जलविद्युतमा केही अधुरा काम- विचार - कान्तिपुर समाचार

जलविद्युतमा केही अधुरा काम

भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई कसरी लामो समयसम्म चल्ने बनाउने, कसरी मुलुकभित्र विद्युत् खपत बढाउने, कसरी भारत र बंगलादेशसम्म बजारको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेजस्ता विषयमा हामीलाई अहिले नयाँ सोच राखेर काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरू चाहिएका छन् ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — कुलमान घिसिङको सम्भावित बहिर्गमनको चर्चाले मुलुकको वातावरण गएको हप्ता उद्वेलित बनायो । यो वास्तवमा जलविद्युत्मा अबको बाटो के हो भनेर सोच्नुपर्ने समय पनि हो । हामीले लामो समयदेखि मुलुकको प्रगति गर्ने सिँढीका रूपमा मुलुकभित्रै कच्चा पदार्थ भएका उद्योगहरूको प्रवर्द्धनलाई लिएका थियौं ।


विसं २०३३ मा मुलुककै चुनढुंगा प्रयोग गर्ने हेटौंडा सिमेन्ट बन्दा यसले मुलुकमा नयाँ युग सुरु भएको जस्तो उत्साह जगाएको थियो भने, २०४८ सालमा निजीकरणको जमानामा पनि नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदयपुर सिमेन्टलाई कुल खर्चको ५ प्रतिशतजति (अर्थात् २६ अर्ब रुपैयाँ कुल खर्च भएकामा १ अर्ब २० करोड) छुट्याएको थियो । कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन उद्योग, सिमेन्टजस्ता केही उद्योगसँगै जलविद्युत् यसकारण पनि हाम्रो बुझाइको केन्द्रमा रहनुपर्छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रको भविष्य कस्तो होला त भन्नेबारे दुईमत विद्यमान छन् । पहिलो, आशावादी मत जसका अनुसार आन्तरिक खपतको अलावा भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात एक आसन्न सम्भावना होÙ खालि सरकारको तदारुकता र वैदेशिक सम्बन्धमा परिपक्वता चाहिन्छ । दोस्रो, तीव्र रूपमा हुँदै गएको प्रविधिको विकासले जलविद्युत्जस्तो ठूलो संरचना चाहिने उद्योगलाई छिट्टै सानासाना ब्याट्रीहरूबाट उत्पादित हुने सौर्य ऊर्जामा आधारित उद्योगहरूले विस्थापित गर्नेछन्Ù त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रको भविष्य खासै छैन । यस लेखकको विचारमा दोस्रो मत अनावश्यक रूपमा निराशावादी छ । प्रविधिको विकासले पुँजीवादी विश्वमा उत्पादनहरूलाई विस्थापित गर्ने (अर्थात् क्रियटिभ डिस्ट्रक्सन गर्ने) खतरा रहिरहन्छ । त्यसो भन्दैमा उक्त क्षेत्रमा हात हाल्न डराउनुचाहिँ हुँदैन ।

पहिलो सम्भावनामा पनि केही व्यक्तिको रिजर्भेसन छ । धेरैलाई के लाग्छ भने, निर्यात गर्नु हुँदैन र मुलुकभित्र खपत हुनुपर्छ । वास्तवमा यो तर्क सही भए पनि अनावश्यक हो । निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने कसैले पनि मुलुकमा खपत नगरी निर्यात गर्नुपर्छ भनेको छैन । जलविद्युत्को उत्पादन मौसमी भएकाले निर्यात आफैं आन्तरिक खपतलाई दिगो बनाउने रणनीतिक उपकरण हो भनेर बुझ्नुपर्छ । हाम्रो अन्तिम लक्ष्य मुलुकको हरेक घरपरिवारले बिजुलीको पूर्ण उपभोग गर्न पाओस् भन्ने नै हो । किनकि विद्युत् खपतले धेरै सामाजिक र राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो बनाउँछ ।

उदाहरणका लागि, सन् २००८ मा प्रकाशित एक अध्ययनमा जापानी अध्येता माकोतो कानागावा र उनका सहयोगीले सन् २०१२ सम्म पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्य पूरा भएमा भारतीय राज्य असममा साक्षरता दर ६३.३ प्रतिशतबाट ७४.४ प्रतिशत पुग्नेछ भनेका थिए । अनुसन्धानकर्ता करिना स्ट्यान्डल र उनका सहयोगीहरूले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको भारत र अफगानिस्तानमा गरिएको एक रिसर्चले मुख्य गरी अफगानिस्तानमा महिला अधिकारमा विद्युत्को सकारात्मक प्रभाव देखाएको थियो । भारतमा भने यसले महिलाहरूलाई झन् पारम्परिक भूमिकामा त बाँध्ने हैन भन्ने देखाएको थियो । महिलाहरूको समानताका लागि विद्युत्को पहुँचले मात्र पुग्दैन र यसमा अरू पहल पनि लिनुपर्छ भन्ने शिक्षा ती निचोडबाट लिन सकिन्थ्यो । यस्ता धेरै अध्ययनले विद्युत्को आन्तरिक खपत आफैंमा विकासको लक्ष्य हो जसले सामाजिक उन्नतिका विभिन्न आयाममा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष, पूर्ण अथवा आंशिक असर पार्नेछन् भन्ने तर्कलाई बल पुर्‍याएका छन् ।

