अख्तियार : संवैधानिक संस्था कि शक्तिकेन्द्रको सुरक्षाकवच ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

अख्तियार : संवैधानिक संस्था कि शक्तिकेन्द्रको सुरक्षाकवच ?

सम्पादकीय

यतिबेला राज्यको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दुईखाले प्रवृत्तिबारे चर्चा छ । एउटा, गर्नुपर्ने गतिला काम खासै केही नगरी यो संस्था आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट च्युत भएकैले मुलुकमा सत्तासीनहरूको आर्थिक मनपरी बढेको आरोप छ ।

अर्को, केही गरेकोझैं देखाउन र मुद्दाको संख्या बढाउन यसले सानातिना कर्मचारीको झिनामसिना कसुरलाई पनि झिंगालाई तोप पड्काएझैं ठूलै प्रकरण बनाइरहेको देखिन्छ । दोस्रो प्रवृत्ति त कतिसम्म घातक र प्रत्युत्पादक हुने रहेछ भन्ने त हजार रुपैयाँ घूस प्रकरणमा ४१ दिन थुनामा बसेर एक सातापछि आत्महत्या गरेका एक खरिदारको प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ । ती कर्मचारीले संसार त्यागेको १० महिनापछि विशेष अदालतले उनी निर्दोष रहेको भन्दै सफाइ दिएको यस घटनाले अख्तियारको कार्यशैलीमाथि ठूलो प्रश्न तेर्स्याएको छ ।

वास्तवमा अधिकारबमोजिमका खास काम गर्न नसक्ने वा नचाहने तर केही गरेजस्तो देखाउन लालायित हुने प्रवृत्तिकै कारण अख्तियारका अधिकारीहरू यसरी ससाना प्रकरणहरूमा रुमल्लिएका हुन् । यी सबै कमजोरीको एउटै उपचार छ— अख्तियारले आफूलाई संवैधानिक प्रबन्धबमोजिम नै स्वतन्त्र र स्वायत्त राखी तोकिएका कामकारबाही निर्धक्क गर्नु । त्यसका लागि यस संस्थामा पुग्ने आयुक्तहरूमा त्यहीअनुसार हिम्मत र विवेक आवश्यक पर्छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले आइतबार अवकाश पाउँदै गर्दा उनको कार्यकालको समीक्षाका साथ यो संवैधानिक संस्थाबारे विमर्श गर्नु यतिबेला सान्दर्भिक हुन्छ । किनभने, अख्तियारले शासकीय चौघेराबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएन भने यो संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । खासगरी केही अपेक्षा गरिएका घिमिरेको कार्यकाल जसरी विवादास्पद ढंगले व्यतीत भयो, यसले मुलुकको सुशासनप्रतिको आशा र यो संस्थाप्रतिको भरोसा नै डगमगाएको छ ।

घिमिरेको कार्यकाल गोजीमा पैसा बोकेका कर्मचारीलाई पक्रिनेदेखि सय रुपैयाँको रसिद काट्न भुलेकालाई पनि मुद्दा चलाउनेमै बढी केन्द्रित भयो । रंगेहातका मुद्दा र नक्कली प्रमाणपत्रलाई ठूलो प्राथमिकतामा दिइयो । गत मंसिरमा यातायात कार्यालयका ३८ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलेकामा २९ जना ५ हजारभन्दा कम बिगोका आरोपित हुनु र गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले हालसम्मकै बढी ४ सय ४१ मुद्दा दायर गरेकोमा तीमध्ये दुई तिहाइ मुद्दा घूस र प्रमाणपत्रकै हुनु यसका दृष्टान्त हुन् । अख्तियारको सफलता मुद्दा र प्रतिवादीको संख्यामा होइन, तिनको गहनता र मुलुकमा भ्रष्टाचार घटाउन र सुशासन कायम गर्न तिनले दिने योगदानमा हुन्छ । यसको मतलब सेवाग्राही कार्यालयमा हुने सानातिना घूसखोरीप्रति आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन, यति मात्रैले अख्तियारको दायित्वको सानो हिस्सा पनि पूरा हुँदैन भनिएको हो । मुहानलाई फोहोरै रहन दिएर धाराको टुटी जति सफा गरे पनि सङ्लो पानी झर्दैन, त्यसैले अख्तियारको ध्याउन्न पनि टुटी सफा गर्नेमा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन ।

