नेकपा–विवाद : कहाँ सुरु, कहाँ खत्तम ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेकपा–विवाद : कहाँ सुरु, कहाँ खत्तम ?

सम्पादकीय

अहिले विसर्जन भयो भनिएको नेकपाको आन्तरिक विवादले पछिल्लो पाँच महिनामा सरकार र सत्तारूढ दलको मात्रै सम्पूर्ण समय र ऊर्जा खेर फालेन, बौद्धिक वर्ग, सञ्चारमाध्यमलगायत सार्वजनिक वृृत्तलाई पनि पूरै त्यसैको वरिपरि घुमाइदियो । यो विवाद त्यस्तो घडीमा सघन बनिरहेको थियो, जतिबेला सारा राष्ट्रको ध्यान र प्राथमिकता अर्कैतर्फ हुनुपर्थ्यो ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महाव्याधि र यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको ‘लकडाउन’ लगायतका उपायका कारण पूरै देश थिलोथिलो बन्दा पनि सरकारको नेतृत्वसहित सत्तारूढ दलभित्र भइरहेको माथापच्चीको विषय यो बनेको थिएन । प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सर्वसाधारणको रोजीरोटीजस्ता अहम् विषय नेकपा–बहसको केन्द्रमा त परै जाओस्, परिधितिर पनि थिएन । आपत्विपत्मा परेका नागरिक राज्यको मुख ताक्दै थिए, तर राज्य सञ्चालक र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू आ–आफूमै भिडिरहेका थिए । मुलुक र नागरिकको आवश्यकता एकातिर, सरकार र नेकपाको प्राथमिकता बिलकुल अर्कैतिर थियो । त्यसैले अहिले भएको सहमतिको पनि प्राथमिकता के हो भन्ने यतिबेलाको आम प्रश्न हो ।

अहिले जसरी दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारीलाई पुनर्परिभाषित गर्दै नेकपाको आन्तरिक विवाद तत्काललाई विसर्जन गरिएको छ, यसबाट मुलुकको यति लामो समय कसरी एउटा दलको बेमौसमी विषयमा बेतुकसँग अलमलिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ । किनभने, विवाद समाधानको विषय सरकारको कार्यसम्पादनलाई होइन, दुई अध्यक्षको कार्यव्यापारलाई बनाइएको छ । लगभग पूरै मुलुकलाई आफ्नो आन्तरिक भुमरीमा पार्न सफल नेकपाको गृहकलह मूल्य–मान्यतामा आधारित नभएर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाहरूको व्यवस्थापनको विषयभन्दा बढी केही नरहेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले प्रस्ट्याएको छ । नेताहरूको व्यक्तिगत अहम्को व्यवस्थापन गरेरै सही, देशको प्रमुख पार्टी अनुत्पादक आन्तरिक किचलोबाट तत्कालका लागि भए पनि बाहिर निस्कन सक्नु निश्चय नै सकारात्मक विषय हो, तर मुलुकले अभूतपूर्व संकट झेलिरहेका बेला यस किसिमको समयको बर्बादी के जरुरी थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अब नागरिकहरूले अवश्य पाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चर्किएको विवादले नेकपा कतै फुटतर्फै अग्रसर भएको त हैन भन्नेसम्मको आकलन हुन थालेको थियो । त्यसयता ‘रूप’ मै भए पनि सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन र गलत कार्यशैलीका विषयमा सवाल उठेका थिए । तर अहिले मिल्तीको ‘सार’ हेर्दा यसबीचमा सरकारको प्रभावकारितालाई लिएर जे–जस्ता प्रश्न उठेका/उठाइएका थिए, त्यसबारे प्रगतिको छनक या सम्बोधनको प्रयत्न केही नदेखिई दुई अध्यक्षबीच ‘केमेस्ट्री मिलेको’ घोषणा गरिएको छ । ‘कुन कुर्सीमा को’, ‘कस्तो कुर्सी’, ‘कुर्सी कहाँ’ जस्ता निरर्थक विषयमा भएको विवादलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आवरणले ढाक्न सकिँदैन । अध्यक्षद्वयको भूमिका व्याख्या गरेर कामको भागबन्डा लगाइएपछि पार्टीभित्र उठेका अरू विषयलाई जसरी तामेलीमा राखिएको छ, यसले टकरावको प्रधान पक्ष के रहेछ भन्ने द्विविधालाई अन्त्य गरिसकेको छ । अहिलेसम्मको समस्या एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतापछि कायम दुई अध्यक्षतात्मक व्यवस्थालाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउन नसक्नु मात्रै थियो भने संकटका बेला लगभग राज्यकै सम्पूर्ण शक्ति किन यसमा मात्रै केन्द्रित गरियो भन्ने प्रश्न यहाँ स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । फेरि, व्यक्तिकेन्द्रित व्यवस्थापनको समस्या के हुन्छ भने, यसको कुनै गतिलो जग हुँदैन । भोलि दुई शीर्षस्थ नेताबीच अलिकति मात्रै बेमेल उत्पन्न हुँदा पनि अहिलेको सहमति सजिलै धर्मराउन सक्छ । यसअघि पनि मिल्यो भनेको समस्या फेरि ब्युँतिएका दृष्टान्त छँदै छन् ।