भविष्यको राजस्वको स्रोतका रूपमा विद्युत्

विद्युत्को खपत आन्तरिक वा बाह्य जे भए पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू अन्ततोगत्वा सरकारको पोल्टामा फर्कने भएकाले निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट सरकारले भविष्यमा पाउने राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन सक्ने स्थिति देखिँदै छ । विद्युत् विभागका अनुसार अहिले सानाठूला गरी कुल १,२५० मेगावाट क्षमताका प्लान्टहरू छन् र लगभग ७ हजार मेगावाटका योजनाहरूलाई निर्माण लाइसेन्स दिइएको छ । पुराना केही आयोजनाबाहेक बाँकी आयोजना तीस वर्षसम्म चलेपछि सरकारको नाममा आउँछन् । खिम्ती आयोजनाको आधा भाग भर्खर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई फर्केको छ । केही दशकपछि यसैले सरकारसँग यी मात्र आयोजना फर्के भने पनि आजको मूल्यमा लगभग ४ खर्ब रुपैयाँ राजस्वका रूपमा प्राप्त हुन सक्छ । यो अहिले उठिरहेको राजस्वको लगभग आधा हो । सरकारले यो रकमलाई शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर ‘रिङ फेन्स’ गर्‍यो भने, मुलुकको सामाजिक क्षेत्रमा आजको चार दशकमा कायापलट हुन सक्नेछ ।

विसं २०३१ मा प्रतियुनिट साढे सात पैसा रोयल्टी लगाइन्थ्यो र कुल १५ लाख रुपैयाँजति राजस्व बिजुलीबाट उठाइन्थ्यो । कुल ९५ करोड राजस्व उठ्ने त्यो जमानामा थोरै जनताको मात्र बिजुलीमा पहुँच हुन्थ्यो र पनि यो रकम कम थिएन । २००८ सालमा बिजुलीबाट सरकारको वार्षिक आय ४ लाख १८ हजार रुपैयाँ थियो । सरकारी राजस्वमा बिजुलीको हिस्सामा हुन लागेको परिवर्तन यसैले ऐतिहासिक रूपमा अद्वितीय परिवर्तन हुनेछ ।

तर सरकारले निजी क्षेत्रका हाइड्रोपावरहरूलाई आफ्नो भविष्यको निधिका रूपमा महत्त्व दिएको भने छैन । बहिर्गमित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका नीतिहरूमा भएको सबैभन्दा ठूलो कमी नै राज्यको भविष्यको दिगो राजस्वको मेरुदण्ड हुने स्रोत निर्धारण गर्न नसक्नु र राजस्व उठाउन मात्र जोड दिनु हो । लगातार कम्तीमा तीनपटक बजेट पेस गर्ने उहाँभन्दा पहिलेका केही अर्थमन्त्री हेरौं । २०२६ देखि २०३० सालसम्म पाँचपटक बजेट पेस गर्ने कीर्तिनिधि विष्टले धागो, कपडा, वनस्पति घ्यूजस्ता उद्योगको प्रवर्द्धन सुरु गरे र नयाँ उद्योग नीति ल्याए भने, २०३१ देखि २०३५ सम्म पाँचपटक बजेट पेस गरेका भेषबहादुर थापाले विष्टको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग (सिमेन्टलगायत) विस्तार गर्ने नीति अपनाए । २०४८ सालदेखिका अर्का अर्थमन्त्री महेश आचार्यको कार्यकालले नेपालको अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रलाई नै परिभाषित गर्ने विभिन्न नीति ल्यायो । विसं २०४७/४८ मा सरकारी संस्थानहरूको कुल यथार्थ घाटा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ थियो, जुन उक्त वर्षको कुल राजस्वको १७.४ प्रतिशत थियो । २०४८ सालमा साधारण खर्चको ३६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ३६ करोड सरकारको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गरिएको थियो । यस अप्ठेरो आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा सरकारको राजस्वलाई दीर्घकालीन रूपमा बचाउन सक्ने धेरै काम गरिए जसमध्ये एक जलस्रोत ऐन, २०४९ पनि थियो जसको प्रतिफल सरकारलाई बल्ल बिस्तारै प्राप्त हुँदै छ ।

बहिर्गमित अर्थमन्त्रीले भने राजस्व संकलनलाई आफ्नो ‘लेगासी’ बनाउन खोज्नुभएको देखियो तर भविष्यको राजस्वका दिगो स्रोतका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुभएको कुनै औद्योगिक क्षेत्र देखिँदैन । जलविद्युत्का प्रवर्द्धकहरूलाई २०६८ सालदेखि घोषणा गरिएका उत्प्रेरणाहरूसमेत दिन खोजिएन । जलविद्युत्को सम्भावनामा तथा भविष्यमा राजस्वको स्रोतका रूपमा मुलुकको विकासमा पार्न सक्ने भूमिकामा पनि उहाँ धेरै उत्साहित नहुनुभए जस्तो देखियो । विद्युतीय खपत बढाउने कुनै काम भएन, उल्टो विद्युतीय गाडीहरूमा भन्सारको दर बढाइयो । भारत र बंगलादेशसँगको सम्बन्धमा कुनै नयाँ आयाम पनि खासै थपिएन भने, उल्टै यो वर्ष भन्सार दर ‘सप्राइज’ दिँदै जलविद्युत्हरूको लागत मूल्य बढाइयो ।

विद्युत् उत्पादन र रोयल्टीबाट मुलुकलाई फाइदा गर्न सक्ने कुरा हामीले गर्न थालेको धेरै भएको छ । २००२ कात्तिक २७ गते काठमाडौंमा जुद्धशमशेरको प्रशंसा गर्दै दिएको एक भाषणमा पद्मशमशेरले ब्रिटिस सरकारले हामीलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा सहयोग गरेबापत दिएको रकम हिन्दुस्तानमा बिजुली बेच्ने उद्देश्यले बिजुली खोल्न लगानी गरे वर्षको औसत १० प्रतिशत मात्र आम्दानी भए पनि ३३ लाख रुपैयाँ नेपालले पाउनेछ भनेका थिए । तर त्यो पैसा विद्युत् उत्पादन गर्न लगानी भने गरिएन । विसं २००८ को पहिलो बजेट बनाउँदा उक्त रकमको ब्याज नेपालले वर्षको जम्मा १० लाख रुपैयाँ पाएको देखिन्छ भने, विद्युत्बाट राज्यले जम्मा ४ लाख १८ हजार रुपैयाँ कमाएको देखिन्छ । यदि साँच्चै ३३ लाख कमाएको भए त्यस बेला त्यो मुलुकको कुल राजस्वको १० प्रतिशत हुने थियो ।

