नेकपा–विवाद : कहाँ सुरु, कहाँ खत्तम ?

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महाव्याधि र यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको ‘लकडाउन’ लगायतका उपायका कारण पूरै देश थिलोथिलो बन्दा पनि सरकारको नेतृत्वसहित सत्तारूढ दलभित्र भइरहेको माथापच्चीको विषय यो बनेको थिएन । प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सर्वसाधारणको रोजीरोटीजस्ता अहम् विषय नेकपा–बहसको केन्द्रमा त परै जाओस्, परिधितिर पनि थिएन । आपत्विपत्मा परेका नागरिक राज्यको मुख ताक्दै थिए, तर राज्य सञ्चालक र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू आ–आफूमै भिडिरहेका थिए । मुलुक र नागरिकको आवश्यकता एकातिर, सरकार र नेकपाको प्राथमिकता बिलकुल अर्कैतिर थियो । त्यसैले अहिले भएको सहमतिको पनि प्राथमिकता के हो भन्ने यतिबेलाको आम प्रश्न हो ।

अहिले जसरी दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारीलाई पुनर्परिभाषित गर्दै नेकपाको आन्तरिक विवाद तत्काललाई विसर्जन गरिएको छ, यसबाट मुलुकको यति लामो समय कसरी एउटा दलको बेमौसमी विषयमा बेतुकसँग अलमलिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ । किनभने, विवाद समाधानको विषय सरकारको कार्यसम्पादनलाई होइन, दुई अध्यक्षको कार्यव्यापारलाई बनाइएको छ । लगभग पूरै मुलुकलाई आफ्नो आन्तरिक भुमरीमा पार्न सफल नेकपाको गृहकलह मूल्य–मान्यतामा आधारित नभएर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाहरूको व्यवस्थापनको विषयभन्दा बढी केही नरहेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले प्रस्ट्याएको छ । नेताहरूको व्यक्तिगत अहम्को व्यवस्थापन गरेरै सही, देशको प्रमुख पार्टी अनुत्पादक आन्तरिक किचलोबाट तत्कालका लागि भए पनि बाहिर निस्कन सक्नु निश्चय नै सकारात्मक विषय हो, तर मुलुकले अभूतपूर्व संकट झेलिरहेका बेला यस किसिमको समयको बर्बादी के जरुरी थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अब नागरिकहरूले अवश्य पाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि चर्किएको विवादले नेकपा कतै फुटतर्फै अग्रसर भएको त हैन भन्नेसम्मको आकलन हुन थालेको थियो । त्यसयता ‘रूप’ मै भए पनि सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन र गलत कार्यशैलीका विषयमा सवाल उठेका थिए । तर अहिले मिल्तीको ‘सार’ हेर्दा यसबीचमा सरकारको प्रभावकारितालाई लिएर जे–जस्ता प्रश्न उठेका/उठाइएका थिए, त्यसबारे प्रगतिको छनक या सम्बोधनको प्रयत्न केही नदेखिई दुई अध्यक्षबीच ‘केमेस्ट्री मिलेको’ घोषणा गरिएको छ । ‘कुन कुर्सीमा को’, ‘कस्तो कुर्सी’, ‘कुर्सी कहाँ’ जस्ता निरर्थक विषयमा भएको विवादलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आवरणले ढाक्न सकिँदैन । अध्यक्षद्वयको भूमिका व्याख्या गरेर कामको भागबन्डा लगाइएपछि पार्टीभित्र उठेका अरू विषयलाई जसरी तामेलीमा राखिएको छ, यसले टकरावको प्रधान पक्ष के रहेछ भन्ने द्विविधालाई अन्त्य गरिसकेको छ । अहिलेसम्मको समस्या एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतापछि कायम दुई अध्यक्षतात्मक व्यवस्थालाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउन नसक्नु मात्रै थियो भने संकटका बेला लगभग राज्यकै सम्पूर्ण शक्ति किन यसमा मात्रै केन्द्रित गरियो भन्ने प्रश्न यहाँ स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । फेरि, व्यक्तिकेन्द्रित व्यवस्थापनको समस्या के हुन्छ भने, यसको कुनै गतिलो जग हुँदैन । भोलि दुई शीर्षस्थ नेताबीच अलिकति मात्रै बेमेल उत्पन्न हुँदा पनि अहिलेको सहमति सजिलै धर्मराउन सक्छ । यसअघि पनि मिल्यो भनेको समस्या फेरि ब्युँतिएका दृष्टान्त छँदै छन् ।