खासगरी सत्ताको अनियमितता र बेथितिमाथि प्रहार गर्न घिमिरेकाल सर्वथा विफल रह्यो । पूर्वसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा परेको उजुरी अघि नबढ्नु, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियादेखि, वाइडबडी–न्यारोबडी काण्ड, सत्ता जोडिएका यति समूहको स्वार्थ, दरबारमार्गको जग्गा, टेलिकमको फोरजी प्रकरण, रेलको ठेक्कालगायतका अनियमिततामा अख्तियारले देशलाई परेको क्षति देख्नै सकेन । ललिता निवासको फाइलमा ‘सदर’ शब्द लेखेबापत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकेको अख्तियारले ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘तत्काल सामान किन्नू’ भनी निर्णय लिने उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायतलाई बयान लिनसमेत हिच्किचायो ।

यस्तै, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, तारागाउँ विकास समितिसम्बन्धी मामिला, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ प्रकरण, एनसेलको लाभ विदेश पठाउने क्रममा भएको अनियमिततामा पनि अख्तियारले आफ्नो उचित भूमिका बहन गरेन । कतिसम्म भने, सत्ताको प्रतिशोध साध्न पनि यसबीचमा अख्तियारको दुरुपयोग भयो, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई बयानमा बोलाइनु यसैको दृष्टान्त थियो । घिमिरेका साढुदाइ उपेन्द्र कोइराला मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति हुँदा उनीविरुद्ध परेको उजुरीमाथि कारबाही अघि नबढाउनु नातावादको अर्को उदाहरण बन्यो ।

त्यसो त, पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारकै पूर्वपदाधिकारीमाथिसमेत मुद्दा चल्न सक्छ भनेर नजिर बसाउनु र आफूभन्दा अघिका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु अनि पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय लिनु घिमिरेका केही उपलब्धि हुन् । तर यस अवधिमा उनले आँखा चिम्लिएका अनेकौं प्रकरणका अगाडि केही राम्रा कामका आधारमा मात्रै उनको उच्च मूल्यांकन हुन सक्दैन । जब खास–खास काण्डमा अख्तियारका पदाधिकारी सत्तासीनहरूको इसारामा चल्छन् वा सत्तासीनको आडमा गडबढी गर्न उद्यत हुन्छन्, तब अरू कुनै उल्लेख गर्नलायक मुद्दा पनि तपसिलका विषय बनिदिन्छन् । घिमिरेको कार्यकालमा पनि यस्तै यथार्थ आकर्षित भएको छ ।

ठूला र शक्तिशालीलाई केही नगर्ने वा गर्न नसक्ने तर सानालाई मात्रै पेल्ने हो भने छुट्टै ‘स्वायत्त’ संवैधानिक संस्थाको औचित्य स्थापित हुँदैन । राज्यसत्तामा हालीमुहाली भएकाहरूको संलग्नता र संरक्षणमा भएका भ्रष्टाचारमा मौन बस्ने हो भने यो संस्थाको आवश्यकतै पर्दैन । तसर्थ अख्तियारले आफू हुनुको अर्थात् आफ्नो अस्तित्वकै औचित्य पुष्टि गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । प्रमुख आयुक्त/आयुक्तहरूको दलनिकटताका आधारमा हुने नियुक्ति र उनीहरू आफूलाई पदमा पुर्‍याउनेप्रति नै बढी अनुगृहीत भइरहने परिपाटीका कारण यो संस्थाले संविधानले प्रत्याभूति दिलाएअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त अंगको आकार ग्रहण गर्नै सकेकै छैन । संवैधानिक अंग सत्ताको राजनीतिक औजार हुनु विधि र व्यवस्थामाथिकै धोका हो, अख्तियारमा पुग्ने आयुक्तहरूले यो तथ्य ख्याल राख्नुपर्छ । अख्तियार भ्रष्टाचारविरुद्धको खम्बा बन्नुपर्छ, शक्तिकेन्द्रको सुरक्षाकवच होइन ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७७ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा–विवाद : कहाँ सुरु, कहाँ खत्तम ?