निजी क्षेत्रसँग संवाद गरौं

नेपालको जलविद्युत्को विकास अप्ठेरो मोडबाट गुज्रेको भने छ । गएका केही वर्षमा ब्याजदर ह्वात्त बढ्यो र मुलुकमा लागत स्थिर बनाउने वित्तीय उपकरणहरू नभएकाले केही योजनाको ब्याजदर बढ्यो । संयोगले कोभिडले आयातलाई असर गरेको तर रेमिट्यान्सलाई खासै असर नगरेकाले भर्खरै लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएर ब्याजदर कम भए पनि गएका केही वर्ष ब्याजदर बढेको थियो । यसले धेरै कम्पनीको नाफालाई असर गर्‍यो ।

जलविद्युत् कम्पनीका प्रवर्द्धकहरू आफैं पनि अनुशासनका दृष्टिले प्रश्नको सामना गर्ने ठाउँमा छन् । धेरैका आयोजनाका लागत बीचमै बढ्छन् । मुलुकमा वर्षाको रेकर्ड राख्ने चलन लामो नभएको, भूगर्भशास्त्र अध्ययन गर्नेहरू कम भएको र टनेल खन्दा कमजोर चट्टान पर्ने सम्भावना भएका ठाउँहरू धेरै भएकाले गर्दा पनि आयोजनासम्बन्धी अध्ययनहरू सही नहुने गरेका छन् । त्यसमाथि प्रवर्द्धकको वित्तीय अनुशासनहीनताले यो समस्यालाई झन् चर्काएको छ ।

लगानीकर्ता बैंकहरूको पनि लगभग त्यस्तै स्थिति छ । उनीहरूसँग जलविद्युत्मा लगानी गर्ने पैसा त छ तर लगानी मूल्यांकन गर्ने राम्रो जनशक्ति छैन । तिनले त्यसैले आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूको सेयर र कुल सम्पत्तिभन्दा बढी रकमको व्यक्तिगत प्रत्याभूति राखेर लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरू प्रवर्द्धकले पैसा नकमाए पनि आफ्नो लगानी बिजुली बल्न थाल्नेबित्तिकै बीस वर्ष लगाएर भए पनि उठाउन सकिने विश्वास गर्छन् । अर्कातिर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केही वर्षदेखि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो ‘दलाल पुँजीपति’ मध्ये एक भएको छ । ऊ भारतबाट बिजुली किनेर ल्याई यहाँ बेच्छ र प्रशस्त मुनाफा कमाउँछ ।

निजी प्रवर्द्धकहरू विद्युत् प्राधिकरणभन्दा पनि सरकारप्रति बेखुसी देखिन्छन् । दिनुपर्ने पैसा नदिएर आनाकानी गर्ने, विदेशमा बजार नखोजिदिने गर्नाले सरकार यो क्षेत्रप्रति निस्पृह भएको उनीहरूको आकलन छ ।

तर सबैभन्दा छक्क पर्नुपर्नेचाहिँ सरकारी अकर्मण्यता देखेर हो । माथि भनिएझैं जलविद्युत् भविष्यको आम्दानीको यति ठूलो स्रोत बन्न सक्ने स्थिति छ र पनि केही निर्णयहरू गर्न सरकारले निकै ढिलो गरिरहेको छ । जस्तै, के तीस वर्षपछि आयोजनाहरू सरकारलाई फर्कन्छन् ? सरकारले ती आयोजनाहरू कसरी चलाउला ? नयाँ मान्छे भर्ती गर्छ ? सरकारको कुन निकायले चलाउँछ ? सरकारले नयाँ मान्छेहरू भर्ती गरेमा ती आयोजनामा काम गर्ने साबिकका कर्मचारीहरू सम्पत्ति गुमाएका निजी कम्पनीले तलब दिएर राखिराख्नुपर्ने हो ? यस्ता प्रश्नहरू बिस्तारै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएका छन् ।

अर्कातिर, बीस वर्षपछि यदि जलविद्युत् आयोजनामा समस्या आयो भने जलविद्युत् प्रवर्द्धकले धेरै पैसा तिरेर मर्मत गर्न नचाहला । आखिर भोलि सरकारलाई फर्कने चीजमा किन पैसा हाल्नु भन्ने हुनेछ । जबकि नर्वे लगायतका कतिपय मुलुकमा नियमित मर्मत–सम्भार गर्ने हो भने जलविद्युत् आयोजनाहरू सय वर्षसम्म टिक्न सक्छन् भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले लगानीकर्ताहरूले तीस वा पैंतीस वर्ष हेरेरभन्दा सय वर्ष वा सोभन्दा बढी हेरेर जलविद्युत् आयोजनाहरूको स्याहारसुसार गरून् भन्ने चाहना राख्नुपर्छ । यदि प्रवर्द्धकहरूलाई लामो समय सञ्चालन गर्न दिने हो भने उनीहरूले सस्ता र कम टिकाउ उपकरणहरूभन्दा बलिया र बढी टिकाउ हुने उपकरणहरू किन्थे । बेलाबेला मर्मत गर्थे र यसबाट राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण हुन्थ्यो ।