यसअघि, पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार र दल दुवैबाट अलग गर्न उद्यत भैरहँदा वैशाख तेस्रो साता जब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा पराजित वामदेव गौतमलाई कोरोना संकटको अन्त्यपछि प्रधानमन्त्री पद सुम्पने घोषणा गरेलगत्तै तत्कालीन संकटले अवतरणको मोड लिएको थियो । अहिले पनि गौतमलाई नै राष्ट्रिय सभामा लैजान ओली तयार भएसँगै दुई अध्यक्षबीच थप लेनदेन मिलेको देखिन्छ । यद्यपि यसको स्पष्ट तस्बिर प्रकट भइसकेको छैन । त्यसैले वर्तमान समझदारीको दिगोपनामा शंका छ । अर्कातिर, अझै पनि पार्टी सम्पूर्ण रूपमा एक भई नसकेको प्रमाण त वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राखेको १७ बुँदे लिखित धारणाले नै प्रस्ट्याउँछ । पार्टी विधानअनुसार एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको प्रश्नको निहितार्थ बुझ्न मुस्किल छैन, जसको समाधान सजिलो छैन । वरिष्ठ नेता खनालको धारणा पनि यही भएकाले यो सवाल त्यति सजिलै निस्तेज हुन पनि सक्दैन । फेरि, अहिलेको समाधान विद्यमान समस्याको वैचारिक निरूपण गरेर निकालिएको होइन, मूलतः दुई अध्यक्षहरूका आकांक्षाहरूको व्यवस्थापन गर्दै गरिएको सम्झौता मात्रै हो । तसर्थ, कि अन्तरविरोध व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा मात्रै थियो वा हो भनिनुपर्छ कि समस्या समाधानका लागि आवश्यक पर्ने निरूपण पनि त्यसैअनुसार हुनुपर्छ ।

जेहोस्, अवस्था यहाँसम्म आइपुगेको छ कि, सत्तारूढ दलका दुई नेताको मिलनमै नागरिक खुसी हुनुपर्ने परिस्थिति छ । देशको प्रगतिको प्रश्न, मुलुकले सामना गरिरहेका चुनौती सम्बोधनका विषय त यतै–कतै हराइरहेका छन् । सत्तारूढ पार्टीको गृहकिचलोमा पूरै देश रुमल्लिरहनु मनासिब नभएकाले अहिलेको प्रगतिलाई अनुचित त पक्कै मान्न सकिन्न । तापनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको फेरबदललाई मात्रै सम्पूर्ण समस्याको समाधान ठानियो भने नेपाली नागरिकका हातमा भने अझै शून्य मात्रै पर्नेछ । तसर्थ, सरकार र सत्तारूढ दल दुवैको केन्द्रमा जनता तथा मुलुकका सवालहरू हुनुपर्छ । अहिलेको विवाद विसर्जनको लाभ केही व्यक्तिविशेषलाई मात्र होइन, देश र नागरिकलाई पनि पुग्छ–पुग्दैन भन्ने प्रधान प्रश्न बन्नुपर्छ । त्यसैले हालैको संकटबाट अवतरणको अर्थ त्यतिखेर मात्र साँच्चिकै सकारात्मक निस्कनेछ, जतिबेला नेकपाको सरकारले देखिने गरी जनहितमा काम गर्न सक्नेछ ।