यसअघि, पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार र दल दुवैबाट अलग गर्न उद्यत भैरहँदा वैशाख तेस्रो साता जब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा पराजित वामदेव गौतमलाई कोरोना संकटको अन्त्यपछि प्रधानमन्त्री पद सुम्पने घोषणा गरेलगत्तै तत्कालीन संकटले अवतरणको मोड लिएको थियो । अहिले पनि गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभामा लैजान ओली तयार भएसँगै दुई अध्यक्षबीच थप लेनदेन मिलेको देखिन्छ । यद्यपि यसको स्पष्ट तस्बिर प्रकट भइसकेको छैन । त्यसैले वर्तमान समझदारीको दिगोपनामा शंका छ । अर्कातिर, अझै पनि पार्टी सम्पूर्ण रूपमा एक भई नसकेको प्रमाण त वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राखेको १७ बुँदे लिखित धारणाले नै प्रस्ट्याउँछ । पार्टी विधानअनुसार एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको प्रश्नको निहितार्थ बुझ्न मुस्किल छैन, जसको समाधान सजिलो छैन । वरिष्ठ नेता खनालको धारणा पनि यही भएकाले यो सवाल त्यति सजिलै निस्तेज हुन पनि सक्दैन । फेरि, अहिलेको समाधान विद्यमान समस्याको वैचारिक निरूपण गरेर निकालिएको होइन, मूलतः दुई अध्यक्षहरूका आकांक्षाहरूको व्यवस्थापन गर्दै गरिएको सम्झौता मात्रै हो । तसर्थ, कि अन्तरविरोध व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा मात्रै थियो वा हो भनिनुपर्छ कि समस्या समाधानका लागि आवश्यक पर्ने निरूपण पनि त्यसैअनुसार हुनुपर्छ ।

जेहोस्, अवस्था यहाँसम्म आइपुगेको छ कि, सत्तारूढ दलका दुई नेताको मिलनमै नागरिक खुसी हुनुपर्ने परिस्थिति छ । देशको प्रगतिको प्रश्न, मुलुकले सामना गरिरहेका चुनौती सम्बोधनका विषय त यतै–कतै हराइरहेका छन् । सत्तारूढ पार्टीको गृहकिचलोमा पूरै देश रुमल्लिरहनु मनासिब नभएकाले अहिलेको प्रगतिलाई अनुचित त पक्कै मान्न सकिन्न । तापनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको फेरबदललाई मात्रै सम्पूर्ण समस्याको समाधान ठानियो भने नेपाली नागरिकका हातमा भने अझै शून्य मात्रै पर्नेछ । तसर्थ, सरकार र सत्तारूढ दल दुवैको केन्द्रमा जनता तथा मुलुकका सवालहरू हुनुपर्छ । अहिलेको विवाद विसर्जनको लाभ केही व्यक्तिविशेषलाई मात्र होइन, देश र नागरिकलाई पनि पुग्छ–पुग्दैन भन्ने प्रधान प्रश्न बन्नुपर्छ । त्यसैले हालैको संकटबाट अवतरणको अर्थ त्यतिखेर मात्र साँच्चिकै सकारात्मक निस्कनेछ, जतिबेला नेकपाको सरकारले देखिने गरी जनहितमा काम गर्न सक्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७७ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिमाकै विश्वास घटाउने काम