यी सबै हेर्दा आयोजनाहरूको सुदूर भविष्यको व्यवस्थापनबारे सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भैसक्यो । सबैभन्दा राम्रो र कम जोखिम भएको बाटो भनेको आयोजनाहरू सरकारलाई फर्कने मितिदेखिको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई नै प्रचलित मूल्यको ३० प्रतिशत मूल्यमा बेच्न पाउने गरिदिनु हो । तर यसमा पनि धेरै नीतिगत परीक्षणहरू गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा हामीले आज गर्ने निर्णयले तीस–चालीस वर्षपछिका हाम्रा छोराछोरीले चलाउने सरकारको क्षमतामा असर पुर्‍याउने भएकाले यसमा निजी क्षेत्रसँग संवाद गरेर, आवश्यक अनुसन्धान गरेर गम्भीर निर्णय लिन जरुरी छ ।

होफ्टनको बुटवल

नेपालमा विद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न खोज्दा केही न केही विवाद सुरुदेखि नै भएको छ । चन्द्रशमशेरले फर्पिङमा जलविद्युत् बनाउन सुरु गर्दा किशोरनरसिंह राणाले ब्रिटिस इन्जिनियर ल्याएर बनाएकामा विरोध गरेका थिए । निजी क्षेत्रको बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) बनाउँदाको इतिहास त झन् अविश्वसनीय छ । युनाइटेड मिसन टु नेपालमा आबद्ध एक मिसनरी ओड होफ्टनले बुटवलमा बिजुली बनाउने काम सुरु गर्ने विचार गर्दा न उनलाई बिजुली बनाउने कुनै ट्रेनिङ थियो, न अनुभव । त्यस बेला अहिलेजस्तो इमेल नभएकाले सरसल्लाह लिनुपरे चिठी पठाएर युरोपका इन्जिनियरको प्रतिक्रिया कुर्नुपर्थ्यो । निर्माण सामग्री लगभग सबै विदेशबाट मगाउनुपर्थ्यो । तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण बीपीसी खोल्दाका केही निर्णय थिए । न मिसनले यहाँ पहिला यसरी व्यापार गरेको थियो, न त सरकारले मिसनसँग मिलेर सेयर हाल्ने काम गरेको थियो । तर पनि भर्खर खुलेको एनआईडीसीका अध्यक्ष र पछिका अर्थमन्त्री भरतबहादुर प्रधानले मिसनलाई बिजुली कम्पनी बनाउने हो भने सरकारी कम्पनीहरू (एनआईडीसी र एनईसी) सँग आर्थिक साझेदारीमा बनाउनू तर मिसनको आफ्नै बहुमत सेयर राखेर गर्नू भन्ने सल्लाह दिएका थिए । पिटर स्वाल्हेमको किताब ‘पावर फर पिपल’ मा उल्लेख भएअनुसार, त्यो नै सन् १९६५ मा मुलुकमा बीपीसी खुल्नु र नर्वेलीहरूको नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा चाख जगाउनुपछाडिको एक महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो ।

अहिलेको अवस्थामा भएको भए यस्ता दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू गर्न सकिन्नथे । हामी तर्क गर्दागर्दै मुख्य लक्ष्य जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु हो भन्ने कुरालाई बिर्सन्छौं, कुनै आधारबिना कुतर्कको जाल बुन्छौं र त्यसमा आफैं फस्छौं ।

अहिले पनि हामीलाई भएका जलविद्युत्हरूलाई कसरी लामो समयसम्म चल्ने बनाउने, कसरी मुलुकभित्र विद्युत् खपत बढाउने, कसरी भारत र बंगलादेशसम्म बजारको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेजस्ता विषयमा भरतबहादुर प्रधानको जस्तो नयाँ सोच राख्ने र त्यसलाई लागू गर्ने व्यक्तिहरू चाहिएका छन् । भारतसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा ‘ट्रिकी’ भएको छ । मुलुकको जलविद्युत्को विकास गर्न भारतसँग इनर्जी बैंकिङमा जानुपर्छ भन्नेमा विज्ञहरूमा लगभग एकमत छ, त्यो भनेको वर्षामा हाम्रो बचत बिजुली भारत पठाउने र हिउँदमा उनीहरूसँग हामीले लिने हो । यो हाम्रोजस्तो रन अफ द रिभर विद्युत् आयोजना भएको मुलुकका लागि अपरिहार्य कुरा हो । यसमा प्रगति हुँदै छ, तर यस प्रगतिलाई अझै ठूलो गुणात्मक फड्को दिने नेतृत्व र वार्ताकार मुलुकले खोजेको छ । त्यस्तै, नेपाललाई बढी फाइदा हुने गरी बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने कुरामा झनै भिजनरी नेतृत्व चाहिनेछ जसले निर्णय गर्न आँट गरोस् ।

दुःखको कुरा, सरकारको गएको केही समय मुलुकको निजी क्षेत्र र भारत दुवैसँग अविश्वासको वातावरणमा बित्यो । सत्तारूढ दलभित्रको किचलोले गर्दा एमसीसीसँग सरकारको समन्वयमा बन्न लागेको ट्रान्समिसन लाइन परियोजनामा पनि ढिलाइ भयो । ठूला योजनाहरूमा विवाद हुनु सामान्य भए पनि त्यसलाई समाधान गर्ने र पर्दा मुलुकको विकासका लागि सरकारले जोखिम मोलेर भए पनि अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ बाटो कोर्नुपर्ने हुन्छ, चन्द्रशमशेरदेखि बीपीसी सुरु गर्दासम्मका अनुभवले यही भन्छन् ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७७ १९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्र बैंकका अप्ठ्यारा 

