षति देख्नै सकेन । ललिता निवासको फाइलमा ‘सदर’ शब्द लेखेबापत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकेको अख्तियारले ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘तत्काल सामान किन्नू’ भनी निर्णय लिने उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायतलाई बयान लिनसमेत हिच्किचायो ।

यस्तै, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, तारागाउँ विकास समितिसम्बन्धी मामिला, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ प्रकरण, एनसेलको लाभ विदेश पठाउने क्रममा भएको अनियमिततामा पनि अख्तियारले आफ्नो उचित भूमिका बहन गरेन । कतिसम्म भने, सत्ताको प्रतिशोध साध्न पनि यसबीचमा अख्तियारको दुरुपयोग भयो, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई बयानमा बोलाइनु यसैको दृष्टान्त थियो । घिमिरेका साढुदाइ उपेन्द्र कोइराला मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति हुँदा उनीविरुद्ध परेको उजुरीमाथि कारबाही अघि नबढाउनु नातावादको अर्को उदाहरण बन्यो ।

त्यसो त, पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारकै पूर्वपदाधिकारीमाथिसमेत मुद्दा चल्न सक्छ भनेर नजिर बसाउनु र आफूभन्दा अघिका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु अनि पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय लिनु घिमिरेका केही उपलब्धि हुन् । तर यस अवधिमा उनले आँखा चिम्लिएका अनेकौं प्रकरणका अगाडि केही राम्रा कामका आधारमा मात्रै उनको उच्च मूल्यांकन हुन सक्दैन । जब खास–खास काण्डमा अख्तियारका पदाधिकारी सत्तासीनहरूको इसारामा चल्छन् वा सत्तासीनको आडमा गडबढी गर्न उद्यत हुन्छन्, तब अरू कुनै उल्लेख गर्नलायक मुद्दा पनि तपसिलका विषय बनिदिन्छन् । घिमिरेको कार्यकालमा पनि यस्तै यथार्थ आकर्षित भएको छ ।

ठूला र शक्तिशालीलाई केही नगर्ने वा गर्न नसक्ने तर सानालाई मात्रै पेल्ने हो भने छुट्टै ‘स्वायत्त’ संवैधानिक संस्थाको औचित्य स्थापित हुँदैन । राज्यसत्तामा हालीमुहाली भएकाहरूको संलग्नता र संरक्षणमा भएका भ्रष्टाचारमा मौन बस्ने हो भने यो संस्थाको आवश्यकतै पर्दैन । तसर्थ अख्तियारले आफू हुनुको अर्थात् आफ्नो अस्तित्वकै औचित्य पुष्टि गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । प्रमुख आयुक्त/आयुक्तहरूको दलनिकटताका आधारमा हुने नियुक्ति र उनीहरू आफूलाई पदमा पुर्‍याउनेप्रति नै बढी अनुगृहीत भइरहने परिपाटीका कारण यो संस्थाले संविधानले प्रत्याभूति दिलाएअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त अंगको आकार ग्रहण गर्नै सकेकै छैन । संवैधानिक अंग सत्ताको राजनीतिक औजार हुनु विधि र व्यवस्थामाथिकै धोका हो, अख्तियारमा पुग्ने आयुक्तहरूले यो तथ्य ख्याल राख्नुपर्छ । अख्तियार भ्रष्टाचारविरुद्धको खम्बा बन्नुपर्छ, शक्तिकेन्द्रको सुरक्षाकवच होइन ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×