सम्पादकीय

अहिले विसर्जन भयो भनिएको नेकपाको आन्तरिक विवादले पछिल्लो पाँच महिनामा सरकार र सत्तारूढ दलको मात्रै सम्पूर्ण समय र ऊर्जा खेर फालेन, बौद्धिक वर्ग, सञ्चारमाध्यमलगायत सार्वजनिक वृृत्तलाई पनि पूरै त्यसैको वरिपरि घुमाइदियो । यो विवाद त्यस्तो घडीमा सघन बनिरहेको थियो, जतिबेला सारा राष्ट्रको ध्यान र प्राथमिकता अर्कैतर्फ हुनुपर्थ्यो ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महाव्याधि र यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको ‘लकडाउन’ लगायतका उपायका कारण पूरै देश थिलोथिलो बन्दा पनि सरकारको नेतृत्वसहित सत्तारूढ दलभित्र भइरहेको माथापच्चीको विषय यो बनेको थिएन । प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सर्वसाधारणको रोजीरोटीजस्ता अहम् विषय नेकपा–बहसको केन्द्रमा त परै जाओस्, परिधितिर पनि थिएन । आपत्विपत्मा परेका नागरिक राज्यको मुख ताक्दै थिए, तर राज्य सञ्चालक र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू आ–आफूमै भिडिरहेका थिए । मुलुक र नागरिकको आवश्यकता एकातिर, सरकार र नेकपाको प्राथमिकता बिलकुल अर्कैतिर थियो । त्यसैले अहिले भएको सहमतिको पनि प्राथमिकता के हो भन्ने यतिबेलाको आम प्रश्न हो ।

अहिले जसरी दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारीलाई पुनर्परिभाषित गर्दै नेकपाको आन्तरिक विवाद तत्काललाई विसर्जन गरिएको छ, यसबाट मुलुकको यति लामो समय कसरी एउटा दलको बेमौसमी विषयमा बेतुकसँग अलमलिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ । किनभने, विवाद समाधानको विषय सरकारको कार्यसम्पादनलाई होइन, दुई अध्यक्षको कार्यव्यापारलाई बनाइएको छ । लगभग पूरै मुलुकलाई आफ्नो आन्तरिक भुमरीमा पार्न सफल नेकपाको गृहकलह मूल्य–मान्यतामा आधारित नभएर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाहरूको व्यवस्थापनको विषयभन्दा बढी केही नरहेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले प्रस्ट्याएको छ । नेताहरूको व्यक्तिगत अहम्को व्यवस्थापन गरेरै सही, देशको प्रमुख पार्टी अनुत्पादक आन्तरिक किचलोबाट तत्कालका लागि भए पनि बाहिर निस्कन सक्नु निश्चय नै सकारात्मक विषय हो, तर मुलुकले अभूतपूर्व संकट झेलिरहेका बेला यस किसिमको समयको बर्बादी के जरुरी थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अब नागरिकहरूले अवश्य पाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चर्किएको विवादले नेकपा कतै फुटतर्फै अग्रसर भएको त हैन भन्नेसम्मको आकलन हुन थालेको थियो । त्यसयता ‘रूप’ मै भए पनि सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन र गलत कार्यशैलीका विषयमा सवाल उठेका थिए । तर अहिले मिल्तीको ‘सार’ हेर्दा यसबीचमा सरकारको प्रभावकारितालाई लिएर जे–जस्ता प्रश्न उठेका/उठाइएका थिए, त्यसबारे प्रगतिको छनक या सम्बोधनको प्रयत्न केही नदेखिई दुई अध्यक्षबीच ‘केमेस्ट्री मिलेको’ घोषणा गरिएको छ । ‘कुन कुर्सीमा को’, ‘कस्तो कुर्सी’, ‘कुर्सी कहाँ’ जस्ता निरर्थक विषयमा भएको विवादलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आवरणले ढाक्न सकिँदैन । अध्यक्षद्वयको भूमिका व्याख्या गरेर कामको भागबन्डा लगाइएपछि पार्टीभित्र उठेका अरू विषयलाई जसरी तामेलीमा राखिएको छ, यसले टकरावको प्रधान पक्ष के रहेछ भन्ने द्विविधालाई अन्त्य गरिसकेको छ । अहिलेसम्मको समस्या एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतापछि कायम दुई अध्यक्षतात्मक व्यवस्थालाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउन नसक्नु मात्रै थियो भने संकटका बेला लगभग राज्यकै सम्पूर्ण शक्ति किन यसमा मात्रै केन्द्रित गरियो भन्ने प्रश्न यहाँ स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । फेरि, व्यक्तिकेन्द्रित व्यवस्थापनको समस्या के हुन्छ भने, यसको कुनै गतिलो जग हुँदैन । भोलि दुई शीर्षस्थ नेताबीच अलिकति मात्रै बेमेल उत्पन्न हुँदा पनि अहिलेको सहमति सजिलै धर्मराउन सक्छ । यसअघि पनि मिल्यो भनेको समस्या फेरि ब्युँतिएका दृष्टान्त छँदै छन् ।