राष्ट्र बैंकबाट हाम्रो अपेक्षा मुलुकको विकासमा यसले सकारात्मक भूमिका खेलोस्, मुलुकको औद्योगीकरणको बाटो कोर्न सहयोग गरोस् भन्ने हो । तर यसले यी प्रमुख लक्ष्यभन्दा अन्यलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
विश्व पौडेल

काठमाडौँ — अहिले राष्ट्र बैंकको चुनौती बुझ्न केही तथ्यांक उपयोगी छन् । विसं २०४८ सालमा हामीसँग तीनवटा संयुक्त लगानीका र दुईवटा मुलुकभित्रका गरी पाँच वाणिज्य बैंक थिए । प्रति ३०,००० जनसंख्यामा एक बैंक शाखा पुर्‍याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लक्ष्य पञ्चायतकालको उत्तरार्द्धका योजनाहरूमा आइराख्ने लक्ष्य थिए ।

अहिले प्रति ३,०५५ जनसंख्याका लागि एउटा बैंक शाखा छ । आर्थिक परिदृश्य पनि निकै चलायमान छन् र समग्रमा २०५८ सालमा नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति १०७ अर्ब रुपैयाँ थियो, जुन अहिले १,४०२ अर्ब रुपैयाँ छ । २०५८ सालमा लगभग २ खर्ब निक्षेप भएकामा २०७६ चैतसम्ममा बैंकहरूमा ३५ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष लगानीमा खोलिएको स्टक एक्स्चेन्जको परिवर्तन पनि त्यस्तै छ । २०६२ सालसम्म वर्षमा १.८३ अर्ब कारोबार हुने राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण हिस्सा स्वामित्व रहेको स्टक एक्स्चेन्ज अहिले दिनको ४ अर्बसम्म कारोबार हुने स्थल भएको छ । तर सबैतिरबाट वित्तीय स्थितिमा वृद्धि भएको, बैंक लगायतका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू बढेको, निक्षेप र कर्जा बढेको भए पनि राष्ट्र बैंकको आफ्नो आन्तरिक क्षमता के छ त ? २०५८ सालमा राष्ट्र बैंकमा कुल २,१५६ कर्मचारी थिए । त्यसयताका वर्षमा राष्ट्र बैंकको जनशक्ति वास्तवमा घट्दै गएको छ । २०६३ सालमा १,५३९Ù २०७२ सालमा १,२६६ हुँदै २०७६ फागुनमा यो संख्या १,०५६ जनामा झरेको छ ।

विशेष गरी सरकारले जसरी कर्मचारी दरबन्दी थपिरहेको र चालु खर्च बढाइरहेको छ, त्यो बेला न्यून कर्मचारी संख्या सांगठनिक चुस्तताको सूचक भएको भए सम्भवतः यसलाई सबैले स्वागत गर्थे । तर राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने क्षमतामा भएको न्यूनतालाई टेकेर बैंकिङसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीतिहरू अगाडि बढाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकसँग सुपरिवेक्षण गर्ने जनशक्तिको अभाव बैंकहरूको मर्जरलाई अगाडि बढाउने एक प्रमुख कारण भनेर उल्लेख गर्ने गरिन्छ । क्रस होल्डिङलाई रोक्ने, एउटै परिवारका धेरै ठाउँमा सेयर हुन नदिने विषय विवादित नभए पनि बैंकहरूको संख्या नै तोकेर यतिवटा बैंक हुनुपर्छ र यति चुक्ता पुँजीको हुनुपर्छ भन्ने कुरा भने विवादित छ । बैंकहरू यसै पनि उथुलपुथलबाट गुज्रिरहेका छन् ।

उदाहरणका लागि, संयुक्त लगानीको एभरेस्ट बैंक २०५१ सालमा स्थापना हुँदा यसको चुक्ता पुँजी ६ करोड थियो । आज यसको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५१ करोड छ जुन वार्षिक वृद्धिदरको हिसाबले औसत २० प्रतिशतजतिको वृद्धिदर हो । यस्ता हठात् चुक्ता पुँजी वृद्धिको आदेशले नपुगेर राष्ट्र बैंक बैंकहरूको संख्या पनि घटाउन चाहन्छ । यसरी जबर्जस्ती बैंकहरूको संख्या घटाउनुभन्दा बैंकहरूलाई प्राकृतिक रूपमा बढ्न वा घट्न दिने तर उनीहरूसँग सुपरिवेक्षणको शुल्क उठाउने हो भने एकातिर बैंकहरूलाई अनावश्यक दबाब पर्दैन र उनीहरूले सम्भवतः बढी कर्मचारी भर्ना गर्न सक्छन् भने, अर्कातिर राष्ट्र बैंक आफैंले पनि आफ्नो सुपरिवेक्षण विभागमा कर्मचारीहरू धेरै नियुक्त गरेर मुलुकभित्र राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंक ठीक उल्टो आफू पनि रोजगारी सिर्जना गर्दैन र अरूलाई पनि अप्ठेरो बनाउन खोज्छ ।