सम्पादकीय

जुन जोखिम होला भनेर बिमा गरिएको हो, त्यही घटना हुँदा पनि भुक्तानी पाइएन भने त्यसको के काम ? हिजोआज बिमा कम्पनीहरूले बिमाकै मर्मविपरीतको झमेला सिर्जना गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै बिमालेख बिक्री सुरु गरेका नेपाली बिमा कम्पनीहरू आफ्नो सम्झौतामा पूर्ण इमानदार देखिएका छैनन् ।

कोरोना संक्रमण देखिएमा ५० हजार र १ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिने सर्तमा गरिएको बिमा रकममा अहिले नयाँ बखेडा झिकिएको छ । कहिले निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको भुक्तानी दिँदैनौं भन्ने कम्पनीहरूले कहिले कागज पुगेन भन्दै संक्रमितलाई समेत झमेला दिइरहेका छन् । गत सोमबारसम्म परेका दाबीमध्ये १७ प्रतिशतले मात्रै कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी पाएका छन्, ८३ प्रतिशतले पाउन बाँकी नै छ । यसरी पाँचमध्ये चार जनाको दाबी भुक्तानी नहुँदा बिमितले सुविधा नपाउने मात्रै होइन, आम नागरिकहरूमा बिमाप्रतिकै विश्वसनीयतामा कमी आउँछ ।

आवश्यक कागजात नभएको बहानामा भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै कम्पनीहरू पन्छिन खोज्दा कतै उनीहरूले पारदर्शी सेवा–व्यवसाय नभएर अव्यावसायिक व्यापार त गरिरहेका छैनन् भन्ने बुझाइ स्थापित हुँदै छ । ‘कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७’ मा दाबी परेको बढीमा सात दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सिद्धान्ततः महामारीको कुनै बिमा हुँदैन, तर नेपालमा यो बिमालाई भिन्नै प्रकृतिको रूपमा चित्रण गरी वैशाख ७ गतेदेखि बिमा समितिले कोरोना बिमालेख जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । यदि कसैलाई कोरोना लागेर बिमाको दाबी परेमा त्यसको भुक्तानी रकम बिमा कम्पनीले मात्र बेहोर्नु पर्दैन । यसको दायित्व सरकार, नियामक निकाय– बिमा समिति, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू र पुनर्बिमा कम्पनीबीच बाँडफाँट भइसकेको छ । यसैले पनि, भुक्तानीमा एकपछि अर्को बहाना झिकिरहनु गलत हो । यसले बिमा कम्पनीहरूको नियतमै प्रश्न उठेको छ । सबै कम्पनीले मापदण्ड पुगेका सबै दाबीलाई सहज तरिकाले निर्धारित समयमै भुक्तानी दिनुपर्छ ।

गत सोमबारसम्म १ हजार ६ सय २२ जनाले कोरोना संक्रमित भएको भन्दै बिमा रकम दाबी गरेकोमा २ सय ७१ जनाले मात्र भुक्तानी पाएको तथ्यांक छ । बाँकी सबैले नक्कली रिपोर्ट पेस गरेको त पक्कै हैन होला । यसरी ठूलो संख्याको दाबीलाई त्यसै अल्झाउँदा पनि नियामक निकाय बिमा समितिको मौनता आश्चर्यजनक छ । उसले मात्रै आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको भए कम्पनीहरूले यसरी मनपरी गर्न सक्दैनथे । ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणले सहज आवतजावत गर्न पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो दाबी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्नुपर्नेमा बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूले कागज नपुगेको बहानामा अल्झाउनु उचित होइन । कोरोना बिमालेख जारी गर्दा संक्रमित संख्या कम थियो । बिमा पनि थोरैले गरे । संक्रमण बढ्दै जाँदा बिमित पनि बढे । दाबी पनि बढ्यो । दाबी बढेसँगै बिमा कम्पनीहरूको एकपछि अर्को बहानाबाजीलाई बिमा समितिले झन् सघाएर बसिरहेको छ । बिमा कम्पनीहरूले गरेको ‘लबिइङ’ अनुसारै निजी प्रयोगशालामा गरिएको रिपोर्टको भुक्तानी नदिनू भन्ने निर्देशन दिइएपछि उनीहरूको मनोबल झनै बढेको हो । यतिबेला सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने बिमा समिति र व्यवसाय गर्न स्थापित बिमा कम्पनीहरू दुवैले आफ्नो इमान र सामाजिक दायित्व बिर्सिनु हुँदैन ।