यसअघि, पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार र दल दुवैबाट अलग गर्न उद्यत भैरहँदा वैशाख तेस्रो साता जब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा पराजित वामदेव गौतमलाई कोरोना संकटको अन्त्यपछि प्रधानमन्त्री पद सुम्पने घोषणा गरेलगत्तै तत्कालीन संकटले अवतरणको मोड लिएको थियो । अहिले पनि गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभामा लैजान ओली तयार भएसँगै दुई अध्यक्षबीच थप लेनदेन मिलेको देखिन्छ । यद्यपि यसको स्पष्ट तस्बिर प्रकट भइसकेको छैन । त्यसैले वर्तमान समझदारीको दिगोपनामा शंका छ । अर्कातिर, अझै पनि पार्टी सम्पूर्ण रूपमा एक भई नसकेको प्रमाण त वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राखेको १७ बुँदे लिखित धारणाले नै प्रस्ट्याउँछ । पार्टी विधानअनुसार एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको प्रश्नको निहितार्थ बुझ्न मुस्किल छैन, जसको समाधान सजिलो छैन । वरिष्ठ नेता खनालको धारणा पनि यही भएकाले यो सवाल त्यति सजिलै निस्तेज हुन पनि सक्दैन । फेरि, अहिलेको समाधान विद्यमान समस्याको वैचारिक निरूपण गरेर निकालिएको होइन, मूलतः दुई अध्यक्षहरूका आकांक्षाहरूको व्यवस्थापन गर्दै गरिएको सम्झौता मात्रै हो । तसर्थ, कि अन्तरविरोध व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा मात्रै थियो वा हो भनिनुपर्छ कि समस्या समाधानका लागि आवश्यक पर्ने निरूपण पनि त्यसैअनुसार हुनुपर्छ ।

जेहोस्, अवस्था यहाँसम्म आइपुगेको छ कि, सत्तारूढ दलका दुई नेताको मिलनमै नागरिक खुसी हुनुपर्ने परिस्थिति छ । देशको प्रगतिको प्रश्न, मुलुकले सामना गरिरहेका चुनौती सम्बोधनका विषय त यतै–कतै हराइरहेका छन् । सत्तारूढ पार्टीको गृहकिचलोमा पूरै देश रुमल्लिरहनु मनासिब नभएकाले अहिलेको प्रगतिलाई अनुचित त पक्कै मान्न सकिन्न । तापनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको फेरबदललाई मात्रै सम्पूर्ण समस्याको समाधान ठानियो भने नेपाली नागरिकका हातमा भने अझै शून्य मात्रै पर्नेछ । तसर्थ, सरकार र सत्तारूढ दल दुवैको केन्द्रमा जनता तथा मुलुकका सवालहरू हुनुपर्छ । अहिलेको विवाद विसर्जनको लाभ केही व्यक्तिविशेषलाई मात्र होइन, देश र नागरिकलाई पनि पुग्छ–पुग्दैन भन्ने प्रधान प्रश्न बन्नुपर्छ । त्यसैले हालैको संकटबाट अवतरणको अर्थ त्यतिखेर मात्र साँच्चिकै सकारात्मक निस्कनेछ, जतिबेला नेकपाको सरकारले देखिने गरी जनहितमा काम गर्न सक्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७७ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×