राष्ट्र बैंकको नियामकीय चातुर्यको अभाव अन्य पक्षमा पनि झल्किन्छ । राष्ट्र बैंक एक अर्थमा ‘सिँचाइ’ मन्त्रालय हो, जसले मुद्राहरूको प्रवाहरूपी ठूलो नदीबाट विभिन्न नहर निर्माण गरी अर्थतन्त्रीय खेतहरू सिञ्चित गर्छ । अर्थतन्त्रमा जुन–जुन खेतमा बढी प्रतिफल दिने नगदेबाली लागेको छ, त्यो खेतमा प्राथमिकता दिएर पानी पुर्‍याउने जिम्मेवारी केही हदसम्म राष्ट्र बैंकको हो । २०३१ सालदेखि नै यसले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र आदिमा जाने ऋणको प्रतिशतको, कहाँ–कहाँ शाखा खोल्न दिने भनेर ऋण प्रवाहको गन्तव्यको निर्धारण गर्दै आएको छ । तर यसरी तोकिएका प्रतिशतहरूको ती क्षेत्रमा भएका असरको राम्रो कारक (कजल) मूल्यांकन भएको छैन । र, कतिपय कृषि, उद्योगका तथ्यांकहरूले यी ऋणका लक्ष्य प्राप्त भए भन्नेमा संशय पैदा गर्छन् । अर्कातिर, अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी अब भने झन् बढेर गएको छ । यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्ने २७ वटा वाणिज्य बैंकमा अहिले ३,४६५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप छ, जुन प्रतिबैंक १ खर्ब २८ अर्ब हो । यसरी एउटा औसत बैंकको निक्षेप औसत मन्त्रालयको वार्षिक खर्चभन्दा दुई गुणाभन्दा ठूलो छ । यो अवस्थामा बजार अर्थतन्त्र र त्यसको प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तसँग बेमेल नहुने गरी कसरी मुलुकमा भएको बचतलाई मुलुक रूपान्तरणमा योगदान हुने गरी निर्देशित गर्ने र कसरी तिनको प्रभावकारिताको निरन्तर अनुगमन र प्रत्याभूति गर्ने भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकको चातुर्यपूर्ण भूमिका अहम् बन्दै गएको छ ।

निक्षेपको प्रयोग

सैद्धान्तिक रूपमा पनि के देखिन्छ भने, लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकका नीतिहरू मुलुकको विकासका लागि स्रोत उपलब्ध गराउने, संस्था र व्यक्तिहरूलाई जोखिम लिन प्रेरित गर्नेभन्दा पनि बैंकहरूको जोखिम बचाउने र सर्वसाधारणको बचत बचाउनेमा बढी उन्मुख छ । आफैंमा यो लक्ष्य गलत हैन, तर उद्यमीलाई जोखिम लिन उत्प्रेरित गर्ने र बचतलाई कुनै पनि जोखिम भएतिर जानै नदिने यी दुईध्रुवीय लक्ष्यका बीचमा एउटा फाइन ब्यालेन्स हुन्छ र त्यो समातेर हिँड्न सकिएन भने संस्थाले मुलुकको आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न उपलब्ध गराउन सक्नेजति योगदान गर्न सक्दैन । उद्योगधन्दा स्थापनादेखि लिएर धेरै कुरामा बैंकका अव्यावहारिक र असहयोगी नियमहरूले नवप्रवर्तन गर्न खोज्नेलाई सहयोग त पुर्‍याउँदैनन् नै, हाम्रोजस्तो मुलुकमा जोखिम जति उद्यमीको काँधमा राखिदिन्छन् ।

यसैले निक्षेपमा सयौं गुणा वृद्धि हुँदा पनि मुलुकमा औद्योगीकरण बढेको छैन । तलको ग्राफ हेरौं । यसमा उद्योग विभागको ‘इन्डस्ट्रियल स्टाटिस्टिक्स’ मा दिइएको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष दर्ता भएका नयाँ उद्योगको संख्या र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा दिइएको बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल ऋणमा भएको वार्षिक वृद्धि उल्लेख छ । सन् २००६ यता बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋणमा वृद्धि भएअनुसार उद्योग दर्ता बढ्न सकेको छैन । अर्थात्, ऋण गैरऔद्योगिक कार्यमा पहिलेभन्दा बढी दरमा गैरहेको छ । जबकि यही समयमा देशको राजनीतिक वातावरण अनुकूल हुँदै गएको छ ।


के भयो ?

यसका दुई प्रमुख कारण देखिन्छन् । एक, बैंकहरूको विशिष्टीकृत ज्ञानको अभाव र त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने कार्यक्रमहरू नहुनु । २०३१ सालमा राष्ट्र बैंकले प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ केही विनम्रताका साथ सुरु गरेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूसँग कृषि वा अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता छैन भनेर सहयोग गर्न कृषि आयोजना सेवा केन्द्रजस्ता संस्था सुरु गरिएका थिए । विशेष खालका ऋणहरूलाई विशेष ज्ञान चाहिन्छ भन्ने सोचाइबाट सघन बैंकिङ विकास कार्यक्रम, महिला विकास कार्यक्रम, साना किसान विकास कार्यक्रमलगायत सुरु गरिएका थिए र कतिपय अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यस्ता कार्यक्रमहरूमा विदेशी विज्ञहरू पनि प्रयोग गरेको थियो । ग्रामीण सहकारीमा राम्रो सफलताको अनुभव भएको अमेरिकाका विज्ञहरूले फुलब्राइटबाट आएर यहाँका बैंकहरूमा सेवा गरेका थिए । सुरुमा कृषि विकास बैंकले पनि वाणिज्य बैंकहरूजस्तो बचत संकलन गर्दैनथ्यो र कृषिका लागि कोष लिएर एजेन्सी बैंकको काम गर्थ्यो । यसबाट कृषि विकास बैंकलाई पनि लक्ष्यकेन्द्रित सेवा गर्न सजिलो भएको थियो । सरकारले यस्तै विशिष्टीकृत लेन्डिङको सिद्धान्त उद्योगहरूमा पनि लगाएको थियो । साना उद्योगहरूका लागि साना तथा घरेलु उद्योग विकास कार्यक्रम र मझौला र ठूला उद्योगहरूका लागि एनआईडीसी स्थापना गरेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेप तथा अन्य कारणले राम्रो नतिजा दिन नसके पनि पञ्चायतको ऋण प्रवाहमा श्रमको विभाजन र विशिष्टीकरण प्रयोग गर्ने सिद्धान्त सही थियो । अहिले खट्केको यस्तै विशिष्टीकृत ज्ञानको कमी हो । सबैभन्दा बढी यसको अभाव हाइड्रोपावरमा ऋण दिने बेला देखिएको छ ।