यो बिमाले कम्पनीहरू पूरै जोखिममा पनि छैनन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि कोरोना बिमा कार्यक्रममा सरकार पनि सहभागी छ । सरकारले कोरोना बिमाको बिमा शुल्कमा सर्वसाधारणलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ भने सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । यसैको प्रभावस्वरूप गत सोमबारसम्म करिब १२ लाख ६७ हजारले कोरोना बिमा गरिसकेका छन् । उक्त अवधिमा १ लाख २८ हजार ५ सय १३ वटा बिमालेख बिक्रीबाट ७२ करोड ४२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ । जबकि, सोमबारसम्म परेको दाबी १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरमात्रै हो, जसमध्ये २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र कम्पनीले भुक्तानी गरेका छन् । अहिलेसम्मको दाबीभन्दा झन्डै ५ गुणा बढी रकम बिमा कम्पनीले बिमालेख बिक्रीबाट उठाइसकेका छन् ।

अनेकन बहानामा बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएर कोरोना संक्रमितलाई सान्त्वनाको सट्टा निरुत्साहित गरिरहेका छन् । अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिमविरुद्ध सबै पक्ष संयुक्त रूपमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ, जसको एक अंश कोरोना बिमा योजना पनि हो । यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सके संक्रमितले ठूलो राहत पाउनेछन् । ५० हजार वा एक लाख रुपैयाँको बिमांक रकम कोरोना संक्रमित भएका बिरामीका लागि ठूलो राहत हुन सक्छ । यसबाट बिरामी परेर घरमा बस्दा गुजारा चलाउन पनि मद्दत पुग्नेछ ।

सरकारले मान्यता दिएका निजी प्रयोगशालाको रिपोर्ट बिमा कम्पनीहरूलाई मान्य नहुँदा दुई सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय नभएको स्पष्ट देखिन्छ । एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी प्रयोगशालाहरूलाई कोरोनाको परीक्षण गर्न दिने तर सरकारी संस्थान बिमा समितिले भने त्यसलाई मान्यता नदिने व्यहोरा विरोधाभासपूर्ण छ । यसमा एकरूपताका लागि समेत बिमा समितिले निजी प्रयोगशालाको परीक्षणलाई पनि बिमा भुक्तानी दिने भन्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्छ । नियमन र सुपरिवेक्षणको पाटोमा चुकिसकेको बिमा समिति अब सच्चिनुपर्छ । यो बिमा अनुदान व्यवस्थापन गर्न समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले पनि आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्छ । हाल नियमअनुसार दाबी भुक्तानी दिँदा बिमा कम्पनीले अपेक्षा गरेअनुसार आम्दानी गर्न नसक्लान्, तर यसबाट उनीहरूले बिमाप्रति आम विश्वसनीयता कमाउनेछन् । फेरि, बिमा गर्नुको उद्देश्य नै परेको बेला जोखिम सुरक्षण होस् भन्ने हो । भोलि पनि यही भनेरै बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो सेवा बिक्री गर्नुपर्छ । आज झमेला गरेर बद्नामी कमाउने कि भोलिलाई व्यापारको बाटो कायमै राख्ने, बिमा कम्पनीहरूले अहिल्यै सोच्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७७ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×