अख्तियार : संवैधानिक संस्था कि शक्तिकेन्द्रको सुरक्षाकवच ?

अर्को, केही गरेकोझैं देखाउन र मुद्दाको संख्या बढाउन यसले सानातिना कर्मचारीको झिनामसिना कसुरलाई पनि झिंगालाई तोप पड्काएझैं ठूलै प्रकरण बनाइरहेको देखिन्छ । दोस्रो प्रवृत्ति त कतिसम्म घातक र प्रत्युत्पादक हुने रहेछ भन्ने त हजार रुपैयाँ घूस प्रकरणमा ४१ दिन थुनामा बसेर एक सातापछि आत्महत्या गरेका एक खरिदारको प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ । ती कर्मचारीले संसार त्यागेको १० महिनापछि विशेष अदालतले उनी निर्दोष रहेको भन्दै सफाइ दिएको यस घटनाले अख्तियारको कार्यशैलीमाथि ठूलो प्रश्न तेर्स्याएको छ ।

वास्तवमा अधिकारबमोजिमका खास काम गर्न नसक्ने वा नचाहने तर केही गरेजस्तो देखाउन लालायित हुने प्रवृत्तिकै कारण अख्तियारका अधिकारीहरू यसरी ससाना प्रकरणहरूमा रुमल्लिएका हुन् । यी सबै कमजोरीको एउटै उपचार छ— अख्तियारले आफूलाई संवैधानिक प्रबन्धबमोजिम नै स्वतन्त्र र स्वायत्त राखी तोकिएका कामकारबाही निर्धक्क गर्नु । त्यसका लागि यस संस्थामा पुग्ने आयुक्तहरूमा त्यहीअनुसार हिम्मत र विवेक आवश्यक पर्छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले आइतबार अवकाश पाउँदै गर्दा उनको कार्यकालको समीक्षाका साथ यो संवैधानिक संस्थाबारे विमर्श गर्नु यतिबेला सान्दर्भिक हुन्छ । किनभने, अख्तियारले शासकीय चौघेराबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएन भने यो संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । खासगरी केही अपेक्षा गरिएका घिमिरेको कार्यकाल जसरी विवादास्पद ढंगले व्यतीत भयो, यसले मुलुकको सुशासनप्रतिको आशा र यो संस्थाप्रतिको भरोसा नै डगमगाएको छ ।

घिमिरेको कार्यकाल गोजीमा पैसा बोकेका कर्मचारीलाई पक्रिनेदेखि सय रुपैयाँको रसिद काट्न भुलेकालाई पनि मुद्दा चलाउनेमै बढी केन्द्रित भयो । रंगेहातका मुद्दा र नक्कली प्रमाणपत्रलाई ठूलो प्राथमिकतामा दिइयो । गत मंसिरमा यातायात कार्यालयका ३८ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलेकामा २९ जना ५ हजारभन्दा कम बिगोका आरोपित हुनु र गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारले हालसम्मकै बढी ४ सय ४१ मुद्दा दायर गरेकोमा तीमध्ये दुई तिहाइ मुद्दा घूस र प्रमाणपत्रकै हुनु यसका दृष्टान्त हुन् । अख्तियारको सफलता मुद्दा र प्रतिवादीको संख्यामा होइन, तिनको गहनता र मुलुकमा भ्रष्टाचार घटाउन र सुशासन कायम गर्न तिनले दिने योगदानमा हुन्छ । यसको मतलब सेवाग्राही कार्यालयमा हुने सानातिना घूसखोरीप्रति आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने होइन, यति मात्रैले अख्तियारको दायित्वको सानो हिस्सा पनि पूरा हुँदैन भनिएको हो । मुहानलाई फोहोरै रहन दिएर धाराको टुटी जति सफा गरे पनि सङ्लो पानी झर्दैन, त्यसैले अख्तियारको ध्याउन्न पनि टुटी सफा गर्नेमा मात्रै केन्द्रित हुनु हुँदैन ।