हाइड्रोपावर कम्पनीहरूको सञ्चालन गुणस्तरमा धेरै फरक छ र कतिपय अवस्थामा बैंकहरूसँग ती आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने क्षमता नभएकाले निक्षेपकर्ताको पैसा नै जोखिममा परेको छ । बैंकहरू त झन् नाफामा बाहेक अरूमा ध्यान नदिने गाउँका साहूजस्ता छन, न उनीहरूले प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर रिपोर्ट निकाल्ने गरेका छन्, न त सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका खर्चको । औसत वाणिज्य बैंक आफ्ना काम पारदर्शी रूपमा मुलुकको सेवामा भएको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्दैनन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जा पनि दुरुपयोग गर्न ग्राहकलाई सहयोग गर्छन् भन्ने आरोप राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू नै बैंकहरूलाई लगाउँछन् । बैंकहरू आन्तरिक तथ्यांकमा आधारित अध्ययनका आधारमा स्वतः सुध्रिँदै जान्छन् भनेर आशा गर्न पनि यो गर्न बाध्य पार्ने जिम्मेवारी, कम्तीमा सुरुआती चरणमा, राष्ट्र बैंककै हो भन्ने देखिन्छ ।

दोस्रो, राष्ट्र बैंक र सरकारबीच तालमेलको अभाव । यदि सरकारको लक्ष्य औद्योगीकरण, महिलाहरूको सबलता, दुर्गम क्षेत्रमा पुँजी पहुँच, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हो भने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई पूर्ण रूपले आन्तरिकीकरण गर्न सकेको छैन । पञ्चायतकालको अनुभव पनि लगभग यस्तै थियो । उदाहरणका लागि, २०३० र २०४० सालको दशकमा राष्ट्र बैंकको सक्रिय नेतृत्वमै साना किसान विकास आयोजना, महिला विकास कार्यक्रम, सघन बैंकिङ कार्यक्रम, घरेलु तथा साना उद्योग परियोजनाजस्ता कार्यक्रमहरू सुरु भएका थिए । तर २०४९ सालमा जब राष्ट्र बैंकले ग्रामीण कर्जा पुनरवलोकन अध्ययन गर्‍यो, तब केही अनपेक्षित नतिजा आए । सर्वेक्षणमा त्यस बेला पनि ८६ प्रतिशत कृषकले अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण लिने गरेको देखियो भने, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा भएको ठाउँका र नभएका ठाउँका व्यक्तिहरूले औपचारिक स्रोतबाट लिने ऋणको दरमा धेरै फरक देखिएन (२६ प्रतिशत र ३० प्रतिशत) ।

यसरी सरकारले एउटा समुदायलाई सहयोग गर्न लक्षित गर्ने तर राष्ट्र बैंकले त्यसमा नतिजा ल्याउन खासै बल नगरेका अरू उदाहरण पनि देखिन्छन् । भूकम्प गएपछि घरकर्जाहरूको स्थिति हेरौं । काठमाडौंमा २५ लाख रुपैयाँसम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्मको घर पुनर्निर्माण कर्जा दिने घोषणा गरिए पनि २०७२ चैत मसान्तसम्म जम्मा १ करोड ४० लाखको कर्जा प्रवाह भएको बैंकले रिपोर्ट गरेको थियो । कृषिलगायत अन्य केही क्षेत्रमा गएको ऋण पनि लगभग त्यस्तै छ । सबै ऋण जाँदैन र गएको पनि सत्पात्रकहाँ जाँदैन । यसरी न लक्ष्यप्राप्तिमा जोड छ, न उत्पादकत्व वृद्धिमा । यस्ता राहत, सहयोगहरू सरकारले घोषणा गरे पनि राष्ट्र बैंकले यिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिएको देखिन्छ । यी सबैको पछाडि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सरकारका योजनाहरू निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूबीच तालमेलको कमी पनि देखिन्छ ।

के गर्ने ?

अबको प्रस्थानविन्दु के हुन सक्लान् ? एक, अनावश्यक हस्तक्षेपको चाहनालाई नियन्त्रण गर्ने र बैंकहरूमा आन्तरिक मूल्यांकनको संस्कृति बसाउने । अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि प्रतिस्पर्धी बजारमा हस्तक्षेप नगरे पनि यी बैंकहरू बिस्तारै मर्ज हुन्छन् । खराब बैंकहरू बिस्तारै ओइलाउँदै जान्छन् । उदाहरणका लागि, अर्थशास्त्रीहरू स्टिभेन क्लेपर्स र केन सिमोन्सले गरेको एक अध्ययनअनुसार, अमेरिकामा सन् १९०५ मा सुरु भएको टायर उद्योग सन् १९२० सम्ममा २७५ वटा थिए भने, सन् १९३० मा ती घटेर ३० वटामा आइपुगे । आज पनि सक्रिय टायर उद्योग २० वटाजति छन् । यस्तै उदाहरणहरू अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि देखिन्छन् । प्रतिस्पर्धी बजारमा केही बलिया उद्योगमा पुँजी केन्द्रीकृत हुनु र केही फर्म बिस्तारै अरूलाई ‘डोमिनेट’ गर्ने तहमा पुग्नु सामान्य हो । त्यसैले केही अपवादबाहेक बैंकहरूको काममा हस्तक्षेप र संख्यामा बर्सेनि किचकिच नगर्नमा राष्ट्र बैंकमा संशय हुनु हुँदैन । वास्तवमा के पनि बिर्सनु हुँदैन भने, वाणिज्य बैंकहरूको संख्या दस मात्र हुँदा पनि नेपालमा यति धेरै बैंक चाहिँदैनन् कि भन्ने असमञ्जस केही व्यक्तिमा थियो र राष्ट्र बैंकले २०५१ सालमै यससम्बन्धी कुरा बुझ्न डा. पुष्प राजकर्णिकार अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