खासगरी सत्ताको अनियमितता र बेथितिमाथि प्रहार गर्न घिमिरेकाल सर्वथा विफल रह्यो । पूर्वसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा परेको उजुरी अघि नबढ्नु, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियादेखि, वाइडबडी–न्यारोबडी काण्ड, सत्ता जोडिएका यति समूहको स्वार्थ, दरबारमार्गको जग्गा, टेलिकमको फोरजी प्रकरण, रेलको ठेक्कालगायतका अनियमिततामा अख्तियारले देशलाई परेको क्षति देख्नै सकेन । ललिता निवासको फाइलमा ‘सदर’ शब्द लेखेबापत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकेको अख्तियारले ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ‘तत्काल सामान किन्नू’ भनी निर्णय लिने उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायतलाई बयान लिनसमेत हिच्किचायो ।

यस्तै, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, तारागाउँ विकास समितिसम्बन्धी मामिला, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ प्रकरण, एनसेलको लाभ विदेश पठाउने क्रममा भएको अनियमिततामा पनि अख्तियारले आफ्नो उचित भूमिका बहन गरेन । कतिसम्म भने, सत्ताको प्रतिशोध साध्न पनि यसबीचमा अख्तियारको दुरुपयोग भयो, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आलोचना गरेका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई बयानमा बोलाइनु यसैको दृष्टान्त थियो । घिमिरेका साढुदाइ उपेन्द्र कोइराला मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति हुँदा उनीविरुद्ध परेको उजुरीमाथि कारबाही अघि नबढाउनु नातावादको अर्को उदाहरण बन्यो ।

त्यसो त, पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारकै पूर्वपदाधिकारीमाथिसमेत मुद्दा चल्न सक्छ भनेर नजिर बसाउनु र आफूभन्दा अघिका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु अनि पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय लिनु घिमिरेका केही उपलब्धि हुन् । तर यस अवधिमा उनले आँखा चिम्लिएका अनेकौं प्रकरणका अगाडि केही राम्रा कामका आधारमा मात्रै उनको उच्च मूल्यांकन हुन सक्दैन । जब खास–खास काण्डमा अख्तियारका पदाधिकारी सत्तासीनहरूको इसारामा चल्छन् वा सत्तासीनको आडमा गडबढी गर्न उद्यत हुन्छन्, तब अरू कुनै उल्लेख गर्नलायक मुद्दा पनि तपसिलका विषय बनिदिन्छन् । घिमिरेको कार्यकालमा पनि यस्तै यथार्थ आकर्षित भएको छ ।

ठूला र शक्तिशालीलाई केही नगर्ने वा गर्न नसक्ने तर सानालाई मात्रै पेल्ने हो भने छुट्टै ‘स्वायत्त’ संवैधानिक संस्थाको औचित्य स्थापित हुँदैन । राज्यसत्तामा हालीमुहाली भएकाहरूको संलग्नता र संरक्षणमा भएका भ्रष्टाचारमा मौन बस्ने हो भने यो संस्थाको आवश्यकतै पर्दैन । तसर्थ अख्तियारले आफू हुनुको अर्थात् आफ्नो अस्तित्वकै औचित्य पुष्टि गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । प्रमुख आयुक्त/आयुक्तहरूको दलनिकटताका आधारमा हुने नियुक्ति र उनीहरू आफूलाई पदमा पुर्‍याउनेप्रति नै बढी अनुगृहीत भइरहने परिपाटीका कारण यो संस्थाले संविधानले प्रत्याभूति दिलाएअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त अंगको आकार ग्रहण गर्नै सकेकै छैन । संवैधानिक अंग सत्ताको राजनीतिक औजार हुनु विधि र व्यवस्थामाथिकै धोका हो, अख्तियारमा पुग्ने आयुक्तहरूले यो तथ्य ख्याल राख्नुपर्छ । अख्तियार भ्रष्टाचारविरुद्धको खम्बा बन्नुपर्छ, शक्तिकेन्द्रको सुरक्षाकवच होइन ।