दोस्रो, अनुसन्धान, जनशक्ति र सुपरिवेक्षण विभागहरूलाई बलियो बनाउने । के बिर्सनु हुँदैन भने, कुन नीतिले नेपालको कृषि क्षेत्र फस्टाउँछ र उद्योगहरू बढ्छन् भन्नेमा सबैभन्दा भरपर्दो स्रोत हाम्रो आफ्नै तथ्यांकमा आधारित अनुसन्धान होÙ विदेशी विश्वविद्यालय, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक वा मुद्रा कोषहरूले दिने सल्लाह पनि सन्दर्भसामग्री मात्र हुन् । निरन्तरको अनुसन्धान, कार्यक्रमहरूको प्रभाव मूल्यांकन र जनशक्तिको तालिमले एकातिर भविष्यको मार्ग तय गर्ने आधार बनाउँछ भने, अर्कातिर नेतृत्वको नीतिगत चपलतालाई रोक्न सक्छ । राष्ट्र बैंकभित्रको युनियनसम्बद्ध राजनीतिक गतिविधिले गर्दा गलत मानिसहरूलाई गलत विभागहरूमा पुर्‍याउने र मुख्य गरी अनुसन्धान गर्ने तथा तालिम दिने स्थानमा गैरप्राज्ञिक अयोग्य व्यक्तिहरू पुर्‍याउने काम भएको धेरै सुनिन्छ । हरेक विषयमा गहन छलफल गर्ने, विश्वविद्यालय र अन्य थिंक ट्यांकहरूसँग सम्बन्ध बढाउने अनि पारदर्शी बन्ने गर्नाले एकातिर आफ्ना काममा मानिसले उठाएका प्रश्नहरू राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई थाहा हुन्छ भने, अर्कातिर गलत सोचाइहरूले सजिलै संस्थाभित्र स्वीकार्यता पाउने क्रममा कमी आउँछ । यी कुराहरू ऋणका आगामी दिशा तय गर्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । उदाहरणका लागि, यदि अहिले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू फस्टाउने बेला छ भने उनीहरूका लागि उपयुक्त वित्तीय नीति बैंकले बेलैमा ल्याउन सक्छ ।

अहिले नेपालको तरलता, विदेशी मुद्राको स्थिति सबै हेर्ने हो भने मुलुकले औद्योगिक छलाङ लगाउने बेला भएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहहरूलाई त्यागेर यौक्तिक नीतिनियमका पक्षधरहरूले वित्तीय क्षेत्र नचलाउने हो भने अहिलेको यो अनुकूल विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि मुलुकको औद्योगीकरण र पुँजीको पहुँच वृद्धि गर्नेतिर प्रयोग हुनुको सट्टा केही आयातकर्तालाई धनी बनाउन र यो मध्यम वर्गका छोराछोरीलाई विदेशमा आप्रवासी हुन सहयोग गर्न खर्च हुने सम्भावना छ ।

तेस्रो, राष्ट्र बैंकको समग्र आधुनिकीकरण गर्ने । राष्ट्र बैंक अब करोडौं तथ्यांक प्रशोधन गर्न सक्ने संस्था हुनुपर्छ । बैंकहरूलाई कागज फालेर, तथानाम बोलेर वा अन्य त्यस्तै पुराना तरिकाले नियन्त्रण गर्ने जमाना यो हैन । अहिले राष्ट्र बैंकभन्दा निजी बैंकहरू आधुनिक भएको, सुपरिवेक्षणमा जाने कर्मचारीहरूले वाणिज्य बैंकका उपकरण हेर्दा जिल्ल पर्नुपरेको र उनीहरूसँग ती सबै कुरा नियन्त्रण गर्न वा बुझ्न क्षमता नभएको भन्ने कुरासमेत आएका छन् । आधुनिकीकरणले मात्र राष्ट्र बैंकलाई प्रभावशाली नियामक निकाय बनाउँछ । आधुनिकीकरणले गर्दा खराब नियमका असर सबैभन्दा पहिले बुझ्ने निकाय पनि यही हुन्छ भने, नयाँ नियमको आवश्यकता पनि सबैभन्दा पहिले यसैलाई थाहा हुन्छ । अर्को, आधुनिकीकरण सांगठनिक संरचना कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने सोचमा पनि चाहिएको छ । उदाहरणका लागि, केही कामहरू विकेन्द्रीकरण वा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । २०६४ सालको राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिमा उल्लेख भएको राष्ट्रिय लघुवित्त विकास प्राधिकरणको स्थापना यसतर्फको एक मुख्य कदम हुन सक्छ ।

आज राष्ट्र बैंकबाट हाम्रो अपेक्षा मुलुकको विकासमा यसले सकारात्मक भूमिका खेलोस्, मुलुकको औद्योगीकरणको बाटो कोर्न सहयोग गरोस् भन्ने हो । तर यी प्रमुख लक्ष्यभन्दा अन्य लक्ष्यलाई यसले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गुमेको त्यो ध्यान फेरि आफ्ना प्रमुख काममा लगाउनुपर्छ ।

(सोमबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७७ १९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×